निर्णय नं. ६३४० - उत्प्रेषण

निर्णय नं.- ६३४०           २०५४, ने.का.प.    अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

२०५२ सालको रिट नं. ...... २१४२

आदेश मितिः २०५३।११।१४।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः गोर्खा जिल्ला स्याङलिङ गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल मालपोत कार्यलय कपिलवस्तुमा खरिदार पदमा कार्यरत मोती कुमार श्रेष्ठ  ।

विरुद्ध

विपक्षीः कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठीत वढुवा समिति मुकाम कपिलवस्तु जिल्ला अदालत समेत जम्मा ४ ।

 

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) मा वढुवा सिफारिश उपर चित्त नवुझ्ने कर्मचारीले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३ (१) मा आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष वढुवा सिफारिश उपर उजुरी दिनु पर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी उपरोक्त उल्लेखित संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य अधिकार सुम्पन सक्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन तर उक्त काम कर्तव्य र अधिकार आयोगको कुनै सदस्य सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई मात्र सुम्पन्न सक्ने देखिने ।

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको हैसियतमा नराखी छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राखेको देखिंदा न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारी सरह मान्न मिल्ने नदेखिने ।

§  वढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर सुनी पुनरावेदन अदालत वुटवलका मुख्य न्यायाधीशले मिति ०५२।३।१४ मा गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिने ।

(प्र.नं. ११)

 

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रराज पौडेल

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सरकारी अविक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः x

           

आदेश

            न्या.कृष्णजंग रायमाझीः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    रिट निवेदक लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार मिति ०३४।१२।८ देखि जिल्ला कार्यालय भूमि सुधार शाखा गोरखामा नियुक्ति भै रा.प.अन.ंव्दितीय श्रेणीमा खरिदार पदमा रहि काम काज गरेको थिएं । नियुक्ति पश्चात ऐन नियमको अधिनमा रही सरुवा भै मा.पो.का. तनहुँ कास्की, गोरखा हाल कपिलवस्तुमा कार्यरत रहेको छु । नि.से. ऐन, २०४९ र नि.से.नि, २०५० को अधिनमा रही सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवा गर्ने नियम अनुसार लोक सेवा आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण भै आएको सो वढुवा समितिको सचिवालय कपिलवस्तुले ना.सु. पदको वढुवा द्वारा पदपूर्तिको लागि मिति २०५१।९।२६ मा ३० दिने म्याद तोकि विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरको थियो । मिति ०५१।९।२६ को प्रकाशित सूचनाका आधारमा म निवेदक विपक्षी मध्येका व्दारिकानाथ नेपाल समेतले पनि ना.सु. पदको वढुवाको लागि आवेदन फर्म वुझाएको थियो । विपक्षी मध्येका व्दारिकानाथको आ.व. ०४९।५० को का.स.मु. प्राप्त नभएको भनी पत्राचार भै रहेको  अवस्थामा व्दारिकानाथ नेपालको यस कार्यालयमा रहेको दर्ता रजिष्टरमा आ.व. ०४९।०५० को का.स.मु. फारम दर्ता रहेको देखिएको   तर कार्यालयमा खोजी गर्दा फेला पर्न नसकेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने पत्र वढुवा समितिमा पठाएको र वोधार्थ मा.पो.का. कपिलवस्तुमा पठाएको थियो । वढुवा समिति सचिवालय कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले ०५१।१२।२४ मा ना.सु.को रिक्त पदको पूर्तिको लागि विपक्षी व्दारिकानाथ नेपाललाई बढुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय नि.से.नि. ७८(१) को अनुसुचि १५ ऐ. नियम ७८(९) र नि.से.नि. ऐनको दफा २३ र भारतीय शैक्षिक प्रमाण पत्र भएको हुँदा त्रि.वि.बाट वरावरी मूल्याङ्कन गराएको प्रमाण पत्र नहुँदा प्रचलित कानून विपरितको निर्णय बदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा उजुरी दिएकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति ०५२।३।१४ मा बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्यो ।

            ३. कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि ने.से.ऐन, ०४९ को दफा २३ ले कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विपक्षी व्दारिकानाथको ०४९।०५० को का.स.मु. छैन । साथै का.स.मु. फाराम दर्ता भएको सम्म दर्ता रजिष्टरबाट देखिन्छ भनिएकोमा दर्ता रजिष्टर समेत बढुवा समितिमा पेश भएको छैन । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीले स्वदेशमा अध्ययन गरेकोमा स्वदेशको स्तर अनुसार र विदेशमा अध्ययन गरकोमा स्तर निर्धारणको समकक्ष मुल्यांकन गर्नु पर्ने व्यवस्था नि.से.नि.मा भएको । सो का अलावा शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्ष मूल्याङ्कन नगरी बढुवा पदको लागि आदेदन दिन नमिल्ेन साथै समकक्ष मूल्याङ्कन गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकोलाई मात्र बढुवा पदको आवेदनलाई स्वीकार गर्न मिल्ने भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट कायम भएको  छ ।

            ४. अतः उपरोक्त आधारमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जि.न्या.को अध्यक्षतामा गठित बढुवा समितिले गरेको निर्णय कानून विपरितकोलाई सदरै मानी कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको उजुरी निवेदन उपरको निर्णय समेतका आधारमा ऐ. बढुवा समितिले गरेको सिफारिश र सो बाट विपक्षी मध्येका व्दारिकानाथ नेपालले ना.सु.पदमा बढुवा पाएको ऐ भवन कार्यालयको नियुक्ति समेत बदर गराउन अन्य उपचारको वाटो नहुँदा सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । उपरोक्त गैरकानूनी निर्णय काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी निवेदकलाई कानून बमोजिम वढुवा सिफारिश गर्नु भनी विपक्षी बढुवा समितिका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

