निर्णय नं. ८९७९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९७९

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं. ०६९–WH–००७२

आदेश मितिः २०७०।१।२३।२

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १३, जावलाखेल बस्ने समीर    के.सी.को घरमा रहेकी नाबालिका छोरी वर्ष ५ की सिद्धिका के.सी. को हकमा ऐ.ऐ. घर     भई हाल भक्तपुर जिल्ला, नलिञ्चोक वडा नं. ७ स्थित माइती घरमा बस्ने आमा सुनीता        बिष्ट

विरुद्ध

विपक्षीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १३, जावलाखेल बस्ने समीर      के.सी. समेत

 

§  बालबालिकासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा अदालत विशेष रूपमा संवेदनशील हुनुपर्दछ र अदालत बाबु वा आमा वा अरू कसैको अहम्‌को पृष्ठपोषक बन्न नसक्ने ।

§  बालबालिकाहरूको अभिभावकबीचको विवादमा अदालतले बालमनोविज्ञानको कसीमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई नै न्यायको आधार बनाउनु पर्ने ।

§  बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित मुद्दाका हकमा बालन्यायप्रणालीका आधारभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्नैपर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  पति–पत्नीका बीचको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा समेत पर्ने अवस्था देखिएकोमा त्यसको क्षति कसरी नियन्त्रण गरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी नै बाल न्याय प्रणालीको मर्म हो । बाबु आमाका बीचको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने समस्याको दुष्प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा पर्न दिन नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  बालबालिहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कोसँग रमाउँछन्, कोसँग खुशी हुन्छन्, कोसँग बस्दा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ, उनीहरूको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थोपचार र मनोरञ्जनको पक्ष कसबाट प्रभावकारी बन्दछ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी एकाङ्गीढंगले निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको भविष्यका सम्बन्धमा त्यो झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ । त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेरी समन्यायिक दृष्टिकोणबाट निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य हुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम् र आत्मसन्तुष्टिका लागि अबोध बालबालिकालाई प्रताडीत गरिनु हुँदैन । बालबालिकाको भविष्यसँग राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको हुँदा त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्काढंगले ग्रहण गरी उनीहरूको हितको पक्षलाई वेवास्ता गरिँदा त्यसले पार्ने असर अत्यन्त भयावह हुन सक्दछ । त्यसैले यो विषयलाई एउटा व्यक्ति र एउटा परिवारभित्रको समस्या मात्र मानेर पञ्छिनु न्यायोचित् नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  नाबालिकालाई आफ्नी आमाबाट पूर्णतः अलग राखिँदा निजको कलिलो मष्तिष्कमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका प्रति अदालत निस्पृह बस्न नमिल्ने ।

§  बालिका बाबुकी आमा अर्थात् हजुरआमाको साथमा खुशीसाथ रहेको देखिएपनि निजमा आफूलाई जन्मदिने आमासँगको सामीप्यता र बात्सल्यताबाट बञ्चित हुनु परेको पीडाबोध थिएन भनी स्वतः अनुमान गरिनु बालमनोविज्ञानका दृष्टिले न्यायोचित् नहुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय मीरा ढुंगाना र सुषमा गौतम

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार खड्का

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६८, मङ्सिर, नि.नं. ८६७४, पृ. १४१२

§  नेकाप २०६१, असोज, नि.नं. ७३८९, पृष्ठ ६७६

सम्बद्ध कानूनः

§  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८, २०, ३०

§  बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ३०

 

आदेश

            का.मु.प्र. न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :

             म निवेदिका सुनीता र विपक्षीमध्येका समीरका बीच मिति २०६३।१।२४ मा विवाह भई आफूहरूको दाम्पत्य सम्बन्धबाट २०६४ सालमा छोरी सिद्धिका र २०६८ सालमा छोरा सिद्धान्तको जन्म भएको हो । आफू र पतिका बीचमा शुरूदेखि नै समस्या उत्पन्न भए पनि आफू विचलित नभई घरमा नै बस्दै आएकोमा २०६९।३।२२ गते सासू र पति मिलेर आफूलाई घरबाट निकाला गरेकाले हाल माइतीमा बस्दै आएकी छु । नाबालिका छोराछोरीलाई समेत आफूबाट अलग गरेकाले प्रहरीको महिला सेलको सहयोगमा छोरालाई आफ्ना जिम्मा पाए पनि छोरीलाई भने आफूबाट पूर्णतः अलग गराई भेटघाट गर्न समेत दिइएको छैन । त्यसरी छोरीलाई आफूबाट अलग गरिएकोले निज अध्ययनरत् सेन्टमेरिज स्कूलमा गई एकपटक भेटेको कुरा विपक्षीहरूले थाहा पाई आफूलाई गालीगलौज र कुटपीट समेत गरेका र निज छोरीलाई समेत कुटपीट गर्ने, खाना खान नदिई भोकै राख्ने गरेको हुँदा निज आफ्नै घरमा असुरक्षित अवस्थामा रहेकी छन् । निज छोरीको विद्यालय छुटृी भएको समयमा विपक्षीहरू घर बाहिर जाँदा छोरीलाई कोठामा थुनेर राख्ने गरेको भन्ने कुरा छिमेकीहरूबाट जानकारी हुन आयो । यसरी निजको मानसिकतामा नकारात्मक असर परिरहेको र नाबालिका बच्चालाई आमाबाट अलग राखी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८ विपरीतको कार्य भएको हुँदा यो निवेदन लिई उपस्थित भएकी छु । अतः विपक्षीहरूबाट भए गरेका कार्यहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२), १३ र २२(२) का साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४(१)(२) र ८(१) समेतको प्रतिकूल भएकाले विपक्षीहरूका विरुद्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी छोरी सिद्धिकालाई अदालतबाटै झिकाई म निवेदकको संरक्षकत्वमा रहने गरी मेरो जिम्मामा बुझाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

            यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसमेत खुलाई बन्दी भए निज समेतलाई प्रस्तुत मुद्दा पेश हुँदा इजलाससमक्ष उपस्थित गराउने गरी म्याद पाएको ३ दिनभित्र लिखित जवाफ साथ आफैं उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७०।१।३ मा भएको आदेश ।  

