निर्णय नं. ६३४१ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

नि.नं. ६३४१             २०५४, ने.का.प.       अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत २०५२ सालको रिट नं. ...२६५६

आदेश मितिः २०५३।११।८।४

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

 

निवेदकः ल.पु.जि.ठैव गा.वि.स.वडा नं. ६ वस्ने रामकृष्ण महर्जन समेत २ जना  ।

विरुद्ध

विपक्षीः ल.पु.जि.ठैव गा.वि.स.वडा नं. ७ वस्ने तुल्सीलाल श्रेष्ठ समेत ५ जना  ।            

 

§  विवादको कि.नं. ११२ को जग्गाको जग्गाधनी गुठी रहेकोमा विवाद देखिंदैन । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(३) (ख) ले गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ (ग) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको (१) मा यो ऐन वा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखित मजुंरी गरी मोहियानी प्रदान गरेकोमा वाहेक २०३० साल चैत्र मसान्त सम्म त्यस्ता जग्गामा कसैले मोहियानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधि भित्र संस्थानले आफै खेती, वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून वमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएवाट २०३० साल चैत्र मसान्त अघि गुठी तैनाथी जग्गामा केवल कमाई गरेको आधारबाट मात्र मोही कायम हुन सक्ने अवस्था रहेको नपाइने ।  

(प्र.नं १०)

§  निवेदक दिनेश कुमार वर्मा समेत विपक्षी महोत्तरी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय समेत भएको रिट नं. ११६७ को रिट निवेदनमा गुठी संस्थान ऐन, २०२९  को दफा २६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले ०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठी संस्थानले मन्जुर गरे वाहेक अरुमा मोही हक नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुनाले ऐन वमोजिम मोहीले हक प्राप्त गर्न नसकेकोमा निवेदकको हक प्रचलन हुन्छ भनी निवेदकका माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने (ने.का.प. २०३४ अंक ७ नि.नं. १०७९ पृष्ठ २२१) भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको देखिएवाट पनि २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठी अधिनस्थ जग्गामा गुठी संस्थानको लिखित मन्जूरी प्राप्त नगरेका निवेदकहरुलाई विवादित जग्गाको मोही हक प्राप्त हुन सक्ने स्थिति नदेखिने ।   

(प्र.नं १०)

§  २०३० साल चैत्र मसान्तपछि पनि विवादको जग्गाको मोही हक प्राप्त गर्नका लागि निवेदककातर्फवाट कुनै कारवाही गरेको समेत देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको विवादको जग्गामा मोही हक निर्विवादरुपमा स्थापित रहेको मान्न नमिल्ने । 

(प्र.नं १०)

§  वस्तुतः विवादित हकका सम्वन्धमा रिट क्षेत्रवाट यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने ।                       

(प्र.नं १०)

 

निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धूनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिलवाल

विपक्षी गुठी संस्थानको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी

अवलम्वित नजिरः

§  ने.का.प. २०३४, अंक ७ नि.नं. १०७९ पृ. २२१

 

