निर्णय नं. ८९७४ - उत्प्रेषण समेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क ३
निर्णय नं.८९७४
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
रि.पु.ई.नं.०६७–WF–००२५
आदेश मितिः २०६९।७।२३।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः बर्दिया जिल्ला, सानोश्री गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई आनन्द प्राथमिक विद्यालय रातमाटे रामनगर, सानोश्री बर्दियामा प्रा.वि. तहको शिक्षक पदमा कार्यरत टोपबहादुर भुसाल
बिरुद्ध
विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत
§ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी लिइएका तालीमबापतको अङ्क दिइनेछ भन्ने नै उक्त नियमावलीको व्यवस्थाबाट स्पष्ट अर्थ बोध भैरहेको पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी भन्ने नियमको पहिलो वाक्यांशमा उल्लेख भएको पदावलीबाटै सो कुरा थप प्रष्ट हुनेहुँदा यसमा द्विविधा हुनुपर्ने वा ब्याख्याको कुनै गुञ्जायस छैन । जहाँ कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट वा द्विविधापूर्ण हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा मात्र ब्याख्याको औचित्य रहन्छ । तर कानून स्वयम्मा स्पष्ट र बोधगम्य छ भने बलपूर्वक ब्याख्या गर्नु कानून ब्याख्याको नियमअनुरूप हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ शिक्षक पदमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य प्रकृतिबाटै सम्बन्धित विषयको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने ।
§ शिक्षण पेशाले निश्चित् प्रकारको तालीमको समेत माग गर्दछ । त्यसैले सेवा प्रवेश गरेको शिक्षकको शिक्षण सिकाइ सीपको विकास गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि तालीम पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन जान्छ । यसबाट न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सेवा प्रवेश गरेको शिक्षकले लिएको तालीमबापतको अङ्क प्रदान गर्नेगरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था औचित्यका दृष्टिकोणबाट समेत अन्यथा नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ न्यायिक ब्याख्याबाट नीति परिमार्जन गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो स्थितिको महसूस हुन गएमा सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो नीतिमा परिवर्तत गरी अब्यवहारिक कानूनहरूमा सुधार गर्दै जानु श्रेयस्कर हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्य
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई संयुक्त इजलासबाट रुलिङ्ग बाझिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम एकरूपताको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पठाउने आदेश भएअनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :—
म निवेदक हाल आनन्द प्रा.वि. रातमाटे, रामनगर, सानोश्री बर्दियामा प्रधानाध्यापक प्रा.शि. तृतीय तहको शिक्षक पदमा कार्यरत छु । मिति २०३८।७।१६ मा प्रा.शि. तृतीयमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०४८।८।१० मा स्थायी भएको हुँ । प्रा.शि. द्वितीय तहमा बढुवाका लागि शैक्षिक सत्र २०५७, २०५८, २०५९ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्रद्वारा २०४२ सालमा सञ्चालित १० महिने रेडियो शिक्षा शिक्षक तालीम र माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशद्वारा २०४५ (1988 June 19) मा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणहरू राखी तालीमको प्रतिलिपीसमेत संलग्न गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बर्दियामा पेश गरेको थिएँ ।
शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय समिति मध्यपश्चिमाञ्चलबाट मिति २०६२।३।१४ मा बर्दिया जिल्ला अन्तर्गतका ६४ जना प्रा.शि.तृतीय तहका शिक्षकलाई कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा प्रा.शि.द्वितीय तहमा बढुवा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेकोले सो निर्णयउपर चित्त नबुझी दिएको उजूरीमा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमीबाट कुनै संशोधन नगरी मिति २०६२।११।५ मा संशोधित नामावली प्रकाशन गरियो ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८(२) अनुसार जेष्ठताबापत पाउने ३० अङ्क पूरा पाउनुपर्ने, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम् एस.एल.सी. बापत ८ अङ्क, का.स.मू.बापत पाउनु पर्ने ४० अङ्क समेत गर्दा मेरो अङ्क बढी हुनेमा न्यूनतम् अङ्क प्राप्त गर्ने रविन्द्रबहादुर वि.सी. को नाम प्रकाशित छ । त्यस्तै तालीम नै प्राप्त नगरेका सि.नं. ६० का बुझावन ठाकुरसमेतको नाम प्रकाशित छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८ मा व्यवस्था भएबमोजिम नोकरीको जेष्ठताबापत ३० अङ्क, शैक्षिक योग्यताबापत १५ अङ्क, तालीमबापत १५ अङ्क, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४० अङ्क गरी बढीमा १०० अङ्क पाउने हुँदा पारदर्शी रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नगरिएको र तालीमको अङ्क मूल्याङ्कन गरिएको छैन । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय समिति मध्यमाञ्चल सुर्खेतको मिति २०६२।३।१४ र शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०६२।११।२ को संशोधित बढुवा निर्णय समेतका उपरोक्त कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन पत्र ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी गर्नुनपर्ने भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा सूचना म्याद पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको कामकारवाहीमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । यस मन्त्रालयको कुनै कामकारवाहीले निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बेहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकसमेत उम्मेद्वार भएको पदसंख्या ६४ को विज्ञापनका सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को परिच्छेद् ४ बमोजिम बढी अङ्क प्राप्त गर्नेको मिति २०६२।३।३१ को गोरखापत्रमा बढुवाको नामावली प्रकाशित गरियो । सोउपर परेको उजूरीमा छानबिन गरी संशोधित नामावली पुनः मिति २०६२।११।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ । सिफारिश गरिएका अन्य व्यक्तिहरूको अङ्क निवेदकको भन्दा बढी भएकाले बढी अङ्क पाउनेलाई आयोगबाट बढुवा सिफारिश गरिएको हो । आयोगले नियमानुसार गरेको काम कानूनसम्मत् भएकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोगको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, नियमावलीबमोजिम कानूनसम्मत् तरिकाले बढुवा भएको कामकारवाही बदर हुनुपर्ने होइन । निवेदकको निवेदन दावी कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । निवेदन हचुवाको आधारमा दिएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बेहोराको शिक्षा विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
शिक्षक सेवा आयोग नयाँ बानेश्वर काठमाडौंबाट तालीमको अवधि र मान्यता सम्बन्धमा लेखिएको पत्रमा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पूरा गर्नुभन्दा अघि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालीम लिएका शिक्षकहरूले पछि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पूरा गरेमा पनि तालीम भत्ता दिन मिल्ने तर बढुवा प्रयोजनको लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यतापश्चात् लिएको तालीम मात्र गणना हुने भन्ने निर्णय भएको हुँदा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपूर्व तालीम लिएका निवेदकलाई बढुवाको लागि सो तालीमबापतको अङ्क प्रदान गर्न नमिलेको हो भन्ने समेत बेहोराको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
