निर्णय नं. ६३८७ - संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ ।
निर्णय नं ६३८७ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०५० सालको रि.नं. ... २९४८
आदेश मितिः २०५४।५।२०।६
विषयः संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ ।
निवेदकः काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर वस्ने मानव अधिकार संरक्षण मंचका सचिव कृष्ण प्रसाद सिवाकोटी
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिलाय समेत जम्मा ३ ।
§ संविधानको धारा १२ को (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपाल मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएका एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।
(प्र.नं. २३)
§ सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १५२ मा कसुरदारलाई झूण्डाई वा गोली हानी मारी दिनु भन्ने छ । राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्वन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३ मा मृत्युदण्ड हुने व्यवस्था कायमै छ । यसै गरी राज्य विरुद्धको अपराध सजाय ऐन, २०४९ को दफा २ मा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था कायम छ । उपरोक्त कानूनहरुमा विद्यमान मृत्युदण्ड सम्वन्धी शव्दहरु संविधानसँग वाझिएको हुँदा वदर र अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुल भनाइ भएकोमा संविधानको धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । विभिन्न नेपाल कानूनमा रहेको मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थालाई खारेज गरेको देखिदैन । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने प्रावधानले मृत्युदण्डलाई खारेज गरेको भन्ने भान पर्न गएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफको मुल भनाइ भएको पाइन्छ । आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोले रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोले निर्णय तर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधानसँग वाझिने कानून धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् । तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
(प्र.नं २४,२५,२६)
§ संविधानसँग वाझिने गरी कुनै कानून वन्न गएको छ भने त्यस्तो कानून वाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १ वमोजिम अमान्य हुने हो । तर संविधान लागु हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको प्रचलित कानून संविधानसँग वाझिएको रहेछ भने त्यस्तो कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने र एक वर्ष पछि संविधानसँग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय संविधानको धारा १३१ वमोजिम हुन्छ । संविधानले गरेको यी दुई व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको कुरामासम्म समान भए पनि संविधानको धारा १ ले संविधानसँग वाझिने गरी निर्माण हुन गएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य गर्ने व्यवस्था हो भने धारा १३१ ले संविधानसँग वाझिएको प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था हो । धारा १३१ अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने हुँदा निस्कृय भएको कानूनलाई वदर भनी घोषित गर्नु पर्ने अवस्था पर्दैन । अमान्य र वदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागु हुने हो ।
(प्र.नं. २७)
§ संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म धारा १३१ वमोजिम एक वर्षसम्म लागु रहने हुँदा संविधानसँग वाझिएको कानून खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने विधिकर्तासँग सम्वन्धित विषय हो । विधिकर्ताले संविधानसँग वाझिएको प्रचलित कानून संशोधन वा खारेज गर्दैन भने संविधान लागु भएको एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म संविधानसँग वाझिएको छ भने त्यस्तो कानून स्वतः निस्कृय हुन्छ ।
(प्र.नं. २८)
§ संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य र वदर भन्ने शव्दहरु र धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग गरिएको निस्कृय भन्ने शव्द एकै होइन । यी दुई शव्दहरुले दुई अलग अलग कुरालाई वोध गराएको पाइन्छ ।
(प्र.नं. २९)
§ यिनै सन्दर्भमा रिट निवेदनको माग दावी के रहेछ भनी हेर्दा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत विपक्षहरुको नाउँमा आदेश जारी गरि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका ऐनहरु र अन्य मृत्युदण्ड शव्दको प्रयोग र व्यवस्था छ भने त्यस्तो शव्द र व्यवस्थालाई अविलम्व हटाउन र मृत्युदण्डको उन्मुलन भइसकेपछि पनि जीवित ऐनमा मृत्युदण्डको सजायको शव्द यथावत कायम रही रहनुबाट भय त्रास रही रहेको छ । आम जनता वीच शंका उठन गएको आधारमा मृत्युदण्डको शव्दको प्रयोग र व्यवस्था हटाउन र त्यस्तो शव्दलाई अमान्य र वदर घोषित गर्न समेत आएको पाइन्छ ।
