निर्णय नं. ७८१५ - परमादेश

निर्णय नं.७८१५     ने.का.प.२०६४ अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

संवत २०६२ सालको रिट नं. ३८०२

आदेश मितिः २०६३।९।३।२

 

विषय :– परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१ स्थित दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका    वरिष्ट कानुन अधिकृत का.म.न.पा.वडा नं.१० वस्ने अधिवक्ता विमल विश्वकर्मा समेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,सिंहदरबार समेत

 

§  नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भै विभिन्न जातजाति, समुदाय एवं भिन्न भिन्न धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको वसोवास रहेको राज्य भै यस्ता विविध समुदाय एवं धार्मिक सम्प्रदायहरू बीच परम्परादेखि विद्यमान छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने र त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी कानुनद्धारा दण्डनीय बनाएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक असमानताको आधारमा जातिय विभेदको स्थिति सिर्जना भई समाजमा अझैसम्म पनि जकडिएर रहेको जातजाति बीच छुवाछुत प्रथा कायमै रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न नसकिने ।

§  लामो समयदेखि व्याप्त रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ र यो कार्य सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ संठगन एवं चेतनशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा जातिपातिको आधारमा गरिने छुवाछुत विरूद्धको भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १७)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री महेश नारायण दास, श्री सम्बोधन लिम्वू, श्री गोमती सुनार, श्री श्यामकुमार विश्वकर्मा

विपक्षी तर्फबाट :उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल, विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज भटृराई

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ –

२.    हामी निवेदकहरू मध्ये दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ सामाजिक रुपले उत्पीडित आर्थिक रुपले शोषित, राजनैतिक रुपले उपेक्षित र श्रमको रुपले दलित हुन पुगेका दलित समुदायको उत्थान गरी यो समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले संचालित दलित गैर सरकारी संस्थाहरूको महासंघ हो । यसले जातीयताका आधारमा हुने भेदभावको उन्मूलन, दलित समुदायको उत्थान अतिरिक्त दलितहरूको मौलिक एवं संवैधानिक हक अधिकार मानवअधिकार समेतको संरक्षण सम्वर्धन तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।

३.    नेपालमा जातिपातीका आधारमा छुवाछुतको भेदभावबाट पीडित दलित समुदायलाई सार्वजनिक पानीका स्रोतहरूमा छुवाछुतको जातीय भेदभाव सहन वाध्य बनाइएकोले जातीय विभेद गरी दैनिकजसो जातका कारण कुटपीट, गाली बेइज्जती हुने गरेको, पानीका मुहान, मुल, जरुवा, कुवा, इनार, धारा पोखरी तलाउ, खोला पानी ट्यांकी, नुहाउने ठाउँ, स्विमिङपुल नुहाउनेस्थल, दाहसंस्कार स्थल समेत उपयोग गर्न दिइदैन । त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पसल, वाटोघाटो, भोज भतेर आदि जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूको उपभोग गर्नमा रोक लगाइएको हुँदा उक्त स्थानको उपभोग गर्न नपाएको, नदिएको र अनैतिक, अमानवीय, गैरकानूनी व्यवहार भैरहेको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि राज्यको जिम्मेवार निकायहरू मौन रही कर्तव्यबाट विमुख भएको कारण दलित समुदायलाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउन नदिएको अवस्था छ ।

४.    उक्त कार्यबाट हामी निवेदक लगायत दलित समुदायको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ बमोजिम समानताको हक धारा १२(१) बमोजिम सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक अधिकारको साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र सवै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, समेत १९६५ द्धारा प्रद्धत्त मानवअधिकारको उलंघन हुन गएकोले प्रस्तुत निवेदन साथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।

५.    अतः संविधानको भावना अनुरुप जाति पातिका आधारमा हुने छुवाछुतको भेदभावलाई निर्मूल गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरी कडा कानुन वनाउनु, खानेपानीका स्रोतहरू पानीको मुहान, मुल, जरुवा, कुवा, इनार, धारा, पोखरी, तलाउ, खोला, पानी ट्यांकी, नुहाउने ठाऊ, स्विमिङपुल समेतलाई सार्वजनिकस्थल तोक्नु र छुवाछुत विरूद्ध जन चेतनामूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।३।२७ को आदेश ।

७.    नेपाल अधिराज्यको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा कुनै पनि व्यक्ति उपर जातियताका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने र कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा सजायको भागी हुने कानूनी व्यवस्था  भएको र उक्त कानुन कार्यन्वयन प्रति नेपाल सरकार सदैव प्रतिवद्ध रहदै आएकोले औचित्यहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    दलित समुदायको सम्मानपूर्वक जीवनयापनको लागि मुलुकी ऐन, अदालतको १०(क) नं.ले कसैले कसैलाई जातिजातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वन्चित गरेमा एकवर्ष सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ लगायत ऐनमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था उलंघन भएमा पीडित पक्षले सम्बन्धित निकायमा उजूरी गरी कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    नेपाल सरकार जातीय भेदभाव अन्त्य गरी दलित वर्गको उत्थान र विकासमा प्रयत्नशील रहदै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकको समान उपभोगको स्थिति सिर्जना गर्न क्रियाशील हुदै आएको छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले कानुन विपरीत जातीय भेदभाव गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्दै आएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१०.    लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा जरा गाडेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय र यस अन्र्तगतका स्थानीय निकाय, संघ-संस्था, नागरिक समाज समेतबाट त्यस दिशातर्फ सकारात्मक काम भएका छन् । जसको परिणामस्वरुप जातपातको आधारमा हुने छुवाछुत वा सामाजिक विभेदको क्रमशः अन्त्य हुँदै गएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

११.    निवेदकहरूले खानेपानी संस्थानको विरूद्ध दावी लिएका कुराहरू स्थापित तथ्य होइन । संस्थानले वितरण गर्ने धाराको पानीमा कुनै पनि तवरबाट कसैलाई पनि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको छैन । संस्थानले दलितका लागि अलग धारा निर्माण गरी विभेद गर्ने गरेको भनी लिएको दावी विल्कुलै असत्य एवं बनावटी छ । केही अंशिक्षित समाजमा रूढीवादीका कारण यदाकदा घट्ने घटनाले समुच्च राष्ट्र, समाज र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्न मिल्दैन । अधिकारविहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल खानेपानी संस्थान प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१२.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेशहुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री महेश नारायण दास, श्री सम्वोधन लिम्बु, अधिवक्ता गोमती सुनार, अधिवक्ता श्री श्याम कुमार विश्वकर्मा, समेतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ समेतले नागरिकहरूबीच विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकार एवं सरकारका निकायहरू खानेपानी संस्थान समेतबाट दलित र गैरदलितको लागि बेग्ला बेग्लै खानेपानीका धारा राखी विभेदकारी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । खानेपानीका मुहान, धारा, कुवा, इनार, पोखरी, तलाउ, पानी ट्याङ्कीसमेतलाई सार्वजनिकस्थल तोकी छुवाछुत विरूद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गराउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१३.   विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित उप–न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणी खनालले सार्वजनिक पानीका स्रोतहरूमा जातीय आधारमा छुवाछुत गर्ने गरेको पाइएमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी सजाय हुने व्यवस्था भएकोले निवेदन खारेज गरियोस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१४.   विपक्षी नेपाल खानेपानी संस्थानको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता श्री हेमराज भट्टराईले खानेपानी संस्थानले खानेपानी वितरण गर्दा जातीयताको आधारमा भेदभाव गर्ने गरेको छैन साथै हकदैया बिहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५.   विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागदावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१६.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ बमोजिम समानताको हकको साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ सवै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५ र कानुनद्धारा प्रदत्त हक अधिकारको उलंघन गरी जातीयातीका आधारमा खानेपानीका मुहान, धारा, कुवा, इनार, पोखरी, तलाउ, पानी ट्याङ्की आदिमा दलितहरूलई अन्य जाति सरह उपभोग गर्नबाट वन्चित गर्ने गरिएको पाइन्छ । जातीपातीको अकाधारमा विभेद गर्नेलाई सजाय गर्ने कानुन निर्माण गरी छुवाछुत विरूद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (४) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातीको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वन्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुको साथै मुलुकी ऐन अदलको १०(क) नं. बमोजिम कसैले कसैलाई जातिपातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वन्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीनहजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले संविधानको धारा ११(४) ले स्पष्ट रुपमा किटेको कुराहरू उल्लघंन गरेमा दण्डको व्यवस्था अदलको १०(क) मा भएको र अदलको महलको १०(क) नं. अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दालाई २०६०।४।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्धारा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) मा समावेश गरेकोले जातिपातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने उपर सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोगमा कारवाही चलाई सजाय हुन सक्ने नै हुँदा निवेदकहरूले भनेझै सार्वजनिक पानीका स्रोतहरूमा जातियताको आधारमा छुवाछुत गर्ने उपर कारवाही गर्ने कानुन नभएको भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन । जातिपातिको आधारमा छुवाछुत भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई अपराध मानी सजाय गर्ने कानूनी रहेपनि अझै हाम्रो समाजमा जातिपातिको आधारमा छुवाछुत एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार अझै कायम रहेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन ।

१७.   नेपाल बहुजाती, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुंसास्कृतिक राष्ट्र भै विभिन्न जात, जाती, समुदाय एवं भिन्न भिन्न धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको राज्य भै यस्ता विविध समुदाय एवं धार्मिक सम्प्रदायहरूबीच परम्परादेखि विद्यमान छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरिती हटाउने र त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी कानुनद्धारा दण्डनीय वनाएको पनि पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि सामाजिक असमानताको आधारमा जातिय विभेदको स्थिति सिर्जना भई समाजमा अझैसम्म पनि जकडिएर रहेको जातजातीबीच छुवाछुत प्रथा कायमै रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । यसरी समाजमा लामो समयदेखि व्याप्त रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ र यो कार्य सरकारबाट मात्र सम्भव हुदैन । तसर्थ, नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ संठगन एवं चेतनाशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा जातीपातीको आधारमा गरिने छुवाछुत विरूद्धको भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.रामनगिना सिंह

 

 

ईति संवत २०६३ साल पौष ३ गते रोज २  शुभम–––––