निर्णय नं. ६३७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.६३७९      ने.का.प.२०५४       अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं.  ..२६२१

फैसला मितिः २०५३।६।२१।२

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

पुनरावेदक/निवेदिकाः अर्जुन सिंह तुलाचनको श्रीमती का.जि.का.न. पा. वडा न. १० नयां वानेश्वर वस्ने हिरोको इमोरी

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्राय समेत २

 

§  अध्यागमन ऐन, २०४८ को दफा १९ (१) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ खारेज गरेको देखिन्छ । सोहि दफाको उपदफा (२) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु वमोजिम भएका काम कार्यवाहीलार्ई अध्यागमन ऐन, २०४९ वमोजिम नै भए गरिएको मानिने गरी समाहित गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले निवेदिकाद्वारा प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकसँग निजको  वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्म निजले नेपाल अधिराज्यमा आवत जावत वस्न प्राप्त गरेको अनुमती भिसा नयां ऐन नियम जारी भएपछि पनि स्वतः निस्कृय हुन सक्ने देखिदैन । कुनै कानून वमोजिम पाएको हासिल गरेको वा  उपभोग गरेको कुनै सुविधा कर्तव्य वा दायित्वलार्ई पछि आउने ऐनले अन्यथा गर्ने अभिप्राय नभएमा सो पछि आउने ऐनले त्यस्तो हक अधिकार वा सुविधा प्राप्त हुँदा कायम रहेको ऐनलार्ई खारेज गरेकै कारणले हासिल गरेको कुनै हक सुविधा समेत खारेज हुन्छ भन्न  कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) को व्यवस्थाले समेत व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ निवेदिकाले प्राप्त गरेको भिसाको सुविधा नेपाली नागरिकसँग निजको वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्मको लागि पुर्ववत मान्य नरहने गरी प्रति महिना भिसा दस्तूर वुझाई नविकरण गर्नु पर्ने निजलार्ई वाध्य गर्न पाउने अध्यागमन ऐन, २०४९ अध्यागमन नियमावली २०५१ को व्यवस्थावाट श्री ५ को सरकारलार्ई अधिकार भएको देखिन आएन । तसर्थ पूरानो कानून अन्तर्गत हासिल गरी सकेको भिसा सुविधा लार्ई प्राप्त गर्दाका शर्त अनुकूल निरन्तरता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । 

               (प्र.नं.१०)

§  निवेदिकालार्ई नयां भिसा लिन कर लगाइएको जरिवाना लिएको समेत सम्वन्धमा सो नयां भिसा वदर गरी त्यस वापत लिइएको रकम फिर्ता पाउन परमादेशको आदेशको माग समेत गरेको देखियो । नेपाल आवत जावत गर्ने क्रममा भिसा वापत दस्तूरको रुपमा उठाइएको र सो भिसाको आधारमा आप्रवास र अध्यागमन सम्वन्धी स्वदेश र विदेशी कार्यालयवाट अभिलेख समेत राखिएको हुन्छ । निवेदिकालार्ई उपरोक्त आदेश वमोजिम विदेशी सम्वन्धी ऐन नियम वमोजिमको भिसा पुर्ववत पाउने नै हुँदा निजलार्ई लिन लगाएको नयां भिसाको कुनै प्रयोजन नै नरहेकोले विदेशी कार्यालय समेतको अभिलेखलार्ई असर पर्ने गरी त्यस भिसालाई वदर गरी रहनु नपर्ने र त्यसकारण सो भिसा वापत लिइएको दस्तूर फिर्ता गर्नु गराउनु पर्ने कुनै औचित्य समेत नदेखिने ।   

(प्र.नं. ११)

 

निवेदिका तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

 