            नाबालिका सिद्धिका के.सी. हामीहरूको रेखदेख, सेवा र संरक्षकत्वमा घरमा रहेकी र सेन्टमेरिज स्कूल जावलाखेलमा अध्ययन गर्दैछिन् । निवेदिका बुहारी सुनीता लोग्ने समीर के.सी. र सासू लक्ष्मी के.सी.सँग बारम्बार झगडा गरी घर छाडी हिँडेकी र छोरा सिद्धान्त के.सी. को भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेकी हुँदा छोरी सिद्धिकाको भविष्य बिग्रन नदिन आफूहरूले संरक्षकत्वमा राखेको हो । निज घर छाडेर हिँडेकी हुँदा निजउपर दायर गरेको सम्बन्ध बिच्छेद् मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । परिवारमा भएको झगडाको असर अबोध बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतमा पर्नु हुँदैन । बालबालिकाको हक हितको संरक्षणका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्ता विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन दिन मिल्ने हुँदैन । आफ्नो घरमा नबसी घर भाँडी हिँड्ने व्यक्तिले नाबालिग छोराछोरीको ऐनबमोजिमको हक अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने प्रष्ट हुँदा झूठा एवं कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरू लक्ष्मी के.सी. र समीर के.सी.का तर्फबाट पेश हुन आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुँदा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मीरा ढुंगाना र सुषमा गौतमले नाबालिग छोराछोरीप्रति पहिलो हक आमाको हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन, नाबालिग छोरी सिद्धिकालाई आमासँग भेटघाट गर्न समेत नदिइएको हुँदा आमाको संरक्षकत्वमा रहने गरी आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी र विपक्षीहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्काले निवेदनमा दावी लिए जस्तो अवस्था नरहेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा आफ्नी पाँच वर्षकी नाबालिका छोरीलाई आफूसँग घेटघाट समेत गर्न नदिई घरमा बन्दी बनाई राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी आफ्नो संरक्षकत्वमा राख्ने व्यवस्था मिलाई पाऊँ भन्ने मुख्य माग दावी रहेकोमा विपक्षीहरूका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा निज सुनीता बिष्ट आफू स्वयं परिवारसँग नबसी अन्यत्र बसोबास गर्ने गरेको हुँदा निजबाट नाबालिका छोरीको हेरचाह र सुरक्षा हुने अवस्था छैन, जावलाखेलस्थित सेन्टमेरिज स्कूलमा अध्ययन गरिरहेकी सिद्धिकालाई बन्दी बनाइएको अवस्था नरहेको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यबाट निवेदिका सुनीता बिष्ट हाल माइतीघरमा रहेकी, यी नाबालिका सिद्धिका के.सी. आफ्ना बाबु समीर के.सी. र हजुरआमा लक्ष्मी के.सी.का साथमा आफ्नै घरमा रहेकी र निज ललितपुरको जावलाखेलस्थित सेन्टमेरिज स्कूलमा अध्ययनरत् रहेको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निज सिद्धिका के.सी.को हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी न्याय निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस प्रकृतिका बालबालिकासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा अदालत विशेष रूपमा संवेदनशील हुनुपर्दछ र अदालत बाबु वा आमा वा अरू कसैको अहम्‌को पृष्ठपोषक बन्न सक्दैन । यस प्रकृतिका विवादको केन्द्रविन्दुमा आफ्नो विषयमा सोच्न सक्ने उमेर नपुगेका र आफ्ना ईच्छा जाहेर गर्न नसक्ने अबोध बालबालिकाहरू रहेका हुन्छन् । त्यस्ता बालबालिकाहरूको अभिभावकबीचको विवादमा अदालतले बालमनोविज्ञानको कसीमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई नै न्यायको आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित बालबालिकाको पारिवारिक वातावरण, परिवारका सदस्यहरू बीचको आपसी सम्बन्ध, शिक्षादीक्षा, पालनपोषण, खेलकुद तथा मनोरञ्जन र स्वास्थ्योपचारको सम्भावनालाई मूल रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने बालबालिकाको सुन्दर भविष्यमा कुठाराघात हुनु भनेको राष्ट्रिय क्षति हो । तसर्थ, यस प्रकृतिका मुद्दामा नाबालिगसहित विवादका सबै पक्षलाई इजलासमा उपस्थित गराई निजहरूसँग छलफल गरी इजलासभित्र देखिएको उनीहरूको व्यवहार र मूलतः सम्बन्धित बालबालिकाको मनोविज्ञानको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि इजलासले सम्बन्धित बालबालिकासँग तिनले बुझ्न सक्ने भाषामा वार्तालाप गर्नु, तिनका अभिभावक तथा विवादका पक्षहरूसँग छलफल गर्नु पर्दछ । यो बाल न्यायप्रणालीले अवलम्बन गर्नैपर्ने कार्यविधि हो । बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित मुद्दाका हकमा बाल न्यायप्रणालीका आधारभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

            ३. प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाई हुँदा गैरकानूनी तवरले बन्दी बनाइएकी भनिएकी सिद्धिका के.सी. हजुरआमाको साथमा इजलाससमक्ष उपस्थित भएकी थिइन् । निजसँग इजलासबाट सोधपूछ समेत गरिएको र सो अवस्थामा निज हजुरआमाको साथमा अत्यन्त खुशीसाथ रहेको प्रतीत भएको थियो । आफ्नो बाबुसँग पनि निज बालिकाको सम्बन्ध अत्यन्त सहज देखिएको थियो । आमा सुनीतासँग पनि इजलासले छलफल गरेको थियो । बालिकाले निजको आमासँग भने अपरिचित व्यवहार प्रदर्शन गरेकी थिइन् । निज हाल सेन्टमेरिज स्कूलमा अध्ययनरत रहेकी र सोको व्ययभार पनि हजुरआमा तथा बाबु पक्षले नै व्यहोरेको भन्ने इजलाससमक्ष सबै पक्षले स्वीकार गरेको  पाइयो । त्यसरी सेन्टमेरिज स्कूलमा अध्ययन गरिरहेकी बालिकाको अध्ययनक्रममा व्यवधान खडा गरी दिनु निजप्रति अन्याय हुन जाने स्थिति पाइयो ।

