निर्णय नं. ८९७५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९७५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

संवत् ०६७–WO–०९६८

आदेश मितिः २०६९।१०।८।२

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः कैलाली जिल्ला, गेटा गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने लेखराज भट्ट समेत

विरुद्ध

विपक्षीः मालपोत कार्यालय कैलाली समेत

 

§  छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जाँच हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ तर कानूनबमोजिम छूट जग्गा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्बन्धमा सोको सबूद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिन आए दर्ता गरिदिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हो । कुनै जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  विधिको शासनमा राज्यका निकायहरूले आफूलाई सुम्पिएको जनताको काम समयमै हुने नहुने के हो निकासा दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको समयावधिभित्र मागको सम्बोधन पनि नगर्ने र त्यसको जवाफ पनि नदिई त्यत्तिकै घिन्याई गरी राखी राख्न नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  जग्गा दर्ता सम्बन्धमा पेश गरेको साविक प्रमाणसमेत हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम निर्णय नगरी सरकारको नाममा दर्ता भएकै कारण कारवाहीबाट सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी त्यसै पन्छिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  अदालतलगायतबाट पटक–पटक एकै विषयमा मुद्दा परी फैसला भइसकेको अवस्थामा सो फैसलाउपर कुनै चुनौतिसमेत नदिएको अवस्थामा सो फैसलालाई अनदेखा गरी निर्णय नगरी आलटाल गरी बस्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  अस्तित्वमा नै नरहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने गरी अनिश्चित समयसम्म बिना आधार र कारण जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य स्थगित गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ताहरू रामप्रसाद गौडेल र भोजराज भटृ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवोकाटी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०४८, अङ्क २, नि.नं.४२७३, पृष्ठ १२७

§  नेकाप २०५०, अङ्क ४, नि.नं.४७३२, पृष्ठ २८८

§  नेकाप २०५७ नि.नं.६९७२, पृष्ठ ४३

§  नेकाप २०५९ नि.नं.७०७७, पृ.१८२

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)

 

आदेश

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

            हाम्रा बुबा दशरथ भटृले तत्कालीन जग्गाधनी लक्ष्मीदेवी पन्तबाट २०२१ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरिलिएको २१–०–५ सम्पूर्ण जग्गा २०२१ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय, कैलालीले जफत गरेको थियो । सो जफत गर्ने निर्णयका विरुद्ध २०२४ सालसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणबाट २०२१ सालको सर्भे नापीमा सो जग्गा नापी हुन सकेन । मिति २०२४।४।२२ मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भूमि प्रशासन कार्यालयको जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय बदर भई बुबाले जितिपाएकोले सम्मानीत अदालतको फैसला संलग्न राखी ज.वि.२१–०–५ भूमि प्रशासनसँग २०२४ सालमा फिर्ताको माग गर्दा १६–०–५ मात्र फिर्ता गरी ५ विगाहा जग्गाको निर्णय तत्काल नगरी बुबालाई तारिखमा नै राखी २०३४ सालसम्म कारवाही किनारा भूमि प्रशासन कार्यालयले गरिदिएन । २०३४ सालमा मालपोत ऐन लागू भयो ।

जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयमा पुगेपश्चात् २०४३ सालदेखि हाम्रो छूट भएको जिल्ला कैलाली गेटा गा.वि.स.वडा नं.३ कि.नं.१३८५ को ज.वि.५–०–० जग्गा छूट दर्ता गरिपाऊँ भनी माग गर्दै आएकोमा मालपोत कार्यालय कैलालीको मिति २०५६।३।१ मा बसेको छूट जग्गा दर्ता समितिको बैठकले छूट जग्गा दर्ता गर्ने सिफारिशसहित निर्णय गर्‍यो । तर बाटोसम्बन्धी विवाद देखाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा हालसम्म उपलव्ध गराएको छैन । सो निर्णय कार्यान्वयन नभएतर्फ हामीले पुनरावेदन अदालत दिपायलमा निवेदन गर्दा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराउन विपक्षीका नाउँमा मिति २०५६।११।१९ मा परमादेशको आदेशसमेत भएकोमा सो आदेशसमेतको परिपालना विपक्षीले गरेका छैनन् । पुनरावेदन अदालतको फैसला, विपक्षी कार्यालयमा रहेका हाम्रा सक्कल मिसिलका प्रमाण, छूट जग्गा दर्ता समितिको निर्णय, विभिन्न आयोगका पत्र, सार्वजनिक हक दावीको सूचना, गाउँ सर्जमिन र नापी शाखाले गरेको स्थलगत निरीक्षण र सर्जमिनसमेतका प्रमाणबाट उल्लिखित जग्गाको निर्विवाद रूपमा हामी निवेदकहरूले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउनु पर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । 

            दावीको जग्गाको हकभोग हाम्रो स्वामित्वमा छ भन्ने कुरालाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०२४।४।२२।१ को फैसला, मालपोत कार्यालयको मिति २०५६।३।१ को निर्णय, ४ नं. नापी गोश्वाराको कित्ताकाटसम्बन्धी पत्र र पुनरावेदन अदालत मुकाम कञ्चनपुर र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला तथा मालपोत कार्यालय कैलालीबाट भएको गाउँ सर्जमिन, मालपोत कार्यालय कैलालीबाट प्रकाशित गरेको सार्वजनिक हक दावीको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना, मालपोत कार्यालय कैलालीका कार्यालय प्रमुखले गरेको स्थलगत निरीक्षण, मालपोत कार्यालय कैलालीको आदेशबाट नापी शाखा कार्यालयले गरेको स्थलगत सर्जमिन लगायतका कागजातका आधारमा हामी निवेदकबाट गा.वि.स.को सिफारिश, नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, साविक पोता रसिदसहितको सक्कलै प्रमाण बुझिलिएको सक्कल फायल, मालपोत कार्यालय कैलालीबाट हामी निवेदकलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन मात्र बाँकी रहेको र अड्डाबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भइसकेको भनी च.नं.२१०६ मिति २०५६।३।२५ मा दिएको जानकारी पत्र र सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीको च.नं.१८३ मिति २०६७।९।२१ को पत्रबाट दावीको जग्गामा हामी निवेदकहरूको हक, भोग, स्वामित्व रहेकोमा कुनै विवाद छैन र उल्लिखित पत्रअनुसार पनि हामीले दावीको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मात्र पाउन बाँकी रहेको अवस्था छ ।