फैसला

            न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

            २. म निवेदिका जापानी नागरिक हुँ । नेपाली नागरिक अर्जुन सिंह तुलाचनसँग विवाह गरी प्रचलित कानून वमोजिम विवाहको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आएको  छु । प्रचलित ऐन नियम वमोजिम पतिसँग मेरो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहुन्जेल सम्मको लागि केन्द्रिय अध्यागमन विभागको निर्णयानुसार मलार्ई गैर पर्यटक भिसा दिइयो । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्मको लागि दिइएकोले भिसाको म्याद थपी रहनु पर्ने थिएन । म त्रिभूवन विमानस्थलवाट नेपाल अधिराज्यवाट वाहिर जान लाग्दा मलार्ई प्रस्थान गर्न दिइएन । नयां गैर पर्यटक भिसा लिनु पर्छ भनियो । वाध्य भै दस्तूर तिरी नविकरण गर्नु  पर्ने गैर पर्यटक भिसा लिनु परेको छ । पहिलो भिसा प्रचलित विदेशी सम्बन्धी  नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस वमोजिम गैर पर्यटक भिसा प्राप्त गरेकी हुँ । अध्यागमन ऐन, २०४९ ले विदेशी सम्वन्धी ऐन २०१५ लार्ई मिति २०४९।७।१७ मा खारेज गरेको हो भने अध्यागमन नियमावली २०५१ ले विदेशी सम्वन्धी नियमावली, २०३२ लार्ई २०५१।२।२३ मा खारेज गरेको   हो । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९(२) मा विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र सो अन्तर्गतका नियमहरु वमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन वमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । मैले पाएको भिसालार्ई पछि आएको अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले प्रतिकूल असर पार्न सक्ने होइन । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को (ग) ले व्यवस्था गरे अनुसार खारेज भएको कुनै ऐन वमोजिम पाएको हक सुविधामा असर पर्न सक्ने नदेखिने भन्ने ने.का.प. २०४० नि.नं. १६५३ र ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३००० मा सिद्धान्त समेत कायम भएको छ ।

            ३. वास्तवमा अध्यागमन ऐन नियममा पहिले प्राप्त गरि सकेको भिसा वदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए गरेको छैन । मैले प्राप्त गरेको गैर पर्यटक भिसा यथावत कायम रहेसम्म सो भिसा वदर गर्न सक्ने कानूनी अधिकार कसैलार्ई भएको पनि देखिन्न । सो भिसा यथावत छंदा छैदै मलार्ई वाँध्यतावस दस्तूर तिरी नविकरण गरी रहन पर्ने भिसा दिइएको छ । नेपालमा प्रवेश गर्न नपाइने र निस्काशन समेत हुने भएकोले मैले दस्तूर तिरी अन्य भिसा लिई नविकरण गरी वस्नु परिरहेको छ । यसरी विपक्षी अध्यागमन विभागवाट मलार्ई ननटुरिष्ट भिसा प्रदान गर्ने गरिएको कार्यवाट मेरो हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पहिले दिइएको गैर पर्यटक भिसा यथावत कायम राखी सो भिसा वमोजिम नेपालमा रहन, वस्न र  आवाज जावत गर्न दिनु साथै अध्यागमन नियमावली, २०५१ लागु भए पश्चात भिसा नविकरण वापत लिइएको सम्पूर्ण रकम अविलम्व मलाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन रहेछ ।

            ४. यसमा के कसो भएको हो ? माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आइसकेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै माग वमोजिम यो रिटको टुंगो नलागेसम्मलार्ई वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्म प्राप्त भए भनेको गैर पर्यटक भिसा वमोजिम आवत जावत गर्न र रहन वस्न दिनुू भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट आदेश भएको रहेछ ।

            ५. साविक ऐन नियमावलीले प्रदान गरेको सुविधा सो ऐन नियम वहाल रहेसम्म निर्वाधरुपले निवेदिकाले उपभोग गरेको देखिन्छ । नयां ऐन नियमावली लागु भएपछि सो नियमावलीमा साविकमा प्राप्त गरेको भिसा यस्तो गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४७(३) मा उल्लेख भए अनुसार भएको हो । विद्यमान नियम कानूनको पालन गराउने क्रममा असल नियतले गरिएको काम कारवाही अवैधानिक र गैरकानूनी भन्न नमिल्ने र प्रचलित नियम अनुसार नै भिसा दस्तूर  लिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ ।