आदेश

            न्या. हरि प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

            २. हामी निवेदकका पिता तथा पति राम बहादुर महर्जन जोताहा कायम भएको ल.पु.जि. ठैव ग.वि.स. वार्ड नं. ८ स्थित कित्ता नं. ११२ को क्षेत्रफल ५-५-०-० जग्गाको जग्गा धनिमा नौजोगिनी गुठी अन्तर्गत गुठी संस्थान जोताहा मोहीमा राम बहादुर महर्जन भई श्रेष्ता समेत खडा भई रहेको जग्गा हो । उपरोक्त जग्गा हामी निवेदकका पिता पतिको जीवन काल भरी निजले भोग गरेको र त्यसपछि निवेदकहरुले जोत भोग गरी आएका छौं । विपक्षी तुल्सीलाल श्रेष्ठले ०५१।५।२७ गते  ल.पु.गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा उपरोक्त जग्गा समेत आफ्नो आमा पूर्णमाया श्रैष्ठको नाममा साविक दर्ता रहेको नामसारी गरी पाउँ भनी गा.वि.स. का निमित्त प्रमुख समेतको सिफारिश सहित माग गरेको उपरोक्त माग  उपर ल.पु.गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले निवेदन दर्ता गरी कार्यवाही गर्दा मालपोतको दर्ता, श्रेष्ता  फिल्डबुक र अनुसूचीबाट समेत निवेकका पिता पतिको नाम जोताहा महलमा अंकित हुँदा गुठी कार्यालयले मेरा पिताको नाममा ७ दिने म्याद जारी गरेकोमा म्यादै भित्र हामी निवेदकले दावी गरेका थियौं । यसरी हामीले दावी गरी सकेपछि श्रेष्ता तथा प्रमाणको आधारमा निजको माग अन्त्य खारेज गर्नु पर्नेमा गोरखापत्रमा २१ दिने हक दावीको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरी ०५२।१।११ मा हक दावीको  सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा निर्धारित म्याद भित्र हामीले उक्त जग्गा हामीहरुको हक अधिकारको भएको व्यहोरा ०५२।१।२९ को निवेदन द्वारा प्रष्ट पारेका थियौं । हाम्रो दावी परिसकेपछि ल.पु.गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले ०५२।२।४ मा विभिन्न कारण देखाई मोही कायम गर्न निर्देशन पाउँ भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यवाहीयुक्त मिसिल पठाएको र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले ०५२।८।३ मा गुठी संस्थानको प्रमुख प्रशासकले कानून अधिकृतको राय अनुसार गर्ने गरी सम्वन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने गरी टिप्पणीमा सदर गर्नु भएको रहेछ । गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय ल.पु.ले गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयलाई निर्देशन दिने गरी गरेको निर्णय गर्दा मिति ०२६।३।१५ को भू.प्र.का. को पर्चालाई मुल आधार बनाइएको छ । प्रत्यर्थी कार्यालयले लिएको आधार सर्वथा गैरकानूनी छ । २०२६।३।१५ मा भू.प्र.का. ललितपुरले निर्णय पर्चा गरेको हाम्रो जानकारीमा छैन हाल गुठी कार्यालयबाट प्राप्त नक्कल पनि पति तथा पितालाई जानकारी दिएको देखिदैन । साथै उक्त पर्चाको जानकारी गुठीलाई दिएको पनि देखिदैन । मात्र पूर्णमायालाई जानकारी दिएको देखिन्छ । उपरोक्त गुठीको जग्गा जोत नलाग्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त पर्चा कार्यान्वयन नहुँदै गुठी संस्थान ऐन, २०२९ आयो । उपरोक्त ऐनले गुठीको जग्गा खास जोताहा किसानलाई मोहीयानी हक प्राप्त हुने गरी ऐनको तर्जूमा भई लागु भएको र सो ऐन पनि २०३३।७।५ मा खारेज भई गुठी संस्थान एने, २०३३ प्रारम्म भयो । उक्त ऐनको पहिलो संशोधन २०४१।८।२४ भई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ संशोधन भई जग्गावालाको हक समाप्त भई मोहीका नाममा दर्ता हुने गरी जग्गावालाले मालपोतको १० गुना रकम पाउने गरी जग्गावालाको हक समाप्त भएको छ । गुठी जग्गामा दोहोरो मोही भएको ठाउँमा जग्गावालाको हकदैया २०४१।८।२४ मा नै  समाप्त भएको छ ।  हाल गुठीबाट भएको निर्णयमा विवादको जग्गा निजको आमाको साविक दर्ता भएको पनि देखिदैन । यसरी हक श्रोत नै नभएको व्यक्तिको छोरालाई नामसारी मात्र गर्ने हक नहुँदा गुठी संस्थानको हकदैया नै नभएको व्यक्तिबाट निवेदन लिई हाम्रो स्वामित्व र हकमा असर पर्ने गरी ०५२।८।३ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको निर्णय बमोजिम गर्ने गरी ०५२।८।१८ मा गुठी तहसिल खर्च कार्यालय ल.पु.ले विपक्षी तुल्सीलाललाई जोतपोत नै नामसरी गर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । उपरोक्त गैरकानूनी निर्णयबाट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको  संविधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा १७ ले गरेको मौलिक हकमा असर परेको र उपरोक्त हक प्रचलन गराउने  अन्य कानूनी मार्गै नहुँदा संविधानको धारा २३ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ८८(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण कार्य क्षेत्र भित्र यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले विभिन्न मितिमा टिप्पणी उठाई मिति ०५२।८।३ मा मुख्य प्रशासकले गरेको टिप्पणी निर्णय तथा सो आधारमा मिति ०५२।८।६ मा ल.पु.गुठी तहसिल कार्यालयलाई लेखेको पत्र र ल.पु.गुठी तहसिल कार्यालयले ०५२।८।१९ मा गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ । निवेदकको हक यथावत कायम राख्नु भन्ने परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन ।  

            ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम  पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको ०५२।१०।१९ को आदेश ।

            ४. विवादित कि.नं. ११२ को जग्गाको जोताहा राम बहादुर महर्जन भएकोमा जोताहा तथा दर्तावाला मिली कागज गरी दिएको आधारमा राम बहादुर नामको जोताहा अस्थायी निस्सा रद्द गरी निवेदकका नाउँमा मोहियानी रेकर्ड कायम गर्ने भन्ने भूमि प्रशासन कार्यालय ल.पु.बाट ०२६।३।१५ मा निर्णय समेत भैसकेका आधार समेतबाट यस संस्थानले कायमी पूर्ण मायाका तर्फबाट नामसारी हुन बाधा नदेखिएको व्यहोराको निर्देशन ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयलाई दिने गरी ०५२।८।३ मा गुठी संस्थानका प्रशासक स्तरबाट निर्देशन भएको र सोहीलाई आधार लिई सोही बमोजिमको निर्णय ल.पु.गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट गरिएको हो । गुठी जग्गा अन्तर्गतको कायमी मोही लगत कट्टा गर्ने र खारेजी मोहीको लगत कट्टागर्ने पाउने अर्थात मोहीको प्रशासन गर्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ तथा कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ बमोजिम प्रशासक समेतलाई भएकोले सोही अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको निर्णय कानून सम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान तथा केन्द्रीय कार्यालय ऐ को प्रशासक विष्णु प्रसाद सिग्देल र ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ५. विपक्षीहरुको संविधानद्वारा प्रदत्त कुनैपनि हक गुठी संस्थानको ०५२।८।३ को निर्णय र सो बमोजिम दर्ता नामसारी गर्ने गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरको ०५२।८।१९ को निर्णयबाट कुण्ठित नभएको हुँदा विपक्षीहरुको मिथ्यापूर्ण रिट निवेदन खारेज गरी गुठी संस्थानको ०५२।८।३ को निर्णय बमोजिम दर्ता नामसारी गर्ने गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरको ०५२।८।१९ को निर्णय यथावत कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तुल्सीलाल श्रेष्ठको लिखिल जवाफ ।

            ६. मिति ०२२।१२।२५ मा खडा भएको आदेश पर्चा अनुसार राम बहादुरले पाएको जोताहाको अस्थायी निस्सा खिची म पूर्ण माया श्रेष्ठनीका नाउँमा जोताहा कायम गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निज पूर्णमाया श्रेष्ठनीको एकाघरका छोरा तुलसीलाल श्रेष्ठले २०२६।२।१३ मा यस कार्यालयमा निवेदन माग गर्नु भएको, निवेदनको माग अनुसार कार्यालयबाट निज राम बहादुर महर्जनका नाउँमा म्याद जारी हुँदा निज स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भै यस कार्यालयबाट ०२२।१२।२५ गते भएको पर्चा अनुसार हामीहरुको घरायसी कुरा नमिलेको हुँदा जग्गामा आज सम्म खिचोला भएको हो, उक्त विषयमा हाल हामी घरायसीमा मिलापत्र समेत गरी मिलेकोले अब उप्रान्त जग्गामा खिचोला गर्न जाने छैन म सँग भएको जो अ.नि.मा. मा समेत कट्टा गरी दिएमा मेरो मन्जूर छ भनी ०२६।३।९ गते छोडपत्र मन्जूरनामा कागज गर्नु भएको कि.नं. ११२ मा उल्लेखित मोही राम बहादुर महर्जनलाई झिकाई बुझ्दा घरसारमा मिली सकेको भनी कागज गरेको देखिंदा राम बहादुरको जो.अ.नि. देखिएको सो कित्ता रद्द गरी निवेदकका नाउँमा मोहियानी कायम गरी जानकारी दिने गरी यस कार्यालय (तत्कालिन भू.प्र.का.) बाट ०२६।३।१५ मा टिप्पणी सदर भै निर्णय भएको, टिप्पणी निर्णय बमोजिम कि.नं. ११२ को जग्गाको साविकै जग्गाधनी पूर्णमाया श्रेष्ठनी नै जोताहा कायम गरिएको जानकारी ०२६।३।१६ को पत्रद्वारा निज पूर्णमाया  श्रेष्ठनीलाई दिई सो को वोधार्थ जानकारी सम्वन्धित गाउँ पंचायत कार्यालय र साविक मोही राम बहादुर महर्जनलाई समेत दिइसकेको देखिन्छ । मोही लगतबाट नाम कट्टा गरिएको खास सरोकारवाला साविक मोही राम बहादुर महर्जनले यस सम्वन्धमा कुनै प्रतिवाद नगरी सो निर्णयलाई चित्त बुझाई बसेको देखिने, तर निजको मृत्युपछि हाल निजका हकवालाहरु प्रस्तुत रिट निेवेदन कर्ताले भू.प्र.का. बाट ०२६।३।१५ मा भएको निर्णय पर्चाको हाम्रो जानकारीमा छैन र सो निर्णय पर्चाको आधार गैरकानूनी छ भनी  रिट निवेदन दायर गर्नु आधारहिन व्यहोरा मात्र हो भन्ने समेत व्यहोराको भूमि प्रशासन कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