            २०२१ सालको नापीमा छूट भएको जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित अड्डामा हामी निवेदकहरूले निवेदन दिँदै आएकोमा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयबाट बाँकी रहेका काम मालपोत ऐन र नियमावली लागू भएपछि मालपोत कार्यालय कैलालीमा कारवाही चलाई आएको कुरामा विवाद छैन । मालपोत कार्यालय कैलालीले जिल्ला वन सुदृढिकरण उच्चस्तरिय आयोगमा पठाएका १८ थान सक्कल प्रमाण फायल र सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीले निर्देशनका लागि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएका १४ थान फाइल मिसिलसमेत संकलन र संलग्न राखी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी मालपोत कार्यालय कैलालीसँग अटुट रूपमा लिखित माग दावी गर्दैआएकोमा विपक्षीले लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नदिँदा अन्य उपचारको बाटो नपाउँदा २०५१ सालमा पुनरावेदन अदालत मुकाम कञ्चनपुरमा निवेदन गर्दा सो अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भई सो आदेशअनुसार मालपोत कार्यालय कैलालीसँग जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको माग गर्दा हाम्रो फायल तामेलीमा राख्ने निर्णय भयो । सो निर्णयका विरुद्ध सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्दा उक्त तामेली आदेश बदर भई हामी निवेदकहरूको मागबमोजिम मिति २०५४।३।४।४ गते अविलम्ब कारवाही किनारा गरिदिनु भनी विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी भएकोमा मालपोत कार्यालय कैलालीले सोउपर कुनै कारवाही गरेन ।

            सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत मालपोत कार्यालय कैलालीले अटेर गरेपछि उक्त फैसला कार्यान्वयन गरिपाउन अ.बं.१७ नं.को निवेदन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा दिँदा सो अदालतबाट यथाशीघ्र फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०५४।११।१० मा आदेश भयो । सो आदेशको कार्यान्वयन नहुँदा हामी निवेदकहरूले पुनरावेदन अदालत दिपायलमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन निवेदन गर्दा सो अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गरी यस अदालतलाई जानकारी दिनु भनी मिति २०५६।११।१९ गते परमादेशको आदेश विपक्षीका नाउँमा जारी भएको थियो । सो आदेशपश्चात् हामी एकै समयका निवेदक, एकै किसिमका प्रमाण भएकामध्ये ५ जनालाई मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराएकोमा हामी निवेदकहरूलाई हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराएको छैन ।

तत्पश्चात् अ.बं.१७ नं.र अदालतको अपहेलनामा पुनरावेदन अदालत दिपायलमा निवेदन गर्दा कार्यालय प्रमुख नभएको कारणले फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्ने मालपोत कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेश भयो । यसरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदनका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय कैलालीले इन्कार गरेकोले अदालतको फैसलाअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराई दिन आदेश गरिपाऊँ भनी श्रीमान् सचिवज्यू भूमि तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन गर्दा सो मन्त्रालयबाट यथाशीघ्र कारवाही गर्न मालपोत कार्यालय कैलालीलाई आदेश भयो । यसरी हामी निवेदकहरूलाई मालपोत कार्यालय कैलालीले फायल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा रहेको हुँदा आयोगले नै पूर्जा दिनुपर्ने हुँदा हाललाई मालपोतले कुनै कारवाही गर्न नसक्ने मौखिक जानकारी दियो । त्यसपछि सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीलाई आदेश गरिपाऊँ भनी माननीय अध्यक्ष सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन गर्दा निवेदन द.नं.१०० मिति २०६७।१।२६ मा दर्ता भै आवश्यक कार्यका लागि च.नं.१५८ मिति २०६७।१।२७ गते कैलालीको आयोगलाई पठाउने काम भयो ।

            केन्द्रीय आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीमा हामी निवेदकहरूले सम्पर्क गर्दा मालपोत कार्यालय कैलालीसँग राय माग भएकोमा मालपोत कार्यालय कैलालीको च.नं.२४९३ मिति २०६७।९।१८ को पत्रानुसार माग दावीका उल्लिखित जग्गा शुरु नापीको समयमा वन जंगल जनिई फिल्डबुक कायम भएको र हाल अधिकांश जग्गामा खेतीपाती, घर गोठ बनाई भोगचलन गरेको बुझिँदा आवश्यक जो जे कारवाही गर्नुपर्ने हो, आयोगले नै सम्पन्न गरोस् भनी जवाफ उल्लेख गरेको पाइयो ।

            मालपोत कार्यालय कैलालीको च.नं.२४९३ मिति २०६७।९।१८ को पत्रानुसार सुकुम्वासी समस्या समाधान समितिसँग हामी निवेदकलाई हाम्रो मागअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी हामी निवेदकहरूले माग गर्दा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र मन्त्रालयको आदेशानुसार अनिश्चित समयसम्मका लागि आयोगका सबै काम स्थगित भएको हुँदा कुनै काम गर्न नसकिने भन्ने लिखित जानकारी सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीबाट पाइयो । सो सम्बन्धमा केन्द्रीय आयोगसँग जानकारी माग गर्दा आन्तरिक नीतिगत निर्णय भएकोले जानकारी दिन नमिल्ने जवाफ प्राप्त भयो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र छूट जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को परिच्छेद् १ नियम ४ ले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम (२)(१) उपनियम ४(ख) बमोजिम जग्गाधनीलाई जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । करिब ४३ वर्ष भयो, हामीलाई आलटाल गरी रोकी हाम्रो हकमा कुनै सुनवाइ भएन ।