            ६. विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्वन्धी नियमावली २०३२ खारेज भै नयां अध्यागमन ऐन नियम लागु भै सकेको वर्तमान अवस्थामा पनि निजले साविक अनुसार कै सुविधा माग गर्नु कानून सम्मत नभएको र प्रचलित ऐन नियममा विद्यमान प्रावधान अनुकूलको भिसा दस्तूर माग गर्दा ऐन नियमको उल्लंघन गरेको भनी लगाइएको आरोप निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले रिट निवेदिकाले तत्काल प्रचलित विदेशी सम्वन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) को प्रतिवन्धात्मक वाकयांश वमोजिम गैर पर्यटक भिसा प्राप्त गरेकी हुन । यसरी प्राप्त गरेको भिसालार्ई नयां अध्यागमन ऐन, २०४९  र अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले वदर गरेको छैन । नयां ऐन नियम साविक ऐनले पाएको सुविधालार्ई अमान्य नगरेसम्म सो सुविधा कायमै रहन्छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) मा खारेज भएको ऐनले पाएको हक सुविधामा नयां ऐनले असर पार्ने छैन भन्ने उल्लेख भएवाट विपक्षी विभागवाट निवेदकलार्ई ननटुरिष्ट भिसा प्रदान गर्ने गरिएको कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी भिसा नविकरण वापत लिइएको सम्पूर्ण रकम समेत फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेशजारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले विदेशी नागरिकलार्ई नेपाली नागरिकलार्ई जस्तो प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम मौलिक हक प्राप्त हुदैन । विदेशी नागरिकले नेपाल अधिराज्य भित्र वसोवास गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हक अधिकारको कुरा होइन । विदेशीलार्ई नेपालमा वसोवास गर्न दिने नदिने भन्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारको कुरा हो । अतः निवेदिकालार्ई यो निवेदन दिने हकदैया नै छैन । हकदैया विहिन रिट निवेदनको कुनै औचित्य नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८. यसमा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अध्यागमन सम्वन्धी कानूनको अमान्यता विषयमा रिट निवेदिकाले उठाएको प्रश्नलार्ई लिएर यस अदालतको विशेष इजलास समेतवाट विचार भएको देखिन्छ । विशेष इजलासको मिति २०५३।३।२० को आदेशद्वारा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदिकाको दावी नभएको निवेदिकाले अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ४७(३), ८(२) अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९(२) सँग वाझिएको भन्ने दावी लिएकोमा यस्तो निवेदन विशेष इजलासवाट हेरिने क्षेत्राधिकारको व्यवस्था नभै संयुक्त इजलासवाट नै हेर्न भन्ने प्रकृतिको आदेशानुसार यो रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा पेश हुन आएको छ  ।

            ९. रिट निवेदन जिकिर र विद्वान अधिवक्ताद्वारा प्रस्तुत गर्नु भएको वहसलार्ई दृष्टिगत गरी विचार गर्दा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९ मा खारेजी र वचाउ भन्ने मार्जिनल नोट अन्तर्गत उपदफा (२) मा विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु वमोजिम भए गरेको काम कार्यवाही यसै ऐन वमोजिम भए गरिएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनको सो व्यवस्थासंथ वाझिएको भनी दावी लिएको अध्यागमन नियमावलीको, २०५१ को नियम ८(२) मा गैर पर्यटक भिसा एक पटकमा वढीमा एक वषर््ँको लागि प्रदान गरिने छ र आवश्यकतानुसार पुनः म्याद थप गर्न सकिने छ भन्ने लेखिएको र नियम ४७(३) मा यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा यसै नियमावली वमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदिका पक्षको विद्वान अधिवक्ताको वहसमा निजको पक्षलार्ई नियमको उक्त व्यवस्थाको कारणले भिसा दस्तूर सम्वन्धमा नियम २९ द्वारा इगित अनुसूची नौ को दफा ५ (ङ) मा तोकिए वमोजिम नेपाल नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्र भिसा दस्तूर लाग्ने व्यवस्था गरेकोले ऐनको दफा १९(२) ले वचाउ गरी राखेको निवेदिकाको जस्तो स्थितिको विदेशी नागरिक सम्वन्धमा भएको व्यवस्थालाई नियम ८(२) र नियम ४७ (३) ले काटेको छ भन्ने वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको पाइन्छ । विद्वान अधिवक्ताद्वारा प्रस्तुत गर्नु भएको सो जिकीर सम्वन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकारद्वारा वनाइएको अध्यागमन नियमावली, २०५१ को व्यवस्थाले ऐनको दफा १९(२) को उद्देश्य वा व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी वा त्यसलार्ई संशोधन गरी वा परिवर्तन गरी कुनै कुरा गरेको छ छैन भन्ने कुरालार्ई नै विचार गर्नु पर्ने हुन आउछ । निवेदिकाद्वारा विवाद गरिएको अध्यागमन नियमावलीको सो व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा ऐनको दफा १९(२) ले प्रदान गरेको विदेशी सम्वन्धी ऐन २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु वमोजिम भए गरेको कार्यवाहीको मान्यतालार्ई निरन्तरता प्रदान नगर्ने कुनै अभिप्राय नदेखिएकोले उक्त नियम ऐनको दफा १९(२) को व्यवस्थासँग वाझिएको भन्ने नदेखिएको र दफा १८ अन्तर्गत  ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नियम वनाउन पाउने श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजत विधायिकी अधिकारको परिधि भित्र कै देखिएकोले विद्वान अधिवक्ताको वहस जिकिर ग्राह्य देखिएन ।