            ४. निवेदन तथा लिखित जवाफ व्यहोरालाई अध्ययन गर्दा निवेदक सुनीता बिष्ट र विपक्षीमध्येका समीर के.सी.पति–पत्नी भई यी दुईको दाम्पत्य सम्बन्धबाट एक छोरी सिद्धिका र एक छोरा सिद्धान्तको जायजन्म भएको भन्ने देखिन्छ । दुई छोराछोरीमध्ये छोरा सिद्धान्त आमा सुनीतासँग मावलीघरमा रहेका र छोरी सिद्धिका बाबुसँग घरमा नै रहेको भन्ने पनि देखिन्छ । पति–पत्नीका बीचमा विवाद भई हाल अलगअलग रहेको कारणबाट पाँच वर्षीया छोरी सिद्धिकाको संरक्षकत्व कसले ग्रहण गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको देखिन आउँछ ।

            ५. यसरी पति–पत्नीबीचको दाम्पत्य सम्बन्धमा वैमनस्यता कायम भएको कारणबाट पारिवारिक तनावको अवस्था देखिएको र यी छोरी समेत आफ्नो संरक्षकत्वमा रहनु पर्ने भनी आमा सुनीताले दावी लिएको, तर निज सुनीता आफू स्वयं नै घर छाडी हिँडेको अवस्थामा निजबाट बालबच्चाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्योपचार समेतको उचित प्रबन्ध हुन नसक्ने हुँदा नातिनी/छोरी सिद्धिकालाई आफूहरूले राखेको र शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध गर्दै आएको भन्ने विपक्षीतर्फको जिकीर रहेको देखिन्छ । यसरी पति–पत्नीका बीचको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा समेत पर्ने अवस्था देखिएकोमा त्यसको क्षति कसरी नियन्त्रण गरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी नै बाल न्याय प्रणालीको मर्म हो । बाबु आमाका बीचको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने समस्याको दुष्प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा पर्न दिनु हुँदैन । जहाँ बालबालिकाको संरक्षकत्व र उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्योपचारको प्रश्न उपस्थित हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो भविष्यका बारेमा चिन्तन गर्न र स्वतन्त्र रूपले आफ्नो ईच्छा जाहेर गर्न नसक्ने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारका विषयहरू स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछन् ।

            ६. बालबालिकाको अधिकारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी मान्यता समेत स्थापित भैसकेका छन्, जसलाई नेपाल कानूनले समेत आत्मसात् गरिसकेको छ । सन् १९२४ को जेनेभा घोषणाले बालबालिकाको समुचित स्याहारसम्भार हुनुपर्ने मान्यताबाट आरम्भ भएको बाल न्यायका प्रति संयुक्त राष्ट्र संघको पनि त्यत्तिकै चासो रहँदै आएको छ । सन् १९५९ को संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा होस् वा सो पश्चात्को बेइजिङ्ग विधि र ती सबैको भावना समेटी सन् १९८९ को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाद्वारा जारी अभिसन्धि बाल न्यायका आधारशिला हुन् । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. का अतिरिक्त विशेष कानूनको रूपमा रहेका बालबालिकाको हक र हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि समयानुकूल व्यवस्था गर्न जारी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र सो अन्तर्गतको बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०५१ नै बाल न्यायको प्रबर्ध्दनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी आधार हुन् ।

