निर्णय नं. ६३९६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६३९६          २०५४, ने.का.प.                         अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. ......... २५३९

आदेश मितिः ०५४।४।२४।६

 

विषयः  उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का. जि. का. न. पा. वार्ड नं. ३२ डिल्लीवजार वस्ने अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ११ ।

 

§  रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः २ प्रश्नको निरोपण गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

 

१.     रिट निवेदकको प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा अदालतमा ल्याउन पाउने हकदैया छ या  छैन ?

२.    विवादको कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवार विक्रि गर्ने कार्य कम्पनी ऐन र सरकारी रकम ठेक्का वन्दोवस्द ऐन विपरित भएको छ, छैन ?

§  पहिलो प्रश्नको सम्वन्धमा रिट निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले यस अघि पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पटक पटक रिट निवेदन दिनु भएको र निजद्वारा ल्याइएका यस्ता विवादहरुलाई यस अदालतले ग्रहण गरी निजबाट भएको प्रतिनिधित्वमा शंका उठाएको पाइदैन । कानून र संविधानको निरन्तर अध्ययन र अध्यापनमा लागेका कानूनविद एवं कानून व्यवसायीहरुद्वारा सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रतिनिधित्व गुणात्मक रुपले गरिनु सामान्यतः संभव हुँदा कानूनी व्यवसायमा संलग्न कर्मठ कानून व्यवसायीहरुबाट यस किसिमको नागरिक कर्तव्य वहन गर्नु सवैको लागि एउटा उदाहरण हुन सक्छ । तसर्थ निजबाट नचाहिदो किसिमले अदालतको समय नष्ट गर्न यो विवाद उठाइएको हो भन्ने लिखित जवाफको कुरा सही हो भन्ने लाग्दैन । सरकारी कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारको विक्री सम्वन्धी प्रस्तुत विवादलाई अदालतको प्रांगणमा ल्याएर त्यस विषयमा सार्वजनिक जिज्ञासा श्रृजना गरी जनतालाई सजग वनाई राख्ने कार्य खास गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिमा विग्रदो चरित्रको वर्तमान पृष्ठभूमिमा अवश्य पनि एउटा सराहनिय कार्य देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रहेको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वका कम्पनिहरुले कानूनी व्यक्तित्वको जामा पहिरिएकै कारणले सो कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारमा सार्वजनिक हक वा सरोकार विच्छेद भएको मान्नु पर्ने औचित्य पनि देखिदैन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयलाई कानूनी औपचारिकता भन्दा यथार्थताको धरातलमा हेर्न श्री ५ को सरकारबाट पृथक सरकारी कम्पनीको कानूनी व्यक्तित्वको परम्परागत कानूनी आवरण छेकवार वन्न नसक्ने हुँदा विवादको कम्पनीहरुमा निहित श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व र सोही नातावाट सार्वजनिक हक वा सरोकार संलग्न रहेको प्रस्तुत विवाद उठाउन पाउने स्थानाधिकार प्रस्तुत रिट निवेदकलाई भएकै देखिने ।

(प्र.नं. २३, २४)

§  प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक वा सरोकारका विवादलाई लिएर २०४९ सालमा दर्ता भएका भएपनि यस प्रकारको रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई कार्वाही किनारा गर्न निश्चित परिपाटी व्यवस्थित नभएको कारणले यति लामो समय लाग्न गएको देखिन्छ । वषौं सम्म तारिख लिई रिट निवेदकले निरन्तर पैरवीमा रही आउँदा निजलाई पर्न गएको कठिनाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक हक वा सरोकारका मुद्दामा अन्य केही मुलुकका अदालतहरुद्वारा मुद्दा गर्ने हक अधिकारको विषयलाई मात्र खुकुलो नवनाई अनावश्यक कार्यविधिको औपचारिकतालाई पनि काँटछाँट गर्ने परम्परा रहेको देखिन आउँछ । हामी कहां यस किसिमको न्यायिक प्रकृया विकसित भै नसकेकोले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सामान्य झगडिया जस्तै कार्यविधिगत सक्तता झेल्नु परेको स्पष्ट छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्को एउटा विशेषता प्रति पनि सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्य विवादहरु जस्तो यस विवादमा संलग्न वादी प्रतिवादीले परस्पर विरोधी पक्ष र अदालत तटस्थ पक्ष रही विवादको निराकरण गर्ने प्रकृया (Adversary Letigation) भन्दा यस्तो विवादमा सामान्यतया सरकार वा संवैधानिक वा कानूनी निकाय विपक्षी हुने र यस्ता निकायहरुको काम कार्यवाही कानून र न्यायसँगत हुनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका रहदैन । सो निकाय वा संस्था समेतलाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालन गर्न कुनै आपत्ति नहुनु पर्ने हुँदा यस्तो निकाय वा संस्थाको सहयोगात्मक धारणा रहनु पर्छ । यस्ले गर्दा अदालतबाट भएको न्यायिक निष्कर्ष वा निर्णय सहजताका साथ कार्यन्वयन हुन सक्ने भै तदारुखताका साथ कानून र नियम परायणताको स्वस्थ्य परिपाटी वस्न जाने ।      

(प्र.नं. २५)

§  सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा विपक्षी संस्थाको मात्र होइन रिट निवेदक स्वंयको पनि विवादलाई शैक्षिक वा कोरा कानूनी वौद्धिक प्रश्नको रुपमा जेल्दै जाने प्रवृत्ति भन्दा त्यस्को कानून र न्यायसम्मत निरोपण कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरामा निरन्तर अदालतलाई सघाउने प्रवृत्ति हुनु पर्छ । रिट दिंदाको अवस्थामा मात्र त्यस्तो विवादको निराकरणको मनासिव न्यायिक उपाय इंगित गर्न पर्ने मात्र दायित्व होइन रिट निवेदनको किनारा हुँदाका स्थितिमा समेत पछि संलग्न हुन आएका सवै पक्षको लागि अन्याय नहुने वा गंभीर मर्का नपरोस भन्ने हेतुले सो विवादको न्यायोचित निर्णय कसरी हुन सक्छ ? स्थिति र अवस्था अनुकूल कानून न्याय र विवेक परत सुझाव पेश गर्नु सार्वजनिक विवाद लिई आउने पक्ष उपर अतिरिक्त सार्वजनिक जिम्मेवारी पनि रहेको स्वतः स्पष्ट हुने।          

(प्र.नं. २६)

