निर्णय नं. ६३७८ - लेनदेन

नि.नं. ६३७८              २०५४ ने.का.प.           अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं....... २३८१

फैसला मिति २०५३।२।२९।३

 

मुद्दाः लेनदेन ।

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि. मकवानपुर हेटौडा न.पा.वा.नं. ८ स्थित हेटौंडा औ.क्षे.को तर्फवाट कार्यालय प्रमुख श्री अमिता राणा ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः जि. पर्सा वीरगंज न.पा. वडा नं. ८ वस्ने गिरीधारीलाल लाठ

 

§  दुई वर्षको लागि प्रतिवादी औद्योगिक क्षेत्रमा वादीले संझौता गरी जग्गा भाडामा लिई वसेको अवस्थामा १ वर्ष ६ महिनामा नै प्रतिवादी समेतको स्वीकृतिले जग्गा छाडी गएको र वादीले स्थापना गरेको उद्योगमा लगाएइको विद्युत लाइन समेत काटी सकेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक वर्षको वीचैमा औद्योगिक क्षेत्र छोडी जाने उद्योगले वर्ष भरीकै विद्युत महसुल वुझाउनु पर्छ भन्ने वादी प्रतिवादी वीच भएको ०४४।३।३२ को संझौतावाट समेत नदेखिंदा उक्त संझौता भन्दा वाहिर गै वादीले थप दायित्व व्यहोर्नु पर्छ भन्नु न्यायोचित नहुने । 

(प्र.नं. ८)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्बित नजीरः

 

फैसला

            न्या.कृष्ण कुमार वर्माः पुनरावेदन अदालत हेटौंडावाट भएको फैसला उपर प्रतिवादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) वमोजिम  पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

            २. विपक्षीले म वाट पटकपटक लाठ ग्लास उद्योगको लागि हे.औ. क्षे. भित्रको ३३।५५ रोपनी जग्गा पट्टामा लिई फिरादी र विपक्षी वीच २०४४।४।१ मा संझौता ूएकवर्षको लागि अग्रिम भाडा जम्मा गर्नु पर्ने हुँदा २०४४।४।१ देखि ०४६ आषाढ मसान्त सम्म दुवै    वर्षको हुने भाडा रु.४०,२६०। म फिरादीले जम्मा गरेकोमा केही समयपछि उद्योग सार्नु पर्ने कुरा देखाई उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दिई स्वीकृति पाउँ भनी विपक्षी समेतको इजाजतवाट २०४५ सालमा उद्योगको भवन समेत खाद्य उद्योगलार्ई विक्री गर्ने समेत सम्पूर्ण काम समाप्त भएको र मैले पट्टामा प्राप्त गरेको जग्गा समेत छाडी दिएकोले जग्गाको भाडा वापत जम्मा गरेको रु.३०,१९५। मैले जम्मा गरेको अग्रिम भाडाको रु.४०,२६०। वाट कट्टा गरी वांकी रु.१०,०६५। र सोही उद्योगवाट म फिरादीले लिनु पर्ने रु.३४,४५७।५० समेतजम्मा रु.४४,५२२।५० मध्ये २०४५ सालको विजुली महसुल रु.१,३२२।५० कट्टा गरी वांकी रु.४३,२००। भराई पाउँ भन्ने वादी दावी ।

            ३. ०४५ मार्ग देखि ०४६ आषाढ मसान्त सम्मको विद्युत महसुल तिर्नु पर्ने न्युनतम शुल्क रु.४३,२००। लागेकोमा निजको नाउँवाट प्राप्त रकम रु.३४,४५७।५० र जमिन वहाल वापत फिर्ता हुने रु.१०,०६५। समेतको रकमवाट हिसाव मिलान गरी आम्दानी वांधिएको क्षेत्रको खाता अनुसार विपक्षीले पाउने देखिएको रु. ६०३९। विपक्षीलाई चे.नं. ०४०५२४ वाट भुक्तानी दिई विपक्षीले वुझी लिई सक्नु भएकोले झूट्टा दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४. वादी दावी पुग्न नसकी झुट्टा ठहर्छ भन्ने शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसला।

            ५. यसमा वादीले २ वर्षको अग्रिम भाडा रु.४०,२६०। प्रतिवादीलार्ई वुझाएको तथा वादीले १ वर्ष ६ महिना मात्रमा भाडामा वसी प्रतिवादीको इजाजतले जग्गा छाडेको र प्रतिवादीले वादीले खाद्य उद्योगवाट पाउनु पर्ने रु.३४,४५७।५० रकम पनि लिएको र प्रतिवादीले रु.६०३९। वादीलाई भुक्तानी दिएको कुरामा विवाद देखिएन । अव पुनरावेदन वादीले आफ्नो उद्योग औद्योगिक क्षेत्रवाट उठाई सकेपछिको विद्युत महसुल वुझाउन पर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा वादी प्रतिवादी विच भएको २०४४।३।३२ को सम्झौतामा औ.क्षे.भित्र स्थापित उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग उठाएमा आर्थिक वर्ष भरी कै विद्युत महसुल वुझाउनु पर्ने भन्ने सर्त उल्लेख भएको पाइएन । प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा जिकीर लिएको सम्झौताको सर्त नं. १४ मा पनि औद्योगिक क्षेत्रलार्ई सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा वढी कुरामा पक्षलार्ई असर पर्ने गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिएन, वल्की औद्योगिक क्षेत्रले सम्झौता कै सर्त वमोजिम गर्नु पर्ने गरी वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइयो । यसरी दुवै पक्ष विच भएको सम्र्झाैताको वुँदाहरु भन्दा वाहिर गई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लि. केन्द्रिय कार्यालयले गरेको निर्णय वमोजिम भनी हेटांैडा औद्योगिक क्षेत्रले वादीले वेची सकेको र विद्युत लाइन समेत काटी सकेको उद्योगवाट आषाढ मसान्त सम्मको न्युनतम महसुल असुल उपर गर्न पाउने समेत नदेखिएको हुँदा पुनरावेदक वादीले अग्रीम भुक्तानी दिएको रु. ४०,२६०। मध्ये १ वर्ष ६ महिनाको भाडा रु.३०,१९५। कट्टा गरी रु.१००६५। र प्रतिवादीले खाद्य उद्योगवाट लिएको वादीले पाउनु पर्ने रु.३४,४५७।५० समेत रु.४४,५२२।५० पैसावाट पौष महिनाको विद्युत महसुल रु.१३२२।५० कट्टा गरी वादी दावी वमोजिम वांकी हुन आउने रु.४३,२००। मध्ये प्रतिवादीले रु.६०३९। सम्म वुझाएको भनी प्रतिवादि गरेको अवस्थामा वांकी रकम वादीले पाउनु पर्ने ठहर्याउनु पर्नेमा सो नगरिएको शुरुको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । वादीले वांकी रु.३७,१६१। भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ।

            ६.    पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकूल हुँदा वदर गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु इन्साफ सदर कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            ७. नियम वमोजिम पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश खत्रीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. केन्द्रिय कार्यालयको पत्रले आर्थिक वर्षको वीचमा औद्योगिक क्षेत्रवाट वाहिर जाने उद्योगसँग आषाढ मसान्त सम्मकै विद्युतको न्युनतम शुल्क र डिमाण्ड लिने भन्ने निर्णय भै सो वमोजिम विद्युत शुल्क लिएको हो उक्त निर्णय हाल सम्म कायम रहेको अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला वदर गरी शुरु इन्साफ कायम राखी पाउँ भनी आफ्नो वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८. विद्वान अधिवक्ताले गर्नु भएको वहस जिकीर सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु इन्साफ उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडको इन्साफ मिलेको छ छैन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । यसमा वादीले प्रतिवादी औद्योगिक क्षेत्रसँग जग्गा पट्टामा लिई दुई वर्षको अग्रिम भाडा ४०,२६०। प्रतिवादीलार्ई वुझाएकोमा वादीले १ वर्ष ६ महिनासम्म भाडामा वसी जग्गा छाडेको कुरामा विवाद देखिएन । वादीले खाद्य उद्योगवाट पाउनु पर्ने ३४,४५७।५० रकम पनि प्रतिवादीले लिएको र प्रतिवादीले रु.६०३९। वादीलार्ई भुक्तानी दिएको कुरामा पनि विवाद देखिदैन । दुइ वर्षको लागि प्रतिवादी औद्योगिक क्षेत्रमा वादीले संझौता गरी जग्गा भाडामा लिई वसेको अवस्थामा १ वर्ष ६ महिनामा नै प्रतिवादी समेतको स्वीकृतिले जग्गा छाडी गएको र वादीले स्थापना गरेको उद्योगमा लगाएइको विद्युत लाइन समेत काटी सकेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक वर्षको वीचैमा औद्योगिक क्षेत्र छोडी जाने उद्योगले वर्ष भरीकै विद्युत  महसुल वुझाउनु पर्छ भन्ने वादी प्रतिवादी वीच भएको ०४४।३।३२ को संझौतावाट समेत नदेखिंदा उक्त संझौता भन्दा वाहिर गै वादीले थप दायीत्व व्यहोर्नु पर्छ भन्नु न्यायोचित नहुने हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु इन्साफ उल्टी गरी वादीले प्रतिवादीवाट ३७,१६१। भरी पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५३ साल जेष्ठ २९ गते रोज ३ शुभम