निर्णय नं. ६३८४ - निर्णय दर्ता वदर हक कायम

निर्णय नं. ६३८४               ने.का.प.२०५४         अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्र राज पाण्डे

सम्वत् २०४९ सालको दे.पु. नं. ..७३०

फैसला मितिः २०५३।७।१२।२

 

मुद्दा : निर्णय दर्ता वदर हक कायम ।

 

पुनरावेदक/वादीः धवलागिरि अञ्चल पर्वत जिल्ला वकुवा गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने वर्ष ६५ को हरि पाध्या समेत जना २ ।

विरुद्ध

प्रतिवादीः ८ नं. नापी गोश्वारा का. पर्वतका प्रमुख नापी अधिकृत श्री प्रकाश महरा क्षेत्री ।

 

§  नापी गोश्वाराको निर्णय अनुसार जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न नपर्ने कानूनी आधार वादीले खुलाउन सकेको पाइदैन । उक्त नापी गोश्वाराको निर्णयवाट वादी दावीको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको वा नोक्सान पारेको नभै कानूनले निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त नापी टोलीवाट निर्णय भएको देखिनाले फिराद दावी अनुसार नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ९ र १८ अन्तर्गत प्रस्तुत नालेश पर्न नसक्ने ।

   (प्र.नं. ९)

§  कानूनले अधिकार क्षेत्र प्रदान नगरेको अदालतवाट हेरे छिनेकोलार्ई कानूनले मान्यता दिन नमिल्ने ।             

(प्र.नं. १०)

 

फैसला

            न्या. उदयराज उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

            २. सम्वत् १९२५ का जाँचमा वाजे तिलुका खान्की खारेज भै २००९ सालका पाखा नम्वरीमा २००९ साल देखि वालि आउने भनी म कूल प्रसाद पाध्याय जिम्मा  रु.-।७१ समेत जम्मा तिरो रु. -।७७।१ लागि दर्ता भएकोमा पानी हाली खेत दर्ता गर्न म विष्णु प्रसादले दरखास्त दिई दर्ता मुचुल्का हुँदा म विष्णु प्रसाद वादी खड्ग वहादुर क्षेत्री प्रतिवादी भै मुद्दा चली ०१६।२।२३ मा स्याङजा जिल्ला  अदालत र २०१७।१२।४ मा पोखरा जिल्ला अदालतवाट उक्त दर्ता मध्येको ठहरी प्रतिवादीको वाहेक म विष्णु प्रसादले खानपाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको र चर्ची आएको उक्त जग्गा भू.सु. ७ नं. फाराम म हरिदत्तको नाममा भरिएको र खर घास पाली वोट विरुवा सारी गुजार गरेकोमा हाम्रो गाउँमा जग्गा नापजाँच हुँदा उक्त जग्गा कि.नं. ४४७ वुटेन भनी उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएको र भूल सुधार गरी हाम्रा नाममा किताकाट गरी नापी दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा कि.नं. ४४७ को क्षेत्रफल रोपनी ६०-१-०-३ मध्ये क्षेत्रफल रोपनी १०-०-०-० पुर्व तर्फवाट कि.फो.गरी निवेदक मध्ये तीर्थ वहादुर पौडेल क्षेत्रीको नाममा दर्ता गरी वांकी जग्गा वुटेन कायम गरी दिने निर्णय ०४३।४।१६ मा भएको र हाम्रो संपत्ति अपहरण हुने गरी भएको ८ नं. नापी गोश्वारको मिति २०४३।४।१६ को उक्त निर्णय वदर गरी हाम्रो नाममा नापी दर्ता हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            ३. निर्णय मिसिलहरु सवै पर्वत जिल्ला अन्तर्गत मे.ना.शाखा मालपोत कार्यालयमा हुने हुँदा व्यक्तिगत रुपमा म सँग कुनै कुरा नहरने हुँदा फिराद दायर गर्न नमिल्ने भएकोले जे जस्तो वुझ्नू पर्ने हो सम्वन्धित निकायमा वुझी आवश्यक कारवाही हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख नापी अधिकृत श्री प्रकाश महरा क्षेत्रीको जवाफ ।

            ४. कि.नं. ४४७ को पुर्व तर्फवाट १० रोपनी पक्ष तिर्थ वहादुर पौडेलले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा चर्ची आए अनुसार निज तिर्थ वहादुर पौडेल क्षेत्रीको नाममा कित्ता फोड गरी अस्थायी दर्ता गरी दिने र वांकी जग्गा वुटेन नै कायम गरी दिने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४३।४।१६ को ८ नं. नापी गोश्वारा पर्वतको निर्णय पर्चा ।

            ५. फिरादमा प्रमाण दिएको स्याङजा अदालतवाट मिति ०१६।३।२३।३ मा फैसला भएको मिसिल संलग्न मिति २०१६।३।१२।६ मा भएको नक्सा कुण्डली हेर्दा पनि वादीहरुका वावु विश्वामित्रको जग्गा देखि दक्षिण पट्टि जंगल रहे भएको सो नक्सावाट देखिने र हाल प्रमाणको मिसिल संलग्न नापी नक्सा ट्रेस उतारवाट कि.नं. २४१ र कि.नं. २४३ को विश्वामित्रको जग्गा देखि क्रमशः दक्षिण र दक्षिण पश्चिममा दावीको कि.नं. ४४७ मा वुटेन भन्ने देखिएको समेत भएवाट वादीहरुको हकभोगको जग्गा मध्येको रहेछ भन्न मिल्ने देखिन आएन । यसर्थ फिराद दावी पुग्न सकेन भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको मिति २०४९।१।४।५ को फैसला ।

            ६. उक्त पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसला उपर मलार्ई चित्त वुझेन । किनकी २०१६ सालमा भएको नक्सामा उल्लेख भएका ४ किल्ला जग्गाहरु र हालको वस्तुस्थितिको नक्सा समेत गरी हेरिदा विवादको जग्गाहरु हामीहरुको दर्ता फैसलाको किल्ला भित्रको हाम्रो हक भएको  हालको कि.नं. ४४७ को जग्गाको संम्पुर्ण वुटेन पर्ति नभै केहीमा खर घांस पालेको केही आवादी र  केही वुटेन राखी भोगी चर्ची आएको जग्गाको वस्तुस्थितिको नक्सा गरी हेरिएको भए प्रष्ट हुने थियो, सो केही नगरी हचुवा इन्साफ भएको हुँदा यसमा अ.वं. १७१ नं. वमोजिम विवादित जग्गाको हालको वस्तुस्थिति देखिने गरी नक्सा समेत गरी अरु नवुझिएका हाम्रा सवुद प्रमाणहरु जो जे वुझनु पर्छ वुझी विवादको जग्गाहरु वुटेन कायम गर्ने गरेको निर्णय वदर गरी हामीहरुका नाउँमा दर्ता भै हक कायम हुने समेतको हक इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेतको वादी तर्फवाट यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            ७. यसमा विवादको कि.नं. ४४७ मा नापी निर्णय वदर गरी हामीहरुका नाउँमा नापी दर्ता हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ९ र १८ को आधारमा ८ नं. नापी गोश्वाराले गरेको निर्णय उपर निर्णय अनुसार फिराद दायर गर्न जांदा फिराद अञ्चल अदालतमा दर्ता भै सरी आएको कारण पु.वे.अ. पोखरावाट फैसला भएको देखिन्छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) ले अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय समेत उपर सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा नालेश लाग्ने र सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी जग्गामा हक कायम हुने नहुने निर्णय गर्ने अधिकार पनि जिल्ला अदालत मै रहेको हुन्छ । नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १८ ले श्री ५ को सरकार उपर नालेश गर्ने व्यवस्था भएको साथै दफा १९ ले सरकारी काम काजमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर कुनै किसिमको मुद्दा दायर गर्न सम्वन्धित कर्मचारीलार्ई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले कानूनको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय वदर गराई विवादको जग्गामा आफ्नो हक कायम गरी लिन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ वमोजिम नालेश गर्ने अवस्था देखिदैन । नापी गोश्वाराको निर्णय हेर्दा दावीको जग्गा वनवुटेन कायम गर्दा यी वादीहरुको प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी वादीहरुको दावी के कति प्रमाण आधारवाट नपुग्ने भनिएको हो निर्णयमा खुलाएको पाइदैन । यसका अतिरिक्त फिरादका प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन पुनरावेदन अदालतले गरेको पनि देखिदैन । यस्तो अवस्थामा वादी दावी नपुग्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलार्ई पेशिको सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०५३।१।२४।२ को यस अदालतको संयुक्त इजलासको  आदेश ।

            ८. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले २०५१।६।१४ गतेको तारेख गुजारे पनि अ.व. २०१ नं. ले डिसमिस नहुने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा कि.नं. ४४७ मा भएको २०४३।४।१६ को नापी निर्णय वदर गरी हामीहरुका नाउँमा नापी दर्ता हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र १८ को आधारमा धौलागिरी अञ्चल अदालतमा फिराद दायर गर्न जांदा दरपिठ भई तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४७।२।२५ को आदेशले उक्त अञ्चल अदालतमा दर्ता भई सरी पुनरावेदन अदालत पोखरावाट निर्णय भए उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिंदा सर्वप्रथम साविकको अञ्चल अदालतले र हालको पुनरावेदन अदालतले प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने अधिकार क्षेत्र सम्वन्धी प्रश्न उपर नै विचार गर्न पर्ने देखिन आयो ।

            ९. निवेदकहरुले मिति २०४०।१।११ मा ८ नं. नापी गोश्वारा ५ नं. नापी टोलीमा दिएको उजुरीवाट कि.नं. ४४७ को पुरै जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने माग गरकोमा छानवीन भई उक्त नापी टोलीवाट २०४३।४।१६ मा निर्णय हुँदा जग्गा रोपनी ६०-१-३ जग्गा मध्ये रो १०-०-०-० तिर्थ वहादुरको नाममा दर्ता हुने र वांकी रो.५०-१-०-३ जग्गा वन वुटेन कायम हुने भनिएकोमा निज तिर्थ वहादुर उपर दावी नली क्षे रो. ५०-१-०-३ मा मात्र दावी लिई प्रस्तुत फिराद दायर गरेको देखिन्छ । उक्त नापी गोश्वाराको निर्णय अनुसार जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न नपर्ने कानूनी आधार वादीले खुलाउन सकेको पाइदैन । उक्त नापी गोश्वाराको निर्णयवाट वादी दावीको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको वा नोक्सान पारेको नभै कानूनले निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त नापी टोलीवाट निर्णय भएको देखिनाले फिराद दावी अनुसार नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र १८ अन्तर्गत प्रस्तुत नालेश पर्न सक्ने देखिदैन ।

            १०. नापी गोश्वारावाट भएको निर्णय वदर गरी दर्ता गरी हक कायम गरी पाउँ भन्ने फिराद दावीवाट पनि प्रस्तुत मुद्दा साविक अञ्चल अदालत र हाल पुनरावेदन अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको देखिन आउदैन । कानूनले अधिकार क्षेत्र प्रदान नगरेको अदालतवाट हेरे छिनेकोलार्ई कानूनले मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत पोखराले खारेज गर्नु पर्नेमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी २०४९।१।४।५ मा निर्णय गरेकोलार्ई कायम राख्न नमिल्ने हुँदा वदर गरी दिएको छ । प्रस्तुत फिराद खारेज हुन्छ । कानून वमोजिम गरी मिसिल वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

 

इति सम्वत् २०५३ साल कार्तिक १२ गते रोज २ शुभम