निर्णय नं. ८९७३ - उत्प्रेषण समेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९७३

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

रिट नं. २०६८–WS–००४६

आदेश मितिः२०७०।१।१९।५

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जि. काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित महिला कानून र विकास   मञ्चको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको बारेमा जाहेरी दिने पीडित वा अन्य व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयान फेर्दै हिंड्ने वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभई अदालतलाई असहयोग गर्ने हो भने एकातिर त्यस्तो अपराधको कसूरदारलाई सजाय गर्ने राज्यको उद्देश्य नै पराजीत हुन जाने र अर्कोतर्फ विनाकारण यस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूर गर्‍यो भनी कसैका विरुद्ध जथाभावी उजूर गर्दै हिंड्ने, तर त्यसको विवेकसम्मत् निरूपण गर्ने न्यायिक प्रक्रियाबाट भाग्ने प्रवृत्ति पनि पैदा हुन जाने ।

(प्रकरण नं.४)

§  जस्तोसुकै वैध कारण परी वा काबूबाहिरको परिस्थिति परी बयान फेरेको वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडित वा जाहेरवालालाई अनिवार्य रूपमा कैद सजाय गर्नैपर्ने व्यवस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई अझ बढी पीडित बनाई थप हिंसाको शिकार बन्नुपर्ने र न्यायबाट बञ्चित हुने अवस्था आउँछ । फलस्वरूप आफैं विरुद्ध भएको गम्भीर अपराधको बारेमा पीडितले सूचना नै नगर्ने वा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ दफा १५ को उपदफा (६) को कार्यान्वयनले पीडित व्यक्ति वैध कारणले अदालतले तोकेको समयमा उपस्थित हुन नसकेमा वा पहिले दिएको बयान भन्दा प्रतिकूल हुने गरी वाध्यात्मक परिस्थितिवश बकपत्र गरेको अवस्थामा समेत दण्डित भई थप पीडित बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । अदालतले पीडितको प्रतिकूल साक्ष्य (Hostile Witness) वा अनुपस्थितिको विषयमा न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने कुराको अवरोधको रूपमा रहेको कानूनी प्रावधानलाई विवेकसम्मत् र उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  मानब बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम भराई दिने ठहर भएको क्षतिपूर्ति रकम भराउने प्रक्रियामा राज्यको संयन्त्रबाट सहयोग र पहल नहुने हो भने यस्ता अपराधबाट पीडितले न्यायको महसूस गर्न नसक्ने ।

§  ऐनको दफा २६ बमोजिम पीडितलाई पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यी समग्र व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीडित व्यक्तिले ऐनको दफा १५(६) बमोजिम अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्न समर्थ हुने ।

§  निवेदकले वैधताको प्रश्न उठाएको दफा १५ को उपदफा (६) को कानूनी व्यवस्थालाई केवल पीडित व्यक्ति वा जाहेरवालाको एकपक्षीय कर्तव्यको रूपमा थुपारी त्यसको उल्लङ्घनबापत निरपेक्ष कैदको सजाय गर्नुपर्ने गरी वाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उचित र विवेकसम्मत् मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८(२), २०(१) र (३)

§  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ५, १५(६)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१)(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भई  पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार रहेको छः–

            निवेदक संस्था महिला वर्गको हक हित, महिला सशक्तिकरण र महिला उत्थानको लागि कार्यरत रहेको छ । संविधानसँग बाझिएका विभिन्न नेपाल कानून बदर गर्न रिट निवेदन दिंदै आएको संस्था भएकोले संविधानको धारा १०७ बमोजिम रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदक संस्थासमेतलाई प्राप्त छ  ।

            मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) मा दफा ५ बमोजिम उजूर गर्ने व्यक्तिले आफूले एक पटक दिएको बयानविपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ  । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार उजूरी गर्ने व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयानको विपरीत हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई सजाय गर्नसक्ने प्रावधानले पीडित न्यायप्रणालीलाई सम्मान गर्न सकेको पाइँदैन  । किनभने पीडित साक्षीको संरक्षणको लागि राज्यले पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू नगरी यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाका पीडित महिलाले सही, सत्य र साँचो कुरा उल्लेख गरी बकपत्र गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । दवाव, धम्की, पैसाको प्रलोभन आदि कारणबाट उपस्थित हुन नसकेमा वा पीडितले आफ्नो पूर्व बयान बदलेमा पीडित र निजको परिवार नै कारवाहीको दायरामा पर्दा दोहोरो पीडा भोग्न बाध्य हुन जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो ऐनको दफा ५ ले उजूरी दिनासाथ पीडितको बयान प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था भएकोले एकपटक बयान प्रमाणित गरिसकेपछि अदालतमा उपस्थित नभए पनि सोही बयानलाई प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था दफा ६ ले गरिसकेको अवस्था हुँदा पीडितलाई बकपत्रको लागि पुनः अदालतमा बोलाइरहनु नपर्ने अवस्था प्रष्ट छ  । यस्तो व्यवस्था छँदाछँदै दफा १५(६) मा पीडितलाई नै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु औचित्यपूर्ण छैन  ।

            संविधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने हक प्रदान गरेको छ  । यसअनुसार समानस्तरमा रहेका नागरिकहरू बीच राज्य पक्षबाट हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई राज्यले मान्यता दिन मिल्दैन  । धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८(२) ले महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २०(१)(३) मा महिला भएकै कारणले कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

            मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा अधिकांशत महिला नै पीडित बन्ने गर्दछन्  । त्यसैले यस्तो अपराध भएमा सबैभन्दा बढी महिला नै पीडित हुन्छन् । पीडित महिलाले नै जाहेरी दिएको पाइन्छ  । यस्तो विवादमा पीडित महिलाहरूले जाहेरी दरखास्त दिएपछि मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा पछि प्रतिकूल बकपत्र गरेमा वा न्याय निरूपणको सिलसिलामा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा सहयोग नगरेमा पीडितलाई नै पुनः सजाय गर्ने गरी दफा १५(६) मा गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुचित एवं विभेदपूर्ण रहेको छ । ऐनको दफा ६ मा पीडितको बयान प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि पुनः त्यस्तो पीडितलाई साक्षीसरह अदालतले बकपत्र गराउनु पर्ने कुनै औचित्य नै छैन । किनभने पीडितको प्रमाणित बयानलाई अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था सोही दफा ६(२) मा रहेको अवस्थामा दफा १५(६) को व्यवस्था राख्नुको कुनै औचित्य रहँदैन  । अतः दफा ६(२) र १५(६)का व्यवस्था एकापसमा अन्तरविरोधी रहेका छन् ।

            फौजदारी न्याय प्रणाली पनि समयको गतिसँगै परिवर्तनशील भई पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । यसै अवधारणाअनुरूप मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा पीडितको बयान प्रमाणित गराइसकेपछि सोही बयानलाई प्रमाणमा लिई मुद्दाको निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हो । त्यस्तै दफा १० मा पीडितले आफ्नो तर्फबाट पनि छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउने, दफा ११ मा पीडितको सुविधाको लागि दोभाषे राख्न सक्ने, दफा १२ मा पीडितको उद्धारसम्बन्धी व्यवस्था, दफा १३ मा पीडितलाई पुर्नस्थापना गराउने र दफा १६ मा पीडितको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू भएका देखिन्छन् । यसरी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दाको कारवाही र फैसला कार्यान्वयन गर्दा पीडितलाई सो सम्बन्धमा सबै जानकारी दिनुपर्ने गरी अनिवार्य गरिएको भएतापनि उक्त व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस ऐनअन्तर्गतको कसूरलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश गरिएको र सो अनुसूचीमा समावेश भएका मुद्दाहरूको कारवाहीको सूचना पीडितलाई अनिवार्यरूपमा दिनेभन्दा त्यस्तो पीडितलाई केवल साक्षीको हैसियतमा राख्ने गरिएको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाका पीडितले आफूउपर भएको अपराधमा भएको सम्पूर्ण अनुसन्धान र न्यायिक कारवाहीको सूचना प्राप्त गर्नु निजको समेत हक र सरोकारको विषय हो । तर प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने निकायहरूबाट सोको कार्यान्वयन नहुँदा पीडितको सरोकार उचित तवरले सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ ।

            मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतका अपराधहरू संगठित रूपमा हुने हुनाले व्यावसायिक अपराधीहरूबाट घटाइने यस्तो गम्भीर कसूरमा पीडितले अनेकौं दवावहरूको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट नै छ । पीडितलाई प्रतिकूल बकपत्र गराउन संगठित अपराधीहरूले दवाव, डरत्रास, प्रलोभन, धाकधम्की दिने, प्रमाण नष्ट गराउने गर्दछन् । यस्तो अपराधबाट पीडित अधिकांश महिला र बालबालिका हुने हुँदा यस्ता पीडितहरू हरेक पटक अदालतमा उपस्थित भई आफूउपर भएको कसूरको विषयमा पटकपटक बोल्न सक्दैनन् । त्यसैले ऐनको दफा २६ ले पीडित साक्षीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको भए तापनि साक्षी संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

