निर्णय नं. ६३९४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६३९४         २०५४, ने.का.प.               अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री लक्ष्मण  प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. ......... २४११

आदेश मितिः ०५४।२।२१।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २६ स्थित संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फवाट सो पार्टीका संयोजक डा.वावुराम भट्टराई  ।

विरुद्ध

विपक्षीः निर्वाचन आयोग कान्तिपथ समेत २ जना  ।

 

§  निर्वाचन आयोगमा दर्ता भै २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिई कानूनी शर्त पूरा गरेको मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संयुक्त जनमोर्चा नेपाल केन्द्रीय तदर्थ समितिको नेतृत्व परिवर्तन भई उक्त केन्द्रीय तदर्थ समितिको संयोजकमा डा.वावुराम भट्टराईको सट्टा श्री निरन्जन गोविन्द वैद्य संयोजक कायम भएको र दलको मुख्य पदाधिकारी श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई तोकिएको छ भनी निरन्जन गोविन्द वैद्यले २०५१।२।८ मा निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ वमोजिमको जानकारी गराएको सो जानकारी सत्यतामा आधारित नभै भ्रामक हो भनी संयुक्त जनमोर्चा नेपालकै तर्फबाट संयोजकको हैसियतले डा.वावुराम भट्टराईले पुनः अर्को २०५१।२।१२ मा परस्पर विरोधी जानकारी गराएको पाइन्छ । यसरी दिइएको पृथक पृथक जानकारी मध्ये कुनलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा विवाद उठेकोमा सो विवादको टुंगो लगाउने कारवाहीमा पक्षको रुपमा आयोगले निवेदकलाई पनि संलग्न गराई गरेको निर्णय उपर मैले दिएको जानकारीलाई आधिकारीक मान्नु पर्नेमा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको जानकारीलाई आधिकारीक मानी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण भयो भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिदा यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया नपुग्ने भन्ने विपक्षीको लिखित एवं वहस जिकिर कानून न्याय एवं तर्कसँगत भन्न नमिल्ने ।              

(प्र.नं. १४)

§  प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित विवाद र सो सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एवं तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था र उक्त निर्णय पश्चात संशोधित कानूनी व्यवस्थाको विहंगम अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा उल्लेखित विवादका सम्वन्धमा संशोधन पूर्व नै निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार थियो भन्ने विपक्षी तर्फका लिखित तथा वहस जिकिरलाई कानून न्याय एवं तर्कसँगत मान्न  नमिल्ने ।      

(प्र.नं. १७)

§  तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी विश्लेषण एवं तर्कका आधारमा मिति २०५१।५।१ मा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको मिति २०५१।२।८ को जानकारीलाई अधिकारीक मान्ने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा गैरकानूनी देखिदा निवेदकको माग वमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।     

(प्र.नं. १८) 

 निवेदक तर्फवाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्री वहादुर कार्की,        श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री मुक्तिनारायण प्रधान

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र श्री वद्री पाठक

अवलम्वित नजीरः x

 