            न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ ले अदालतबाट भएका निर्णयहरू अन्तिम हुने र त्यो फैसला मुद्दाका पक्षहरूले मान्न बाध्य हुने भनिएको छ । अदालतका फैसला अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०४८ अङ्क २, ३, ४ नि.नं.४२७३, पृष्ठ १२७ मा निर्णय भएको छ भने अर्कोतर्फ कार्यालयले एक पटक गरिसकेको निर्णयलाई सोही कार्यालयको समान हैसियतको कर्मचारीले त्यो निर्णय बदर गर्न नपाउने भन्ने सिद्धान्त नेकाप २०५०, अङ्क ४, नि.नं.४७३२, पृष्ठ २८८ मा प्रतिपादन भएको छ । अदालतको किटानी आदेश छैन, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनु भनेर मालपोत कार्यालयका नाउँमा आदेश भएको छैन, निवेदकमाथि अन्याय परेको कुरा अदालतलाई लागेको हो भने स्पष्ट भाषामा बोलेर सीधै मालपोतलाई स्पष्ट आदेश दिनुपर्ने हो । जबसम्म अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदैन तबसम्म मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन बाध्य छैन भन्ने जस्ता जवाफ विपक्षीहरूले दिने गरेका छन । सुकुम्वासी समस्या समाधान समितिमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा माग गर्दा त्यसको गठन र विघटनको कुनै समयसीमा छैन । सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालतका फैसलाउपर सरोकारवाला निकायले सोउपर ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन अथवा पुनरालोकन गरिपाऊँ भनी गएका समेत छैनन् ।

ती फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा हामीले मागेको उपचार दिनुपर्ने दायित्व विपक्षी निकायको हुँदा एकै विषयमा पटक–पटक सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालतलगायतका विभिन्न निकायहरूमा कारवाही चली सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक निरोपण भइसकेको अवस्थामा विपक्षी मालपोत कार्यालय तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग समेतले फैसला कार्यान्वयन नगरी बसेको हुँदा नागरिकको हकको सुरक्षा र अदालतको सम्मान एव गरिमाको विषयसमेत समावेश भएकोले हामी निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका साथै सम्मानीत सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएका आदेशको परिपालना गर्नुपर्ने विषय समेत जोडिएको हुँदा हामी निवेदकले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी माग गरेको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, हालको नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने गराउने लगायत हाम्रा प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूबाट निर्णय भए गरेका भए सो निर्णय एवं विपक्षीहरूले अनन्तकालसम्म जग्गा दर्ता गर्ने कार्य स्थगित राख्ने गरी मिति २०६७।१२।१७ मा लेखेको पत्रको सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०२४।४।२२, २०५४।३।४ मा सर्वोच्च अदालतबाट र मिति २०५६।११।१९ मा पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट भएका आदेशको पूर्ण परिपालना गरी निवेदक दावीको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराउन किटानी आदेशसहित प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।   

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कलसाथै राखी सूचना दिई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।६ को आदेश ।

विपक्षीहरूले कैलाली जिल्ला, गेटा गा.वि.स.वडा नं.३ कि.नं.२० ज.वि.११९–५–० (फिल्डबुकमा पर्ति जंगल लेखिएको) जग्गामध्ये ज.वि.५–०–० जग्गा छूट जग्गा दर्ता गर्न २०४३ सालदेखि कारवाही चलाइरहेको अवस्थामा सो जग्गा २०५० सालमा यस कार्यालयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई हालसम्म यथास्थितिमा रहेको र यस कार्यालयमा मिति २०५६।३।१ मा बसेको छूट जग्गा दर्ता समितिको बैठकबाट निवेदक गोकर्ण भटृ र लेखराज भटृका नाममा जग्गा दर्ता गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरे तापनि सो लगत्तै प्रस्तुत विषयमा अझै विस्तृत जानकारी अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले सबै कुरा बुझी आगामी बैठकमा छलफल गर्ने गरी हाललाई उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरियो भन्ने व्यहोरासमेतको निर्णय भएको देखिन्छ भने उक्त मिति २०५६।३।१ को बैठकको निर्णयमा उक्त जग्गा अत्तरिया नगर विकास समिति र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट समेत रोक्का राख्न लेखिआएको र जग्गा दर्ता सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको व्यहोरासमेत उक्त निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै मिति २०५६।३।२५ को पत्रबाट बाटोसमेतको विवादका कारण फायल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा गएको हुँदा सो निरोपण नभएसम्म कुनै कारवाही गर्न नसकिने भनी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिएको समेत देखिन्छ ।

निवेदकहरूको कारवाही मिसिल कहिले वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग, कहिले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको देखिन्छ र यस कार्यालयबाट उक्त सक्कल मिसिलहरू पठाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका निकायहरूमा पत्राचार गर्दा समेत सकक्ल मिसिल प्राप्त हुन नसकेको कारणबाट सम्मानीत अदालतबाट भएका परमादेशको आदेशबमोजिम निवेदकहरूका नाममा उक्त जग्गा दर्ता हुने हो होइन भन्ने विषयमा प्रचलित ऐन नियमको प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही किनारा गर्न सकिएको अवस्था देखिदैन ।

रिट निवेदकहरूले माग दावी गरेको जग्गा गेटा गा.वि.स.वडा नं.३ कि.नं.२० ज.बि.११९–५–० भित्र पर्ने भई उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको मोठ स्रेस्ताबाट देखिएकाले मालपोत ऐन, २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा विभागीय नीति निर्देशनसमेतको आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नसकिने हुँदा तामेलीमा राखी दिने भन्ने यस कार्यालयबाट मिति २०६१।३।३१ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।  निवेदकहरूको माग दावीको उक्त ज.वि.५–०–० जग्गा कि.नं.२० अन्तर्गत पर्ने र सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको, विभिन्न निकायबाट उक्त जग्गा दर्ता नगरी रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश एवं यस कार्यालयको मिति २०६१।३।३१ को निर्णय बदर नभई हालसम्म यथास्थितिमा रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले दिएको साविक दर्ता तिरो, पारित लिखतलगायतका हक भोगका प्रमाण कागजातहरूको सक्कल मिसिल नभेटिएको र निवेदकहरूले सो सम्बन्धी नक्कलसम्म पनि यस कार्यालयमा पेश गरेको अवस्था देखिदैन । हाल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको कार्य अवधि समाप्त भई कार्यालय बन्द भएकोले सक्कल मिसिल खोजतलास गर्ने सम्बन्धमा थप पत्राचार गर्न सक्ने अवस्थासमेत देखिदैन ।

