निर्णय नं. ६३९९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पार्उ
निर्णय नं. ६३९९ २०५४, ने.का.प. अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
सम्वत् २०५३ सालको रि.नं. ......... ३०२४
आदेश मितिः ०५४।१।२५।४
विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पार्उ ।
निवेदक : जि. सोलुखुम्वु नेचा वेतघारी गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई जि.प्र.का.खांदवारीवाट वर्खास्त भएका प्र.ज.शिवराज राउत ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्र.ना.म.नि.श्री प्रदिप शम्शेर ज.व.रा. समेत जम्मा ३ ।
§ जुनसुकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम कर्तव्य प्रति निगरानी राख्ने जिम्मेवारी स्वतः कार्यलय प्रमुखमा रहने नै हुन्छ । सम्वन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेन हुँदा निज कति अनुशासन र जिम्मेवार छ भन्ने विषयको राय सल्लाह कार्यालय प्रमुखको लिन नहुने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र वल बहादुर राई
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. म निवेदक नेपाल प्रहरी सेवाको प्र.पदमा मिति ०४९।११।१ मा नियुक्ति भई तालिम प्राप्त गरी विभागले खटाएको काम कर्तव्य पूरा गर्दै ०५१।१०।१० मा जि.प्र.का. खांदवारीमा सरुवा भई गएको थिएं । मैले ०५२ साल श्रावण महिनाको पाउनु पर्ने रासन नदिएको र ठेकेदारसँग माग्दा पनि तपाईको हाकिम प्र.ना.नि.लखनलाल चैधरीले नदिनु भन्ने ठाडो आदेश छ, रासन दिन मिल्दैन भनेको र निज प्र.ना.नि. सँग मेरो राशन मैले किन नपाउने भन्दा उल्टै मलाई गालि गरेको र निजले नै मलाई अपशव्द भनी सामान्य वाद विवाद हुँदा तेरो जागिर खाइदिन्छु तैले मलाई चिनेकै रहेनछस् भनी निजले प्रतिवेदन जाहेर गरी मिति ०५२।४।१ मा दिनको ११ वजे मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा हो हल्ला गरी काममा वाधा समेत पुर्याएको भनी जाहेर गरी मलाई कार्वाही शुरु गरिएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (च) को कसुरमा किन कारवाही नगर्ने भनी मिति ०५२।४।२ मा स्पष्टीकरण सोधियो । जि.प्र.का. ले मलाई जागिरवाट हटाउने प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(च) अनुसार कारवाही गर्न विपक्षी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयमा मिति ०५२।६।२५ मा पठाएकोमा सो कार्यालयले २०५२।७।९ मा र २०५२।७।१४ मा स्पष्टीकरण सोधी ०५२।८।३ गते प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (च) को कसुरमा नियम ८४ (छ) वमोजिमको सजाय गर्ने निर्णय गरी सेवावाट म निवेदकलाई हटाउने गरी निर्णयमा भएकोमा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा सो कार्यालयले विपक्षी इकाई कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरी फैसला गरेको, निवेदकलाई जागिरवाट हटाउने गरी गरेको निर्णयले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(ङ), १७ समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक हनन् भएकोले र अन्य उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्न आएको छु । विपक्षी कार्यालयहरुको निर्णयमा अ.वं. १८४(क) १८५ अ.वं. ३५ नं. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) ८९(३) ८९(२) समेतको विपरित भै त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षी क्षे.प्र.इ.का धरानको मिति ०५२।८।३ को निर्णय, पूर्व क्षेत्र प्रहरी कार्यालयको मिति ०५२।१०।२३ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः सेवामा वहाल गर्नु भन्ने परादेश समेतको जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको ०५२।१२।२९ को आदेश ।
४. अनुशासित प्रहरी सेवामा कार्यरत रिट निेवेदक प्र.ज.शिवराज राउतले अनुसाशन तर्फ कुनै ख्यालै नराखी विभागीय नीति निर्देशन विपरित कार्य गरी पटक पटक सुध्रने मौका दिंदा पनि नसुघ्री प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ को उपनियम ८८ को देहाय (च) को कसुरमा सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ८४ को देहाय (छ) अनुसार भएको कार्वाही कानून वमोजिन नै भएको हुँदा निज रिट निवेदकले पेश गरेको आधारहिन निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खांदवारी संखुवासभाको लिखित जवाफ ।
५. निवेदक भू.पु.प्र.ज.शिवराज राउतले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(च) अनुसारको कसुर स्थापित भई निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारले ऐ नियमको नियम ८९ अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी निजलाई प्रहरी सेवावाट हटाउने निर्णय भएको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी प्रहरी उपरीक्षकको लिखित जवाफ ।
६. पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ नपरेको ।
७. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फवाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्रा द्वय श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र वल वहादुर राईले दुई पटक भएको कार्यवाहीलाई आधार मानी गरिएको निर्णय मिलेको छैन, स्पष्टीकरण अधिकार प्राप्त अधिकारीले सोधेको छैन, रक्सी खाई हो हल्ला गरे भन्ने भनाई पुष्टी हुन सकेको छैन, सामान्य भनाभन सम्म भएको स्थितिमा नोकरीवाट अवकाश दिने गरी गरेको कार्य अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेतको आधारमा वदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीहरुको तर्फवाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी उपरीक्षकवाटै स्पष्टीकरण माग गर्ने समेतको कार्य गरेको, दुई दुई पटक स्पष्टीकरण मांग गरिएको निवेदकले वर्दी लगाएकै वेलामा मदिरा सेवन गरेको मदिरा सेवन गरेको हस्पिटलको पत्रवाट समेत पुष्टि भई रहेको हुनाले प्रहरी नियमावली वमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरिएको काम कार्यवाही रीत पूर्वककै देखिंदा रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकोमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेतलाई मध्यनजर राखी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले प्रहरी सेवावाट अवकास दिने गरेको विपक्षी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक समेतको त्रुटी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः सेवामा वहाल गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर र वरावर अनुशासनहिन कार्य गरेकोले अधिकार प्राप्त अधिकारवाट कार्यवाई सजाय भएको भन्ने लिखित जवाफ भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन जिकिर वमोजिम निवेदकलाई माग वमोजिमको आदेश जारी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ छैन ? र निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
९. निर्णय तर्फ वचार गर्दा यसमा निवेदकले प्रहरी नियमावली, २०४९ को (संशोधन सहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (च) अनुसारको कसुर गरेकोले ऐ नियमावलीको नियम ९३ को देहाय (२) को (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ नियमावलीको नियम ८४ (६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीवाट हटाउने (वर्खास्त गर्ने) भन्ने ०४९।८।३ मा प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार श्रेष्ठवाट भएको निर्णय उपर निवेदकको पुनरावेदन परी ०५२।१०।२३ मा प्रहरी नायव महानिरीक्षकवाट निजलाई सजाय दिइएको कार्य सदर भएको पाइन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (२) को (ख) मा प्रहरी जवानमा कार्यरत प्रहरी सेवाका कर्मचारीलाई सजाय दिने र त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीमा सम्वन्धित प्रहरी उपरीक्षक र सम्वन्धित प्रहरी नायव महा निरीक्षकलाई तोकेको देखिन आउँछ । सोही नियमावलीको नियम ८९ मा सजायको आदेश दिनु अघी कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदक प्रहरी जवानको पदमा प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेको भन्नेमा विवाद छैन । निवेदकले वर्दी पोशाकमा रहेको अवस्थामा मादक पदार्थ सेवन गरी पटक पटक दोहराई रहेको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(च) अनुसारको कसुर गरेकोले सोही नियमावलीको नियम ८४ को (छ) अनुसारको कारवाही किन नगर्ने भनी मिति २०५२।७।९ र मिति २०५२।७।१४ मा समेत गरी दुइ पटक क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकको हस्तावाट स्पष्टीकरण माग गरेको, निवेदकले स्पष्टीकरण पेश गरे पश्चात २०५२।८।३ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(च) को कसुरमा ऐ नियमावलीको नियम ८४(छ) अनुसार उल्लेखित सजाय दिएको र सो उपर यी निवेदकको पुनरावेदन परी पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षकले पुनरावेदन निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदक पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको देखिएको निज प्रहरी वर्दीमा आई होहल्ला गरी अनुशासनहिन काम गरेको भनी प्र.ना.नी. लखन लाल चौधरी, प्र.ह. राधेश्याम खड्का प्र.ह. रत्न राई समेतको विभिन्न मितिमा परेको प्रतिवेदन र चाड पर्व परेको वहानामा डिउटीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा स्वीकार गरेको निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण लगायतका झिकाई आएका मिसिल संलग्न कागजातहरुवाट देखिन आउँछ । जहाँसम्म जि.प्र.का. खांदवारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका अधिकार नरहेकोमा त्यस्तोलाई आधार मानी सजाय गर्ने गरेको भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा निज जिल्ला प्रहरी कार्यालय खांदवारीमा कार्यरत रहेको र जुनसुकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम कर्तव्य प्रति निगरानी राख्ने जिम्मेवारी स्वतः कार्यलय प्रमुखमा रहने नै हुन्छ । सम्वन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेन हुँदा निज कति अनुशासन र जिम्मेवार छ भन्ने विषयको राय सल्लाह कार्यालय प्रमुखको लिन नहुने भन्न मिल्दैन ।
प्रहरी नायव निरीक्षकले मात्रै स्पष्टीकरण सोधी सजाय गरेको देखिन आउँदैन । कार्यालय प्रमुखको प्रतिवेदन सम्मको आधारमा प्रहरी उपरीक्षकले कसुर खोली स्पष्टीकरण माग गरिदिएको सजायलाई उल्लेखित नियमावलीको व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था देखिन आउँदैन । सजाय दिने गरी गरेको कार्यमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेत रहेको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको भनाइ सँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
इति सम्वत् २०५४ साल वैशाख २० गते रोज ६ शुभम्