            ७. उल्लिखित अभिलेखहरूमा बालबालिकालाई केही विशिष्ट अधिकारहरू समेत प्रदान गरिएको छ । बालबालिकाका ती नैसर्गिक अधिकारहरूबाट कुनै पनि बालबालिकालाई बञ्चित तुल्याइनु हुँदैन । बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको अधिकारका साथै उनीहरूप्रति क्रूर वा यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नहुने र अभिभावकलाई भेटघाटको सुविधा दिनुपर्ने लगायतका अधिकारहरू बालबालिकासम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । यस ऐनअनुसार बाबु, आमाले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्थाअनुसार प्रत्येक बालकको पालनपोषण गर्नुको अतिरिक्त निजको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद् भई वा अरू कुनै कारणबाट बाबु र आमा भिन्न बसेको अवस्थामा बाबुसँग बसेका नाबालिग सन्तानलाई आमासँग र आमासँग बसेका नाबालिग सन्तानलाई बाबुसँग समय समयमा भेटघाट गर्न वा केही समयको निमित्त साथ बस्न दिनुपर्ने, तर त्यसरी बाबु वा आमासँग भेटघाट गर्न वा बस्न दिँदा बालकको हितको प्रतिकूल हुने कुनै मनासिब कारण भएमा त्यस्तो भेटघाटको वा साथ बस्ने सुविधा दिने कुरामा न्यायिक हस्तक्षेप हुन सक्ने समेतको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

            ८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफ्ना नाबालिग सन्ततिको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थोपचारको जिम्मेवारी बाबु आमा दुवैले बहन गर्नुपर्ने र कुनै कारणवश बाबु आमा अलग भएको अवस्थामा एकासँग बसेको बालबालिकालाई अर्कोसँग भेटघाट गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त यस्ता विषयमा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई अदालतले न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । कानूनले प्रदान गरेको यस किसिमको स्वविवेकीय अधिकारलाई अदालतले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षमा प्रयोग गर्दै आएको पनि छ । यस्तै प्रकृतिको विवेक चालिसे समेत विरुद्ध सत्यवती चालिसे समेत भएको रिट निवेदन (नेकाप २०६१, असोज, नि.नं. ७३८९, पृष्ठ ६७६) मा नाबालक छोराछोरीलाई आमासँग भेटघाट गर्न समेत नदिई हजुरआमाले आफ्नो घरमा लगी पठन पाठनका लागि विद्यालयमा पठाउने बाहेक अन्य समयमा घरभित्र सिमित गरी राखेको क्रिया गैरकानूनी मान्नुपर्ने भनी नाबालकहरूलाई विपक्षीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी आमाको जिम्मा लगाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी अतुल शाह विरुद्ध मल्लिका शाह समेत भएको रिट निवेदन (नेकाप २०६८, मङ्सिर, नि.नं. ८६७४, पृ. १४१२) मा आमाको संरक्षकत्वमा रहेकी नाबालिकालाई बाबुले हेर्न, भेट्न र सम्बाद गर्न पाउनु पर्ने भनी दुवै पक्षलाई लागू हुने गरी निर्देशनहरू जारी गरेको छ । यसरी यस अदालतले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई विचार गरी बाबु, आमाबीचको दाम्पत्य सम्बन्धमा उत्पन्न भएको समस्या वा अन्य कुनै परिवारिक समस्याको नकारात्मक प्रभाव बालबालिकामा पर्न नदिन र बालबालिकाले बाबु, आमा दुवैको माया ममता, सामीप्यता र संरक्षण पाउने वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशित गर्दै आएको पाइन्छ ।

            ९. वास्तविकतामा हेर्दा बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थोपचारलगायत उनीहरूको सर्वोत्तम हितका विषयहरू बाबु, आमा वा अन्य नातेदारहरूमध्ये कुनै एक सँगसाथमा रहेकै आधारमा मात्र सुनिश्चित हुने होइन । त्यसैले यस्ता विषयलाई निरपेक्षढंगले हेरिनु हुँदैन । बालबालिकाहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कोसँग रमाउँछन्, कोसँग खुशी हुन्छन्, कोसँग बस्दा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ, उनीहरूको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थोपचार र मनोरञ्जनको पक्ष कसबाट प्रभावकारी बन्दछ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी एकाङ्गीढंगले निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको भविष्यका सम्बन्धमा त्यो झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ । त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेरी समन्यायिक दृष्टिकोणबाट निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

