निर्णय नं. . ६३८८ - वकसपत्र वदर
निर्णय नं. ६३८८ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत् २०५३ सालको स.अ.दे.पु.इ.नं. .. ९८
फैसला मितिः २०५४।२।२।५
मुद्दाः वकसपत्र वदर ।
पुनरावेदक/वादीः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० भिमसेनगोला वस्ने रामेश्वरी दवाडी समेत जम्मा २
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वार्ड नं. १० वानेश्वर वस्ने शक्तिदेवी अधिकारी
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश फैसला वा फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । किनकि अनुमतिको तहमा मुद्दाको रुप लिई सकेको हुँदैन । सामान्य मुद्दामा झैं कोर्ट फि आदि लागि मुद्दाको लगतमा दर्ता भएको हुँदैन । निवेदनको तहमासम्म रहेको हुन्छ । यस्ता निवेदनमा हुने निर्णयलाई फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । अन्तिम आदेश र फैसलाको गुण र चरित्रमा आधारभूत कुरामा समानता हुन्छ । तसर्थ तत्कालिन मध्यमाञ्चन क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।९।१२।५ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको आदेश कानूनन् पुनरावलोकन हुन सक्ने प्रकृतिको विषय नहुँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।७।२५ को आदेश मिलेको नदेखिंदा वदर हुने ।
(प्र.नं. २२)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वच्चु सिंह खड्का
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) (घ) वमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :
२. कमलाकान्त र सिद्ध कुमारीका दुई सन्तानमा छोरा माधव प्रसाद १ छोरी शक्तिदेवी हुनुहुन्छ । माधव प्रसादकी दुई श्रीमतीहरु हामी फिरादी हौं । ससुरा कमलाकान्तको २०१४ सालमा र पति माधव प्रसादको २०२६ सालमा परलोक भयो । छोरी शक्तिदेवीको विवाह भई सकेको छ । हाम्रो समेत अंश हक लाग्ने का.जि. भिमसेन गोला पं. वडा नं. ८ कि.नं. ८ को ०-१-२ हाल का.न.प. वडा नं. १० वानेश्वरमा रहेको घर सासु सिद्ध कुमारीले छोरी शक्तिदेवीलाई मिति २०३७।१०।२४ मा मा.पो.का. ललितपुरवाट पारीत गरी शेषपछिको वक्सपत्र गरिदिनु भएको रहेछ सासु सिध्द कुमारीको पालन पोषण, स्याहार संभार हामी फिरादीले नै गरेका थियौ. र २०४२।३।१८ मा वहाको स्वर्गारोहन भएपछि पनि हामीले नै काज क्रिया समेत गरी आएकाले हामीले नै खर्च लगाई २०३७ साल पौषमा टायल लगाएको उक्त कच्चि घर सासु सिद्ध कुमारी दिने र विपक्षी शक्ति देवी लिने गरी भएको उक्त कच्चि घर सासु सिद्ध कुमारी दिने र विपक्षी शक्ति देवी लिने गरी भएको उक्त मितिको शेषपछिको बक्सपत्र वदर भागी हुँदा बदर गरी सोही लिखतको जरियावाट २०४२।१२।३० मा शक्तिदेवीले ताला लगाई उक्त घरमा गर्नु भएको खिचोला मेटाई अड्डावाट सो कोठाको ताला खोली चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
३. विपक्षी वादीको सम्पूर्ण फिराद दावी दावा झुट्टा हो । पिता कमलाकान्त र दाजु माधव प्रसादको मृत्युपछि विपक्षीहरु आफ्नो अंश बुझी छुट्टी भिन्न भै विवादीत घरमा नबसी अरु नै ठाउँमा गै वसेकाले आमा सिद्ध कुमारीको स्याहार संभार गर्ने कोही पनि नभएकोले मैले नै स्याहार संभार गरेकी हुँ र सो वापत आमाले आफूखुसी गर्न पाउने विवादित घर जग्गा शेषपछिको बक्सपत्र पारित गरिदिनु भयो । विवादित पक्की घरमा आमाको स्वर्गारोहण पूर्व र पछि पनि म अविच्छिन्न रुपमा बसी उपभोग गरी आएको छु । आमाले मलाई पारित गरिदिनु भएको लिखतको जानकारी विपक्षीलार्इ २०३८।१।२९ मै थाहा छ । त्यसैले विपक्षीहरुलाई म उपर फिराद दिने हक अधिकार नै नभएकोले अ.वं. ८२ नं. बमोजिम खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. वादी प्रतिवादीका साक्षीहरुको वकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।
५. वादी देव कुमारी तथा रामेश्वरीले २०४४।९।२ मा गरेको कागज तथा वा सागरले मिति २०४५।२।६ मा गरेको कागज मिसिल सामेल रहेको ।
६. विवादीत घर कच्ची देखियो । यी वादीहरु सासुसँग छुट्टी भिन्न भएको प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ विवादीत शेषपछिको बकसपत्र कानूनको प्रतिकूल पारित गराएको समेत देखिंदा बदर भई विपक्षीले घरकोठामा गरेको खिचोला मेटाई सो कोठाको ताला खुलाई चलन चलाई दिने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४५।२।३१ को फैसला ।
७. काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट विवादीत बकसपत्र बदर हुने गरी मलाई हराई भएको फक्ैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त वुझेन । दानवकस दिन हुने सम्पति आमाले मलाई वकस दिनु भएको हो र प्रस्तुत सम्पतिमा वादीहरुको कुनै हक नलाग्ने हु.दा वकसपत्र बदर गर्ने गरेको का.जि.अ. को फैसला बदर गरी २०३७।१०।२४ को शेषपछिको बकसपत्र कायम गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराबाट शक्तिदेवीले वागमती अञ्चल अदालतमा चढाएको पुनरावेदन पत्र ।
८. कच्ची घर मोहीले बकसपत्र दिन नसक्ने हुँदा बकसपत्र बदर गर्ने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४६।१।७ को फैसला ।
९. शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमती पाउँ भन्ने समेत व्यहोराबाट प्रतिवादी शक्तिदेवी अधिकारीको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षोत्रीय अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
१०. यसमा वादी रामेश्वरी द्वाडी र बकसपत्र गरिदिने सिद्ध कुमारी सासु बुहारी भई निजहरुका बिच अंशवण्डा भएको प्रमाणको अभावमा संगोलको जग्गा घरमा संगोलको अंशियार मोही हुन नसक्ने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) ले व्यवस्था गरिरहेकोले मोहियानी हकको बिक्री वितरण भएको भन्ने आधारमा अंशियार मध्येकी सिद्ध कुमारीको अंश हकको सम्पत्तिको बकसपत्र लिखत समेत बदर हुने ठहराएको शुरुको सदर गरेको वाग्मती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को खण्ड (ख) र (ग) को अवस्था विद्यमान देखिंदा पुनरावेदन गर्ने अनुमती प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।११।३ को आदेश ।
११. घरको परिवारमा एक अंशियार जग्गाधनी अर्को अंशियार मोही जनिएपनी अंशियार सबैको बराबर भाग लाग्ने अवक्स्था देखिएको भै विवादित जग्गाको श्रोत पैतृक आर्जनको भएको, लिखत गरिदिने सिद्धकुमारी र वादीहरुको लोग्ने माधव प्रसाद दुई अंशियारमा बराबर आधी आधी हुने जग्गा देखिएकोबाट विवादित घर जग्गामा बदर हुनुपर्नेमा सम्पूर्ण बकसपत्र बदर हुने ठहर्याएको शुरु र वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिँदा त्यति हदसम्म उक्र छुट्टै फैसलाहरु केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत तत्कालिन मध्यमान्च्ल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
१२. विपक्षी दाता सिद्ध कुमारीले मोही हक मात्र बकस गरिदिएको सम्बन्धमा विपक्षी र हाम्रो मुख्य मिलेको र सो बकपपत्र बदर हुने नहुने सम्बन्धमा मात्र मुख नमिलेको हुँदा त्यति हदसम्म बुझ्नूपर्ने प्रमण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा विपक्षीले जोताहा हक मात्र दाताले हस्तान्तरण गरेको भन्दा भन्दै बकसपत्र लिखतको गलत व्याख्या गरी संगोलको जोताहाले पनि अंश हक पाउने हुँदा आधा अंश हक जतिको लिखत सदर राखेबाट मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध रहेको भन्दा बाहिरको कुरालाई प्रमाण लिई गरिएको म.क्षे.अ. को फैसलामा अ.वं. १८४(क), १८५ प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ र ५४ भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(घ) र २६(क) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटी भएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) (घ) को अवस्था विद्यमान भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी रामेश्वरी दवाडी र देव कुमारी दवाडीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
१३. यसमा यिनै पक्ष विपक्ष भएको नि.न. ५०० को निवेदनमा विवादित लिखतको सम्पत्तिमा वादी प्रतिवादीको अधा आधा हक लाग्ने ठहर्याई गरेको म.क्षे.अ को फैसलामा कुनै त्रुटी नदेखिई आज यसै इजलासवाट पुनरावेदनको अनुमती नहुने भई आदेश भएकोले सोही आधारमा पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गर्न मिलेन भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१४. विपक्षी प्रतिवादीले स्वयं जोताहाको हक मात्र दाताले हस्तान्तरण गरेको भनी स्वीकार्नु भएको छ । म.क्षे.अ. ले सिद्ध कुमारीले ज.ध.को हैसियत दिएको भनी व्याख्या गरेको छ । यसरी बक्सपत्र लिखतको गलत व्याख्या गरी भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) लाई नजर अन्दाज गरी सम्बद्ध तथ्य भन्दा बाहिरको कुरालई प्रमाण लिई फैसला गरेको र स.अ. ले सदर गरी पुनरावेदनको अनुमती प्रदान नगरेको उक्त फैसला र आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ अ.वं. को १८४ (क) र १८५ नं. ने.का.प. २०३१ पृष्ठ १००, ने.का.. २०३२ पृ. ४१ ने.का.प. २०३४ पृष्ट २८, ने.का.प. २०४८ पृष्ठ ८६ र १३८ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क)(ख) को आधारमा पुनरावलोकन गरी सर्वोच्च अदालतले अनुमती नदिने ठहर गरेको आदेश तथा म.क्षे.अ. को फैसला बदर गरी पाउँ भनी रामेश्वरी दवाडी र देव कुमारी दवाडीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
१५. यसमा शुरु र भए प्रमाण मिसिल सम्वन्धित जिल्ला अदालतवाट र तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदलतको रेकर्ड मिसिल हाल पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१६. यसमा शक्तिदेवी अधिकारीको पुनरवलोकनमा निवेदन परेको छ ऐन परेको भए उक्त निवेदन समेत साथै पेश गर्नु र नपरेको भए सुपरिटेण्डेन्टको जवाफ साथै राखी पेश गर्नुेभन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१७. यसमा विवादित जग्गा २०१७ सालको राजिनामा तथा नामसारीको प्रमाणवाट देव कुमारीलाइ आफ्नो माइति तर्फवाट बक्सपत्र भै प्राप्त भएको देखिएको र स्त्री अंश धनको ४ र ५ नं. ले आफूखुस गर्न पाउने अवस्थाको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको. मिति २०५१।७।२५ को आदेश ।
१८. यस अदालतवाट पुनरावेदनको अनुमतिलाइृ पनि निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था भनी ने.का.प. २०४८, अंक पृ.२३३ मा प्रकाशित निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्को तर्फ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) हेर्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ भनी खण्ड (क) मा "मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएकोमा" वा खण्ड (ख) मा "सर्वोच्च अदालत स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा" भन्ने उल्लेख गरेकोबाट मुद्दामा सबुद प्रमाणको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ भएको वा फैसला सरहकै अन्तिम आदेश भएको अवस्थामा पुनरावलोकन हुन सक्ने देखिन आउँछ ।
१९. मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा प्रष्ट व्यवस्थित कानूनी आधारमा मात्र पुनरावेदनको अनुमती हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । मुद्दामा इन्साफमा तात्विक असर पर्ने नयां प्रमाण फेला परेको भन्ने आधारमा सोही प्रमाणलाई विचाराधीन लिई पुनरावलोकन हुने नहुने कुराको निरोपण हुने भएकोले यस अदालतवाट भएको फैसलामा मात्र पुनरावलोकन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन्छ । साथै मुद्दामा इन्साफ हुँदा यस अदालतले मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको विपरीत भएमा पुनरावलोकन हुने हो । पुनरावेदनको अनुमतीको निवेदनमा मुद्दामा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने कुराको सम्म आदेश हुने अवस्था हुन्छ । मुद्दामा नै फैसला वा फैसला सरहको आदेश भएको भन्ने अवस्था हुदैन । यसको अतिरिक्त पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको आदेशमा पुनरावलोकन हुन जांदा पुनरावेदनको अनुमति दिनु पर्ने नपर्ने कुराको निर्णय भै पुनरावेदनको अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा विपक्षीलाई समेत झिकाइएपछी सोही इजलासवाट हेरी निर्णय गर्न न्याय सँगत नहुने भई त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अपनाई आएको परिपाटी समेतको विपरित हुन जाने भएकोले समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(२) मा भएको व्यवस्थासँग मेल खान नआई जटिलता समेत पर्न आउने देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा भएको यो जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासवाट हुन उपयुक्त देखिएकोले स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) (घ) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।६।४।६ को आदेश ।
२०. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन सहित प्राप्त हुन आएका सम्पूर्ण रेकर्ड एं प्रमाण मिसिल ससमेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले क्षेत्राधिकारको प्रयोगको आधार फरक फरक हुन्छ । जस्तो न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकारमा सोही दफामा व्यक्त गरिएको आधारहरुको अधिनमा निवेदनमा सुनुवाई गरिन्छ । अनुमतीको निवेदनको सुनुवाई गर्ने आधार र पुनरावलोकनको सुनुवाई गर्ने आधार फरक फरक नै हुन्छ । पुनरावलोकन (Review) र मुद्दा दोहोर्याउन (Revision) को अग अलग क्षेत्राधिकार हुन्छ । अनुमति नदिने गरेको आदेशमा पुनरावलोकन आकर्षित हुन्छ भनी गर्नु भएको वहस र विपक्षी शक्तिदेवी अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खडकाले इन्साफमा तात्विक असर पर्ने नया प्रमाण फेला पारेको आधारमा सो प्रमाणलाई लिई पुनरावलोकन हुने नहुने कुराको निरोपण हुने भएकोले र यसै अदालतवाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त विपरित भएको यसै अदालतको फैसला वा फैसला सरहको अन्तिम आदेश मात्र पुनरावलोकन हुने हो भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि परेको निवेदनमा अनुमति नदिने गरी भएको आदेश उपर पुनरावलोकन हुन सक्ने हो वा होइन सो मा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२१. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस अदालतमा तत्कालिन मध्यमाान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।९।१२।५ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमती पाउँ भनी परेको निवेदनमा संयुक्त इजलाशवाट मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा त्रुटी रहेको नदेखिंदा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने आदेश भएको पाइन्छ । अनुमतिको कानूनी स्थितिको बारेमा मिति २०३३।१०।१९ मा स.अ. पूर्ण इजलाशबाट अनुमती पक्षको अधिकारको कुरा नभै अदालतवाट अनुमती दिएको अवस्थामा मात्र लाग्ने हुन्छ, अदालतले आफ्नो न्यायतिक तजवीज प्रयोग गरी पुनरावेदन गर्ने अनुमती दिने वा नदिने र सो आधारमा पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने अवस्था पर्न जान्छ (ने.का.प. २०३३ पृष्ठ १९७ नि.नं. १००१) भनि सिद्धान्त कायम भैरहेको देखिन्छ । क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने कुरा तत्कालिन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ३(घ) को व्यवस्थावाट देखिन्छ । त्यस्तो अन्तिम भैरहेको मुद्दामा अनुमति प्रदान भएमा मात्र पुनः मुद्दाको रुप लिने अवस्था पर्दछ । अनुमति प्रदान नगर्ने आदेशलाई अन्तिम आदेश मान्ने हो भने दुई पटक अन्तिम हुने अवस्था पर्न जान्छ । यदि अनुमति प्रदान नगर्ने आदेशलाई अन्तिम मान्ने हो भन्ने पुनः पुनः आदेशहरु गरिरहनु पर्ने अवस्था भई पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको कारण एकपछि अर्को पुनरावलोकन निवेदन पर्ने हुँदा मुद्दाको अन्त्यहीन अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । जुन छिटो छरितो न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खादैन । आफ्नो तजवीजि अधिकारको प्रयोग गरी तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर यस अदालतवाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरी भएको आदेश निवेदनको तहबाटै टुंगिसकेको देखियो । मुद्दाको रुपमा परिणत भैसकको अवस्थामा देखिएन ।
२२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश फैसला वा फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । किनकि अनुमतिको तहमा मुद्दाको रुप लिई सकेको हुँदैन । सामान्य मुद्दामा झैं कोर्ट फि आदि लागि मुद्दाको लगतमा दर्ता भएको हुँदैन । निवेदनको तहमासम्म रहेको हुन्छ । यस्ता निवेदनमा हुने निर्णयलाई फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । अन्तिम आदेश र फैसलाको गुण र चरित्रमा आधारभूत कुरामा समानता हुन्छ । तसर्थ तत्कालिन मध्यमाञ्चन क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।९।१२।५ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको आदेश कानूनन् पुनरावलोकन हुन सक्ने प्रकृतिको विषय नहुँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।७।२५ को आदेश मिलेको नदेखिंदा वदर हुने ठहर्छ । उक्त पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको आदेश वदर भएकाले यसमा अरु केही बिचार गरिरहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमती छौं ।
न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
न्या. केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५४ साल जेष्ठ २ गते रोज ५ शुभम