प्राथमिक शिक्षकका लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी.लेखिएकोमा विवाद छैन । निवेदकले १९८८ मा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुअगावै २०४२ सालमा १० महिने रेडियो शिक्षा शिक्षक तालीम लिएको भन्ने देखिन्छ । न्यूनतम् योग्यता प्राप्त गरेपछि लिएको तालीमबापत् मात्र बढुवाको लागि अङ्क गणना हुने भनी शिक्षक सेवा आयोग नियमवाली, २०५७ को नियम ३१ मा व्यवस्था भएकोले न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नुभन्दा अघिको तालीमबापत अङ्क दिन नमिल्ने देखिन्छ । यस अदालतबाट निवेदक गुणकेशरी उदास समेत बिरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं.३४१९ को उत्प्रेषणको निवेदनमा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता प्राप्त नगरी लिएको तालीमको अङ्क बढुवा प्रयोजनको लागि गणना गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६७।४।२५ मा खारेज भएको र निवेदक जगतबहादुर खत्री समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं.३०७९ को उत्प्रेषणको निवेदन पनि मिति २०६६।५।३० मा खारेज भएको देखिन्छ । तर सो विपरीत निवेदन रामकृष्ण प्याकुरेल समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं.२७७४ को उत्प्रेषणको निवेदनमा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता लिनुपूर्वको तालीमबापत्को अङ्क समेत दिन मिल्ने ब्याख्या गरी तालीमबापतको अङ्कसमेत जोडी पुनः नतिजा प्रकाशित गर्नु भनी रिट जारी भएको पाइन्छ । त्यस्तै निवेदक नारायणप्रसाद भण्डारीसमेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको ०६३ सालको रिट नं. ०२०७ को निवेदन मिति २०६६।१०।१८ मा र निवेदक हरिबहादुर पाण्डे विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग भएको २०६३ सालको रिट नं.३३४० को निवेदनमा मिति २०६६।९।२८ मा समेत तालीमबापतको अङ्क पाउने व्याख्या भई तालीमको अङ्क जोडी पुनः नतिजा प्रकाशित गर्नु भनी रिट जारी भएको देखिन्छ । यसरी यस अदालतबाट एकै विषयवस्तुका सम्बन्धमा फरकफरक व्याख्या भई रुलिङ बाझिएको देखिँदा यस विषयमा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भई एकरूपता कायम हुन वाञ्छनीय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।६।१० मा भएको आदेश ।
यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।६।१० को आदेशमा उल्लिखित फैसलासहितका रेकर्ड मिसिलहरू साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६८।८।१ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता डा.श्री भीमार्जुन आचार्यले मिति २०६८।८।६ देखि जेष्ठता लागू हुने गरी निवेदकको बढुवा भई सकेको हुँदा रिट निवेदन माग दावीको औचित्यका सम्बन्धमा बोल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता लिनुपूर्वको तालीमबापतको अङ्क बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा भिन्नभिन्न रुलिङ्ग कायम भएकोले एकरूपता हुने गरी ब्याख्या हुन आवश्यक छ । त्यसैले शिक्षक कर्मचारीले हासिल गरेको तालीमको अङ्क प्रदान गर्ने गरी व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री विनोद पोखरेलले निवेदकको बढुवा भैसकेको हुँदा औचित्य समाप्त भैसकेको निवेदनबाट कुनै निर्णय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवदेन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका विषहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छः–
१. शिक्षक सेवा नियमावली, २०५७ को नियम ३१(१)(क)) को व्यवस्था अनुसार न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुअगावै लिएको तालीमबापतको अङ्क बढुवा प्रयोजनको लागि गणना गर्न मिल्ने हो, होइन ?
२. सो नियमका सम्बन्धमा फरकफरक ब्याख्या गरी न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपूर्वको तालीमबापतको अङ्क गणना गर्न मिल्ने र नमल्निे भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गरिएका रुलिङमध्ये कुन कायम हुने अवस्था देखिन्छ ?
२. निर्णय निरूपणको लागि निर्धारण गरिएको उपर्युक्त पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपूर्वको तालीमबापतको अङ्क गणना गर्न नमिल्ने भनी प्राथमिक तहको द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदमा बढुवा नदिएको विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बढुवा दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य मागदावी रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी शिक्षक सेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले मिति २०६८।८।६ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी सोही मितिको निर्णयबाट निवेदकको बढुवा भैसकेको हुँदा रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भैसकेको भन्ने जिकीर लिई सो जिकीरको समर्थनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुलरिया बर्दियाको निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिइएको मिति २०६८।५।१५ को पत्रको प्रतिलिपिसमेत पेश पेश गर्नुभएको छ । यस प्रकार निवेदकको प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भैसकेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा लिएको निवेदन जिकीर प्रयोजनविहीन भैसकेको देखियो ।
३. तथापि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपूर्व लिएको तालीमबापतको अङ्क गणना गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट फरकफरक ब्याख्या भएको भनी संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन यस पूर्ण इजलाससमक्ष पठाइएकोले संयुक्त इजलासले उठाएको कानूनको ब्याख्या निहीत रहेको सो प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक हुनआएको छ । यसको लागि प्रथमतः सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
४. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३१(१)(क) को व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको देखिन्छः–
न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पूरा गरी सम्बन्धित तह वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको शिक्षा शिक्षणसँग सम्बन्धित दश महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको तालीम प्राप्त गरेको वा प्राथमिक शिक्षकको हकमा ४०० पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिई माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेकोलाई तालीमबापत प्रथम श्रेणीको भए १५ अङ्क, द्वितीय श्रेणीको भए १२ अङ्क र तृतीय श्रेणीको भए १० अङ्क दिइनेछ ।
५. नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था सरल र बोधगम्य नै देखिन्छ । मुख्यतः न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी लिइएका तालीमबापतको अङ्क दिइनेछ भन्ने नै उक्त नियमावलीको व्यवस्थाबाट स्पष्ट अर्थ बोध भैरहेको पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी भन्ने नियमको पहिलो वाक्यांशमा उल्लेख भएको पदावलीबाटै सो कुरा थप प्रष्ट हुनेहुँदा यसमा द्विविधा हुनुपर्ने वा ब्याख्याको कुनै गुञ्जायस छैन । जहाँ कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट वा द्विविधापूर्ण हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा मात्र ब्याख्याको औचित्य रहन्छ । तर कानून स्वयम्मा स्पष्ट र बोधगम्य छ भने बलपूर्वक ब्याख्या गर्नु कानून ब्याख्याको नियमअनुरूप हुन सक्दैन ।
६. वस्तुतः न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता कुनै पनि सार्वजनिक सेवा प्रवेशको लागि अनिवार्य पूर्वशर्त हो । सामान्यतः शैक्षिक योग्यताले सम्बन्धित विषयवस्तुको सैद्धान्तिक अवधारणा वा ज्ञानमा प्रष्टता ल्याउँदछ । अर्कोतर्फ तालीम सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । शैक्षिक योग्यतामात्र पर्याप्त हुने पेशामा सोही आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिन्छ भने कुनै अमूक कार्य सम्पादन गर्नको लागि खास प्रकारको तालीमसमेत आवश्यक पर्ने अवस्थामा तालीमलाई वाञ्छनीय योग्यताका रूपमा राखिएको हुन्छ । तर एक पटक हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता वा तालीमको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले त्यस्तो ज्ञान र अनुभवका आधारमा मात्र सँधैका लागि कार्यसम्पादन गरिरहन सम्भव नहुने हुँदा संगठनको कार्यप्रकृतिअनुरूप समसामयिक रूपमा व्यवहारिक तालीमबाट कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी गराइन्छ ।
७. शिक्षक पदमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य प्रकृतिबाटै सम्बन्धित विषयको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । शिक्षण पेशाले निश्चित् प्रकारको तालीमको समेत माग गर्दछ । त्यसैले सेवा प्रवेश गरेको शिक्षकको शिक्षण सिकाइ सीपको विकास गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि तालीम पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन जान्छ । यसबाट न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सेवा प्रवेश गरेको शिक्षकले लिएको तालीमबापत्को अङ्क प्रदान गर्नेगरी उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था औचित्यका दृष्टिकोणबाट समेत अन्यथा देखिन आउँदैन ।