            अपराध एवं अख्तियारको दुरूपयोगबाट पीडितका लागि न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणापत्र, १९८५ ले न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने क्रममा अपराधबाट पीडितलाई गर्नुपर्ने व्यवहारको बारेमा उल्लेख गरेको छ भने यस्ता व्यवस्थाको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट १९ नोभेम्बर, १९८५ मा पारित घोषणापत्र रहेको छ  । यसअनुसार मुद्दाको सुनुवाइमा पीडितको भूमिका, सुनुवाइको समय, फैसला र उपचारको बारेमा सूचना पाउने हक, आफूलाई असर पर्ने कुरामा अदालतसमक्ष भनाई राख्न पाउने हक, आफू, परिवार र साक्षीहरूको गोपनीयता र सुरक्षाको हक समेत प्रत्याभूत गरिएको छ । तर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले पीडित साक्षीलाई केवल सूचनाकर्तामा सीमित राखेको हुँदा मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा निजको कुनै भूमिका नहुने, केवल साक्षी हुने व्यवस्था सो ऐनको दफा ३ र ३० मा रहेको छ । यसरी एकातिर पीडित साक्षीलाई आफूउपर घटेको यस्तो जघन्य अपराधको कारवाहीको चरणमा कुनै भूमिका र महत्व नदिने, अर्कोतर्फ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(६) मा अदालतले बोलाएको बेला उपस्थित नभएमा कैदजस्तो कठोर सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुले सो व्यवस्था अनुचित र उपर्युक्त घोषणापत्र समेतको प्रतिकूल रहेको प्रष्ट हुन्छ । साथै सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २८ मा झूठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी प्रमाण पेश गर्ने गवाहलाई ३ हजारसम्म जरीवाना र अधिकतम् ३ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा १५(६) मा पीडित गवाह अदालतमा एक पटक कुनै कारणवश उपस्थित नभएमा पनि १ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फरक व्यवस्था गरिएको छ । यसरी एउटै सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत चल्ने मुद्दाका पीडित साक्षीलाई अनुचित रूपमा वर्गीकरण गरी अन्य मुद्दामा भन्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरेमा वा अदालतमा बोलाएका बखत उपस्थित नभएमा वा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेमा कैदसजाय गर्ने गरी दफा १५(६) मा राखिएको व्यवस्था विभेदजन्य र अनुचित र संविधानको धारा १२, १३, १८(२), २०(१)(३) सँग प्रत्यक्ष बाझिएकोले बदरभागी हुँदा उक्त दफा बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै पीडित साक्षीको संरक्षणसमेतको लागि निम्नबमोजिमको आदेश पनि जारी गरिपाऊँ –

(क)   मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दाको सुनुवाइ मिति एवं अदालतबाट भएको निर्णयको जानकारी पीडित साक्षीलाई समेत दिनु भनी मातहत जिल्ला अदालतलाई परमादेश जारी गरिपाऊँ,

(ख)   मुद्दाको अनुसन्धान कारवाहीको समग्र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने, दिलाउने व्यवस्था गर्नु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,

(ग)   अभियोग दर्ता भएपछि सोको प्रतिलिपि पीडित साक्षीलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुका साथै अदालतबाट फैसला भएबमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिर्को रकमबारे पीडितलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिई उक्त रकम भराउन आवश्यक पहल गर्नु गराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको     नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ,

(घ)   सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा साक्षीहरूलाई हुने सजाय फरक फरक रहेको कानूनी व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी सबैलाई समान रूपको व्यवस्था हुने गरी कानून निर्माण गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ,

(ङ)   मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी मुद्दामा पीडित साक्षीका लागि ऐनको दफा २६ बमोजिम सुरक्षाको व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न गराउन छुट्ट निर्देशिकासमेत जारी गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन ।

 

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।११।२ को आदेश ।

            यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो मन्त्रालय महिला, बालबालिकाको हकहित र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म प्रयत्नशील रहिआएको छ । तसर्थ यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने र सोसम्बन्धी अपराध कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । तसर्थ सो ऐनको दफा १५(६) लाई ऐन जारी गर्नु पर्नाको कारण र ऐनले हटाउन खोजेको खराबी तथा दफा ९ ले प्रतिवादीउपर नै प्रमाणको भार रहने गरी गरेको समग्र व्यवस्थासँग तुलना गरी उद्देश्यमूलक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः उक्त दफा १५(६) को व्यवस्थालाई मात्र टिपेर त्यसको शाब्दिक व्याख्या गर्दा ऐनको संरचनागत उद्देश्यमा नै प्रतिकूल असर पर्दछ  । संविधानको धारा १२, १३, १८, २०(१) र (३) द्वारा प्रदत्त हकमा सो कानूनी व्यवस्थाले कसरी आघात पुर्‍याउने हो, सोको तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ आधार निवेदकले खुलाएकै छैन । कानून निर्माण गर्ने साधिकार निकाय व्यवस्थापिका संसदको विधायिकी औचित्यमाथि प्रश्न उठाई उक्त कानूनी प्रावधान बदर गर्न पनि मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

