निर्णय नं. ८८०२ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क ४
निर्णय नं. ८८०२
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
रिट नं. २०६८–WS–००३९
आदेश मितिः २०६८।१२।२
विषयः उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदकः नुवाकोट जिल्ला, नर्जामण्डप गा.वि.स.वडा नं. १ बस्ने सञ्चिता न्यौपाने
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ संवैधानिकता वा ग्तिचब ख्ष्चभक को प्रश्नमा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त (Principle of Laches) लागू नहुने ।
§ अस्थायी कर्मचारीको हैसियतले धेरै वर्षदेखि कार्यरत् कर्मचारीहरू बीच मात्र रिक्त पदको केही प्रतिशतमा सीमित प्रतियोगिता गराउने कार्य न्यायपूर्ण र त्यसबाट अर्काको हक जाँदैन भन्ने तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने ।
§ मौलिक हक र संवैधानिकताको प्रश्नमा केही सीमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको मर्म एवं केही सीमित व्यक्तिहरूको हितभन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित हेर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ अस्थायी कर्मचारीहरू बीच मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ मा थप भएको नियम ३.१.७(३) को व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ द्वारा प्रदत्त रोजगारी प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको हक, धारा १२(३)(च) बमोजिम पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा समेत अनुचित बन्देज लगाएको देखिन आएकोले मिति २०६८।१२।२ देखि अमान्य र बदर घोषित हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू तीर्थ बसौला, मातृकाप्रसाद निरौला र पूर्णचन्द्र पौडेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू ज्योति बाँनिया, रमणकुमार श्रेष्ठ, बल्लभ बस्नेत र सुरेश कार्की
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६७, वैशाख, नि.नं. ८२९२, पृ.२०
सम्बद्ध कानूनः
§ घरेलु तथा साना उद्योग विकास कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ३.१.७(३)
§ विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १२(३)(च), १३(१)(२)(३)(४), १८
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१)
(२) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
मिति २०६८।८।१८ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विपक्षी पदपूर्ति समितिको सूचनामा “यस समितिद्वारा मिति २०६६।१।१८ मा राजधानी दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापनमध्ये आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ विज्ञापन नं. ७३/०६५/६६ सीमित प्रतियोगितातर्फ विज्ञापन नं. ७५।०६५।६६, ७६।०६५।६६, ७७।०६५।६६, ७८।०६५।६६, ७९।०६५।६६ र ८०।०६५।६६ को परीक्षा कार्यक्रम २०६८।९।२२ र २३ गते विहान ८ बजे समितिको प्रधान कार्यालयमा सञ्चालन हुने व्यहोराको सूचना यस समितिको प्रधान कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस भएको” भन्ने व्यहोरा लेखिएको रहेछ । उक्त सूचनाको आधारमा विपक्षीहरूले एकातिर २ वर्ष ८ महिना पुरानो विज्ञापनको लागि हाल परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरेको र अर्कोतिर संविधान र कानूनविपरीत सीमित प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न लागेको अवस्था रहेको छ ।
मिति २०६६।१।१८ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशित उक्त सूचना हेर्दा विपक्षी समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ३.१.७(३) अनुसार सो सूचना प्रकाशित भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ३.१.७(३) मा “यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृत दरबन्दीको अधिकृत छैठौं तह, सहायक स्तर पाचौँ तह, चौथो तह र तेस्रो तहमा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्थायी रुपमा नियुक्ति भई शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीबीच मात्र सोही पदमा छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी एकपटकको लागि पदपूर्ति गर्न सकिनेछ । तर, (क) यस्तो विशेष व्यवस्थामा २०६३ साल पौष मसान्तसम्म नियुक्ति भई अविच्छिन्नरुपमा सोही पदमा कार्यरत् भएको हुनुपर्नेछ, (ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ, (ग) यस्तो विशेष व्यवस्थाबाट पूर्ति गरिने पद बढीमा रिक्त पदको चालीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन र यस्तो विशेष व्यवस्था एकपटकको लागि मात्र हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको यो व्यवस्था नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६५।१२।३१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार थप भएको भन्ने उल्लेख भएको छ ।
संविधानको धारा १२(३)(च) अनुसार पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको हक मलाई प्राप्त छ । विपक्षी समितिमा रिक्त रहेको पदमा खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई रोजगार गर्न पाउनु मेरो संवैधानिक अधिकार हो । विपक्षी समितिमा अस्थायी पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गर्ने गरी विपक्षी समितिको नियमावलीमा नै संशोधन गरी म र मजस्ता थुप्रै योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्ने बदनियतले उक्त कानूनी व्यवस्था गरिएको स्पष्टै छ ।
विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको स्थापना विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत भएको हो । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६ मा लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत सिद्धान्त र तरीकाअनुसार बाहेक अरु कुनै पनि तरीकाबाट विकास समितिमा कर्मचारी नियुक्त गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । लोकसेवा आयोगको मान्य सिद्धान्तले सीमित प्रतियोगितालाई स्वीकार गर्दैन ।
अतः विपक्षी समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ३.१.७(३) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएकोले सो व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी सो असंवैधानिक नियमको आधारमा सीमित प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नका लागि विपक्षीले मिति २०६६।१।१८ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशन गरेको विज्ञापन र मिति २०६८।८।१८ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन गरेको परीक्षा कार्यक्रमसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरूले पौष २२ र २३ गते लिन लागेको सीमित प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन नं. ७५।०६५।६६, ७६।०६५।६६, ७७।०६५।६६, ७८।०६५।६६, ७९।०६५।६६ र ८०।०६५।६६ को परीक्षा नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनू । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा, योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उम्मेद्वार हुनबाटै बञ्चित गरी विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत् रहेका अस्थायी कर्मचारीलाई मात्र सीमित प्रतियोगिताको आधारमा स्थायी गर्ने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ मा मिति २०६५।१२।३१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम थप गरिएको नियम ३.१.७(३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८ र विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६ समेतको विपरीत भएकोले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्नेसमेत निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा मिति २०६८।९।२२ र २३ गतेका लागि परीक्षा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएकोले परीक्षा भई पदपूर्ति भएमा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त हुने भएकोले उक्त कार्य रोकिनु पर्ने भन्ने माग गरेको पाइन्छ । निवेदकले जिकीर लिएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा निवेदक अधिवक्ता मीना खड्का विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत विपक्षी भएको २०६५ सालको रिट नं. ००३५ को रिट निवेदनमा मिति २०६६।१०।७ मा जारी भएको आदेश समेतलाई दृष्टिगत गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुँदा मिति २०६८।८।१८ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रमहरूमध्ये सीमित प्रतियोगितातर्फका परीक्षाहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सञ्चालन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, पदपूर्ति समितिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।१७ को आदेश ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम रिट निवेदनको सुनुवाइमा सरिक हुनपाऊँ भन्ने व्यहोराको बद्रीप्रसाद अर्यालसमेतको संयुक्त निवेदनपत्र ।
यस समितिमा २०४२ सालदेखि अस्थायी रुपमा सेवा गर्दै आएका कर्मचारीहरूको हकहित र पेशा रोजगारलाई ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यबाट घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ३.१.७(३) को व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट रिट निवेदकको हक अधिकारमा कुनै असर परेको छैन । निवेदकले कुन योग्यता हासिल गरेको र कुन पदको लागि आफू योग्य रहेको हो भन्न समेत सकेको अवस्था छैन । यस समितिबाट खुलातर्फ गरिएको विज्ञापनमा पनि निवेदकले दरखास्त दिएको भन्न सकेको अवस्था देखिंदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालय र ऐ. को पदपूर्ति समितिको संयुक्त लिखितजवाफ ।
अन्य निकाय तथा पदाधिकारीहरूबाट भए गरेका काम कारवाहीका विषयमा समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री तीर्थ बसौला, श्री मातृकाप्रसाद निरौला र श्री पूर्णचन्द्र पौडेलले विपक्षी समितिमा कार्यरत् अस्थायी कर्मचारीहरू बीच मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ३.१.७.(३) को व्यवस्था संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक समेतको प्रतिकूल हुँदा सो व्यवस्था बदर घोषित हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल तथा विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत र श्री सुरेश कार्कीले धेरै वर्षदेखि विधिवत नियुक्ति भई अस्थायी पदमा कार्यरत् कर्मचारीहरूका लागि नै सीमित प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको धेरै समयपश्चात् मात्र यो रिट निवेदन परेकोले खारेजभागी छ । यी निवेदिकाले पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष निवेदन दिएकी हुन् । त्यहाँबाट नियमावली बदर नगरेपछि धेरै विलम्ब गरी यो रिट परेको र संविधानको कुनै धारासँग नबाझिएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
यस रिट निवेदनको सुनुवाइमा सरिक हुन अनुमति प्राप्त बद्रीप्रसाद अर्यालसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बाँनियाँ र श्री रमणकुमार श्रेष्ठले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५५ को नियम ३.१.७(३) को व्यवस्था भेदभावपूर्ण छैन । यसले प्रतिस्पर्धाको भावनालाई इन्कार गरेको छैन । ६० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेकै छ । समितिमा वर्षौदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत् कर्मचारीहरूका लागि त्यो पनि एकपटकका लागि मात्र ४० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको नियमावलीको उक्त व्यवस्था समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल छैन । पहिला पनि रेडियो विकास समितिमा कार्यरत् कर्मचारीहरू बीच र नेपाल टेलिकमका अस्थायी कर्मचारीहरूबीच सीमित प्रतिष्पर्धा गराई स्थायी नियुक्ति भएको हो । कुनै व्यक्ति विशेषका लागि लक्षित व्यवस्था नभएकोले यो नियमावली बदर हुने होइन । निवेदकलाई यो निवेदन दिने हकदैया छैन । योग्यता र अनुभवको आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था संविधानअनुकूल छ । योग्यता पुगेको भए रिट निवेदक खुलातर्फबाट प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । निवेदकको हक हितमा असर नपरेकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी हेर्दा मुख्यतया निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्दै निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छः
१. रिट निवेदकलाई यो निवेदन दर्ता गर्ने हकदैया प्राप्त छ, छैन ?
२. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको विवादित संशोधित व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन ?
३. माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम हकदैयासम्बन्धी पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सार्वजनिक सरोकारको विवाद अदालतसमक्ष ल्याउँदा सो विवादसँग सम्पूर्ण नेपाली जनता वा कुनै खास समूह वा वर्ग वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनताको सामूहिक सरोकारका साथै निवेदनकर्ताको पनि सार्थक सरोकार र अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्ने हो । यसको अतिरिक्त ultra vires सम्बन्धी कानूनी प्रश्नको हकमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) अनुसार यस अदालतमा निवेदन दिन सक्छ । यसप्रकार प्रस्तुत विवाद सामान्य सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवाद public interest litigation मात्र नभई यसमा संवैधानिक प्रश्न निहीत रहेकोले यस विवादसँग यी निवेदकको अर्थपूर्ण र सार्थक सरोकार छ, छैन भन्ने प्रश्न गौण हुन गएको छ । यसको अतिरिक्त संवैधानिक विवादसम्बन्धी निवेदन दिन निवेदकको हकहितमा असर परेको होस् वा नहोस्; त्यो खासै महत्वपूर्ण कुरा हुँदैन । अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गतको निवेदन दिन (१) मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको; वा (२) अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको छ भनी सो कानून बदर घोषित गराउन पाउने हक प्रत्येक नेपाली नागरिलाई प्राप्त छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूका तर्फबाट उठाइएको हकदैयासम्बन्धी तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन । प्रस्तुत निवेदन हकदैया प्राप्त व्यक्तिबाट दायर भएको देखियो ।
३. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा रिक्त रहेका पदहरूमा अस्थायी कर्मचारीहरू बीच मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने गरेको उक्त समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ३.१.७(३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ तथा १८ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको देखिन्छ ।
निवेदकले चुनौती दिएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ मा उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६५।१२।३१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार थप भएको नियम ३.१.७(३) मा निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छः–
यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृत दरबन्दीको अधिकृत छैठौं तह, सहायकस्तर पाचौं तह, चौथो तह र तेस्रो तहमा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्थायी रुपमा नियुक्ति भई शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीबीच मात्र सोही पदमा छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी एकपटकको लागि पदपूर्ति गर्न सकिनेछ ।
तर,
(क) यस्तो विशेष व्यवस्थामा २०६३ साल पुस मसान्तसम्म नियुक्ति भई अविच्छिन्न रुपमा सोही पदमा कार्यरत् भएको हुनुपर्नेछ ।
(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ ।
(ग) यस्तो विशेष व्यवस्थाबाट पूर्ति गरिने पद बढीमा रिक्त पदको चालीस प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन र यस्तो विशेष व्यवस्था एकपटकको लागि मात्र हुनेछ ।
४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिअन्तर्गत केही तहका पदहरूमा पदपूर्ति गर्दा रिक्त पदको ४० प्रतिशतसम्म उक्त समितिमा कार्यरत् अस्थायी कर्मचारीहरू बीच मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी पदपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको देखियो ।
५. विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत स्थापना भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिन्न । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले कार्यकारी आदेशद्वारा विकास समितिहरू गठन गर्नसक्ने र विकास समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि सरकारद्वारा जारी हुने उक्त गठन आदेशमा नै निर्धारण हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै त्यस्ता समितिहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि नेपाल सरकारबाटै हुने, समितिहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र दफा ८ अनुसार समितिहरू विघटन भएपछि समितिको हक अधिकार तथा दायित्वसमेत नेपाल सरकारमा निहीत रहने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति नेपाल सरकारको आदेशबाट सिर्जित राज्य संयन्त्र (State instrumentality) अन्तर्गत पर्ने एक सार्वजनिक निकायको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
६. यसप्रकार घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति राज्य संयन्त्रअन्तर्गतको एक सार्वजनिक निकायको रुपमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सार्वजनिक निकायको सेवामा प्रवेश गर्न समानता र समान मापदण्डका आधारमा सबै नेपाली नागरिकहरूको पहुँच हुनुपर्दछ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन आएको छ ।
७. सो सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकभित्र उपधारा (३) को खण्ड (च) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । यस्तै धारा १८(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । सो स्वतन्त्रता र रोजगारीको हक निरपेक्ष नहुने भए पनि सोही धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) मा वर्णित सो स्वतन्त्रताको समुचित र ठीक ढंगले प्रयोग गर्ने अभिप्रायले आवश्यक कानून बनाई नियमित गर्ने बाहेक सो स्वतन्त्रता नागरिकहरूलाई निर्वाधरुपमा प्राप्त हुने नै मान्नु पर्दछ । यहाँ सम्मकी त्यसमा अनुचित बन्देज लागेमा त्यसलाई बदर गराउन पाउने संवैधानिक हक पनि धारा ३२ ले प्रदान गरेको छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१)(२)(३)(४) ले नागरिकहरूलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । उक्त धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागिसम्म कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोबाहेक अन्य कुनै पनि आधारबाट राज्यले नागरिकहरूका बीच असमान व्यवहार गर्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र राज्यले कुनै पनि आधारमा नागरिकहरू बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्ने कुरालाई पनि संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त छ ।
९. यस अर्थबाट हेर्दा राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दा उपरोक्त विशेष वर्गका नागरिकहरूका हकमा सम्म विशेष संरक्षणात्मक व्यवस्था गर्नसक्ने देखिन्छ । सो बाहेक अन्य कुनै पनि आधारमा पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीको हकको उपभोग गर्दा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारलाई पूर्णरुपले प्रतिबन्धित गरिएको पाइन्छ । विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा अस्थायी रुपमा कार्यरत् कर्मचारीहरू संविधानको धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (५) अन्तर्गत पर्दैनन् । सो सम्बन्धमा विधायिकाले कुनै विशेष कानून बनाएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा पहिलादेखि अस्थायी पदमा कार्यरत् कर्मचारीहरू विशेष संरक्षणको हकदार हुनसक्ने देखिँदैन ।
१०. यसको अतिरिक्त संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । संविधानको सो व्यवस्थाअनुरूप बन्ने कानूनले नागरिकहरूको रोजगारी प्राप्तिको हकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । राज्यका सार्वजनिक निकायहरूमा गरिने कर्मचारीहरूको नियुक्तिका लागि उक्त धारा मार्गदर्शनको रुपमा समेत रहेको छ । यस सन्दर्भमा विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा रिक्त केही पदहरूमा पदपूर्ति गर्दा सो समितिमा अस्थायीरुपमा कार्यरत् कर्मचारीहरूवीच मात्र सीमित प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ३.१.७ (३) को विवादित व्यवस्थाले उक्त समितिमा रिक्त रहेका पदहरूमा स्थायी नियुक्ति भई कार्य गर्नको लागि आवश्यक योग्यता भएका आम नेपाली नागरिकहरूलाई समितिको सेवामा प्रवेश गर्न पाउने संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको उल्लंघन गर्नुका अतिरिक्त संविधानको धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने नागरिकहरूको स्वतन्त्रतामा समेत अनुचित तवरबाट बन्देज लगाएको देखिन आउँछ ।
११. प्रतिस्पर्धाको दायरा जति वृहत् हुन्छ त्यति नै मात्रामा योग्यतम व्यक्ति छनौट हुने हो । योग्यता प्रणालीमा आधारित कर्मचारी प्रशासनको यो सामान्य सिद्धान्त हो । यस सम्बन्धमा यस्तै विवादको विषयबस्तु समावेश भएको निवेदक अधिवक्ता मीना खड्का विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको रिट नं.०६५–WS–००३५, ००३६ को रिट निवेदन (नेकाप २०६७ बैशाख नि.नं.८२९२ पृष्ठ २०) मा प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानअनुकूल मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५८ मा तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको नियम ९ को उपनियम (४) को व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १८, १२(३)(च) र १३ समेतको विपरीत भएको भनी अमान्य र बदर घोषित गर्दै सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको छ । उक्त निर्णयमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा पनि पूर्णरुपले आकर्षित हुने अवस्था भएकोले समेत घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ मा मिति २०६५।१२।३१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार थप भएको नियम ३.१.७(३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), धारा १३ र धारा १८ सँग बाझिएको देखिन्छ ।
१२. माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यस्तै भेदभावपूर्ण व्यवहार पहिला कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा भए पनि त्यो बदर भएन भन्ने तर्कको आधारमा अहिलेको विवादित विषय संविधानसम्मत् हुन सक्दैन । त्यसैगरी २०६५ सालमा भएको उक्त विवादित संशोधन बदरका लागि मिति २०६८।९।१३ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएबाट बिलम्व गरी परेको भन्ने आधारमा पनि त्यो संशोधन कायम रहन सक्दैन । वस्तुतः संवैधानिकता वा Ultra vires को प्रश्नमा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त Principle of Laches लागू नै हुँदैन । यसको अतिरिक्त सो समितिमा पहिलादेखि विधिवत् अस्थायी कर्मचारीको हैसियतले धेरै वर्षदेखि कार्यरत् कर्मचारीहरूबीच मात्र रिक्त पदको केही प्रतिशतमा सीमित प्रतियोगिता गराउने कार्य न्यायपूर्ण छ, त्यसबाट अर्काको हक जाँदैन भन्ने विपक्षीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको तर्क पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । किनभने मौलिक हक र संवैधानिकताको प्रश्नमा केही सीमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको मर्म हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अतिरिक्त केही सीमित व्यक्तिहरूको हितभन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित हेर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
१३. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा कार्यरत् अस्थायी कर्मचारीहरूवीच मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५५ मा मिति २०६५।१२।३१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार थप भएको नियम ३.१.७(३) को व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ द्वारा प्रदत्त रोजगारी प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको हक, धारा १२(३) को खण्ड (च) बमोजिम पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा समेत अनुचित बन्देज लगाएको देखिन आएकोले संविधानसँग बाझिएको उक्त नियम ३.१.७(३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिबाट अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । उक्त नियम ३.१.७(३) को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित भएको हुँदा सोही नियमअनुरूप प्रकाशित सीमित प्रतिष्पर्धातर्फको विज्ञापन नं. ७५/०६५/०६६, ७६/०६५/०६६, ७७/०६५/०६६,७८/०६५/०६६, ७९/०६५/०६६ र ८०/०६५/०६६ का विज्ञापन र सोसँग सम्बन्धित अन्य कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. प्रकाश वस्ती
न्या.तर्कराज भटृ
इति संवत् २०६८ साल चैत २ गते रोज ५ शुभम् ......
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य