निर्णय नं. ६४०० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ ।

निर्णय नं ६४००           २०५४, ने.का.प.                        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५२ सालको रि.नं. ... २२६०

आदेश मितिः २०५३।८।१२।

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ ।

 

निवेदकः जि. रसुवा धुन्चे गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने श्री भिमसेन एण्ड दावा फर्निचर उद्योगको संचालक दावा भिभंगमार तामाङ

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय समेत ५ ।

 

§  उद्योग स्थापना गर्नु अगाडी राष्ट्रिय निकुन्जकार समेतको सहमति लिई उद्योग प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त उद्योग वन्द गर्नु पर्ने आत्मगत कुनै कारण नदेखाई केवल राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागको लेखोटको आधारमा मात्र नविकरण नगरेकोलाई कानून सम्मत मान्न नमिल्ने ।              

  (प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाटः अधिवक्ता श्री सरोजनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाटः सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पाठक

अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०४५, अंक ८, नि.नं. ३५४९, पृष्ठ ७९३

 

आदेश

     न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ :

      २. म निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन वमोजिम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय रसुवामा फर्निचर उद्योग २०४६।१२।१५ मा दर्ता भई दर्ता प्रमाण पत्र नं. ३५।०४६।४७ कायम भई मेरो प्रोप्राइटर सीपमा संचालन भएको फर्निचर उद्योग हो । रसुवा जिल्ला वन कार्यालय लाम्टाङ्ग राष्ट्रिय निकुन्ज र आदर्श गा.वि.स. मा उद्योग दर्ता गर्ने अनुमती मागी अनुमती प्राप्त भै उद्योग दर्ता भएको र उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पुंजि वापत मेरो नाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा राखी कृषि विकास वैंकवाट ऋण समेत प्राप्त गरी स्थानीय सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायवाट काठ प्राप्त गरी उद्योग गरी उद्योग संचालन गर्दै आएको थिएं ।

      ३. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन वमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता प्राइभेट फर्मको वैधानिकताको लागि वार्षिक नविकरण गर्नु पर्ने र तोकिएको समय भित्र नविकरण हुन सके दर्ता खारेज गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार आर्थिंक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३५ दिन भित्र नविकरण गर्नु पर्दछ । सो वमोजिम आ.व. २०५१।२०५२ सालको मिति २०५१।५२ देखि नविकरण नगरि दिनु भनी विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योगलाई भनेको र २०५२।२०५३ सालको नविकरण गर्न निवेदन लिएर घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा निवेदन लिएर घरेलु तथा उद्योग विकास समितिमा निवेदन दिएकोमा विपक्षी कार्यालयले सो पत्रका आधारमा नविकरण गर्न नसकिने भनी पत्र दिइयो । विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योगमा गै मेरो उद्योग नविकरण हुन नसकेको वारे जानकारी माग्दा घरेलु विभागको पत्र वाहेक अन्य कुनै जानकारी नभएको भनी जानकारी गराइयो । मेरो उद्योगले कुनै गैर कानूनी काम कारवाही नगरेको हुँदा नविकरण नगर्ने विपक्षीको काम कारवाही गैरकानूनी छ । यदि मेरो उद्योगले गैरकानूनी काम कारवाही गरेको भए सफाइको मौका दिइ उद्योग खारेज गर्नु पर्ने सो नगरी भए गरेका विपक्षीका काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । यसरी विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग समितिले उद्योग विभाग दर्ता शाखाको च.नं. ५४६ मिति २०५१।४।२७ को पत्रको आधारमा मेरो उद्योगको दर्ता नविकरण नगर्ने काम कारवाहीवाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हुँदा उक्त पत्र लगायत मलाई जानकारी गराइएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मेरो उद्योग नियमित रुपमा नविकरण गरि दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँm भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

      ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सो आदेश सहितको निवेदनको नक्कल पठाई लिखित जवाफ परेपछि पेश गर्नु भन्ने यसै अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।

      ५. रसुवा जिल्लामा अवस्थित उक्त फर्निचर उद्योग लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्जको विचमा अवस्थित रहेको र निकुन्जको ३ कि.मी .क्षेत्र भित्र परी प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोले उक्त उद्योगलाई वन्द गराउन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०५१।३।२६ को निर्णयानुसार मिति २०५१।४।१ देखि नविकरण नगरि दिने निर्णय भै कार्यान्वयनको लागि यस विभागवाट पत्राचार भएको हो । वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न वन कार्यालयवाट सिफारिश लिनु पर्ने भए अनुसार २०४६।११।१४ मा लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज र रसुवा जिल्ला वन कार्यालयको सिफारिस अनुसार दर्ता भएकोमा सिफारिस दिने निकायहरुले सिफारिश फिर्ता लिएपछि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको (सचिव स्तरिय) निर्णय अनुसार भनी लेखि आएकोले सो वमोजिम पत्राचार भएको हुँदा निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको घरेलु उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

      ६.  यस कार्यालयले विना अधिकार दुश्मनी साध्ने, उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको होइन । प्रत्यर्थीको उद्योग दर्ता नगर्नुको कारण के हो भने विपक्षीको नाउँमा रहेको फर्निचर उद्योगको नविकरण आर्थिक वर्ष २०५१।२०५२ देखि नगरी दिनु भनि यस कार्यालयलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज कार्यालयले पत्र पठाउनुका साथै उक्त पत्रका साथ राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले उद्योग मन्त्रालय त्रिपुरेश्वरलाई गरेको पत्राचारमा प्रत्यर्थीको उद्योगको चारै तिर लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज वन क्षेत्र परेको र उद्योग चल्न दिंदा वन सुरक्षा तथा मौजुदा नीतिको दृष्टिले समेत उपयुक्त नहुँदा भन्ने २०५१।३।२६ मा निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेखित रहेको र सोही वमोजिम विभागवाट यस कार्यालयमा पत्राचार भएको र २०५१।२०५२ को नविकरण उक्त पत्र प्राप्त हुनुपूर्व नै भैसकेको र २०५२र२०५३ को हकमा नविकरण नगिरएको हो । साथै प्रत्यर्थीको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रसुवा धुन्चेको लिखित जवाफ ।

      ७. निवेदकले रसुवा जिल्ला अन्तर्गत धुन्चे गा.वि.स.मा उक्त उद्योग संचालन गर्नु भएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको र सो धुन्चे गा.वि.स. लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र अन्तर्गत परेको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०१९ र हिमाली राष्ट्रिय निकुन्ज नियमावली, २०२६ मा भएको प्रावधान अन्तर्गत रही गर्नु पर्ने हुन्छ ।  त्यस्तो राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र श्री ५ को सरकार सँग करार गरी स्वीकृति लिएर मात्र कुनै कार्य संचालन गर्न पाइने र निवेदकले त्यस्तो स्वीकृति लिएको नदेखिएकोवाट फर्निचर उद्योग गैरकानूनी छ । निवेदकले संचालन गरेको फर्निचर उद्योग भित्र गैरकानूनी काम कारवाही भएकोले निज उपर कानूनी कारवाही भइरहेको छ । तसर्थ गैरकानूनी रुपले उद्योग संचालन भएवाट रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ८. विपक्षीको उद्योग राष्ट्रिय निकुन्जको ३ कि.मि. क्षेत्र भित्र परी प्रत्यक्ष रुपमा सो क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकोले उक्त उद्योग संचालन सम्वन्धमा कानून वमोजिम नकिरण नगरिएको र त्यसवाट रिट निवेदकको हकहितमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ९. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायी अधिवक्ता श्री सरोज नाथ प्याकुरेलले रिट निवेदकको नाउँको फर्निचर उद्योग प्रँइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ वमोजिम दर्ता भएको र त्यस्तो उद्योगको वैधानिकताको लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था कानूनले तोकेको छ । उद्योग दर्ता गर्न प्राप्त गर्नु पर्ने अनुमति समेत प्राप्त भई सकेपछि आ.वं. २०५२।५३ को लागि नविकरण गर्न इन्कार गरिएको विपक्षीहरुको काम कारवाही गैर कानूनी छ । उद्योग दर्ता भै सकेपछि सो को नविकरण गर्न इन्कार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा सो सम्वन्धमा आफ्नो सफाइ पेश गर्नु पर्ने मौका समेत निवेदकलाई नदिएवाट नविकरण नगर्ने विपक्षीहरुको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँm भनी वहस  प्रस्तुत गर्नु भयो । श्री ५ को सरकारका तर्फवाट सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पाठकले निवेदकको उद्योग लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र रहेको र राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र कुनै कार्य गर्न परेमा श्री ५ को सरकारसँग करार गरी श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने र उद्योग निकुन्ज भन्दा ३ कि.मि. वाहिर नदेखिएको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०. यसमा निवेदकको भिमसेन एण्ड दावा घरेलु फर्निचर उद्योग २०४६।१२।१५ मा जिल्ला वन कार्यालय रसुवा लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज कार्यालय समेतको पूर्व स्वीकृति लिई घरेलु तथा साना उद्योग विभाग समिति शाखा कार्यालय रसुवा धून्च्ोमा दर्ता भई काम काज गर्र्दै आएको र प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ वमोजिम यस्तो उद्योगको दर्ता आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि नविकरण गर्नु पर्नेमा आ.वं. २०५२।२०५३ को लागि उद्योग नविकरण गर्न साना उद्योग विकास समिति रसुवामा निवेदकले २०५२।३।२९ मा निवेदन लिई जांदा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको च.नं. ५४६ मिति २०५१।४।१७ को पत्रानुसार भनी नविकरण गर्न इन्कार गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ दिंदा निवेदकको उद्योग लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र भित्र पर्ने र निकुन्ज क्षेत्र भित्र उद्योग स्थापना गर्न श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई सो वमोजिम मात्र श्री ५ को सरकारसँग संझौता गरी कुन कार्य गर्न सकिने सो को विपरित निवेदकको उद्योग दर्ता भएको र यसले निकुन्ज क्षेत्रलाई प्रभाव पार्नुका साथै निकुन्जको ३ कि.मि. वाहीर नहुँदा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले उक्त उद्योगको दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय २०५१।३।२६ मा निर्णय गरी सो वमोजिम नविकरण नगरी दिनु हुन भनी घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई पत्राचार गरी घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वाट साना तथा घरेलु उद्योग समिति रसुवा सँग दर्ता नविकरण नगर्ने पत्राचार भए अनुसार दर्ता गर्न इन्कार गरेको पाइयो ।

      ११. अव उल्लेखित विवादमा निवेदकको उद्योगले दर्ता नविकरण नपाउने गरी भएको वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरको मिति २०५१।३।२६ को निर्णयले निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको छ वा छैन भन्ने विषयमा नै मुल रुपमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले उक्त निर्णय गर्दा निवेदकको उद्योग विभिन्न श्रोतवाट काठ उपलव्ध गरी संचालित हुँदै आएको र चारैतिर राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र रहेकोले सो उद्योगलाई उक्त स्थानमा संचालन गर्न दिंदा लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको सो उद्योग वन क्षेत्रको तीन कि.मि. क्षेत्र भित्र रहेको हुँदा वन सुरक्षा तथा मौजुदा नीतिको दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएकोले उक्त भीमसेन एण्ड दावा फर्निचर उद्योगको नविकरण नगरिदिन लेखि पठाउने भनी निर्णय गरेको र सो निर्णयको आधारमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई पत्राचार गरी उक्त विभागवाट आफ्नो मातहतको कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग समिति रसुवालाई पत्राचार गरी उक्त कार्यालयवाट निवेदकको उद्योगलाई नविकरण नगरिएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरुले देखाईरहेको छ । एक पटक उद्योग दर्ता गर्ने निकायवाट विधिवत उद्योग दर्ताको अनुमति प्रदान गरिएको र त्यसरी दर्ता भएको उद्योगले आफ्नो काम कारवाही गरिरहेकै अवस्था अन्य कार्यालयको निर्णयको आधारलाई मात्र आधार वनाई नविकरण इन्कार गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले उद्योग नविकरण नगर्ने निर्णय गर्दा के कुन कानूनको आधारमा निवेदको उद्योगको नविकरण हुन नसक्ने हो सो कुराको किटानी उल्लेख गर्न सकेको पाईदैन ।

      १२. यदि निवेदकको फर्निचर उद्योग नविकरण गर्न इन्कार गर्ने नै हो भने पनि त्यसरी इन्कार गरिनु अगाडि निजलाई सो कुराको सूचना दिनुपर्ने वा निजलाई वुझ्नू पर्नेमा निर्णयमा पुग्नु अगाडि सो गरे भएको देखिदैन । केवल राष्ट्रिय  निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले लेखेको पत्रको आधारमा मात्र दर्ता नविकरण गर्न इन्कार गरेको देखिन्छ । उद्योग स्थापना गर्नु अगाडी राष्ट्रिय निकुन्जकार समेतको सहमति लिई उद्योग प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त उद्योग वन्द गर्नु पर्ने आत्मगत कुनै कारण नदेखाई केवल राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागको लेखोटको आधारमा मात्र नविकरण नगरेकोलाई कानून सम्मत मान्न मिलेन । यसै सम्वन्धमा "कुनै व्यक्तिका हकहित विरुद्ध निर्णय गर्दा त्यस्तो फैसलागर्नु पूर्व सो सम्वन्धमा आफ्नो सफाइको लागि सवुद पेश गर्ने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो" भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०४५ अंक ८ नि.न. ३५४९ पृष्ट ७९३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । तसर्थ दर्ता नविकरण नगर्नु भनि घरेलु उद्योग विभागले लेखेको मिति २०५१।४।२७ को पत्र तथा दर्ता नविकरण गर्न इन्कार गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग समिति रसुवा धुन्चेको मिति २०५२।४।८ को आदेश समेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित अवस्थाको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । अव कानून वमोजिम गर्नु भनी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति धुन्चे रसुवाको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जनाउँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५३ साल मार्ग १२ गते रोज शुभम्