(प्र.नं. ३०)
§ कसैको आशंका वा जिज्ञासा शान्त गर्न र निवेदकले अन्यौलको स्थिति सृजना भयो भनी महसुस गरेर असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउन मिल्ने होइन । संवैधानिक वा कानूनी हक कुठाराघात भएमा सोको प्रचलन वा निवारण गराउन धारा ८८ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न सक्ने हुन्छ ।
(प्र.नं. ३१)
§ संविधानसँग वाझिने कानून अमान्य र वदर घोषित गर्ने व्यवस्था धारा ८८(१) ले गरेको पाइन्छ । धारा ८८(१) को प्रयोगको लागि पूर्व शर्त नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आगमन पश्चात वनेका कानून हुनुपर्छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा सुचिकृत गरेका सवै कानूनहरु यो संविधान आउनु भन्दा अगाडि वनेका कानूनहरु देखिन्छन । धारा १३१ को यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन भन्ने सामान्य खण्ड र तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने छ भन्ने अपवादात्मक वाक्यांश खण्ड समेत दुई खण्डहरु रहेको देखिन आउँछ । यी दुई खण्डमा पहिलो खण्ड खारेज वा संशोधन नभएसम्म पूराना कानून वहाल रहने र दोश्रो खण्डले यदि त्यस्ता कानून संविधानको आगमन पूर्व वनेका कानून खारेज तथा संशोधन नभए पनि यदि संविधानसँग वाझिएको छ भने स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले उल्लेख गरेका कानूनहरु संविधान आगमन पूर्व देखि प्रचलनमा रही रहेका र ति कानून खारेज तथा संशोधन नभएका कानून हुन भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । निवेदकले ति कानूनहरु संविधानसँग वाझिएका छन् । तसर्थ धारा ८८(१) अन्तर्गत हटाउन अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्न आउनु भएको देखिन्छ ।
§ उपरोक्तानुसार धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्डले संविधानसँग वाझिने पूराना कानून स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा वदर र अमान्य घोषित नभएमा कृयाशील रही रहने अवस्था पर्दैन ।
§ धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कारणले स्वतः निस्कृय भै सकेको कानूनलाई कायम रहेको संझी त्यस्तो कानूनको प्रयोग कार्यान्वयनबाट संवैधानिक वा कानूनी हकहितमा असर पर्न गएको विषयलाई लिई उपयुक्त उपचार खोज्नू पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस्तो संविधानसँग वाझिई निस्कृय भै सकेको कानूनको प्रयोग कार्यान्वयन सम्वन्धलाई लिएर परेको नदेखिएको र यस्तो विषयमा नि.नं ६१२६ निवेदक रिषी राम पोखरेल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा रिट जारी हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र त्यस्तो सिद्धान्तसँग असहमति जनाउने स्थिति समेत नदेखिंदा र निवेदनको प्रस्तुत मागलाई लिएर धारा १२(१) को व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ३२, ३३, ३४)
निवेदक तर्फबटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धूनाथ प्याकुरेल, तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री विजयकान्त मैनाली, श्री युवराज संग्रौला, श्री चन्द्र कुमार शर्मा ।
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट तथा विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.
एमिकश क्युरीको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान
अवलम्वित नजिरः
आदेश
प्र.न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर निम्न प्रकार छः
२. नेपाली जनताको आहुति र वलिदानबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्राप्त भएको हो । नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार र हक प्राप्तीका लागि एक लामो लडाई लडी आएका छन् र आन्दोलनको सिलसिलामा कैयौंले मृत्युदण्ड वरण गर्नु पर्यो भने कैयौंले गोलिको सिकार हुनु पर्यो । जेलनेल यातना सर्वश्व हरण, परिवारको वर्वादिको कुनै लेखा जोखा नै छैन । नेपाली जनताको विरतापूर्ण र वलिदानपूर्ण योगदानको प्रतिफलनै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ हो । नेपालको इतिहासमा यो ज्यादै महत्वपूर्ण उपलव्धी हो र नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम नेपाली जनतालाई सार्वभौम वनाएको छ ।
३. संविधानको भाग ३ ले मौलिक हकको सुरक्षा गरेको छ । धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा "यो संविधान नेपालको मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुने छ" भनी उल्लेख भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०४७।७।२३ गते शुक्रवार प्रारम्भ हुनेछ भनी धारा १३३(२) मा उल्लेख छ । संविधानको धारा १३१ मा ूयो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछु भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । संविधान लागु भएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि अझ पनि केही कानूनहरुमा मृत्युदण्डको प्रावधान रही रहनु प्रजातान्त्रिक सरकारको लाजमर्दो लाचारि हो । मानव अधिकार संरक्षण मंच जसलाई छोटकरीमा मासम र अग्रेजीमा Fophur भनी संवोधन गरिने संस्थाले वारम्वार सम्वन्धित निकायहरुको ध्यान आकर्षण गरी मृत्युदण्डको शव्दलाई कानूनबाट हटाइन अनुरोध गर्यो र यस शव्दले सरकारको मानसमा शंका उठाइरहेको छ र अन्तराष्ट्रिय जगतले खासगरी एमनेष्टि इन्टरनेशनलले पनि वारम्वार ध्यानाकर्षण गरी आएको छ । पंचायतकालका कतिपय निरंकुश कानूनहरुमा संशोधन र सुधार आई सक्दा पनि मृत्युदण्डको शव्दलाई हटाउन किन कठिन परिरहेको छ वुझ्न गाह्रो भएको छ । आजसम्म पांचौ संसदको वैठक समाप्त भै सकेको स्थिति छ र प्रत्येक वैठकको ध्यान मासमले आकर्षण गर्दै आएको पनि हो ।
४. निम्न कानूनहरुमा आजसम्म पनि मृत्युदण्डको शव्दहरु रही रहेका छन् ।
५. सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १५२ मा ज्यान सजायको प्रावधान छ जसमा सैनिक अदालतले ज्यान सजाय दिनु पर्दा "तजविज अनुसार कसुरदारलाई झूण्डाई वा गोलि हानि मारिदीनु भनी निर्देशन दिने छ" भन्ने अद्यापि कायम नै छ । दफा २७ मा ज्यान सजाय हुने सत्रु सम्वन्धी कसुरहरु भन्ने पनि उल्लेख छ । यसरी ठाउँ ठाउँमा ज्यान शव्दको प्रयोगहरु पनि भएका छन् । राजगद्दि उत्तराधिकार सम्वन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३ को अपराध तथा सजायको अन्तिम वाक्यांशमा मृत्युदण्ड हुनेछ भन्ने शव्द अद्यापी कायमनै छ ।
६. राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा २ को अन्तिम हरफमा पनि मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था कायम नै छ ।
७. उपरोक्त ऐनहरुमा वाहेक पनि अन्यत्र मृत्युदण्डका शव्दहरुको अवशेष वांकि नै हुन सक्दछ । निवेदकले पत्ता लगाएका ऐनहरुमा रहेको मृत्युदण्डको शव्दहरुको सम्वन्धमा मात्र उल्लेख गरेको छु । उपरोक्त ऐनहरुमा उल्लेख भएको वाहेक पनि कुनै मृत्युदण्ड सम्वन्धी शव्दहरु छन् भने ति शव्दहरु पनि हट्न पर्दछ भनी माग गर्दछु ।
८. मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने मुलुकको पंतिमा नेपालले आफूलाई प्रस्तुत गरेकोमा नेपालको प्रजातन्त्र र मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता जग जाहेर हुन गई विश्व समुदाय समक्ष नेपालको प्रतिष्ठा वढ्न गएको छ । देशको मुल कानून संविधानले मृत्युदण्डको उन्मुलन गरी सकेपछि पनि क्रृयाशील जिवित ऐनहरुमा मृत्युदण्डको सजायको शव्द यथावत कायम रही रहनुबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको लागि एक लाजमर्दो कुरा हुने भएको छ ।
९. संविधानको धारा १३१ मा भएको तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने छ भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबाट स्वतः निस्कृय भै सकेको हुँदा त्यसलाई फेरि वदर गराई रहन पर्दैन भन्ने केही कानून वेत्ताहरुको वौद्धिक व्यायामको जवाफ पनि पाइएको छ । वौद्धिक विलासी कानून वेत्ताहरुको सिमित समुदायमा उपरोक्त तर्कहरुले मान्यता पाए पनि आम जनताको लागि मृत्युदण्डको प्रावधान रही रहनुबाट भय त्रास रही रहेको छ । निरंकुशताको शिकार भएका नेपाली जनताले अभय अनुभव गर्न सकेको छैनन् । अभय प्राप्ती पनि प्रजातन्त्रको एक मुल आधार हो । पांचौ संसदिय सत्र समाप्त भै सकेको छ ता पनि उपरोक्त कानूनहरुमा विद्यमान मृत्युदण्डको शव्दहरुलाई हटाउन वारम्वार सम्वन्धित निकायहरु अर्थात विपक्षीहरुलाई अनुरोध निवेदन गरि आउँदा पनि मृत्युदण्डको शव्द हटाइदैन भने विपक्षीहरुको संविधान प्रतिको प्रतिवद्धताको वारेमा आम जनता वीच शंका उठन गएको छ ।
१०. संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषणा गरिएको ४५ औं मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा सैनिक ऐन, २०१८ राजगद्दि उत्तराधिकार सम्वन्धी ऐन, २०४४ र राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ मा विद्यमान मृत्युदण्ड सम्वन्धी शव्दहरुको प्रयोग र प्रावधान संविधानसँग वाझिएको कानून भएको हुँदा वदर र अमान्य घोषित गरी पाउन संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार माग्न आएको छु । धारा ८८(१) ले कुनै कानून यो संविधानसँग वाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग वदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने हकदैयाको सुरक्षा गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न पाउने एक नेपाली नागरिक तथा मानवधिकारमा कार्यरत व्यक्ति भएको हुँदा हकदैया भएको पनि सम्मानित अदालतलाई सविनय अनुरोध गर्दछु ।
११. संविधानको धरा ८८(१) अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न आदेशहरु जारी भै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमा अभिवृद्धि गरी न्याय प्रति जनआस्था वृद्धि हुँदै गएको व्यहोरा पनि स्मरण गराउँदछु ।
१२. अतः उपरोक्त कारणहरुबाट संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत विपक्षीहरुको नाउँमा आदेश जारी गरी उपरोक्त ऐनहरु तथा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको ऐनहरुमा वाहेक पनि यदि मृत्युदण्ड शव्दको प्रयोग र व्यवस्था छ भने त्यस्तो शव्द र व्यवस्थालाई अविलम्व हटाउन र अमान्य र वदर घोषित गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।८।२४ मा यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
१३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको २०५०।१०।१४ को आदेश
१४. रिट निवेदकले उठाउनु भएको विषयका सम्वन्धमा हाल लागु रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको अध्ययनबाट विभिन्न नेपाल कानूनमा रहेको मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थालाई खारेज गरेको भने देखिदैन । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्नु र मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरिएको भन्न विलकूल वेग्ला वेग्लै कुरा हुन । उक्त धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाइएको वा खारेज गरिएको भन्न उल्लेख भएको भए संविधानको धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश आकर्षित भई उक्त व्यवस्था अन्तर्गत संविधान लागु भएको एक वर्ष पछि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कानूनको सम्वद्ध दफाहरु संविधानसँग वाझिन गई अमान्य घोषित गर्नु पर्ने व्यवस्था अन्तर्गत संविधान लागु भएको एक वर्ष पछि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कानूनका सम्वद्ध दफाहरु संविधानसँग वाझिन गई अमान्य घोषित गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न जान्थ्यो । त्यस्तो नभएकोले यस सम्वन्धी निवेदकको जिकिर निरर्थक देखिन्छ ।
१५. रिट विनेदक संविधानमा उल्लेखित मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी हुने कानूनी वनाइने छैन भनने प्रावधानले मृत्युदण्ड खारेज गरेको भन्ने भानमा पर्न जानु भै अलमलिनु भएको देखिन्छ ।
१६. अतः उपरोक्त उल्लेखित अवस्था र कारणहरु विपक्षीको रिट विनेदन निरर्थक देखिंदा खारेज हुन सम्मानित अदचलत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मं.पं.स. को लिखित जवाफ ।
१७. विपक्षी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले लिखित जवाफ नदिई म्याद गुजारी वसेको।
१८. यसमा संविधानको भाग ३ धारा १२(१) मा व्यवस्थित मृत्युदण्ड सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने वाक्यांशको संवैधानिक व्याख्या सम्वन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न समावेश भएको हुँदा वृहत विशेष इजलासबाट हेरी निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकोले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतले विशेष इजालासको २०५२।७।१६ को आदेश ।
१९. यसमा रिट विनेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भिर्यतालाई हेर्दा यस विषयमा स्वतन्त्र रायपनि सहयोगी हुन सक्ने हुँदा अमिकसक्युरी (Amicus Curie) को रुपमा वहसमा उपस्थित हुनको लागि दुई दुई जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्त वा अधिवक्ताहरु उपस्थित गराइइदिन भनी निवेदन र लिखित जवाफको प्रतिलिपी समेत साथै राखी मिति २०५४।२।१६।५ को पेशी तोकि सो को सूचना समेत दिई नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसनलाई अनुरोध गरी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको २०५४।२।२।५ को आदेश ।
२०. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्षा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाली जनताको विरतापूर्ण र वलिदानपूर्ण योगदानको प्रतिफल नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ हो । नेपालको इतिहासमा यो ज्यादै महत्वपूर्ण उपलव्धी हो र नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम नेपाली जनतालाई सार्बभौम बनाएको छ । संविधानको धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानकोधारा १ मा "यो संविधान नेपालको मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ" भनि उल्लेख भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०४७।७।२३ देखि लागु भएर पनि धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागुरहेका सबै कानून खारेज संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछु भन्ने उल्लेख भएको छ । संविधान लागु भएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि अझ पनिकेही कानूनहरुमा मृत्युदण्डको प्रावधान रहि रहनु प्रजातान्त्रिक सरकारको लाजमर्दो लाचारी हो मानव अधिकार संरक्षण मन्च (मासम) ले र एमनेष्टी इन्टरनेशनलले मृत्युदण्डको शव्दलाई कानूनबाट हटाउन वारम्वार सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मृत्युदण्डको शव्दलाई हटाउन किन कठिन परिरहेको छ बुझ्न गाहारो भएको छ । सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १५२ राजगद्दी उत्तराधिकार सम्वन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३ र राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा २ मा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था कायम नै छ । उल्लेखित ऐनहरु बाहेक पनि मृत्युदण्ड सम्बन्धी शव्दहरु छन् भने ति शव्दहरु पनि हटनु पर्दछ । यसरी मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिरहनु संविधान विपरित भएकोले संविधानसँग वाझिएका कानून (मृत्युदण्ड सम्वन्धी) खारेज गर्न संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत विपक्षीहरुको नाउँमा आदेश जारी गरी उपरोक्त ऐनहरु तथा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको ऐनहरुमा बाहेक पनि यदि मृत्युदण्ड शव्दको प्रयोग र व्यवस्था छ भने त्यस्तो शव्द र व्यवस्थालाई अविलम्व हटाउन अनुरोध छ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य रिट निवेदन जिकीर भएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको अध्ययनवाट विभिन्न नेपाल कानूनमा रहेको मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थालाई खारेज गरेको भन्ने देखिदैन । मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरिएको भन्नु र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्नु विलकूल वेग्लावेग्लै कुरा हुन । उक्त धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाइएको वा खारेज गरिएको भन्ने उल्लेख भएको भए संविधानको धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश आकर्षित भई संविधान लागुभएको एक वर्षपछि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कानूनका सम्वद्ध दफाहरु संविधानसँग वाझिन गई अमान्य घोषित गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न जान्थ्यो । त्यस्तो नभएकोले यस सम्वन्धी निवेदकको जिकिर निरर्थक देखिन्छ । रिट निवेदक संविधानमा उल्लेखित ूमृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैनु भन्ने प्रावधानले मृत्युदण्ड खारेज गरेको भन्ने भानमापर्न जानु भै अलमलिनु भएको देखिन्छ । अतः रिट निवेदन निरर्थक देखिंदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको मुख्य लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री सिन्धूनाथ प्याकुरेल, तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री विजयकान्त मैनाली श्री युवराज संग्रौला, श्री चन्द्र कुमार शर्मा समेतले नेपाली जनताको विरता र वलिदानपूर्ण जनआन्दोलन २०४६ बाट तत्कालिन शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयां प्रजातान्त्रिक वहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेका हुन जसको परिणाम स्वरुप वर्तमान संविधान, २०४७ निर्माण भएको हो । जसमा मृत्इूदण्ड हुने गरी कानून वनाइने छैन भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई संविधान २०४७ निर्माण गर्दाको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा समेत उल्लेख गरी मृत्युदण्डलाई पूर्ण रुपमा हटाउन खोजिएको कुरा उल्लेख छ । संविधान निर्माणकर्ताको मनसाय मृत्युदण्डलाई पूर्ण रुपेण उन्मूलन गर्नु हो । यसरी अघि बनेका कानून पनि वर्तमान संविधानको शव्द र भावनासँग वाझिएमा बदर गर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले अघि बनेका कानूनवाट मृत्युदण्ड दिन पाइने र पछि मृत्युदण्ड हुने गरी कानून बनाउन नपाउने भनि दुई अलग अलग कानूनी व्यवस्था संचालन गर्न छुट दिएको छैन । जुन खरावी ढम्भाभअत) लाई हटाउन संवधान वा कानूनको निर्माण हुन्छ । त्यसलाई ध्यानमा दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याता र संरक्षक हो । अतः संविधानको मर्मलाई ध्यान दिइनु पर्छ । संविधानको व्याख्या गर्दा धारा १ र १२(१) दुवैलाई ध्यान दिइनु पर्छ । प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुन्छन (Every citizen is equal on the eyes of Law) भन्ने कानूनको शासन (Rule of Law) को सर्वमान्य सिद्धान्त हो । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले कानूनको शासनलाई वाध्यात्मक रुपमा अंगिकार गरेको छ । अतः बनाइने कानूनमा मृत्युदण्ड हुन नसक्ने र बनिसकेका कानूनमा मृत्युदण्ड हुन सक्ने असमानता हुनु हुदैन । नेपालका नागरिक वीच कुनै भेदभाव गर्न पाइदैन । शाही सैनिक पनि नेपाली नागरिक नै हुने हुँदा उनिहरुलाई मृत्युदण्ड हुने गरी कानून विद्यमान राख्न मिल्ने होइन । सैनिक अदालतको सुनुवाई उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा पनि मानविय गल्तीवाट मृत्युदण्ड हुन पुगेमा अपुरणीय क्षती हुन जान्छ । त्यसकारण पनि मृत्युदण्ड हटाइनु पर्छ । विश्वका देशहरुवाट मृत्युदण्ड जस्तो अमानवीय व्यवस्थालाई हटाउदैछ । मानव अधिकार मध्येको पनि महत्वपूर्ण अधिकार बांच्न पाउने अधिकार हो मृत्युदण्डको व्यवस्थाले वांच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पारिदिन्छ र मानिसले मानव अधिकारको आभास पाउन सक्दैन । नेपाल पनि मानव अधिकारको पक्षपाती र हिमायती भई विश्व सामु चिनिने प्रयत्न भइरहेको कारणवाट पनि मृत्युदण्ड सर्वथा अनुचित र गैर संवैधानिक हो । पहिला बनी सकेका ऐनहरुले पनि वर्तमान संविधान अन्तर्गत मान्यता पाउनु पर्छ, मृत्युदण्ड हुने कानूनले संविधानतः त्यस्तो मान्यता पाएको छैन । अतः सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्यात्मक एवं संरक्षक भएको नाताले संविधानको धारा ८८(१) वा धारा १३१ जुनसुकै धाराको प्रयोग गरी मृत्युदण्ड हटाउने आदेश जारी गर्न स्वतन्त्र छ । अतः हालसम्म कायम रहेका मृत्युदण्ड हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएका कानूनहरु संविधानको शव्द भावना र मर्म विपरित भएकोले बदर हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको वहश तथा उल्लेखित वहसलाई समर्थन गर्दै निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले पेश गर्नु भएको लिखित वहसनोट समेत अध्ययन गरियो ।
२१. विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेम वहादुर विष्ट तथा विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले वर्तमान संविधनको धारा १२(१) मा मृत्युदण्ड हुने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ जसले पहिला बनिसकेका र भै रहेका कानूनलाई खारेज गरेको छैन मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थ साह्रै संवेदनशील र संगिन प्रकृतिका अपराधमा मात्र हुने व्यवस्था छ । वर्तमान संविधानको निर्माण पश्चात संसदको बैठक बसिसकेको छ र अरु हटाउन पर्ने वा संशोधन गर्नु पर्ने कानूनहरु हटाउने र संशोधन गर्ने कार्य भैसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित कानूनहरु त्यसको आवश्यकता महसुस गरेर नै राखिएको हो । कानून निर्माण गर्ने निकाय संसद हो । संविधानसँग वाझिएको कानून मात्र वाझिएको हदसम्म अदालतले अमान्य वा बदर घोषित गर्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख गरिएका कानूनहरु वर्तमान संविधानसँग वाझिएको छैन । किनकी संविधानको निर्माण भै दफा १२(१) मा मृत्युदण्ड हुने गरी कानून बनाइने छैन भनि भविष्यवोधक शव्दको प्रयोग गरिएको छ । तसर्थ संविधान निर्माताको मनसाय पनि मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने नभै अव संगिन प्रकृतिका अपराधको पहिचान र त्यस्ता अपराधमा सजायको व्यवस्था भैसकेको हुँदा अवदेखि मृत्युदण्ड हुने गरी कानून नबनाउनु भनि निर्देशनसम्म गरेको हो । भैरहेको मृत्युदण्ड हटाउन खोजेको होइन कि संसदलाई ऐच्छिक अधिकार संविधानले नै दिएको छ । अतः अदालतबाट मृत्युदण्ड हटाउने कि नहटाउने भनी निरोपण नगरी संविधानले संसदलाई दिएको ऐच्छिक (Choice) अधिकार संसदलाई नै प्रयोग गर्नु दिनुपर्छ । विश्वमा मानव अधिकारको धारणा पनि फरक फरक रुपमा रहेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छंदैछ । मृत्युदण्डको कानून कार्यान्वयन गरी मृत्युदण्ड दिने गरेको कतिपय देशहरु १ नं. मा मानव अधिकारवादी ठहरिएका छन् । अर्थात मानव अधिकारको वकालत गर्ने कतिपय राष्ट्रहरुमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था कायम नै छ तसर्थ मृत्युदण्डको व्यवस्था मात्र मानव अधिकारको कसौटी होइन । अरु नागरिकको अमन चयन र शान्ति, सुव्यवस्था जो मानव अधिकार हो को लागि मनि मृत्युदण्डको आवश्यकता पर्दछ । कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुक जस्तै अमेरिका, जापान, फिलिपिन्स, पाकिस्तान र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत मृत्युदण्डको कानून कायम नै छ जसले हाम्रो देशमा भन्दा लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिसकेका छन् र पनि मृत्युदण्ड हटाउन आवश्यक ठानेका छैनन । अतः उल्लेखित व्यहोराबाट हाम्रो देशमा पनि मृत्युदण्ड हटाएको नभै एकदम संगिन र संवेदनशिल र थोरै अपराध (च्बचभ अबकभ) मा मात्र मृत्यु दण्डको व्यवस्था कायम राखिएको हो । तसर्थ संविधानको निर्माण पश्चात वनाइएका कानूनको सन्दर्भमा मात्र आउने वाटो संविधानको धारा ८८(१) को प्रयोग गरी आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिनु पर्छ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
२२. अव एमिकश क्युरीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम खरेलले संविधान निर्माताहरु शव्दको छनौट गर्न स्वतन्त्र हुन्छन र उनिहरु राष्ट्रको समर्थन (Mandade) बाहेक कतैवाट निर्देशित र नियन्त्रित हुदैनन् । तसर्थ कानूनका ज्ञाता संविधान निर्माताले मृत्युदण्ड हटाउने गरी संविधानको निर्माण गरेको नभई आगामी दिनमा मृत्युदण्ड हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून नबनाइने गरी संविधानको निर्माण गरेका हुन पहिला निर्माण भएको कानूनको सम्वन्धमा संसदलाई ऐच्छिक (Choice) अधिकार दिएको हो । जहाँ शव्दको अर्थ स्पष्ट हुँदैन त्यहाँ मात्र व्याख्याको प्रश्न आउँछ । यहाँह भविष्यवोधक शव्दको अर्थ स्पष्ट छ त्यसकारण अन्य व्याख्याको आवश्यकता पर्दैन हामीले अरु व्यवहार भन्दा पनि यहानिर संविधानको विशुद्ध व्याख्या गर्नु प्रस्तुत मुद्दाको आवश्यकता हो तसर्थ संविधानमा स्पष्ट भएको शव्द रचनालाई स्वतन्त्र अर्थ निस्कियसम्म हामीले तोडमोड गर्नु हुँदैन । यहाँ संविधानको धारा १२(१) को मृृत्यूदण्ड हुने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको छ । तर भैरहेका कानूनलाई हटाएको छैन भनी गुर्नु भएको वहस तथा एमिकस क्युरीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधानले नेपाली जनताले त्याग र वलीदानवाट ल्याएको वर्तमान संविधान कुन दुश्कृती हटाउनको लागी ल्याएको हो त्यसमा बिचार गर्नु पर्छ । मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने वर्तमान संविधानले व्यक्तिको बांच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा देशमा मृत्युदण्ड कायम रहिरहनु संविधानको वर्खिलाप हुन्छ । संविधान पूर्वका कानूनले मृत्युदण्ड दिन पाइन र संविधान पछिका कानूनले मृत्युदण्ड दिन नपाइन गरी एउटै देशमा द्धैध व्यवस्था गर्न पाइने कानूनी सिद्धान्त कहि पनि छैन । हाम्रो संविधानले पनि कसैलाई मृत्युदण्ड दिन पाइने र कसैलाई नपाइने गरी नागरिक नागरिक वीच असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न छुट दिएका छैन । अतः रिट निवेदनमा उल्ल्ेखित मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी वांकी रहेका कानून संविधानसँग वाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिनुपर्छ । बदर घोषित गर्न अदालत स्वतन्त्र र सक्षम छ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
२३. यसमा संविधानको धारा १२ को (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपाल मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएका एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।
२४. सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १५२ मा कसुरदारलाई झूण्डाई वा गोली हानी मारी दिनु भन्ने छ । राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्वन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३ मा मृत्युदण्ड हुने व्यवस्था कायमै छ । यसै गरी राज्य विरुद्धको अपराध सजाय ऐन, २०४९ को दफा २ मा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था कायम छ ।
२५. उपरोक्त कानूनहरुमा विद्यमान मृत्युदण्ड सम्वन्धी शव्दहरु संविधानसँग वाझिएको हुँदा वदर र अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुल भनाइ भएकोमा संविधानको धारा १२(१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । विभिन्न नेपाल कानूनमा रहेको मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थालाई खारेज गरेको देखिदैन । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भन्ने प्रावधानले मृत्युदण्डलाई खारेज गरेको भन्ने भान पर्न गएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफको मुल भनाइ भएको पाइन्छ । आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोले रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोले निर्णय तर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधानसँग वाझिने कानून धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् ।
२६. तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
२७. संविधानसँग वाझिने गरी कुनै कानून वन्न गएको छ भने त्यस्तो कानून वाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १ वमोजिम अमान्य हुने हो । तर संविधान लागु हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको प्रचलित कानून संविधानसँग वाझिएको रहेछ भने त्यस्तो कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने र एक वर्ष पछि संविधानसँग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय संविधानको धारा १३१ वमोजिम हुन्छ । संविधानले गरेको यी दुई व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको कुरामासम्म समान भए पनि संविधानको धारा १ ले संविधानसँग वाझिने गरी निर्माण हुन गएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य गर्ने व्यवस्था हो भने धारा १३१ ले संविधानसँग वाझिएको प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था हो । धारा १३१ अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने हुँदा निस्कृय भएको कानूनलाई वदर भनी घोषित गर्नु पर्ने अवस्था पर्दैन । अमान्य र वदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागु हुने हो ।
२८. संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म धारा १३१ वमोजिम एक वर्षसम्म लागु रहने हुँदा संविधानसँग वाझिएको कानून खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने विधिकर्तासँग सम्वन्धित विषय हो । विधिकर्ताले संविधानसँग वाझिएको प्रचलित कानून संशोधन वा खारेज गर्दैन भने संविधान लागु भएको एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म संविधानसँग वाझिएको छ भने त्यस्तो कानून स्वतः निस्कृय हुन्छ ।
२९. संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य र वदर भन्ने शव्दहरु र धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग गरिएको निस्कृय भन्ने शव्द एकै होइन । यी दुई शव्दहरुले दुई अलग अलग कुरालाई वोध गराएको पाइन्छ ।
३०. यिनै सन्दर्भमा रिट निवेदनको माग दावी के रहेछ भनी हेर्दा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत विपक्षहरुको नाउँमा आदेश जारी गरि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका ऐनहरु र अन्य मृत्युदण्ड शव्दको प्रयोग र व्यवस्था छ भने त्यस्तो शव्द र व्यवस्थालाई अविलम्व हटाउन र मृत्युदण्डको उन्मुलन भइसकेपछि पनि जीवित ऐनमा मृत्युदण्डको सजायको शव्द यथावत कायम रही रहनुबाट भय त्रास रही रहेको छ । आम जनता वीच शंका उठन गएको आधारमा मृत्युदण्डको शव्दको प्रयोग र व्यवस्था हटाउन र त्यस्तो शव्दलाई अमान्य र वदर घोषित गर्न समेत आएको पाइन्छ ।
३१. कसैको आशंका वा जिज्ञासा शान्त गर्न र निवेदकले अन्यौलको स्थिति सृजना भयो भनी महसुस गरेर असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउन मिल्ने होइन । संवैधानिक वा कानूनी हक कुठाराघात भएमा सोको प्रचलन वा निवारण गराउन धारा ८८ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न सक्ने हुन्छ ।
३२. संविधानसँग वाझिने कानून अमान्य र वदर घोषित गर्ने व्यवस्था धारा ८८(१) ले गरेको पाइन्छ । धारा ८८(१) को प्रयोगको लागि पूर्व शर्त नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आगमन पश्चात वनेका कानून हुनुपर्छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा सुचिकृत गरेका सवै कानूनहरु यो संविधान आउनु भन्दा अगाडि वनेका कानूनहरु देखिन्छन । धारा १३१ को यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन भन्ने सामान्य खण्ड र तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने छ भन्ने अपवादात्मक वाक्यांश खण्ड समेत दुई खण्डहरु रहेको देखिन आउँछ । यी दुई खण्डमा पहिलो खण्ड खारेज वा संशोधन नभएसम्म पूराना कानून वहाल रहने र दोश्रो खण्डले यदि त्यस्ता कानून संविधानको आगमन पूर्व वनेका कानून खारेज तथा संशोधन नभए पनि यदि संविधानसँग वाझिएको छ भने स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले उल्लेख गरेका कानूनहरु संविधान आगमन पूर्व देखि प्रचलनमा रही रहेका र ति कानून खारेज तथा संशोधन नभएका कानून हुन भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । निवेदकले ति कानूनहरु संविधानसँग वाझिएका छन् । तसर्थ धारा ८८(१) अन्तर्गत हटाउन अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्न आउनु भएको देखिन्छ ।
३३. उपरोक्तानुसार धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्डले संविधानसँग वाझिने पूराना कानून स्वतः निस्कृय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा वदर र अमान्य घोषित नभएमा कृयाशील रही रहने अवस्था पर्दैन ।
३४. धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कारणले स्वतः निस्कृय भै सकेको कानूनलाई कायम रहेको संझी त्यस्तो कानूनको प्रयोग कार्यान्वयनबाट संवैधानिक वा कानूनी हकहितमा असर पर्न गएको विषयलाई लिई उपयुक्त उपचार खोज्नू पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस्तो संविधानसँग वाझिई निस्कृय भै सकेको कानूनको प्रयोग कार्यान्वयन सम्वन्धलाई लिएर परेको नदेखिएको र यस्तो विषयमा नि.नं ६१२६ निवेदक रिषी राम पोखरेल वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा रिट जारी हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र त्यस्तो सिद्धान्तसँग असहमति जनाउने स्थिति समेत नदेखिंदा र निवेदनको प्रस्तुत मागलाई लिएर धारा १२(१) को व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको निर्णयको जानकारीको लागि आदेशको एक एक प्रति प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
न्या.उदयराज उपाध्याय
इति संवत २०५४ साल भाद्र २० गते रोज ६ शुभम् ।