निर्णय नं. ६३९८ - परमादेश

निर्णय नं. ६३९८           २०५४, ने.का.प.                       अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्र्मा

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.नं. .. २५५९

आदेश मितिः २०५३।५।११।३

 

विषयः परमादेश ।

 

पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला रौतहट गा.वि.स. दिपही वडा नं. ७ वस्ने हेमचन्द प्रसाद ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षीः जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट समेत जम्मा ६ ।

 

§  निवेदकलाई मिति २०४३।२।२८ मा हाजिर भएको मिति देखि तलव भत्ता खाने गरी हाजिर हुन पठाउने तथा निजको अनुपस्थित अवधिलाई असाधारण विदा स्वीकृत गरी दिने निर्णय भए पश्चात मिति ०५१।४।५ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । लिखित जवाफवाट निवेदक विद्यालयमा हािजर नरहेको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा निवेदकले आफू खटिएको विद्यलायमा हाजिर रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकोले निज हाजिर भै काम गरेको भन्ने मान्न मिलेन । असाधारण विदा स्वीकृत गर्ने गरेको निर्णयलाई निवेदकले वदर गराउन नसकेको देखिनुका साथै सवुद प्रमाणवाट अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको समेत देखिदैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३९(१) को (च) वमोजिम असाधारण विदामा वसेका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले तवल नपाउने कुरा नियम ३९(२) मा उल्लेखित "तर असाधारण विदा वसेको शिक्षक वा कर्मचारीले तवल पाउने छैन" भन्ने प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थावाट स्पष्ट भएको पाइन्छ । त्यसैगरी कानूनले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा मात्र परमादेश जारी हुने हुँदा प्रस्तुत विषयमा विपक्षीवाट कानूनद्वारा तोकिएको कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने देखिन नआउने ।           

(प्र.नं.१४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री मो.शेख अव्वास

विपक्षी तर्फवाटः x

अवलम्वित नजीरः x

 

आदेश

     न्या. हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०५१।११।४ को आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)  अनुसार पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

      २.    म निवेदक जनता मा.वि. सोनरनीयाको प्र.अ. को रुपमा कार्य गरी आउँदा मिति २०३८।३।४ को पत्रवाट जनता सत्य नारायण मा.वि. वसन्तपुरमा सरुवा गरियो र यसै अवस्थामा श्री ५ को सरकारद्वारा गठित विशेष समितिको मिति २०३८।४।९ को निर्णयले मलाई अवकाश दिएकोमा जिल्ला शिक्षा समितिको २०३८।५।२८ को निर्णयले काम काज गरी आएको विद्यालय मै पुनः पदस्थापन गरियो । सो पत्रानुसार कामकाज गर्न लाग्दा विपक्षी स.मा.वि.का संचालक समितिका अध्यक्षले जिल्ला शिक्षा समितिमा हाजिर हुन फिर्ता पठाउने भन्ने पत्र दिएकोले २०३९।१२।२८ देखि जि.शि.का मा हाजिर भएकोमा जिल्ला शिक्षा समितिको २०४०।३।१० को निर्णय अनुसार सरुवा पदस्थापन मा.वि. सोनरनीयामा गरी हाल जनजागृति मा.वि. सिन्दुरेघारीमा तलब भत्ता खाने गरी खटाइएको छ भन्ने पत्रानुसार ज.स.मा.वि. वसन्तपुरको सिन्दुरेघारी मा.वि.मा हाजिर हुन जानु भनि मैले पाउने तलब भत्ता र हाजिर भएको दिन समेत उल्लेख गरी रमाना पत्र दिइयो । तत्पश्चात मेरो हाजिरी रेकर्ड र तलब भत्ताको व्यवस्था गरीपाउँ भनि विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पटक पटक गरी निवेदन गर्दा र मन्त्रीज्यूवाट आवश्यक कारवाही गरी दिनु भनि तोक आदेश हुँदा पनि सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही नै नगरी विपक्षी कार्यालयले मलाई २०४३।२।२८ मा विपक्षी मा.वि. सोनरनियावाट मा.वि. दुधिअवाको प्र.अ. पदमा सरुवा गरियो । तत्पश्चात बांकी तलब भत्ता पाउनको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा निवेदन गर्दै रहेकोमा जि.शि.नि कार्यालयले विपक्षी मा.वि. वसन्तपुर, नि.मा.वि. सिन्धुरेघारी र मा.वि. सोनरनियालाई निवेदकले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी दिई कार्यालयलाई जानकारी गराउनु भनि २०४७।४।२१ मा पत्र लेखिएतापनि आजसमम पनि विपक्षीहरुले मिति ०३९।१२।२८ देखि २०४३।२।२८ सम्मको मेरो हाजिरी तथा तलब भत्ता समेत मलाई नदिएवाट मेरो कानूनी हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा यो निवेदन गरेको छु । अतः उक्त अवधीसम्मको हाजिर हुन र सोही अवधिको तलब, भत्ता, दशैखर्च कर्मचारी संचयकोष र अन्य सुविधा समेत गरी म निवेदकले पाउने एक मुष्ठ रकम रु.८३,०२४।२३ निवेकलाई दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक हेमचन्द प्रसादको मिति ०५१।४।५।४ को निवेदन ।

      ३.    निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? नहुनु पर्ने कुनै कारण भए खुलाई आफनो भएको सवुत प्रमाण समेत साथै राखी श्री पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हेटौडा मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षी नं १ र २ का नाउँमा र आफै वा वारेस वा कानून व्यवसायी मार्फत लिलखत जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षी नं. ३, ४, ५ र ६ का नाउँमा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी वाटाको म्याद वाहेक १५ दिनको म्याद जारी गरी उपस्थित भए वा गुजारे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।४।६।५ को आदेश ।

      ४.    निवेदकले यस विद्यालयको हकमा मिति २०४१।२।१९ देखि २०४३।२।२८ सम्मको तलब भत्ता र संचयकोषको रकमको लागि जुन माग गरेका छन सो अवधि र अघि वा पछि हालसम्म पनि यस विद्यालयको प्र.अ. पदमा राधेश्याम प्रसाद गुप्ता रहनु भएको र एउटै विद्यालयमा दुई वटा प्रअ.को दरवन्दी नभएको समेत कारण यस विद्यालयको प्र.अ.मा नरहेका नभएका निवेदकलाई हाजिरी विवरण वेगर नै तलब भत्ता क.सं.कोषको रकम दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । निवेदकको के कस्तो कानूनी हक हनने हुन गएको छ निवेदनमा स्थापित गर्न नसकेकोबाट पनि निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । अतः निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्री जनता मा.वि. सोरनरनिया रौतहटको मिति २०५१।५।२७।२ को लिखित जवाफ ।

      ५. निवेदकलार्य जिल्ला शिक्षा समिति रौतहटको मिति २०३८।५।१८ को वैठकबाट साविक श्री ज.स.मा.वि. बसन्तपुरमा पुनः पदस्थापना गर्ने भनी निर्णय भए बमोजिम निजलाई मिति २०३८।५।१९ मा पूर्ववत् काम काज गर्ने गरी श्री ज.स.मा.वि. वसन्तपुरमा पठाउँदा निजलाई मिति २०३९।१२।२३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको र  ४ दिन विरामी भै वसी मिति २०३९।१२।२८ गतेका दिन जि.शि.का मा हाजिरी गराइ कुनै स्थायी मा.वि.मा सरुवा गरी पाउँ भनी निवेदन गरेको निजको दावी रहेकोमा जि.शि. समिति रौतहटको मिति २०४०।३।१० को निर्णय बमोजिम प्र.अ. श्री हेमचन्द्र प्रसादको दरवन्दी ज.मा.वि. सोनरनियामा  राखी जन जागृती मा.वि. सिन्दुरेघारीवाट त.भ. खाने गरी काजमा खटाउने निर्णय भएकोमा निजको पदाधिकार रहेको विद्यालय श्री ज.स. मा.वि. वसन्तपुरको मिति २०४०।३।३१ को रमाना साथ संलग्न विवरण वमोजिम निज मिति २०३९।१२।२१ सम्म उक्त विद्यालयमा हाजिर रही निजले पाउने तलब भत्ता सम्बन्धमा जि.का.शि.शा. रौतहटबाट तलब पेश्की लिई सो पेश्की फछर्याैट भै वांकि निजकै जिम्मा रहेको रु.४६९।१७ फछयौट भै वांकि रहेको मिति ०४०।३।३१ को ज.स.मा.वि. वसन्तपुरको पत्रवाट देखिएकोले निजले दावी गरेको मिति २०३९।१२।२ देखि २०४०।३।१२ सम्मको तलब भत्ता पाउने कुनै आधार छैन । उक्त विवरणमा उल्लेखित तलब भत्ता निजले खाइपाइ आएको विवरण मात्र हो । सो अवधिको क.सं.कोष सम्बन्धमा सोही विवरणमा निजले पुरै तलब (श्री ५ को सरकारले दिने अनुसार) सम्पूर्ण नै कार्यालयवाट नै भुक्तानी पाइ सकेकोले निजको दावी पूर्णतया झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको जि.शि.का रौतहट समेतको लिखित जवाफ ।

      ६. मिति २०४३।२।२८ गते जिल्ला शिक्षा समितिको वैठकले निवेदकको विषयलाई लिई हेमचन्द्र प्रसादलाई दुधिअवाको प्र.अ. पदमा हाजिर भएको मिति देखि तलब भत्ता खाने गरी हाजिर हुन पठाउने तथा निजका हालसम्मको अनुपस्थितीको अवधिलाई असाधारण विदा स्वीकृत गरी मिलाई दिने कुरा सर्वसम्मतवाट निर्णय भयो भनि गरिएका निर्णयलाई निवेदकको कुनै चुनौति छैन । तर शिक्षा नियमावली, २०२८ को (सातौ संशोधन) नियम ३९ को देहाय २ को  तर मा असाधारण विदा वसेको शिक्षक वा कर्मचारीले तलव पाउने छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसकेपछि हाजिरको प्रमाण सृष्टि गर्न गराउन कानूनले अधिकार दिएको छैन । निवेदक धेरै नै विलम्ब गरी अदालतमा प्रवेश गरेको कुराले निवेदकलाई मद्दत हुन सकदैन । अनुचित विलम्ब गरी परेको निवेदन आफैमा खारेजभागी छ । निवेदकले के कस्तो कानूनी हक हनन् हुन  गएको छ । निवेदनमा स्थापित गर्न नसकेवाट पनि निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने जन जागृति मा.वि. को लिखित जवाफ ।

      ७. मिति २०३८।५।२८ देखि तलव निजले शिक्षा कार्यालयवाटै भुक्तानी पाई त्यसको भरपाईमा आफै उल्लेख गर्नु भई प्रमाणित समेत गरी सक्दा पनि यो विद्यालय तथा सं.स.लाई विपक्षी वनाई तलव माग्नुको औचित्य हुँदैन । नभएको तलव भक्ताको माग गर्नु हुनको कुनै प्रकारको औचित्य नभएको जवाफ ०४०।३।३१ मा यस विद्यालयले लेखेको पत्रको साथै तलव भत्ता समवन्ध्ी व्यहोरा प्रष्टाई रु.४६,९१७। को पेश्की फछ्र्यौट निज सँग हुनु पर्ने र निजको पालाको आदेश प्रतिवेदनको दफा ९ को (क) देखि (घ) सम्मको  वेरुजु रकम १४,८१३।९५ असुल उपर हुनु पर्ने नै रहेछ । साथै अरु आदेश प्रतिवेदनको दफा ७ मा तपसिलमा उल्लेख भएको १, २, ३, ४ र ५ समेत गरी जम्मा रु.२९,२९८।५० (उन्नतीस हजार दुईसय अन्ठानव्वे रुपैया पैसा पचास) को स्पष्टीकरण लिई दिनु भै फछ्र्यौट गर्न निज प्र.अ. विपक्षीलाई आदेश हुनु पर्ने हुँदा निजले सो प्रष्ट गर्न नसकेकोले विपक्षी हेमचन्द्र प्रसाद ज्यूलाई सो को फछ्र्यौट गर्नु हुन साथै वेरुजु रकम तिर्न पर्ने सम्मानित अदालतवाटै आदेश हुन पर्नेको साथै विपक्षीको तथ्यहिन रिटलाई खारेज गरी पाउँ भन्ने जनता सत्य नारायण मा.वि.को लिखित जवाफ ।    

      ८. निवेदकले सत्य तथ्य कुरा नलुकाई वास्तविकताको उल्लेख निवेदनमा  नगरेको, अनुचित विलम्व गरी निवेदन गर्न आएको, निवेदक अनुपस्थित रहेको अवधिको असाधारण विदा स्वीकृत भएको समेतवाट निवेदको माग वमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।११।४ को आदेश ।

      ९. म पुनरावेदकले विभिन्न निकायहरुमा अनेकौं निवेदनहरु दिएको तथा कारवाही गर्दै रहंदा अन्तमा मात्र अदालतमा म आएको हुँ विलम्व गरेको होइन । म वहाल रही हाजिर रहेको व्यक्तिको हाजीरी रेकर्ड खडा गर्ने आदेश गर्दा प्रमाणको श्रृजना हुने अर्थ गर्नु गलत छ । जव मलाई कुनै कारवाहीमा परी हटाइएको छैन तव मलाई वहाल रहेको होइन भन्न मिल्दैन । मेरो माग विना असाधारण विदा स्वीकृत गर्न मिल्दैन । साथै असाधारण विदा दिने अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिलाई छैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४३ र प्रचलित शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५८ को सही व्याख्या गरिएको छैन । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी न्याय पाउँ भन्ने समेतको प्र.अ.हेम चन्द्र प्रसादको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      १०. यसमा पुनरावेदकले मिति २०३९।१२।२८ देखि २०४३।२।२८ सम्मको अवधिको आफ्नो तलव भत्ता सम्वन्धी सुविधाको विषयलाई लिएर कुन कुन मितिमा के कस्तो माग राखी निवेदन गरेको छन् र तत्सम्वन्धी सवै निवेदनहरु उपर के कस्तो कारवाही भएको देखिन्छ । सो सम्वन्धी सवै कागजात संलग्न सक्कल फायल भए सक्कलै र फायल नभए त्यसको प्रतिलिपिहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटवाट वा जहाँ छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मगाई यस अदालतमा पठाउन उक्त कार्यालयमा लेखी पठाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।२।१५ को आदेश ।

      ११. आदेशानुसारको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटवाट पठाइएको फोटोकपीहरु मिसिल सामेल रहेको ।

      १२. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले मेरो पक्षले नियमानुसार पाउनु पर्ने तलव, संचयकोष र अन्य सुविधाहरु  समेत पाउनुवाट वन्चित हुन परेकोमा विभिन्न समयमा विभिन्न निकायमा उजुरी निवेदन दिएको देखिन्छ । निज चुप लागी वसेका छैनन् विलम्वको सिद्धान्त लागु गर्न मिल्दैन । शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाले निवेदकलाई माग वमोजिमको तलव, सुविधा दिन कर लाग्दछ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला वदर गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भनी र पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री मो.शेख अव्वासले मेरो पक्ष विद्यालयमा हाजिर हुँदा हुँदै पनि वदनियतपूर्ण तवरले हाजिरी रेकर्ड खडा गर्न नदिइएको हुँदा गैर हाजिर भएको मान्न मिल्दैन । मेरो पक्षले असाधारण विदा दिलाई पाउँ भनी कहिं कर्त कहिल्यै निवेदन नदिएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार विहिन निकाय शिक्षा समितिले असाधाण विदा दिएको गैर कानूनी छ । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला वदर गरी निवेदन माग वमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १३. मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अविधक्ताहरुले गर्नु भएको वहस समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश मिलेको छ,   छैन ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      १४. यसमा स्थायी प्रधान अध्यापक भै अटुट सेवा गरी आएकोले शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४३ एवं शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५८ समेतवाट हाजिर हुने र तलव, भत्ता सुविधा समेत पाउने निवेदकको कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएकोले मिति २०३९।१२।२८ देखि मिति २०४३।२।२८ सम्म निवेदक खटिएको विद्यालयवाट निवेदकको हाजिर रेकर्ड खडा गरी गराई निवेदकले पाउने उक्त अवधिको तलव, भत्ता, संचयकोष रकम समेत निवेदकलाई दिनु दिलाउनु    भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग भएको देखिन्छ । निवेदकलाई मिति २०४३।२।२८ मा हाजिर भएको मिति देखि तलव भत्ता खाने गरी हाजिर हुन पठाउने तथा निजको अनुपस्थित अवधिलाई असाधारण विदा स्वीकृत गरी दिने निर्णय भए पश्चात मिति ०५१।४।५ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । लिखित जवाफवाट निवेदक विद्यालयमा हाजिर नरहेको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा निवेदकले आफू खटिएको विद्यलायमा हाजिर रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकोले निज हाजिर भै काम गरेको भन्ने मान्न मिलेन । असाधारण विदा स्वीकृत गर्ने गरेको निर्णयलाई निवेदकले वदर गराउन नसकेको देखिनुका साथै सवुद प्रमाणवाट अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको समेत देखिदैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३९(१) को (च) वमोजिम असाधारण विदामा वसेका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले तवल नपाउने कुरा नियम ३९(२) मा उल्लेखित "तर असाधारण विदा वसेको शिक्षक वा कर्मचारीले तवल पाउने छैन" भन्ने प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थावाट स्पष्ट भएको पाइन्छ । त्यसैगरी कानूनले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा मात्र परमादेश जारी हुने हुँदा प्रस्तुत विषयमा विपक्षीवाट कानूनद्वारा तोकिएको कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने देखिन आउँदैन ।

तसर्थ निवेदकलाई असाधारण विदाको अवधिको तलव, भत्ता समेत नदिने गरेको कार्य कानून अनुरुपकै देखिएकोले परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको निर्णय मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्ण जंग रायमाझी ।

 

इति सम्वत २०५३ साल भाद्र ११ गते रोज ३ शुभम् ।