सम्मानीत सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकहरूको माग निवेदनअनुसार जग्गा दर्ता हुने हो होइन, कानूनबमोजिम गरी सो सम्बन्धमा अविलम्ब कारवाही किनारा गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भइआएको अवस्थामा माग दावीको जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जंगल लेखिई मोठ स्रेस्ताबाट नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भएको कारणबाट जिल्ला वन कार्यालय कैलाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट समेत रोक्का राख्ने आदेश भएकोमा सो फुकुवा भई नआएको र यस कार्यालयबाट नेपाल सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर नभई यथास्थितिमा रहेको साथै यस कार्यालयबाट निवेदकहरूका नाममा दर्ता गर्न नसकिने हुँदा तामेलीमा राखी दिने भनी मिति २०६१।३।३१ मा भएको आदेशसमेत यथास्थितिमा रहेको र सक्कल मिसिल प्रमाण कागजातहरूको समेत अभावमा यस कार्यालयबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही किनारा गर्न नसकेको अवस्था देखिएकोले निवेदकहरूको हक हितमा आघात पुग्ने कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको नदेखिएकोले निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय कैलाली, धनगढीको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले दावी गर्नुभएको जग्गा शुरू नापीको समयमा नै वन जंगल जनिई फिल्डबुक कायम भएको जग्गा हो । यसरी नापीको समयमा नै वन जंगल जनिएको सरकारी जग्गामा विपक्षीहरूद्वारा खेतीपाती घर घडेरी, गोठ बनाई भोग चलन गरेकै आधारमा हामीले भोग गरिरहेको हुँदा हाम्रो नाममा कायम गरिपाऊँ भनी माग दावी गर्नु न्याय तथा तर्कसंगत छैन, अतः प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेज गरिपाऊँ । रिट निवेदकले विपक्षी मालपोत कार्यालय कैलालीको निर्णयबाट अन्याय परेको भनी उल्लेख गरेको विषयतर्फ हेर्दा जग्गा प्रशासन गर्ने, जग्गा आवाद गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र सरकारी एव सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले जिल्लास्थित निकायका अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । तसर्थ, प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयबाट भए गरेका कामकारवाहीको सम्बन्धमा विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नै उल्लेख नगरी यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु न्यायसंगत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            यसमा विपक्षी बनाइएका सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति, जिल्ला समिति कैलालीको तर्फबाट यस अदालतमा लिखित जवाफ परेको देखिँदैन ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद गौडेल र श्री भोजराज भट्टले २०२१ सालमा राजीनामा पास गरी निवेदकहरूका पिताले लक्ष्मीदेवी पन्तबाट लिएको निविर्वाद हक भोगको क्षेत्रफल २१–०–५ भएको जग्गा तत्कालीन समयमा भूमिप्रशासन कार्यालयबाट हद लागि जफत भएकोमा पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी जिति निवेदकहरूका पिताले फिर्ता पाउने निर्णय भई जग्गा दर्ताको लागि विपक्षी मालपोत कार्यालय कैलालीमा निवेदन दिंदा १६–०–५ विगाहा जग्गा दर्ता भएकोमा जम्मा फिर्ता भएको जग्गा क्षेत्रफल २१–०–५ विगाहा जग्गामध्ये ५ विगाहा जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको थियो ।

२०२१ सालको नापीमा दर्ता हुन नसकेपछि सो बाँकी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउन निवेदकहरू विपक्षी मालपोत कार्यालय कैलालीमा निवेदन लिई जाँदा जग्गा दर्ता समितिबाट निवेदकको नाममा दर्ताको लागि सिफारिश भएपछि दावीको जग्गा दर्ता गरी सोको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन इन्कार गरेको कारण पटक–पटक अदालतको शरण लिएकोमा पुनरावेदन अदालत दिपायल र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसमेतबाट निवेदकहरूको दावीको जग्गा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकको नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराई दिनु भनी पटक–पटक आदेश हुँदा समेत विपक्षीहरूले सम्मानीत अदालतको आदेश अटेर गरी निवेदनअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन आलटाल गरी अनन्तकालसम्म जग्गा दर्ता गर्ने कार्य स्थगित राख्ने गरी मिति २०६७।१२।१७ मा पत्र लेखी जानकारी दिएकोले  सो पत्र र निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै काम भएको भए सो कामकारवाहीसमेत बदर गरी निवेदन मागबमोजिमको जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।   

त्यसैगरी विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवोकाटीले विपक्षी निवेदकहरूले २०४३ सालदेखि आफ्नो हो भनी दावी गरेको जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जंगल जनिएको हुँदा २०५० सालमा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुने भनी निर्णय भई हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको छ । यसरी निवेदन दावीको जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको, मोठ स्रेस्ता नेपाल सरकारको नाउँमा भएको, जिल्ला वन कार्यालय कैलाली र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसमेतबाट रोक्का रहेको र सो निकायबाट फुकुवा नभएको तथा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुने गरी भएको मालपोत कार्यालय कैलालीको निर्णय बदर नभएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल कागजातहरूको अभावमा दावीका जग्गा निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्न सकिने वा नसकिने के हो भन्ने निर्णयमा पुग्न बाँकी नै रहेको हुँदा हाल मागबमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने भएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

उपरोक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग दावीअनुसारको आदेश जारी हुनसक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