संविधानले कोरेको सीमालाई विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा नमिचेसम्म विधायिकी कानूनले संविधानको संरक्षण प्राप्त गर्दछ । संविधानले निषेध नगरेको विषयमा बनेको कानून संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकको प्रतिकूल भयो भनी अमान्य, बदर र निष्क्रिय घोषित गर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को उद्देश्य सार्थक हुन सक्तैन । संगठित अपराधमा मुख्य अभियुक्त, त्यसको गिरोह वा मतियारको समेत आफ्ना विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्ने मुख्य भूमिका हुने भएकोले त्यस्ता आपराधिक समूहको प्रलोभन, दवाव र मोलाहिजाबाट पीडितलाई मुक्त राखी अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निर्णयमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सो ऐनको दफा २६ ले पीडित तथा साक्षीको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा र गोपनीयतालाई कदर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निवेदक सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको २०६३ सालको रिट नं. ३५६१ मा विशेष प्रकृतिको मुद्दामा पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने निर्देशिका, २०६५ नै जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै यस कार्यालय र मातहत कार्यालय समेतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षा हुँदै आएको पनि छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा आफूले एकपटक दिएको बयानविपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था सो ऐनको दफा १५(६) मा छ । व्यवस्थापिकाले आफ्नो वुद्धिमत्तामा यस्तो अपराधको गम्भीरतालाई हेरी सो कानूनी व्यवस्था गरेको हो । संगठित अपराधको नियन्त्रणका लागि परम्परागत फौजदारी कानूनभन्दा फरक प्रकृतिको र विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी वियाधिकाले बनाएको सो कानूनी व्यवस्थालाई समानताको हकविपरीत मान्न मिल्दैन । सो कानूनी प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्ने स्पष्ट र बोधगम्य आधार निवेदकले देखाउन सकेको पनि पाइँदैन । यो कार्यालय नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न  क्रियाशील रहेको निकाय हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ५ मा उजूरीकर्ताले चाहेमा नाम गोप्य राख्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा २६ बमोजिम उजूरीकर्ता वा पीडित साक्षीको संरक्षणमा सहयोग पुगोस् भनेर नै दफा ५ को व्यवस्था भएको हो । आफ्नो उजूरीको कथनविपरीत प्रतिवादीको पक्षमा बयान दिने वा उजूरी दिने व्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियामा अदालतलाई सहयोग नगर्ने हो भने ऐनको दफा २६ को कुनै अर्थ पनि रहँदैन । अतः दफा १५(६) लाई सो ऐनको समग्र उद्देश्यसँग गाँसेर हेरिनु आवश्यक छ । यसका साथै साक्षीको संरक्षणसम्बन्धी विधयेक मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश हुने प्रक्रियामा पुगेको छ । झूठा बक्ने साक्षीलाई सजाय गर्ने व्यवस्था अ.बं. १६९ नं. समेतमा छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २८ मा पनि यस्तै व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्थाहरू अलगअलग सन्दर्भमा आकर्षित हुने व्यवस्था हुन् । त्यसैले एउटा व्यवस्था अर्कोसँग असमान छ भनी लिइएको निवेदन दावी आधारहीन छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८(१)(६) मा अपराधबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने भए अभियोगपत्रमा नै सो रकम किटान गरी मागदावी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पीडितले अभियोगपत्रको नक्कल प्राप्त गरेपछि क्षतिपूर्तिका लागि लिएको दावीको बारेमा जानकारी हुने अवस्था रहेको नै छ । त्यस्तै मुद्दाको सुनुवाइको मिति एवं अदालतबाट भएको फैसलाको जनाउ पनि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १३(२) ले व्यवस्था गरेको छ । अतः प्रचलित कानूनमा निवेदकले माग गरेको सबै व्यवस्थाहरू रहेको नै हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनर्स्थापन गर्न ऐन बनेको र सो ऐनको व्यवस्थाले यस्तो कार्यलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूर मानी सोहीअनुरूपको सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पीडित व्यक्तिले आफूले दिएको जाहेरी वा बयानको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेमा वा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित नभई आफ्नो जाहेरी पुष्टि गर्न सहयोग नगरेमा दफा १५(६) मा सजाय गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था राखिएको हो । सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नहुँदा निवेदन खारेजभागी छ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यसबाट पीडितको संरक्षण र पुनर्स्थापन गर्ने उद्देश्यले लागू भएको हो । अभियोग दावीसँग प्रतिवादीको मुख नमिली मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र सो ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध कुराको हकमा प्रमाण बुझ्नको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धन तहकीकात एवं मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा तोकिएको समयमा उपस्थित भई आफ्नो भनाई राखी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित पीडितको समेत कर्तव्य रहने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकविपरीत भन्नै मिल्दैन । यस्तो जघन्य अपराधको दोषीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने गरी पीडित व्यक्ति स्वयम्‌ले प्रतिकूल बकपत्र गर्न नपाओस् र अपराधीलाई सजायको भागीदार बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको ऐनको दफा १५(६) को व्यवस्था बदरभागी छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            एकपटक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो घृणित अपराधमा पीडित भई वा त्यस्तो अपराधको सूचना पाई उजूरी दिएपछि न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई हरतरहले सहयोग गरी कसूरदारलाई दण्डसजायको दायरामा ल्याउने कुरामा अदालतलाई सहयोग गर्नु अत्यन्त आवश्यक र स्वाभाविक विषय हो । यसले पीडित र सूचनाकर्तालाई कुनै प्रतिकूल असर पुर्‍याउँदैन । मानवता विरुद्धको जघन्य अपराधमा पीडित वा जाहेरवालालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर न्यायलाई परास्त गर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यून गर्न एकपटक दिएको बयान फेर्ने र अदालतले खोजेको बखत अनुपस्थित हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । तसर्थ दफा १५(६) को व्यवस्था सर्वथा आवश्यक र जायज छ । यो व्यवस्था नगर्दा दोषीले छुट्कारा पाई पीडित सदैव मर्माहत हुने सम्भावना रहने भएकोले विधायिकाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी बनाएको यो कानूनी व्यवस्था बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधमा प्रायः पीडित व्यक्ति महिला नै हुन्छन् । यो संगठित अपराध भएकोले कसूरदारले पीडितलाई अनेक डरत्रास र प्रलोभनमा पारी अदालतमा बकपत्र गर्न आउन नदिने ठूलो सम्भावना रहन्छ । गरिबीबाट पीडित र शक्तिको पहुँचबाहिर रहेको महिलालाई नै संगठित अपराधीले बेच्ने गर्दछन् । त्यसैले यस्तो अपराधमा पीडितलाई राज्यले विशेष संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । तर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(६) मा अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नहुने वा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगर्ने पीडित साक्षीलाई एकवर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट पीडितहरू दोहोरो मारमा पर्दछन् । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गत  पर्दछ । सो ऐनको दफा २८(२) मा झूठा बकपत्र गर्ने गवाहलाई बढीमा ३ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने पीडित साक्षीलाई १ वर्षसम्म कैद हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएबाट साक्षीलाई हुने सजायमा नै विभेदको अवस्था सिर्जना भएको छ । जो संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकविपरीत छ । पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्नुपर्ने कारणको बारेमा सम्बोधन नगरी पीडित साक्षीलाई मात्र झूठा बकपत्र गरेको भन्ने आधारमा अनिवार्य रूपमा कैदको सजाय गर्ने उक्त व्यवस्था बदरभागी छ । यस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित महिला साक्षीसरह हुने हुँदा साक्षी संरक्षणको लागि राज्यले सबै पूर्वाधारहरू खडा नगरेसम्म प्रतिकूल बकपत्र गरेको वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएको आधारबाट १ वर्षसम्म कैद गर्ने कानूनी व्यवस्थाको औचित्य देखिँदैन  । यसका साथै यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही, अभियोजन तथा न्याय निरूपण प्रक्रियामा पीडितलाई समावेश गराइँदैन । अतः निवेदन मागबमोजिम दफा १५(६) को व्यवस्था बदर गरी पीडित साक्षीलाई मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरूपण र फैसला कार्यान्वयनको सबै चरणहरूमा जानकारी गराई पीडितमैत्री बनाउनु भनी सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूर भएकोले त्यसको नियन्त्रण तथा यस कार्यमा संलग्न अपराधीलाई सजाय दिलाउन पनि पीडित व्यक्तिले आफ्नो भनाई फेर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले ऐनको दफा १५(६) मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा २६ मा यस्ता मुद्दाका पीडित र जाहेरवाला साक्षीको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो मुद्दामा पीडित वा जाहेरवालाले जाहेरी दिएपछि हुने कारवाहीको बारेमा निजलाई जानकारी दिन कुनै कानूनी बाधा छैन । पीडितले चाहेमा जुनसुकै बखत मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारवाहीको बारेमा जानकारी माग गर्न सक्तछ । सम्बन्धित निकायले पनि जानकारी दिन मिल्ने नै देखिन्छ । तसर्थ निवेदकले भने जस्तो ऐनको दफा १५(६) को व्यवस्थालाई समानताको हकविपरीत मान्न सकिँदैन  । मानव बेचबिखन र ओसारपसार जस्तो गम्भीर मुद्दामा पीडित व्यक्तिले न्याय निरूपणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् र कसूरदारको दवाव वा प्रभावमा परी आफूले पहिले भनेको कुरा खण्डन नगरोस्, सत्य तथ्य कुरा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरी कसूरदारलाई सजाय दिलाउन सकियोस् भनी दफा १५(६) मा प्रतिकूल बयान गरेमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा सजाय गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो व्यवस्थालाई अनुचित मान्न सकिँदैन  । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो  ।

            उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः

 

(क)   मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४को दफा १५ को उपदफा (६)को कानूनी व्यवस्था संविधानसम्मत् छ वा छैन ? र,

(ख)   निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) मा रहेको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १८ को उपधारा (२) अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा २० को उपधारा (१) र (३) अन्तर्गतको महिलाको हक समेतको विरुद्ध भएको भन्दै उक्त दफा १५ को उपदफा (६) को कानूनी व्यवस्था बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रमुख माग लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरिएको देखिन्छ । निवेदकहरूले संविधानविपरीत भयो भनी दावी गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(६) को उपदफा सो ऐन अन्तर्गतको कसूरमा पाऊँ सजाय निर्धारण गर्ने परिच्छेद ४ अन्तर्गतको दफा १५ को अन्तिम उपदफाको रूपमा रहेको देखिन्छ । सो उपदफा (६) भन्दाअगाडि उपदफा (१) देखि (५) सम्म ऐनको दफा ३ र ४ अन्तर्गतका विभिन्न कसूर गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उपदफा (६) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा सो उपदफामा दफा ५ बमोजिम उजूर गर्ने व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयानविपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी उपदफा (६) को व्यवस्था ऐनको दफा ५को व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा सो दफा ५ पनि यहाँ उल्लेखनीय हुन आएको छ । उक्त दफा ५ मा उजूर गर्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेको गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा  उपदफा (१) बमोजिम उजूर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन लिखित अनुरोध गरेमा उजूर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले निजको नाम गोप्य राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस प्रकार निवेदकहरूले अमान्य र बदर गर्न माग गरेको दफा १५ को उपदफा (६) को व्यवस्था मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूर मानिने कुनै कामकारवाही वा घटनाको विरुद्ध दफा ५ बमोजिम उजूर गर्ने व्यक्तिले पहिले आफूले उजूरी गरी कुनै बयान दिएको भएमा त्यसरी पहिले दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा पछिबाट बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा त्यस्तो उजूर गर्ने र पछि प्रतिकूल बयान दिने वा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने साक्षीलाई सजाय गर्ने उद्देश्यले राखिएको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मानव बेचबिखन र ओसारपसारको आपराधिक कार्यबाट पीडित व्यक्ति स्वयम् वा सो कार्य भएको वा हुन लागेको वा हुन गइरहेको कुरा थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले पनि उजूरी गर्न सक्ने र त्यसरी उजूरी गर्ने पीडित वा अन्य व्यक्तिले मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा अभियोजन पक्षको साक्षी सरह उपस्थित भई आफूले दिएको उजूरी वा दफा ६ बमोजिम पहिले दिएको बयानलाई समर्थन हुने गरी बयान (बकपत्र) दिनुपर्ने तथा अदालतले खोजेको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने वा अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने, सो नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने देखियो ।     