§  श्री ५ को सरकारको पूर्ण सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनीको सम्पति र कारोवार श्री ५ को सरकारकै सम्पति भएकोले त्यस्तो सम्पति अन्य सरकारी सम्पति सरह वेचविखन गर्न पाउने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा कानूनी, प्रकृया पुर्‍याउनु वाहेक अरु कुनै वन्देज वा नियन्त्रण रहेको पाइदैन । न त निवेदकको पक्षवाट जिकिर लिए वमोजिम मित्रराष्ट्र चीनले उपहार दिएको कारणले कानूनी दृष्टिले हेर्दा श्री ५ को सरकारको अन्य सम्पति भन्दा सो सम्पतिको वेग्लै कानूनी अस्तित्व देखिन आउँछ । त्यस्तै विवादित कम्पनीहरुको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारद्वारा रकम र ठेक्का वन्दोवस्त ऐन अन्तर्गत विवादको कम्पनीको सम्पति र कारोवार विक्री गरिनु पर्ने भन्ने निवेदक पक्षको अर्को जिकिरमा समेत कम्पनीको सम्पति, विक्री गर्नु रकमको ठेक्का वन्दोवस्त गर्नु भन्दा भिन्न कुरा भएकोले रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐनको परिधि भित्र पर्छ भन्ने समेत नदेखिने ।    

(प्र.नं. ३०)

§  निवेदकवाट जिकिर लिए वमोजिम विवादीत कम्पनीहरुको विक्री प्रकृयामा राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारी वीच गैर कानूनी अनुचित मिलेमतोवाट विवादीत कार्य भएको कुराको प्रत्यक्ष (Primafacie) पुष्ट्याई पनि हुन नसकेको र प्रस्तुत रिट क्षेत्रवाट त्यस सम्वन्धी सवुत प्रमाण वुझी मूल्याङकन गर्न मिल्ने कुरा पनि आएन । केवल कानूनको अभावको अवस्थामा निजीकरणको प्रकृया पूरा गरी सकेपछि त्यस प्रकृयालाई नियमितता दिनको लागि कानूनी ढांचा प्रदान गर्ने कार्य  हुन गएको तत्काल देखिन आयो । सन १९८० मा वेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री रहंदा निजवाट उठाएको कदम र त्यस उप्रान्त निजीकरणको विषयमा विश्वका कतिपय मुलुकले निजीकरण सम्वन्धी कानून लागु गर्दै आएको सन्दर्भमा र अन्य मुलुकमा जस्तै हामी कहां पनि निजीकरण ऐन, २०५० को छुट्टै कानूनी व्यवस्था समेत भै सकेको स्थिति प्रति अदालत अनभिज्ञ नरहेको र झण्डै ५ वर्षको समयान्तरले गर्दा एकातिर क्रेता कम्पनीहरुको पुजी लगानी र उद्योगमा गरिएको विस्तार एवं कर्मचारी कामदार समेतको हकहितको यथार्थ कुराको सम्वन्धमा समेत न्यायोचित विचार गर्नु पर्ने स्थिति एकातिर रहेको र अर्कोतिर श्री ५ को सरकारद्वारा विवादीत अनियमितता पुनः दोहोरिन सक्ने अवस्था पनि रहिरहेको तत्काल देखिन आउदैन । कानूनतः श्री ५ को सरकारले आफ्नो अधिनस्थ सम्पति र कारोवार विक्री गर्न पाउने कुरामा शंका गर्नु पर्ने नदेखिएको र त्यसरी वेच विखन गर्दा आर्थिक ऐन नियमको प्रकृया कतिसम्म पूरा भएको छ अथवा सो पूरा नगर्नाले राजश्वमा हुन गएको हानी नोक्सानीको जाँचवुझ र परिक्षण गरी जानीवुझी वा वेइमानीका नियतले कुनै व्यक्ति विशेषवाट श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु उपर कानूनी कारवाही चलाई विगो भरी भराउ समेत गर्ने सम्वन्धी कार्यका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान वा कानूनद्वारा स्थापित अन्य सरोकारको निकायहरुले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र हेर्न सक्ने कुरा भएकोले  त्यस सम्बन्धमा यस अदालतवाट अरु विचार गरी रहनु नपर्ने  ।   

 (प्र.नं. ३१)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने ।

विपक्षी तर्फवाटः  विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.,      विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभूवन भट्ट, विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

अवलम्वित नजीरः x

 

आदेश

     न्या.केदारनाथ उपाध्यायः प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

      २. म निवेदक कानूनी पेशामा लागेको नेपाली नागरिक हुँ । मेरो समेत सार्वजनिक सरोकारको विपक्षी भृकुटी कागज कारखाना लि. हरिसिद्धी ईटा टायल कारखाना लि. र वांसवारी छाला जुत्ता कारखाना लि.को सम्पत्ति नेपाली जनताको लागि मैत्रिपूर्ण उपहार स्वरुप मित्रराष्ट्र  चीन सरकारवाट नेपालीका लागि निर्माण गरी दिएका कारखानालाई विपक्षी श्री ५ को सरकारले ०४९।७।८ को गो.प.मा एक प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विक्रि वितरण  र हक हस्तान्त्रण गर्न थालेको भनी प्रकाशनमा आएकोले सो सार्वजनिक समाचारले मित्रराष्ट्रले नेपाली जनतालाई शुभेच्छा स्वरुप वनाई दिएको कारखाना विपक्षी श्री ५ को सरकारले विक्रि गर्न सक्छ वा सक्तैन । यसरी विक्रि गर्नु सार्वजनिक हित अनुकूल र मनासिव हुन्छ हुँदैन ? नीजिकरण गर्दा कारखानाको शेयर विक्रि गर्नु पर्ने हो कि ? व्यक्तिलाई सिंगो कारखानाको हक हस्तातरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति रकम ठेक्का वन्दोवस्त ऐन वमोजिम वाहेक अन्य तरिकावाट व्यक्तिलाई दिने अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई छ छैन र कम्पनी ऐन वमोजिम गठन भएको कम्पनी व्यक्तिको नाममा एउटै व्यक्तिलाई सिगै विक्रि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सार्वजनिक सरोकार र महत्वको कानूनी प्रश्न खडा भएकोले यस्तो कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि संविधानको धारा ८८(२) ले दिएको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी निकायले विपक्षी कम्पनीलाई निजीकरणको नाममा राजनैतिक व्यक्ति र व्यापारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाउँमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य काुनन विपरित वदरभागी छ भनी निम्न निवेदन गर्दछु ।