सर्वप्रथम रिट निवेदन व्यहोरा हेर्दा दशरथ भटृले २०२१ सालमा राजिनामा पारित गरिलिएको २१–०–५ सम्पूर्ण जग्गा २०२१ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय कैलालीले जफत गरेकोमा सोउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी विचाराधीन रहेको कारण २०२१ सालको सर्भे नापीमा पिता दशरथ भट्टको नाममा उक्त जग्गा दर्ता हुन नसकेको र मिति २०२४।४।२२ मा सर्वोच्च अदालतबाट जफत गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्गालयको निर्णय बदर भएपश्चात् उल्लिखित २१–०–५ विगाहामध्ये १६–०–५ विगाहा जग्गा दर्ता गरे तापनि बाँकी ५–०–० विगाहा जग्गाको दर्तासम्बन्धी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा २०३४ सालमा मालपोत ऐन लागू भएपश्चात् सो कारवाही मालपोत कार्यालय कैलालीमा सरेको थियो । उक्त छूट ज.वि.५–०–० जग्गा जिल्ला कैलाली गेटा गा.बि.स.वडा नं.३ कि.नं.२० मा पर्ने गरी नापनक्सा भएकोले उक्त छूट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी २०४३ सालदेखि मालपोत कार्यालय कैलालीमा साविक प्रमाणसमेत राखी निवेदन माग गर्दै आएकोमा मागबमोजिम कुनै कारवाही नगरेकोले पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा परमादेशको रिट निवेदन दिएकोमा निवेदन मागबमोजिम जग्गा दर्ता हुने नहुने के हो सो सम्बन्धमा अविलम्ब कारवाही किनारा गरिदिनु भनी मिति २०५१।९।१९ मा परमादेश जारी भएकोमा उक्त आदेशबमोजिम कारवाही गर्नुको सटृा उल्टै उक्त कारवाहीको सक्कल फायल फेला नपरेको भनी मिति २०५३।२।१४ मा उक्त कारवाही फायल तामेलीमा राखेकोले सोउपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणमिश्रित परमादेशको रिट निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०५४।३।४ मा उक्त तामेली आदेश बदर गरी निवेदकको नाममा उक्त छूट जग्गा दर्ता हुने हो होइन सक्कल फायल खोजी अविलम्ब कारवाही र किनारा गर्नु भनी आदेश भएको थियो ।

उक्त आदेशपश्चात् उक्त जग्गा दर्ता सम्बन्धमा प्रचलित मालपोत ऐन नियमबमोजिम सार्वजनिक हक दावीको सूचना प्रकाशित गर्ने, सर्जमिन मुचुल्का गर्ने, कार्यालय प्रमुखबाट स्थलगत निरीक्षणसमेतको काम सम्पन्न गरी छूट जग्गा दर्ता समितिबाट मिति २०५६।३।१ मा निवेदकको नाममा जग्गा दर्ताको सिफारिशसमेत भएको थियो । यसै अवस्थामा सो जग्गामा स्थानीय व्यक्तिहरूले बाटोको विवाद देखाई फायल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पुगेकोमा माग गरेबमोजिम बाटो दिन मञ्जूर गरी सो बाटो कटाई जग्गा छुटृाउन नापी शाखालाई कि.का.को आदेश भएअनुसार नापी शाखाबाट कित्ताकाटसमेत भई आएको थियो ।

तत्पश्चात् पनि जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा नदिएकोले पुनरावेदन अदालत दिपालयमा परमादेशको  निवेदन दर्ता गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०५६।११।१९ मा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अपनाई निवेदकको नाउँमा मागबमोजिम अविलम्ब जग्गा दर्ताको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सोको जानकारीसमेत यस अदालतलाई दिनु भन्ने आदेश भएको छ । त्यसपछि पनि जग्गा दर्ताको कारवाही नगरेकोले अ.बं.१७ नं. निवेदन तथा अदालतको अपहेलनामा निवेदन परी आदेश भएको छ ।

सो सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा आदेश गरिपाऊँ भनी अदालतको फैसलासहित निवेदन दिएकोमा सो मन्त्रालयबाट पनि मालपोत कार्यालय कैलालीको नाममा निवेदकको मागबमोजिमको काम यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गरी जानकारी दिने भनी पत्राचारसमेत भएको छ । तर मालपोत कार्यालय कैलालीले जग्गा दर्ताको सक्कल फायल नभेटिएको, फायल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा गएको छ, दावीको जग्गामा वन वुटेन, रुख र जंगल देखिएको छ, सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको छ भन्ने जस्ता जवाफ दिई आलटाल गरी नै रहेको र यस सम्बन्धमा तर ताकेता गरिरहेकोमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग र भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६७।१२।१ को पत्रअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कुनै किसिमको काम नगर्नु नगराउनु भनी निर्देशन भै आएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि जग्गा दर्ताको काम स्थगित भएको छ भनी मिति २०६७।१२।१७ मा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीबाट जानकारी गराइएकोले उक्त पत्र र सो सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूको हक हितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने कामकारवाही वा निर्णय भएको भए सो समेत बदर गरी अदालतको फैसलासमेतको आधारमा उक्त जग्गा दर्तासम्बन्धी बाँकी कारवाही अविलम्ब सम्पन्न गरी निवेदकहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराई दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ ।

विपक्षी मालपोत कार्यालय कैलालीको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले छूट जग्गा दर्ताको लागि माग गरेको सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलाअनुसार दर्ताको आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता हुने नहुने के हो यथाशीघ्र कारवाही र किनारा गरिदिनु भनेको जग्गा साविक गेटा गा.वि.स.वडा नं.३ को कि.नं.२० को ११९–५–० अन्तर्गत पर्ने भई उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा पर्ति, जंगल, लेखिई मोठ स्रेस्ता बनी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेकोले निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी यस कार्यालयबाट निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०६१।३।३१ मा भएको निर्णय यथास्थितिमा रहेको र निवेदकले यस सम्बन्धमा पेश गरेको सक्कल मिसिलसमेतको अभावमा यस कार्यालयबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही र किनारा गर्न नसकिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पनि निवेदकले दावी गरेको जग्गा शुरू नापीको समयमा नै वन जंगल जनिई फिल्डबुक कायम भएबाट निवेदकको नाममा दर्ता हुने अवस्थामा छैन भन्ने लिखित जवाफ दिएको देखिन्छ । विपक्षी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति जिल्ला समिति कैलालीको तर्फबाट अदालतबाट जारी भएको म्याद बुझेर पनि लिखित जवाफ लगाएको देखिन आएन ।     

