निर्णय नं. ६३९३ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६३९३           २०५४, ने.का.प.                       अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री लक्ष्मण  प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ... २७२१

आदेश मितिः ०५१।१२।१९।३

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जि.महोत्तरी, पिप्रा गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने राम सोगारथ मुखिया  ।

विरुद्ध

विपक्षीः प्रमुख जिल्ला अधिकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी समेत ६ ।

 

§  विद्यालयसँग भएको ठेक्का पट्टा अनुसारको शर्त हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखियो । यस्तो करारीय दायित्ववाट श्रृजित हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ अनुसार मौलिक हक वा अन्य उपचार विहिन कानूनी हक देखि वाहेकको करारीय हक  देखियो । यस्तो करारीय हक संविधानको उल्लेखित धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रचलन गराउन नमिल्ने भनी यस अदालतवाट सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादन भइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमवाट  विचार हुन सक्ने भएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ।             

(प्र.नं.१५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी ।

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री शरद कुमार खड्का   

अवलम्वित नजीरः x

 

आदेश

     न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

      २. जि. महोत्तरी सहोडवा गा.वि.स. वडा नं. ७ अन्तर्गत पर्ने ठुलो सानो डवरी परेको पोखरी श्री ने.रा.भवानी सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय, हरदिया महोत्तरीको हकभोगको हो, ७ नं. फाँटवारी पनि स्कुलकै तर्फवाट भरिएको छ ।

      ३. उक्त पोखरी ठेक्कामा दिने चलन भएको र २०५१ साल श्रावण मसान्त देखि नयां किसिमले ठेक्का वंदोवस्त गर्नु पर्ने भएकोले २०५१।४।८ गते शनिवार डाक वडावडमा भाग लिन आउने २०५१।३।२८ को सूचना र सो मा उल्लेखित शर्त बमोजिम १२,५००। मा डांक सकार गरी सयकडा १० प्रतिशत ले हुने रु. १२,००। जम्मा गरी ठेक्का सम्वन्धमा २०५१।४।१४ मा कवुलियत समेत गरी स्कुलको तर्फवाट प्राप्त चलन पुर्जि वमोजिम आफ्नो तर्फवाट १०।१५ हजार लगानी गरी माछाका भूरा छाडी खाद्यान्न समेतको व्यवस्था गरी अध्यापी पोखरी र माछा निवेदकले नै चलन गरी आएको छु ।

      ४. स्कुलको चलन पुर्जि वमोजिम चलन गर्दै आइरहेकोमा ४।५ महिना पछि आएर जि.प्र.का. को च.नं. ४११५ मिति २०५१।९।५ को पत्रको हवाला दिंदै कारी मुखिया विनले जि.प्र.का महोत्तरीमा दिएको निवेदनमा कारवाही भए अनुसार उरक्त पोखरीको पुन डांक वडावड गर्ने भनी जि.प्र.का. वाट मिति २०५१।९।५ मा निर्णय भएकोले आदेशानुसार पोखरीको ठेक्का रद्द गरिएको छ भनी विपक्षी स्कुलवाट २०५१।९।१० को पत्रवाट निवेदकलाई जानकारी गराइयो । निर्णयको नक्कल दिन नमिल्ने जि.शि.का.महोत्तरीवाट जवाफ दिइयो ।

      ५. मेरो ठेक्का कवुलियत र चलन पुर्जि कायम छंदा छंदै मेरो हक भोग चलनको उक्त पोखरीको पुनः डांक वडावड गर्ने गराउने सम्वन्धमा कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार विपक्ष जि.प्र.का. महोत्तरीलाई कुन कानूनले दिइएको छ सो कुरा मलाई दिइएको जानकारी पत्रमा उल्लेख छैन र अधिकार पनि नहुँदा अ.वं. ३५ नं. समेत विपरित छ । स्कुल अधिनस्थलको उक्त पोखरी जि.शि.का. महोत्तरीको २०५१।३।२५ मा वसेको वैठकको निर्णयानुसार ठेक्कामा लगाउनको लागी आव्हान गरीएको डांक वडावडवाट डांक सकार गरी , कवुलियत गरी माछाहरु हुर्काउँदै भोग चलन गरी ठेक्का  चलन गर्न पाउने हक निर्विवाद स्थापित छ । मेरो हकमा आघात पर्ने उक्त निर्णय गर्दा प्रतिवाद गर्ने सम्म मौका नदिई प्राकृतिक सिद्धान्त विपरित समेत भयो ।

      ६. स्कुल अधिनस्थको उक्त पोखरीको ठेक्का सम्वन्धी कवुलियत म र स्कुलको विचमा भएको छ । कवुलियतको कुनै शर्त उल्लघंन भएमा सो सम्वन्धमा कवुलियत वमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार स्कुललाई छ । प्रस्तुत निर्णय र कारवाही स्कुल आफैंले गरेको नभई जि.प्र.का. महोत्तरीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । कवुलियत गर्ने पक्षहरु भन्दा वाहिरको व्यक्ति वा निकायवाट कवुलियत र कवुलियतद्वारा श्रृजित हक र दायित्वमा असर पर्ने गरी भएको उक्त निर्णय समेतका काम कारवाही करार ऐन, २०३३ को भावना समेत विपरित छ ।

      ७. बिपक्षी कारी मुखीयाले खुल्ला रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी डांक वडावडवाट रितपूर्वक ठेक्का लिन नसकेपछि षडयन्त्र गरी पोखरीको ठेक्का आफ्नो हातमा पार्ने कोशिश गर्दैछन् जि.प्र.का. महोत्तरीले निजको सो प्रयास सफल पार्न सहयोग गरी राखेको छ । मेरो ठेक्का वदर गरी सोझै विपक्षी कारी मुखियालाई ठेक्का दिनको लागी नै एक लाख एक हजारमा सकार गर्ने भनी सोको १० % को ठांउमा ५ % का दरले धरौट राख्न लगाएकोवाट स्पष्ट भै दुषित छ । जि.प्र.का.ले विश्वास गरी ठेक्का दिन लागेको निजवाट पहिलेको ठेक्का मध्येको रु. १०,८२०। असुल हुन वांकी छ ।

      ८. ठेक्का कवुलियत र चलन पुर्जि वमोजिम चलन गर्दै आएको पोखरीको ठेक्का रद्द समेत गर्ने गरी जि.प्र.का.महोत्तरी समेतले गरेको आदेश र निर्णय समेतको काम कारवाहीवाट संविधानको धारा ११(१) (२), १२(२)(ङ), १७ वाट प्रदत्त मौलिक हकहरुमा आघात भयो । उत्प्रेषण लगायत आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी जि.प्र.का. महोत्तरीवाट २०५१।९।५ गते गरीएको निर्णय सो निर्णयको आधारमा विपक्षी ने.रा.म. सा. मा.वि.हर्दिया, महोत्तरीलाई लेखिएको २०५१।९।५ को पत्र विपक्षी स्कुलले निवेदकलाई ठेक्का रद्द भएको भनी मिति २०५१।९।१० मा लेखेको पत्र समेतका सम्पूर्ण कारवाहीहरु वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ९. यसमा विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको मिति २०५१।११।१० को आदेश ।

      १०. निवेदक पिप्रा गा.वि.स. वडा नं. ४ महोत्तरी वस्ने राम सोगारथ मुखिया विनको निवेदन जिकिर सम्वन्धमा ने.रा.म.प्रा.वि.सहोडवा महोत्तरीको अधिनस्तमा रहेको पोखरी रडवरा समेतको डांक वढावढ हुँदा वढी अंक कवुल गर्ने मानिसलाई ठेक्का नदिई कम अंंक कवुल गर्नेलाई ठेक्का दि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भन्ने समेत व्यहोराको कारी मुखिया विनको यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएपछि सम्वन्धित विद्यालय सँग फाइल झिकाई हेर्दा आर्थिक प्रशासन एवं सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० को प्रकृया पूरा भएको देखिएन । तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयको ध्यानमा राखी ऐन नियमानुसार गर्नु पर्ने प्रकृया पूरा गर्नु गराउनु यस कार्यालयको कर्तव्य सम्झी उक्त विद्यालयवाट भएको डांक वढावढको अंकलाई  कायम राखी पुनः वढावढ गर्नको लागी निर्णय गरी पत्राचार समेत भएको । यसरी ऐन नियम विपरित भएको काम कारवाहीमा निवेदक राम सोगारथ मुखिया निवेदनलाई मर्का पर्न गई कुनै पनि ऐन नियमले प्रदान गरेको अधिकार हनन् भएको नदेखिंदा रिट विनेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको का.प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ऐ.का प्रशासकिय अधिकृतको र एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

      ११. कवुलियत गरी पोखरी ठेक्का निवेदकले लिएकोमा एउटा कित्ता पनि वुझाउन सक्नु भएन । २०५१।५।१० भित्रमा विद्यालयलाई वुझाई दिनु पर्ने किस्ता रकम एक मुष्ट वुझाउछु भन्ने निवेदन परे पनि समम भित्र वुझाउनु भएन । कित्ता नवुझाएकोमा ठेक्का स्वतः रद्द भएको    थियो ।

      १२. निवेदकले ठेक्काको शर्त पालना नगरी किस्ता नवुझाई ठेक्का रद्द भएकोमा आफूलाई ठेकेदार भनी झूठ्ठा निवेदन दिनु भएको छ र अ.वं. ८२ नं. प्रतिकूल छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ने.रा.भवानी सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयका वर्तमान प्रधानाध्यापक शशिकान्त झाको लिखित जवाफ ।

      १३. यसमा ने.रा.भवानी सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयको अधिनस्त रहेको पोखरी, ठेक्का वन्दोवस्त गरेको फाइल सम्वन्धित स्कुलवाट र च.नं. ४११५ मिति २०५१।९।५ को ठेक्का वढावढ गराउने सम्वन्धी निर्णय सहितको फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीवाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।१।११ को आदेश ।

      १४. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण पसाद भण्डारीले निवेदकले पोखरी ५ वर्षको लागी ठेक्कामा लिंदा धन जमानी दिएको छ । आर्थिक प्रशासन तथा सरकारी ठेक्का पट्टा ऐन स्कुलको काम कारवाहीमा लाग्दैन । निवेदकवाट के अनियमित भयो ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा उल्लेख छैन । निवेदकलाई ठेक्का रद्द गर्दा भएको हानी नोक्सानी तर्फ कानून वमोजिम गर्ने नै हुँदा विवादित निर्णय वदर होस् भन्ने समेत तथा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फवाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री शरद कुमार खड्काले साविकमा कतिमा ठेक्का लागेको भन्ने खुलेको छैन । करारवाट श्रृजित दायित्वको कुरामा रीट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।

      १५. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदक के कस्तो हक प्रचलन गराउन आउनु भएको हो भन्ने तर्फ सर्व प्रथम विचार गरिंदा विद्यालयसँग भएको ठेक्का पट्टा अनुसारको शर्त हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखियो । यस्तो करारीय दायित्ववाट श्रृजित हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ अनुसार मौलिक हक वा अन्य उपचार विहिन कानूनी हक देखि वाहेकको करारीय हक देखियो । यस्तो करारीय हक संविधानको उल्लेखित धारा ८८ को उपधारा (२) अंन्तर्गत प्रचलन गराउन नमिल्ने भनी यस अदालतवाट सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादन भइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमवाट विचार हुन सक्ने भएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

ईति सम्वत २०५३ साल चैत्र १९ गते रोज ३ शुभम् ।