            ५. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।

            ६. विपक्षी मोती कुमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी मध्येका व्दारिकानाथ नेपाल समेत जना २२ को निवेदन परेको थियो । सो बढुवा समितिले ती उम्मेदवारहरुले पाएको का.स.मु.जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि र सेवाकालीन समेतको अंक हरुको हिसाव गरी सवै भन्दा वढी अंक ९७.५० हुने व्दारिकानाथ नेपाललाई बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वढुवा समितिको अध्यक्षको हैसियतले कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश श्री प्रेम बहादुर के.सी को लिखित जवाफ ।

            ७. यस कार्यालयका ना.सु. पदमा कार्यरत व्दारिकानाथ नेपाल समेतले निवेदन दिनु भई निवेदन साथ शैक्षिक योग्यता तालिम सम्वन्धी प्रमाण एवं तत् समयमा निजले कार्य गरेको कार्यालयबाट का.स.मु. जेष्ठता भोगोलिक क्षेत्र लगायतका प्रमाणहरु पनि बढुवा समितिमा  पेश हुँदा हुन आउने अधिकतम अंक व्दारिकानाथ  नेपालले प्राप्त गरेको आधारमा निजले प्रप्त गरको बढुवा सिफारिश मुताविक यस कार्यालयले ०५२।३।२५ मा नियुक्ति प्रदान गरेको हो रिट खारेजगरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला भवन कार्यालय तौलिहवाको लिखित जवाफ ।

            ८. मैले नि.से.नि. ०५० को नियम ७८को नियम १ सँग सम्वन्धित अनुसुचि १५ को कर्मचारीले भर्नु पर्ने का.स.मु. फारम भरी निर्दीष्ट समयमा नै म त्यतीवेला कार्यरत रहेको  मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा पेश गरी सकेको छु । मैले कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतीय शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त नगरी नेपालकै शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन गरी हासिल गरेको विभिन्न स्तरको प्रमाणपत्रहरु बढुवा समितिमा पेश गरेको छु  तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ना.सु.व्दारिकानाथ नेपालको लिखित जवाफ ।

            ९. बढुवा समिति कपिलवस्तुले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन योग्यता र अनुभवको आधारमा गरेको निर्णय उपर उजुर परेकोमा सो मूल्याङ्कन जाँच गरी कानून सम्मत तरिकाबाट यस अदालतबाट भएको निर्णयले निवेदनकको कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन नभएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखित जवाफ ।

            १०. नियम बमोजिम पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रराज पौडेलले विपक्षी व्दारिकानाथको का.स.मूं समेत नभरेको र भारतबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको समकक्ष मूल्याङ्कन समेत नगराएको साथै पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई उजुर सुन्ने गरी लोक सेवा आयोगले तोक्न मिल्ने समेत देखिदैन भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले नेपाल अधिकराज्यको संविधान २०४७ को धारा १०२(५) बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लोक सेवा आयोग सक्षम छ तसर्थ रिट खारेजहुनु पर्छ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ११. विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदन माग बमोजिको आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । यसमा कपिलवस्तु जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठीत बढुवा समितिले विपक्षी मध्येका व्दारिकानाथ नेपाललाई कानून विपरित बढुवा सिफारिश गरे उपर उजुर परेकोमा उक्त बढुवा सिफारिशलाई नै सदर गरेको पु.वे.अ. बुटवलका मुख्य न्यायाधीशज्युबाट भएको निर्णय पर्चा समेतको काम कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ उपधारा (५) मा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो  कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको  कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) मा बढुवा सिफारिश उपर चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३ (१) मा आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष बढुवा सिफारिश उपर उजुरी दिनु पर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी उपरोक्त उल्लेखित संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये  कुनै काम कर्तव्य अधिकार सुम्पन सक्ने कुरामा कुनै विवाद देखिदैन तर उक्त काम कर्तव्य र अधिकार आयोगको कुनै सदस्य सदस्यहरुको  समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई मात्र सुम्पन सक्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको हैसियतमा नराखी छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राखेको देखिंदा न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारी सरह मान्न मिल्ने देखिदैन । यस्तो संवैधानिक र परिवर्तित निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको परिप्रेक्षमा लोकसेवा अयोगले वढुवा सिफारिश उपर उजुर सुन्ने अधिकारीको रुपमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई तोकेको ०४८।१२।२४ को निर्णय कानून सँगत भन्न नमिल्ने भनी ०५० सालको रिट नं. २८६४ निवेदक भक्त बहादुर शाह वि. लोक सेवा आयोग समेत भएको तथा रिट नं. २४८७ निवेदक विल्टू शाह वि. लोक सेवा आयोग समेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिपादीत सिद्धान्त बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर सुनी पुनरावेदन अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीशले मिति ०५२।३।१४ मा गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी दिएको छ । पुनरावेदन अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीश समक्ष परेको बढुवा उपरको उजुरीमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु वा गर्न लगाउनु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । फायल नियम बमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा ।

 

इति सम्वत २०५३ साल फागुण १४ गते रोज ३ शुभम्.....।