            ७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धूनाथ प्याकुरेलले विवादको कि.नं. ११२ को जग्गामा नापी हुँदा फिल्डवुकमा मोही राम बहादुर जनिएको समेतबाट निज मोही र जग्गा धनी गुठी संस्थान भएको स्पष्ट छ । राम बहादुरको परलोक भए पछि निजको हक खाने निवेदकहरु मोही रहेको स्थिति छ, भूमि प्रशासन कार्यालयको २०२६ सालको निर्णय भूमि सम्वन्धी ऐनको प्रावधान अनुरुप गुठी जग्गामा मोही नलाग्ने भएकाले  कानून अनुरुपको छैन, गुठी संस्थान ऐन, २०२९ आएपछि २०३० साल चैत्र मसान्त पछि मात्र गुठी जग्गामा मोही लाग्ने भएवाट मेरा पक्षका पिता, पति जोताहा मोही रहेको उक्त जग्गामा मोही भै निजको मृत्यु पश्चात मेरा पक्ष जोताहा मोही रहेकोबाट २०२६ सालको भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णयलाई आधार लिई गरेको गुठी संस्थानको निर्णय र सो निर्णय अनुरुप ललितपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसँगत नभएको प्रष्ट छ, उक्त कि.नं. को जग्गाको मोही हक सम्वन्धमा विपक्षी तुल्सी लाल श्रेष्ठ र निवेदकका बीच तेरो मेरोको विवाद रहेकोले त्यस्तो तेरो मेरोको सम्वन्धमा गुठी संस्थानलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन र, अतः निवेदकको निवेदन माग अनुरुप रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षी तुल्सीलाल श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिलवालले विपक्षी निवेदकका पति पिता राम बहादुर २०४४ सालमा परलोक भएको देखिएकोमा निजको मृत्यु पश्चात विपक्षी निवेदकहरुले कारवाही चलाएको अवस्था छैन । २०२६ सालमा विपक्षी निवेदकका पिता पति राम बहादुरले जो.अ.नि. समेत कट्टा गर्न मन्जूर भै छोडपत्र मन्जूरनामा कागज गरेबाट मोहीयानी कायम भएको र सो निर्णय अन्तिम रहको हुँदा विपक्षी निवेदकहरुको उक्त कि.नं.को जग्गामा मोही हक नभएको स्पष्ट छ । अतः गुठी संस्थानको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम दर्ता नामसारी गर्ने गरेको ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको निर्णय कानून सँगत भएकाले निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसैगरी भूमि सुधार कार्यालय ल.पु.को तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठले घरायसी कुरा नमिलेको कारण विवादको कि.नं. ११२ को जग्गामा जोताहा मोहीका विषयमा दावी गरेको र हाल घरायसीमा मिलेकोले जो.अ.नि. समेत कट्टा गरी दिएमा मन्जूर छ भनी राम बहादुरले छोडपत्र मन्जूरनामा कागज गरेकोले राम बहादुरको जोअ.नि. देखिएको कित्ता रद्द गरी पूर्णमाया श्रेष्ठ नाउमा मोहीयानी कायम गर्ने भनी भूमि प्रशासन कार्यालय ल.पु.बाट निर्णय भै सो को जानकारी राम बहादुर समेतलाई दिएको देखिएको छ, सो निर्णय अन्तिम   रहेबाट निर्णयको जानकारी दिइएको छैन भन्ने समेतका निवेदकको निवेदन जिकिर मिलेको अवस्थाको छैन, तसर्थ रिट  निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता   श्री हेमराज सुवेदीले गुठी संस्थान ऐन, २०२९ लागु हुनु पुर्व गुठी जग्गामा मोही लाग्ने  व्यवस्था थिएन नापीको समयमा उक्त कि.