      ३. कम्पनी ऐनको परिच्छेद ८ मा कम्पनीको खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ । सो परिच्छेदमा यो ऐन वमोजिम गठन भएको कम्पनी तल दफामा उल्लेख भएको तरिका वाहेक अरु कुनै तरिका वाहेक अरु कुनै माध्यमले खारेज हुन र सिंगो कम्पनी, कम्पनीको नाम र सम्पत्ति सहित हस्तान्तरण गर्ने अधिकार कम्पनी ऐनले दिएको  छैन । राजनैतिक व्यक्ति र व्यापारिको गैर कानूनी अनुचित मिलेमतोवाट यसरी उद्योग विक्रि गर्ने अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २५(२) को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको विपरित हुने गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाउँमा गराउने कपटपूर्ण कार्य भएको छ । निजी सहभागिताद्वारा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल वनाउने उद्देश्य नै हो भने सरकारलाई भार भएका रुग्ण उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्नु पर्ने हो । त्यसो नगरी नाफामा रहेका उद्योगलाई व्यापारीको हातमा वेचिनु र रुग्ण उद्योग सार्वजनिक उद्योगको रुपमा संचालन गरी अरु भार थप्दै जानुले कथित निजीकरणको मनसाय अरु स्पष्ट भएको छ ।

      ४. विपक्षी श्री ५ को सरकारले उल्लेखित कारखानाहरुको सम्पत्ति विक्रि गर्नलाई रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन वमोजिम कुनै पनि कार्यविधि पूरा गरेको छैन । कम्पनी ऐनको रीत पनि पुर्‍याएको छैन । विपक्षी निकायले सार्वजनिक सम्पत्ति गैर कानूनी रुपले विक्रि गरी राष्ट्रहरुलाई ठुलो नोक्सानी पार्ने कार्य भएको छ । गोरखापत्रको विज्ञप्तीमा उद्योग र किस्तावन्दीमा पछि रकम वुझाउने गरी उद्योग विक्रि गर्ने कुरा समेत उल्लेख छ । यो कुराले पनि विपक्षी निकायको वदनियतपूर्ण कार्य प्रष्ट देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले कार्यपालिका लगायत सवैले ऐन कानूनको लक्ष्मण रेखा भित्र रहेर कार्य गर्नु अनिवार्यता हुन्छ भनी सम्मानित अदालतवाट निवेदक दोर्जे आङया गुरुङ्ग विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय भएको ०४८ सालको रि.नं. २१४३ वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा ०४९।३।१० मा नजिर कायम भएको छ । यो नजिरले पनि विपक्षी श्री ५ को सरकारले ऐन कानूनको सीमा भित्र रहेर काम गर्नु पर्ने स्पष्ट छ । कुनै पनि अमुक कानूनले विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई ०४९।७।८ को गो.प.मा उल्लेख भएको विज्ञप्ति वमोजिमका उद्योगहरुलाई विक्रि गरी हक हस्तातरण गर्ने अधिकार  छैन । विपक्षी निकायको काम कारवाही संविधानको धारा २५  (३) र माथि उल्लेखित नजीरको विपरित भएकोले वदर भागी छ ।

      ५. सम्मानित अदालतवाट भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी इट्टा टायल कारखाना र वांसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको हक हस्तान्तरण र विक्री सम्वन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाई त्यसमा रहेका गैर कानूनी निर्णय र प्रावधान वदर गरी पाउँ ।

      ६. अतः उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायका उल्लेखित काम कार्वाही र निर्णय माथि उल्लेखित कानूनको विपरित भई संविानको धारा ८८(२) वमोजिम सार्वजनिक सम्पति गैरकानूनी रुपले हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरी सार्वजनिक हक हनन् गरेको र सार्वजनिक सरोकारको कुरा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा गैरकानूनीरुपले व्यक्तिको हक श्रृजना गराउने काम गरेकोले सार्वजनिक हक हनन् गरेको छ, विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई यस्तो अधिकार छ छैन ? भन्ने संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले सो प्रश्न निरुपण गरी ०४८।७।८ को गो.प.मा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सवै निर्णय कागजात झिकाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उल्लेखित कारखानालाई प्रस्ताव लिई व्यक्तिलाई विक्रि गरी हक हस्तातरण गर्ने निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी सार्वजनिक हकको प्रचलन र संरक्षण गरी पाउँ साथै यो निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म विवादित उद्योग हस्तान्तरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी निकायका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको  यस अदालतवाट मिति ०४९।७।१९ मा भएको आदेश ।

      ८. यसमा निवेदकको माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश  किन जारी हुनु नपर्ने हो छलफलको निमित्त उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई यथाशिघ्र पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको २०४९।७।२६ को आदेश ।

      ९. विपक्षी निवेदक कम्पनीको शेयरवाला वा संचालक वा कामदार कर्मचारी होइन । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो नाउँको सम्पत्ति विक्रि गर्दा सार्वजनिक हक वा सार्वजनिक सरोकारको विषय त्यो हुन सक्तैन । यस स्थितिमा विपक्षीको हकदैया नै नभएको विषयमा रिट निवेदन दिएको हुँदा खारेज गरी पाउँ । मित्रराष्ट्र चीनले निजीकरण भएका तिनवटै हरिसिद्धी इटा टायल कारखाना, वासवारी छाला जुत्ता कारखान र भृकुटी कागज कारखाना नेपाललाई सहयोग स्वरुप निमार्ण गरी विना शर्त हक हस्तान्तरण गरी दिएका उद्योग हुन । श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आएका यी तीन उद्योगहरु संचालन विस्तृतिकरण शेयर वाँडफाँड विक्रि गर्न पूर्ण अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ । निवेदकले उद्योग विक्रि गरेको भन्नु भएको वुँदा गलत हो । कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित यी उद्योग विक्रि गरेको नभई यिनको सम्पत्ति शेयर सम्म मात्र वेचिएको हो, कम्पनी एक स्वशासित संस्था जसले सम्पत्ति किन्न वेच्न सक्ने कम्पनी ऐनको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सम्पत्ति सम्म मात्र वेच विखन भएको हो त्यो पनि एउटै व्यक्तिलाई वेचेको होइन । कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका तीनवटा वेग्ला वेग्लै प्रतिष्ठानहरुले यी उद्योगका सम्पत्ति खरीद गरेको जसले २५छ, ३०छ शेयर त्यहाँ कार्यरत कर्मचरीहरुको रहने व्यवस्था गरीएको छ । निजीकरण गर्ने विभिन्न तरीका कारखानाको व्यवस्थापन करारमा दिने ठेक्कामा दिने र सम्पत्ति विक्रि गर्ने मध्ये तेश्रो विकल्प नै यो उद्योगको  हकमा उचित भएको अपनार्ईएको हो । निवेदकले निजीकरणको अर्थ वुझ्नू भएको भए रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन वमोजिम ठेक्का वढावढको कुरा उल्लेख गर्नु हुन्थेन । तर निवेदकको भनाइ वमोजिम कम्पनी खारेज गरेको वा विक्रि गरेको नभई कार्यरत कर्मचारी कायमै राखी उद्योग विस्तृत गरी कम लगानीमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न राज्यको नियन्त्रणवाट झिकी जनताको हातवाट नै यी उद्योग संचालन गरी राज्य सरकार, जनता, उद्योग एवं कर्मचारीको हित अभिवृद्धि गर्न निजीकरण गरिएको हो । चीन सरकारवाट उपहार स्वरुप दिइएका यी उद्योगहरु नै पहिलो सुचिमा पर्नु केवल संयोग मात्र हो यसमा व्यापारी र विदेशीको मिलेतमतो छ भन्ने कुरा हचुवाको भरमा भनिएको मात्र हो।