         ३. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूरमा कुनै व्यक्तिउपर अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्‍याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था दफा ९ मा गरिएको देखिन्छ । यसबाट यस ऐनअन्तर्गतको कसूरलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मानी प्रमाणको भार नै आरोपित व्यक्तिउपर राखिएको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरबाट आफू पीडित भएँ भनी कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजूरी गर्ने पीडित व्यक्ति वा जाहेरी दिने कुनै पनि जाहेरवालाले आफूले दिएको पहिलेको बयान वा जाहेरी दरखास्तलाई पुष्टि गर्नुपर्ने, सोको लागि अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने र अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने गरी दफा १५ को उपदफा (६) ले कानूनी दायित्व निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

            ४. आफूलाई कसैले बेचबिखन वा ओसारपसार गर्‍यो भनी कुनै व्यक्तिउपर पोलउजूर गरी प्रहरीसमक्ष दफा ६ बमोजिम दिएको बयान अदालतबाट प्रमाणित भइसकेपछि सो बयानको प्रतिकूल अर्को बयान (बकपत्र) गर्ने वा त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिने पीडित वा जाहेरवालाले आफूले दिएको बयान वा जाहेरी व्यहोरा फेर्दै हिँड्ने र अदालतले बोलाएको समयमा अनुपस्थित भई न्याय निरूपणको प्रक्रियामा असहयोग गर्ने गरेमा त्यसबाट न्याय निरूपणमा गम्भीर समस्या आउने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको बारेमा जाहेरी दिने पीडित वा अन्य व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयान फेर्दै हिंड्ने वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभई अदालतलाई असहयोग गर्ने हो भने एकातिर त्यस्तो अपराधको कसूरदारलाई सजाय गर्ने राज्यको उद्देश्य नै पराजीत हुन जाने र अर्कोतर्फ विनाकारण यस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूर गर्‍यो भनी कसैका विरुद्ध जथाभावी उजूर गर्दै हिंड्ने, तर त्यसको विवेकसम्मत् निरूपण गर्ने न्यायिक प्रक्रियाबाट भाग्ने प्रवृत्ति पनि पैदा हुन जान्छ । त्यसैले आफ्नो बयान फेर्दै हिंड्ने र न्याय निरूपणमा असहयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी वस्तुनिष्ठरूपमा न्याय निरूपण गर्ने कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) को कानूनी व्यवस्थालाई यस अदालतले सीधै असंवैधानिक मानी अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

            ५. तथापि उपर्युक्त दफा १५ को उपदफा (६) को व्यवस्था ऐनको अन्य दफाहरूसँग निरपेक्ष रही एक्लै स्वतः कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको व्यवस्था चाहिँ देखिँदैन । ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार दफा ५ बमोजिम उजूर गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रहरीमा उजूर गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रूपमा गरेको बकपत्रको आधारमा कुनै प्रतिशोधात्मक कारवाहीमा पर्न सक्ने मनासिव कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले निजलाई मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालतमा आउँदा जाँदा सुरक्षा दिने, निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउनेलगायत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ  । सो व्यवस्था समेतको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उक्त दफा १५(६) लाई एकैसाथ राखेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ  ।