नं. को जग्गामा मोही जनिएकोले विवाद देखिन आएको छ, २०२२ सालमा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम गुठी जग्गामा मोही नलाग्ने भनी भूमि प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन तामेलीमा राखेको देखिन्छ । २०२६ सालमा राम बहादुरले छोडपत्र मन्जूरनामा कागज गरी दिएबाट भूमि प्रशासन कार्यालय द्वारा पूर्ण माया श्रेष्ठको नाउँमा मोहीयानी कायम गरी दिने निर्णय भएको देखिन्छ सो निर्णय अन्तिम रहेबाट सोही निर्णयलाई आधारमानी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासकबाट पूर्णमायाका तर्फबाट नामसारी हुन वाधा नभएको भनी निर्देशन दिने गरी निर्णय भै सोहीलाई आधार लिई सोही अनुरुपको निर्णय ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट भएको कानून सँगत हुँदा विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८. फाइल अध्ययन गर्दा निवेदकका माग अनुरुप रिट आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ९. यसमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासकले ०५२।८।३ मा भू.प्र.का. को पर्चा बमोजिम गर्न ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयलाई निर्देशन दिने गरी गरेको निर्णय र सोहीलाई आधार बनाई ल.पु. गुठीले २०५२।८।१९ मा गरेको निर्णयमा हक बेहकको प्रश्नमा वोलेको हकदैया विहीन व्यक्तिलाई हक छ भनी मान्यता दिएको आदी कारणले गैरकानूनी हुँदा ०५२।८।३ मा मुख्य प्रशासकले गरेको टिप्पणी निर्णय तथा सो आधारमा ०५२।८।६ मा ल.पु. गुठी तहसिल कार्यलयलाई लेखेको पत्र र ल.पु. गुठी तहसिल कार्यालयले ०५२।८।१९ मा गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हक यथावत कायम राख्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन माग भएकोमा विवादित कि.नं. ११२ को जग्गाको जोताहा तथा दर्तावाला मिली कागज गरी दिएको आधारमा राम बहादुर नामको जोताहा अस्थाथी निस्सा रद्द गरी निवेदकका नाममा मोहियानी रेकर्ड कायम गर्ने भन्ने भूमि प्रशासन कार्यालय ल.पु.बाट ०२६।३।१५ मा निर्णय समेत भैसकेका आधार समेतबाट संस्थानले पूर्णमायाका तर्फबाट नामसारी हुन वाधा नदेखिएको व्यहोराको निर्देशन ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयलाई दिने गरी ०५२।८।३ मा संस्थानका प्रशासक स्तरबाट निर्देशन भएको र सोहीलाई आधारलिइ सोही बमोजिमको निर्णय ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट गरिएको भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको फाइल हेर्दा कि.नं. ११२ को क्षे.फ. ५-५-० जग्गा गु.सं.के.का. को ०५२।८।३ को निर्णय गा.वि.स.को सिफारिस र नाता प्रमाणित अनुसार ज.ध.मा. नौजोगिनी गुठी र मोहीमा तुल्सी लाल श्रेष्ठ कायम गरी पठाई दिन मा.पो.का. ल.पु.मा. लेखि पठाउने भन्ने ०५२।८।१९ मा ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट निर्णय भएको पाइयो । सरकारी अधिवक्ताबाट इजलास समक्ष देखाउनु भएको फाइलबाट जोताहा कायम गरी पाउँ भन्ने पूर्णमाया श्रेष्ठको निवेदनमा कारवाही भै तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट कि.नं. ११२ मा उल्लेखित मोही राम बहादुर महर्जनलाई झिकाई बुझ्दा घरसारमा मिलिसकेको भनी कागज गरेको देखिंदा राम बहादुरको जो.अ.नि.मा. लेखिएको सो कित्ता रद्द गरी निवेदकका नाउँमा मोहीयानी रेकर्ड कायम गर्ने भन्ने ०२६।३।१५ मा  निर्णय भएको देखिन आउँछ ।

