निर्णय नं. ८३९७ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं: ८३९७     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं: –३२२१

आदेश मितिः २०६६।९।१३।२

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः  बि.एस.धत कम्पनीका तर्फबाट बख्तावर सिँहको मु.स.गर्ने मनजीत सिँह

विरुद्ध

विपक्षीः कन्काई सिँचाई परियोजना, सिँचाई विभाग समेत

 

§  सम्झौताबाट सिर्जना नभएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक बिवादहरू मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा लागू हुने नियमले नेपालको कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्न वा निष्क्रिय पार्न नसक्ने ।

§  तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नियमले काट्न वा निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था नहुँदा मध्यस्थको प्रक्रिया शुरु भई उक्त मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गरेपछि नयाँ दावीलाई स्वीकार गरी सोको आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम भराउने सम्बन्धमा मध्यस्थहरूले गरेको निर्णय ऐनको दफा ११ विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि भएको देखिएमा सो निर्णय बदर गरी पुनरावेदन अदालत आफैले उक्त त्रुटि सच्याई सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नसक्ने पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान नगरिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.बं.१९२ नं.को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटःवरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्री बगला रेग्मी

विपक्षी तर्फबाटः विद्घान सह–न्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मध्यस्यता ऐन, २०३८ को दफा ११(१), २१(२)

§  मध्यस्यता ऐन, २०५५ को दफा १४(१)

§  अ.वं.१९२

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः–

निवेदक बख्तावर सिंहले कन्काई सिंचाई परियोजनाअन्तर्गतको कार्य गर्न ४ अप्रिल, १९८१ मा निर्माण सम्झौता गरी १ मे १९८३ सम्ममा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न करार सम्झौता भएकोमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भै करारको समयावधि बढाउन निवेदन दिएकोमा निवेदनअनुसार समयावधि नबढाई १५ जुन, १९८४ देखि म ठेकेदार कम्पनीलाई हटाइयो । सोपश्चात् म निवेदकले मध्यस्थताको प्रावधान प्रयोग गरेको थिएँ । मध्यस्थको बहुमतबाट केही रकम दावीकर्तालाई दिनुपर्ने र शुरुको बैंक ग्यारेन्टी लिखत तुरुन्त फुकुवा हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५३।७।११ मा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको केही कुरामा चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०५५।१०।१९ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मध्यस्थता ऐनले दावी लिनु पर्ने अवधि किटान गरेकोमा सो अवधि व्यतीत भैसकेपछि पुनः संशोधित दावी पेश गर्न पाउने अवस्था मध्यस्थता ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा विद्यमान नभएको हुँदा ठेक्का छोड्दा र जफत गर्दाको समयमा कायम भएको आधारमा दावी लिनु पर्नेमा सोभन्दा पछि लिएको दावी समेतलाई स्वीकार गरी सोही आधारमा दुबै दावीलाई ग्राह्य गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत भनी फैसला समेत भएको थियो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला गलत सिद्वान्तमा आधारित भै अधिकारक्षेत्र बाहीर  गै निर्णय गरिएको छ । प्रचलित मध्यस्थता ऐनअनुसार पनि पुनरावेदन अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिर गै निर्णय गर्न मिल्दैन । यस्तो अधिकारक्षेत्र बाहिर गै निर्णय गर्न नमिल्ने भनी नेकाप २०२८ अङ्क १२ पृष्ठ ३७३मा पूर्ण इजलासबाट अधिकारक्षेत्रको अभावमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी कानूनी सिद्वान्त समेत प्रतिपादन भै सकेको छ । म निवेदक र प्रत्यर्थीबीच भएको सम्झौताको शर्त नं १.६८ मा दुवै पक्षबाट मानी आएको आइ.सी.सी को नियमअनुसार पनि निर्णयको क्रममा तथ्यमा प्रवेश गर्न नपाइने भन्ने प्रष्ट रुपमा रहेको छ । आइ.सी.सीको नियमअनुसार पनि मध्यस्थकर्ताको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था रहेको छ । पहिले पेश गरेको दावीको अङ्कमा समयको अन्तरालसँगै क्षतिका स्तर समेत बढदै जाने हुँदा वास्तविक दावीको रुपमा दावीको अङ्क बढन गएको मात्र हो । यसरी दावी गर्न र प्रति दावी पेश गर्न आइ.सी.सीको नियम १६ अनुसार दुवै पक्षले पाउने व्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) ले तथा आइ.सी.सीको नियमले निर्दिष्ट गरेको आधारभन्दा बाहिर गै हुन गएकोले सो उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी सकेको र थप मुख्य न्यायिक उपचारको लागि क्षेत्राधिकारविहीन तथा त्रुटिपूर्ण पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गरी मध्यस्थको मिति २०५३।७।११ को फैसलामा भएको त्रुटि कमजोरी समेत हेरी बुझी सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अ.बं.१९२ नं.समेतको आधारमा पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

कानूनबमोजिम पुनरावेदन परी कानूनबमोजिम फैसला भएको अवस्थामा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार प्रद्वत हक हनन् हुन गएको अवस्था नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा फैसला बदर हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णयउपर ताहाँ अदालतमा पुनरावेदन गरी सो बिषय विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा एकै विषयमा दोहोरो न्याय माग्ने मनसायले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ । मध्यस्थता ऐनले मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्थाअनुरूप परेको निवेदनका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मध्यस्थको निर्णय उल्टी हुने गरी फैसला भएको हो । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐनको दफा २१ अनुरूप सीमित विषयमा मात्र निर्णय गर्न पाउने भएकोले विपक्षीको मागअनुरूप पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्न सक्दैन । मध्यस्थता ऐनअनुसार विशेषज्ञबाट नै विवादको निपटारा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको रोहमा निर्णय गर्न कानूनअनुसार पनि मिल्दैन । निवेदक स्वंयमले पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐन २०३८ को क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नसक्ने भनी निवेदनमै स्वीकार गरिसकेको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकीर खण्डित भैरहेको अवस्था छ । यसरी कानूनअनुरूप आफुलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः नयाँ मध्यस्थबाट निर्णय गर्नु भनी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनअनुरूप कै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कन्काई सिंचाई परियोजना, कन्काई सिंचाई विकास वोर्ड र सिंचाई विभागको तर्फबाट प्रेषित संयुक्त लिखित जवाफ ।

छलफलका क्रममा प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलापबाट निराकरण हुन उपयुक्त रहेको भनिएको मेलमिलाप केन्द्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउने गरी भएको यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बगला रेग्मीले प्रस्तुत बिवाद पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट नै हेरिनु पर्दछ, यसरी विवादमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त निकायले अरु मध्यस्थद्वारा पुनः निर्णय गर्नका लागि फिर्ता पठाउन मिल्दैन । मध्यस्थता ऐनले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गै पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएकाले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाटै विवादको किनारा गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी सिचाई विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलाउपर निवेदन परेको अवस्थामा पुनः सोही अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा निवेदन दावीअनुसार आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनअनुसार प्राप्त अधिकारअन्तर्गत मध्यस्थको निर्णय बदर गरी  पुनः नयाँ मध्यस्थ नियुक्ति गरी निर्णय गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला कानूनअनुरूपकै हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मध्यस्थताबाट मिति २०५३।७।११ मा भएको निर्णय पुनरावेदन अदालत, पाटनले बदर गर्दा मुलरुपमा मध्यस्थसमक्ष एक पटक दावी र प्रतिउत्तर परिसकेपछि धेरै लामो समय पछि प्रस्तुत गरेको थप दावी स्वीकार गर्ने र उक्त दावीअनुसारको केही रकम भुक्तानी गर्ने वारेमा ठहर गर्दा मध्यस्थहरूले तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ११ को विपरीत निर्णय गरेको भन्ने कुरालाई नै मूल आधार मानेको देखियो । अर्कोतर्फ रिट निवेदकले उक्त थप दावी लिने कार्य इन्टरनेशनल च्याम्बर अफ कमर्स (आइ.सी.सी.) को मध्यस्थतासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा नयाँ दावी र काउन्टर दावी पेश गर्नसक्ने व्यवस्था भएको र आईं.सी.सी.को उक्त व्यवस्थालाई प्रस्तुत बिवादका पक्षहरू वीच भएको सम्झौताको शर्त नं.१.६८ मा दुबै पक्षले मान्यता दिएको हुनाले नयाँ दावी पेश गर्ने कार्य र मध्यस्थहरूले उक्त दावी स्वीकार गर्ने कार्य कानूनअनुसार नै भएकोले मध्यस्थहरूले थप नयाँ दावी लिएको भन्ने आधारमा मध्यस्थताको निर्णय बदर गरेको मिलेन र मुलुकी ऐन, अ.बं.१९२ अनुसार आवश्यक प्रमाण बुझी बिवादको विषयमा पुनरावेदन अदालत आफैले निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । उपरोक्त तथ्यको सन्दर्भमा मिति २०५३।७।११ मा भएको मध्यस्थको निर्णय बदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५५।१०।१९ को फैसलालाई निवेदकको माग दावीअनुसार वदर गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने बिषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निम्न कानूनी प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्ने देखियो–

(क) तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ११ मा तोकिएको म्याद समाप्त भए पछि बिवादको पक्षहरू बीच ४ अप्रिल १९८१ मा भएको सम्झौताको शर्त नं.१.६८ मा दुबै पक्षले स्वीकार गरेको आइ.सी.सी.को मध्यस्थता सम्बन्धी नियमको दफा १६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार थप नयाँ दावी स्वीकार गर्ने कार्य कानूनअनुकूल छ वा छैन?

(ख)   मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने बिवादको बिषयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा२१ अनुसार मध्यस्थताको निर्णय बदर गराई पाऊँ भन्ने निवेदनउपर कारवाही गर्ने पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९२ अनुसार आवश्यक प्रमाण बुझी बिवादको बिषयमा आफैले निर्णय गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

२. पहिलो प्रश्न बारेमा बिवेचना गर्दा मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गर्ने हदम्यादको बारेमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ११(१) मा गरिएको व्यवस्था विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थालाई हेर्दा “सम्झौतामा नै मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाउँ उल्लेख भएकोमा विवाद खडा भएको मितिले र विवाद खडा भएपछि मध्यस्थ नियुक्ति भएकोमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कुन कुरामा मतभेद भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो भन्ने सवै व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित पक्षले मध्यस्थ छेउ आफ्नो दावी पेश गर्नुपर्नेछ र सो दावीसँग किन सहमत हुन नसकेको हो भन्ने कुरा खुलाईअर्को पक्षले आफ्नो प्रतिवाद पेश गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

३. तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को उपरोक्त प्रावधानले मध्यस्थता समक्ष दावी पेश गर्ने बारेमा दुई प्रकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सम्झौतामा नै मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको भएमा बिवाद खडा भएको मितिले तीन महिनाभित्र दावी पेश गरी सक्नु भन्ने र सम्झौतामा मध्यस्थको नाम उल्लेख नभएको अवस्थामा मध्यस्थको नियुक्ति भएको मितिले ३ महिनाभित्र दावी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ११(१) मा गरिएको व्यवस्थाले मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा सम्झौतामा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने स्थान दिएको छैन । यो व्यवस्था आफैमा पूर्ण र अकाट्य व्यवस्था (Stand alone) हो । यो कुराका सम्बन्धमा नयाँ मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १४(१) मा गरिएको व्यवस्थाले अझ स्पष्ट पारेको पाइन्छ । नयाँ मध्यस्थता ऐनअनुसार मध्यस्थ समक्ष दावी पेश गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा सम्झौतामा छुट्टै व्यवस्था हुन सक्दछ । तर उक्त कुरालाई करारलाई मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ११(१) मा मान्यता दिइएको छैन र उक्त ऐन दावी पेश गर्न हदम्याद सम्बन्धमा सम्झौतामा छुट्टै व्यवस्था हुन सक्दछ । तर उक्त कुरालाई मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ११(१) मा मान्यता दिइएको छैन र उक्त ऐनले दावी पेश गर्ने वारेमा सम्झौतामा व्यवस्था  गर्न पाउने अख्तियारी उक्त ऐनले करारका पक्षहरूलाई दिएको छैन ।

४. सम्झौतामा मध्यस्थको नाम उल्लेख नभएकोले प्रस्तुत बिवादमा दोस्रो अवस्था अर्थात मध्यस्थ नियुक्ति भएको तीन महिनाभित्र मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुन्छ । तर मध्यस्थको संख्या तीन जना हुने भन्ने बारेमा सम्झौतामा व्यवस्था भएकोले तीन जना नै मध्यस्थको नियुक्ति भएपछि मात्र उक्त ऐनको दफा ११ को हदम्याद शुरु हुने भन्ने कुरामा पक्षहरू बीच बिवाद देखिएको छैन । बिवादको बिषय निर्णय गर्न मध्यस्थको प्रक्रिया शुरु भई मध्यस्थसमक्ष सन् १९८६ मा रु ७,५१,२०,७२२।७१ को दावी पेश भएपछि केही मध्यस्थहरूको पद खाली भई सो खाली ठाउँमा नयाँ मध्यस्थ नियुक्त भएको आधारमा मध्यस्थको प्रक्रिया शुरु गर्दा पहिलो दावी पेश भएको करिव ९ बर्ष पछि रु २२,३९,७१,६२४।९५ को अर्को दावी पेश गर्न पाउने वा नपाइने भन्ने छ । दोस्रो दावी पेश गर्ने कार्य कानूनअनुकूल भन्ने बारेमा रिट निवेदकले आइ.सि.सि.को मध्यस्थता सम्बन्धी तत्कालीन नियमको दफा १६ को व्यवस्थालाई आधार मानेको देखिन्छ । तत्कालीन मध्यस्थता ऐनको दफा ११(१) मा मध्यस्थ नियुक्त भएको तिन महिना भित्र दावी पेश गर्नुपर्ने र उक्त ऐनको दफा ११(५) मा उपदफा (१) मा तोकिएको म्याद भित्र दावी पेश नगरेमा मध्यस्थको नियुक्त स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोबाट मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गर्ने हदम्यादको बारेमा उक्त दफा ११(१) मा गरिएको व्यवस्था बाध्यात्मक व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा देखियो । मध्यस्थताको प्रक्रिया कायम रहेको वा चालु रहेको अवस्थामा जहिलेसुकै पनि थप वा नयाँ दावी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदकले जिकीर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदक आफ्नो दावीको आधारको रुपमा लिएको आइ.सी.सी.को मध्यस्यतासम्बन्धी नियमको कानूनी मान्यताको विषयमा पनि विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । आइ.सि.सि.को मध्यस्थता नियमको दफा १६ मा गरिएको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था होइन । सम्झौताबाट सिर्जना नभएका अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक बिवादहरू मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा लागू हुने नियमले नेपालको कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्न वा निष्क्रिय पार्न सक्दैन । तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई उक्त नियमले काट्न वा निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था नहुँदा मध्यस्थको प्रक्रिया शुरु भई उक्त मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गरेपछि त्यसको करिव ९ वर्षपछि पेश भएको नयाँ दावीलाई स्वीकार गरी सोको आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम भराउने सम्बन्धमा मध्यस्थहरूले गरेको निर्णय उक्त ऐनको दफा ११ विपरीत भएको हुँदा यस्तो निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला कानूनअनुरूपकै देखिन आयो ।

५. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मध्यस्थको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षलाई प्रचलित कानूनले के कस्तो कानूनी उपचार प्रदान गरेको छ भन्ने बिषयमा विवेचना गर्नु पर्दछ । तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ तथा प्रचलित मध्यस्थता ऐन, २०५५ दुबैमा मध्यस्थको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरी मध्यस्थको निर्णय बदर हुने अवस्था उल्लेख गर्नुको साथै मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उक्त निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी निवेदन दिने हदम्याद र मध्यस्थको निर्णय बदर हुने अवस्थाको सम्बन्धमा तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) तथा दफा २१(२) मा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निवेदन परेपछि मध्यस्थको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने आदेश अदालतले दिनसक्ने, यस्तो आदेश जारी गर्दा अवस्था हेरी अघि निर्णय गर्ने मध्यस्थ वा अरु मध्यस्थबाट निर्णय गराउने गरी अदालतले निवेदन सहित मिसिल पठाउन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा २१(३) मा गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मध्यस्थको निर्णयमा उक्त ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि भएको देखिएमा सो निर्णय बदर गरी पुनरावेदन अदालत आफैले उक्त त्रुटि सच्याई सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नसक्ने पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान नगरिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.बं.१९२ नं.को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।

६. यसर्थ, यसरी मध्यस्थको निर्णयको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रदान नगरेको हुँदा निवेदकको माग दावीअनुसार पुनरावेदन अदालत, पाटनको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल पुस गते ९ रोज २ शुभम् –