            १०. प्रस्तुत विवादमा बाबु आमाका बीचमा देखिएको समस्याले उनीहरूलाई अलग्याएको कारणबाट नाबालिग छोराछोरी समेत बाबु आमाको संयुक्त माया, ममता, रेखदेख, पालनपोषण र संरक्षण पाउने हकबाट स्वतः बञ्चित हुन पुगेको यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन । यसरी पारिवारिक विखण्डनको असर बालबालिकासम्म पनि पुगेको छ र बालबालिकाको अधिकारमा समेत गम्भीर रूपमा आघात पुगेको अवस्था देखिन्छ । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम् र आत्मसन्तुष्टिका लागि अबोध बालबालिकालाई प्रताडीत गरिनु हुँदैन । बालबालिकाको भविष्यसँग राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको हुँदा त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्काढंगले ग्रहण गरी उनीहरूको हितको पक्षलाई बेवास्ता गरिँदा त्यसले पार्ने असर अत्यन्त भयावह हुन सक्दछ । त्यसैले यो विषयलाई एउटा व्यक्ति र एउटा परिवारभित्रको समस्या मात्र मानेर पञ्छिनु न्यायोचित् हुँदैन । यस्ता विषयप्रति अदालत अति संवेदनशील हुँदै आएको उल्लिखित निर्णयहरूबाट समेत देखिन्छ ।

            ११. बालिका सिद्धिका के.सी.को सर्वोत्तम हित केबाट हुन्छ भन्ने पक्ष प्रस्तुत विवादमा महत्वपूर्ण छ । निज सिद्धिका यस इजलाससमक्ष उपस्थित हुँदा हजुरआमा लक्ष्मी के.सी.का साथमा उपस्थित भएकी र निजको ईच्छा र निजको अवस्थाका बारेमा इजलासबाट जिज्ञासा राख्दा बाबु र हजुरआमाको साथमा खुशीपूर्वक नै रहेको भन्ने बुझिन आएको, निजको पठनपाठनमा कुनै खालको समस्या पनि नदेखिएको र निज सेन्टमेरिज स्कूलमा निरन्तररूपमा अध्ययन गरिरहेको तथ्यगत अवस्थाबाट निजलाई बन्दी बनाइएको भन्ने नदेखिएको हुँदा निज सिद्धिका के.सी.लाई बन्दी बनाई राखिएको छ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            १२. तर, निज सिद्धिका के.सी. को उमेर पाँच वर्षमात्र रहेको हुँदा नाबालिका अवस्थाकी निजलाई आफ्नी आमाबाट पूर्णतः अलग राखिँदा निजको कलिलो मष्तिष्कमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका प्रति अदालत निस्पृह बस्न मिल्ने हुँदैन । अत्यन्त सानो उमेरदेखि नै आफूबाट छुटाइएकी बच्ची आफूसँग नलहसिनु र अपरिचित जस्तो व्यवहार गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने निवेदिका आमातर्फका कानून व्यवसायीको तर्क पनि मननयोग्य छ । यसअघि गरिएको विश्लेषणबाट पनि बालबालिकासम्बन्धी विवादमा न्याय निरूपण गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई सदैव ध्यानमा राखिनुपर्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा निज बालिका सिद्धिका बाबुकी आमा अर्थात् हजुरआमाको साथमा खुशीसाथ रहेको देखिएपनि निजमा आफूलाई जन्मदिने आमासँगको सामीप्यता र बात्सल्यताबाट बञ्चित हुनु परेको पीडाबोध थिएन भनी स्वतः अनुमान गरिनु बालमनोविज्ञानका दृष्टिले पनि न्यायोचित हुँदैन । सिद्धिका जस्ता अवोध बालबालिकालाई समवयका अन्य साथीभन्दा आफू असहाय छु, पृथक छु, आफूमा पारिवारिकलगायत केही कमी कमजोरी छ भन्ने महसूस हुन नदिनु बालमनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट पहिलो आवश्यकता हो । तसर्थ, आफ्ना बाबु आमाको निरन्तर सान्निध्यमा रही दुवैको माया पाउने र संरक्षकत्वमा रहेको अनुभव गरी आफूलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित र आफ्ना ईच्छा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति हुनेमा विश्वस्त हुन पाउने बालबालिकाको अधिकार खोसिनु हुँदैन । तर, यस्ता कुरा सम्बन्धित बालबालिकाको चाहनाले मात्र निर्धारण गर्ने विषय नभई निजका बाबु आमाका बीचको सम्बन्धले निर्णायक भूमिका खेल्ने हुँदा बाबु आमाका बीचको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुने वित्तिकै बालबालिकाको अधिकारमा आँच पुग्न जाने सम्भावना प्रबल हुन पुग्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि त्यस्तो अवस्था देखिएको छ । यो संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै यथोचित् निर्णय दिनु अदालतको कर्तव्य हो ।

