निर्णय नं. ६३८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६३८२          ने.का.प. २०५४       अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ..३१४८

फैसला मितिः २०५४।१।१७।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरीपाउँ  ।

 

निवेदकः का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. ४ वस्ने विनिता वस्नेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ३ नं. नापी गोश्वारा मुकाम साविक जय वागेश्वरी हाल मे.ना.शा काठमाडौं डिल्लीवजार समेत जम्मा ३ ।

 

§  एकाको नाउँमा कायम रहेको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाउँमा घुसेको वा लोप भएको वा छुटेको भए आवश्यक जाँचवुझ गरी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक गरिदिने समेतका कार्य माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालय र मेन्टीनेन्स नापी शाखाको रहे भएको देखिन आउछ । विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति ०५२।२।९ मा गरेको भनिएको निर्णय कुन कानूनको आधारमा गरिएको हो उल्लेख नगरी फाटवालावाट तयार गरिएको टिप्पणी सदर सम्म गरेको देखिएवाट कानून वमोजिमको निर्णय भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।                  

 (प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता सुधानाथ पन्त, विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार गौतम

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता सत्य नारायण प्रजापति

अवलम्बित नजीरः

 

फैसला

            न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको विवरण यस प्रकार छः

            २. मैले हालैको वक्सपत्रवाट लिएको का.जि. कोटेश्वर पंचायत वार्ड नं. ८(क) कि.नं. ९२५ को क्षे.फ. ०-८-३ र ऐ.ऐ. कि.नं. ९११ को क्षे.फ. ०(१(३ जग्गा वाटोसँग जोडिएको तथ्य साविक सर्भे नक्सावाट स्वतः सिध्द छ । उक्त जग्गा म र मेरो पति समेत स्वास्थ्य उपचारको लागि भारतको दिल्ली गएको वेलामा २०४५ साल जेष्ठ आषाढमा नयां नापी भएको रहेछ । उक्त कुरा नेपाल फर्की थाहा पाई नापीमा मेरो उपरोक्त २ कित्ता जग्गा म नभएको अवस्थामा नापी भएको हुँदा मेरो मौजुदा दर्ता, श्रेस्ता, हकको श्रोत साविकको नक्सा वमोजिम नाप जाँच भै मैले साविक वमोजिमको सर्भे नक्सा अनुसारको आकार र क्षेत्रफलको ज.ध.प्र.पु. पाउनु पर्ने हुँदा सोही वमोजिम गरी पाउन श्री ३ नं. नापी गोश्वारा समक्ष तत्काल मिति २०४५।४।२३ निवेदन दिई दर्ता भएको थियो । जस उपर प्रत्यर्थी ३ नं. नापी टोलीले कुनै कारवाही गरेको थिएन ।

            ३. मिति २०५०।१।२९ मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयमा हाल नयां नापी वमोजिम मेरो जग्गा भिडाई ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा ०५०।५।९ मा मलार्ई साविक कोटेश्वर ८(क) कि.नं. ९११ र ९२५ वाट भिडी दर्ता प्रमाणित भनी का.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. ६६ क्षेत्रफल ०-१०-३-२ को नयां ज.ध.प्र.पु. दिइयो । उक्त जग्गाको नक्सा लिई हेर्दा साविकको कि.न. ९२५ को जग्गामा आउन जान भनी प्राप्त गरेको वाटोेसँग जोडिएको निकास प्रवेश गर्ने मेरो कि.नं ९११ को जग्गा नयां सर्भे नक्सामा लोप गरी उल्लेखित कि.नं. ९११ को जग्गा र कि.नं. ९२५ समेत भिडेको भनिएको कि.नं. ६६ को जग्गा कि.नं. ५९, ६४ र ६६ भित्र पारी मेरो पृथक वाटोलार्ई छोएको पृथक आकृति र अस्तित्व भएको जग्गा विभिन्न कित्ताहरुमा छरी लोप गरी दिएको भन्ने वुझिएकोले कि.नं. ९२५ तर्फ क्षेत्रफल वढाए जस्तो गरी कि.नं. ९११ को मेरो प्रवेश निकास निहीत वाटो लोप भएको हुँदा हालको नापीको नक्सामा समेत सुधार गराई नयां नापी अनुसार श्रेस्ता कायम गरी पाउँ भनी मा.पो.का. काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयवाट कि.नं. ९११ को जग्गा विभिन्न जग्गामा घुसी नापी नक्सा भएको हुँदा अदालतवाट नक्सा सुधार गरी ल्याएका वखत गर्न सकिने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी ०५२।२।९ मा निर्णय गरी निवेदन तामेलीमा राखिदिएवाट मलार्ई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१), १२(घ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले वैकल्पिक उपचारको अभावमा यो निवेदन लिई आएको छु । अतः जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) वमोजिम पहिले नापजाँच भै श्रेस्ता तयार भएको जग्गामा तेरो मेरो सम्वन्धी प्रश्न उठे पनि साविक श्रेस्ता वमोजिम नै दर्ता हुने र गर्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको ठाडै प्रतिकूल नयां नापीले साविक श्रेस्तालाई मेट्न वा लोप गर्न नसक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था बिरुद्ध अदालतवाट नक्सा सुधार गरी ल्याउनु भनी मेरो सम्पत्ति सम्वन्धी स्थापित हकलार्ई अन्यथा गर्ने उद्देश्यले लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई गरिएको उपरोक्त मा.पो.का. काठमाडौंको मिति ०५२।२।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(९) वमोजिम साविक श्रेस्ता वमोजिम नक्सा सच्याई साविक दर्ता श्रेस्ता वमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेतको आदेश प्रत्यर्थीहरुको नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलार्ई सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति ०५२।४।१५ को आदेश ।