      १०. तीनवटै कम्पनीहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठन भएको हुँदा यी उद्योगहरुको सम्पत्ति विक्रि गर्ने सम्वन्धमा ऐन वमोजिम नै रीत पुर्‍याई विक्रि गरिएको  छ । तीनवटा उद्योग कम्पनी ऐन वमोजिम अवछिन्न उत्तराधिकारवाला सँगठित संस्था भई यसले व्यक्ति सरह सम्पत्ति विक्रि गर्न सक्छ । सँगठित संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति विक्रि कुनै पनि कानूनले निषेध गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदार वनाउने क्रममा सरकारी संस्थानहरुलाई क्रमशः नीजिकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको सन्दर्भमा यी तीन वटा उद्योगको निजीकरणको सिलसिलामा लिएका निर्णयहरु र अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही कानून सम्मत छन् । ऐन कानून मिचेर कुनै पनि निर्णय एवं काम कारवाही भएका छैनन् । अतः उल्लेखित तथ्य प्रमाण र परिवन्दवाट प्रस्तुत रिटमा अन्तरिम आदेश वा रिट जारी हुनु पर्ने हैन, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ११. लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ता एउटा कम्पनी हो र कम्पनी ऐन २०२१ को दफा ७(२) ले यसले चल अचल सम्पत्ति खरिद विक्रि गर्न सक्छ । सोही अनुरुप यसले आफ्नो व्यवस्था र केही सम्पत्ति कम्पनी ऐन वमोजिम नै दर्ता भएको लेदरेज वांसवारी व्यानेरी एण्ड सु फ्याक्ट्री लि. लाई सम्झौता गरी संझौताका प्रावधान पूरा गर्नु पर्ने शर्तमा शेयरवाला श्री ५ को सरकार समेत सहभागी भई विक्रि गरेको हो । यसवाट र्साजनिक वा श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति विक्रि भएकै छैन । विक्रि गरिएको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति होइनन् । यस स्थितिमा विपक्षीले यो रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया नै छैन र विपक्षीले उठाएका प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने स्थिति नै छैन । निजीकरण गरिएका तीनवटै उद्योगको व्यवसाय र सम्पत्ति खरीद कर्ता कम्पनी ऐन, २०२१ वमोजिम नेपालमा दर्ता भएका पव्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन साथै ती तिनवटै कम्पनीले साविकको कामदार कर्मचारी लिनु पर्ने र सर्वसाधारण नेपालीलाई शेयर विक्रि गर्नु पर्ने कामदार कर्मचारीलाई शेयर सुरक्षित राख्नु पर्ने आदि प्रावधान अन्तर्गत विक्रि संझौता भएका छन् । हिजो जे उत्पादन हुन्थ्यो अव पनि त्यहि उत्पादन अझ वढी मात्रामा हुन्छ । हिजो सर्वसाधारणको सहभागिता नभएकोमा अव सर्वसाधारणको व्यापक सहभागिता हुन्छ । हिजो कर्मचारी कामदारले कुनै शेयर नपाउने स्थिति थियो भने अव कामदार कर्मचारीका लागि शेयर सुरक्षित छ । यो सवै तथ्यहरु सार्वजनिक रुपमा प्रकाशनमा आएको छ । रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्तो ऐन, २०२० को प्रासंगिकता नै छैन । विपक्षीको रिट माथि उल्लेखित ऐन कानून र तथ्यका आधारवाट जारी गरी रहनु पर्ने नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वांसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना तथा ऐ.का संचालक समिति समेतको लिखित जवाफ ।

      १२. श्री ५ को सरकारले कम्पनी अर्थात भृकुटी कागज कारखाना लि.लाई विक्रि गरेको होइन वल्की भृकुटी कागज कारखाना लि.ले आफ्नो सम्पत्ति र व्यवसाय विक्रि गरेको हो । यस स्थितिमा सार्वजनिक सम्पत्ति विक्रि भयो भनी कदापि भन्न मिल्दैन । विपक्षीले राजनैतिक व्यक्ति र व्यापारीको गैरकानूनी अनुचित मिलेमतोबाट यसरी उद्योग विक्री गर्ने अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई छैन भनी लेख्नू भएको कुरा असत्य हो । यस कम्पनीले अनुचित मिलेमतो कसैसित गरेको छैन । हामीले आफूले सम्पत्ति खरीद गर्दा कानून वमोजिम खरिद गरेको छौं नीतिगत कुरा कानूनमा लागु हुने होइन । भृकुटी कागज कारखानको संचालक समितिले निर्णय गरी सम्पत्ति विक्रि गरेको विषयमा रिट क्षेत्रको शरणमा अधिकार विहिन व्यक्ति विपक्षी आउने कुरा नै छैन । प्रस्तुत केशमा रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० आकर्षित हुने  होइन । यस कम्पनी समेतले खरीद गरेको सम्पत्ति र व्यवसाय प्रयोगमा ल्याउन यस कम्पनी समेत मिली ०४९।६।२९ मा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल लिमिटेडको नाममा कम्पनी दर्ता भएको छ । यस कम्पनीले खरिद गरेको सम्पत्ति ऐन नियम अन्तर्गत रही गरिएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हिमाली पाइपको प्रा.लि.को लिखित जवाफ ।

      १३. राष्ट्रले अपनाएको उदार, खुला अर्थ नीतिलाई सफलिभूत पार्न निजी क्षेत्रको उद्यमलाई प्राथमिकता प्रदान गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वढी से वढी जनतालाई सहभागिता वनाउने श्री ५ को सरकारको नीजि क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गराउने नीति अनुरुप निजीकरण कार्यक्रम तयार पारी तीनवटा सरकारी संस्थान निजीकरण गरिने नीति संसदको प्रथम अधिवेशनमा प्रस्तुत आ.व. ०४८।४९ को वजेट वक्तव्यमा नै उल्लेख गरिएको र आ.व.०४९।०५० को वजेट वक्तव्यमा समेत ३ वटा उद्योगहरु निजीकरण गर्ने कार्वाही अन्तिम चरणमा पुगेको तथ्य उल्लेख भएको थियो । यसै नीति अनुसार विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेको संस्थानहरु निजी क्षेत्रद्वारा संचालन गराई लगानीको प्रवद्र्धनवाट अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन तत् सस्थानका सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी इच्छूक लगानीकर्तालाई समय अवसर दिई प्रस्ताव आव्हान गरी वढि कवोल गर्ने निजी क्षेत्रको उद्यमी कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधि भित्र कारखानाका कर्मचारी, कामदार एवं सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक रुपमा शेयर समेत जारी गर्ने शर्तमा हस्तान्तरण गरिएको हो । कानून वमोजिम व्यक्तित्व धारण गरेका यी संस्थाले विद्यमान व्यवस्थापक, संचालन प्रकृया नियन्त्रण व्यवस्थावाट कारोवारमा हुँदै गएको घाटालाई समेत मध्यनजर राखी संचालन प्रकृयामा सामयिक सुधार हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन पूर्णतया सक्षम एवं समय सापेक्ष भई उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारीको विस्तार राजश्वमा हुन सक्ने थप योगदान हुने गरी यी संस्थानको तत् सम्पत्तिको निजीकरण गरिएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन वदरभागी छ । श्री ५ को सरकारले विपक्षीको माग वमोजिम ३ वटा संस्था विक्रि गरेको नभई कानूनी व्यक्तित्व धारक कम्पनीले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकतम सदुपयोग गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने तथा समष्टिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने गरी व्यवस्था सम्म गरेको कुरा निवेदन गर्दै विपक्षीको लेखाई अनुरुप सार्वजनिक हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा हचुवा निवेदन जिकिरको आधारमा माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      १४. लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता एउटा कम्पनी हो र यस्को शेयर सम्पूर्ण श्री ५ को सरकारको छ । उक्त कम्पनीमा कामदार कर्माचारीका लागि ५ प्रतिशत शेयर राख्नु पर्ने र सर्वसाधारण नेपालीका लागि २५ प्रतिशत शेयर वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान अन्तर्गत निजीकरण गरिएको छ । निजीकरण गरिएका तिनवटै उद्योगको व्यवसाय, सम्पत्ति खरीदकर्ता कम्पनी ऐन, २०२१ वमोजिम नेपालमा दर्ता भएका वव्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन् । साथै ती तीनवटा कम्पनीले साविकका कामदार कर्मचारी लिनु पर्ने, त्यही व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने र सर्वसाधारण नेपालीलाई शेयर विक्रि गर्नु पर्ने कामदार कर्मचारीलाई शेयर सुरक्षित राख्नु पर्ने आदि प्रावधान अन्तर्गत विक्रि सम्झौता भएका छन् । यी सवै तथ्यहरु सार्वजनिक प्रकाशनमा आएको छ । रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० को प्रासंगिकता नै छैन तथा रिट जारी गरी रहनु नपर्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भृकुटी कागज कारखाना लिमिटेड तथा इटाटायल कारखाना, हरिसिद्धिको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

      १५. तत्काल अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने अवस्था नहुँदा अन्तिम निर्णयका लागि मुद्दा मै पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४९।१२।२५ को आदेश ।

      १६. यसमा विपक्षी लेदरेज वांसवारी व्यानरी एण्ड सु फ्याक्ट्री लि. र हरिसिद्धी इटाटायल कारखाना लि.लाई झिकाई पाउँ भनी रिट निवेदकले निवेदन दिनु भएको हुँदा उक्त विपक्षीहरुलाई झिकाई आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५१।४।१० को आदेश ।

      १७. लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता एउटा कम्पनी हो र कम्पनी ऐन २०२१ को दफा ७(२) ले यसले चल अचल सम्पत्ति खरिद विक्रि गर्न सक्छ सोही अनुरुप यसले आफ्नो व्यवसाय र सम्पत्ति कम्पनी ऐन वमोजिम नै दतौ भएको लेदरेज वांसवारी व्यानरी एण्ड सु फ्याक्ट्री लि.लाई सम्झौता गरी संझौताको प्रावधान पूरा गर्नु पर्ने शर्तमा श्री ५ को सरकार समेत सहभागी भई शेयर विक्रि गरेको  छ । विक्रि गरिएको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति होइन र यस स्थितिमा विपक्षीले यो रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया नै छ्रैन । यस कम्पनीमा कामदार कर्मचारीको लागि ५ प्रतिशत शेयर राख्नु पर्ने र सर्वसाधारण नेपालीको लागि २५ छ शेयर वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान अन्तर्गत निजीकरण गरिएको छ । पूरानो वांसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लि. र यस लेदरेज वांसवारी व्यानरी एण्ड सु फ्याक्ट्री लि.को विचमा भएको करार संझौता कार्यान्वय  न भै सकेको अवस्थामा हाल त्यसले विपक्षीलाई कुनै असर नगर्ने भएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । उक्त करार संझौताले विपक्षीलाई असर पर्दथ्यो भने प्रचलित कानून वमोजिम जिल्ला अदालतमा गई करार संझौता वदर गराउनु पर्ने थियो । रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० को प्रासंगिकता नै छैन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लेदरेज वांसवारी एण्ड सु फ्याक्ट्री लि.को लिखित जवाफ ।

      १८. प्रस्तुत कम्पनी मिति २०४९।७।१३ को दिन श्री ५ को सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको र मिति २०४९।७।१४।६ का दिन इटाटायल कारखान लि.सँग सम्पत्ति र व्यवसाय खरीद गर्न संझौता गरेको थियो । प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०४९।७।१२ का दिन निवेदकले सम्मानित अदालतमा दर्ता गराउनु भएको थियो । व्यवसाय विक्रि सम्वन्धी काम क्रिया र संझौता हुनु भन्दा पहिला नै दायर गरिएको रिट निवेदनबाट पछि भएको काम क्रिया र संझौतालाई असर पार्ने र यस निवेदन पत्रको निमित्त विचारको विषय समेत हुन नसक्ने हुँनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । इटा टायल कारखाना, लिमिटेड श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी थियो । कुनै पनि कम्पनीको निमित्त त्यसको साधारण सभा सवैभन्दा सर्बोच्च स्थानमा रहने र यसले कम्पनी वन्द गर्ने देखि कम्पनीको चल अचल व्यवसाय समेत सम्वन्धमा निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी प्राप्त निकाय हुने हुँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११६, ११७, १२०, १२१ आदिको रीत पुर्‍याई इटा टायल कारखाना लिमिटेड हरिसिद्धीलाई खारेज गर्ने र यसको सम्पत्ति तथा व्यवसाय विक्रि गर्ने निर्णय साधारण सभा र ऐ.कम्पनीको सम्पूर्ण शेयरको स्वामित्वाधिकारी श्री ५ को सरकार समेतले गरी तद् अनुकूल खुल्ला रुपले समाचार पत्रमा समेत कोटेशन वढावढ गराई ऐ.कम्पनीको सम्पत्ति र व्यवसायको मूल्याङ्कन मोल भन्दा ज्यादै वढीको प्रस्ताव परी सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि इटाटायल कारखाना लि. हरिसिद्धीको संचालक समिति र यस कम्पनीको वीच संझौता भई यस कम्पनीले सो सम्पत्ति र व्यवसाय खरीद गरेको हुनाले कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको हरिसिद्धी इटा टायल कारखाना लि.को लिखित जवाफ । 

      १९. यसमा श्री ५ को सरकारले उद्योगहरु निजीकरण गर्ने गरेको निर्णय सम्वन्धी फाइल र कम्पनी ऐन २०२१ को दफा ११६ (ङ) वमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने तर्फ सरकारी लिक्विडेटर नियुक्ति र लिक्विडेटर मार्फत कम्पनी खारेजी विषयक पर्चा सम्वन्धित फाइल समेत सम्वन्धित मन्त्रालय मार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५१।१०।९ को आदेश ।

      २०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदक विद्वान  अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले आफ्नो रिट निवेदनमा आफू कानूनी पेशामा लागेको नेपाली नागरिक भएको र कानूनी शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने व्यक्ति भएको कारणले विवादको तीनवटा सरकारी कम्पनी मृकुटी कागज कारखाना लि. हरिसिद्धी इटा टायल कारखाना लि. र वांसवारी छाला जुत्ता कारखाना लि. को सम्पत्ति नेपाली जनतालाई मैत्रीपूर्ण उपहार स्वरुप मित्रराष्ट चीन सरकारवाट निर्माण गरी दिएको कारखानालाई विपक्षी श्री ५ को सरकारले विक्रि वितरण र हक हस्तान्तरण गर्न थालेकोले सार्वजनिक सरोकार र महत्वको कानूनी प्रश्न खडा भएको भनी त्यसको निरोपणको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यो रिट दर्ता गराउनु भएको छ ।

      २१. निजको जिकिरमा भित्रराष्ट्र चीनद्वारा स्थापित ३ वटा उद्योग मात्र विदेशीको इसारामा विक्रि गर्न थालिएको राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारीको मिलेमतोको संज्ञा दिंदै यसरी विक्रि गरिने कार्य कानूनी दृष्टिले रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० र कम्पनी ऐन, २०२१ को रित पूर्वक नगरिएकोले विवादका ३ वटै उद्योग विक्रि गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी पाउँ भन्ने माग सहित प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

      २२. यस विवादका मुख्य विपक्षी देखिन आएको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा सर्वप्रथम निवेदकको रिट दिन पाउने हकदैयामा नै आपत्ति गरिएको र रिट निवेदक विवादित कम्पनीको शेयरवाला वा संचालक वा कामदार कर्मचारी कुनै पनि हैसियतमा नरहेकोमा विवादको कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति र कारोवार अरु व्यक्तिलाई विक्रि गरेको यस विषयमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति विक्रि गरेको कार्यवाट सार्वजनिक सरोकारको विवाद समेत हुन नसक्ने भनी तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । साथै लिखित जवाफको प्रकरण (घ) मा संभाव्यता अध्ययनको आधारमा निजीकरण गर्नको लागि छानिएका यी तिनवटै उद्योगहरु संयोगवस नै मित्रराष्ट्र चीनवाट निर्माण भएका पर्न गएका हुन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको  छ । त्यस्तै प्रकरण (छ) मा विवादका कम्पनीहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठन भएको अवछिन्न उत्तराधिकारवाला सँगठित संस्था भएकोले यसले व्यक्ति सरह सम्पत्ति विक्रि गर्न सक्ने भएकोले ऐन वमोजिम रीत पुर्‍याई विक्रि गरिएको हो भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको अतिरिक्त अन्य विपक्षहरुवाट आ(आफ्नो व्यहोराको लिखित जवाफ प्राप्त भएको छ ।

      २३. रिट निवेदकको पक्षमा विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ । विपक्षीहरु मध्ये अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. हिमाली पाइपको प्रा.लि.को तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पत्न तथा विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभूवन भट्ट, हरिसिद्धी इटाटायल कारखानाका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास समेतले आ(आफ्नो पक्षको लिखित जवाफको प्रतिरक्षार्थ वहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायहीहरुद्वारा मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा उपस्थित भै वहस गर्नको अतिरिक्त वहस नोट समेत प्रस्तुत  गर्नु भएको छ । रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः २ प्रश्नको निरोपण गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

१.     रिट निवेदकको प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा अदालतमा ल्याउन पाउने हकदैया छ या  छैन ?

२.    विवादको कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवार विक्रि गर्ने कार्य कम्पनी ऐन र सरकारी रकम ठेक्का वन्दोवस्द ऐन विपरित भएको छ, छैन ?

 

      २४. पहिलो प्रश्नको सम्वन्धमा रिट निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले यस अघि पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पटक पटक रिट निवेदन दिनु भएको र निजद्वारा ल्याइएका यस्ता विवादहरुलाई यस अदालतले ग्रहण गरी निजबाट भएको प्रतिनिधित्वमा शंका उठाएको पाइदैन । कानून र संविधानको निरन्तर अध्ययन र अध्यापनमा लागेका कानूनविद एवं कानून व्यवसायीहरुद्वारा सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रतिनिधित्व गुणात्मक रुपले गरिनु सामान्यतः संभव हुँदा कानूनी व्यवसायमा संलग्न कर्मठ कानून व्यवसायीहरुबाट यस किसिमको नागरिक कर्तव्य वहन गर्नु सवैको लागि एउटा उदाहरण हुन सक्छ । तसर्थ निजबाट नचाहिदो किसिमले अदालतको समय नष्ट गर्न यो विवाद उठाइएको हो भन्ने लिखित जवाफको कुरा सही हो भन्ने लाग्दैन । सरकारी कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारको विक्री सम्वन्धी प्रस्तुत विवादलाई अदालतको प्रांगणमा ल्याएर त्यस विषयमा सार्वजनिक जिज्ञासा श्रृजना गरी जनतालाई सजग वनाई राख्ने कार्य खास गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिमा विग्रदो चरित्रको वर्तमान पृष्ठभूमिमा अवश्य पनि एउटा सराहनिय कार्य देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रहेको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वका कम्पनीहरुले कानूनी व्यक्तित्वको जामा पहिरिएकै कारणले सो कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवारमा सार्वजनिक हक वा सरोकार विच्छेद भएको मान्नु पर्ने औचित्य पनि देखिदैन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयलाई कानूनी औपचारिकता भन्दा यथार्थताको धरातलमा हेर्न श्री ५ को सरकारबाट पृथक सरकारी कम्पनीको कानूनी व्यक्तित्वको परम्परागत कानूनी आवरण छेकवार वन्न नसक्ने हुँदा विवादको कम्पनीहरुमा निहित श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व र सोही नातावाट सार्वजनिक हक वा सरोकार संलग्न रहेको प्रस्तुत विवाद उठाउन पाउने स्थानाधिकार प्रस्तुत रिट निवेदकलाई भएकै देखिन आयो ।

      २५. प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक वा सरोकारका विवादलाई लिएर २०४९ सालमा दर्ता भएका भएपनि यस प्रकारको रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई कार्वाही किनारा गर्न निश्चित परिपाटी व्यवस्थित नभएको कारणले यति लामो समय लाग्न गएको देखिन्छ । वर्षो सम्म तारिख लिई रिट निवेदकले निरन्तर पैरवीमा रही आउँदा निजलाई पर्न गएको कठिनाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक हक वा सरोकारका मुद्दामा अन्य केही मुलुकका अदालतहरुद्वारा मुद्दा गर्ने हक अधिकारको विषयलाई मात्र खुकुलो नवनाई अनावश्यक कार्यविधिको औपचारिकतालाई पनि कांटछांट गर्ने परम्परा रहेको देखिन आउँछ । हामी कहां यस किसिमको न्यायिक प्रकृया विकसित भै नसकेकोले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सामान्य झगडिया जस्तै कार्यविधिगत सक्तता झेल्नु परेको स्पष्ट छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्को एउटा विशेषता प्रति पनि सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्य विवादहरु जस्तो यस विवादमा संलग्न वादी प्रतिवादीले परस्पर विरोधी पक्ष र अदालत तटस्थ पक्ष रही विवादको निराकरण गर्ने प्रकृया (Adversary Letigation) भन्दा यस्तो विवादमा सामान्यतया सरकार वा संवैधानिक वा कानूनी निकाय विपक्षी हुने र यस्ता निकायहरुको काम कार्यवाही कानून र न्यायसँगत हुनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका रहदैन । सो निकाय वा संस्था समेतलाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालन गर्न कुनै आपत्ति नहुनु पर्ने हुँदा यस्तो निकाय वा संस्थाको सहयोगात्मक धारणा रहनु पर्छ । यस्ले गर्दा अदालतबाट भएको न्यायिक निष्कर्ष वा निर्णय सहजताका साथ कार्यन्वयन हुन सक्ने भै तदारुखताका साथ कानून र नियम परायणताको स्वस्थ्य परिपाटी वस्न जाने स्पष्ट छ ।

      २६. सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा विपक्षी संस्थाको मात्र होइन रिट निवेदक स्वंयको पनि विवादलाई शैक्षिक वा कोरा कानूनी वौद्धिक प्रश्नको रुपमा जेल्दै जाने प्रवृत्ति भन्दा त्यस्को कानून र न्याय सम्मत निरोपण कसरी हुन सक्छ  भन्ने कुरामा  निरन्तर अदालतलाई सघाउने प्रवृत्ति हुनु पर्छ । रिट दिंदाको अवस्थामा मात्र त्यस्तो विवादको निराकरणको मनासिव न्यायिक उपाय इंगित गर्न पर्ने मात्र दायित्व होइन रिट निवेदनको किनारा हुँदाका स्थितिमा समेत पछि संलग्न हुन आएका सवै पक्षको लागि अन्याय नहुने वा गंभीर मर्का नपरोस भन्ने हेतुले सो विवादको न्यायोचित निर्णय कसरी हुन सक्छ ? स्थिति र अवस्था अनुकूल कानून न्याय र विवेक परत सुझाव पेश गर्नु सार्वजनिक विवाद लिई आउने पक्ष उपर अतिरिक्त सार्वजनिक जिम्मेवारी पनि रहेको स्वतः स्पष्ट छ ।

      २७. अव दोश्रो प्रश्नको निराकरण सम्वन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र विद्वान कानून व्यवसायहिरुद्वारा त्यसको समर्थनमा पेश गरिएको वहसमा विवादित कम्पनी सँगठित संस्था भएकोले स्वयंले नै आफ्नो सम्पत्ति र कारोवारको वेचविखन गरेको हो र एउटा सँगठित संस्थाको हैसियतले कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति र कारोवार वेचविखन गर्न कानूनद्वारा नै अधिकार दिएको छ भन्ने तर्क लिइएको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ द्वारा सो ऐन अन्तर्गत स्थापित कम्पनीलाई प्रदान गरेको कानूनी व्यक्तित्व र त्यससँग सम्वन्धित आफ्नो नाउँमा सम्पत्ति खरिद विक्रि र वेचविखन गर्न पाउने कम्पनीको अधिकारलाई कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा इंगित उद्देश्यको पूर्तिको लागि रहेको सम्म अर्थ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खास गरी कम्पनीको स्वरुपमा नै परिवर्तन ल्याउने अर्थात सरकारी कम्पनीवाट निजी कम्पनीमा रुपान्तर     (Conversion) को लागि कम्पनी ऐनको सो व्यवस्थालाई पर्याप्त छ भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निजीकरण प्रकृयाको प्रारभ्म गरी सकेपछि श्री ५ को सरकारले कानूनको आवश्यकता अनुभव गरी संसदको पांचौ अधिवेशनमा पेश भएको निजीकरण ऐन, २०५० को विधेयक र त्यसको परिणाम स्वरुप निजीकरण ऐनको व्यवस्थाले कानूनी अभावको यस स्थितिलाई स्पष्ट गर्दछ । साथै कम्पनी ऐनको दफा १३७ (क) को उपदफा ३ ले श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी ऐनको कुनै कुरा सरकारी कम्पनीको हकमा हुने गरी व्यवस्था गर्ने गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भएता पनि तद् अनुसार प्रस्तुत निजीकरण सम्वन्धमा सो अनुसार भएको पाईदैन ।

      २८. भारतीय कम्पनी कानूनमा सरकारी कम्पनीको स्थापना सम्वन्धमा समेत व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सरकारी कम्पनीमा लेखा परिक्षकको नियुक्ति, लेखा परिक्षण प्रकृया सरकारद्वारा सो कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सहित संसदमा पेश गर्नु पर्ने गरी सरकारी कम्पनी उपर संसदीय सुपरीवेक्षण र नियन्त्रणको सख्त व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यहाँ पनि हामी कहां जस्तै केन्द्रिय सरकारद्वारा कम्पनी कानूनको कुनै दफा वा व्यवस्था सरकारी कम्पनीका सम्वन्धमा लागु नहुने गरी सूचना जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा भारतीय सर्बोच्च अदालतले त्यस्तो सूचना जारी नगरिएको स्थितिमा कम्पनी काुननको अरु प्रावधान सरकारी कम्पनीले पनि पालना गर्नु पर्छ भनी निष्कर्ष लिएको पाइन्छ । यस अनुकूल विचार गर्दा हामी कहां कम्पनी ऐनमा कम्पनीको पुनरागठन (Reconstruction) समिश्रण (Amalgamation) र संविलियन (Merger) इत्यादिको सम्वन्धमा वा सरकारी कम्पनीको रुपान्तर (Conversion) को सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नै नरहेकोले विवादको सरकारी कम्पनीले अरु कम्पनी सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था पालन गर्नु भन्दा कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र कारोवार विक्रि गर्न कम्पनी खारेजीको प्रकृया सम्म अपनाउनु पर्ने खण्ड श्रृजना हुने देखिन्छ ।

      २९. विवादित कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवार विक्रि गरी सकेपछि श्री ५ को सरकारद्वारा लिक्विडेटरको नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । लिक्विडेटरको नियुक्ति कम्पनीको खारेजी सम्वन्धमा अपनाइने विशेष व्यवस्था हो । कम्पनीमा आर्थिक स्वार्थ वा हित संलग्न रहेका सवै पक्षको स्वार्थ वा हितको यथेष्ठ संरक्षणका लागि विघठन हुने कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवार सकेसम्म ज्यादा मूल्यमा विक्रि गरी त्यसको आयस्ता कानूनी प्राथमिकता क्रमानुसार साहु, शेयरवाला, तिर्न वांकी वक्यौता रहेको, कर्मचारीको तलवभत्ता, सरकारी कर इत्यादि भुक्तानी गरी छिनोफानो गर्न लिक्विडेटरको नियुक्ति र निजवाट काम कार्वाही हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५ मा भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विवादको कम्पनीको सम्पत्ति र कारोवार वेचविखन गरी सकेपछि मात्र लिक्विडेटरको नियुक्ति भएको देखिन्छ ।

      ३०.  माथि लेखिए वमोजिम उपरोक्त कम्पनीको सम्वन्धमा निजीकरणको काम प्राय सकिसकेपछि निजीकरणको लागि कानूनी अभाव अनुभव गर्नु, कम्पनीको सम्पत्ति विक्रि गरी सकेपछि लिक्विडेटरको नियुक्ति गर्नु जस्ता कार्यहरुले श्री ५ को सरकारद्वारा पर्याप्त कानूनी गृह कार्य (Legal home work) गर्नु भन्दा  पहिले नै  उपरोक्त कार्य हुन गएको देखिन आउँछ । श्री ५ को सरकारको पूर्ण सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनीको सम्पति र कारोवार श्री ५ को सरकारकै सम्पति भएकोले त्यस्तो सम्पति अन्य सरकारी सम्पति सरह वेचविखन गर्न पाउने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा कानूनी, प्रकृया पुर्‍याउनु वाहेक अरु कुनै वन्देज वा नियन्त्रण रहेको पाइदैन । न त निवेदकको पक्षवाट जिकिर लिए वमोजिम मित्रराष्ट्र चीनले उपहार दिएको कारणले कानूनी दृष्टिले हेर्दा श्री ५ को सरकारको अन्य सम्पति भन्दा सो सम्पतिको वेग्लै कानूनी अस्तित्व देखिन आउँछ । त्यस्तै विवादित कम्पनीहरुको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारद्वारा रकम र ठेक्का वन्दोवस्त ऐन अन्तर्गत विवादको कम्पनीको सम्पति र कारोवार विक्री गरिनु पर्ने भन्ने निवेदक पक्षको अर्को जिकिरमा समेत कम्पनीको सम्पति, विक्री गर्नु रकमको ठेक्का वन्दोवस्त गर्नु भन्दा भिन्न कुरा भएकोले रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐनको परिधि भित्र पर्छ भन्ने समेत नदेखिने ।

      ३१. निवेदकवाट जिकिर लिए वमोजिम विवादीत कम्पनीहरुको विक्री प्रकृयामा राजनीतिक व्यक्ति र  व्यापारी वीच गैर कानूनी अनुचित मिलेमतोवाट विवादीत कार्य भएको कुराको प्रत्यक्ष (Primafacie) पुष्ट्याई पनि हुन नसकेको र प्रस्तुत रिट क्षेत्रवाट त्यस सम्वन्धी सवुत प्रमाण वुझी मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने कुरा पनि आएन । केवल कानूनको अभावको अवस्थामा निजीकरणको प्रकृया पूरा गरी सकेपछि त्यस प्रकृयालाई  नियमितता दिनको लागि कानूनी ढांचा प्रदान गर्ने कार्य  हुन गएको तत्काल देखिन आयो । सन १९८० मा वेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री रहंदा निजवाट उठाएको कदम र त्यस उप्रान्त निजीकरणको विषयमा विश्वका कतिपय मुलुकले निजीकरण सम्वन्धी कानून लागु गर्दै आएको सन्दर्भमा र अन्य मुलुकमा जस्तै हामी कहां पनि निजीकरण ऐन, २०५० को छुट्टै कानूनी व्यवस्था समेत भै सकेको स्थिति प्रति अदालत अनभिज्ञ नरहेको र झण्डै ५ वर्षको समयान्तरले गर्दा एकातिर क्रेता कम्पनीहरुको पुजी लगानी र उद्योगमा गरिएको विस्तार एवं कर्मचारी कामदार समेतको हकहितको यथार्थ कुराको सम्वन्धमा समेत न्यायोचित विचार गर्नु पर्ने स्थिति एकातिर रहेको र अर्कोतिर श्री ५ को सरकारद्वारा विवादीत अनियमितता पुनः दोहोरिन सक्ने अवस्था पनि रहिरहेको तत्काल देखिन आउदैन । कानूनतः श्री ५ को सरकारले आफ्नो अधिनस्थ सम्पति र कारोवार विक्री गर्न पाउने कुरामा शंका गर्नु पर्ने नदेखिएको र त्यसरी वेचविखन गर्दा आर्थिक ऐन नियमको प्रकृया कतिसम्म पूरा भएको छ अथवा सो पूरा नगर्नाले राजश्वमा हुन गएको हानी नोक्सानीको जाँचवुझ र परीक्षण गरी जानीवुझी वा वेइमानीका नियतले कुनै व्यक्ति विशेषवाट श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु उपर कानूनी कारवाही चलाई विगो भरी भराउ समेत गर्ने सम्वन्धी कार्यका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान वा कानूनद्वारा स्थापित अन्य सरोकारको निकायहरुले आ(आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र हेर्न सक्ने कुरा भएकोले  त्यस सम्बन्धमा यस अदालतवाट अरु विचार गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत २०५४ साल श्रावण २४ गते रोज ६ शुभम्