            १३. बालिका सिद्धिकाका बाबु समीर र आमा सुनीताका बीचको दाम्पत्य सम्बन्धमा समस्या देखिएको कारणबाट उनीहरू भिन्न भएर बसेको अवस्था छ । यसरी आफ्ना बाबु आमा अलगअलग बसेको अवस्थामा छोराछोरीले दुवैको सान्निध्यतामा रही दुवैको माया ममता र संरक्षकत्व पाउने स्थिति रहँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि यथासम्भव बालबालिकाका अधिकारलाई ध्यानमा राखेर कुनै न कुनै उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट उनीहरू आफ्ना बाबु आमाका बीचको द्वन्द्वमा पिल्सनु नपरोस् । बाबु आमा अलग बस्न सक्ने अवस्थालाई कानूनले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बालबालिकाको अधिकार रक्षाको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । ऐनको दफा ८ मा “वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद् भई वा अरू कुनै कारणबाट बाबु र आमा भिन्न बसेको अवस्थामा बाबुसँग बसेको बालकलाई आमासँग र आमासँग बसेको बालकलाई बाबुसँग समय समयमा भेटघाट गर्न वा केही समयको निमित्त साथ बस्न दिनुपर्ने” व्यवस्था गरिएको छ । यसरी “बाबु आमासँग भेटघाट गर्ने पटक वा साथ बस्ने अवधिको सम्बन्धमा बाबु र आमाको बीच मतैक्य हुन नसकेमा अदालतले तोकेको पटक वा अवधिको निमित्त भेट गर्न वा साथ बस्न दिनुपर्ने” समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा यस्तो विवादको अवस्थामा बालबालिकाको हितले नै प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।

            १४. तसर्थ, निज सिद्धिका के.सी.को हकमा निजका बाबु आमा दुवैले निजप्रति माया, ममता प्रदर्शन गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गरी नाबालिगको कलिलो मन मष्तिष्कमा घर परिवार, बाबु आमा र समाजप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुन नदिने तर्फ दुवै पक्ष सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । साथै निजको भरणपोषण, पठनपाठन र स्वास्थ्यको उचित व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्वभावतः निज रहे बसेको ठाउँ अर्थात् बाबु समीर के.सी.बाट नै वहन गर्नुपर्ने हुँदा बाबु आमासँगको सान्निध्य र माया ममता पाउने निजको हकको संरक्षणका लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य देखिएको हुँदा निम्न आदेश जारी गरिएको छ :

 

§  आमा सुनीता बिष्टले छोरी सिद्धिकालाई भेट्न र फोन सम्पर्क गर्न चाहेका बखत भेटघाट र फोन सम्पर्क गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था बाबु समीर के.सी.ले मिलाउने ।

§  निज बालिका सिद्धिका के.सी. हाल सेन्टमेरिज स्कूल जावलाखेलमा अध्ययनरत् रहेकी भन्ने देखिएको हुँदा आमा सुनीता बिष्टले विद्यालयमा भेट्न चाहेमा विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विद्यालयको नियमअनुसार भेट्ने सुविधा प्रदान गर्न विपक्षीहरूले विद्यालयसँग समन्वय गरिदिने । 

