निर्णय नं. ७८१३ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७८१३     ने.का.प.२०६४ अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्रीमती गौरी ढकाल

संवत् २०६० सालको रिट नं. ..... ३४५५

आदेश मितिः २०६३।११।२९।३

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदक : जि.पर्सा गा.वि.स.लिपनीमाल वडा नं. ५ घर भई हाल जि.मकवानपुर हेटौंडा न.पा. वडा नं. ५ बस्ने शान्ति श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय पर्सा समेत

 

§  आ–आफ्ना नाममा कायम गराएका जग्गाहरू निवेदक स्वयंले अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएबाट उक्त निर्णयलाई आचरणबाट (By Conduct) स्वीकारै गरेको मान्नुपर्ने ।

§  तेश्रो पक्षको हक सिर्जना भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदनमा विपक्षी नरहेका निजहरूको उपस्थिति बेगर निजहरूको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था पनि नहुने र विवाद उठाएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था समेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.९)

§  आफू पूर्पक्षमा रहेको मुद्दामा भएको निर्णय उपर यत्तिका विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्नुको कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत नहुँदा निवेदक अनुचित विलम्व गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत आएको मान्नुपर्ने ।

§  अनुचित विलम्व गरी आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाट :

विपक्षी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.गौरी ढकालः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ:–

२.    मेरो नाम दर्ताको जि.पर्सा गा.वि.स. लिपनी विर्ता वडा नं. ४ कि.नं. २९३ को ०–१०–० जग्गाको मोही सुनर महतो कोइरीले म उपर जग्गा वाँडफाड गरिपाऊँ भनी उक्त जग्गाको दक्षिणतर्फबाट ०–५–० जग्गा आफ्नो भागमा पर्ने गरी पाउन निवेदन गरेकोमा सो मा मैले इन्कार गरी आफूलाई दक्षिणतर्फबाट दिलाई बाँकी उत्तरतर्फको जग्गा मोहीलाई दिलाई पाउन मैले प्रतिउत्तर जिकिर गरेको थिएँ । भूमिसुधार कार्यालयबाट दावी जग्गाको पूर्वतर्फबाट कित्ताकाट गरी ०–३–१५ जग्गा मोहीको नाममा र बाँकी जग्गा जग्गाधनीको नाममा गरी लगत कट्टा गरिदिने भन्ने मिति २०५८।११।१५ मा निर्णय भयो ।

३.    जग्गा बाँडफाड सम्बन्धी निर्णय गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) अनुसार गर्नुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरिएको छ । दफा २६(ग) १ बमोजिम आधा आधा हुने गरी निर्णय गरिएको एकातिर छैन भन्ने अर्कोतिर वाँडफाडमा नरमकरम मिलाईएको छैन । मोहीलाई दिएको जग्गाको पूर्वतर्फ सडक रहेको छ । पूर्वतर्फको साँधमा मेरो अन्य जग्गाहरू पनि छन् । एक जनालाई ०–३–१५ जग्गा र एकजनालाई ०–६–५ हुने गरी गरिएको फैसला ऐनको उक्त दफा बिपरित छ । वाँडफाड अघि ट्रायल चेक गराई घटीबढी एकिन गरी गर्नुपर्नेमा नगरेकोले न्यायिक निर्णय मान्न मिल्दैन । मेरो वारेशले अधिकार नदिएको मनोमानी कागज गर्दैमा सो बाट मेरो हकमा असर पर्ने होईन । तसर्थ भूमिसुधार कार्यालय पर्साबाट मिति २०५८।११।१५ मा भएको निर्णयबाट भूमी सम्बन्धी ऐनको दफा २६(घ) द्धारा प्रदत्त हक तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११,१७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । मोहीले उक्त जग्गा कि.का. गराई दा.खा. समेत गराईसकेकोले सो दा.खा निर्णय समेत उत्प्रेषणले बदर गरी विपक्षीले आफ्नो नाममा दा.खा. गराएको ०–३–१५ जग्गा कुनै किसिमले बिक्री हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको प्रतिलिपि सहित म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने मिति २०६०।१२।१३ को आदेश ।

५.    रिट निवेदक शान्ति श्रेष्ठ नाम दर्ताको उक्त कि.नं.२९३ को जग्गाबाट मैले आधा ०–५–० जग्गा पाउनेमा ०–३–१५ मात्र अर्थात थोरै लिई निर्णय भएकोले निजको समानता वा साम्पत्तिक हकमा असर परेको भन्न मिल्दैन । निर्णयानुसार विपक्षीले आफ्नो कि.नं. ९५९ मा कायम हुन आएको ०–४–५ ( नरघटी भएको )  जग्गामध्ये दक्षिण कुनाबाट ०–१–० जग्गा मदनप्रसाद कुर्मीलाई ०६०।९।४ मा राजीनामा पास गरिदिएको छ । त्यसरी बिक्री गरी बाँकी रहेको कि.नं. ११६६ को ०–३–५ जग्गा मध्ये ०–०–३–४ जग्गा धर्मशीला कुमारीलाई ०६०।१०।२६ मा बिक्री गरीसकेको, धर्मशीलालाई बिक्री गरेको जग्गा देखि पश्चिम ०–०–४ जग्गा सुनैनादेवीलाई ०६०।१०।२६ मा हालैको वकसपत्र पारित गरी दिएकोले बाँकी कि.नं. ११८२ मा ज.बि.०–२–१७–१२ जग्गामात्र शान्ति श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम रहेको छ । त्यसैले निवेदकको रिट निवेदन निरर्थक रहेको प्रष्ट छ । मेरो नाममा कायम भएको कि.नं. ९५८ को ०–३–१५ जग्गा अंशियारहरूबीच ०५९।९।१८ का पारित वण्डा पत्रको लिखतबाट अंशियारहरू समेतको नाममा कित्ताकाट भई गईसकेको छ । तसर्थ रिट निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेजहोस भन्ने प्रत्यर्थी सुनर महतो कोइरीको लिखित जवाफ ।

६.    प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय र ऐ.का भूमिसुधार अधिकारीको लिखित जवाफ नपरेको ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन, तथा लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरियो । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो, होइन ? भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकको नाम दर्ताको जि.पर्सा गा.वि.स. लिपनीविर्ता वडा नं. ४ को कि.नं. २९३ को ०–१०–० जग्गाको मोही प्रत्यर्थी सुनर महतो कोइरीले जग्गा बाँडफाड गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा भूमिसुधार कार्यालय पर्साले मोहीलाई पूर्वतर्फबाट ०–३–१५ जग्गा र बाँकी जग्गा जग्गाधनीलाई छुट्याई दिई बाँडफाड गर्ने गरी मिति २०५८।११।१५ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन आउँछ । प्रत्यर्थी सुनर महतो कोइरीको लिखित जवाफमा कानुन बमोजिम भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णय अनुरुप जग्गा आ–आफ्ना नाममा दा.खा. दर्ता गरी निवेदकले अन्यत्र वेचविखन गरेको र आफ्नो नाममा आएको जग्गा अंशवण्डाबाट अन्य अंशियारका नाममा गइसकेकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।

९.    निवेदकले विवाद उठएको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय पर्साको मिति २०५८।११।१५ को निर्णयको मिसिल संलग्न छाँयाप्रति हेर्दा “उक्त कित्ताको जग्गा मध्ये पूर्वतर्फबाट कित्ताकाट गरी ०–३–१५ जग्गा मोहीको नाममा दा.खा. भई बाँकी जग्गाको मोही लगत कट्टा गर्नमा मोही तथा जग्गाधनी दुवै थरीले मंजुर गरी कागज गरी स्वीकार गरिसकेकोले दाबीको जग्गाको पूर्वतर्फबाट कि.का. गरी ज.वि.०–३–१५ जग्गा मोही सुनर महतो कोइरीको नाममा दा.खा. गरी बाँकी रहेको जग्गाको मोही लगत कट्टा गरी मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र गरिदिने ठहर्छ“ भन्ने उल्लेख भएको पाईयो । भूमिसुधार कार्यालयको उक्त निर्णय व्यहोराबाट यी रिट निवेदक समेतले उक्त बाँडफाँडलाई स्वीकार गरी कागज गरेको भन्ने देखिएको छ । रिट निवेदनमा वारेसले मनोमानी किसिमले कागज गर्दैमा सो बाट मेरो हकमा असर नपर्ने भनी जिकिर लिएपनि आफूले नियुक्त वारेसले कागज गरेको कुरालाई स्वीकार गरी निजले गरेको कागज अधिकारबिहिन भए अन्य उपचारको लागि गएको भन्ने जिकिर लिएको छैन । निवेदकले विवाद उठाएको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बमोजिम बाँडफाड भई आ–आफ्ना नाममा कायम गराएका जग्गाहरू निवेदक स्वयंले अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएबाट उक्त निर्णयलाई आचरणबाट (By Conduct) स्वीकारै गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीको नाममा जग्गा बाँडफाडबाट कायम भएको जग्गा पनि पारित अंशवण्डाको लिखतबाट अन्य अंशियारहरू समेतको नाममा कायम भइसकेको भन्ने उल्लेख भएबाट तेश्रो पक्षको हक सिर्जना भइसकेको अवस्था देखिन आउँछ । तेश्रो पक्षको हक सिर्जना भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदनमा विपक्षी नरहेका निजहरूको उपस्थिति बेगर निजहरूको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । रिट निवेदककै आचरणबाट निवेदकले विवाद उठाएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छैन ।

१०.    यसको अतिरिक्त निवेदकले विवाद उठाएको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०५८।११।१५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भयो भनी सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गराई माग्न निर्णय भएको दुई वर्ष पछि अर्थात २०६०।१२।१२ मा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । आफू पूर्पक्षमा रहेको मुद्दामा भएको निर्णय उपर यत्तिका विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्नुको कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत नहुँदा निवेदक अनुचित विलम्व गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अनुचित विलम्व गरी आउनेलाई यस अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । तसर्थ पनि रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने भएन ।

११.    अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार निवेदक अनुचित विलम्व गरी आएको र निवेदककै आचरण व्यवहारबाट निवेदकले विवाद उठाएको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर हुन सक्ने अवस्था नहुँदा सर्सती हेर्दा नै रिट निवेदन स्वीकारयोग्य भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

ईति सम्बत् २०६३ साल फाल्गुण २९ गते रोज ३ शुभम् ...........