निर्णय नं. ६३४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

नि.नं. ६३४४ २०५४, ने.का.प. अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत २०५२ सालको रिट नं. ..............२२०८
आदेश मितिः- २०५३।३।२१।६
विषयः- उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ ।
निवेदकः- का.जि. का.न.पा. वडा नं. ७ वस्ने द टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.मा छैंटौं तहको पदमा गैर कानूनी तवरले घटुवा गरिएको वर्ष ४३ को सुरज सिंह ।
विरुद्ध
विपक्षः- संचालक समिति, द टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि, बबरमहल काठमाण्डौं समेत ४ जना ।
§ विपक्षी द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि.ले आफूलाई उक्त लिमिटेडको वरिष्ठ अधिकृत तह-७ को पदवाट एक तह तल्लो अर्थात तह-६ को शाखा अधिकृत पदमा घटुवा गरेको गैरकानूनी निर्णयवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२) (ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी सो को प्रचलनका लागि संविधानको धारा २३।८८ (२) वमोजिम विपक्षीको निर्णयवाट प्रभावित पक्ष अर्थात निवेदक सुरज सिंहले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गरी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकले संविधान प्रदत्त जुन जुन मौलिक हकको हनन् भयो भनी प्रचलन गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दिएको छ, सो मौलिक हकहरु नागरीकलाई प्रदान गरिएको र सो हकको कही कतैवाट हनन गरीएमा वा गर्ने प्रयत्न गरीएमा प्रभावित व्यक्तिले नै संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गरी प्रवेश गर्न पाउने हुन्छ । त्यसरी मौलिक हकको हनन् भएको अवस्थामा अदालतवाट उपचार प्रदान भएको खण्डमा सो को उपभोग सम्वन्धित पिडीत पक्षले गर्न पाउनु पर्छ नत्र भने अदालतवाट प्रदान गरिएको उपचार कुनै सार्थकता रहदैन । तर प्रस्तुत केशमा विपक्षीको निर्णयवाट प्रभावित भनिएको निवेदकको मिति २०५२।१०।९ मा मृत्यु भै सकेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । उपचारको माग गर्ने व्यक्ति नै जीवित नरहेको यस्तो अवस्थामा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिने ।
(प्र.नं. ९)
§ अदालतवाट जारी हुने आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै विद्यमान नरहेको अवस्थामा कुनै आदेश जारी हुने वा नहुने तर्फ विचार नै गरी रहनु नपर्ने ।
(प्र.नं.९)
§ जहाँसम्म मृतक निवेदककी पत्नीले रिट जारी भएको खण्डमा मृतक पतिले पाउने संचय कोष, विदाको रकम, उपदान इत्यादि आर्थिक दायित्वका कुराहरु मैले पाउने नै हुँदा मुद्दा सकार गराई पाउँ, भनी निवेदन दिएको छ । तत्सम्वन्धमा रिट निवेदक नै जीवित नरहेको अवस्थामा मृतक संगै उपचार पाउन सक्ने स्थिति पनि समाप्त भै सकेको मान्नु पर्ने हुँदा निवेदनको औचित्य तर्फ विचार गर्नुको कुनै सान्दर्भिकता नरहने भएवाट निवेदिकाको जिकीर मनासिव मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फवाटः- विद्वान अधिविक्ता श्री गुरु प्रसाद जोशी, विद्वान अविक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त ।
विपक्षी तर्फवाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल ।
अवलम्वित नजीरः x
आदेश
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-
२. म निवेदक द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको सातौं तहको वरिष्ठ अधिकृत तहको कर्मचारी हुँ । सो लिमिटेडको सेवा गर्दै आइरहेकोमा मलाई च.नं. १९९८ मिति ०५१।११।८ को पत्र वुझाइयो । पत्रमा निर्मल कोइराला एवं कमल दाहालले २०५१।५।२४ मा अपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई सम्वोधन गरी दिएको उजुरी वारे निजहरुसँग स्पष्टीकरण माग्दा म निवेदकले गरेको हुनु पर्छ भनेको र म निवेदकले मलाई तोकिएको कामका वारेमा सम्पन्न गरी मिति २०५१।५।१४ मा महाप्रवन्धक समक्ष पेश गरेको अन्य विषयक प्रतिवेदन र उक्त उजुरी परीक्षण गराउँदा सो दुवै कागज एउटै व्यक्तिवाट लेखिएको भन्ने राय प्राप्त भएकोले म निवेदक उपर मिति ०५१।११।४ मा संचालक समितिवाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदा विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी सूचना दिइयो । यस विषयमा निवेदक पूर्णतः अनभिज्ञ रहेको स्पष्टीकरण दिनु पर्ने स्थिति भएकोले सो दुवै कागजको प्रतिलिपी माग गरी आफ्नो व्यहोरा खोली स्पष्टीकरण दिएकोमा उक्त स्पष्टीकरणमा विशेषज्ञको रायलाई खण्डन गर्न नसकेकोले पदवाट घटुवा किन नगर्ने भनी पुनः दोश्रो पटक स्पष्टिकरण माग गरिएको र उक्त स्पष्टीकरणको जवाफमा पनि सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी जवाफ दिएकोमा सो सम्वन्धमा कुनै न्यायोचित दृष्टिले हेर्दै नहेरी तह ७ को वरिष्ठ अधिकृत पदवाट तह ६ को शाखा अधिकृत पदमा ०५१।१।३ देखि घटुवा गरिएको भन्ने ०५२।१।३ को पत्र दिइयो । सो उपर संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा पनि मिति ०५२।४।१५ मा विपक्षी प्रवन्धक वाट मलाई लेखिएको पत्रमा मिति २०५२।३।२९ मा वसेको संचालक समितिको वैठकले मिति २०५१।१२।१९ को घटुवा निर्णयलाई नै सदर गरेको भन्ने पत्र दिइएकोले सोही पद घटुवाको निर्णय नै अन्तिम भै अन्य उपचारको कुनै व्यवस्था नहुँदा मौलिक हक एवं कानूनी हकको प्रचलनको लागि यो निवेदन गर्न आएको छु ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान लागु भएको १ वर्ष पछि वाझिएको कानून स्वतः निष्कृय हुने भन्ने सिद्धान्त अनुसार संविधान सँग वाझिएको संस्थामा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त, ०४३ निष्कृय भएको हुँदा सोका आधारमा म उपर गरिएको कारवाही र सजांय वदरभागी छ । निर्मल कोइराला र कमल दाहालले सुरज सिंहले उजुर गरेको हुनु पर्छ भन्दैमा म उपर सजायं गरीनु अन्यायपूर्ण छ । मेरो विरुद्धमा राय दिने विशेषज्ञलाई जीरह गर्न पाउने अवसरवाट वन्चित गरिएको छ । संचालक समितिले करीव १ वर्ष अघिवाट लागु गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी सिद्धान्तको विपरित छ । अनुशासन एवं आचरण उल्लघंन गर्ने सम्वन्धी कुनै पनि कार्य नभएको अवस्थामा सामान्य सिद्धान्त अनुसार सजायं गरेको कार्य कानून एवं कानूनी सिद्धान्तको विपरित हुनुका साथै संवैधानिक एवं कानूनी हक कुण्ठित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु साथै अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीहरुलाई १० दिनको म्याद दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५२।५।२८ को आदेश।
५. धारा ८८(१) अन्तर्गत सो सामान्य सिद्धान्तलाई वदर गरी पाउँ भन्ने दावी गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो सामान्य सिद्धान्त स्वतः निष्कृय भएको मान्न मिल्दैन । विपक्षीले कमल दाहाल समेतको नामवाट दिएको निवेदन वाट वरिष्ठ अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत विपक्षीले गलत काम कुरा गरेको सिद्ध भएकोले घटुवा निर्णय न्यायसँगत छ । भूतलक्षी असर भएको निर्णय भन्ने विपक्षीको जिकीरको हकमा टाइपको भूलवाट भएको हो न्यायिक मन र वस्तुनिष्ठ प्रमाण भएको हो । न्यायिक मन र वस्तुनिष्ठ प्रमाण विश्लेषणको आधारमा विपक्षीको पुनरावेदन उपर निर्णय भएको हो । घटुवा निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसकेको अवस्थामा वढुवाको कार्यवाही उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्याय सँगत हुँदैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. मेरो पति सुरज सिंह द टिम्वर कर्पोरेसन आफ नेपालमा काम गर्दै आउनु भएको अवस्थामा घटुवा गरिएकोले सो विषयमा श्री सर्बोच्च अदालतमा रिट दिनु भै विचाराधिन रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएकोले उक्त मुद्दामा पत्नीको हैसियतले उक्त मुद्दा सकार गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक सुरज सिंहको पत्नी प्रभा सिंहको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
७. नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय गुरु प्रसाद जोशी र नारायण वल्लभ पन्तले मेरो पक्षलाई घटुवा गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । मेरो पक्षलाई विपक्षीले लगाएको आरोपका सम्वन्धमा विशेषज्ञलाई जीरह गर्ने मौका दिइएको छैन । घटुवा कारवाही एवं निर्णय गर्दा कानूनी प्रकृयाको अवलम्वन गरिएको छैन । भूतलक्षी असर पर्ने गरी घटुवाको निर्णय गरिएको छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै गरी विपक्षी द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपालका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदक मरि सकेको हुँदा मृत व्यक्तिको हकको प्रचलन हुन नसक्ने, भूतलक्षी असर हुने गरी निवेदकलाई कारवाही गरिएको र सुविधा दिइएको होइन । कानूनी प्रकृया पूरा गरेर नै घटुवा निर्णय गरिएको हो भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी दि टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि.ले मलाई गैर कानूनी तवरवाट घटुवा गरेको निर्णय वदर गरी साविक पदमा वहाल गरी तलव भत्ता लगायतका सुविधा समेत दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य माग दावी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको र प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मिति २०५२।१०।९ मा निवेदकको मृत्यु भै रिट निवेदन जारी भएका खण्डमा मेरो पतिले पाउने आर्थिक सुविधा इत्यादि मैले पाउने नै हुँदा सकार गराई पाउँ भनी निवेदक सुरज सिंहको पत्नी श्रीमती, प्रभा सिंहले निवेदन दिएको देखियो ।
९. निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि.ले आफूलाई उक्त लिमिटेडको वरिष्ठ अधिकृत तह-७ को पदवाट एक तह तल्लो अर्थात तह-६ को शाखा अधिकृत पदमा घटुवा गरेको गैरकानूनी निर्णयवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११,१२ (२) (ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी सो को प्रचलनका लागि संविधानको धारा २३।८८ (२) वमोजिम विपक्षीको निर्णयवाट प्रभावित पक्ष अर्थात निवेदक सुरज सिंहले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गरी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकले संविधान प्रदत्त जुन जुन मौलिक हकको हनन् भयो भनी प्रचलन गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दिएको छ, सो मौलिक हकहरु नागरिकलाई प्रदान गरिएको र सो हकको कहि कतैवाट हनन गरीएमा वा गर्ने प्रयत्न गरीएमा प्रभावित व्यक्तिले नै संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गरी प्रवेश गर्न पाउने हुन्छ । त्यसरी मौलिक हकको हनन् भएको अवस्थामा अदालतवाट उपचार प्रदान भएको खण्डमा सो को उपभोग सम्वन्धित पिडित पक्षले गर्न पाउनु पर्छ नत्र भने अदालतवाट प्रदान गरिएको उपचार कुनै सार्थकता रहदैन । तर प्रस्तुत केशमा विपक्षीको निर्णयवाट प्रभावित भनिएको निवेदकको मिति २०५२।१०।९ मा मृत्यु भै सकेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । उपचारको माग गर्ने व्यक्ति नै जीवित नरहेको यस्तो अवस्थामा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य देखिन्न । किनभने अदालतवाट जारी हुने आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै विद्यमान नरहेको अवस्थामा कुनै आदेश जारी हुने वा नहुने तर्फ विचार नै गरी रहनु परेन ।
१०. जहाँसम्म मृतक निवेदककी पत्नीले रिट जारी भएको खण्डमा मृतक पतिले पाउने संचय कोष, विदाको रकम, उपादान इत्यादि आर्थिक दायित्वका कुराहरु मैले पाउने नै हुँदा मुद्दा सकार गराई पाउँ, भनी निवेदन दिएको छ । तत्सम्वन्धमा रिट निवेदक नै जीवित नरहेको अवस्थामा मृतक संगै उपचार पाउन सक्ने स्थिति पनि समाप्त भै सकेको मान्नु पर्ने हुँदा निवेदनको औचित्य तर्फ विचार गर्नुको कुनै सान्दर्भिकता नरहने भएवाट निवेदिकाको जिकीर मनासिव मान्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत २०५३ साल आषाढ २१ गते रोज ६ शुभम्