§  माथि उल्लेख भएका बुँदाहरूलाई बालिका सिद्धिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी रिट निवेदक स्वयं र विपक्षीहरूले परिपालना गर्ने गराउने, परिपालना नभए नगरेको भनी कुनै पक्षले अदालतलाई जानकारी गराएमा सो विषयलाई स्वतः अदालतको अपहेलनाको विषय मानी कारबाही गरिने ।

§  यो आदेशको विषय बालबालिकाको अधिकारसँग जोडिएको र यसको परिपालना नभएको अवस्थामा अदालतको अपहेलना भएको मानी कारबाही गरिने अवस्था रहेको हुँदा यसको अभिलेख राख्नु भनी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत लेखी पठाउनू ।

 

            १५. प्रस्तुत निवेदन बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको र बालबालिकाको अहिलेको अवस्थामा सर्वोत्तम हित हुने गरी न्याय निरूपण गर्नु अदालतको जिम्मेवारी रहेकाले उपर्युक्तबमोजिमको आदेश जारी गरिएको हो । यस्तो आदेश सर्वकालिक हुन सक्दैन । बालबालिकाप्रति तत्काल अभिभावकत्व पाएको पक्षको व्यवहार परिवर्तन भएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले आफ्नो पूर्व आदेश परिवर्तन गर्न सक्ने हुन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८ र ३० तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ३० ले यस्ता विषयमा प्रबन्ध र अनुगमन गर्नुपर्ने भई यस्ता विषयमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट पनि न्याय निरूपण गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा अब उप्रान्त यस्ता विषयमा रिट निवेदन दायर गर्नु अघि सम्बन्धित पक्षलाई विद्यमान कानूनी व्यवस्था र अदालतबाट गरिएको प्रबन्ध समेतका बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने देखिएको छ ।

            १६. बन्दीप्रत्यक्षीकरणका लागि अन्य उपचार बाधक नहुने र यस्ता रिटमा प्रमाण समेत बुझ्न सकिने भएतापनि बालबालिकासम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न कानूनद्वारा बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासको उद्देश्य ग्रहण गरेको बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालबालिकाको हक हितको संरक्षणका लागि बालबालिकाका अधिकारहरू सूचीकृत गर्दै त्यस्ता हक अधिकारमा कहिँकतैबाट आघात पुगेको अवस्थामा त्यसको उपचार प्राप्तिको मार्ग समेत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा २० मा गरिएको त्यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत ऐनद्वारा प्रत्याभूत बालबालिकाका हकको प्रचलनको लागि बालकको तर्फबाट जोसुकैले पनि बालक रहे बसेको इलाकाको जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र यस्तो निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित अदालतले जाँचबुझ गरी मनासिब आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हकको प्रचलन गराउन र क्षति पुग्न गएको अवस्था रहेछ भने मनासिबमाफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्ने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हक प्रचलन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत नै बालकको भेटघाट वा बसाइमा रोक लगाउने कुरामा सम्बन्धित बालकको बाबु वा आमाको निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले निवेदन ग्रहण गरी कारबाही चलाउन र उपयुक्त आदेश दिन सक्ने हुँदा बालबालिकासँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई उपचारको माग गर्नु उपयुक्त हुने  देखिन्छ । सोही प्रयोजनका लागि हाल जिल्ला अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था गरिएको र त्यस्तो इजलासमा बालमैत्री वातावरण समेत कायम गरिएको हुँदा यस्ता विषयमा बाल न्यायप्रणाली अन्तर्गत बाल इजलासबाटै न्याय निरूपण गर्नु उपयुक्त हुने बारेमा मुद्दा तथा रिट महाशाखा र अन्तर्गतको रिट शाखाले सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन र अचानक कब्जामा लिएको नभई साबिकदेखि कुनै पक्षसँग बसी आएका बालबालिकाका हकमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणकै रिट निवेदन दिनुपर्ने कारणका बारेमा निवेदनमा उल्लेख गर्न लगाउने परिपाटी कायम गर्नू भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारका नाममा विशेष आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी रिट निवेदक र विपक्षीहरूलाई समेत दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

            उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख २३ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला