निर्णय नं. ७८१६ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७८१६ ने.का.प.२०६४ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.
सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. :– २७२७
आदेश मितिः २०६३।९।१७।२
मुद्दा :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदक : टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपालकार्यालय झापाका कार्यालय प्रमुख रही हाल टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल शाखा कार्यालय हेटौंडामा शाखा प्रवन्धकका रुपमा कार्यरत रामप्रसाद सिटौला समेत
विरूद्ध
विपक्षी : टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन विभाग बबरमहल समेत
§ संठगनका कर्मचारीहरूलाई आचरण विपरीत गरेमा गरिने कारवाही भनेको Non Criminal र Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्यको फौज्दारी कानुन तोडे वापत राज्यको तर्फबाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानुन बमोजिम कैद वा जरिवाना दुवै सजांय हुने कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । यी दुई कारवाही भिन्दा भिन्दै कारवाही हुन । संठगनका कर्मचारीलाई आचरण विपरीत कारवाही गरी पुनः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पनि Double Jeopardy विरूद्धको हक हनन् नहुने ।
§ निवेदकका विरूद्ध कुनैपनि फौज्दारी अपराध र मुद्दा चलाइएको र सजाय गरिएको नभै आफू कार्यरत कार्यालय कर्पोरेशनको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली बमोजिम छानविन समिति गठन गरी छानविन भएको देखिएको र यस्तो छानविन कार्य Criminal Prosecution नभई Departmental Enquiry भएको र यस्तो Departmental Enquiry एकपटक भन्दा वढी गर्न नहुने गरी संविधानले रोक लगाएको नदेखिएकाले विभागीय छानविन मा धारा १४(२) आकर्षित नहुने ।
§ कुनै संठगन वा निकायले आफ्नो संठगनका कर्मचारीले आचरण विपरीत काम गरेको भन्ने आशंकामा कसैप्रति वद्नियत नराखी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी छानविन समिति गठन गरी छानविन गराउने कार्य अदालती वा न्यायिक कारवाही नभएको हुँदा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त अर्थात Res Judicata को सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने जिकिर कानुनसँगत नदेखिने ।
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री इन्द्र लोहनी, श्री मेघराज पोखरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारी
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, ८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–
२. हामी निवेदकहरू विरूद्ध मुलतः दुई अभियोग लगाईएको पाइन्छ । यद्यपि यो अभियोग हो भनी किटान गर्न फाईल भित्र हेर्दा विभिन्न मितिमा एउटै अभियोगमा पटक–पटक स्पष्टिकरण माग्ने, समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन दिने तथा बयान गराउने कार्य समेत गरिएको र हामी निवेदकहरूले आफ्नो भएको सत्यतथ्य व्यहोराको स्पष्टिकरण तथा बयान समेत पटक–पटक दिइ थकित समेत भैसकेका छौं । यी दुई अभियोग मध्ये पहिलो अभियोग हामी कार्यरत रहेको कार्यालयहरूमा काठ दाउरा मौज्दात रहनु पर्ने भन्दा कम रहेको र दोस्रो श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार ०५३ आषाढ मसान्त भित्र संकलन भएको काठ बिक्री गर्नुपर्नेमा जिल्ला वन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भै ०५३।०५४ मा आम्दानी वाधिएका काठहरू समेत लिलाम बिक्री गरी श्री ५ को सरकारको नीति विपरीत कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ । एकै अभियोगमा छानविन सम्पन्न गर्न मिति ०५४।१०।२१ मा श्री विष्णुलाल शर्मा (उप–प्रवन्धक) को एकल समिति, सो समितिले दिएको प्रतिवदेन, सो उपर छलफल, टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को परिच्छेद १२ को नियम १३६ को क(२) अनुसार सजाय किन नगर्ने भनि पुनः माग गरिएको स्पष्टिकरण, सो बमोजिम कारवाही गर्ने गरी मिति ०५५।५।१८ मा तत्कालिन महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद उपाध्यायले टिप्पणी सदर गरिसकेपछि उल्लेखित अभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही पूरा भएको थियो । यो कारवाही अनुरूप सजाय हुँदा मध्येका राजेन्द्रप्रसाद चापागाँईलाई ०५५।५।१८ को टिप्पणी सदर गरे अनुसार दुई ग्रेड बृद्धि रोक्का, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीलाई नसिहत दिने कारवाही भएको र अन्यलाई कुनै कारवाही गर्नुपर्ने गरी यो अभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही बन्द भएको थियो । अभियोग उपरको सम्पूर्ण कारवाही समाप्त भैसकेपछि सरुवा भई आएका विभागीय प्रमुख श्री रेवन्तराम ढकाल र महाप्रवन्धक श्री अम्बिकाप्रसाद रिजालले मिति ०५६।८।१५ मा पुनः श्री शिवबहादुर बस्नेत र जगन्नाथ घिमिरेलाई जाँचबुझ अधिकृत बनाई एकै अभियोगमा पुनः दोस्रो जाँचबुझ समिति गठन गरेको हुँदा एक पटक कानुन टुंगो लागि सकेको अभियोग पुनः उठाइएको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं । उल्लेखित समितिले निवेदकहरू मध्ये म रामप्रसाद सिटौलालाई बयान गराएको भएतापनि उल्लेखित अभियोग उपर पहिले कै आयोगले सजाय गरिसकेको हुँदा पुनः कुनै कारवाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिई कारवाही अन्त गरिएको थियो । यसप्रकार अभियोग उपर गठन भएका पटक पटकका जाँचबुझ समिति र तिनीहरूको प्रतिवेदनहरूमा समेत अन्तिम भैसके तापनि हालका महाप्रवन्धक श्री हरिशंकर श्रेष्ठले जगाई मिति ०५९।२।८ मा पुनः वोर्ड सचिव श्री शम्भुप्रसाद मैनाली समेतको जाँचबुझ टोली गठन गरी सो टोलीले पूर्वाग्रह तथा हचुवामा वालुवाडी क्याम्पमा घटेको १५१८.८६ क्यू.फिट काठ र ३ चट्टामा दाउराको प्रचलित मूल्यमा हुने रकम हामी निवेदकहरूबाट दामासायीले असुल उप गर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको ।
३. उल्लेखित पछिल्लो प्रतिवेदनका आधारमा हामी निवेदकहरूलाई ४,५७,१७६.८६ दामाशाहीले असुल उपर गर्न नपर्ने कारण भए ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु भनी मिति ०५९।५।२० मा विपक्षी टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल शाखा कार्यालय हेटौंडालाई पत्र प्रेषित गरिएको उपर हामीले त्यस्तो हुनु नपर्ने व्यहोराको स्पष्टिकरण दिएको भएतापनि दोस्रो जाँचबुझ समितिका सदस्य समेत रही प्रतिवेदन समेत दिई सकेका हालका प्रशासन विभाग प्रमुख श्री शिवबहादुर बस्नेतले आफ्नो अघिल्लो प्रतिवेदन विपरीत मिति ०५९।३।१८ मा कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने राय दिएको उपर संचालक समितिको मिति ०५९।५।७ को ११२६ औं बैठकबाट सो सदर भै दोस्रो एकै अभियोग उपर निर्णय भै दोस्रो पटक अन्तिम भएको सोही अभियोग उपर जाँचबुझ टोली गठन गर्ने स्पष्टिकरण माग्ने बयान गराउने तथा अन्तिम कारवाही गर्ने क्रम उपक्रममै पुनः ०५९।६।१ मा विपक्षी कर्पोरशेनले विपक्षी अनुसन्धान विभागका विभागीय प्रमुख श्री कालुदत्त पन्तको संयोजकत्वमा छानविन टोली गठन गरी छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हुँदा विपक्षीहरूको उल्लेखित क्रियाकलापबाट हामी निवेदकहरूको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ प्रदत्त पेश रोजगारीको हकका साथै धारा १४ प्रदत्त फौजदारी न्यायको हक समेत उल्लंघन भएको र उल्लेखित उलंघन उपर उपचार पाउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको विपक्षीहरूबाट भएको उल्लेखित निर्णयहरू प्रथम दृष्टिमा नै संविधान तथा कानुन विपरीत भै बदनियतपूर्ण भएकोले मिति ०५९।५।७ को दामासाहीले असुल उपर गर्ने निर्णय र मिति ०५९।६।१ को जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय वदर गरी सो निर्णयहरू कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने समेतको प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै लिखित जवाफ नपरे सम्मका लागि २०५९।५।७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र २०५९।६।१ को निर्णय बमोजिमको कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सो को सूचना विपक्षीलाई दिनु भन्ने मिति २०५९।६।१६ को यस अदालतको आदेश ।
५. विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई अभियोग किटान गरी विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय भएको नै छैन । विभागीय कारवाहीको निर्णयको कार्यान्वयन समेत भएको छैन। किनकी विपक्षीहरू कार्यरत रहेको कार्यालयमा काठ दाउरा मौज्दात रहनु पर्ने भन्दा कम रहेको र श्री ५ को सरकारको नीति विपरीत काठहरू बिक्री भएको सम्बन्धमा मिति ०५४।१०।२१ मा श्री विष्णुलाल शर्मा भएको छानविन समिति तोकेको हो । यो समितिले तथ्यगत कुराको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको जुन प्रतिवेदनले स्पष्टतः श्री ५ को सरकारको नीति विपरीत काठ बिक्री गरेको मौज्दात हुनुपर्ने भन्दा कम रहेको भन्ने कुराको विवरण दिएको हो । सो विवरण तथा सो समितिलाई विपक्षीहरूले चुनौती दिन सक्नु भएको छैन । यस स्थितिमा विपक्षीहरू कार्यरत कार्यालय अन्तर्गत बालुवाढी क्याम्पमा श्री ५ को सरकारको नीति विपरीत काठ बिक्री भएको र काठ कमी पनि भएको तथ्यतः प्रमाणित छ । यसप्रकार कर्पोरेशनको वालुवाडी क्याम्पको नपुग काठको सम्बन्धमा २०५९।२।७ मा शम्भुप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन सहित निर्णयार्थ सञ्चालक समितिमा पेश हुँदा सञ्चालक समितिको मिति २०५९।५।७ को निर्णयानुसार हिनामिना भएको काठ दाउराको हुने मुल्य रु. ४,८९,३२४।८६ निजहरूबाट दामासाहीले जनही रु. ९७,८६४।९७ असुल गर्ने निर्णय भएको हो । वस्तुतः विपक्षीहरूबाट असुल उपर गर्ने गरी भएको निर्णय यथार्थमा न त विभागीय कारवाही हो न नै सजाय हो, अपितु प्रशासकिय निर्णय हो । विपक्षी रिट निवेदकहरूले २०५४।१०।२१ को छानविन समिति र सो को प्रतिवेदन, २०५६।८।१५ मा जाँचबुझ अधिकृत तोक्ने निर्णय र सो जाँचबुझ अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदन र साथै मिति २०५९।२।७ को छानविन समिति र सो छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिन सक्नु भएको छैन । यति मात्र नभई उल्लेखित समिति तथा सो का संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी समेत वनाउन सक्नु भएको छैन। उल्लेखित छानविन बाट काठ हिनामिना भएको र श्री ५ को सरकारको नीति विपरीत कार्य गरेको प्रमाणित भई रहेको छ । तसर्थ सो अनियमित कार्यमा को को कति कति जिम्मेवार छन् भन्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न पुनः कालुदत्त पन्त भएको समिति गठन गर्ने मिति २०५९।६।१ मा निर्णय भएको हो । कुनै कानुन असँगत निर्णय तथा काम कारवाही गरेको छैन भन्ने समेतको विपक्षी टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपालवोर्डको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षीहरूको रिट निवेदन जिकिर वनावटी र काल्पनिक छ किनभने वालुवाडी क्याम्पको काठ नपुग सम्बन्धमा कर्पोरेशनका महाप्रवन्धकले मिति २०५९।२।८ मा कर्पोरेशनका प्रवन्धक शम्भुप्रसाद मैनालीको सँयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय समितिले काठ नपुग सम्बन्धमा विपक्षी मध्येका रामप्रसाद सिटौला, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी, राजेन्द्र चापागाई, किशन शर्मा र इन्द्रप्रसाद सिटौलाको संलग्नता रहेको भनी किटानी साथ पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा कर्पोरेशनको सञ्चालक समितिले विपक्षीहरूबाट नपुग काठको रकम तिराउने निर्णय भएको हो । जुन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विपक्षीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हो सो प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई विपक्षी नगराईएको र सो समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरिएको अवस्थमा प्रस्तुत रिट निवेदकको कुनै औचित्य छैन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको कालुदत्त पन्त समेतको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री इन्द्र लोहनी र श्री मेघराज पोखरेलले तत्कालिन टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपालका निवेदक कर्मचारीहरूलाई नीजहरूको कार्यकालमा हिनामिना भई नपुग भएको गोलिया काठ हिनामिना गरेको भनी विभिन्न मितिमा विभिन्न आयोग, समितिहरू समेत वनाई पटक पटक एकै कसूरमा र टुङ्गो लागी सकेको विवादमा पुन पटक पटक कारवाही उठान गरेबाट नागरिकको हक कुण्ठित हुने गरी Double Jeopardy मा राखेको र अर्धन्यायीक प्रक्रियाबाट पटक पटक सजाय निर्धारण गर्नु कानुनको शासन Rule Of Law र उचित कानूनी प्रक्रिया Due Process Of Law को समेत विपरीत छ । एकपटक Action भैसकेपछि Individual को Libirty ले सधै Stake मा राख्न हुन्न Appeal को अवस्था वाहेक निर्णय (Decession) भनेको एक पटक र Final मात्र हुन सक्छ । Stake Instrumentality ले नगारिकलाई सँधै खतरामा राखी जे पायो त्यही गर्न सक्दैन तसर्थ २०५९।५।७ मा रकम असुल गर्ने निर्णय पश्चात पुन मिति २०५३।६।१ मा विपक्षी कालुदत्त पन्तको सँयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत वदर हुनु पर्छ भन्ने समेतको र विपक्षी टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारीले निवेदकहरूलाई कानुन अनुसार विभागीय कारवाही त भएकै छैन र सो कुरा निवेदकहरूले प्रमाणित गर्न सकेको पनि छैनन् । टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपालका कर्मचारीले हिनामिना गरेको काठ वापतको रकम असुल गर्ने कारवाही भन्नु र विभागीय कारवाही भन्नु अलग अलग कुरा हुन्। फेरी काठ कमी भए तर्फ छुट्टै कारवाही चल्न सक्ने नै हुन्छ । निजामती कर्मचारीको कारवाही सम्बन्धमा समेत समिति गठन भई रिपोर्ट गर्न सक्ने विभागीय र भ्रष्टाचार तर्फ छुट्टा छुट्टै कारवाही हुन सक्ने नै देखिदां नियमानुसार भएको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिलेन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । रिट जारी गर्न पर्ने हो, होईन भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा तत्कालिन टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा काठ हिनामिना भएको भनी एकै अभियोगमा पटक पटक जाँचबुझ आयोग गर्ने गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरी पटक पटक कारवाही गर्ने निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) १२ तथा प्राङन्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत भएको हुँदा विपक्षी वोर्डको मिति २०५९।५।७ को निवेदकहरूबाट रु. ४,५७,१७६।८६ दामासाहीले असुल उपर गर्ने निर्णय र मिति २०५९।६।१ को विपक्षी कालुदत्त पन्तको सँयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत गैरकानूनी छ । राजेन्द्रप्रसाद चापागाईलाई २०५५।५।१८ को टिप्पणी सदर गरे अनुरुप २ ग्रेड रोक्का, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीलाई नसिहत दिने कार्य भएको र अन्यलाई कुनै कारवाही नगर्ने गरी कारवाही बन्द भएकोमा २०५६।८।१५ मा पुनः दोस्रो जाँचबुझ समिति गरेपनि निवेदक मध्येका रामप्रसाद सिटौलालाई बयान गराएपनि पहिला नै आयोगले सजाय गरिसकेको कारण कारवाही नगर्ने गरी अन्त गरेको । यसरी प्रतिवेदनहरू अन्तिम भएतापनि २०५९।२।८ मा पुनः अर्को जाँचबुझ टोली गठन गरी वालुवाडी क्याम्पमा घटेको १५१८.८६ क्यू.फिट काठ र ३ चट्टा दाउराको हुने रकम निवेदकहरूबाट दामासाहीले असुल गर्ने गरी जाँचबुझ टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकहरूबाट असुल गर्न स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा पुनः २०५९।६।१ मा छानविन टोली गठन गरी छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ द्धारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने हक, धारा १४(२) द्धारा प्रदत्त Double Jeopardy विरूद्धको हक हनन भएको र प्राङन्याय अर्थात Resjudicata विपरीत भई वैकल्पिक अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नभएकोले सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी एकै अभियोग उपर वारम्वार निर्णय नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखियो। विपक्षीले छानविन समितिले गरेको कारवाही गरेको कारवाही सो को प्रतिवेदनहरू, जाँचबुझ समिति गठन भएको कार्य र सो को प्रतिवेदनहरूलाई भिन्दा भिन्दै कारवाही भने पनि सो कुराहरूलाई चुनौती दिन सक्नु भएको छैन । काठ हिनामिना भएको अनियमित कार्यमा को कति जिम्मेवार छन् भन्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न पुनः कालुदत्त पन्तको समिति गठन गर्ने गरी मिति २०५९।६।१ मा निर्णय भएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने होईन विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएको कुरा पुष्टि भइरहेको छ भने अन्तिम निर्णय नै नभई सकेको अवस्थामा छानविन को क्रम चलिरहेको अवस्थामा नै विपक्षीहरू अदालत प्रवेश गरेका छन् । अन्तिम निर्णय नभएको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको वाटोको अभाव भन्दै Premature अवस्थामा दायर गरेको रिट खारेज हुन पर्छ । २०५४।१०।१ को छानविन समितिको प्रतिवेदन २०५६।८।१५ को प्रतिवेदन र २०५९।२।७ को प्रतिवेदनलाई चुनौति दिन नसकेको र छानविन कार्य पुरा भई नसकेकोले निवेदकहरूलाई विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय र त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन सम्पन्न भई नसकेकोले कुनै आदेश जारी हुनपर्ने होईन भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले आफूहरू उपर एकै कसूरमा पटक पटक कारवाही गर्ने निर्णय भएको भनी मुख्य रुपमा विपक्षी वोर्डको मिति २०५९।५।७ को रु. ४,५७,१७६।८६ दामासाहीले असुल उपर गर्ने निर्णय र मिति २०५९।६।१ को विपक्षी कालु दत्त पन्तको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत वदर गर्न गराउन माग गरेको पाईयो ।
९. निवेदकहरू उपर विभागीय कारवाही पनि नभएको केवल छानविन समिति मात्र गठन भएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको देखिएको तर पेशा रोजागर गर्ने र Double Jeopardy विरूद्धको मौलिक हक हनन भएको भनी संवैधानिक प्रश्न उठाई प्रस्तुत निवेदन परेको हुँदा यस प्रसँगमा देहायका संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको विवेचना एवं निर्णय हुन आवश्यक देखियो ।
(क) संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रता र १४ को उपधारा २ को हकको सम्बन्धमा
(ख) Res Judicata को सिद्धान्त सम्बन्धमा,
(ग) निवेदकले माग गरे बमोजिमको आदेशहरू निवेदकले विपक्षी वनाएका निकायहरूलाई जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा ।
१०. सर्वप्रथम संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रता के कस्तो हक हो भनी हेर्दा धारा १२ को स्वतन्त्रताहरू पेशा व्यवसाय रोजगार आदि गर्ने सम्वन्धी स्वतन्त्रताहरू हुन् । धारा ११ देखि धारा २३ सम्मका मौलिक हकको व्यवस्था भएपनि धारा १२ मा हक भन्ने उल्लेख नभई स्वतन्त्रता भन्ने शव्द राखिएको देखिन्छ । धारा १२ (२) मा सवै नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता हुनेछ भनी खण्ड (ङ) मा पेशा रोजगार उद्योग व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ खण्ड (ङ) को स्वतन्त्रता Absolute नभई पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता पनि अरु स्वतन्त्रता जस्तै कानुन वनाएर शर्त तोक्न वा रोक लगाउन सक्ने स्वतन्त्रता हो । धारा १२ (२) (ङ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड ५ मा खण्ड (२) (ङ) को स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन वा कुनै उद्योग राज्यले मात्र Monopolistic तरिकाले सञ्चालन गर्न वा रोजगार वा उद्योग सञ्चालन गर्नलाई पूर्व अवस्थाको रुपमा शर्त तोक्न वा योग्यता तोकी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
११. सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकतामा प्रतिकूल असर पर्नबाट रोक्न राज्यले Larger Interest of the society/Public Welfare लाई ध्यानमा राखी पेशा व्यवसाय रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतालाई Absolute Freedom को रुपमा नराखी विधायिकाले कानुन वनाई तोकेको शर्तमा रही पेशा रोजगार उद्योग र व्यवसाय गर्न स्वतन्त्रता दिएको देखिन्छ ।
१२. धारा १२(२) (ङ) को यो स्वतन्त्रता भनेको प्रत्येक नागरिकले कानुन बमोजिम आफूले चाहेको पेशा अपनाउने, रोजगार गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने वा व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो । मानव समुदायका Survival को लागि प्रत्येक परिवार वा परिवारका सदस्यले कुनै न कुनै पेशा रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्न आवश्यक पर्ने हुनाले यो स्वतन्त्रतालाई Natural Right भनिन्छ । मानव सम्भयताको विकासको क्रममा जव मानव जाती एक निश्चित स्थानमा सँगठित भएर रहन बस्न लागे त्यति बेला देखि नै आफ्नो Survival को लागि पेशा व्यवसाय आवश्यक भयो । प्रारम्भमा यस्तो स्वतन्त्रता आफू Conscious भएर राज्यका विरूद्ध प्राप्त हुने स्वतन्त्रता हो भन्ने महसुस नगरी कन व्यवहारमा यो स्वतन्त्रता उपभोग गरी आएको हो । आधुनिक राष्ट्रहरूले पेशा, रोजगार उद्योग व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखी यी स्वतन्त्रताहरू लिखित संविधानद्धारा प्रदान गरेको हुनाले यी स्वतन्त्रताहरूको उपभोगमा पनि शर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने Document अर्थात संविधानमा नै गरियो । संविधानको धारा १२(२) (ङ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको खण्ड ५ यही प्रयोजनको लागि हो ।
१३. सार्वजनिक हितको लागि पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा शर्त तोक्न आवश्यक पनि हुन्छ । संविधानले स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भन्दैमा घनावस्तीको समाजलाई नै खतरा पुग्ने खालका उद्योगहरू जस्तै हातहतियार खर खजाना वारुद्ध जस्ता वस्तुका बिना ईजाजत उद्योग स्थापना र सञ्चालन कारोवारलाई खुला छाड्ने हो भने सार्वजनिक हित संरक्षण हुन सक्दैन । आवासिय क्षेत्र वालवालिका पढ्ने स्कुल क्षेत्र वरपर दिनरात मादक पदार्थको व्यापार जुवा जस्ता खेलवाड गर्न विना रोकतोक सञ्चालन गर्न दिने हो भने सार्वजनिक हित संरक्षण हुन सक्दैन । पेशा व्यवसाय, रोजगारको स्वतन्त्रता दिएको छ भन्दैमा मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थल वरपर, बालबालिकाले पढ्ने स्कुल क्षेत्र वरपर वा अस्पताल जस्तो संवेदनशिल स्थल वरपर वा सार्वजनिक आम जनताले ओहोरदोहर गर्ने सडक पेटी जस्ता स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने हो भने पनि सार्वजनिक हित संरक्षण हुन सक्दैन । त्यसै गरी रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अन्तर्गत काम लगाउने संठगन वा निकायहरूले आफूले काममा लगाएका कर्मचारी एवं मजदूरको आचरण र आचरण विपरीत कारवाही भएमा गरिने सजायको व्यवस्थाहरूको शर्त लगायत सेवाका शर्तहरू नतोक्ने हो भने संठगनको हित कायम हुन सक्दैन ।
१४. एक व्यक्तिको यस्तो पेशा व्यवसाय सार्वजनिक आम जनताको हित विपिरत हुन जान्छ । तसर्थ सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी धाराको १२ का उपधारा २ खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका सवै स्वतन्त्रताहरूलाई Reasonable Restriction गर्न सकिने गरी प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको खण्ड (५) ले विधायिकालाई कानुन वनाउने अधिकार दिएको हो ।
१५. निवेदनमा निवेदकको पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हनन भएको भन्ने जिकिर गरेको र निवेदक विपक्षी कर्पोरेशनको कर्मचारी भएको कारण धारा १२(२) (ङ) को पेशा र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता मात्र विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । निवेदकहरू टिम्वर कर्पोरेशनका कर्मचारीहरू भएको कारण निवेदक Employee र विपक्षी कर्पोरेशन Employer भन्ने देखियो । निवेदकले गरेको नोकरी रोजगार मानिन्छ । नेपाली भाषामा पेशा र रोजगार झण्डै झण्डै उस्तै देखिन्छ । तर, संवैधानिक भाषाबाट यसलाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ । संवैधानिक भाषामा Profession र Occupation दुई बेग्ला बेग्लै अर्थ आउने शव्द हो । Profession भन्नाले व्यक्तिगत योग्यता वा क्षमताको आधारमा आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार गरेको कारोवार वा समालेको पेशालाई जनाउँछ । तर Occupation भन्नाले आफ्नो योग्यता वा क्षमताको आधारमा कुनै संठगन वा निकायमा त्यस्तो निकाय वा संठगनसँग करार गरी करारको शर्तमा वा संठगन वा निकायले Unilaterally तयार गरेको Employment को शर्त समावेश गरिएको Force Of Law भएको Document जसलाई सेवा शर्त सम्वन्धी ऐन वा नियमावली वा विनियमावलीले जे नामाकरण गरेपनि त्यस्तो Document को आधारमा नियुक्ति भई तोकिएको काम गरी काम गरे वापत Consideration को रुपमा आर्थिक सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्ने गरी गरेको नोकरीलाई जनाउँदछ। अब यस प्रसङ्गमा हेर्दा निवेदकहरूले कर्पोरेशनमा रोजगार गरेको भन्ने स्पष्ट भयो ।
१६. विपक्षी कर्पोरेशनले विभिन्न मितिमा पटक पटक छानविन समिति गठन गरेको कारण निवेदकलाई संविधानको धारा १२(२)(ङ) द्धारा प्रदान गरेको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने हकबाट निवेदक बन्चित हुन परेको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरू करारमा नियुक्त भएको कर्मचारी नभई निवेदकहरू विपक्षी कर्पोरेशनको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमबाट सन्चालित हुने स्थायी कर्मचारी भन्ने देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित द टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडको प्रबन्धपत्र नियमावली, २०१७ को नियम ५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी द टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ बनेको देखिन्छ। उक्त नियमावली संविधानसँग बाझिएको वा ऐनसँग बाझिएको भन्ने जिकिर नहुँदा संविधान अनुकूल वनेको मान्न पर्दछ । संस्थानको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमवालीको परिच्छेद १० मा कर्मचारीको आचारणको व्यवस्था परिच्छेद १२ मा विभागीय कारवाही एवं सजायको व्यवस्था भएको देखिन्छ । छानविन समितिका सम्बन्धमा हेर्दा संठगन भित्र कुनै अनियमित वा हिनामिना आदि केही भएको आशंका भएमा साँचो कुरा पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाही गर्न छानविन गर्ने गराउने प्रत्यक्ष संठगनको अन्तरनिहित अधिकार हो । संस्थानको नियम १४३ मा तोकिएको अवस्थामा छानविन गराई रहन नपर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा उक्त अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा नियम अनुरुप छानविन गराउन सक्ने देखिन्छ । अर्थात छानविन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कर्पोरेशनको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली सामान्य कानुन नभई निवेदक जस्ता कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूलाई मात्र लागु हुने विशेष कानुन हो । निवेदक कर्पोरेशनमा नियुक्ति हुनासाथ कर्पोरेशन र कर्पोरेशनले वनाएको Jurisdiction मा निवेदक स्वतः Submit भएको