आदेश

     न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :-

      २. म निवेदक संयोजक रहेको संयुक्त जनमोर्चा नेपाल प्रत्यर्थि आयोगको मिति ०४७।११।३ को निर्णयानुसार दर्ता भएको राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी हो । २०४८ सालको प्रथम आम निर्वाचनको प्रयोजनको लागी पार्टीको नाम दर्ता  गर्न आउने सम्वन्धी प्रथ्यर्थि निर्वाचन आयोगको प्रकाशित सूचना वमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ को शर्त र सूचना वमोजिम तोकिएका शर्तहरु पूरा गरी विधिवत दर्ता भएको थियो । विधानको धारा ५ ले निर्दिष्ट गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन नहुन्जेल पार्टीको सर्बोच्च अंग केन्द्रिय तदर्थ समिति भएकोले पार्टी सुदृढिकरणको क्रममा केन्द्रिय तदर्थ समितिले पहिलो आम निर्वाचन हुनु पूर्व देखिनै  केन्द्रिय तदर्थ समिति पनरगठन गरी के.त.स.वाट प्रत्यर्थीहरुको स्वइच्छाले स्वयम वैठकमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गरी आफ्नो सट्टामा अन्य व्यक्तिहरुलाई समावेश गरी रहेका प्रत्यर्थी मध्येका कृष्णदास श्रेष्ठ-१ नन्द कुमार प्रसाई-२ सिताराम तामाङ-३ चण्डेश्वर श्रेष्ठ -४ र रामनाथ मैनाली-५, शक्ति लम्साल-६ र हटन मंजुर गरी वारम्वार केन्द्रीय तदर्थ समितिमा अनुरोध गर्ने प्रत्यर्थीहरु निरन्जन गोविन्द वैद्य,-१ जगदिस चन्द्र भण्डारी-२ चन्द्र वहादुर उलक-३ विष्णुलाल जोशीलाई केन्द्रिय तदर्थ समितिको एक मतले वहांहरुको अनुरोधको आधारमा हटाई ति प्रत्यर्थीहरु २।३ वर्ष अगाडी देखि केन्द्रिय तदर्थ समितिवाट अलग रहनु भै क्रमशः नेतृत्वको परिवर्तन भएको थियो । यस्मा कसैको कुनै दावी विरोध थिएन । विधान वमोजिम पार्टी संचालन हुँदै आएको थियो । पार्टी केन्द्रको परिवर्तनको जानकारी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ वमोजिम जानकारी रीतपूर्वक पार्टीको संयोजकको हैसियतले म निवेदकले ऐनको दफा २२ अन्तर्गत प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगलाई दिएको थिएं ।

      ३. विभिन्न समयमा पार्टी केन्द्रिय तदर्थ समितिवाट हटि सकेका व्यक्तिहरुले अप्रत्यासित रुपमा ०५१।२।८ मा  प्रत्यर्थी आयोगलाई पार्टीको केन्द्रिय तदर्थ समितिको संयोजक पदवाट म निवेदकलाई हटाई सो को सट्टामा प्रत्यर्थि निरन्जन गोविन्द वैद्यलाई चयन गरेको र पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई छानिएको भन्ने काल्पनिक र स्वघोषित रुपमा प्रत्यर्थिहरु ८ जनाको उपस्थितिमा भएको वैठकको निर्णयको संज्ञा दि अनाधिकृत रुपमा जानकरी दिएको रहेछ । सो जनाकारीलाई आधिकारीक रुपमा ग्रहण नगर्नको लागी पार्टीको तर्फवाट मैले ०५१।२।१२ मा पत्र लेखेको थिएं । प्रत्यर्थीको जानकारी पत्र र मेरो पत्र मध्ये कुन पत्रलाई मान्यता दिने भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई झिकाइयो । संविधानको धारा ११३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ र २२ तथा  संयुक्त जनमोर्चा, नेपालको स्वीकृत विधान समेतको उपेक्षा र अवज्ञा गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयुक्तहरुले स्वच्छाचारी आधार श्रृजना गरी प्रत्यर्थी निरन्जन गोविन्द वैद संयोजक रहेको भनिएको मिति २०५१।२।८ को जानकारीलाई आधिकारीक जानकारी ठहर गरी ०५१।५।१ मा गरेको निर्णयको जानकारी मलाई ०५१।५।२ मा प्राप्त  भयो ।

      ४. प्रत्यर्थी आयोगले प्रत्यर्थीहरुले दिएको जानकारीलाई आधार वनाई मैले ०५१।२।१२ मा प्रत्यर्थी आयोगमा पठाएको पत्र एक दोश्रोमा परस्पर विरोधी देखिएको भनि दुवै पक्षवाट तर्क र तथ्य संकलन गर्ने भनि जुन कार्वाहीको प्रकृया ग्रहण गर्‍यो सो प्रकृया तथा कारवाही ग्रहण गर्न पाउने अधिकारक्षेत्र प्रत्यर्थी आयोगलाई कुन कानूनले प्रत्याभूत गरेको छ, आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । प्रत्यर्थी आयोगलाई पार्टीको आन्तरिक प्रकृया भित्र प्रवेश गर्न र पार्टीको गतिविधिको जाँच पडताल गरी तत्सम्वन्धमा प्रमाण वुझी पार्टीको कुन पक्ष वैध वा अवैध भनी निर्णय तथा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अधिकार क्षेत्र संविधानको धारा १०४ द्वारा प्रदत्त काम कर्तव्य अधिकार र निर्वाचन आयोग ऐन, ०४७ को परिच्छेद २ को दफा ३ ले निर्दिष्ट काम कर्तव्य अधिकारमा तोकिएको छैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २१ ले दल वा सँगठन वाट प्राप्त हुने परिवर्तनको जानकारी सम्म अभिलेखको रुपमा प्राप्त गर्ने सम्मको अवस्था र स्थिति तोकिएको छ । प्रत्यर्थी आयोगले जानकारी सम्वन्धमा ०५१।५।१ मा गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १६, १७, २१, २२ र संविधानको धारा १०४ को प्रतिकूल भएको र उक्त निर्णयले संविधानको धारा ११(१), ११(२), ११२, ११३ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ को दफा ३ समेतले प्रत्याभूत गरेको मेरो हकाधिकारमा आघात पारेको र अन्य प्रभावकारी उपचारको अभाव हुँदा संविधानको धारा २३।८८ (२) वमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु ।

      ५. अतः प्रत्यर्थी आयोगले प्रत्यर्थी मध्येका निरन्जन गोविन्द वैद्यलाई संयोजक र अन्य ७ जनालाई केन्द्रिय सदस्यको रुपमा स्वीकार गरी निज निरन्जन गोविन्द वैद्य समेत जवान ८ ले प्रत्यर्थी आयोगलाई मिति ०५१।५।१ को निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी डा. वावु राम भट्टराई संयोजक रहेको संयुक्त जनमोर्चा नेपालको प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा अभि लिखित विद्यमान केन्द्रिय तदर्थ समितिलाई पूर्ववत त्यस आयोगमा कायम रहेको जानकारी तथा विवरण वामोजिम अभिलिखित एवं कायम गर्नु भनि प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ र निवेदनको अन्तिम ट’ंगो नलागे सम्म प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थी आयोगका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन ।

      ६. विपक्षी वाट लिखित जवाफ मगाउने र अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफल गर्न विपक्षीलाई ७ दिनको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ७. सँगठनको विधानको धारा ५ अनुसार पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुनु भन्दा अगाडी भेलाद्वारा निर्मित १३ सदस्यिय केन्द्रिय तदर्थ समिति नै उच्च नेतृत्वदायी अंग  हो । यस समितिले यसका सदस्यलाई विधान वमोजिम अनुशासनको कारवाही गरि हटाउने वाहेक आफूलाई पुनरगठन वा विधान प्रतिकूल सदस्यलाई हटाउने अधिकार भेला, निर्णय र विधानवाट प्रदान गरिएको छैन ।निवेदकले स्थापना कालको १३ जना मध्ये आफू मात्र रहने गरी स्थापना कालको मूल्य र मान्यता भवना तथा स्वरुप नै नरहने गरी पटक पटक गरिएको पुनरगठन निर्णयहरु पार्टीको विधान, स्थापनाकालको मूल्य मान्यता समेतको प्रतिकूल भै अवैधानिक रहे भएको र त्यस्को प्रतिकूल असर जिल्ला जिल्लामा समेत पर्न गएकोले पार्टीको छविलाई वचाउन स्थापना भेलाद्वारा निर्मित केन्द्रिय तदर्थ समिति नै एक मात्र वैधानिक अस्तित्वरत र सक्षम रहेको हुँदा केन्द्रिय तदर्थ समितिका वहुमत सदस्यहरुले २०५१।२।७ मा डा. वावुराम भट्टराईलाई संयोजकवाट हटाई श्री निरन्जन गोविन्द वैद्यलाई संयोजक चयन र श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सचिव चुनियो र ०५१ आषाढ मसान्त भित्र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, निर्वाचन आयोगको प्रयोजनको लागि चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई जिम्मेवार प्रतिनिधि तोक्ने र सो को जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने समेत भनि गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण नभै कानून सम्मत छ । सो निर्णय कानून सम्मत भएकै कारण निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिध सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०४७ को दफा २१ र २२(१) का आधारमा ०५१।२।८ को जानकारीलाई मान्यता दिएको हो निर्वाचन आयोगलाई क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने भनाईमा सत्यता छैन ।

      ८. केन्द्रिय तदर्थ समितिले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गरी धारा ४(ङ) अनुसार निर्वाचित अर्को समितिलाई मात्र विस्थापित गर्न सक्ने हो । सम्मेलन   पूर्व नै केन्द्रिय तदर्थ समितिलाई पुनर्गठन गर्ने अधिकार भेलाले प्रदान गरेको होइन । आषाढ ३०, ३१ र श्रावण १ गते सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले केन्द्रिय तदर्थ समितिको उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेकोवाट निवेदन जिकिर निरर्थक भएको छ । उक्त निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) वा विवन्धनको सिद्धान्तको कुनै उल्लंघन वा प्रतिकूल भएको छैन । केन्द्रिय तदर्थ समितिवाट हटेको वा हटाइएको होइन । विधानको धारा ८ अनुसार कसैलाई हटाइएको वा कसैले राजिनामा गरी हटेको समेत नहुँदा स्थापना कालका १३ जना सदस्यहरु उपस्थित भै गरेको निर्णय कानून वमोजिम नै छ । स्थापना कालका १ जना मात्र रहने १३ जना भन्दा पनि वढीलाई सहवरण गर्दै जान पाउने नि होइन । स्वयम सहमतिको प्रश्नै यस्मा छैन । विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधिहरु भएको भेलाले निर्माण गरेको १३ सदस्यीय केन्द्रिय तदर्थ समितिको मिति ०५१।२।७ को निर्णय र सो अनुसार निर्वाचन आयोगले निरन्जन गोविन्द वैद्य संयोजक भएको संयुक्त जनमोर्चा नेपाललाई मान्यता दिने गरी गरेको निर्णय कानून सम्मत भएको र निवेदकको रिट निवेदन निरर्थक भएको हुँदा रिट निवदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत निरन्जन गोविन्द वैद्य, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कृष्णदास श्रेष्ठको छुट्टा छुटैृ लिखित जवाफ ।

      ९. विपक्षी रिट निवेदक तत्काल संयोजक रहेको संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नामक राजनैतिक दल २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ % भन्दा वढी मत प्राप्त गर्ने राजनैतिक दल भएकोले निर्वाचन आयोगले सम्पर्क राखी आएको दल मध्ये एक हो । संयोजकवाट डा.वावुराम भट्टराईलाई हटाई निरन्जन गोविन्द वैद्यलाई संयोजक वनाइएको जानकारी पत्र ०५१।२।८ मा आायोगमा प्राप्त भएकोमा संयोजक बाबुराम भट्टराईको तर्फावाट २०५१।२।१२ को पत्रद्वारा वावुराम भट्टराई नै संयुक्त जनमोर्चा नेपालको संचालक र निजको तदर्थ समिति नै वास्तविक कार्य समिति रहेको जानकारी आयोगको कार्यालयमा प्राप्त भएपछि आधिकारीक प्रतिनिधित्व कस्ले गरेको हो र को सँग आयोगले सम्पर्क राख्नु पर्ने हो भन्ने कुरा अन्योलग्रस्त भएको हुँदा त्यस्तो निराकरण गरी यकिन गर्न दुवै पक्षलाई आयोगको कार्यालयमा वोलाई दुवैको तर्क सुनी सो दलको विधान समेतको आधारमा निर्वाचन आयोगले निरन्जन गोविन्द वैद्य संयोजक रहेको संयुक्त जनमोर्चा, नेपाललाई आधिकारीक रुपमा आयोगमा दर्ता भएको राजनैतिक दलको रुपमा मान्यता दिएको निर्णय २०५१।५।१ मा आयोगले गरेको हो ।

      १०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ अनुसार राजनैतिक दलको विधान, घोषणा पत्र, नियम वा विवरणमा संशोधन भएको जानकारी सोही ऐनको दफा २२(१) वमोजिम राजनैतिक दलको अध्यक्ष वा सचिवालयको मुख्य पदाधिकारीले लिखित रुपमा दिनु पर्ने व्यवस्था भए वमोजिम जानकारी लिनु पर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको हो र सोही अधिकारका लागि आयोगले निर्णय गर्नु परेको हुँदा अधिकार विहिन अवस्थामा सो निर्णय भएको होइन । निवेदकले सो निर्णय प्रकृयालाई स्वीकार गरी निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पटक पटक उपस्थित भई आफ्नो तर्क तथ्य र कथ्य प्रस्तुत गरेको समेतवाट निवेदकको जिकिर वास्तविक एवं तथ्य सम्मत छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विष्णु प्रताप शाह, निर्वाचन आयुक्तहरु नारायण प्रसाद राजभण्डारी, विरेन्द्र प्रसाद मिश्र, ध्रुववर सिंह थापा, रामचन्द्र शर्मा पौडेल, र निर्वाचन आयोगको तर्फवाट सचिव टेक वहादुर थापाको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

      ११. नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ताहरु वद्री वहादुर कार्की, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री मुक्ति नारायण प्रधान समेतले निर्वाचन आयोगले आफूलाई क्षेत्राधिकारनै नभएको विषयमा निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय गैरकानूनी हुँदा वदर भागी छ भनी र विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र श्री वद्री प्रसाद पाठकले प्रथमतः निवेदकलाई यो निवेदन दिने हकदैया नै छैन । दोश्रो निर्वाचन आयोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ र २२(१) ले क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको हुँदा आयोगको निर्णय गैरकानूनी नभै कानून सम्मत छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      १२. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पेश हुन आएका वहस नोटहरु समेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नको निरोपण गरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

 

१.     निवेदकको हक दैया छ छैन ?

२.    विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई विवादित विषयमा निर्णग गर्ने क्षेत्राधिकार छ छैन ?

३.    निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?

 

      १३. यस्मा पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनैतिक दलले संविधानको धारा ११३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ र २२(१) वमोजिम दिएको जानकारी लिने शिवाय जो कसैले दिएको जानकारी लाई ग्रहण गर्दै उत्पन्न विवादको सुनुवाई गर्ने, सवुदको संकलन गर्ने, सँगठन वा दलको आन्तरिक एवं सँगठनात्मक गतिविधि भित्र प्रवेश गरी सो को आधारमा प्राप्त जानकारीलाई मान्यता दिने र नदिने विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ०५१।२।८ मा विपक्षीले दिएको जानकारीलाई आधिकारीक मान्ने भनी ०५१।५।१ मा गरेको निर्णय गैरकानूनी भएको हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन माग भएकोमा निवेदक हाल संयुक्त जनमोर्चा नेपालको सदस्य नै नभएको हुँदा निजलाई यो निवेदन दिने हक दैया नै छैन भन्ने समेत लिखित जवाफवाट देखिन्छ ।

      १४. निर्वाचन आयोगमा दर्ता भै २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिई कानूनी शर्त पूरा गरेको मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संयुक्त जनमोर्चा नेपाल केन्द्रिय तदर्थ समितिको नेतृत्व परिवर्तन भई उक्त केन्द्रिय तदर्थ समितिको संयोजकमा डा.बाबुराम भट्टराईको सट्टा श्री निरन्जन गोविन्द वैद्य संयोजक कायम एको र दलको मुख्य पदाधिकारी श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई तोकिएको छ भनी निरन्जन गोविन्द वैद्यले २०५१।२।८ मा निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१ वमोजिमको जानकारी गराएको सो जानकारी सत्यतामा  आधारित नभै भ्रामक हो भनि संयुक्त जनमोर्चा नेपालकै तर्फवाट संयोजकको हैसियतले डा.वावुराम भट्टराईले पुनः अर्को २०५१।२।१२ मा परस्पर विरोधी जानकारी गराएको पाइन्छ । यसरी दिइएको पृथक पृथक जानकारी मभ्ये कुनलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा विवाद उठेकोमा सो विादको टुंगो लगाउने कारवाहीमा पक्षको रुपमा आयोगले निवेदकलाई पनि संलग्न गराई गरेको निर्णय उपर मैले दिएको जानकारीलाई आधिकारीक मान्नु पर्नेमा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको जानकारीलाई आधिकारीक मानी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण भयो भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिंदा यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको रिट निवेदन दिने हक दैया नपुग्ने भन्ने विपक्षीको लिखित एवं वहस जिकिर कानून न्याय एवं तर्क सँगत भन्न मिलेन ।

      १५. माथि उल्लेखित दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भागलिई संविधान र काुननद्वारा निर्दिष्ट शर्तहरु पूरा गरेको मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संयुक्त जनमोर्चा नेपालको सम्वन्धमा मिति २०५१।२।८ मा निरन्जन गोविन्द वैद्य र २०५१।२।१२ मा डा.बाबुराम भट्टराई ले दिएको एक अर्का सँग नमिल्ने जानकारी मध्ये कुन जानकारीलाई आधिकारीक मान्ने भन्ने राजनैतिक दलको आन्तरिक विवादका सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगले २०५१।५।१ मा गरेको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन  छ । त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकर विपक्षी आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । आफ्नो निर्णयमा यो यस्तो कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको भन्ने कुरा खुलाउन सकेको पनि छैन भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख भएको छ भने विपक्षी निर्वाचन आयोग तथा निरन्जन गोविन्द वैद्य समेतको लिखित जवाफवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २१, २२(१) वमोजिम राजनैतिक दलको जानकारी लिई अभिलेख राख्ने आयोगको अधिकारका आधारमा परस्पर विरोधी जानकारी मध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा निक्र्यौलमा पुग्न अनिवार्य भएको कारण उक्त निर्णय गर्नु परेको हुँदा सो निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भन्ने भनाई कानून सम्मत छैन भन्ने देखिन आउँदछ ।

      १६. प्रस्तुत विवाद उत्पन्न भै निर्णय गर्दाका अवस्थामा विद्यमान तत्सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को राजनैतिक दल सँग सम्वन्धित धारा ११३ र ११४ मा कुनै राजनैतिक दलले निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दलको नाम दर्ता गराउनु पर्ने, दर्ता गराउँदा दलको घोषणापत्र, नियमावली, कार्य कारिणी समिति, सदस्यहरुको नाम, थर, ठेगाना स्पष्ट खुलाउनु पर्ने, दलको विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनु पर्ने कम्तीमा पांच वर्षमा एक पटक सँगठन वा दलका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुनु पर्ने, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पांच प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्ने जस्ता शर्त पालना गर्नु पर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी ऐ. को धारा १०४ मा राजनैतिक दल भित्रको विवाद निरोपण गर्न पाउने विषय उल्लेख भएको पाइदैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य निवाृचन ऐन, २०४७ को दफा २१ मा सँगठन वा दलको विधान वा अन्य विवरणको संशोधनको जानकारी सो संशोधन भएको मितिले १५ दिन भित्र आयोगलाई दिनु पर्ने छ र ऐ.को दफा  २२(१) मा ऐन वमोजिम नाम दर्ता भएका राजनैतिक दलले आयोललाई जानकारी दिंदा दलको अध्यक्ष वा सचिवालयको मुख्य पदाधिकारीले आफ्नो नाम र दस्तखत नुमना उपलव्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उललेखित विवाद उत्पन्न भै विपक्षी आयोगवाट सो सम्वन्धमा ०५१।५।१ मा निर्णय भए पश्चात २०५३।८।१२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०४७ मा भएको संशोधनले ऐ.ऐनको दफा २३ पछि थप गरेको दफा २३ ुकु को उपदफा (१) मा कुनै राजनैतिक सँगठन वा दलको दर्ता वा मान्यताको सम्वन्धमा सो राजनैतिक सँगठन वा दलका पदाधिकारीहरु वा सदस्यहरुको विचमा विवाद उठी परस्परमा विरोधात्मक दावी गरिएमा कुन चाही समुहको दावी यस ऐन वमोजिम आयोगको प्रयोजनको लागि मान्य हुने भन्ने कुराको निर्णय आयोगले गर्ने छ भन्ने उल्लेखीत छ ।

      १७. उल्लेखित संशोधन पूर्व नै प्रस्तुत विवाद उत्पन्न भै निर्वाचन आयोगवाट सो संशोधन हुनु  अगावै त्यस सम्वन्धमा निर्णय भएकोमा विवाद देखिदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित विवाद र सो सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एवं तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था र उक्त निर्णय पश्चात संशोधित कानूनी व्यवस्थाको विहंगम अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा उल्लेखित विवादका सम्वन्धमा संशोधन पूर्व नै निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार थियो भन्ने विपक्षी तर्फका लिखित तथा वहस जिकिरलाई कानून न्याय एवं तर्कसँगत मान्न मिल्ने देखिन आएन । 

      १८.   तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी विश्लेषण एवं तर्कका आधारमा मिति २०५१।५।१ मा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको मिति २०५१।२।८ को जानकारीलाई अधिकारीक मान्ने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा गैरकानूनी देखिदा निवेदकको माग वमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीको जानकारीको लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी वुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत २०५४ साल जेष्ठ २१ गते रोज ३ शुभम् ।