निर्णय नं. ६३७६ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ६३७६     ने.का.प. २०५४            अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं.  .... २४४१

फैसला मितिः २०५२।१२।१९।२

 

मुद्दाः वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदिका : झापा जिल्ला झिलझिले गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेकी फुलमाया सुव्वा

विरुद्ध

विपक्षीः केन्द्रिय कारागार सुन्धारा समेत २ ।

 

§  मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. मा जरिवाना नतिरे वापत कैद हुने कानून व्यवस्था देखिन्छ । रिट निवेदिकाले आफ्नो रिट निवेदनमा जरिवाना तिरेको वा तिर्ने छु भनी वचनवद्धता देखाएको नहुँदा हाल निज थुनामा मुक्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदक गैर कानूनी थुनामा रहेको भन्न मिल्ने नदेखिंने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद सुव्वा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता देवशरण प्रसाद

अवलम्बित नजीरः

आदेश

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

            २. का.जि. चपली गा.वि.स. वडा नं. ९ अन्तर्गत कि.नं. २९५ को रोपनी ३-७-० जग्गा मनाङ जिल्ला थाचे गाउ घर भै हाल ठमेल वस्ने आविं प्रसाद पुनेल र मेरो नाउँमा साझा दर्ता भएको जग्गा पछि नाउँ थाह भएको खड्ग वहादुर राई, वर्ज वहादुर गुरुङ, वासु अधिकारी फुलमाया सुव्वा समेतले विक्री गरी खाने उद्देश्यले नागरिकता किर्ते वनाई लालपुर्जा समेत निकाली जग्गा विक्री गर्न लागेकोले निजहरुलार्ई सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा तथा ठगी गर्न लागेकोले ठगीमा समेत कारवाही गरी पाउँ भन्ने पुष्प गुरुङगको जाहेरी दर्खास्त परेको आधारमा म निवेदिका फुलमाया सुव्वालार्ई २०५०।८।१५ गते देखि २०५०।१०।१९ सम्म प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । का.जि.अ. मा श्याम सैजुले भने अनुसार २०, २५ हजार पाउने भएकाले फोटो दिएको सहीछाप गरिदिएको हुँ भनी वयान गरेको थिएं । का.जि.अ. मा जेथाजमानी दिई २०५०।१०।१९ मा छुटेकी थिए । ०५१।३।२३ मा का.जि.अ. वाट ठगी मुद्दामा निवेदिकालार्ई ६ महिना कैद र रु.२५,०००। जरिवाना र सरकारी छाप दस्तखत मुद्दामा १ वर्ष कैद र रु.५०।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलावाट म ०५१।९।११  देखि पुनः थुनामा वसेकी छु । एउटै अपराधमा खत खाप्न नमिल्ने केवल ठुलो सजाय  मात्र व्यहोर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान वमोजिम ठुलो सजाय मात्र १ वर्ष कैद र ५०। जरिवाना हुनुपर्नेमा पहिले २ महिना ४ दिन हिरासतमा वसी सकेकीले सो २ महिना ४ दिन कटाउँदा ०५२।७।७ मा नै एक वर्ष कैद भूक्तान भई सके पनि हाल सम्म थुनामा नै छु ।

            ३. कुनै पनि व्यक्तिलार्ई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा वढी सजाय दिइने छैन भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ८ नं. मा ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय  हुने खत वा सो सजायहरु मध्ये कुनै सजाय भएपछि अरु सानु सजाय हुने खत खापीदैन भन्ने स्पष्ट एवं किटानी कानूनी प्रावधान छ । मुलकी ऐन दण्ड सजायको ९ वमोजिम पनि एक कागजको मुद्दामा दुइ वा दुइभन्दा वढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्न परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठुलो सजाय हुन्छ सोही एनेले मात्र सजाय गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान  छ । सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १२ नं. वमोजिम १ वर्ष कैद र रु.५०। जरिवाना ठगी तर्फ मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं. वमोजिम कैद ६ महिना र जरिवाना २५,०००। भनिएको छ । उल्लेखित दुई सजाय र जरिवाना मध्ये कीर्ते कागजको १२ नं. वमोजिम १ वर्ष कैद र रु.५०। जरिवाना हुने सजाय नै ठुलो सजाय भएको कुरा प्रष्ट छ । तसर्थ प्रस्तुत स्थितिमा म निवेदिकाले उक्त सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा हुन गएको सजाय र जरिवाना मात्र कानूनतः व्यहोर्न पर्नेमा शुरु कारवाहीको क्रममा २०५०।८।१५ देखि २०५०।१०।१९ सम्म हिरासतमा रहेको र ०५१।३।२३ को फैसला पश्चात ०५१।९।११ देखि पुनः अदापी थुनामा नै रहेकीले ०५२।९।११ मा वर्ष १ भूक्तान हुनेमा पहिले हिरासत मै रहेको अवस्थामा २ महिना ४ दिन कैद भूक्तान गरी सकेकोले ०५२।७।७ मा नै १ वर्ष कैद भूक्तान भै सकेको र उक्त ०५२।७।७ देखि यता पूर्णतया गैरकानूनी थुनामा रहेकोले वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश द्वारा मुक्त गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकीर ।

            ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ५. काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०५१।३।२३ को फैसला र मिति ०५१।९।११ को पत्रले निज फुलमाया शुव्वालार्ई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा ६ महिना कैद र रु.२५,०००। जरिवाना भएको ठगी मुद्दामा कैद वर्ष १ र जरिवाना रु.५०। समेत २ मुद्दा भएको निज ०५०।८।१५ गतेवाट थुनामा वसी ०५०।१०।१९ गतेवाट तारेखमा वसेको हुँदा प्रहरी हिरासतमा वसेको कैद २ महिना ४ दिन कट्टा गरी वांकी कैदको हकमा निज रिट निवेदकलाई थुनामा राख्ने मिति ०५३।१।५ गते सम्म थुनामा राखी दुवै मुद्दाको रु.२५,०००। दाखिल गरे तिरे ०५३।१।६ गते कैदवाट छाडी दिने र उक्त २५,०००। दाखिल नगरे नतिरे जरिवाना वापतमा ०५५।१०।५ गते सम्म थुनामा राख्ने र ०५५।१०।६ गते कैदवाट छाडी दिने का.जि.अ.को पत्रवाट लेखी आएको हुँदा थुनामा राखिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको केन्द्रिय कारागार काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ६. निवेदकले जिकीर लिएको ठुलो खतमा मात्र कैद ठेकिनु पर्नेमा दुवैमा ठेकिएको भन्ने कुरा छ । दण्ड सजायको ८ नं. र ९ नं. वमोजिम ठुलो सजाय गरि सानु सजाय छोडनु पर्ने कुरा छ सो दण्ड सजायको ८ नं. मा ठुलो सजायको सन्दर्भमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भएको मुद्दामा मात्र सो सजाय नहुने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन जीकिर कार्य यस अदालतवाट नभए नगरेको हुँदा रिट,निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ७. नियम वमोजिम पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद सुव्वाले मेरो पक्ष उपर चलाइएको ठगी मुद्दा र कीर्ते मुद्दा मध्ये ठुलो खतमा मात्र कैद ठेकिनु पर्नेमा दुवै मुद्दामा अलग अलग कैद ठेकी मेरो पक्षलाई दण्ड सजायको ८ र ९ नं. प्रतिकूल गैरकानूनी थुनामा राखेकोले उक्त थुनावाट मुक्त गरी पाउँ भनी आफ्नो वहस जीकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री देव शरण प्रसादले निवेदक उपर कीर्ते र ठगी दुई अलग अलग मुद्दा चली सजाय भएकोमा कैद खापिन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८. यसमा विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकीर सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यसमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. मा जरिवाना नतिरे वापत कैद हुने कानून व्यवस्था देखिन्छ । रिट निवेदिकाले आफ्नो रिट निवेदनमा जरिवाना तिरेको वा तिर्ने छु भनी वचनवद्धता देखाएको नहुँदा हाल निज थुना मुक्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदक गैर  कानूनी थुनामा  रहेको भन्न मिल्ने नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५२ साल चैत्र १९ गते रोज २ शुभम