८. त्यसमा पनि कार्यरत शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता र तालीमको अवस्था के कस्तो रहेको छ, के कुन आधारमा उनीहरूको बढुवा गर्दा शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सकिन्छ र वृत्ति विकासमा समेत सहयोग पुग्दछ, शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपछिको तालीमको मात्र किन गणना गर्नुपर्ने हो आदि विषयहरू न्यायिक तवरबाट निरूपण गर्न मिल्ने विषयहरू नभई मुलुकको शैक्षिक नीतिसँग जोडिएका नीतिगत विषयहरू हुन् । यसको औचित्य वा जवाफ न्यायिक तवरबाट भन्दा पनि नीति र कार्यक्रमिक ढंगबाट खोजिनु उचित हुन्छ । विगतमा जनशक्तिको अभाव हुनगई न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता नभएका र कुनै खास प्रकारको तालीम लिएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गरिएको हो भने त्यस्ता शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा मर्का पर्ने गरी कानून निर्माण हुनु न्यायोचित् हुन सक्दैन । तर न्यायिक ब्याख्याबाट नीति परिमार्जन गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो स्थितिको महसूस हुन गएमा सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो नीतिमा परिवर्तत गरी अब्यवहारिक कानूनहरूमा सुधार गर्दै जानु श्रेयस्कर हुन्छ ।
९. अब निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता प्राप्त नगरी लिएको तालीमको अङ्क दिन मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा शिक्षक सेवा नियमावली, २०५७ को उपरोक्त नियम ३१(१)(क) कै व्यवस्थालाई लिएर यस अदालतबाट परस्पर विरोधाभाषपूर्ण ब्याख्या भएको देखिन्छ । खासगरी निवेदक गुणकेशरी उदास समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं.३४१९ को उत्प्रेक्षषको निवेदनमा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपूर्व लिएको तालीमबापत्को अङ्क बढुवा प्रयोजनको निमित्त गणना गर्न मिल्दैन भनी निवेदन नै खारेज हुने ठहरी मिति २०६७।४।२५ मा निर्णय भएको देखिएको छ । साथै, निवेदक जगतबहादुर खत्री समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं.३०७९ को उत्प्रेषणको निवेदनमा पनि अङ्क दिन नमिल्ने व्याख्या भई निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०६६।५।३०। मा निर्णय भएको देखिन्छ । तर उपरोक्त निवेदनहरूमा गरिएको ब्याख्याभन्दा ठीक विपरीत न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपूर्व लिएको त्यस्तो तालीमबापत्को अङ्क प्रदान गर्न मिल्ने भनी रामकृष्ण प्याकुरेल समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं. २७७४ को उत्प्रेषणको निवेदनमा तालीमबापतको अङ्क समेत जोडी पुनः नतिजा प्रकाशित गर्नू भनी मिति २०६४।७।२१ मा रिट जारी भएको पाइन्छ । त्यस्तै निवेदक नारायणप्रसाद भण्डारी समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको ०६३ सालको रिट नं. ०२०७ को उत्प्रेषणको निवेदनमा मिति २०६६।१०।१८ र निवेदक हरिबहादुर पाण्डे विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग भएको २०६३ सालको रिट नं.३३४० को निवेदनमा मिति २०६६।९।२८ मा तालीमबापतको अङ्क पाउने व्याख्या भई तालीमको अङ्क जोडी पुनः नतिजा प्रकाशित गर्न रिट जारी भएको देखिन्छ ।
१०. यस प्रकार यस अदालतबाट शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३१(१)(क) को एकै कानूनी व्यवस्थालाई लिएर फरकफरक ब्याख्या भएको प्रष्ट देखियो । माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता नभई लिएको तालीमबापत्को अङ्क बढुवा प्रयोजनको लागि गणना गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा पुगिएको हुँदा निवेदक रामकृष्ण प्याकुरेल समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं. २७७४, निवेदक नारायणप्रसाद भण्डारी समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको ०६३ सालको रिट नं. ०२०७ र निवेदक हरिबहादुर पाण्डे विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग भएको २०६३ सालको रिट नं.३३४० को निवेदनमा गरिएको ब्याख्या कायम रहन सक्दैन । अतः न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपूर्व लिएको तालीमबापत्को अङ्क बढुवा प्रयोजनको निमित्त गणना गर्न नमिल्ने भनी निवेदक गुणकेशरी उदास समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं.३४१९ को उत्प्रेक्षणको निवेदन र निवेदक जगतबहादुर खत्री समेत विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं.३०७९ को उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गरिएको ब्याख्या मनासिव देखिएकोले सोही ब्याख्या कायम हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
प्रा.डा.न्या.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल कात्तिक २३ गते रोज ५ शुभम् ––––––
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी