निर्णय नं. ८९७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
ने.का.प. २०७०, अङ्क ३
निर्णय नं.८९७७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
बन्दी रिट निवेदन नं. ०६९–WH–००४९
आदेश मितिः २०६९।१०।१९।६
विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, सितापाइला गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अमर नेपालीको हकमा निजकी एकाघरकी श्रीमती पुनम नेपाली
विरुद्ध
विपक्षीः प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो समेत
§ कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरीवाना नबुझाए वा धरौट वा जमानत पनि दिन नसके जरीवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैद असूल गर्न कारागारमा पठाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा तत्काल हाजीर नभई ठहर भएको सजाय भुक्तान नगर्ने र पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को प्रक्रियाबमोजिम निवेदन नगरेका कसूरदारलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सहयोग समेत लिई पक्राउ गरी जुनसुकै समयमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई हुने कुरा दण्ड सजायको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसूरदारले पुनरावेदन गर्न पाउने म्यादसम्म फैसलाबमोजिम लागेको सजाय असूल गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.५)
§ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी वैयक्तिक एवं न्यायिक अधिकार कुण्ठित भयो भनी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन कानूनसम्मत् मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ अदालतको फैसलाबाट कसूर कायम भई सजाय तोकिएका कसूरदारलाई फैसलाबमोजिमको सजाय असूल गर्नु अदालतको कानूनी दायित्व हो । कसूर ठहर भएका कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउने मात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता दिवसप्रसाद खड्का
विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं.
§ अ.बं. ५९ र १९४ नं.
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२)
आदेश
न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
म निवेदिका र मेरो पति अमर नेपाली मिति २०६९।१०।५ गते साँझ ३ बजेको समयमा आफ्नो घरमा बसिरहेको अवस्थामा सादा पोसाकमा आएका चार जना व्यक्तिहरूले मेरो पति अमर नेपालीलाई तपाई हामीसँग हिड्नुहोस तपाईको फाइनान्सको बारेमा सल्लाह गर्नुछ भनी पक्राउ गरी लान खोजेकाले केही गल्ती गरेको छैन किन र कहाँ लान खोज्नुभएको भनी प्रश्न गर्दा निज व्यक्तिहरूले आफू केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो महाराजगञ्ज काठमाडौंबाट खटी आएका प्रहरी हौ । तपाइलाई सोधपुछका लागि त्यही लान लागेको भनी पक्राउ गरी लानु भएकोमा म निवेदिका पछि उक्त व्यूरोमा गई बुझ्दा हामी अनुसन्धान गर्दैछौ अहिले छोड्न मिल्दैन भनी अन्यायपूर्ण जवाफ दिएकोले म घर फर्की आएपछि बाहिरबाट बुझ्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसील शाखाले पक्राउ गर्न भनेपछि पक्राउ गरेको थाहा भयो । सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो पति पुर्पक्षको लागि तारिखमा रहेकोमा पछि मिति २०६८।१०।१२।५ मा फैसला भएकोमा मिति २०६९।६।१२ मा पुनरावेदन म्याद दिई उक्त पुनरावेदन म्याद समेत बाँकी रहेको अवस्था छ र पुनरावेदन समेत गर्न तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।
अतः हाल विपक्षीले अमर नेपालीलाई कहाँ, कुन प्रयोजनका लागि र कस्तो अवस्थामा राखेको छ भन्ने समेत थाहा जानकारी हुन नसकेकोले पति अमर नेपालको संवैधानिक, कानूनी हकलगायत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वच्छ सुनुवाई एवं न्यायिक अधिकारसमेतको हकमा गम्भीर आघात भएको छ । तसर्थ, विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी अमर नेपालीलाई सम्मानीत अदालतमा उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अमर नेपालीको हकमा निजकी एकाघरकी श्रीमती पुनम नेपालीको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी किन थुनामुक्त गर्नु नपर्ने हो ? थुनामुक्त गर्नु नपर्ने भए सोको कारण समेत खोली यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६९।१०।९ को आदेश ।
साम्वराज अर्यालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काठमाडौं जिल्ला, सितापाईला गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अमर नेपाली भएको संवत् २०६७ सालको स.फौ.नं. १५२४ को ठगी मुद्दामा यस अदालतका मिति २०६८।१०।१२ का फैसलाले निज अमर नेपालीलाई १।०।० (एक वर्ष) कैद र रु.१२,८०,०००।– जरीवाना हुने ठहर भएकोमा प्रतिवादी मिति २०६७।८।२० मा पक्राउ परी मिति २०६८।१।२ सम्म ०।४।१२ (चार महिना वाह्र दिन) प्रहरी हिरासत र मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रही बाँकी कैद अवधि ०।७।१८ (सात महिना अठार दिन) र जरीवाना रु.१२,८०,०००।– को हकमा वेरुजु रही यस अदालतको आ.व. २०६९।०७० को लगत नं. १०५६० मा लगत बाँकी रहेको । फैसलाबमोजिम ठहर भएको वेरुजु लगतअनुसार बाँकी कैद र जरीवानाको हकमा फरार रहेका निवेदकलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र यस अदालतका कर्मचारी समेतको प्रतिवेदनले पक्राउ परेकोमा उक्त दिन समयाभाव भएको र सोको भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा परेकाले सुरक्षासाथ केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा राखी मिति २०६९।१०।७ गते यस अदालतमा दाखिला गरेकोले वेरुजु कैद र जरीवानाको हकमा कानूनबमोजिम कैदी पूर्जी दिई कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा कैद थुनामा राख्न पठाएको हो । अदालतको फैसलाबमोजिम वेरुजु लगतको बाँकी कैदको हकमा मिति २०६९।१०।५ देखि लागू हुने गरी कानूनबमोजिम कैदी पूर्जी दिई कैद थुनामा राख्न पठाएको हुँदा निवेदकको थुना गैरकानूनी भन्ने अवस्था छैन । तसर्थ कानूनबमोजिम थुनामा रहेका निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने स्थिति छैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसील शाखाको लिखित जवाफ ।
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायक्षेत्र समन्वय समितिको मिति २०६७।९।२२ मा बसेको बैठकमा अदालतको फैसलाले कैद, दण्ड जरीवाना लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरी कर्मचारी वा जोसुकैले पक्राउ गरी दाखिला गर्न सक्ने गरी फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारी सहयोग हुन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको मिति २०६७।११।१ गतेको पत्रसहित कैद दण्ड जरीवाना असूलतर्फ खोजी गर्नुपर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम समावेश भएको सूचना प्राप्त भएको र अदालतबाट विभिन्न समयमा प्राप्त लगतअनुसार रिट निवेदक अमर नेपाली समेतलाई पक्राउ गरी सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने दायित्व यस व्यूरोको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।३ को पक्राउ पूर्जी लिई आउने कर्मचारीहरू र यस व्यूरोबाट खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरू समेतको संलग्नताबाट निज अमर नेपालीलाई मिति २०६९।१०।५ मा पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालतसमक्ष उपस्थित गराउने कामसम्म भएको हो । प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित न्यायिक निकायको अनुरोधमा प्रहरीलाई प्राप्त अधिकाक्षेत्रभित्र रही फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कार्य कानूनसम्मत् नै रहेको हुँदा यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको तर्फबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक केशबहादुर शाहीको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिवसप्रसाद खड्काले निवेदक अमर नेपालीलाई ठगी मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।१२ का फैसलाले कसूरदार ठहर गरेको भए तापनि उक्त फैसलाको पुनरावेदन म्याद मिति २०६९।६।१२ मा तामेल भई पुनरावेदन दायर गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको र पुनरावेदन दायर गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी थुनामा राख्ने कार्यले निवेदकको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुनुका साथै न्यायिक अधिकार समेतमा आघात भएकोले विपक्षीका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी अमर नेपालीलाई थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले अमर नेपालीलाई ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।१२ को फैसलाले एक वर्ष कैद र रु.१२,८०,०००।– जरीवाना हुने ठहर भइरहेको अवस्थामा अदालतले आफ्नो फैसलाबमोजिम लागेको कैद तथा जरीवाना तत्काल असूल गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नसक्ने हुन्छ । निवेदकलाई अदालतको फैसलाअनुसार बेरुजु लगत असूल गर्नेगरी कानूनबमोजिम थुनुवा पूजि दिर्ई थुनामा राख्न पठाएको कार्यले निवेदकको कुनै हकको हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले रिट निवेदनमा मूलतः मिति २०६९।१०।५ गते केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका प्रहरीले अमर नेपालीलाई पक्राउ गरी लगेकोमा पछि बुझ्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील शाखाले पक्राउ गर्न भनेकाले पक्राउ गरेको भन्ने थाहा भयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्ष हुँदा तारिखमा रही मिति २०६८।१०।१२ मा मुद्दा फैसला भई मिति २०६९।६।१२ मा पुनरावेदनको म्याद तामेल भई पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको अवस्थामा पक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्यले निवेदकको संविधानप्रदत्त हकमा आघात भएको दावी गर्दै विपक्षीका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील शाखाको लिखित जवाफमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अमर नेपाली भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।१२ को फैसलाले अमर नेपालीलाई ठहर भएको कैद एक वर्ष र जरीवाना रु.१२,८०,०००।– मध्ये बाँकी कैद अवधि ७ महिना १८ दिन र सवै जरीवाना लगत बाँकी हुँदा बेरुजु लगत असूलीको लागि पक्राउ गरी थुनामा पठाएकोले कानूनबमोजिमको थुना हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
३. साम्वराज अर्यालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अमर नेपाली भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको संवत् २०६७ सालको स.फौ.नं. १५२४ नं. को ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।१२ का फैसलाले निवेदक अमर नेपालीलाई एक वर्ष कैद र रु.१२,८०,०००।– जरीवाना भएको तथ्य प्रस्तुत रिट साथै पेश हुन आएको उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । पुर्पक्षका क्रममा निज अमर नेपाली ४ महिना १२ दिन थुनामा बसकेको हुँदा बाँकी कैद ७ महिना १८ दिन र जरीवाना रु.१२,८०,०००।– निजबाट असूल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रहेका अमर नेपालीले तारिख लिएको मिति २०६८।१०।१२ मा निज कसूरदार ठहरी फैसला भएकोमा निज अदालतमा तत्काल अनुपस्थित रही मिति २०६९।६।१२ मा निजका नाममा ७० दिने पुनरावेदन म्याद तामेल भएको देखिन्छ । निजले पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद २०६९।८।२२ सम्म ७० दिन व्यतीत भई मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थामिन सक्ने ३० दिन र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२) बमोजिम थामिन सक्ने ३० दिन गरी ६० दिन थामिन सक्ने म्यादको आधारमा निवेदकले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेको भनी उक्त म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गरेको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः फौजदारी मुद्दामा अदलतबाट फैसला हुँदा कसूर ठहर भई कैद र जरीवाना लागेका कसूरदारलाई अदालतले तत्काल दण्ड जरीवाना असूल गर्न सक्ने हो वा प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने अवधिसम्म फैसलाको कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने हो भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । सो सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. मा “सजाय तोकी फैसला गर्दा सजाय पाउने कसूरदार हाजीर रहेको भए सो फैसला गर्ने अड्डाले नै उसै बखत पक्री फैसलाले लागेको सजाय असूल गर्नुपर्छ । सो गर्दा जरीवाना लागेकोमा बुझाए बुझी वा सोबापत जेथा जमानी लिई छाडी दिनुपर्छ । कैद लागेकोमा पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जमानत दिएमा सो लिई छाड्नु पर्छ । नबुझाए वा नदिए जरीवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैद समेत असूल गर्न कारागारमा पठाइ दिनु पर्छ । सजाय पाउने कसूरदार हाजीर नरहेको भए गिरफ्तार गर्न अड्डाबाटै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश गरी यसै महलको २५ र २६ नम्बरहरूमा लेखिएबमोजिमको कारवाही समेत चलाउनु पर्छ––” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. देहाय १ मा “फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकोलाई सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख र १९४ नं. देहाय २ मा “पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार फैसला हुँदा कसैलाई कसूरदार ठहर गरी सजाय तोकिएको छ र कसूरदार हाजीर रहेको छ भने फैसला गर्ने अड्डाले तत्काल कसूरदारलाई पक्राउ गरी फैसलाबमोजिमको सजाय असूल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । फैसला गर्ने अड्डाले तत्काल फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा जरीवाना लागेकोमा नगदै बुझाए बुझी वा सोबापत जेथा जमानत दिए लिई छाड्न सक्ने र कैद लागेकोमा पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निवेदन गरेमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई धरौट वा जमानत दिएमा लिई छाड्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरीवाना नबुझाए वा धरौट वा जमानत पनि दिन नसके जरीवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैद असूल गर्न कारागारमा पठाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तत्काल हाजीर नभई ठहर भएको सजाय भुक्तान नगर्ने र पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को प्रक्रियाबमोजिम निवेदन नगरेका कसूरदारलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सहयोग समेत लिई पक्राउ गरी जुनसुकै समयमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई हुने कुरा उल्लिखित दण्ड सजायको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाको आशय रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसूरदारले पुनरावेदन गर्न पाउने म्यादसम्म फैसलाबमोजिम लागेको सजाय असूल गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन आएन ।
६. अमर नेपालीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।१२ को फैसलाले एक वर्ष कैद र रु.१२,८०,०००।– जरीवाना भएको देखिदा फैसलाबमोजिमको सजाय भुक्तान गर्नु निवेदकको दायित्व हुन्छ । यदि उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने हो भने पनि जरीवानाको हकमा जरीवाना रकम बुझाउने वा सोबापत जेथा जमानी दिनुपर्ने र कैदको हकमा तत्काल कैदमा नबस्ने भए मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अदालतमा निवेदन गरी पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मका लागि अदालतको आदेशबमोजिम धरौट वा जमानतको सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ । निवेदक अमर नेपालीले प्रस्तुत रिट निवेदनमा फैसलाबमोजिम जरीवाना रकम बुझाएको वा सोबापत जेथा जमानी दिएको केही उल्लेख गर्न नसक्नुका साथै कैदको हकमा समेत अ.बं. १९४ नं. बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मका लागि अदालतको आदेशबमोजिम धरौट वा जमानतको सुविधा लिएको समेत देखिन्न । यसरी निवेदकले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी वैयक्तिक एवं न्यायिक अधिकार कुण्ठित भयो भनी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनसम्मत् मान्न मिलेन ।
७. अदालतको फैसलाबाट कसूर कायम भई सजाय तोकिएका कसूरदारलाई फैसलाबमोजिमको सजाय असूल गर्नु अदालतको कानूनी दायित्व हो । कसूर ठहर भएका कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउने मात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने हुन्छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको २३ नं. को कानूनी व्यवस्थाको आशय पनि फैसलाले दोषी ठहर भएका कसूरदारका हकमा तत्काल फैसलाको कार्यान्वयन गरी दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नु हो । शुरू फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अधिकार (Right to Appeal) पक्षको अधिकार हो । तथापि शुरू फैसलाले कसूरदार ठहर भई जरीवाना र कैद लागेका मुद्दाका पक्षले पुनरावेदन गर्दा कानूनले तोकेको शर्त र दायित्वको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो शर्त र दायित्वमाथि प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. ले सजाय पाएका कसूरदारले जरीवानाको हकमा जरीवाना रकम बुझाउने वा जेथा जमानी दिनुपर्ने र कैदको हकमा अ.बं. १९४ नं. बमोजिम अदालतमा निवेदन गरी अनुमती लिनुपर्ने गरी तोकेको छ । यसरी पुनरावेदन गर्न कानूनले तोकेको शर्त एवं दायित्व समेतलाई पालन नगरी, पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी भएकोले फैसलाबमोजिम कैदमा राख्ने कार्य गैरकानूनी भयो भनी दायर भएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन माग दावी एवं निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।
८. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुसार अदालतबाट कसूर ठहर भई सजाय पाएका कसूरदारलाई तत्काल सजाय कार्यान्वयन गर्न सकिने मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएको र निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को प्रक्रिया अपनाई पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी प्रस्तुत रिट दायर गरेकाले अमर नेपालीलाई फैसलाबमोजिम सजाय असूल गर्न थुनाबा पूर्जी दिई थुनामा पठाएको कार्य कानूनप्रतिकूल नदेखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
प्र.न्या.खिलराज रेग्मी
इति संवत् २०६९ साल माघ १९ गते रोज ६ शुभम् –––
इजलास अधिकृत (उपसचिव) –शिवप्रसाद खनाल