निर्णय नं. ६३८१ - परमादेश
निर्णय नं. ६३८१ ने.का.प. २०५४ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरी प्रसाद शर्मा
सम्वत् २०५१ सालको दे.पु. नं. ..१९०८
फैसला मितिः २०५३।७।२०।३
मुद्दाः परमादेश ।
पुनरावेदक/निवेदकः का.जि.का.न.पा.वडा नं. २० वस्ने तुई सिंहको छोरी मोती माया महर्जन समेत जना ३
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षीः मालपोत कार्यालय डिल्लीवजार समेत ।
§ यसमा देशको निवेदनका आधारमा निवेदकले भने वमोजिमका भए गरेका काम कारवाही वदर गर्न मिल्ने होइन । न त निवेदकले उक्त निवेदनमा परमादेशको आदेशले कुनै काम कारवाही गर्न गराउनका लागि माग गरेको छ नत परमादेश वाहेक अन्य विषयको माग गर्न नै सकेको छ । परमादेशको निवेदनवाट भए गरेका काम कारवाही वदर गर्न नमिल्ने भएवाट निवेदकको मागको औचित्यमा प्रवेश गरी रहन नपर्ने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षीतर्फवाटः
अवलम्बित नजीरः
फैसला
न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
२. का.जि. डांडापौवा गा.वि.स. वडा नं. ५(ग) कि.नं. ११० रोपनी ४-८-० जग्गा मध्येमान्चल क्षेत्रीय अदालतवाट ०४५।१०।५ मा भएको फैसला अनुसार उत्तर तर्फवाट कि.का. गरी मेरा नाउँमा दा.खा. दर्ता गरी पाउ भनी कोमल गिरीको यस कार्यालयमा निवेदन भएको फैसलामा कि.नं. ११० को क्षे.फ. ४-८-० मध्ये ३-०-० जग्गा निवेदकले पाउने व्यहोरा उल्लेख भएको र तर्फ नखुलेको हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्न तपाईहरुलार्ई ७ दिने म्याद दिई पुर्व जानकारी दिने काम भएको छ, तपाईहरुको घर दैलामा टांस भएको मितिले ७ दिन भित्र प्रतिक्रिया जनाउन आउनु होला भनी मा.पो.का. डिल्लीवजारवाट लेखिएको र मा.पो.का. कलंकीको तामेलदारले टोलमा ल्याई छोडी गएको रहेछन् । फैसलातर्फ नखुलेकोले प्रतिक्रिया जनाउन आउनु भनी ४ जनालार्ई एउटै पत्र पठाउन पनि मिल्दैन । अदालतको फैसलामा नै एक तर्फवाट यति दिने दिलाउने ठहर्छ भनी सो को लगतको व्यवस्था भएको छैन भने अदालतको फैसलामा ठहर गरे भन्दा वढी काम कुरा खडा गरी उत्तर तर्फवाट कित्ताकाट गर्न पनि कानून त्रुटी हुने स्पष्ट छ । मा.पो.का. वाट कानून त्रुटीपूर्ण गरिएको सो काम कारवाहीले हामी निवेदकको कानून वमोजिम प्रदत्त हक अधिकारको सम्पत्ति उक्त कित्ता जग्गामा आघात पुर्याएको हुनाले न्या.प्र. ऐन, २०४८ को दफा ८(२) वमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ फैसामा ठहर भएको भन्दा वढी उत्तर तर्फ वाट कि.का. गर्ने समेतको कारवाही किन गरेको हो ? विपक्षीहरुलार्ई झिकाई वुझी हामी निवेदकको सम्पत्ति कानूनी प्रदत्त हक उक्त कित्ता जग्गामा कुनै आघात पुर्याउनु नपाउने गरी कानून त्रुटिपूर्ण भई गैर कानूनी काम कारवाही जति हो सो निवेदन फाईल र म्याद पुर्जिको सवै परमादेशको आदेश द्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने मोती मायां महर्जन समेतको संयुक्त निवेदन दावी ।
३. निवेदनमा उल्लेख भएको म.क्षे.अ. को फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी निवेदकवाट पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
४. निवेदन माग दावी वमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो त्यसको कारण खोली लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाउँमा १५ दिने म्याद पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
