निर्णय नं. ६३७७ - जग्गा खिचोला चलन ।
निर्णय नं. ६३७७ ने.का.प. २०५४ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत् २०५१ सालको दे.पु. नं. ..२२६६
फैसला मितिः २०५३।११।१४।३
मुद्दा : जग्गा खिचोला चलन ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालयको तर्फवाट ऐ.का का.मु. परियोजना प्रमुख राम प्रसाद पोखरेल ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः जि.सर्लाही भक्तिपुर गा.वि.स वार्ड न. २ वस्ने मदन कुमारी काफ्ले ।
§ श्री ५ को सरकारको कर्मचारी जहाँ जुन अवस्थामा वा पदमा खटिएपनि श्री ५ को सरकारको कर्मचारी रही रहने देखिने तथा वन पैदावर विकास समिति श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति भन्ने देखिन आउँछ । मिसिल सामेल रहेको २०३३ साल आश्विन २५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २६ मा प्रकाशित वन पैदावर विकास समिति (गठन) आदेश २०३३ को दफा ४ मा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने शिर्षक अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वित गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था देखिंदा परियोजनाले गर्ने कार्य वन पैदावर विकास समिति वन मन्त्रालयको रहेछ भन्ने देखिन आउछ । श्री ५ को सरकारका कर्मचारीले यस समितिको आदेश वमोजिम परियोजना कार्यान्वित गर्ने कार्यमा खटिएका अवस्थामा गरेको कार्य श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको हैसियतवाट भएको भन्नु पर्ने अवस्था देखिएवाट आफ्नो कार्यालयको कामको सम्वन्धमा भए गरेको कुराका हकमा त्यस्ता कर्मचारीको बिरुद्ध अड्डामा नालिस गर्नु पर्दा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको २९(८) नं. तथा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० वमोजिम सूचना दिई कारवाई चलाउनु पर्ने व्यवस्था देखिंदा प्रचलित कानून वमोजिम भए गरेको रहेनछ भन्न सकिने स्थिति देखिन आएन ।
(प्र.नं. ९)
§ सागरनाथ वन विकास परियोजनावाट च.नं. १७४७ मिति २०४७।७।९ मा जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीलार्ई लेखेको पत्र प्रतिलिपिवाट वृक्षारोपण गर्नु पुर्व झारी वुट्यान र फाटफुट रुख मात्र भएको कसैले जोत भोगको जग्गा समेत नभएकोले वृक्षारोपण गरिएको हो भनी उक्त क्षेत्रमा वादी दावी वमोजिमको जग्गाको सम्वन्धमा भई आएको तोक आदेश अनुसार मेन्टिनेन्स नापी शाखा सँग सम्पर्क राखी जग्गा छुट्याइ वांकी जग्गामा वृक्षारोपण गरेको भन्न सकेको देखिैन । नापी कार्यालयसँग सम्पर्क राखेको देखिंदैन । वृक्षारोपण गरेको हो भन्ने जवाफ दिएको देखिंदा र भई आएको नक्सा वमोजिम वादीको जग्गा रहे भएको देखिंदा सम्वन्धित कार्यालय एवं मन्त्रालयवाट लेखि आए अनुसार गरेको नदेखिंदा पुनरावेदन अदालतले लगाएको आधार वुँदावाट समेत परियोजनावाट वादीको जग्गामा घेरवेर एवं वृक्षारोपण समेत गरी खिचोला गरेको देखिंदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासिव ठहने ।
(प्र.नं. ९)
पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वद्री प्रसाद शर्मा
प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापा
अवलम्बित नजीरः
फैसला
न्या. केदारनाथ आचार्यः प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः
२. जि.स.तत्कालिन भक्तीपुर गा.पं. वा.नं. १ ग कि नं २०८ को ३-०-१३ जग्गा मेरा नाउँमा नापी दर्ता भै मैले भोग चलन गरि आएकोमा उक्त जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने योजना गरेकोमा वन मन्त्री समक्ष निवेदन मेरो पति चौलराजले गर्नु भएकोमा तत्कालिन वन मंत्री ज्यूले निवेदन व्यहोरा हेरी निवेदकको नम्वरी जग्गामा थिचोमिचो नगर्नु भन्ने जि.व.का.स. का नाउँमा आदेश भै सो कार्यालयले जग्गा छुट्याई खनजोत नगर्नु भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनालार्ई प.सं. २४८।०४४। ०४५ मिति २०४४।५।२९ मा पत्र लेखि पठाएकोमा लाग्ने अमिन दस्तूर समेत मेरा पतिवाट वुझी लिएको प्रमाण मौजुद छ । अमिनको लाग्ने दस्तूर वुझी सके पश्चात अमिनलार्ई फिल्डमा वोलार्ई मेरो जग्गा छुट्याई दिनुपर्नेमा आलटाल गरि ०४७।४।२८ गतेका दिन विपक्षीहरुले मेरो उक्त जग्गा मध्ये पश्चिमवाट ०-१०-० र दक्षिणवाट ०-४-० समेत जम्मा ०-१४-० कट्टा जग्गामा वृक्ष्ाँरोपण गरि घेरेवेर समेत लगाई खीचोला गरेकोमा अदालतमा नालेश गर्ने व्यहोराको जानकारी श्री ५ को सरकार वन सचिवलार्ई समेत दिंदा सिध्र से सिघ्र फिल्डमा जाँचवुझ गरि जग्गा छुट्याउने व्यवस्था गरि दिनु भनी जि. व. का. स. लाइ च.नं. १७४ मिति ०४७।७।९ मा पत्र लेखि मलार्ई वोधार्थ दिएको पत्रवाट समेत मेरो जग्गा खिचोला गरेको हो भन्ने खम्वीर हुन आएकोले कि.नं. २०८ को ३-(०-१३ जग्गा मध्ये ०-१४-० जग्गाको खिचोला मेटाई चलन समेत चलार्ई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
३. वन सिमाना लगाउन कानूनी अधिकार श्री ५ को सरकार वन विभाग मातहतका जिल्ला वन कार्यालयमा निहित रही आएको छ र यस्ता काम र वृक्षारोपण गर्न जग्गा उपलव्ध गराउने छुट्याउने कार्य जि.व. का. ले गर्ने र वन सिमाना भित्रको जग्गा छुट्याई दिएको क्षेत्रमा मात्र सागरनाथ वन विकास परियोजनाले वृक्षारोपण गरेको हो । वृक्षारोपण हो । वृक्षारोपणका लागि परियोजना प्रमुखको हैसियतले मैले जग्गा छुट्याएको होइन ०४६।९।१० देखि ०४८।८।१४ सम्म म सो परियोजनाको प्रमुख भै कार्यरत रहेकोमा उक्त जग्गा ०४३।४४ पुर्व नै हस्तान्तरण भई नापनक्सा समेत भएको हुँदा फिराद दावी कानूनसँगत नहुँदा फेराद दावी खारेज गरि पाउँ भन्ने व्यहोराको प्र. हिम्मत सिंहको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. जि.स.भक्तिपुर गा.वि.स. वा.नं. १ अन्तर्गतको जग्गा ०४१।०४२ सालमा श्री ५ को सरकार वन विभाग मातहतका जिल्ला वन कार्यालयले छुट्याई दिएको जग्गामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाले वृक्षारोपण कार्य गरेको हो । परियोजनाको अधिकृतको हैसियतले मैले सो जग्गा छुट्याइएको छैन । म ०४२ साल असार देखि ०४७ साल पौष सम्म मात्र त्यस परियोजनामा कार्यरत थिएं । म परियोजनामा भएको अवधि भन्दा पुर्व नै उक्त जग्गा वृक्षारोपणका लागि छुट्याएको हो । जग्गा छुट्याउने कार्य जिल्ला वन कार्यालयको हुँदा निजलार्ई विपक्षी वनाइएको देखिदैन अधूरो फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने भरत कुमार पोखरेलको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. वन कार्यालयले कुन कुन जग्गामा वृक्षारोपण गर्न सागरनाथ वन विकास परियोजनालार्ई हस्तान्तरण गरेको हो अधिकारिक सवुत प्रमाण पेश दाखिल हुन आएको देखिएन । वादीको नाउँमा नापी भै दर्ताश्रेस्ता तयार भै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेपछि नापी दर्ता वदर गराउन सक्नु पर्ने सो पनि भए गरेको कतैवाट देखिन आएन । विवादको जग्गा भन्दा दक्षिण तथा पुर्वमा मात्र वन सिमा देखिन आएको र उक्त जग्गा वन सिमानाको डिमार्केशेन भित्र परेका भनी प्रमाणित हुन नसकेको तथा वादीको दावीको जग्गामा समेत वृक्षारोपण गरेको प्रतिउत्तर लेखवाट देखिँदा खिचोला गरेको ठहर्छ र वादीले चलन समेत चलार्ई पाउने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत जनकपुर एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको फैसला ।
६. वन मन्त्रालय अन्तर्गत दिइएको निर्देशन पालना गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख काम भएको र प्रस्तुत मुद्दामा वन मन्त्रालय वन विभाग तथा सम्वन्धित कार्यालयलार्ई विपक्षी नवनाएको हुँदा अ.वं. ७३ नं. फिराद खारेज हुनुपर्छ । वन सिमाना सँग जोडएकै जग्गा हो भन्ने कुरा अदालतले मानेकै छ । यस परियोजना सँगठित संस्था भएकोले सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा फिराद दिनुपर्ने तसर्थ पु.वे.अ. को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालय सर्लाहीको पुनरावेदन पत्र ।
७. यसमा प्रतिवादी विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत गठित समितिको परियोजना देखिएको र सो विकास समिति ऐनको दफा ४ मा सो समिति उपर व्यक्ति सरह नालेस लाग्ने व्यवस्था भै रहेको देखिन्छ । त्यस अवस्थामा प्रस्तुत फिराद तत्कालिन अञ्चल अदालत जनकपुरमा दर्ता भै पुनरावेदन अदालतवाट मिति २०५०।६।२५ मा भएको फैसलामा क्षेत्राधिकार सम्वन्धी प्रश्न समावेश भै नमिलेको देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०५३।२।९ मा यस अदालतवाट भएको आदेश ।
८. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रि प्रसाद शर्माले सागरनाथ वन विकास परियोजना विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन भएको र सो परियोजना सँगठित संस्था भै कर्मचारीहरु समेत सोही परियोजनावाट तलव खाएकोले प्रस्तुत विषय सम्वन्धित जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ । पुनरावेदन अदालतलार्ई यस्तो संस्था सँगको मुद्दामा शुरु क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन । जिल्ला वन कार्यालय तथा सो को अधिकारीलार्ई विपक्षी वनाएको नहुँदा अ.वं. ३५ नं. को त्रुटी छ । तथ्यतर्फ प्रवेश गर्दा पनि वन सिमाना सँग जोडिएको जग्गा देखिएको र वृक्षारोपण कार्यक्रम श्री ५ को सरकारको भएकोले श्री ५ को सरकारलार्ई विपक्षी नै वनाएको छैन अतः पु.वे. अ. को फैसला वदर गरि पाउँ भन्ने समेतको वहस तथा प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले गठन भएको परियोजनाको प्रकृति कस्तो छ भनेर हेरिनु पर्ने प्रथम प्रश्न हो प्रस्तुत परियोजना कम्पनी कानून अन्तर्गन गठन भए सरहको परियोजना होइन । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीहरु नै रहेको परियोजना हो तथा यसको काम कारवाही पनि, श्री ५ को सरकार वन कार्यालयवाट गरिने काम सम्वन्धी भएवाट अदालती वन्दोवस्तको २९(८) बमोजिम फिराद दिने अञ्चल अदालत नै भएकोले जनकपुर अञ्चल अदालतवाट उक्त फिराद लिई कारवाही किनारा भएको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा क्षेत्राधिकार सम्वन्धी प्रश्न उठेको थिएन र अव आएर क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउन मिल्ने नमिल्ने तर्फ समेत ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रतिवादीहरुले समेत क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको छैन वादीले लिएको दावी सम्ममा सीमित रहेका छन् । प्रस्तुत परियोजनाले श्री ५ को सरकारले नै गर्ने कार्य गर्नका लागि गठन भएको र त्यसमा श्री ५ को सरकारका कर्मचारीहरु नै रही कार्य भएको आधारमा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुरुप सूचना गरि फिराद दायर भएको कानूनसम्मत भएको र पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट प्रमाण मूल्याङ्कन गरि गरेको फैसला कानून सम्मत नै देखिंदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिले नमिलेको तथा वहस जिकीरमा उठेको क्षेत्राधिकार सम्वन्धी प्रश्न उपर समेत कसो रहेछ भनी निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।
९. वादी मदन कुमारी काफ्लेको फिराद हेर्दा प्रकरण २ मा उल्लेखित जग्गा निजको स्वामित्वको देखिएको हुँदा नापी शाखासँग सम्पर्क राखी उक्त जग्गा छुट्याई दिनुका साथै उल्लेखित जग्गामा खनजोत र वृक्षारोपण नगरी दिन हुन समेत अनुरोध छ भनी वन शाखा सर्लाहीवाट विपक्ष सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प.सं. २४८।०४५ मिति २०४४।५।२९ मा लेखिए पछि उक्त परियोजनावाट समेत च.नं. ३१८५ मिति ०४४।१२।९ मा मालपोत कार्यालय सर्लाहीलार्ई पत्र लेखि पठाएको र मालपोत कार्यालयमा लाग्ने दस्तूर समेत दाखिल गरी सकेपछि विपक्षीहरुले आज भोली भनी आलटाल गरी दिनु भयो भनी विपक्षीहरु प्रोजेक्ट मेनेजर हिक्मत सिंह के.सी. र परियोजनाका वन अधिकृत अटैच अफिसर भरत कुमार पोखरेल तथा सागरनाथ वन विकास परियोजना सागरनाथ सर्लाहीलार्ई प्रतिवादी वनाई फिराद दर्ता हुन आएको पाइन्छ । सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीवाट मिति २०४७।७।९ मा जिल्ला वन कार्यालयलार्ई दिएको पत्र प्रतिलिपिवाट जनकपुर अञ्चल अदालतमा मुद्दा दिने सूचना प्राप्त भएको उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिउत्तरमा प्रतिवादीहरुले फिरादमा लिएको क्षेत्राधिकार सम्वन्धी प्रश्नमा केही उल्लेख गरेको देखिदैन । प्र. हिक्मत सिंह के.सी. एवं भरत कुमार पोखरेल दुवै जना श्री ५ को सरकारका कर्मचारी भने देखिन्छ । दुवैले प्रतिउत्तर पत्र फिराउदा वन क्षेत्र निर्धारण गर्ने वन सिमाना जगाउने काम आफूहरुले नगरेको वृक्ष्ाँरोपणको लागि छुट्याएको क्षेत्रमा वुक्षारोपण सम्म गरेको र वादी दावीको अवधिमा आफ्नो उपस्थित नभएको भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर वाट प्रस्तुत मुद्दामा सरोकार राखी पत्राचार भएको समेत देखिन्छ । प्रतिवादी वनाइएका हिक्मत सिंह के.सी. एवम भरत कुमार पोखरेल दुवै जना श्री ५ को सरकार वन मंत्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी देखिन्छ । मिसिल सामेल रहेको श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वन पैदावर विकास समितिको च.नं. १००७ मिति २०४६।९।१२ को रवाना पत्रवाट हिक्मत सिंह के.सी. लाई सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कामको सिलसिलामा रवाना दिएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारको कर्मचारी जहाँ जुन अवस्थामा वा पदमा खटिएपनि श्री ५ को सरकारको कर्मचारी रही रहने देखिने तथा वन पैदावर विकास समिति श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति भन्ने देखिन आउँछ । मिसिल सामेल रहेको २०३३ साल आश्विन २५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २६ मा प्रकाशित वन पैदावर विकास समिति (गठन) आदेश २०३३ को दफा ४ मा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने शिर्षक अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वित गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था देखिंदा परियोजनाले गर्ने कार्य वन पैदावर विकास समिति वन मन्त्रालयको रहेछ भन्ने देखिन आउछ । श्री ५ को सरकारका कर्मचारीले यस समितिको आदेश वमोजिम परियोजना कार्यान्वित गर्ने कार्यमा खटिएका अवस्थामा गरेको कार्य श्री ५ को सरकारका कर्मचारीको हैसियतवाट भएको भन्नु पर्ने अवस्था देखिएवाट आफ्नो कार्यालयको कामको सम्वन्धमा भए गरेको कुराका हकमा त्यस्ता कर्मचारीको बिरुद्ध अड्डामा नालिस गर्नु पर्दा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको २९(८) नं. तथा नेपाल निजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा १० वमोजिम सूचना दिई कारवाई चलाउनु पर्ने व्यवस्था देखिंदा प्रचलित कानून वमोजिम भए गरेको रहेनछ भन्न सकिने स्थिति देखिन आएन । अव जहाँसम्म सागरनाथ वन विकास परियोजनावाट वादीको हक भोगको जग्गामा घेरेवेरका साथै वृक्षारोपण समेत गरी खिचोला गरेको नगरेको के रहेछ भन्ने तर्फ देखिंदा मिसिल सामेल रहेको वन शाखा सर्लाहीले सागरनाथ वन विकास परियोजनालार्ई च.नं. २४८।०४४।४५ मिति २०४४।५।२९ मा लेखेको पत्रको प्रतिलिपिवाट दावी वमोजिमको कि.नं. २०९ को ज.वि. १-१४-९ र २०८ को जग्गा विगाह ३-०-१३ समेत जम्मा ४-१५-२ विगाहा जग्गा निको स्वामित्वको देखिएको हुँदा मेन्टिनेन्स नापी शाखा सर्लाहीसँग सम्पर्क राखी उक्त जग्गा छुट्याई दिनुका साथै उक्त उल्लेखित जग्गामा खनजोत र वृक्षारोपण नगरी दिनु भनी लेखि आएको देखिन्छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनावाट च.नं. १७४७ मिति २०४७।७।९ मा जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीलार्ई लेखेको पत्र प्रतिलिपिवाट वृक्षारोपण गर्नु पुर्व झारी वुट्यान र फाटफुट रुख मात्र भएको कसैले जोत भोगको जग्गा समेत नभएकोले वृक्षारोपण गरिएको हो भनी उक्त क्षेत्रमा वादी दावी वमोजिमको जग्गाको सम्वन्धमा भई आएको तोक आदेश अनुसार मेन्टिनेन्स नापी शाखा सँग सम्पर्क राखी जग्गा छुट्याई वांकी जग्गामा वृक्षारोपण गरेको भन्न सकेको देखिदैन । नापी कार्यालयसँग सम्पर्क राखेको देखिदैन । वृक्षारोपण गरेको हो भन्ने जवाफ दिएको देखिंदा र भई आएको नक्सा वमोजिम वादीको जग्गा रहे भएको देखिंदा सम्वन्धित कार्यालय एवं मन्त्रालयवाट लेखि आए अनुसार गरेको नदेखिंदा पुनरावेदन अदालतले लगाएको आधार वुँदावाट समेत परियोजनावाट वादीको जग्गामा घेरेवेर एवं वृक्षारोपण समेत गरी खिचोला गरेको देखिंदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन मिसल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
इति सम्वत् २०५३ साल फाल्गूण १४ गते रोज ३ शुभम