निर्णय नं. ६४०७ - परमादेश

निर्णय नं. ६४०७          ०५४ ने.का.प.                अङ्क ७

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

संवत २०५१ सालको दे.पु.नं. .... १९१९

फैसला मितिः २०५४।२।२७।२

 

मुद्दाः परमादेश ।

 

पुनरावेदक/वादीः जिल्ला सहकारी कार्यालय महोत्तरीका तर्फवाट ऐ. कार्यालय प्रमुख      ।          

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सहोदवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ वस्ने दिगम्वर झा ।

     

§  अदालतको फैसलावाट आरोपित भ्रष्टाचारको कसुरमा सफाई पाएको अवस्थामा निवेदक दिगम्बर झालाई पुनरवहाली गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिंदा निजको पदस्थापनको सम्बन्धमा जे जस्तो कार्यवाही गर्नु पर्छ गर्न गराउनु भनि जिल्ला सहकारी कार्यालय, महोत्तरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको र्पैmसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।

(प्र.नं. १०)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

     न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट मति २०५०।८।३० मा भएको आदेश उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २. मैले प्रथम व्यवस्थापक पदमा रही विभिन्न संस्थामा काम गर्दै पिपरा संस्थामा काम गर्दा विपक्षी दिल वहादुर श्रेष्ठ र सहकारी कार्यालय, जलेश्वरको तर्फवाट विष्णु चन्दलाल कर्ण दुवैजना जाल प्रपंच रची मिति २०३८।८।२८ गते भ्रष्ट्राचार गर्यो भन्ने सृजना गरी सो मुद्दामा अञ्चल अदालतवाट मिति २०४५।९।१२ गते पुनरावेदन अदालतवाट २०४९।८।२२।२ मा सफाइ पाएकोमा सहकारी कार्यालय जलेश्वर मिति २०४९।९।९ गते हाजिर गराउने सम्बन्धमा विभागमा पत्र लेखि पठाएको विभागले २०४८।९।२२ गते सहकारी कार्यालय, जलेश्वरलाई र सहकारी कार्यालय, जलेश्वरले मिति २०४९।९।२६ गते हाजिर गराउने सम्बन्धी सहकारी सस्था लि. मटिहानीलाई पत्र लेखि पठाएकोमा मटिहानीको कमिटि दरवन्दीमा विपक्षी राजदेव यादवलाई पठाएको रहेछ । विपक्षी दिल वहादुर श्रेष्ठ विपक्षी सहारी कार्यालय जलेशवरको प्रतिनिधिलाई मिलाई मिति २०४९।१०।९ गते मटिहानी दरवन्दीमा अदालतको फैसला उपर आफ्नो फैसला गरी मलाई हाजिर हुन दिएन । विपक्षीहरुले अदालतको फैसला र कानून नमानी मेरो हाजिर गराउने हदम्याद गुजार्न निमित्त आलटाल गरी हाजिर नगराउने म स्थायी कर्मचारीको अलपत्र पारी अत्याचार गरीरहेको हुँदा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराइ २०४३।७ देखि फैसला नहुन्जेलसम्मको तलब दिलाई हाजिर नगराएको हुँदा हाजिर गराइ नेपालको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)  तथा धारा ९५ र ९६ वमोजिम अदालतको फैसला उपर आफनो फैसला गरी अभियोग लगाएको हुँदा सो अभियोगबाट फुर्सद दिलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ उपदफा (२) को अधिनमा रही परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

      ३.    पुनरावेदन अदालतवाट भ्रष्ट्राचार मुद्दामा सफाइ पाई हाजिरका लागि विभागमा निवेदन दिएकोमा विभागको २०४९।९।२२ गतेका पत्र अनुसार अन्तरिम कार्य समितिमा राखि आवश्यक कार्यवाहीको लागि निर्देशन भएको हुँदा मटिहानीलाई २०४९।९।२६  गते हाजिरको लागि पत्र पठाएको निज झालाई हाजिर नगराइ फिर्ता पठाइ दिएकोले जिल्ला सहकारी कार्यान्वयन समिति महोत्तरीको मिति २०४९।१२।१६ को वैठकमा निज झाको संघ संस्थाको देखिएको रकम वरावर जग्गा धितो जमानी लिई अर्काे व्यवस्था नभएसम्म सहकारी संस्था लि. गौशालामा हाजिर गराउने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला सहकारी कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

      ४.    विपक्षी उपर भष्ट्राचार मुद्दा चलाउन भन्दा पूर्व नै विपक्षीलाई विशेष प्रहरी द्वारा अनुसंधानको सिलसिलामा थुनामा राखेको हुँदा सो निलम्बन फुकुवा  नगराई चुप लागि वसेको सो रिक्त पदमा म राजदेव सरुवा भई कार्यरत छु । विपक्षीले हाजिर गराइ पाउँ भनी साझा विकास शाखा महोत्तरीका अधिकृतको नाममा दिनु भएको निवेदनमा आवश्यक कार्यवाहीको लागि विभागमा पठाउने आदेश भएको विभागवाट अन्तरिम कार्य समितिको वैठकले संस्थाको अन्तरिम कार्य समितिमा राखि निर्णय गरी मिति २०४९।१०।८ को वसेको समितिले राजदेवलाई हटाउन नमिल्ने दिगम्बर झालाई जिल्ला सहकारी कार्यान्वयन समितिबाट व्यवस्था मिलाई दिने भनी निर्णय गरेको हो । निवेदक दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी उपेन्द्र प्रसाद चौधरी १, कपिन्द्र नारायण सिंह१, सलिम अंसारी १, रामजी पंजियार १, कमकदीन मियां १, जिमछ ठाकुर १, राजदेव यादव समेतको लिखित जवाफ ।

      ५.    विपक्षी जिल्ला सहकारी कार्यालय जिल्ला कार्यान्वयन समिति महोत्तरीको संयोजक विसुनदेव यादवले मिति २०४९।१२।१४।७ मा तामेल भएको म्यादमा लिखित जवाफ नलगाइ शुरु म्यादै गुजारी वसेको छ ।

      ६.    यसमा अदालतको फैसलाले सफाई पाएको अवस्थामा पुनः वहाली पाउने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियुक्ती पाउँ भनी आएको अवस्थामा निवेदक दिगम्बर झाको पद स्थापनाको सम्बन्धमा जे जस्तो कारवाही गर्नु पर्छ गराउनु भनी जिल्ला सहकारी कार्यालय, महोत्तरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट मिति २०५०।८।३०।४ मा भएको फैसला ।

      ७.    उक्त फैसलामा चित्त वुझेन विपक्षी दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई छ तर निजले संचालक समितिलाई विपक्षी वनाउनु भएको छैन । साथै पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट परमादेश सम्बन्धी कारवाही हुनु पूर्व नै निजलाई नियुक्ति दिने तर्फ कारवाही भइरहेको व्यहोरा यस कार्यालयवाट उक्त परमादेश मुद्दामा लगाइएको लिखित जवाफ समेतमा उल्लेख छ । तसर्थ प्रत्यर्थीले परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको निवेदननै औचित्यपूर्ण नहुँदा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      ८.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट वहस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट खटि आउनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठले निवेदकले साझा संस्थालाई विपक्षी वनाउनु पर्नेमा नियुक्ति गर्ने अधिकारै नभएको निकायलाई विपक्षी वनाएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर गर्नु भयो ।

      ९.    सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको प्रस्तुत वहस जिकिर सुनि प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १०.    यसमा मलाई लागेको भ्रष्ट्राचारको अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर भएपछि पुनः वहाली गराउनु पर्नेमा नगराएकोले परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको र निज दिगम्बर झाको संघ संस्थाको देखिएको रकम वरावर जग्गा धितो जमानी लिई अर्काे व्यवस्था नभएसम्म सहकारी संस्था लि. गौशालामा हाजिर गराउने निर्णय भएको छ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदक दिगम्बर झा साझा व्यवस्थापक रहेको अवस्थामा निज उपर लागेको भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट सफाई पाएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । भ्रष्ट्राचार ऐन, २०१७ को दफा २१(क) मा भ्रष्ट्राचारको अभियोग लगाइएको कुनै पनि राष्ट्र  सेवकले आरोपित अभियोगबाट सफाई पाएमा निज आफनो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दिगम्बर झाको सम्बन्धमा नियुक्तिका प्रश्न नभै कार्यरत रहेको  संस्थामा  पुनरवहालीको प्रश्न समावेश भएको देखिन्छ । अदालतको फैसलावाट आरोपित भ्रष्ट्राचारको कसुरमा सफाई पाएको अवस्थामा निवेदक दिगम्बर झालाई पुनरवहाली गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिंदा निजको पदस्थापनको सम्बन्धमा जे जस्तो कार्यवाही गर्नु पर्छ गर्न गराउनु भनी जिल्ला सहकारी कार्यालय, महोत्तरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्बत २०५४ साल जेष्ठ २७ गते रोज २ शुभम ।