निर्णय नं. ८९७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९७६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट निवेदन नं. ०६९–WH–००४४

आदेश मितिः२०६९।१०।१९।६

 

विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः भारत उत्तरप्रदेश राज्य, सम्बल जिल्ला, फत्तेपुर तेहसिल, गिनउर गाउँ स्थायी घर भई हाल         सिराहा जिल्ला, बेलहाकटृी गाउँ स्थित ॐ  ईटा भटृामा कार्यरत् सेवाराम

विरुद्ध

विपक्षीः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय समेत

 

§  अदालतले मुद्दाको कारवाही गर्दा सधै र सबै अवस्थामा लिखतमा पुर्‍याउनु पर्ने रीत वेरीत जस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियामा मात्र सीमित रहिरहन सक्दैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात हुने गरी गैरकानूनी एवं अमानवीय रूपमा बन्दी बनाइएको भन्ने लिखित सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियता अपनाई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन सक्षम हुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  श्रमिकहरूलाई बन्धक बनाई जवर्जस्तीसँग काममा लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरू मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कारखाना निरीक्षकको नियुक्ति गरी इटाभटृालगायतका कारखानाहरूमा कामदारहरूलाई श्रमसम्बन्धी कानूनबमोजिम काममा लगाइएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा कारखाना निरीक्षकबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कानूनप्रतिकूलको कार्य भएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कारवाही हुन सकेमा ईटा उत्पादन गर्ने ईंटाभटृामा भएजस्ता गैरकानूनी कार्यमा नियन्त्रण हुन सक्ने हुन्छ । जो आवश्यक र राज्यको दायित्वको विषयभित्र पर्ने ।

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ बमोजिम कारखाना निरीक्षकको नियुक्ति हालसम्म भएको छ छैन नियुक्ति नभएको भए यथाशीघ्र नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति भइसकेको भए पनि कारखाना निरीक्षकबाट ईंटाभटृा लगायतका कारखानाहरूमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६७ एवं श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानूनको पालना भए नभए सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी गराई श्रम सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ एव्ं विद्वान अधिवक्ताद्वय अग्नि खरेल र विनोद श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५७ नि.नं.६९७२ पृष्ठ ४३

सम्बद्ध कानूनः

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा १६, २२. २७, ४१, ४२ र ८४क.

 

आदेश

प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

म रिट निवेदक सिराहा जिल्ला, बेलहाकटृी गाउँ स्थित ॐ ईटा भटृामा श्रमिकका रूपमा कार्यरत् रहेको छु । विपक्षीहरू मध्येका ॐ ईटा भटृाका साझेदार मोती भन्ने व्यक्ति, सञ्चालकहरू रामप्रसाद र विजय भन्ने व्यक्ति, ठेकेदार सुबे मण्डल समेतका व्यक्तिहरूले धरमन्तीलगायतका ६४ जना व्यक्तिहरूलाई जवर्जस्ती बन्धक बनाई बाँधा श्रमिकका रूपमा राखेकाले बन्धक बनाएको स्थान सिराहा जिल्ला बेलहाकटृी गाउँ स्थित ॐ ईटाभटृामा स्थलगत निरीक्षण गरी बन्धक बनाइएका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट रिहा गराई प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक आदेश समेत जारी गरी पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु ।

म निवेदक समेतका बन्दीहरू र विपक्षीहरू बीचमा ॐ ईटा भटृामा प्रति एक हजार ईटाको रु.१,४००।– मा कच्चा ईटा बनाउने शर्तमा करार भएको थियो । त्यसपश्चात् निवेदक समेतका बन्दीहरू ईटा भटृामा पुगी करारको शर्तनामाअनुसार काम गर्न थाल्यौं । त्यहाँ काम गर्दै जाँदा जम्मा रु.५२,०००।– को काम सम्पन्न भइसकेकाले रकमको भुक्तानी माग्दा ईटा भटृा सञ्चालकहरूले विभिन्न  बहाना बनाई भुक्तानीमा बिलम्ब गरिरहेका थिए । यसै बीच रकमको भुक्तानी दिन र उक्त स्थान छाडी आफ्नो घर जान दिन भनी पटकपटक अनुरोध गरेका थियौं । तर विपक्षीहरूले रकम भुक्तानी पनि नदिने र घर जान पनि नदिने उल्टै कुटपीट समेत गरेर हालसम्म बन्दी बनाई बिना कुनै पारिश्रमिक चर्को घाममा काम गराई रहेका छन् । निज विपक्षीहरूले ईटा बनाएको कुराको भर्पाई आफ्नो किताबमा जनाएका छैनन् भने पहिले नै प्रिन्ट गरी राखिएको कागजमा सही गराएर राखेका छन् । यसको नाजायज फाइदा विपक्षीहरूले लिन सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । अन्तर्राज्य श्रमिक बसाई सराई क्षतिपूर्ति ऐनको प्रावधानअनुसार श्रमिकहरूलाई बसाइ सराई गराउन अनुमतिपत्र हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूसँग त्यस्तो अनुमति पत्र छैन ।

विपक्षी ईटा भटृा सञ्चालकहरूबाट बन्दीहरूलाई निगरानी गर्न निजी सुरक्षाकर्मी राखी त्यस स्थानबाट कहीँ कतै जान नदिई थुनामा राखिएको छ । निवेदक र बन्दीहरूलाई यदि त्यहाँबाट भाग्न खोजेमा मारीदिने धम्की समेत दिदै आएका छन् । विपक्षीहरूले कमैया श्रम निषेध गर्ने ऐनको बाध्यात्मक प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेका छन् । निज विपक्षीहरूले बिगत एक महिनादेखि बन्दीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा कमैया श्रमिकका रूपमा पारिश्रमिक नदिई राखी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरूको समेत उल्लंघन गरेकाले त्यस आधारमा पनि विपक्षीहरूलाई मुद्दा चलाइनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विरामी अवस्थामा रहेका बन्दीहरूलाई औषधि उपचारको व्यवस्था नगरी बेवास्ता गरेका कारणबाट बन्दीहरूको जीवन खतरामा रहेको छ । बन्दीहरूसँग राशन खरिद गर्ने रकम पनि छैन । बन्दीहरूलाई विपक्षीहरूको गैरकानूनी र दुष्कार्यपूर्ण थुनाबाट मुक्त नगरिएमा भोकमरीबाट मर्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा रहेको छ । बस्नका लागि उचित प्रवन्ध गरी बन्दीका बालबालिकाहरूलाई शिक्षालगायत अन्य आवश्यक सुबिधा पनि प्रदान गरेका छैनन् । यस विषयमा विपक्षीहरू मध्येका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा र प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा समेतलाई मिति २०६९।८।३ मा जानकारी गराइएको थियो तर कुनै कारवाही अगाडि नबढाएकाले विपक्षीहरूलाई पनि प्रस्तुत रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

म रिट निवेदक विपक्षीहरूको बन्धकबाट उम्कन सफल भई हाल बाहिर रहेको र म निवेदकका छोरी, बहिनी, ज्वाई, भतिजा, नजिकको नातेदार र सँगै काम गर्ने सहकर्मी विपक्षीहरूबाट बन्दी अवस्थामा रहेको र बन्दीहरूको जीवन जोखिममा रहेकोले सीघ्र रिहाइको लागि यस बाहेक अर्को प्रभावकारी र छिटो छरितो उपचार विधि नरहेकाले प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।

तसर्थ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आँफै वा निजद्वारा आफ्नो मातहतको कुनै अधिकारी खटाई ॐ  ईटा भटृामा तुरुन्त निरीक्षण गरी वास्तविक्ता बुझी यदि निवेदनमा उठाइए जस्तो अवस्था रहेको भए तत्काल बन्धकबाट मुक्त गर्नु र विपक्षी व्यक्तिहरूका विरुद्ध प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया थालनी गर्नु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरू मध्येका ॐ ईटा भटृाका साझेदार मोती भन्ने व्यक्ति, सञ्चालकहरू रामप्रसाद र विजय भन्ने व्यक्ति, ठेकेदार सुबे मण्डल समेतका व्यक्तिहरू, तिनीहरूका कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूका विरुद्ध प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदक सेवारामले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी अंग्रेजी भाषामा हुलाकबाट प्रेषित गरेको पत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी दर्ता भएको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक (३) तीनदिनभित्र विपक्षीहरू पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी र विपक्षीहरू ॐ ईटा भटृाका साझेदार मोती भन्ने व्यक्ति, सञ्चालकहरू रामप्रसाद र विजय भन्ने व्यक्ति, ठेकेदार सुबे मण्डलले आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नु ।

साथै निवेदन व्यहोराबाट ठूलो संख्यामा बिना मञ्जूरी खानपिनको यथोचित् व्यवस्था समेत नगरी जवर्जस्ती थुनाको स्थितिमा राखी काम गराएको र तत्सम्बन्धी गुनासोको सम्बोधन समेत सम्बन्धित निकायले नगरेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेको देखिएको छ । यस्तो प्रकृतिको समस्यामा कुनै किसिमको बिलम्ब गर्न नमिली तत्काल जाँचबुझ गरी आवश्यकताअनुसार राहतसहित निकासा दिनुपर्ने स्थिति देखिएकाले निवेदनको व्यहोरा साँचो छ छैन, निवेदन व्यहोराबमोजिम बन्धक बनाई काममा लगाएको अवस्था समेत हो होइन, सो सम्बन्धमा आवश्यक सुरक्षा मद्दतसहित अविलम्ब विवादित कार्यस्थलमा प्रवेश गरी जो जसलाई बुझ्नुपर्छ बुझी, खानपिन बसोबास र कार्यस्थलको शर्त र वातावरण समेतको बारेमा प्रतिवेदन गर्ने, तत्काल खानपिनको व्यवस्था नभएको वा लत्ताकपडा र बसोवास असाध्य किसिमको देखिएमा सम्बन्धित ईटाभटृाको मालिककै खर्चमा तत्काल व्यवस्था गर्न लगाउने, सो हुन नसकेमा स्थानीय प्रशासन अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको संयोजकत्वमा आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउने, सो गर्न नमानेमा वा हुन नसकेमा तत्काल गर्नुपर्ने जो चाहिने व्यवस्था गरी आवश्यक कारवाही एवं व्यवस्था गर्न यस अदालतमा निकासाको लागि लेखी पठाउने समेतको काम गर्ने गरी सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई जाँचबुझ अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोकी पठाउने र उक्त काम २(दुई) दिनभित्र सम्पन्न गरी प्रतिवेदन गर्नु भनी सिराहा जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाई आगामी माघ ३(तीन) गते पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६९।९।२७ को आदेश ।

मिति २०६९।१०।१ गते प्रतिवेदक दुर्गाबहादुर भुसालको नेतृत्वमा तहसीलदार, शाखा अधिकृत समेतको अदालतको टोली र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक समेतको टोली बेल्हाकटृी गाउँस्थित ॐ ईटाभटृा रहेको स्थानमा पुगियो । पीडितहरूसँगको कुराकानीमा पीडितहरूलाई प्रति ईंटा रु.१.४० (एक रूपयाँ चालिस पैसा) दिने भनिएकोमा शर्तअनुसार पैसा नदिएको, ईटा उत्पादन गर्दा सम्झौता भन्दा बढी श्रम खचिर्नु परेको, काम गरेको ज्याला ईटा उत्पादनअनुसार नदिएको, ज्याला माग्दा उल्टै धम्क्याउने कुट्ने पिट्ने गरेको, खान बस्नको लागि उचित प्रबन्ध नभएको, ओढ्ने ओछयाउने व्यवस्था नभएको, औषधि उपचार नभएको, श्रमिक महिलाहरूलाई ईंटाभटृाका मालिक पक्षका मानिसहरूले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको, कुनै पनि शर्तमा ईटाभट्टामा बसी काम गर्ने इच्छा नभएको र आफ्नो घर (भारत) फर्कन चाहेको कुरा पीडितहरूको भनाई रहेको पाइयो । पीडितहरूले आफ्ना कुरा भन्दा सबैका आँखाबाट आँसु बगिरहेको, बालवच्चा र बुढावुढीहरू रुघा खोकीले ग्रस्त रहेका, बस्ने ठाउँ एकसरो काँचो ईटाले बारेको उभिन समेत नमिल्ने सानो रहेको, बच्चाहरूलाई समेत काममा लगाई बालश्रम शोषण भएको समेत देखियो । ईंटा भटृाका सञ्चालक विजयले पीडितहरूको आरोप कपोलकल्पित भएको भने तापनि पीडितहरूप्रति गरेको व्यबहार कुराकानीबाट पीडितहरूलाई जवर्जस्तीपूर्वक बन्धक बनाई काममा लगाएको र निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा सबै सत्य भएको लाग्यो ।

पीडितहरू एकछिन पनि त्यहाँ बस्न नचाहेको, तत्काल खानपिनको व्यवस्था पनि नभएको, चिसो मौसम समेतलाई मध्यनजर गरी प्रहरी, प्रशासन तथा हामी गएका टोली समेतको सल्लाह र सुझावबमोजिम पीडित सबैलाई मिति २०६९।१०।१ गते बेलुकी ४.३० बजेतिर बन्धकमुक्त गरी सिराहा सदरमुकाममा ल्याउने काम भयो । हाल पीडितहरूलाई आवश्यक सुरक्षाका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिराहा शाखामा राखिएको, स्थानीय अस्पतालमार्फत् हाल पीडितहरूको स्वास्थ्य उपचार गराउने कार्य भईरहेको, ओढ्ने ओछ्याउने तथा खाने व्यवस्था हाल सिराहा जिल्ला अदालतको सक्रियतामा भइरहेको छ । पीडितहरू सबै भारतीय नागरिक भएको र निजहरू सबैको आफ्नो घर फर्कने चाहना रहेको व्यहोरा समेत सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाबहादुर भुसालको मिति २०६९।१०।२ को प्रतिवेदन ।

यस अदालतको मिति २०६९।९।२७ को आदेशबमोजिम सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले घटनास्थलको जाँचबुझ गरी पठाएको प्रतिवेदन व्यहोरा समेतबाट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका श्रमिकहरूलाई ईटाभटृा कारखानाले निजहरूको इच्छाविपरीत ज्यालासमेत पूरा नदिई कार्यस्थलमा खानेबस्ने एवं लत्ताकपडा आदिको न्यूनतम् बन्दोबस्त समेत नमिलाई तथा सुरक्षा समेत नदिई श्रम शोषण एवं यौन दुव्र्यवहार समेतको नाजुक अवस्थामा बन्धक बनाई राखेको र निज श्रमिकहरूले त्यहाँबाट छुट्कारा पाउन माग गरेको भन्ने देखिएको छ । त्यसरी जवर्जस्ती बन्धक बनाई काममा लगाउनु बन्दीसरहको अवस्था देखिएको भै जाँचबुझ अधिकृत समेतको टोलीले सम्बन्धित बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरूको इच्छानुसार बन्धकमुक्त गरी अदालतकै सक्रियतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिरहामा आश्रय दिई खानपिन एवं स्वास्थ्य उपचार गरिएको भन्ने समेत देखिएकोले निजहरूलाई बन्दीसरहको त्यस्तो अवस्थामा निरन्तर रहन दिन वा यथावत् अवस्थामा छाड्न समेत मिल्ने नदेखिएकोले ती श्रमिकहरूले इच्छा गरेमा कागज गराई निजहरूलाई आफ्नो देश भारत प्रस्थान गर्न नेपाल भारत सीमासम्म पर्याप्त  सुरक्षा व्यवस्था मिलाई आफ्नो देशमा पुनरागमनका लागि सहयोग दिई पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो । यस क्रममा निवेदकलगायतका श्रमिकहरूले काम गरेको ईटाभटृाबाट पाउनु पर्ने रकमको हकमा ईटाभटृा मालिकबाट तत्काल दिलाउन सक्ने भए सो काममा सहयोग गर्ने र सो हुन नसकेमा पनि सम्बन्धित श्रमिकहरूले कानूनबमोजिम भराई पाउन उपयुक्त उपचार खोज्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई बन्धक सरहको स्थितिमा बन्दी बनाई राखेको देखिँदा निजहरूलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६ बमोजिम बन्धक अवस्थाबाट मुक्त गरी आफ्नो देश प्रस्थान गर्न मित्रराष्ट्र भारतको सीमावर्ती प्रशासनसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी निजहरूलाई सुरक्षासाथ नेपाल सीमा पार गर्न दिई सो कार्य सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन यस अदालतमा पठाउनु भनी सिरहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई लेखी पठाउनू र उक्त कार्यमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय सरसहयोग सक्रिय रूपमा उपलब्ध गराउनु भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक तथा सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत लेखी पठाई स्रेस्तेदारको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मिसिलसाथ राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६९।१०।३ को आदेश ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका धरमन्तीसहितका ६४ जना व्यक्तिहरूलाई बन्दी बनाइएको सम्बन्धमा ईंटाभटृा र कामदारहरू बीचको करार एवं कामबारे स्थानीय प्रशासनमा यस पूर्व केही जानकारी नभएको, सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन दायर भई आदेश भएपश्चात् मिति २०६९।१०।१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक र सिरहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारसहितको टोली सम्बन्धित ईंटाभटृा रहेको स्थानमा अवलोकन गर्न गई बन्दी बनाइएका भनिएका व्यक्ति धरमन्तीसमेतका ६४ जना व्यक्तिलाई उद्दार गरी सिरहा जिल्लास्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भवनमा खानपिन र सुत्ने समेतको उचित व्यवस्था मिलाई राखिएको छ । ईंटाभटृा धनीलाई अन्तर्राज्य श्रमिक बसाई सराई क्षतिपूर्ति ऐन, धम्की विरुद्धको कारवाही र कमैया श्रम निषेध गर्ने ऐनलगायतका कानूनबमोजिम दायर दर्ता गरी चलाउनुपर्ने मुद्दाका सम्बन्धमा ईटाभटृा धनी लगायतका कसूरदारहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा अवगत गराउँछु । ईटाभटृामा काम गर्न आउने कामदारहरूले प्रशासनमा दिनुपर्ने सूचना नदिएको कारण प्रशासन सुसूचित हुन नसकेको हुँदा निजहरूले जोरजवर्जस्ती काममा संलग्न हुनपरेको अवस्था रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु । बन्धकमा राखिएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो देशमा पठाउनेतर्फ पहल शुरू भइसकेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दै यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद ढकालको लिखित जावफ । 

भारतीय मजदुर, महिला र बालवालिकालाई बन्धक बनाएको सम्बन्धमा कारवाहीको लागि रिट निवेदक तथा कुनै संघ संस्था वा नागरिक समाज समेतबाट यस कार्यालयमा उजूरी वा सूचना गरेको नदेखिएको साथै आवश्यक कारवाहीको लागि कुनै अड्डा अदालत वा कार्यालय समेतबाट पत्राचार समेत नरहे नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई जानकारी हुन सकेन । उक्त घटनाका सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२९ गते सम्मानीत सिरहा जिल्ला अदालतको च.नं. ३७८३ को सुरक्षा खटाई पठाई दिने भन्ने व्यहोराको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा मिति २०६९।१०।१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा सिरहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारसहितको टोली सम्बन्धित ईंटाभटृा रहेको स्थानमा स्थलगत अवलोकन गर्न गई बन्दी बनाइएका भनिएका व्यक्ति धरमन्ती समेतका ६४ जना व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी सिरहा स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भवनमा खाने बस्नेको उचित व्यवस्था मिलाई राखिएको छ । यस कार्यालयबाट बन्धक बनाएको र यातना दिएको नहुँदा यस कार्यालयको हकमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक विक्रम गुरुङको लिखित जवाफ ।

हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरू सिराहा जिल्ला, बेल्हा गा.वि.स., वडा नं. ५ मा स्थायी घर बसोवास गरी सामान्य पेशा व्यवसाय गरी आएका नागरिकहरू हौँ । यस क्रममा दीलिपकुमार पुर्वेको नाममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिराहामा मिति २०६६।१०।२ मा “राम जानकी ईटा उद्योग“ नामक फर्म दर्ता गरी साझेदारीमा ॐ  अंकित ईंटा उत्पादन गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका छौं । ईटा उद्योग सञ्चालन गरी आउने क्रममा उद्योग सञ्चालनार्थ आवश्यक पर्ने जनशक्ति ठेकेदारमार्फत् उपलव्ध हुने भएकोले सुवे मण्डल, इरफान अली, सरफराज खान समेतका ठेकेदारमार्फत् निवेदकलगायतका व्यक्तिहरू ईटा उद्योगमा आई काम गर्न स्वेच्छापूर्वक बसेका हुन् । आपसी सहमतिअनुसार कच्चा ईंटा बनाउने काममा लागे लगाएको तथ्यप्रति एक हजार ईटाको रु.१,४००।– मा कच्चा ईटा बनाउने शर्तमा करार भएको भनी निवेदनमा नै उल्लेख भएकोबाट पुष्टि भएको छ । निवेदक समेतका व्यक्तिहरूलाई काममा ल्याउने ठेकेदारहरूले केही रकम अग्रीम भुक्तानी बुझी लिएको र सो बराबरको काम नगरी विपक्षी निवेदक समेतका व्यक्तिहरू काम छाडी जान लागेकोमा भुक्तानी रकमअनुसारको काम गर्न ईंटा उद्योग सञ्चालकको तर्फबाट अनुरोध गर्दा जवर्जस्ती बन्धक बनाई राखेको भनी अदालतलाई समेत गुमराहमा पारी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

हामीबाट अन्तर्राज्य श्रमिक बसाई सराई क्षतिपूर्ति ऐन, कमैया श्रम निषेध गर्ने ऐनलगायतका कानून विपरीतका कुनै कार्य भएको छैन । निवेदकहरू ठेकेदारमार्फत् आएकाले निजहरू कुन देशका बासिन्दा हुन् भनी पूर्व जानकारी नभएको र निजहरू स्वेच्छापूर्वक ईटा बनाउने काममा लागेको हुँदा हामीले कुनै फौजदारी कसूर गरेका  छैनौं । हामीले निवेदकलगायतका व्यक्तिहरूलाई जवर्जस्ती बन्दी बनाई बाधा श्रमिकको रूपमा काममा लगाएका छैनौं । हाम्रो ईटा उद्योगमा कुनै पनि बालवालिकाहरूलाई काममा लगाई बालश्रम शोषण गरिएको अवस्था छैन । कामदारहरूले आफ्नो परिवार समेत ल्याई साथै राख्ने गरेबाट उद्योग परिसरमा बालवालिकाहरू देखिएका हुन् । ईंटा उद्योगमा काम गर्ने महिला कामदारहरू उपर हामी सञ्चालकहरू तथा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट कुनै प्रकारको यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको अवस्था समेत छैन । निवेदक समेतका व्यक्तिहरूले ईटा उद्योगमा अस्थायी प्रकृतिले सिजनअनुरूप ठेक्काको हिसावले काम गर्ने र आफ्नो साथमा बालवच्चालाई अस्थायी रूपमै राख्ने भएबाट निज बालवालिकाहरूको लागि शिक्षालगायतका सुबिधा प्रदान गर्ने अवस्था नरहेको हो । ईंटा उद्योगमा कार्यरत् कामदारहरूका लागि बसोवास खानपान लगायतका आवश्यक न्यूनतम सुविधाहरू उपलव्ध गराएका छौं । तसर्थ, भुक्तानी रकमअनुसार काम नगरी फर्कने उद्देश्यले कपोलकल्पित तथ्यहरू उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेकोमा निज निवेदकसमेतका व्यक्तिहरू हाल सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ईटा उद्योगबाट निकाली सपरिवार सकुशल आफ्नो देश फकिर्सकेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य समेत नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरू रामप्रसाद पुर्वे, विजयकुमार मण्डल र मोतीलाल श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जवाफ ।

सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१०।३ मा भएको आदेश फ्याक्समार्फत् मिति २०६९।१०।३ गते प्राप्तभएपछि आदेशानुसार ईटाभटृाबाट उद्धार गरी ल्याएका श्रमिकहरूलाई आफ्नो देश भारत पुनरागमनका लागि सहयोग दिई पठाउने व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा समेतलाई आदेशको जानकारी गराइयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाबाट मित्रराष्ट्र भारतको सीमावर्ती प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने कार्य भयो । माघ ४ गते श्रमिकहरूलाई सीमासम्म पुर्‍याउने तयारी गरेकोमा भारतीय पक्षबाट कुनै जानकारी नआएकोले मिति २०६९।१०।४ गते श्रमिकहरूलाई भारतीय सीमासम्म पुर्‍याउने कार्य हुन सकेन । उक्त दिन श्रमिकहरूलाई जिल्ला अदालतको सक्रियतामा चन्द्र उच्च मा.वि. को कक्षाकोठामा राखी खानपानको व्यवस्था गरियो । मिति २०६९।१०।५ गते पनि भारतीय सीमा प्रशासनबाट श्रमिकहरूलाई बुझ्न कुनै अधिकारी नआएको र श्रमिकहरूबाट आफूलाई सुरक्षित साथ सीमासम्म पुर्‍याइ दिए घर जानसक्ने भनाई आएको थियो । ठूलो सख्यामा रहेका श्रमिकहरूलाई लामो समयसम्म राख्न सुरक्षा एवं खानपानको दृष्टिकोणबाट समेत अप्ठेरो हुने समेतका कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी नागरिक समाज तथा पत्रकार समेतको अगुवाई र भारतीय सीमा क्षेत्रका राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवीहरूलाई समेत रोहवरमा राखी जिल्ला मधुवनी, प्रखण्ड जयनगर (भारत) पञ्चायत, वेहली पूर्वी घर कम्लाबारीका मुखिया भोला यादवलाई मिति २०६९।१०।५ गते दिउँसो २.०० बजे बुझाउने कार्य भयो । सीमाक्षेत्रसम्म पुर्‍याउन नेपालको तर्फबाट प्रहरी प्रशासनका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरूका साथै माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरू भीमकुमार ओझा, विश्वमंगल आत्रेय, अर्जुनप्रसाद कोइराला र स्रेस्तेदार पुगेका थियौं । बुझाउने कार्य सम्पन्न भएपछि बालवच्चासहितका श्रमिकहरूलाई सीमापारीको गाडीमा चढाई ती गाडीहरू हिडेपछि मात्र हामीहरू फर्कने काम भयो । श्रमिकहरूलाई पाँच दिनसम्म सिराहामा राख्दा भएको खर्च तथा घर जानको लागि यातायात खर्चबापतको रकम ईटाभटृा सञ्चालकको तर्फबाट पटकपटक गरी जम्मा रु.५४,०००।– उपलव्ध गराइएको थियो भन्ने समेत व्यहोराको सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाबहादुर भुसालको यस अदालतमा पेश भएको मिति २०६९।१०।६ को दोस्रो प्रतिवेदन ।

रिट निवेदनमा उल्लिखित धरमन्ती समेतका ६४ जना व्यक्तिहरू सिराहा जिल्ला बेलहाकटृी गाउँ स्थित ॐ ईटाभटृामा काम गरेका सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनमा पूर्व जानकारी नभएको, बन्दी बनाएको छ भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६९।९।२७ मा भएको आदेश प्राप्तभएपछि यस कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासकको निर्देशनमा मिति २०६९।१०।१ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिराहा, प्रहरी उपरीक्षक सिराहा र सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सहितको टोली सम्बन्धित ईटाभटृामा स्थलगत अवलोकन गर्न गई धरमन्ती समेतका ६४ जनालाई सकुशल उद्धार गरी ल्याई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भवनमा खानपिन सुत्ने समेतको उचित व्यवस्था मिलाई राखिएको छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट धरमन्ती समेतका ६४ जना व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार उनीहरूको देशमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेश प्राप्त भइसकेकाले सो आदेश कार्यान्वयन गर्न मिति २०६९।१०।३ मा क्षेत्रीय प्रशासक स्वयं नै सिराहा जिल्लामा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् भारत मधुवनी जिल्लाका मजिष्ट्रेटलाई पत्र लेखिसकिएको छ । बन्धक बनाइएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई ईटाभटृाबाट उद्धार गरी ल्याई उनीहरूको इच्छा अनुसार आफ्नो देशमा पठाउनेतर्फ कार्य अगाडि बढिसकेको हुँदा निवेदन मागअनुसार थप आदेश हुनुपर्ने नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाका क्षेत्रीय प्रशासक जनार्दन नेपालको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी ईटाभटृा सञ्चालकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री अग्नि खरेल र श्री विनोद श्रेष्ठले निवेदक समेतका कामदारहरू ठेकेदारमार्फत् आई प्रतिएक हजार काँचो ईटा बनाएको रु.१४००।– रूपयाँ लिने गरी स्वेच्छापूर्वक सम्झौता गरी काम गरेका हुन । संझौताअनुरूप कामबापतको रकम ठेकेदारमार्फत् अग्रिम भुक्तानी बुझी लगेको अवस्थामा कामदारहरूले काम छाडी जान खोजेकोले भुक्तानी भएको रकमबमोजिमको काम गरीदिन अनुरोधसम्म गरेको हो । कामदारहरूलाई बन्धक बनाई इच्छाविपरीत काममा लगाएको होइन । खानपान र बास बस्ने उचित व्यवस्था गरी कानूनसम्मत् रूपमा काम गरेका हुन् । हाल सबै कामदारहरू सम्मानीत अदालतको आदेशबमोजिम ईटा उद्योगबाट निकाली सपरिवार सकुशल आफ्नो देश फर्किसकेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदक समेतका भारतीय नागरिकहरू सिराहा जिल्ला वेल्हाकटृी गाउँ स्थित ॐ ईटाभटृामा आई काम गरेका र उनीहरूको जवर्जस्ती श्रम शोषण भएको विषयमा प्रशासनिक निकायमा पूर्व जानकारी नभएको र सम्मानीत अदालतमा रिट दायर भई अदालतबाट भएको आदेश प्राप्तभएपछि सक्रियतापूर्वक बन्धक श्रमिकहरूलाई सकुशल उद्धार गरी अदालतको आदेशबमोजिम आफ्नो देश पुनरागमन गराइएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा समेतका सरकारी निकायका हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन अंग्रेजी भाषामा लेखी रिट निवेदक सेवारामले भारतबाट हुलाकमार्फत् सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई प्रेषित गरेको र प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरी अंग्रेजी भाषाको निवेदन एवं अनुवादित मस्यौदा मुद्दा तथा रिट महाशाखामा पठाई दर्ता भएको पाइन्छ । निवेदक सेवा रामले विदेशबाट अंग्रेजी भाषामा पत्रमार्फत् रिट निवेदन प्रेषित गरेतापनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३१(१) मा उल्लेख भएबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि र कुन परिवन्धबाट बन्दी बनाएको छ ? बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ? बन्दीलाई अन्नपानी बन्दगरी थुनामा राखिएको वा कुनै प्रकारको शरीरिक वा मानसिक यातना दिएको छ वा छैन ? आदि कुराहरू खुलाएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५ मा लिखतहरूमा पुर्‍याउनु पर्ने सामान्य रीतका सम्बन्धमा विभिन्न  व्यवस्था भएको र त्यस्ता रीत नपुगेका निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ तथापि अदालतले मुद्दाको कारवाही गर्दा सधै र सबै अवस्थामा लिखतमा पुर्‍याउनु पर्ने रीत वेरीत जस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियामा मात्र सीमित रहिरहन सक्दैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात हुने गरी गैरकानूनी एवं अमानवीय रूपमा बन्दी बनाइएको भन्ने लिखित सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियता अपनाई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन सक्षम हुन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई थुनाबाट मुक्त गर्न जारी गरिने हुँदा यो प्रत्यक्षतः व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं मानव अधिकारको संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ । रिट निवेदक सेवारामले बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरूको हकमा आफू यस अदालतमा उपस्थित नभई विदेश भारतबाटै अंग्रेजी भाषामा पत्रमार्फत् निवेदन गरेपनि गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाई व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात हुन गएको विषयमा अदालतले निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाई समेतका आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने हुन्छ ।      

३. निवेदक समेतका व्यक्तिहरू सिराहा जिल्ला बेलहाकटृी गाउँस्थित ॐ अंकित ईटा उत्पादन गर्ने ईटाभटृामा आई ईटाभटृाका सञ्चालकहरू सँग प्रति एक हजार कच्चा ईटाको रु.१४००।– मा काँचो इटा बनाउने शर्तमा सम्झौता गरी ईटा बनाउने श्रमिकको रूपमा काम गरेको तथ्यमा विवाद देखिन्न । निवेदकले रिट निवेदनमा विपक्षी ईटाभटृा सञ्चालकले श्रमिकहरूलाई काम गरेको रकमको भुक्तानी नदिई, घर जान पनि नदिई बन्धक बनाई बिना पारिश्रमिक जवर्जस्तीसँग काममा लगाएको र तत्सम्बन्धी गुनासोको सम्बोधन सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनिक निकायले नगरेको उल्लेख गरी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बन्धक मुक्त गरिपाऊँ साथै विपक्षी ईटाभटृा सञ्चालकहरू एवं ठेकेदारलाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्ने आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी ईटाभटृा सञ्चालकहरूले निवेदन दावीलाई इन्कार गर्दै निवेदक समेतका व्यक्तिहरू ठेकेदारमार्फत् आई सहमतिअनुसार स्वेच्छापूर्वक काम गरी बसेकोमा भुक्तानी रकमअनुसार काम नगरी फर्कने उद्देश्यले कपोलकल्पित तथ्यहरू उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको र हाल निवेदक समेतका सवै व्यक्तिहरूअदालतको आदेशानुसार ईटा उद्योगबाट निकाली सपरिवार सकुशल आफ्नो देश फकिर्सकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन्छ ।

४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदा रिट निवेदन मागका सम्बन्धमा कुनै किसिमको बिलम्व गर्न नमिली तत्काल जाँचबुझ गरी आवश्यकताअनुसार राहतसहित निकासा दिनुपर्ने देखिएकोले निवेदनको व्यहोरा साचो छ छैन, निवेदन व्यहोराबमोजिम बन्धक बनाई काममा लगाएको अवस्था समेत हो होइन, सो सम्बन्धमा आवश्यक सुरक्षा मद्दतसहित अविलम्ब विवादित कार्यस्थलमा प्रवेश गरी जो जसलाई बुझ्नुपर्छ बुझी खानपिन, बसोबास र कार्यस्थलको शर्त र वातावरण समेतको बारेमा दुई दिनभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई जाँचबुझ अधिकृतको रूपमा तोकी पठाउने आदेश भएको पाइन्छ । साथै श्रमिकहरूलाई तत्काल खानपिनको व्यवस्था नभएको वा लत्ता कपडा र बसोवास असाध्य किसिमको देखिएमा सम्बन्धित ईटाभटृाको मालिककै खर्चमा तत्काल व्यवस्था गर्न लगाउने, सो हुन नसकेमा स्थानीय प्रशासन अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको संयोजकत्वमा आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउने, सो गर्न नमाने वा हुन नसकेमा तत्काल गर्न पर्ने जो चाहिने व्यवस्था गरी आवश्यक कारवाही एवं व्यवस्था गर्न यस अदालतमा आवश्यक निकासाको लागि लेखी पठाउने भनी सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई उक्त मिति २०६९।९।२७ को आदेशले कार्यादेश समेत तोकेको पाइन्छ ।

५. यस अदालतको उल्लिखित आदेशबमोजिम सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले कार्यस्थलमा गई जाँचबुझ गरी पठाएको प्रतिवेदन व्यहोराबाट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका श्रमिकहरूलाई ईंटाभटृा कारखानामा शर्तअनुसारको ज्याला नदिएको, इच्छाविपरीत काममा लगाएको, कार्यस्थलमा खाने बस्ने एवं लत्ता कपडा आदिको न्यूनतम् बन्दोबस्त समेत नमिलाई तथा सुरक्षा समेत नदिई श्रम शोषण गरेको, महिला श्रमिकहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको, बच्चाहरू समेतलाई काममा लगाई बालश्रम शोषण भएको समेतको नाजुक अवस्थामा बन्धक बनाई राखेको र निज श्रमिकहरूले त्यहाँबाट छुट्कारा पाउन माग गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी जवर्जस्ती बन्धक बनाई काममा लगाउनु बन्दीसरहको अवस्था देखिएको भै जाँचबुझ अधिकृतको टोलीले बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरूको इच्छाअनुसार बन्धक मुक्त गरी अदालतकै सक्रियतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिराहामा आश्रय दिई खानपिन एवं स्वास्थ्य उपचार गरिएको भन्ने व्यहोराको जाँचबुझ अधिकृतको प्रतिवेदन मिति २०६९।१०।२ मा प्राप्तभएको पाइन्छ । 

६. जाँचबुझ अधिकृतबाट पेश भएको प्रतिवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेश भई सुनुवाइ हुँदा “निवेदकलगायतका श्रमिकहरूले काम गरेको ईटाभटृाबाट पाउनु पर्ने रकमको हकमा ईटाभटृा मालिकबाट तत्काल दिलाउन सक्ने भए सो काममा सहयोग गर्ने र सो हुन नसकेमा पनि सम्बन्धित श्रमिकहरूले कानूनबमोजिम भराई पाउन उपयुक्त उपचार खोज्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई बन्धक सरहको स्थितिमा बन्दी बनाई राखेको देखिँदा निजहरूलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६ बमोजिम बन्धक अवस्थाबाट मुक्त गरी आफ्नो देश भारत पुनरागमनका लागि मित्रराष्ट्र भारतको सीमावर्ती प्रशासनसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी निजहरूलाई सुरक्षासाथ नेपाल सीमापार गर्न दिई सो कार्य सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन यस अदालतमा पठाउनु भनी सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई लेखी पठाउनु र उक्त कार्यमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय सरसहयोग सक्रिय रूपमा उपलब्ध गराउनु भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक तथा सिराहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत लेखी पठाई स्रेस्तेदारको प्रतिवेदन प्राप्तभएपछि मिसिलसाथ राखी पेश गर्नु“ भनी मिति २०६९।१०।३ मा आदेश भएको देखिन्छ । 

७. यस अदालतको उल्लिखित आदेशपश्चात् आदेशबमोजिम सबै श्रमिकहरूलाई यातायात खर्चसमेत उपलव्ध गराई श्रमिकहरूको इच्छाबमोजिम नेपाल भारत सीमासम्म पुर्‍याई सीमा पारीको गाडी चढाएको भनी सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ । स्रेस्तेदारको मिति २०६९।१०।६ को दोस्रो प्रतिवेदनमा श्रमिकहरूलाई आफ्नो देश भारत पुनरागमनका लागि समन्वय गर्न सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सीमावर्ती भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गरिएकोमा भारतीय पक्षबाट कुनै उत्तर एवं सम्पर्क नगरेकोले मिति २०६९।१०।५ गते श्रमिकहरूको इच्छाबमोजिम सुरक्षा साथ भारतीय सीमासम्म पुर्‍याई नागरिक समाज तथा पत्रकारसमेतको अगुवाई र भारतीय सीमाक्षेत्रका राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवीहरूलाई समेत रोहवरमा राखी नेपालका प्रहरी प्रशासनका प्रमुख, सञ्चारकर्मी र सिराहा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश समेतको उपस्थितिमा जिल्ला मधुवनी, प्रखण्ड जयनगर (भारत) पञ्चायत, वेहली पूर्वी घर कम्लावरीका मुखिया भोला यादवलाई बुझाई सबै श्रमिकहरूलाई सीमापारीको गाडीमा चढाएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

८. यसरी प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका धरमन्तीलगायतका सबै ६४ जना श्रमिकसमेतका व्यक्तिहरू सिराहा जिल्ला बेलहाकटृी गाउँ स्थित ॐ अंकित ईटा उत्पादन गर्ने ईटाभटृाबाट बन्धक मुक्त भई आफ्नो देश भारत पुनरागमन गरिसकेको तथ्य जाँचबुझ अधिकृतको रूपमा रहेका सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका ६४ जना श्रमिकसमेतका व्यक्तिहरूलाई विपक्षी ईंटाभटृा सञ्चालकहरूबाट बन्दी बनाएकोले उक्त बन्दी अवस्थाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारीको माग गरेकोमा यस अदालतको पूर्व आदेशानुसार हाल निवेदनमा उल्लिखित सबै बन्दीहरू वन्धक मुक्त भई सकेको पुष्टि भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।    

९. निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिई रिट निवेदन खारेज भएतापनि रिट निवेदनमा विपक्षी ईंटाभटृा सञ्चालकले श्रमिकहरूलाई काम गरेको रकमको भुक्तानी नदिई घर जान पनि नदिई बन्धक बनाई बिना पारिश्रमिक जवर्जस्तीसँग अमानवीय रूपमा काममा लगाएको भनी उल्लेख भएको तथ्य जाँचबुझ अधिकृतको रूपमा सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ । श्रमिकहरूलाई वन्धक बनाई जवर्जस्तीसँग काममा लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरू मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालले अनुमोदन गरेका श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू एवं राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थालाई समेत हेर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

            १०. नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रमुख महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन समेत गरेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. २९ वाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि, १९३० (C No. 29 Forced Labour Convention, 1930) मा सदस्य राष्ट्रले सबैखाले वाध्यकारी श्रमलाई बन्देज लगाउनु पर्ने व्यवस्था  रहेको छ । महासन्धिको धारा ४(१) मा The competent authority shall not impose or permit the imposition of forced or compulsory labour for the benefit of private individuals, companies or associations. अर्थात अधिकार प्राप्त निकायले निजी व्यक्ति,  कम्पनी वा संस्थाको लाभका लागि बाध्यकारी वा अनिवार्य श्रममा लगाउने व्यवस्थाको लागि अनुमति प्रदान गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ५(१) मा No concession granted to private individuals, companies or associations shall involve any form of forced or compulsory labour for the production or the collection of products which such private individuals, companies or associations utilise or in which they trade. अर्थात् व्यक्ति,  कम्पनी वा संस्थालाई उपलव्ध गराइएका कुनै पनि छूटमा त्यस्तै ता निजी व्यक्ति,  कम्पनी वा संस्थाले उपभोग गर्ने व्यापार गर्ने उत्पादनहरूको उत्पादन कार्य वा संकलन कार्यका लागि कुनै पनि किसिमका बाध्यकारी वा अनिवार्य श्रमलाई समावेश गरिनु हुँदैन भन्ने  व्यवस्था  रहेको छ । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १०५ वाध्यकारी श्रमलाई उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९५७ (C No. 105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957) ले महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरूले कुनै पनि स्वरूपमा हुने वाध्यकारी श्रमलाई उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले महासन्धि नं. १४ साप्ताहिक बिदा (उद्योग) सम्बन्धी महासन्धि, १९२१ (C No. 14 Weekly Rest (Industry) Convention, 1921), महासन्धि नं. १०० समान पारिश्रमिक सम्बन्धी  महासन्धि, १९५१ (C No. 100 Equal Remuneration Convention, 1951), महासन्धि  नं. १११ भेदभाव (रोजगारी र पेशा) सम्बन्धी महासन्धि, १९५८ (C No. 111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958), महासन्धि  नं. १८२ निकृष्ट प्रकारको बालश्रम विरुद्धको महासन्धि, १९९९ (C No. 182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) समेतका महासन्धिहरूको अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिहरू नेपाल कानून सरह लागू हुने निर्विवाद रहेको छ ।

            ११. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हकअन्तर्गत देहायका हकहरूको व्यवस्था रहेको छः–

 

(१)    प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।

(२)   प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन ।

(३)   मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।

(४)   कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।

 

१२. तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

१३. धारा २२ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत उपधारा (३) मा प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ । उपधारा (५) मा कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । धारा २० मा महिलाको हकअन्तर्गत उपधारा (३) मा कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।           

१४. श्रम ऐन, २०४८ मा यस सम्बन्धमा भएका केही मुख्य कानूनी व्यवस्था यस प्रकार रहेका छन्ः–

दफा १६. काम गर्ने समयः कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रतिदिन आठ घण्टा वा सप्ताहमा अठ्चालीस घण्टा भन्दा वढी समय काममा लगाउनु हुदैन र प्रत्येक सप्ताहमा एक दिन  साप्ताहिक बिदा दिनुपर्नेछ ।

दफा २२. पारिश्रमिक भत्ता र सुविधाको भुक्तानीः प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीले   पाउने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा दिने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुनेछ ।

दफा २७ स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ४१ बासस्थानको प्रबन्ध

दफा ४२ बालकहरूको निमित्त व्यवस्था

दफा ८४क. प्रतिष्ठान बाहिरका कामदार वा कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाः (१) प्रतिष्ठान बाहिरका कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा संस्थाले दुई पक्षबीच लिखित सम्झौता भएकोमा सो सम्झौताबमोजिम र सम्झौता नभएकोमा काममा लगाएको दिनको पारिश्रमिक सात दिनभित्र दिई सक्नुपर्नेछ ।

 

१५. विपक्षी ॐ इटाभटृाका सञ्चालकबाट धरमन्तीसमेतका ६४ जना व्यक्तिलाई बन्दी बनाई कामको पारिश्रमिक नदिई बधुवा श्रमिकको रूपमा श्रम शोषण गरी निजहरूको इच्छा विरुद्ध काममा लगाएको, श्रमिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधोपचारको व्यवस्था नगरिएको, विपक्षीहरूद्वारा सञ्चालित इटाभटृामा स्वास्थ्यकर बासस्थानको समुचित प्रबन्ध नहुनुका साथै बालबालिकाहरू समेतका महिला कामदारहरूलाई काममा लगाएकोमा बालबालिकाहरूका लागि स्वास्थ्यकर कोठाको व्यवस्था नगरेको बरु नाबालकहरूलाई समेत काममा लगाइएको भन्ने देखिन आएको छ । साथै सम्झौताबमोजिम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत विपक्षी ईटाभटृा सञ्चालकबाट उल्लंघन भएको र ईटाभटृामा महिला श्रमिकहरूलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको तथ्य खुल्न आएको छ । यसबाट इटाभटृा सञ्चालकहरूले नेपालले अनुमोदन गरेका श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त हकको समेत बर्खिलाप काम गरेको र श्रम ऐन, २०४८ मा भएका कानूनी व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।

१६. श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ मा कारखाना निरीक्षक एवं प्रमुख कारखाना निरीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था भएको र दफा ६७ मा र श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा कारखाना निरीक्षकको अधिकारसमेत तोकिएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुनुको पछाडि प्रतिष्ठान एवं कारखानामा कानूनप्रतिकूल कुनै कार्य हुन नदिनुका साथै निरीक्षण र अनुगमन गरी श्रमसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्ने गराउने र कानून उल्लंघन भएमा आवश्यक कारवाही गर्ने विधि निर्माणकर्ताको मनसाय रहेको देखिन्छ ।

१७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा र जाँचबुझ अधिकृतको रूपमा सिराहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट ईटाभटृामा ठेकेदारमार्फत् विदेशबाट श्रमिकहरू ल्याई काममा लगाउने र कामबापत रकमको भुक्तानी ठेकेदारमार्फत भई ठेकेदारले श्रमिकहरूलाई रकम नदिई श्रमको शोषण हुने, इटाभटृा सञ्चालकहरूबाट श्रमिकहरूलाई खानपिनको एवं बस्ने ठाउँको न्यूनतम् सुविधाहरू उपलव्ध नगराउने, नाबालकहरूलाई समेत श्रममा लगाउने, महिला श्रमिकहरू माथि यौनजन्य  दुर्व्यवहार हुने, श्रमिकहरूले घर जान चाहदा समेत घर जान नदिई बन्धक बनाई जवर्जस्ती काममा लगाई बधुवा श्रमिकको रूपमा व्यवहार गर्ने, श्रमिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधोपचारको व्यवस्था नहुने, काम गरेबापत पारिश्रमिक दिन इन्कार गर्ने जस्ता गैरकानूनी व्यवहार हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ । श्रमिकहरू माथि हुने दुर्व्यवहारजन्य क्रियाकलापहरूबाट मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल भएको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएअनुसार श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ मा कारखाना निरीक्षक एवं प्रमुख कारखाना निरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था भएको र दफा ६७ मा र श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा कारखाना निरीक्षकको अधिकार समेत तोकिएको छ । वस्तुतः कारखाना निरीक्षकको नियुक्ति गरी ईटाभटृालगायतका कारखानाहरूमा कामदारहरूलाई श्रमसम्बन्धी कानूनबमोजिम काममा लगाइएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा कारखाना निरीक्षकबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कानूनप्रतिकूलको कार्य भएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कारवाही हुन सकेमा विपक्षी ॐ अंकित ईटा उत्पादन गर्ने ईंटाभटृामा भएजस्ता गैरकानूनी कार्यमा नियन्त्रण हुन सक्ने हुन्छ । जो आवश्यक र राज्यको दायित्वको विषय पनि हो । तसर्थ, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ बमोजिम कारखाना निरीक्षकको नियुक्ति हालसम्म भएको छ छैन नियुक्ति नभएको भए यथाशीघ्र नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति भईसकेको भए पनि कारखाना निरीक्षकबाट ईंटाभटृा लगायतका कारखानाहरूमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६७ एवं श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानूनको पालना भए नभए सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी गराई श्रमसम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यो निर्देशनात्मक आदेशको जानकारी नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई  दिनु । साथै प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेशको पालना भए नभए सम्बन्धमा यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अनुगमन गर्नु भनी यस आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनु । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई  दिनू ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल माघ १९ गते रोज ६ शुभम् –––––––

 

इजलास अधिकृत (उप–सचिव) – शिवप्रसाद खनाल