            ५. निवेदिकाको माग वमोजिमको क्षेत्रफल भन्दा बढी नाप नक्सा भएकोमा विवाद छैन । कि.नं. ९११,९२५ को जग्गा जग्गाधनीले नै भोग चलन गरेको देखिन्छ । जिकीर झूट्टा देखिन्छ  किनभने यस नापी शाखामा रहेको कोटेश्वर ८ (क) कि.नं. ९२५ र ९११ मा पनि नक्सामा वाटो देखिदैन । हालको नक्सा नं ११८७।०।८ कि.न. ६६ मा पनि वाटो देखिदैन । निवेदिकाले मेरो वसोवास गर्ने हक  हनन् हुन गयो भन्ने कुरा निराधार देखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नापी शाखा, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ६. अरु विपक्षीको लिखित जवाफ नपरेको ।

            ७. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री सुधानाथ पन्त र श्री नरेन्द्र कुमार गौतमले निवेदकको कि.नं. ९११ को जग्गा अन्य कित्तामा घुसेको भनी मालपोतको भनाइवाट पुष्टी भइरहेको छ, नक्सा सच्याई पाउँ भनी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वुझेको मितिले म्यादभित्रै उजुर परेको छ नक्सा सुधार गर्न सक्ने अधिकार विपक्षीलार्ई भएकोमा अदालतमा जाने गरी सुनाएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फवाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापतिले मालपोत कार्यालयले हक वेहकमा सुनाएको हुँदा नालेश लिएर अदालतमा जानु पर्ने, हकभोगको आधारमा नाप जाँच भएको, निवेदकको नाउँमा साविक भन्दा वढी जग्गा नापी भै लालपुर्जा समेत दिएको हुँदा मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्न नसकिने हुँदा माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८. यसमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले निवेदकलार्ई अदालतमा जानु भनी सुनाएको मिति ०५२।२।९ को निर्णयमा कानूनी त्रुटि छ छैन, निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            ९. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदिकाले मेरो सार्वजनिक वाटोसँग जोडिएको साविक कि.नं. ९११ को जग्गा विभिन्न कित्तामा घुसाई नापी गरी नक्सा वाटो लोप गरी दिएकोले परेको निवेदन वमोजिम मालपोत कार्यालयले नक्सा सुधार गरी दिनुपर्नेमा अदालतमा जानु भनी सुनाएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी साविक दर्ता श्रेस्ता वमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(९) मा यस ऐन वमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता नपरी भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता वमोजिमका जग्गामा दुई वा दुई भन्दा वढी व्यक्तिहरुको वीच तेरो मेरो सम्वन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुद दर्ता श्रेस्ता वमोजिम नै दर्ता गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको   पाइन्छ । त्यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (३) मा जग्गादाताको नाम, थर, वतन उमेर वा जग्गाको कित्ता नम्वर क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचवुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने र सोही ऐनको दफा ८.क (१) मा दफा ७ र ८ बमोजिम भएको दर्ता श्रेस्ता अनुरुप नापी नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मालपोत कार्यालयले सम्वन्धित मेन्टीनेन्स नापी शाखामा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि मेन्टीनेन्स नापी शाखाले नापी नक्सामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विवादित साविक कि.नं. ९११ को जग्गा धनी यी निवेदिका विनीता भन्ने कुरोमा विवाद देखिदैन । उक्त कि.नं. ९११ नयां नापीमा कित्ता फोड भै विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भई गएको भन्ने कुरा मालपोत कार्यालयको मिति ०५२।२।९ को सदर टिप्पणीवाट देखिन आउँछ । एकाको नाउँमा कायम रहेको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाउँमा घुसेको वा लोप भएको वा छुटेको भए आवश्यक जाँचवुझ गरी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक गरिदिने समेतका कार्य माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालय र मेन्टीनेन्स नापी शाखाको रहेको भएको देखिन आउछ । विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति ०५२।२।९ मा गरेको भनिएको निर्णय कुन कानूनको आधारमा गरिएको हो उल्लेख नगरी फाँटवालावाट तयार गरिएको टिप्पणी सदर सम्म गरेको देखिएवाट कानून वमोजिमको निर्णय भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।

            १०. तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र तथ्यको आधारमा निवेदिकाको माग वमोजिम मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचवुझ गरी आफैले निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरी अदालतमा जानु भनी सुनाएको मिति ०५२।२।९ को टिप्पणी आदेशमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरित भै त्रुटिपूर्ण देखिंदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको उक्त ०५२।२।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने  ठहर्छ । त्यस कार्यालयमा परेको निवेदिकाको निवेदन उपर आवश्यक जाँचवुझ गरी कानून वमोजिमको निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतको नाउँमा जारी हुन्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५४ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शुभम