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको बुबा दशरथ भटृले २०२१ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट राजीनामा पास गरिलिएको २१–०–५ सम्पूर्ण जग्गा २०२१ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय कैलालीले जफत गरेकोमा सो निर्णयका विरुद्ध २०२४ सालसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणबाट २०२१ सालको सर्भे नापीमा विवादित जग्गा निवेदकका पिताको नाउँमा नापी हुन नसकेको भन्ने निवेदन दावी देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०२४।४।२२ को आदेशानुसार भूमि प्रशासन कार्यालय कैलालीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय बदर भई निवेदकहरूले दावीको जग्गा जितिपाएकोमा सो फैसला संलग्न राखी ज.वि.२१–०–५ भूमि प्रशासन कार्यालयसमक्ष २०२४ सालमा निवेदकले जग्गा दर्ताको माग गर्दा १६–०–५ दर्ता गरिदिएको देखिन आउँछ । निवेदकले दर्ताको लागि माग गरेको बाँकी ५ विगाहा जग्गाको निर्णय हालसम्म भएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदन परेको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । २०३४ सालमा मालपोत ऐन लागू भई विवादित जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयमा पुगेपश्चात् २०४३ सालदेखि निवेदकहरूको छूट भएको जिल्ला कैलाली गेटा गा.वि.स.वडा नं.३ को साविक कि.नं.२० को हाल कि.नं.१३८५ को ज.वि.५–०–० जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदकहरूले माग गर्दै आएकोमा जग्गा दर्तासम्बन्धी कारवाही गर्न आलटाल गरेकोले परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा निवेदन दिएकोमा मागबमोजिम जग्गा दर्ता हुने नहुने के हो सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम छिटो निर्णय गर्नु भनी मिति २०५१।९।१९ मा आदेश भएपश्चात् कारवाही चल्दा सक्कल मिसिल फेला नपरेको कारण देखाई मिति २०५३।२।१४ मा तामेलीमा राखिएकोमा सो उपर यस अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०५४।३।४ मा उत्प्रेषणको आदेशबाट उक्त निर्णय बदर गरी अविलम्ब जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नु भनी आदेश भएको देखिन आउँछ ।

३. तत्पश्चात् निवेदकको मागबमोजिम जग्गा दर्ताको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मालपोत कार्यालय कैलालीको छूट जग्गा दर्ता समितिको मिति २०५६।३।१ मा बसेको छूट जग्गा दर्ता समितिको निर्णयले निवेदकहरूको नाउँमा छूट जग्गा दर्ता गर्न सिफारिशसहित निर्णयसमेत गरेको उक्त निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त जग्गामा बाटोसम्बन्धी विवाद देखाई निवेदकहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने काम तत्कालको लागि स्थगित भएको भन्ने देखिएतापनि माग गरेअनुसारको बाटो दिन निवेदकहरू मञ्जूर भएबाट सो जग्गाको कित्ताकाट आदेशसमेत भएको कारवाहीको मिसिलबाट देखिन्छ ।

४. तत्पश्चात् पनि मालपोत कार्यालयबाट सो सम्बन्धी कामकारवाही नभएपछि निवेदकले पुनरावेदन अदालत दिपालयमा निवेदन गर्दा निवेदकको नाममा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी गराई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराई यस अदालतलाई जानकारी दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा मिति २०५६।११।१९ मा परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको देखिन आउँछ ।

५. अदालतको आदेश भएपश्चात् मालपोत कार्यालयले गरेको कारवाहीको प्रक्रिया हेर्दा हक दावीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको, सर्जमिन मुचुल्का, स्थलगत प्रतिवेदनपश्चात् जग्गा दर्ता समिति मालपोत कार्यालयबाट निवेदकको नाउँमा जग्गा दर्ताको सिफारिश भएको र नापी शाखाबाट निवेदन दावीअनुसारको जग्गा कित्ताकाट भएको देखिन आउँछ ।

६. यसै सम्बन्धमा भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागले निवेदन दावीको जग्गा अदालतको फैसलाबमोजिम प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अपनाई निवेदकहरूको मागबमोजिम दर्ताको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न मालपोत कार्यालय कैलालीमा पटक–पटक पत्राचारसमेत भएको देखिन्छ । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले पनि मालपोत कार्यालय कैलालीलाई दावीको जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा चाँडो कारवाही गरिदिनु भनी पटक–पटक लिखित निर्देशनसमेत दिएको देखिन्छ ।

७. छूट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दावी गर्ने र अदालतबाट समेत रिट जारी भएका निवेदकहरूसरह समान अवस्था समान प्रमाण रहेको वंशी डगौरा थारु, सूर्जबहादुर सिँह, नरेश चौधरी, बुद्धिराम चौधरी र चुलुवा चौधरीसमेतका ५ जनालाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराइसकेको भन्ने निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएको  छ ।   

८. यस प्रकार निवेदकले साविक प्रमाण राखी शुरुदेखि जग्गा दर्ताको लागि कारवाहीमा रहिरहेको र विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट यस सम्बन्धमा कारवाही र किनारा नभएबाट अदालतमा रिट निवेदन लिएर पटक–पटक गएको र अदालतबाट पनि दावीको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता हुने नहुने के हो, प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्ब किनारा गरिदिनु भनी पटक–पटक आदेश भई सक्दा पनि हालसम्म सो सम्बन्धी कारवाही प्रक्रिया टुङ्गो लागेको भन्ने देखिन आएन ।

९. छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जाँच हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ तर कानूनबमोजिम छूट जग्गा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्बन्धमा सोको सबूद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिन आए दर्ता गरिदिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हो । कुनै जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी सो कार्यालयबाट कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाउन मिल्दैन ।

१०. साविकका प्रमाण, कार्यालयको छानबिन, अदालतको फैसला र मालपोत कार्यालयले विगतमा गरेका विभिन्न पत्राचारसमेतबमोजिम निवेदकहरूले माग गरेको जग्गा निवेदकको साविक प्रमाणबाट भिडी निजको नाउँमा दर्ता गर्न मिल्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा यस पूर्व अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार अविलम्ब कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी यस अघि कारवाही चलेको विभिन्न मुद्दाहरूमा अदालतबाट फैसलासमेत भएको देखिन आउँछ । यस कामलाई आलटाल र ढिलासुस्ती गर्नु भनेको आफ्नो कानूनी दायित्वबाट विमुख हुनु र अदालतको फैसलालाई पालना गर्नबाट पछि हट्नु हो । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको काम हुने नहुने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्नु सुशासनको दृष्टिबाट पनि सम्बन्धित कार्यालयको दायित्वभित्र पर्न आउँछ ।  