            ६. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो अपराध कुनै एक व्यक्तिबाट मात्र हुन सम्भव हुँदैन । यसमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सामूहिक सम्बद्धता वा संगठनात्मक योगदान रहने कुरामा विवाद छैन । त्यसैले यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिका विरुद्ध पीडित स्वयम् वा अन्य जोसुकैले जाहेरी दिएमा पनि त्यस्ता सबै आरोपित व्यक्तिहरू एकै समयमा वा एकैपटक प्रहरीको नियन्त्रणमा आउने अवस्था हुँदैन  । अपराधबाट प्राप्त हुने लाभका हिस्सेदार एकभन्दा बढी व्यक्ति बन्ने हुँदा यस्तो अपराधमा कुनै व्यक्तिका विरुद्ध जाहेरी परेपछि त्यस्तो व्यक्ति पक्राउ नै परेको भए तापनि पीडित वा जाहेरवालालाई न्यायको पहुँचबाट बाहेक गर्ने, डर, धाकधम्की वा प्रलोभन देखाई न्याय निरूपणलाई प्रभावित गर्ने खालका प्रयासहरू नहुने भन्ने छैन । त्यसैले यस्तो अपराधको बारेमा सूचना दिने पीडित व्यक्ति वा जाहेरवालाले पहिले दिएको जाहेरी वा बयानलाई खण्डन गर्ने गरी प्रतिकूल बकपत्र गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना रहन्छ नै । यी समग्र परिस्थितिहरूको कारणले यस्तो अपराधको पीडितलाई न्यायमा पहुँच नदिने, अभियुक्तलाई भएको कारवाहीको बारेमा सुसूचित नराख्ने, निजको साक्ष्यलाई प्रभावित नहुने गरी सुरक्षा र समर्थनको आवश्यक व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्ति रहिरहने हो भने यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पनि आफैंलाई नोक्सानी हुने गरी न्यायिक प्रक्रियामा अनुपस्थित रहनुपर्ने बाध्यता एकातिर रहन्छ भने अर्कोतिर ऐनको दफा १५ को उपदफा (६) मात्रको यान्त्रिक प्रयोग गर्दा जस्तोसुकै मनासिव कारण भएको वा जस्तोसुकै अवरोधको कारणले न्यायिक प्रक्रियामा अदालतलाई सहयोग गर्न असमर्थ भएको वा तोकिएको दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडित वा जाहेरवालालाई निजको सो अनुपस्थिति वा असमर्थतालाई अपराधीकरण गरी अनिवार्य रूपमा दण्डभागी बनाउनै पर्ने गरी न्यायकर्तालाई वाध्यता रहेको देखियो । यो व्यवस्थाले अदालत वा न्यायकर्ताले चाहेर पनि पीडित वा जाहेरवालाले पहिले एकपटक दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी पछि बयान दिएको वा अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको कुराको न्यायोचित् कारणको समीक्षा गर्न नै नपाउने भई त्यत्तिकै कारणबाट जाहेरवाला वा पीडितलाई दण्डित गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । जस्तोसुकै वैध कारण परी वा काबुबाहिरको परिस्थिति परी बयान फेरेको वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडित वा जाहेरवालालाई अनिवार्य रूपमा कैद सजाय गर्नै पर्ने व्यवस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाट पीडित  व्यक्तिलाई अझ बढी पीडित बनाई थप हिंसाको शिकार बन्नुपर्ने र न्यायबाट बञ्चित हुने अवस्था आउँछ  । फलस्वरूप आफैं विरुद्ध भएको गम्भीर अपराधको बारेमा पीडितले सूचना नै नगर्ने वा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

            ७. कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको वैधतालाई त्यसको उद्देश्यसँग गाँसेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । किनभने कानूनको वैधता जहिले पनि त्यसले प्रवर्ध्दन गर्न खोजेको वैध लक्ष्य र सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सामर्थमा भर पर्दछ । अन्यथा जुनरूपमा वा जस्तोसुकै उद्देश्यले बनेको कानूनलाई पनि उचित र वैध मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । विवादित दफा १५ को उपदफा (६) को उद्देश्य पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीडितलाई न्याय दिलाई त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सजायको भागीदार बनाई समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्ने नै हो । त्यसै उद्देश्य प्राप्तिको लागि नै यस्तो अपराधबाट पीडित व्यक्ति वा जाहेरवालाले अपराधको बारेमा आफूले एकपटक दिएको जाहेरी वा बयानलाई फेर्दै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था नआओस् र सो अपराधको बारेमा अदालतले वस्तुनिष्ट तवरले न्याय निरूपण गर्न सकोस् भन्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तथापि सो दफा १५ को उपदफा (६) को कार्यान्वयनले पीडित व्यक्ति वैध कारणले अदालतले तोकेको समयमा उपस्थित हुन नसकेमा वा पहिले दिएको बयान भन्दा प्रतिकूल हुने गरी वाध्यात्मक परिस्थितिवश बकपत्र गरेको अवस्थामा समेत दण्डित भई थप पीडित बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । अदालतले पीडितको प्रतिकूल साक्ष्य (Hostile Witness) वा अनुपस्थितिको विषयमा न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने कुराको अवरोधको रूपमा सो कानूनी प्रावधान खडा भएको देखिन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई विवेकसम्मत् र उचित मान्न सकिने अवस्था छैन ।

८. निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) को वैधताको विषयमा मूलरूपमा प्रश्न उठाएको भए तापनि सो व्यवस्थासँग अन्तरसम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयमा समेत यस रिट निवेदनमा उचित आदेशको माग गरेको देखिन्छ । मूलतः दफा १५ को उपदफा (६) को कार्यान्वयनसँग अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित भएर रहेका विषयहरू : जस्तै– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाको पीडितलाई सो मुद्दाको सुनुवाइको मिति र फैसलाको जानकारी हुनुपर्ने, मुद्दाको अनुसन्धानको प्रक्रियाको जानकारी दिनुपर्ने, अभियोगपत्रको प्रतिलिपि दिइनुपर्ने, अदालतको फैसला बमोजिमको क्षतिपूर्तिका बारेमा जानकारी दिई सो क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेमा सो हुने नगरेको हुँदा आवश्यक आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत माग गरेको देखिन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई आफू विरुद्ध भएको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई के कस्तो मागदावी लिई अभियोगपत्र पेश भएको छ र अदालतबाट सो बारेमा के कसरी कारवाही भई न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको छ भनी सुसूचीत हुने अधिकार स्वाभाविकरूपमा रहन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत् अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउने कर्तव्य भएको राज्यले अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई यस्तो विषयमा जानकारी वा सूचना उपलव्ध गराउनु अनिवार्य नै हुन्छ । साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने, अभियोजन पक्षको महत्वपूर्ण साक्षीको रूपमा रहने पीडित व्यक्तिलाई अदालतले खोजेका बखत विना अवरोध अदालतसम्म उपस्थित भई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाई राख्ने वातावरण पनि राज्यबाट सिर्जना हुनुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिहरू साक्षी सरह अदालतमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च समेत राज्यको तर्फबाट भराई दिने गरी सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १५ को उपनियम (३) मा व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याइएकोले कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको माग गरी निवेदक महिला, कानून तथा विकास मञ्चको तर्फबाट मीरा ढुङ्गाना विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको २०६५ सालको रिट नं. ००४३ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट २०६६।७।१८ मा उक्त नियम १५ को उपनियम (३) बमोजिमको खर्च भराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थासमेत गर्नु भनी आदेश भइरहेको देखिन्छ । तथापि सो कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विपक्षी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूबाट पर्याप्त ध्यान दिई उचित कदम चालेको भन्ने नहुँदा सरकारी पक्षका साक्षीको अदालत समक्षको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ रहेको छ । यसका अतिरिक्त मानब बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई ऐनको दफा १७ बमोजिम भराई दिने ठहर भएको क्षतिपूर्ति रकम भराउने प्रक्रियामा राज्यको संयन्त्रबाट सहयोग र पहल नहुने हो भने यस्ता अपराधबाट पीडितले न्यायको महसुस गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तै ऐनको दफा २६ बमोजिम पीडितलाई पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यी समग्र व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीडित व्यक्तिले ऐनको दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्न समर्थ हुन्छ । त्यसैकारण निवेदकले वैधताको प्रश्न उठाएको उक्त दफा १५ को उपदफा (६) को कानूनी व्यवस्थालाई केवल पीडित व्यक्ति वा जाहेरवालाको एकपक्षीय कर्तव्यको रूपमा थुपारी त्यसको उल्लङ्घन बापत निरपेक्ष कैदको सजाय गर्नुपर्ने गरी वाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने उक्त प्रावधानलाई उचित र विवेकसम्मत् मान्न सकिँदैन ।

            ९. अघि आफूले दिएको बयान वा सूचनाको आधारमा कसैका विरुद्ध कारवाही चलाइएकोमा सत्य तथ्य ढाँटी नियतवश अर्को बयान दिएमा वा पहिलेको बयान परिवर्तन गरेमा वा सो गर्ने नियतले अदालतले बोलाएको समयमा अनुपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियालाई असहयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रित गरी दण्डको प्रावधान हुनुपर्नेमा सो नभई जस्तोसुकै परिस्थिति वा कारण परी पहिले दिएको बयानको विपरीत हुने गरी पछि बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुन नसकेमा समेत अनिवार्य दण्डको भागीदार बनाउने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आवश्यक पुनरालोकन र सुधार हुनु अनिवार्य देखिएको छ । तसर्थ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) को कानूनी व्यवस्था तथा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएका अन्य विषयहरू समेतलाई सम्बोधन हुने गरी देहाय बमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः–

 

(१)    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) को वर्तमान कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरालोकन र संशोधन गरी पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारवाही      चलाएपछि सत्य तथ्य ढाँटी वा नियतवश पछिबाट बयान परिर्वतन गर्ने वा त्यस्तो नियतले अदालतले बोलाएको समयमा अनुपस्थित हुने वा अदालतलाई सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नू  ।

(२)   मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई सो अपराध सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको बारेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले र अभियोजनको बारेमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि तथा अदालतबाट भएको निर्णयको बारेमा फैसलाको प्रतिलिपि समेत राखी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले अनिवार्य रूपमा पीडितलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।

(३)   मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम अदातलतको फैसलाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर भएको रकमको लागि अविलम्ब छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष खडा गरी सो कोषको लागि आवश्यक रकम समेत आ.व.२०७०/०७१ को बजेटमा अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्नू, साथै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले समेत सक्रिय पहल गरी पीडितलाई सो क्षतिपूर्ति रकम भराई दिने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।

(४)   मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अन्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्चबापत अगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेटमा अनिवार्य रूपमा रकम विनियोजन गरी त्यस्ता साक्षीलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत् सो रकम उपलब्ध गराउनू ।

(५)   सरकारी पक्षको साक्षीले प्राप्त गर्ने खर्च रकम निज अदालतमा उपस्थित हुनुअगावै निजलाई भुक्तानी दिई सोको भरपाईसहित सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा त्यस्तो साक्षीलाई उपस्थित गराउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।

(६)    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २६ बमोजिम       पीडित वा उजूर गर्ने व्यक्तिले माग गरेको अवस्थामा सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय मार्फत् त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षा गर्नू, गराउनू ।

            १०. प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई यस अदालतबाटै र अन्य विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् तुरुन्त लेखी पठाई यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयबाट प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको बारेमा अनुगमन गर्नू । दायरीको लगत कटृा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू  ।

 

उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं  ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख १९ गते रोज ५ शुभम्...

 

इजलास अधिकृतः विदुर कोइराला