            १०. रिट निवेदिकाले तत्काल प्रचलित विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ अन्तर्गत वनेको विदेशी सम्वन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत भिसा प्राप्त गरेको देखिन्छ । नियम १४ ले भिसा जारी गर्ने अवधि सम्वन्धमा व्यवस्था गर्दा कुटनैतिक कर्मचारी र तिनको परिवारको हकमा उप नियम (१) मा निजहरु वाहेक विदेशी सल्लाहकार र विशेषज्ञ इत्यादिको हकमा उप नियम (२) मा र उपनियम ३ मा  गैर पर्यटकलार्ई भिसा दिने कुराको उल्लेख गरेको देखिन्छ । रिट निवेदिकालाई उपनियम (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम भिसा दिएकोले सो उपनियम (३) को व्यवस्थालार्ई उद्दृत गर्नु प्रासंगिक हुन्छ (३) गैर पर्यटकलार्ई एक पटकमा वढीमा एकवर्ष सम्मको भिसा जारी गर्न वा भिसाको म्याद थप गर्न सकिनेछ । तर नेपाली नागरिकसित वैवाहिक सम्वन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसले भिसाको म्याद थप्नु पर्ने छैन र त्यस्तो वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहुन्जेल र त्यसपछि ३ महिनासम्मको अवधिको लागि निजको भिसा वहाल रहेको मानिनेछै भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तदनुसार निवेदिकाको पासपोर्टमा निजको वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्म नेपाल अधिराज्यमा आवत जावत र वस्न एकै पटक अनुमित प्रदान गरिएको देखिन्छ । सोही भिसा अनुमतिको सुविधा प्राप्त गरी निवेदिकाद्वारा मिति २०४९।७।१७ मा जारी भएको अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐन अन्तर्गत वनेको २०५१।२।२३ को राजपत्रमा प्रकाशित अध्यागमन नियमावली, २०५१ लागु नभएसम्म निवेदिकाले विदेशी सम्वन्धी नियमावलीको नियम १४(३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त गरेको भिसा सुविधा अवछिन्न रुपले उपभोग गरी आफ्नो मुलुकमा आवत जावत गरी राखेको र निजलार्ई नयां भिसा लिनु पर्ने वा भिसा नविकरण गर्नु पर्ने कुनै दायित्व वा व्यवहार वहन गर्न परेको देखिदैन । विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्वन्धी नियमावली, २०३२ खारेज भै सकेकोले निजले साविक अनुसार सुविधा माग गर्नु कानून सम्मत हुदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भन्ने महानिर्देशक अध्यागमन विभागको लिखित जवाफमा नयां ऐन नियम लागु भै सकेको वर्तमान अवस्थामा निवेदिकाले पूरानै ऐन नियम वमोजिमको सुविधा खोज्नू कानून सम्मत नभएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले आफ्नो वहस जिकिरमा निवेदिका तर्फवाट उठाइएको अध्यागमन ऐन २०४९ को दफा १९(२) द्वारा दिइएको मान्यता र कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) को प्रसँगमा उपभोग गरी सकेको सुविधालार्ई मात्र असर नपर्ने भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र विद्वान सरकारी अधिवक्ताहरुको वहस जिकीरको सम्वन्धमा विचार गर्दा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९(१) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ खारेज गरेको देखिन्छ । सोहि दफाको उपदफा (२) ले विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु वमोजिम भएका काम कार्यवाहीलार्ई अध्यागमन ऐन, २०४९ वमोजिम नै भए गरिएको मानिने गरी समाहित गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले निवेदिकाद्वारा प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकसँग निजको  वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्म निजले नेपाल अधिराज्यमा आवत जावत वस्न प्राप्त गरेको अनुमती भिसा नयां ऐन नियम जारी भएपछि पनि स्वतः निस्कृय हुन सक्ने देखिदैन । कुनै कानून वमोजिम पाएको हासिल गरेको वा  उपभोग गरेको कुनै सुविधा कर्तव्य वा दायित्वलार्ई पछि आउने ऐनले अन्यथा गर्ने अभिप्राय नभएमा सो पछि आउने ऐनले त्यस्तो हक अधिकार वा सुविधा प्राप्त हुँदा कायम रहेको ऐनलार्ई खारेज गरेकै कारणले हासिल गरेको कुनै हक सुविधा समेत खारेज हुन्छ भन्न कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) को व्यवस्थाले समेत व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ निवेदिकाले प्राप्त गरेको भिसाको सुविधा नेपाली नागरिकसँग  निजको  वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्मको लागि पुर्ववत मान्य नरहने गरी प्रति महिना भिसा दस्तूर वुझाई नविकरण गर्नु पर्ने निजलार्ई वाध्य गर्न पाउने अध्यागमन ऐन, २०४९ अध्यागमन नियमावली, २०५१ को व्यवस्थावाट श्री ५ को सरकारलार्ई अधिकार भएको देखिन आएन । तसर्थ पूरानो कानून अन्तर्गत हासिल गरी सकेको भिसा सुविधा लार्ई प्राप्त गर्दाका शर्त अनुकूल निरन्तरता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

            ११. निवेदिकालार्ई नयां भिसा लिन कर लगाइएको जरिवाना लिएको समेत सम्वन्धमा सो नयां भिसा वदर गरी त्यस वापत लिइएको रकम फिर्ता पाउन परमादेशको आदेशको माग समेत गरेको देखियो । नेपाल आवत जावत गर्ने क्रममा भिसा वापत दस्तूरको रुपमा उठाइएको र सो भिसाको आधारमा आप्रवास र अध्यागमन सम्वन्धी स्वेदश र विदेशी कार्यालयवाट अभिलेख समेत राखिएको हुन्छ । निवेदिकालार्ई उपरोक्त आदेश वमोजिम विदेशी सम्वन्धी ऐन नियम वमोजिमको भिसा पुर्ववतः पाउने नै हुँदा निजलार्ई लिन लगाएको नयां भिसाको कुनै प्रयोजन नै नरहेकोले विदेशी कार्यालय समेतको अभिलेखलार्ई असर पर्ने गरी त्यस भिसालाई वदर गरी रहनु नपर्ने र त्यसकारण सो भिसा वापत लिइएको दस्तूर फिर्ता गर्नु गराउनु पर्ने कुनै औचित्य समेत देखिन आएन । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थीहरु कहां पठाई मिसिल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५३ साल असोज २१ गते रोज २ शुभम