११. यसरी लामो समयसम्म जग्गा दर्ता गर्ने साधिकार निकाय मालपोत कार्यालयबाट ऐन नियमले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिँदा विधिको शासनको उपहास भएको अवस्थासमेत छ ।

१२. त्यसमा पनि जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी एकै समयमा निवेदन माग गर्ने र एकै किसिमका प्रमाण र हैसियत भएका निवेदकहरू सरहका अन्य ५ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराउने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराई यी निवेदकहरूको हकमा असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी निजहरूको नाउँमा जग्गा दर्ता हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णयसम्म भएको पनि देखिन आएन ।

१३. विधिको शासनमा राज्यका निकायहरूले आफूलाई सुम्पिएको जनताको काम समयमै हुने नहुने के हो निकासा दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको समयावधिभित्र मागको सम्बोधन पनि नगर्ने र त्यसको जवाफ पनि नदिई त्यत्तिकै घिन्याई गरी राखी राख्नु हुँदैन । यसमा निवेदन दावीको सम्बोधन लामो समयसम्म नभएको र पटक–पटक अदालत एवं तालुक मन्त्रालयबाट निवेदन मागबमोजिमको काम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गरिदिनु भनी आदेश गर्दा समेत विपक्षीबाट सो विषयमा निर्णय हुन सकेको देखिएन ।

१४. निवेदकहरूले छूट जग्गा दर्ता गरिपाउन विपक्षी मालपोत कार्यालय कैलालीमा तरताकेता गरेकोमा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको, सक्कल मिसिल फेला नपरेको, अन्य सरकारी निकायहरूबाट रोक्का रहेको, बाटोको विवाद रहेको, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले निर्णय गर्ने विषय भएको भन्ने जस्ता जवाफ दिई लामो समयदेखि आलटाल गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको पाइयो । यसरी अदालतबाट भएका आदेशहरू समेतको कार्यान्वयन नगरी त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी असान्दर्भिक र कानूनप्रतिकूल आधारहरू उल्लेख गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय कैलालीले निवेदकहरूको माग दावीमा उचित सम्बोधन नगरी त्यत्तिकै बसेको पाइयो । यसरी लामो समयसम्म काम नगरी निर्णय नगरी बस्नु सरकारी निकायलाई सुहाउने विषय होइन । 

१५. यसै क्रममा मालपोत कार्यालय कैलालीले निवेदकहरूले जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी माग गरेको निवेदनसम्बन्धी फायल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा रहेको हुँदा आयोगले नै पूर्जा दिनुपर्ने भनी निवेदकलाई जानकारी गराएपश्चात् जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराई दिन सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीलाई आदेश गरिपाऊँ भनी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदकहरूले निवेदन दिएकोमा आवश्यक कार्यका लागि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कैलालीस्थित आयोगको शाखा कार्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । केन्द्रीय आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीले मालपोत कार्यालय कैलालीसँग राय माग गरेकोमा मालपोत कार्यालय कैलालीको च.नं.२४९३ मिति २०६७।९।१८ को पत्रानुसार माग दावीका उल्लिखित जग्गा शुरु नापीको समयमा वन जंगल जनिई फिल्डबुक कायम भएको र हाल अधिकांश जग्गामा खेतीपाती, घर गोठ बनाई भोग चलन गरेको बुझिदा आवश्यक जो जे कारवाही गर्नुपर्ने हो आयोगले नै सम्पन्न गरोस् भनी जवाफ दिएको देखिन्छ । 

सो सम्बन्धी कारवाहीको मिसिल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा कारवाहीमा रहेकोमा सो समितिले मिति २०६७।१२।१७ मा यी निवेदक समेतलाई यससम्बन्धी जानकारी पत्र पठाएको देखिन्छ । उक्त पत्रमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०६७।१२।१ मा प्राप्त पत्रानुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कुनै किसिमको काम नगर्नु नगराउनु भनी निर्देशन भइआएको हुँदा यस समितिमा रहेको जग्गा दर्तासम्बन्धी तपाईहरूको काम अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि स्थगित रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसरी निवेदकले माग गरेको विषयमा कारवाही र किनारा नगरी आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउँदै फायल एक निकायले अर्कोमा पठाएको तर कुनै पनि निकायबाट निवेदन मागको सम्बन्धमा निर्णय हालसम्म भएको भन्ने देखिन आएन ।

१६. निवेदकहरूले छूट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी माग दावी गरेका जग्गाको सर्भे नापी हुँदा फिल्डबुकमा वन जंगल लेखिएको, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भइसकेको तथा जग्गा दर्ता समितिले दर्ताको लागि एक पटक सिफारिश गरे पनि पुनः यस सम्बन्धमा बुझेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भनी सोही मालपोत कार्यालयले सो निर्णय स्थगित गर्ने गरी निर्णय गरेको भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयले लिखित जवाफ लगाएको देखिन्छ । अब सो सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतबाट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १०, अङ्क १८, पृष्ठ ११ मा विनय गुरुवाचार्य विरुद्ध ६ नं. नापी गोश्वारासमेत भएको मुद्दामा “फिल्डबुकमा पर्ति ऐलानी जनिएकै कारणबाट त्यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको“ भनी सिद्धान्त कायम भएको समेत पाइन्छ । यस नजीरसमेतबाट विपक्षी मालपोत कार्यालयले निवेदन दावीको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदकले पेश गरेको साविक प्रमाणसमेत हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम निर्णय नगरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएकै कारण कारवाहीबाट सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी त्यसै पन्छिन  मिल्दैन ।