            १०. विवादको कि.नं. ११२ को जग्गाको जग्गा धनी गुठी रहेकोमा विवाद देखिंदैन । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(३)(ख) ले गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको  देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६(ग) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको (१) मा यो ऐन वा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखित मन्जूरी गरी मोहीयानी प्रदान गरेकोमा बाहेक २०३० साल चैत्र मसान्त सम्म त्यस्तो जग्गामा कसैले मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधिभित्र संस्थानले आफै खेती, वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट २०३० साल चैत्र मसान्त अघि गुठी तैनाथी जग्गामा केवल कमाई गरेको आधारबाट मात्र मोही कायम हुन सक्ने अवस्था रहेको पाइदैन । यसरी २०३० साल    चैत्र मसान्त सम्म गुठी अधिनस्थ जग्गामा मोही हक  प्राप्त नहुने र मोही हक प्राप्त गर्नका लागि  गुठी संस्थानबाट लिखित मन्जूरी लिएको हुनुपर्ने कानूनी  प्रावधान रहेकोमा निवेदकहरुबाट उक्त कि.नं.को जग्गा कमाउनका लागि गुठी संस्थानबाट लिखिल मन्जूरी   लिएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरी मोही सम्वन्धी  त्यस्तो मन्जूरीको  कागज  प्रमाण निवेदकबाट प्रस्तुत हुन सकेको देखिएन । यस्तै प्रकारको विषयबस्तू पनि रहेको निवेदक दिनेश कुमार बर्मा समेत विपक्षी महोत्तरी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय समेत भएको रिट नं. ११६७ का  रिट निवेदनमा गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६  को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंले ०३० साल चैत्र मसान्त सम्म गुठी संस्थानले मन्जूर गरे वाहेक अरुमा मोही हक नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुनाले ऐन बमोजिम मोहीले हक प्राप्त गर्न नसकेकोमा निवेदकको हक प्रचलन हुन्छ भनी निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने (ने.का.प. २०३४, अंक ७ नि.नं. १०७९ पृष्ठ २२१) भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको देखिएबाट पनि २०३० साल चैत्र मसँन्त सम्म गुठी अधिनस्थ जग्गामा गुठी संस्थानको लिखित मन्जूरी प्राप्त नगरेका निवेदकहरुलाई विवादित जग्गाको मोही हक प्राप्त हुन सक्ने स्थिति देखिंदैन । त्यसैगरी २०३० साल चैत्र मसान्त पछि पनि विवादको जग्गाको मोही हक प्राप्त गर्नका लागि निवेदकका तर्फबाट कुनै कारवाही गरेको समेत देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको विवादको जग्गामा मोही हक निर्विवाद रुपमा स्थापित रहेको मान्न मिलेन । वस्तुतः विवादित हकका सम्वन्धमा रिट क्षेत्रबाट यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्दैन । त्यस्तै २०२६ सालमा निवेदकका पिता पतिले घरसारमा मिली सकेको भनी पूर्णमाया श्रेष्ठको नाममा जो.अ.नि. कायम गर्नका लागि मन्जूर गरी मन्जूरीको कागज समेत गरि दिएकोमा हाल निजको मृत्यु पश्चात निवेदकहरु विवादको जग्गामा हाम्रो मोही हक छ भनी रिट निवेदन गर्न आएको सफा हात (Clean Hand) बाट प्रवेश गरेको पनि  मान्न  मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षी  भूमि सुधार कार्यालय, ललितपुरको जानकारीका लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५३ साल फाल्गूण ८ गते रोज ४ शुभम् ..... ।