निर्णय नं. ६३९१ - उत्प्रेषण प्रतिषेध
निर्णय नं ६३९१ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत् २०५२ सालको रि.नं. ... २९९१
आदेश मितिः २०५४।२।२७।२
विषयः उत्प्रेषण प्रतिषेध ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मंचका तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्ना हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिलाय समेत जम्मा १० ।
§ राजा प्रताप मल्लले विभिन्न तिर्थ स्थलबाट पवित्र जल ल्याई तयार पारेको रानी पोखरी र यसको चारै तिर वनाइएका देव देवीका मुर्ति र मन्दिरहरुले ऐतिहासिकताका साथै धार्मिक र सांस्कृतिक मर्यादा कायम राखेको भन्ने तर्फ विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट इन्कार गरेको देखिदैन । यसको स्याहार सम्हारका साथै पुजापाठको व्यवस्था समेत कायम राखिएको र सुरक्षाको दृष्टिबाट वढी सुरक्षित रहने भन्ने भनाईबाट रानीपोखरी क्षेत्रको ऐतिहासिकता धार्मिक र सास्कृतिक मर्यादा स्थापित रहेछ भन्ने तथ्यको समर्थन भई रहेको देखिंदा रानी पोखरी र यस परिसर क्षेत्रलाई कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति भन्ने नभई सार्वजनिक सम्पत्ति भएमा विवाद देखिन आएन । सार्वजनिक सम्पत्ति भएको स्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको भन्ने शव्दहरुबाट सर्वसाधारण जनता वा कुनै समुदायमा कानून वा संविधान अन्तर्गत सामुहिक रुपबाट निहित रहेको हक अधिकारलाई जनाएको देखिंदा सार्वजनिक विषयवस्तुमा सरोकार पर्ने कुनै पनि व्यक्तिले चासो लिन नमिल्ने भन्न सकिने हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिन पाउने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दा मामिलामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध कल्याण विक्रम (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४२०) वा सुर्य प्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. (ने.का.प.२०५२ सुवर्ण शुभ जन्मोत्सांक विशेषांक पृष्ठ १६९) वाल कृष्ण नेउपाने विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवलाय (स.अ.वुलेटिन पुष १(१५, २०४९, अंक ११ पृष्ट १) योगी नरहरीनाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रलाय समेत भएको (ने.का.प.२०५३। भाग ३८ अंक १ नि.नं. ५१२७) मा प्रकाशित नजिरहरुबाट विस्तृत विवेचना भई सकेकोले यस तर्फ अरु वढी विचार गरी रहनु परेन । निवेदक जनहित संरक्षण मन्च तथा आफ्नो तर्फबाट समेत भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन हक अधिकारको अभावमा पर्न आएको भनी उल्लेख भएको लिखित जवाफ र श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. को वहस सँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. २१)
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्था भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्थहीन व्यवस्था होइन यो उपेक्षित रहन पनि सक्दैन । उपेक्षित रहेको देखिए भाग ४ मा रहेको यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउने तर्फ अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र यस तर्फ विचार गर्न मिल्ने नै देखिने ।
(प्र.नं. २३)
§ निवेदन जिकिर प्राप्त लिखित जवाफ र पक्ष विपक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतबाट रानी पोखरी र यसको चारैतिर स्थापित विभिन्न देव देवीका मुर्ति एवं मन्दिरहरुको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको सम्वन्धमा विवाद देखिदैन । पक्ष विपक्ष वीच मुख मिलेकै छ तथा रानी पोखरी क्षेत्रलाई फलामे पाताको छेकवार बनाई सिमाकंन भएको स्थिति देखिन्छ । तथा रानी पोखरीको चारै दिशातर्फ विभिन्न भवनहरु पहिले देखि नै रहेको र निवेदन जिकिरमा उल्लेख गरिएको मध्य क्षेत्र प्रहरी भवन बनाउन लागेको भन्ने स्थलमा यस अघि वागमती अंचलाधिश कार्यालय र त्यस भन्दा पहिले प्रधान न्यायालय बसी वर्षौ वर्ष देखि उपभोग भई आएको स्थिति पाइन्छ । पहिले देखि वनि कार्यरत रहेको अड्डा अदालतबाट वा त्यस क्षेत्रको चारैतिर वनी वर्षौ वर्ष देखि कार्यरत रहेका अन्य भवन वा पसलहरुबाट रानी पोखरी क्षेत्रको धार्मिक सास्कृतिक वा ऐतिहासिक मान्यतामा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर परेको भन्ने यस अघि कसैको निवेदन जिकिर नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनबाट पनि बन्न लागेको मध्य क्षेत्र प्रहरी भवनबाट के कुन रुपले धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मान्यतामा प्रतिकूल असर पर्न गएको हो भन्ने तर्फ स्पष्ट धारणा व्यक्त हुन सकेको पनि पाईदैन । वनि तयार भएपछि प्रहरी कार्यालयमा आउने जाने अन्य व्यक्तिहरुको चापबाट वातावरण दुषित हुने भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा रानी पोखरी क्षेत्र शहरी मध्य केन्द्र विन्दु भएको र यस क्षेत्रको चारै दिशातर्फ बनेको सडकको वाटो गरी हिडने डुल्ने व्यक्तिहरुको चाप एवं अत्यधिक मात्रामा दौडी रहने विभिन्न यातायातको साधनले प्रयोग गरेको इन्धनको कारणबाट हुन सक्ने प्रदुषणको दांजोमा प्रहरी भवनमा आउने जाने व्यक्तिको चाप वढि हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार देखिंदैन । मध्यक्षेत्र प्रहरी भवन बनि तयार भई सकेको स्थिति समेतबाट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने औचित्य नदेखिंने ।
(प्र.नं. २६)
§ जहाँसम्म निवेदन जिकिरमा धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक मान्यताको विषयका साथै वातावरण संरक्षण भन्ने विषयवस्तुको प्रश्नहरु आवश्यक संवेदनशिल, मानवीय र राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषय देखिन आउँछ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी महासन्धी (Convention for The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972) को अनुमोदन नेपालले गरी सकेको स्थितिवाट नेपालको पतिवद्धता जाहेर हुन आउँछ । यस्ता विषयको महत्व अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म बढेको मान्नु पर्दछ । माथिको प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकालाई योजनावद्ध रुपबाट विकशित गर्दै लैजाने श्री ५ को सरकारको सोचाई अनुरुप पहिले देखि नै कार्यको थालनी भएको भए पनि काठमाण्डौ उपत्यकाको निमित्त भौतिक विकास परियोजना २०२६ सालमा र त्यसपछि २०३३ सालमा आएको काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकाश योजना आदिबाट पहिलेका मितिहरुमा गरिएका धार्मिक सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक विषयसँग आवद्ध रहेको राष्ट्रिय नीतिको अनुगमन हुन नसकी फेरी फेरी त्यस विषयमा पटक पटक निर्णय हुँदै जाने गरेको आभास हुन्छ तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत प्रावधान अनुरुप गरिनु पर्ने कार्यप्रति सम्वन्धित निकायले देखाइएका नैराश्यता अवश्यमेव स्वस्थ्यकर हुन भनि मान्न सकिने स्थिति हुँदैन । यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको निवेदनबाट स्थापित हुन आएको सिद्धान्तको उपेक्षा गर्नसकिने पनि नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक संम्पदा सम्वन्धी महासन्धी (Convention for The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972) मा नेपालको प्रतिवद्धता र सम्वन्धित निकायहरुबाट नेपाल कानून वमोजिम प्रत्याभूत अधिकार अनुरुप कार्य भएका छन छैनन् भन्ने अनुगमन गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको विषय राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा एकरुपता कायम राख्ने तर्फ श्री ५ को सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले तदनुरुपको काम कारवाही गर्न श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरीएको छ ।
(प्र.नं. २७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश मणी शर्मा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.
अवलम्वित नजिरः राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध कल्याण विक्रम (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४२०) वा सुर्य प्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. (ने.का.प.२०५२ सुवर्ण शुभ जन्मोत्सांक विशेषांक पृष्ठ १६९) वाल कृष्ण नेउपाने विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवलाय (स.अ.वुलेटिन पुष १(१५, २०४९, अंक ११ पृष्ट १) योगी नरहरीनाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रलाय समेत भएको (ने.का.प.२०५३। भाग ३८ अंक १ नि.नं. ५१२७)
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) वमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरुको समागम स्थलको रुपमा रहेको काठमाण्डौं उपत्यका नेपालको मात्र नभई विश्वकै निधि वनेको तथ्य उपत्यकाका सातवटा स्थलहरु काठमाण्डौं, भक्तपुर र पाटन दरवार क्षेत्र, स्ययम्भूनाथ, वौद्धनाथ, पशुपतिनाथ र चांगुनारायण मन्दिर क्षेत्रलाई विश्व सांस्कृतिक सम्पदा सुचिमा समावेश गरिएवाट प्रष्ट हुन्छ । काठमाण्डौं उपत्यका उच्च हिमालयले घेरिएको भव्य प्राकृतिक वातावरण र यहाँका मानव सचिव वातावरणको अनुपम स्थल हो । यहाँका नगर वस्ती तथा सांस्कृतिक स्थलहरु कुनै वितिसकेको सभ्यताको अवशेषको रुपमा मात्र नरही अझै पनी जीवित संस्कृतिको अंगको रुपमा रहेका छन् । यहाँका भौतिक तथा सांस्कृतिक स्वरुपहरुले उपत्यकालाई देशका अन्य क्षेत्रहरुवाट भिन्न र अनुपम भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसरी सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको धनी काठमाण्डौं उपत्यका जो कि यहाँका वासिन्दाहरुको जीवन पद्दतिको रुपमा रहेको छ, यसको संरक्षण भावी पुस्ताका लागि गर्नु हामी सवैको साझा कर्तव्य हो । काठमाण्डौं उपत्यकाको संरक्षण प्रत्येक नेपालीको सरकारको विषय हो ।
३. विश्वमै सांस्कृतिक सम्पदाहरुको धनी काठमाडौं उपत्यका आज वढ्दो शहरीकरण एवं उद्योगहरुको स्थापनाले विस्तारै आफ्नो मौलिकता गुमाइरहेको तथ्य हामी सवैको लागि चिन्ताको विषय हो । खाली ठाउँ, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल देख्ने वित्तिकै त्यसको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई विर्सेर घर, पसल, भवन कार्यालय बनाउने प्रवृतिले काठमाडौं शहर दिन प्रति दिन सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र विहिन फोहर वस्ती (Slum) को रुपमा परिवर्तित हुदै गइरहेको छ । प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा एवं अव्यवस्थित निर्माण र वसोवासको कारण वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदुषित भइरहेको तथ्य केही वर्ष अगाडि "Newsweek" नामक पत्रिकामा प्रकाशित "Saij Good Bye to Sangrila" भन्ने लेखवाट प्रष्ट हुन्छ । राज्यको जनता प्रति संरक्षणको दायित्व हुन्छ । संरक्षकको दायित्व वोकेको राज्यका निकायहरुले आफ्नो संरक्षकीय अधिकार क्षेत्र दुरुपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततिको लागि आफ्ना पूर्वजहरुद्वारा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक स्मारक, दैवस्थल, रमणिय स्थलहरुको अस्तित्व माथि असर पर्ने तथा पर्न सक्ने कुनै पनि काम कारवाही गर्नु गर्न दिनु कानूनी राज्यको अवधारणा विरुद्ध जनताको धर्म तथा संस्कृति सम्वन्धी सम्वैधानिक हकको वर्खिलाप ठहरिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १८ द्वारा प्रत्याभूत संस्कृति सम्बन्धी हक, धारा १९ द्वारा प्रदत्त धर्म सम्वन्धी हक, धारा १२ द्वारा संरक्षित स्वतन्त्रा सम्वन्धी हकको विपरित उक्त कार्यको शुभारम्भ भएको छ । नागरिकका, त्यस माथि पनि काठमाडौंसँग सम्वन्धित हक समेत प्रतिकूल उक्त भवन निर्माण हुन गइरहेको छ । जीवन सम्वन्धी हकमा स्वच्छ वातावरण पनि पर्दछ, जसले प्रतिष्ठित मानव भएर वांच्ने हक सुरक्षित गर्दछ ।
४. सामाजिक न्यायको आधारशिला, सहभागिमुलक प्रजातन्त्र र दिगो राष्ट्रिय विकासको लागि यी सिद्धान्तहरु सम्वैधानिक जगको रुपमा स्थापित छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २५(१) अनुसार जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राज्यको छ । विभिन्न धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय वीच स्वस्थ एवं सुमधुर सामाजिक सम्वन्ध राख्ने, सवैको संस्कृतिको विकास गर्न नीति धारा २६(२) वमोजिम राज्यले लिएको छ । यसै गरी जनसधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना वढाई भौतिक विकास सम्वन्धी क्रियाकलापहरुद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिने एवं वातावरण संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने नीति राज्यको भएको कुरा धारा २६(४) ले प्रष्ट पार्दछ । यो दायित्व केलल नागरिक र सरकारको मात्र होइन । वरु सवैको दायित्व हो, जसमा अदालत समेत समावेश हुन्छ । राज्यका यस्ता नीति र सिद्धान्तको विपरित यिनलाई वेवास्ता गरी गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्रहरी सँगठनको लागि कार्यालय वनाउन कानूनी एवं नैतिक दायित्वले पनि मिल्दैन ।श्री ५ को सरकारले यस सम्वन्धमा वेलैमा रोक लगाउनु पर्नेमा चुप लागि मुकदर्शक भएर बसेको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ ले नगर विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको वारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार प्रँचिन स्मारक सम्वन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही नगर योजना क्षेत्रमा कुने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा संभारको लागि आवश्यक परियोजना वनाई कार्यान्वयन गर्न कर्तव्य तोकेको छ । विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले रानीपोखरी क्षेत्रको संरक्षणको लागि न त कुनै योजना वनाएको छ, न त ऐनको दफा ११.१.४ ले निर्दिष्ट गरे वमोजिम नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणका लागि जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं) अन्य क्रियाकलापहरुको सम्वन्धमा शर्त तोकी सो वमोजिम कार्य गर्ने गराउने गरेको छ । यसवाट विपक्षीले कानूनी कर्तव्य र दायित्व समेत पालना नगरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
५. प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क) र (ख) मा प्राचिन स्मारक र पूरातात्तिवक वस्तुको परिभाषा गरिएको छ । उक्त परिभाषा भित्र रानीपोखरी र त्यसको चारैतीर अवस्थित देवी देवताका मन्दिरहरु पर्ने देखिन्छ । । सो पर्नाले उक्त ऐनको दफा ९ वमोजिम श्री ५ को सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पूरातत्व सम्वन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तीर्थस्थल वा देवालयलाई दुरुपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको वेहिसाव हुन गर्न नदिन जो चाहिने प्रवन्ध श्री ५ को सरकारले गर्नु पर्छ । तर श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालय एवं पूरातत्व विभागले विवादित काम कारवाही रोक्न कुनै प्रास नगरी आफ्नो दायित्व प्रति निष्कृय रहेको प्रष्ट हुन आएको छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(१) को देहाय (क) देखि (त्र) सम्ममा विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । जसमा नगरको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पूरातात्विक सम्पादाको संरक्षण, तालतलाउको संरक्षण, नगरको विकास योजना, जनस्वास्थ्य र सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण समेत समावेश भएका छन् । यो कर्तव्य भित्र प्रस्तुत शिलान्यास भएको भवन पनि पर्दथ्यो ।
६. अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख भए वमोजिमका विपक्षीहरुका क्रियाकलाप सार्वजनिक हकहित र सरोकार विपरित भई नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत जीवन, स्वतन्त्रता संस्कृति र धर्म सम्वन्धी मौलिक हकको प्रतिकूल देखिएका छन् । साथै राज्यको कानूनी एव नैतिक दायित्व वर्खिलाप र संरक्षकको अधिकार दुरुपयोग भएको छ । यसर्थ श्री ५ को सरकारको वा अन्य कुनै निकायको निर्णयले उक्त विवादीत जग्गामा प्रहरी भवन वनाउन दिइएको भए सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी द्रुत गतिमा वन्न लागेको उक्त भवन नवनाउनु र अन्य निर्माण कार्य समेत नगर्न विपक्षीको नाउँमा प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी त्यस क्षेत्रमा हाल बनिसकेका अन्य घर पसल टहरा समेत यथाशीघ्र हटाई आ आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी उक्त ऐतिहासिक रानीपोखरी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत संविधानको धारा २३ र ८८(२) वमोजिम जारी गरी पाउँ । यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म उक्त विवादीत स्थलमा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकीर ।
७. यसमा के कस्तो भएको हो निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरवाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश र इजलाशको आदेश ।
८. रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनको पेज ६ को नं. १० मा नगर विकास समितिले नगर विकास ऐन २०४५ मा भएको समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गर्दै समितिले कानूनी कर्तव्य र दायित्व समेत पालना नगरेको कुरा गरेको छन्, तर समितिको तर्फवाट नक्सापास नगरी भवन, निर्माणको कार्य अघी नवढाउन प्रहरी महानिर्देशकज्यूलाई पत्रद्वारा अनुरोध गरिसकेको र नक्सापास गर्दा समितिद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरुप नै नगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने हुँदा मापदण्ड विपरित उक्त भवन निर्माण हुने कुराको आशंका गर्न समेत नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार नभई समितिले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अदालत समक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षीले रानीपोखरी क्षेत्रमा मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालयको निर्माण कार्यशुरु हुन लागेकोले सो निर्माण कार्यवाट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने भनी रिट निवेदन गर्नु भएको सन्दर्भमा सो निर्माण कार्यमा यस मन्त्रालयको संलग्नता नभएको हुनाले रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन युक्तिसँगत देखिदैन । यस मन्त्रालयवाट सार्वजनिक हित विपरित कुनै काम कारवाही गरिएको छैन, सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, सम्वर्धन लगायत वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने सिलसिलामा यस मन्त्रालयले आफ्नो पक्षवाट गर्नुपर्ने दायित्वको सन्दर्भमा वेलावेलामा मन्त्रालय स्वयं र यस अन्तर्गतका वातावरणीय पक्षसँग सरोकार राख्ने निकायलाई नीति निर्देशन दिने गरिएकोले सोही अनुसार काम कारवाही भई रहेको हुनाले विपक्षीले यस मन्त्रालयवाट यस्ता वातावरणीय संरक्षण गर्ने पक्षले वास्ता नगरेको भनी गरेको रिट दावी युक्तीसँगत छैन । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१०. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा भवन निर्माण गर्न लागिएको भनी उल्लेख गर्नु भएको जग्गा पहिले देखि नै श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहे भएको जग्गा भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त जग्गामा पहिले देखिनै श्री ५ को सरकार अन्तर्गतका निकायहरु रहेको सर्वविदितै छ । हाल आएर श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल प्रहरीको भवन निर्माण गर्न लागेकोमा उक्त विवादसँग असम्वद्ध यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाउनु पर्ने कुनै आधार नै नहुँदा विपक्षीको रीट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
११. श्री ५ को सरकार लगायत कुनै पनि निकिायवाट समितिलाई आर्थिक अनुदान प्रँप्त नभएको र समितिले आफ्नो खर्चवाट रानीपोखरी क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आएकोमा समितिको गठन पूर्व नै विधिवत् रुपमा रत्नपार्क क्षेत्रमा केही पसलहरु निर्माण भई सकेका र समितिको तर्फवाट निर्माण गरिएका पसलहरुवाट सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ वजारको व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउँदै आएको छ । समितिले आफै आर्जन गरी रानीपोखरी क्षेत्रको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नको लागि थप आर्थिक भार उठाउन पर्ने अवस्थामा पनि रानीपोखरी क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि पसलहरु निर्माण नगरिएको र त्यस क्षेत्रको सौन्दर्यता कायम राख्न रत्नपार्क क्षेत्रभित्र रहेका पसलवाट कुनै वाधा नपुगेको हुँदा उक्त पसलहरु भत्काउनु पर्ने कुनै औचित्य छैन । रिटमा उल्लेख गरे वमोजिम रानीपोखरी क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास गर्ने दायित्व पूरा गर्दै रानीपोखरीको सौन्दर्यता कायम राख्न समिति कृयासिल रही रहेकोमा निवेदकको रिट निवेदन जिकिर अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित नेपाल कानून विपरित यस समितिले निवेदक समेतको हकहितमा असर पर्ने कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा समितिलाई अनावश्यक रुपमा विपक्षी वनाइएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सार्वजनिक उद्यान तथा सभा गृह विकास समितिको तर्फवाट प्रवन्धक मधु कुमार पालिखेको लिखित जवाफ ।
१२. विपक्षी निवेदकले आफ्नो वातावरण, जनस्वास्थ्य, संस्कृति पूरातात्विक र धार्मिक लगायतको विषय सम्वन्धी हकमा असर परेको छ भनी लिनु भएको जिकिरहरुको हकमा निजको त्यस्ते कुनै हक अधिकारमा असर परेको छैन । सरकारी जग्गामा सरकारी भवन निर्माण गर्ने कानून सँगत विषयले निजको कुनै हक अधिकारमा असर पर्ने भन्ने प्रश्न नै उठदैन । उक्त भवन वातावरणलाई दुषित पार्ने र त्यस वरीपरीका धार्मिक, पूरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका रानीपोखरी, मन्दीर आदिलाई ध्वस्त पार्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गर्न लागिएको छैन । वातावरणलाई असर पार्ने गरी कुने कल कारखाना उद्योग धन्दा निर्मिाण गर्न लागिएको होइन । उक्त भवन नेपाल अधिराज्यकै कानून र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने श्री ५ को सरकारको प्रहरी इकाइ वस्नको लागि निर्माण भैरहेको छ । उक्त भवन निर्माण भै प्रहरी इकाइ रहन थालेपछि त्यस वरीपरीका वातावरण, सांस्कृतिक, पूरातात्विक र धार्मिक महत्वका विषय वस्तुहरुको सुरक्षामा अझ बल मिल्ने कुरा सर्व विदितै नै हुँदा आधारहिन रिट निवेदन, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे वमोजिमको ऐतिहासिक, सास्कृतिक एवं तान्त्रिक महत्वको प्रँचिन स्मारकको रुपमा रहेको रानीपोखरीको अस्तित्वमा प्रतिकूल असर पारी वातावरणीय ह्रास गराई संवैधानिक तथा कानूनी हक र दायित्वको प्रतिकूल कार्य यस वातावरण संरक्षण परिषदवाट भए गरेको छैन । तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वातावरण संरक्षण परिषदको लिखित जवाफ ।
१४. सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र पक्रि कुनै उपचारको माग गर्न आउनेले कुनै न कुनै संवैधानिक अधिकार वा कानूनी हकमा आघात पुगेको देखाउन सक्नु पर्छ । कुनै अमुर्त अवधारणा लई रिट क्षेत्रवाट उपचारको लागि आउन सकिने होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान अन्तर्गत विपक्षीले जुन धर्म र संस्कृतिको हकको आधार लिई आउनु भएको छ तिनले रानीपोखरी नजिक प्रहरीले भवन कन्ट्रोल कक्ष वनाउँदा निवेदकलाई परम्परागत रुपमा पालना गरी आएका धर्म पालना गर्न वा स्वामित्वमा रहेका प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम दर्ताकोक् उल्लेखित जग्गामा भवन निर्माण गरेको कारणले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको भाषा लिपि र संस्कृतिको संवद्र्धन गर्ने हक वा आफ्नो भाषामा प्राथमिक शिक्षा दिने हकमा के कस्तो आघात कसरी पुग्यो ? अथवा धारा १९ ले व्यवस्था गरे वमोजिम निवेदकको सनातन देखि चलि आएको धर्मको अवलम्वन अभ्यास गर्न कसरी रोकियो ? निजको धार्मीक संप्रदायको धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठी संचालन वा संरक्षण गर्न कसरी रोकियो ? धारा १२ वमोजिमको कुन चांही स्वतन्त्रतामा कसरी आघात पुग्यो ? विपक्षीले स्पष्ट रुपमा भन्न सक्नु भएको छैन ।
१५. जहाँसम्म विपक्षीले नगरपालिकावाट नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको भन्ने दावी लिनु भएको छ, तत्सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको कुनै जग्गामा अदालत लगायतको श्री ५ को सरकारको खर्चमा वन्ने जुनसुकै सरकारी निर्माणमा नगरपालिकावाट नक्सा पास गर्ने कुने व्यहोरा रहेको छैन । स्वयं नगर विकास प्राधिकरणवाट निश्चित भएको मापदण्ड अन्तर्गत प्रहरी उपक्षेत्रमा कुनै निर्माण गर्दा सम्वन्धित कार्यान्वयन समितिसँग समन्वय गरी गर्ने प्रावधान अन्तर्गत सो गरी निर्माण गरिएको हो । निर्धारित मापदण्ड भित्रको नै निर्माण रहेको हुनाले पनि विपक्षीको निवेदन व्यहोरा सही होइन । तथापी नेपाल प्रहरी स्थानीय जनभावनाको जहिले पनि कदर गरी आएको हुनाले सो भवनको सम्वन्धमा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले यस सम्वन्धमा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडा कार्यालयवाट उक्त भवनको निर्माणको लागि भने सिफारिस प्राप्त भैसकेपछि मात्र निर्माण कार्य थालनी भएको हो । हाल सम्पूर्ण निर्माण लागतको करिव एकतिहाई समाप्त भै सकेको छ र सोही वमोजिम करिव एक तिहाई रकम ठेकदारलाई भुक्तानी समेत भै सकेको छ । यसरी श्री ५ को सरकारको करिव ५० लाख रुपैंया उक्त भवनमा लगानी भै सकेको नै छ ।
१६. प्रहरीको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा र कतिपय अवस्थामा उद्दार (दैवी) प्रकोपको अवस्थामा) गर्ने हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । काठमाडौं उपत्यकामा वढ्दै गएको जनसंख्याको चाप, सँगठित र सफेदपोश अपराधमा भै रहेको वृद्धि, समय समयमा गर्नु पर्ने भिड, नियन्त्रण विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवागमनमा सुरक्षा वढदो शहरीकरणको कारणले दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा उद्धार कार्य सम्वन्धी कारवाही आदि सवैलाई दृष्टिगत गरी प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि व्यवहारिक तवरमा सवैभन्दा उपयुक्त ठहरिएको स्थान उल्लेखित स्थानमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो । विपक्षी निवेदकले पटक पटक संरक्षणात्मक अधिकारको दुरुपयोग गरी भवन वनाएको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । संविधानमा व्यवस्थित हक अधिकार सम्वन्धी धाराको आत्मगत व्याख्या गरी निवेदकले वातावरण र संस्कृतिको दुहाई दिनु भएको छ । उल्लेखित भवन निर्माण भएको २०० मिटर भित्रै भएका कतिपय निर्धारित मापदण्ड विपरीतको निर्माणले निवेदकलाई कुनै असर परेको छैन । प्रहरी प्रति भने निवेदकको यत्रो विव्देष किन ? दोश्रो विश्व युद्ध पश्चात मानवाधिकारको अवधारणामा भएको विकास अन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षालाई राज्यको कर्तव्य मात्र नमानी नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा समेत मान्यता दिइएको छ । यस्ते अवक्स्थामा रानीपोखरी वरीपरी श्री ५ को सरकारको स्वाामित्वको जग्गामा कनै व्यक्तिले घुम्न पाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ कि राष्ट्रका नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरी रहन पर्ने कुरो होईन । निवेदक प्रहरी सँगठन प्रति के कस्तो खालको प्रवृत धारणा राख्नु हुन्छ, हाम्रो जानकारीको कुरा होइन । तर रानी पोखरी नजिक प्रहरीको भवन बन्नलाई नराम्रो ठान्ने दुइ प्रकारका मनोवृतीहरुको अस्थित्वको अनुभूती हुन्छ । प्रथम त प्रहरीको उक्त भवनले नजिकको कुनै निश्चित भवनको सौन्र्दयलाई प्रतिकूल रुपमा प्रभावित पार्छ भन्ने धारणा भएको व्यक्तिहरुले पनि उक्त भवनको निर्माण कार्यलाइ रुचाएका छैनन् । दोश्रो काठमाडौं उपत्यका भित्रको सुरक्षा व्यवस्था वलियो नहोस् भन्ने धारणा राख्नेहरु पनि नभएको होइनन् । उल्लेखित भवन अन्तर्गत गठन गरिने Close Circuit TV, Advance warning system आदि वैज्ञानिक उपकरण र उक्त स्थानमा सरहको केन्द्र विन्दु नजिक रहेको हुनाले अपराध नियन्त्रणमा र उद्धार कार्यमा त्यसको प्रभावकारिता, अपराध भएको घटनास्थलमाक्क् प्रहरीलाई पुग्न लाग्ने समयमा आउने कमि आदिको कारणवाट सफेदपोस र सँगठित अपराध समुहहरुले पनि उक्त भवन निर्माणको कार्यलाई रुचाउन सक्ने अवस्था र्छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१७. भवन निर्माण भई रहेको स्थानको जग्गा तत्कालिन वागमती अंचलाधीश कार्यालयले चर्चेको जग्गा भई सो ५.१३.३.३ जग्गा प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाउँमा हस्तान्तरण गर्ने गरी श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भएको कुरा गृह मन्त्रालयको मिति २०४९।२।२५ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रवाट पुष्टि हुन्छ । अघि देखिनै श्री ५ को सरकार वा अन्य निकायले चर्चेको जग्गामा भवन वन्दै गरेको हुनाले विपक्षीको जिकिर उडन्ते औपन्यासिक र कानूनी आधार विहिन छ तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण परिषदको लिखित जवाफ ।
१८. नियम वमोजिम पेशी सुचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा जनहित संरक्षण मन्चका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश मणी शर्माले नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा २६(४) वमोजिम जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना वढाई भौतिक विकास सम्वन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिने एवं वातावरण संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने भन्ने राज्य नीतिको प्रतिकूल रानी पोखरीको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं वातावरण विनास हुने गरी घर, पसल निर्माण गर्ने कार्य संविधान र कानून प्रतिकूल हुँदा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले निर्माण हुन लागेको भवनले वातावरण वा धार्मिक, सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक मर्यादामा प्रतिकूल असर परेको छैन । उक्त जग्गाको स्वामित्व पहिला देखि श्री ५ को सरकारमा रहेको र धेरै पहिलेदेखि सरकारी भवनहरु रही आएको देखिन्छ । वन्न लागेको प्रहरी कार्यालयको भवनवाट रानीपोखरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको वहस जिकीर सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२०. जनहित संरक्षण मन्च एवं आफ्नो तर्फवाट समेत भनी अधिवक्ता श्री प्रकाश मणी शर्माको निवेदन, वहसनोट एंव निजले गर्नु भएको वहस जिकिरवाट वढ्दो शहरीकरण एंव उद्योग स्थापनाले काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकता गुमिरहेको प्राकृतिक एंव सांस्कृतिक सम्पदा अव्यवस्थित निर्माण र वसोवासको कारणले मासिदै जान लागेको र वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परी रहेको भन्ने कुराको सन्दर्भवाट राजा प्रताप मल्लले आफ्ना दिवंगत छोरा चक्रवर्तेन्दको दुखेसो मेटाउने र स्वर्गीय छोराको उद्धार हेतु समेतका कारणवाट नेपाल अधिराज्य तथा केही भारतीय तिर्थस्थलका पवित्र जल ल्याई वनाएको रानीपोखरी र त्यसको चारैतिर वनेका शिव भैरवमहालक्ष्मी तथा वुद्धि गणेशको निर्मित मन्दिर र मुर्तिवाट स्थापित हुन पुगेको यस तिर्थ स्थलको पूर्व दक्षिण कुनामा भव्य पांचतले मध्येक्षेत्र प्रहरी भवन वन्ने भएवाट यस क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र तान्त्रिक महत्वको प्राचिन स्मारकमा प्रतिकूल असर पुग्न गई वातावरणमा समेत ह्रास आउने भएकोले संरक्षकको दायित्व वोकेका राज्यका निकायहरुवाटै संरक्षकीय अधिकार क्षेत्र (Parens Pstriae) को सिमा उल्लंघन हुन पुगेको छ । श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, शिक्षा संस्कृति तथा मसाज कल्याण मन्त्रालय, पूरातत्व विभाग, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय उपत्यका नगर विकास समिति, काठमाडौं नगरपालिका, उद्यान तथा सभागृह विकास समिति तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत सम्वन्धित निकायहरुवाट नेपाल कानून वमोजिम प्रत्याभूत अधिकार कर्तव्यको निर्वाह हुन नसकि प्रतिकूल कार्य हुन लागेकोले श्री ५ को सरकार वा अन्य कुने निकायको निर्णयवाट प्रहरी भवन वनाउने निर्णय भएको भए उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी द्रूतगतिमा वन्न लागेको प्रहरी भवन नवनाउनु र अन्य निर्माण कार्य समेत नगर्नु भनि विपक्षीको नाममा प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी त्यस क्षेत्रमा वनेका अन्य घर पसल टहरा समेत हटाई आ आफ्नो दायित्वको निर्वाह गरी रानी पोखरी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनि परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने जिकिर रहेकोमा विपक्षी मध्येका श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिष्द सचिवालय गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफमा श्री ५ को सरकारको अघि देखि नै स्वामित्व रहेको जग्गामा पहिले पनि प्रधान न्यायालय वा वागमती अंचलाधीश कार्यालय रहेको ठाउमा वन्न लागेको प्रहरी भवनले छेकवार लगाई छुट्याइएको रानीपोखरी क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छैन । सुरक्षाको दृष्टिले वढी सुरक्षित हुने र वातावरण वा धार्मिक सांसकृतिक वा ऐतिहासिक मर्यादामा प्रतिकूल असर परेको छैन भन्ने र श्री को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय वातावरण संरक्षण परिष्द र उद्यान तथा सभागृह विकास समितिको लिखित जवाफमा आ आफ्नो तर्फवा निर्वाह गरिनु पर्ने कर्तव्य गरी रहेकोले निवेदन जिकीर झुट्टा भएवाट खारेज हुन पर्ने भन्ने र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति एंव काठमाडौं नगरपालिकाको लिखित जवाफमा कानून वमोजिम नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नमिल्ने तर्फ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार भएको समेत हुँदा कर्तव्य पालन गरिएको छ भन्ने समेतको व्यहोरा खुलाएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकार तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता वलराम के.सी. ले गर्नु भएको वहस जिकिरमा लिखित जवाफ अनुकूलको वहस रहेको पाइन्छ । विपक्षीहरु प्रायः सवैवाट निवेदन जिकिर झूट्टा भएको निवेदन दिने हकाधिकार नभएको र निवेदकको हक हितमा कुनै असर नपरेकोले निवेदन खारेज हुनु पर्ने जिकिर भएवाट देहायका प्रश्न उपर विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१. निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने हक अधिकार छ, छैन ?
२. निवेदनमा उठाइएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु उपर विचार गर्नु पर्ने सान्दर्भिकता छ छैन ?
३. निवेदन माग वमोजिमको आज्ञा आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
२१. निवेदकलाई निवेदन दिने हक अधिकार छ
छैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा राजा प्रताप मल्लले विभिन्न तिर्थ स्थलबाट पवित्र जल ल्याई तयार पारेको रानी पोखरी र यसको चारै तिर वनाइएका देव देवीका मुर्ति र मन्दिरहरुले ऐतिहासिकताका साथै धार्मिक र सांस्कृतिक मर्यादा कायम राखेको भन्ने तर्फ विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट इन्कार गरेको देखिदैन । यसको स्याहार सम्हारका साथै पुजापाठको व्यवस्था समेत कायम राखिएको र सुरक्षाको दृष्टिबाट वढी सुरक्षित रहने भन्ने भनाइबाट रानीपोखरी क्षेत्रको ऐतिहासिकता धार्मिक र सास्कृतिक मर्यादा स्थापित रहेछ भन्ने तथ्यको समर्थन भई रहेको देखिंदा रानी पोखरी र यस परिसर क्षेत्रलाई कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति भन्ने नभई सार्वजनिक सम्पत्ति भएमा विवाद देखिन आएन । सार्वजनिक सम्पत्ति भएको स्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको भन्ने शव्दहरुबाट सर्वसाधारण जनता वा कुनै समुदायमा कानून वा संविधान अन्तर्गत सामुहिक रुपबाट निहित रहेको हक अधिकारलाई जनाएको देखिंदा सार्वजनिक विषयवस्तुमा सरोकार पर्ने कुनै पनि व्यक्तिले चासो लिन नमिल्ने भन्न सकिने हुँदैन सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिन पाउने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दा मामिलामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध कल्याण विक्रम (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४२०) वा सुर्य प्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. (ने.का.प.२०५२ सुवर्ण शुभ जन्मोत्सांक विशेषांक पृष्ठ १६९) वाल कृष्ण नेउपाने विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवलाय (स.अ.वुलेटिन पुष १(१५, २०४९, अंक ११ पृष्ठ १) योगी नरहरीनाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रलाय समेत भएको (ने.का.प.२०५३। भाग ३८ अंक १ नि.नं. ५१२७) मा प्रकाशित नजिरहरुबाट विस्तृत विवेचना भई सकेकोले यस तर्फ अरु वढी विचार गरी रहनु परेन । निवेदक जनहित संरक्षण मन्च तथा आफ्नो तर्फबाट समेत भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन हक अधिकारको अभावमा पर्न आएको भनी उल्लेख भएको लिखित जवाफ र श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. को वहस सँग सहमत हुन सकिएन ।
२२. अव दोस्रो प्रश्न राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु वारे निवेदनवाट उठाइएका प्रश्न तर्फ विचार गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ हुदैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा नेका.प. २०५३ अंक १ भाग ३८ पृष्ट ३३ मा प्रकाशित योगी नरहरिनाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रलय भएको निवेदनमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु वारे पनि विचार भएको पाइन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई अदालतले लागु गर्न नमिल्ने भए पनि यदि सरकारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर निर्णय हुन्छ भने त्यसतर्फ औंल्याउन नसक्ने होइन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको देखिन्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई संविधानमा समावेश गरेवाट यसको वैशिष्ठता वा यसको महत्व वढी कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । अदालतवाट लागु हुन नसक्ने भन्नाले यसलाई कोरा सिद्धान्त वा कोरा नीतिहरु भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ धारा २४(२) मा यी सिद्धान्त र नीतिहरुको सम्वन्धमा स्पष्ट धारणा व्यक्त रहेको पाइन्छ । धारा २४(२) यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मुख्य मार्ग निर्देशनको रुपमा रहने छन् र देशको उपलव्ध स्रोत र साधन अनुसार कानून वनाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ भनि उल्लेख भएवाट यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नाममा संविधानले दिएको खुल्ला आदेश हो भनि मान्नु पर्दछ । राज्य संचालनको दायित्व लिएका व्यक्तिले भविष्यमा कस्ता कस्ता कार्यक्रम अपनाई देशको रुपरेखा कायम राख्नु पर्ने हो भन्ने उद्देश्य र लक्ष्य देखिन्छ । यसवाट यस भागमा लेखिएका कुराहरु अनुरुप कार्य गर्दै जानु पर्ने नैतिकता रहको मान्नु पर्दछ । संविधाानले लिएको उद्देश्य र नीति अनुरुप चल्न पर्ने आवश्यकता छ । यसरी व्यवस्था भएको नीति निर्देशन विपििरत गएर कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुदैन र यदी यस सिद्धान्त र नीतिहरुको विपरित काम कारवाही हुन गएको देखिए अदालतले चुप लागेर वस्ने प्रश्न पनि आउदैन । हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भए सरह भारतीय संविधानमा पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था छ । यस सम्वन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सच्चिदान्नद पाण्डे विरुद्ध स्टेट अफ् वेष्ट वंगाल (AIR 1987 Sc 1109) भएको मुद्दा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीतिहरुलाई जुन वेला प्रभावकारी वनाउन पर्ने प्रश्न उठछ त्यस अवस्थामा अदालत चुप लागेर वस्न सक्दैन । कति सम्म अघि वढेर विचार गर्ने भन्ने प्रश्न हो त्यो पेश हुन आएको मुद्दामा भर गर्दछ । अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन चांहि सक्दछ भनि उल्लेख पाइन्छ । ( Whenever a problem of ecology is brought before the court, The Court is bound to bear in mind Art. 48 A (Directive Principles) of the Constitutions when the court is called upon to give effect to the directive principles and the fundamental duty the Court is not to shrug it's shulders and say that priorities or a matter of policy and so it is matter for the policy making authority.......... in appropriate cases the court may go further but how much further must depend on the circumstances of the case. The court may always give necessary directions.
२३. यसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्था भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्थहीन व्यवस्था होइन यो उपेक्षित रहन पनि सक्दैन । उपेक्षित रहेको देखिए भाग ४ मा रहेको यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउने तर्फ अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र यस तर्फ विचार गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।
२४. अव निवेदन माग वमोजिमको आज्ञा आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा रानी पोखरी क्षेत्रको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यता स्थापित रहेकोमा विवाद देखिएन । विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट पनि समर्थित हुन आएकै छ । श्री ५ को सरकारले धार्मिक सांस्कृतिक महत्वका वस्तुको संरक्षण गर्ने तर्फ विभिन्न कदम अपनाएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले २०३३ साल भदौमा (नेपाल राजपत्र भाग ३, २०३३ साल भाद्र) काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना स्वीकृति गरी लागु गर्नु भन्दा पहीले २०२६ साल तिर काठमाडौं उपत्यकाको निमित्त भौतिक विकास गुरुयोजना वनी तयार हुँदा उक्त योजनाले खास गरी सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्वरुपलाई संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । नगर निर्माण योजना) कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ (१) (ख) मा पूरातात्विक धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरुको सम्वन्धमा र दफा ५(१)(ङ) मा वातावरण सम्वन्धमा समितिको अधिकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ । नगर विकास योजना २०३३ मा दीर्घकालिन र अल्पकालिन उद्देश्य राखी उपत्यकाको ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण तथा सम्वर्धनका साथै पूरातात्विक एवं प्रँकृतिक स्थलहरुको संरक्षण र सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको र अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रुपवाट जथाभावी जहाँ पायो त्यही घर वनाउने प्रकृयावाट वातावरण दुषित हुने सम्भावनाको साथै सुविधाहरुको विकास गरी मानिसको जीवनस्तर उकास्ने तर्फ विभिन्न जटिल समस्याहरु उत्पन्न हुने तर्फ अध्ययन भइसकेको पाइन्छ । निर्माण सुधार तर्फ रानीपोखरीको तर्फ सुधार गर्ने भनी उल्लेखित रहेको पाइन्छ । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ वमोजिम नगर योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको दायित्व नगर विकास समितिलाई सुम्पेको पाइन्छ । नगररपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ ले नगरपालिकालाई प्राकृतिक सम्पदा र पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न संरक्षित क्षेत्र घोषित गर्न र नगर क्षेत्रमा रहेका खोला नाला कूंवा इनार पोखरी आदिको संरक्षण गर्ने दायित्व दिएको पाइन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क) मा प्राचीन स्मारक भन्नाले स्मारक, देवालय, शिवालय, मठ गुम्वा आदिलाई जनाएको र दफा ९ मा यस ऐन वमोजिम श्री ५ को सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पूरातत्व सम्बन्धी वा ऐतहासिक महत्वको तिर्थस्थान वा देवालयलाई दुरुपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको वेहिसाव हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रवन्ध श्री ५ को सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । माथि उल्लेख भए वमोजिम नेपाल कानून वमोजिम धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरुको समुचित प्रवन्ध मिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायहरुलाई सुम्पी रहेको पाइन्छ र रानी पोखरी तथा यस क्षेत्रमा रहेका देव देवीका मुर्तिहरु एवं मठ मन्दिरको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सोही नेपाल कानून अनुरुप हुनुपर्ने भन्नेमा दुइ मत हुन सक्ने देखिदैन । योगी नरहरीनाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको निवेदनमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्वको विषयमा श्री ५ को सरकारको दायित्व हुने भनि फैसला भई नजिर स्थापित हुन आएको समेत देखिएवाट सम्बन्धित निकायले यस तर्फ सतर्क रहेको भनेर लिखत जवाफ लेखेकै भरले पर्याप्त हुँदैन । जनचेतना जगाउँदै कार्यरुपबाट क्रियाशिल रहेको स्पष्ट रुपबाट देखिनु पर्ने हुन्छ । सम्वत् २०११ साल देखि योजनाहरु बनाई यसतर्फ कति सम्म सफलता मिलेको छ भनि मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ ।
२५. अव जहाँसम्म पर्यावरणको प्रश्न निवेदनमा उठाइएको छ त्यसतर्फ विचार गर्दा वढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वको कारण वा नगर वस्तीमा देखा परेको वृक्षारोपणको कमी वा शहरी क्षेत्र भित्र स्थापना हुन दिएको उद्योग धन्दा वा वढ्दो यातायातको साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजलको प्रयोग वा अनियन्त्रित वसोवास वा काठमाडौं उपत्यका भित्र हाल कुनै पनि प्रयोजनवाट वनि रहेका अनेकानेक भवन इमारतहरुवाट उपत्यका भित्रको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी रहेको तथ्य स्थापित छ । सम्वन्धित सवै क्षेत्रलाई यसको अनुभूति भएको र आ आफ्ना क्षेत्रवाट विकल्पको खोजी भई रहेको भए पनि एक आपसमा रहनु पर्ने समझदारी सहयोग र समन्वय कायम रहेवाट नै यसतर्फ वढी सफलता देखिने हुन आउँछ । योजना वा प्रतिवेदनवाट समस्या समाधान हुने नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनवाट मात्र सफलता प्राप्त हुने हो । वातावरणको सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना वढाई भौतिक विकास सम्वन्धी क्रियाकलापहरुव्दरा वतावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने भनि उल्लेख भइरहेको देखिंदा यस तर्फ प्राथमिकताको आधारमा गम्भीर चिन्तन मनन् भई वातावरणको संरक्षणको लागि ठोस् एवं प्रभावकारी कदम चालिनु पर्ने आवश्यकता रहन जान्छ । Reo-the Jenerio सम्मेलनमा (United Nations Conference on Environment Development) श्री ५ को सरकार तर्फवाट हस्ताक्षर भई वातावरण संरक्षण गर्ने दृढता व्यक्त रहेको स्थिति पनि छ । यस तर्फ भर्खरै बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ प्रभावकारी रुपवाट कार्यान्वित हुन पाई सकेको नहुँदा ऐन निर्माण भएपछि अपनाइनु पर्ने प्रभावकारी भूमिका वा कार्यान्वयन पक्ष तर्फ वशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
२६. निवेदन जिकिर प्राप्त लिखित जवाफ र पक्ष विपक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतबाट रानी पोखरी र यसको चारैतिर स्थापित विभिन्न देव देवीका मुर्ति एवं मन्दिरहरुको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको सम्वन्धमा विवाद देखिदैन । पक्ष विपक्ष वीच मुख मिलेकै छ तथा रानी पोखरी क्षेत्रलाई फलामे पाताको छेकवार बनाई सिमाकंन भएको स्थिति देखिन्छ । तथा रानी पोखरीको चारै दिशातर्फ विभिन्न भवनहरु पहिले देखि नै रहेको र निवेदन जिकिरमा उल्लेख गरिएको मध्य क्षेत्र प्रहरी भवन बनाउन लागेको भन्ने स्थलमा यस अघि वागमती अंचलाधिश कार्यालय र त्यस भन्दा पहिले प्रधान न्यायालय बसी वर्षौ वर्ष देखि उपभोग भई आएको स्थिति पाइन्छ । पहिले देखि वनी कार्यरत रहेको अड्डा अदालतबाट वा त्यस क्षेत्रको चारैतिर वनी वर्षौ वर्ष देखि कार्यरत रहेका अन्य भवन वा पसलहरुबाट रानी पोखरी क्षेत्रको धार्मिक सास्कृतिक वा ऐतिहासिक मान्यतामा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर परेको भन्ने यस अघि कसैको निवेदन जिकिर नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनबाट पनि बन्न लागेको मध्य क्षेत्र प्रहरी भवनबाट के कुन रुपले धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मान्यतामा प्रतिकूल असर पर्न गएको हो भन्ने तर्फ स्पष्ट धारणा व्यक्त हुन सकेको पनि पाईदैन । वनि तयार भएपछि प्रहरी कार्यालयमा आउने जाने अन्य व्यक्तिहरुको चापबाट वातावरण दुषित हुने भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा रानी पोखरी क्षेत्र शहरी मध्य केन्द्र विन्दु भएको र यस क्षेत्रको चारै दिशातर्फ बनेको सडकको वाटो गरी हिडने डुल्ने व्यक्तिहरुको चाप एवं अत्यधिक मात्रामा दौडी रहने विभिन्न यातायातको साधनले प्रयोग गरेको इन्धनको कारणबाट हुन सक्ने प्रदुषणको दांजोमा प्रहरी भवनमा आउने जाने व्यक्तिको चाप वढि हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार देखिंदैन । मध्यक्षेत्र प्रहरी भवन बनि तयार भई सकेको स्थिति समेतबाट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने औचित्य देखिन आएन ।
२७. जहाँसम्म निवेदन जिकिरमा धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक मान्यताको विषयका साथै वातावरण संरक्षण भन्ने विषयवस्तुको प्रश्नहरु आवश्यक संवेदनशिल, मानवीय र राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषय देखिन आउँछ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी महासन्धी (Convention For The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972) को अनुमोदन नेपालले गरी सकेको स्थितिवाट नेपालको पतिवद्धता जाहेर हुन आउँछ । यस्ता विषयको महत्व अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म बढेको मान्नु पर्दछ । माथिको प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकालाई योजनावद्ध रुपबाट विकशित गर्दै लैजाने श्री ५ को सरकारको सोचाइ अनुरुप पहिले देखि नै कार्यको थालनी भएको भए पनि काठमाण्डौ उपत्यकाको निमित्त भौतिक विकास परियोजना २०२६ सालमा र त्यसपछि २०३३ सालमा आएको काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकाश योजना आदिबाट पहिलेका मितिहरुमा गरिएका धार्मिक सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक विषयसँग आवद्ध रहेको राष्ट्रिय नीतिको अनुगमन हुन नसकी फेरी फेरी त्यस विषयमा पटक पटक निर्णय हुँदै जाने गरेको आभास हुन्छ तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत प्रावधान अनुरुप गरिनु पर्ने कार्यप्रति सम्वन्धित निकायले देखाइएका नैराश्यता अवश्यमेव स्वस्थ्यकर हुन भनि मान्न सकिने स्थिति हुँदैन । यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको निवेदनबाट स्थापित हुन आएको सिद्धान्तको उपेक्षा गर्न सकिने पनि नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक संम्पदा सम्वन्धी महासन्धी (Convention For The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972) मा नेपालको प्रतिवद्धता र सम्वन्धित निकायहरुबाट नेपाल कानून वमोजिम प्रत्याभूत अधिकार अनुरुप कार्य भएका छन छैनन् भन्ने अनुगमन गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको विषय राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा एकरुपता कायम राख्ने तर्फ श्री ५ को सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले तदनुरुपको काम कारवाही गर्न श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिष्द सचिवालयमा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०५४ साल जेष्ठ २७ गते रोज २ शुभम