१७. त्यसैगरी नेकाप २०५७ नि.नं.६९७२ पृष्ठ ४३ मा मोतिमाया महर्जनसमेत विरुद्ध मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसमेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा “२०४२ सालमै निवेदकका तर्फबाट निवेदन परेको विषयमा तत्काल कारवाही नगरी २०४५ सालमा आएर श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भई सकेपछि निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौँको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब, निवेदकको निवेदनसमेतका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौँका नाउँमा परमादेश जारी हुने“ भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

१७. त्यसैगरी नेकाप २०५९ नि.नं.७०७७ पृ.१८२ मा भवानी शाह विरुद्ध मालपोत कार्यालय जाजरकोटसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जाँच हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ र कानूनबमोजिम छूट दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्बन्धमा सोको सबूद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिन आए कानूनबमोजिम दर्ता गरी दिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हुन्छ“ भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

१८. अदालतका फैसला अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०४८, अङ्क २, नि.नं.४२७३, पृष्ठ १२७ मा सिद्धान्त कायम भएको छ भने अर्कोतर्फ कार्यालयले एक पटक गरिसकेको निर्णयलाई सोही कार्यालयको समान हैसियतको कर्मचारीले त्यो निर्णय बदर गर्न नपाउने भनी नेकाप २०५०, अङ्क ४, नि.नं.४७३२, पृष्ठ २८८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । तसर्थ यस अदालत र पुनरावेदन अदालतलगायतबाट पटक–पटक यसै विषयमा मुद्दा परी फैसला भइसकेको अवस्था देखिन्छ । सो फैसलाउपर विपक्षीले कुनै चुनौतिसमेत दिएको देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी मालपोत कार्यालय तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट अदालतको सो फैसलालाई अनदेखा गरी निर्णय नगरी आलटाल गरी बस्न मिल्ने देखिँदैन ।

१९. सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू नेपाल सरकार, सरकारी निकाय र पक्षहरूले कानूनसरह पालन गर्नुपर्ने र ती निकायहरू सो फैसला पालना गर्न बाध्यकारी हुने भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदक दावीका जग्गा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा अविलम्ब कारवाही किनारा गरिदिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०५४।३।४ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी भएको र सो आदेशपश्चात् विपक्षी मालपोत कार्यालयले छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कार्यालयकै तर्फबाट हक दावीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको, साध संधियार राखी गाउँ सर्जमिन गरेको, कार्यालय प्रमुखबाट स्थलगत निरीक्षण भएको, नापी शाखाको स्थलगत सर्जमिन र नाप नक्सासमेत भएको, मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाटको आदेश भई सो जग्गाको कित्ताकाटसमेत भएको निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गर्न समितिबाट सिफारिशसमेत भएको र निवेदकबाहेक अरूका नाममा दर्ता नहुने गरी जग्गा रोक्कासमेत रहेको, निवेदकका तर्फबाट अड्डालाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण सक्कल प्रमाण अड्डाको मागअनुसार बुझाइसकेको र मिति २०५६।३।१ को छूट जग्गा दर्ता समितिले जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी सकेपछि पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र छूट जग्गा दर्ता गरी दिनुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरेकोमा लामो समयसम्म विपक्षीहरू उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी निर्णय नगरी बसेको पाइयो । 

२०. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएपश्चात् अदालतले पठाएको म्याद सूचना बुझेर पनि विपक्षी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले लिखित जवाफ लगाएको देखिएन । सो निकायले यस विषयमा के कस्तो कारवाही भएको छ र के कति कारणले जग्गा दर्ता गर्न नसकेको हो सो सम्बन्धी आफ्नो भनाई अदालतसमक्ष राख्न सक्दथ्यो । तर त्यसरी अदालतको आदेशानुसार आफ्नो तर्फबाट जवाफ पनि नपठाउने, जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदनको विषयमा सो निकायसमेतको कार्यक्षेत्र पर्ने भई सो आयोगले पनि हेर्दै आएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही र निर्णय पनि नगर्ने सो निकायले कानूनबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको भन्ने देखिएन । तर निवेदकले दर्ताको लागि माग गरेको जग्गा सम्बन्धमा यतिका धेरै कारवाही चली सक्दा पनि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६७।१२।१ को पत्रअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कुनै किसिमको काम नगर्नु नगराउनु भनी निर्देशन भै आएको हुँदा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्य अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी सुकुम्वासी समस्या समाधान समिति कैलालीले निवेदकलाई मिति २०६७।१२।१७ को पत्रबाट जानकारी दिएको देखिन आयो । उक्त पत्र विपक्षीले कुन कानूनको आधारमा लेखेको हो सो पत्रबाट देखिन आएन ।

२१. सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको गठन र विघटनको कुनै सीमा नै छैन । सो आयोग कहिले अस्थित्वमा हुन्छ, कहिले हुँदैन । यसको कार्यक्षेत्र, कार्य प्रकृति र अस्तित्व स्थायी प्रकृतिको नभई अस्थायी प्रकृतिको देखिन्छ । यसरी हाल अस्तित्वमा नै नरहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने गरी अनिश्चित समयसम्म बिना आधार र कारण जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य स्थगित गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न सकिँदैन । उक्त पत्र गैरकानूनी भई बदर हुने देखियो । 

२२. तसर्थ, माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकको साविक प्रमाण र अदालतको फैसलाबाट निवेदन दावीको जग्गा दर्ता हुने हो होइन कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा जग्गा दर्तासम्बन्धी कामकारवाही अनन्तकालसम्म रोक्का राख्ने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय एवं सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०६७।१२।१ को पत्रको आधारमा मिति २०६७।१२।१७ मा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले लेखको पत्र गैरकानूनी देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकले दर्ता गरिपाऊँ भनी दावी गरेको जग्गा निवेदकको साविक प्रमाण र अदालतको पूर्व फैसलाबमोजिम निवेदकको नाममा दर्ता हुने नहुने के हो सो सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी यो आदेशप्राप्त गरेको मितिले ३ महिनाभित्र कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय कैलालीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।                         

 

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६९ साल माघ ८ गते रोज १ शुभम्––––

 

इजलास अधिकृत– कमलराज बिष्ट