५. अदालतको ठहर फैसला कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीको माग कानूनी होइन । अदालतको फैसलामा कित्ताकाट गर्ने तर्फ सम्म मात्र उल्लेख नभएको सम्वन्धमा पनि प्रतिवादीलार्ई तर्फ खुलाउने मौका यस कार्यालयवाट दिइएकोमा पनि निवेदक वादीको माग अनुसारको तर्फलार्ई ठीक हो वा होइन भन्ने तर्फ केही नवोली अदालतको फैसला नै कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन पाउने होइन तापनि हाल सम्म दा.खा.कारवाही किनारा भई नसकेकोले फैसला बिरुद्ध निवेदकको दावी निवेदन खारेजको भागी हुँदा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने मालपोत कार्यालय कलंकीका मा.पो.अ. शंकर वहादुर थापाको लिखित जवाफ ।
६. मालपोत कार्यालयवाट फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कुनै वेरीतको कारवाही भएको वा भइरहेको छ भन्ने विपक्षीको जिकीर हो भने विपक्षीले अदालती वन्दोवस्तको १७ नं. वमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष उजुरी निवेदन दायर गर्न सक्नु पर्दछ । अ.वं. १७ नं. द्वारा प्रदत्त कानूनी उपचारको मार्गको विद्यमानतामा सम्मानीत अदालतको रिट अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुन सक्दैन । रिट निवेदन सारतः खारेजभागी छ । विपक्षी निवेदकको सम्पूर्ण निवेदन जिकीरहरुमा कुनै आधार सार र तथ्य विद्यमान नभएकोले खारेज गरी अलग फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कोमल गिरीको लिखित जवाफ ।
७. मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका नाउँमा यस अदालतवाट जारी भएको १५ दिने म्याद मिति २०५०।३।१७ गते तामेल भई लिखित जवाफ नदिई वसेको ।
८. निवेदकले के को परमादेशको आदेश मागेको हो ? सो प्रष्ट उल्लेख गर्न नसकी गैर कानूनी काम कारवाही जति हो, निवेदन फाइल र म्याद पुर्जि सवै परमादेशको आदेशवाट वदर गरी पाउँभनी वदरको दावी लिएको देखिन आयो । मालपोत कार्यालयवाट वेहिसाव गरी काम कारवाही गरेको अवस्थामा निवेदकले कानून वमोजिम काम कारवाही गर्न नै सक्ने र परमादेशको आदेशवाट म्यादपुर्जि काम कारवाही वदर हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको माग वमोजिमको परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । निवेदकको परमादेशको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
९. एक भन्दा वढी व्यक्तिलार्ई एउटै म्याद पुर्जि जारी गर्न नमिल्ने र जनही म्याद सूचना तामेल गर्न पर्ने सो को विपरित मा.पो.का.वाट म्याद तामेल गरिएको छ । फैसलामा तर्फ खुलाउन मालपोत कार्यालयको अधिकार छैन । पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिसिलै नझिकाई कुनै कागजहरुको अध्ययन नै नगरी निवेदन खारेज गरिएको हुनाले पु.वे.अ. को आदेश उल्ट्याई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
१०. नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ ? भनी हेरी सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. निर्णय तर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदकले निवेदनमा लिएको जिकीरमा गैर कानूनी काम कारवाही परमादेशको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने सम्म जिकीर लिएको पाइन्छ । यसमा देशको निवेदनका आधारमा निवेदकले भने वमोजिमको भए गरेका काम कारवाही वदर गर्न मिल्ने होइन । न त निवेदकले उक्त निवेदनमा परमादेशको आदेशले कुनै काम कारवाही गर्न गराउनका लागि माग गरेको छ नत परमादेश वाहेक अन्य विषयको माग गर्न नै सकेको छ । परमादेशको निवेदनवाट भए गरेका काम कारवाही वदर गर्न नमिल्ने भएवाट निवेदकको मागको औचित्यमा प्रवेश गरी रहन पनि परेन । तसर्थ निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमत छ ।
न्यायाधीश हरि प्रसाद शर्मा
इति सम्वत् २०५३ साल कार्तिक २० गते रोज ३ शुभम