मानिन्छ । नियमावलीको आचारणमा उल्लेखित कुराहरू विपरीत कुनै कर्मचारीले काम गरेमा छानविन गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू र छानविन बाट आचरण विपरीत काम गरे गराएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई परिच्छेद १२ बमोजिम सजाय गर्न सकिने व्यवस्थाहरू भनेको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) मा उल्लेख भएको रोजगार गर्नको लागि शर्त वा योग्यता तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएको Intra Vires सेवा शर्त अथवा व्यवस्थाहरू हुन । संविधानको धारा १२(२) (ङ) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड (५) को रोजगार गर्ने शर्त तोक्ने व्यवस्था अनुकूल कर्पोरेशनको कर्मचारी सम्बन्धमा छानविन समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार अन्तर्गत छानविन समिति गठन गरी छानविन हुँदा संविधानको धारा १२(२) (ङ) द्धारा प्रदत्त निवेदकको रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन र निवेदकको जिकिर मान्ने हो भने धारा १२(२) (ङ) को गलत व्याख्या हुन पुग्छ । यी कुराहरू निवेदकले वुझ्न जरुरी छ ।
१७. कर्मचारीका सेवा शर्त सम्वन्धी कानुनको प्रभावकारिताको वारेमा भारतको सर्बोच्च अदालतले Union Of India Vs. Arun Kumar Roy को मुद्दामा गरेको व्याख्या उल्लेखनिय छ । उक्त मुद्दामा A goverment sovernent whose appointment though originates in a contract acquires a status and there after is governed by his revence rules and not by the terms of contract. The powers of the goverment under Art 309 to make rules to legulate the service conditions of its employees are very wide and unfettered. Those powers can be exercised unilaterally without the consent of the employees concerned. The terms and conditions of an employee under the government who enters on a contract will once he is appointed be governed by the rules governing his service conditions. It will not be permissible their after for him to rely upon the terms of contract which are not in consonance with the rules govern the service. उक्त मुद्दामा भनिए जस्तै प्रस्तुत निवेदकको सम्बन्धमा पनि निवेदक कर्पोरेशले सेवामा प्रवेश गरी सकेपछि कर्पोरेशले वनाएको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली बमोजिम निवेदकहरूको सेवा सन्चालित हुन्छ र सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली बमोजिम छानविन भएको कारवाहीबाट रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता हनन हुँदैन । अवकाश प्राप्त गर्ने वाहेकका अरु बाँकी निवेदकहरू कर्पोरेशनको नोकरीमा कार्यरत रहेको भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ । संविधानको धारा १२(२) (ङ) को व्यवस्था भनेको रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो । यो स्वतन्त्रता २१ वर्ष पुरा हुनासाथ वा तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नासाथ स्वतः घरैमा कर्पोरेशनले नियुक्ति पत्र पठाई दिई नियुक्ति पाउन पर्ने स्वतन्त्रता होईन । कर्पोरेशनको नोकरीमा प्रवेश गर्ने, प्रवेश गरी सकेपछि सेवामा रही रहने, सेवा प्रवेश गरी सकेपछि माथिल्लो पदमा वढुवा पाउने, सेवा भित्र रहंदा पनि आचरणमा रही रहन पर्ने, आचरण विपरीत कार्य गर्न नहुने, आचारण विपरीत कार्य गरेमा कारवाही हुने यी सवै सेवा शर्तहरू हुन । कर्पोरेशनको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावलीमा यी सवै शर्तहरू तोकिएको देखिन्छ । आचारणको व्यवस्था र आचरण विपरीत गरेमा छानविन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था, छानविन हुने व्यवस्था आचरण विपरीत काम कारवाही गरेकोमा सजांय हुने आदि नियमावलीमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी सवै व्यवस्थाहरू रोजगार गर्न तोकिएका शर्तहरू हुन । यी सर्तहरू संविधानको धारा १२(२) (ङ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ५ को व्यवस्था को प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्त मान्न पर्दछ । तोकिएका यस्ता शर्तहरू रोजगार गर्नको लागि र रोजगारमा रही रहन लागु हुन्छन् । ती शर्तहरू सेवामा प्रवेश गरे देखि अवकास नहुन्जेल सम्म पालना गर्नुपर्ने निवेदकलाई लागु हुने वाध्यात्मक शर्तहरू हुन । नियममा तोकिएको सेवाका शर्त विपरीतको कार्य गरेमा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम छानविन गर्न समिति गठन गर्दा निवेदकको रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन । यो कुरा निवेदकले वुझ्नु जरुरी छ ।
१८. निवेदकहरू हाल पनि कर्पोरेशनको रोजगारमा रहेको भन्ने देखिन्छ । कर्पोरेशनको रोजगारमा रही कर्पोरेशनको नोकरी गरी रहेको कर्मचारीको हैसियतले संविधानको धारा २३ बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ । कर्पोरेशनको सेवाबाट अवकाश दिएको भन्ने निवेदन जिकिर नभएको हुँदा निवेदकहरू कसरी रोजगार गर्नबाट वन्चित भए ? छानविन समिति गठन हुनै सक्दैन वा निवेदकहरू उपर कारवाही हुनै सक्दैन भएमा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ वा छानविन समिति गठन गर्दा धारा १२(२)(ङ) को स्वतन्त्रता हनन हुन्छ भन्ने पनि जिकिर हुन सक्छ ? धारा १२(२)(ङ) को स्वतन्त्रता हनन भएको भन्ने निवेदकको जिकिर सँग यो अदालत सहमत हुन सक्दैन ।
१९. अब दोश्रो जिकिर अर्थात एउटै विषयमा पटक पटक कर्पोरेशनले छानविन टोली गठन गरेको कारण निवेदकलाई संविधानको धारा १४(२) ले प्रदान गरेको एउटै कसूरमा एक पटक भन्दा वढी मुद्दा चलाउने र सजाय गरिने छैन भन्ने दोहोरो खतराको विरूद्धको हक हनन् भएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने हुन आयो । निवेदकहरूलाई फौज्दारी मुद्दा चलाईएको अदालतले तारेखमा राखेको वा थुनामा राखेको वा पूर्पक्षमा बस्न परेको र पछि गएर सजाय गरेको भन्ने देखिँदैन । संविधानको धारा १४(२) मा कुनै पनि व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा वढी मुद्दा चलाईने र सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। धारा १४(२) को अदालतू कसूरू मुद्दा चलाउने सजाय यी शव्दहरूको अर्थ वुझ्न आवश्यक छ । अंग्रेजीमा अदालतलाई Court Of Law पनि भनिन्छ । अदालत भन्नाले कुनै दुई वा दुई भन्दा वढी व्यक्ति वा व्यक्तिहरू बीचको विवादलाई दुवै थरीको कुरा सुनी प्रमाण वुझी प्रमाणको आधारमा पक्षहरूले मान्नै पर्ने गरी आफ्नो निर्णय दिने निकायलाई जनाउंदछ । कसूर भन्नाले कानुनले गर्न नहुने भनी अथवा प्रतिवन्ध लगाएको कार्य गरे वापत सजाय गर्ने अपराधलाई जनाउंदछ । मुद्दा भन्नाले कुनै विषयमा दुई पक्ष बीच तेरो मेरो भन्ने विवाद उत्पन्न भई आफ्नो हक कायम गरी पाउन वा प्रचलित कानुनले गर्न नहुने भनी निषेधित कार्य गरी अपराध गरेमा कैद वा जरिवाना विगो समेत भराउन पाउने दावी गरेको कार्यलाई जनाउँदछ । सजाय भन्नाले प्रचलित कानुन विपरीत काम गरी कसैलाई नोक्सानी पुर्याए वापत अदालतबाट हुने कैद वा जरिवाना वा दुवै वा विगो समेत भराउने कार्यलाई जनाउँछ ।
२०. अतः यस प्रसङ्गमा हेर्दा संविधानको धारा १४ को एक पटक भन्दा वढी मुद्दा चलाईने र सजाय गरीने छैन भन्ने व्यवस्था भनेको कसैलाई पनि एउटै अपराधमा एक पटक अनुसन्धान गरी सजायको माग गरी अभियोग लगाई तोकिएको अदालतमा मुद्दा चलाई सकेपछि सफाई नै पाएपनि त्यसै कसूरमा पुनः दोश्रो पटक अभियोग लगाई मुद्दा चलाउन नपाईने र त्यसो गरे अदालतले पनि पुनः त्यसै अपराधमा सजाय गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको व्यवस्था हो भन्ने बुझिन्छ । धारा १४ को उपधारा २ को व्यवस्था भनेको लिखित संविधान भएको राज्यहरूले नागरिक अनागरिक सवैलाई प्रदान गरेको हक हो । धारा १४ को उपधारा २ मा प्रयोग भएको कसूर मुद्दा सजाय शव्दबाट नै सो उपधाराको व्यवस्था फौज्दारी अपराधमा दोहोरो खतराबाट बचाउने व्यवस्था भन्ने देखिन्छ । यो धारा कुनै संठगन वा निकाय र त्यस्तो संठगन वा निकाय वा कर्मचारीका बीच संठगन वा निकायका सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत गरेको Non Criminal Nature को विभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा लागु हुने धारा होईन । धार १४(२) को यो हक भनेको प्रत्येक व्यक्ति चाहे त्यस्तो व्यक्ति आफ्नै नागरिक होस वा विदेशी राष्ट्रको नागरिक होस शारिरीक रुपले उपस्थित रहे भएको राष्ट्रका विरूद्ध निरन्तर प्राप्त हुने लिखित संविधानमा मौलिक हक र Human Right Covenant मा मानवअधिकार भनिने फौज्दारी न्याय सम्वन्धी हक हो राज्यको तर्फबाट प्रत्येक Sovereign Nation ले आफ्नो Territorial Jurisdiction भित्र रहेको प्रत्येक मानव जाती चाहे उ आफ्नो देशको नागरिक होस वा गैरनागरिक भेदभाव नगरी कसैलाई एक पटक फौज्दारी अभियोग लगाई मुद्दा चलाएपछि सफाई पाएपनि पुनः दोश्रो पटक त्यही कसूरमा त्यही व्यक्तिलाई अभियोग नलगाउने दोहोरो खतरामा नपार्ने हक प्रदान गरेको व्यवस्था हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ (२) को हक फौज्दारी अपराध र फौज्दारी कारवाहीसँग मात्र प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवस्था हो । कुनै संठगन Employee / Employer बीचको विभागीय कारवाही र सजायसँग अर्थात Disciplinary Action सँग सम्बन्धित व्यवस्था होईन भन्ने निवेदकहरूले जान्न पर्दछ । जापानको संविधानको धारा ३९ मा No person shall be held criminally liable for an act of which he has been acquitted nor shall he in any way be placed in double jeopardy भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेको नेपाल कानुन सरह लागु भएको International Covenant on civil an political right 1966 को धारा १४(७) मा No one shall be liable to be tried or punished against for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भारतको संविधानको धारा २० (२) मा हाम्रो धारा १४ (२) जस्तै No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
२१. जर्मनीको संविधान जसलाई Basic Law भनिन्छ धारा १०३ (३) मा no one may be punished for the same act more then once under general cirminal legislation भन्ने उल्लेख छ । अमेरिकाको संविधान पाँचौ संशोधन हुँदा एउटै धारामा एउटै वाक्यमा एकै पटक Grand jury trial Double jeopardy विरूद्धको हक self incriminating evidence विरूद्धको हक Due process को हक र Eminent Domain लाई पनि हकको रुपमा समावेश गरी संशोधन भएको देखिन्छ । अमेरिकी संविधानको धारा ५ को व्यवस्था यसप्रकार छ । No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless un a presenement or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in the time of war or public danger, nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law, nor shall private propraty be taken for public use without just compensation.
२२. यसबाट पनि दोहोरो खतरा विरूद्धको हक भनेको फौज्दारी अपराधमा राज्यको तर्फबाट हुने Criminal Prosecution र अदालतबाट हुने सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो । रोजगारीको सन्दर्भमा हुने विभागीय कारवाही र सजाय अर्थात यसलाई Disciplinary Action पनि भनिन्छ । यस्तो Disciplinary Action मा धारा १४(२) को व्यवस्था भित्र नपर्ने स्पष्ट छ । दोहोरो खतराका सम्बन्धमा धेरै जस्तो देशका सम्बन्धमा Autrefois acquit / Autrefois convict दुवै अवस्थालाई समेटेको पाईन्छ । तर जर्मनीले संविधानको धारा १०३ मा Autrefois convict लाई मात्र समेटेको देखिन्छ । संठगनका कर्मचारीहरूलाई आचरण विपरीत कारवाही गरेमा गरिने कारवाही भनेको Non Criminal / Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्यको फौज्दारी कानुन तोडे वापत राज्यको तर्फबाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानुन बमोजिम कैद वा जरिवाना दुवै सजाय हुने कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । यी दुई कारवाही भिन्दा भिन्दै कारवाही हुन् । संगठनका कर्मचारीलाई आचरण विपरीत कारवाही गरी पुनः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पनि Double Jeopardy विरूद्धको हक हनन् हुँदैन। यो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो ।
२३. अतः निवेदकका विरूद्ध कुनै पनि फौज्दारी अपराध र मुद्दा चलाईएको र सजाय गरिएको नभै आफू कार्यरत कार्यालय कर्पोरेशनको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली बमोजिम छानविन समिति गठन गरी छानविन भएको देखिएको र यस्तो छानविन कार्य Criminal Prosecution नभई Departmental Enquiry भएको र यस्तो Departmental Enquiry एक पटक भन्दा बढी गर्न नहुने गरी संविधानले रोक लगाएको नदेखिएकोले विभागीय छानविनमा धारा १४(२) आकर्षित हुने देखिएन । संविधानको धारा १४(२) को गलत अर्थ गरी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।
२४. निवेदकले उठाएको एउटै विषयमा पटक पटक गरी निवेदकहरूका विरूद्ध छानविन समिति गठन गर्नाले Res Judicata को सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने अर्को जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरूले जिकिर गरे सरह एक पटक भन्दा बढी छानविन समिति गठन गरेको मानेमा पनि त्यस्तो कार्यमा Res Judicata लागु हुन्छ हुँदैन हेर्न पर्ने हुन आयो । प्राङन्याय एउटा मान्य न्यायिक सिद्धान्त हो । हाम्रो नेपाल कानुनमा मुलुकी ऐनको अ.वं. ८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँमा फिराद पत्र लिई सुन्न हुदैन, लिएको भएपनि खारेज गरी दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐनको सो व्यवस्था अदालती कारवाहीमा लागू हुने व्यवस्था हो । अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही भिन्न भिन्न विषय हो । Res Judicata pro veritate accipiter को अर्थ a matter adjudged is taken for truth. A matter decided or passed upon by a court of competent jurisdiction is received as evidence of truth भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ ।
२५. प्राङ्न्यायको सिद्धान्त न्याय र सार्वजनिक हितमा आधारित सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त खास गरी देहायका तीन कारणमा आधारित सिद्धान्त हो भनिन्छ । (क) मुद्दा मामिलाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने समाज र नागरिकका चाहना र मान्यता (ख) विवादमा अदालतले श्रम र सीप लगाई एक पटक निर्णय गरी सकेको विषयमा पुनः अदालतको समय खर्च हुनु हुदैन भन्ने मान्यता र धारणा तथा (ग) उही विषयमा उही पक्षलाई पुनः हैरानी दिनु हुदैन भन्ने मान्यता र धारणा Res Judicata को सिद्धान्त यही तिन कारणले गर्दा मुद्दा मामिला र अदालती कारवाहीमा आधारित मान्य सिद्धान्त हो । कुनै संठगन वा निकायले आफ्नो संठगनका कर्मचारीले आचरण विपरीत काम गरेको भन्ने आशंकामा कसै प्रति वद्नियत नराखी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी छानविन समिति गठन गरी छानविन गराउने कार्य अदालती वा न्यायीक कारवाही नभएको हुँदा प्राङन्यायको सिद्धान्त अर्थात Res Judicata को सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने जिकिर पनि कानुनसंगत देखिएन ।
२६. Res Judicata को मान्य सिद्धान्त अदालती कारवाहीमा मात्र लागु हन्छ प्रशासकीय कार्यमा लागू हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Salyadhayan Vs. Deoralin Defis d'2fdf the princple of res judicata is on the head of giving a finally to judicial decisions. That is says is that once a resis judicata, it shall not be again. Primarly it applies as between past litigation and future litigation. When a matter whether on a question of fact or a question of law has been decided between two partiesin one suit or proceeding and the decision find either because no appeal was did missed or no appeal hies, neither party will be allowed in a fature suit or proceeding between the same parties to can vass the matter again.
Res Judicata का सम्बन्धमा Corpus juris मा Res judicata is a rule of universal law providing every well gegulatied system of jurispradence and in put upon two grounds in various of the common law, the one public policy and necessity which makes it to the interest of the state that their should be on end to litigation, the other the hard shep to the individual that he should be twice for the same cause भन्ने उल्लेख छ ।
२७. निवेदकहरूलाई कर्पोरेशनले रोजगारीबाट हटाएको वा बर्खास्त गरेको नभई अनियमितताको छानविन सम्म मात्र गर्न समिति गठन गरेको र निवेदकलाई कुनै फौज्दारी अपराधमा अभियोगसम्म पनि नलगाएको अवस्थामा संविधानको धारा १२ (२) (ङ) र धारा १४(२) को हक हनन भएको भनी न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत तथा गलत अर्थ र व्याख्या गरी दायर भएको निवेदन दर्ता नै नगरी शुरुमा नै इन्कार गर्नुपर्ने निवेदन हो । निवेदकको जिकिरलाई सही मानी प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गर्ने हो भने आचरण विपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कानुनको रीत पुर्याई गरिएको विभागीय कारवाहीबाट पनि रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता र Double Jeopardy विरूद्धको हक हनन भएको व्याख्या हुन पुग्दछ । यस अदालतले त्यस्तो व्याख्या कहिले गर्न हुदैन । अतः विपक्षी कर्पोरेशनले छानविन समिति गठन गरेको कार्यले निवेदकको रोजगार गर्ने हक तथा Double Jeopardy विरूद्धको हक हनन नभएको हुँदा रिट खारेज हुन्छ । दायरीको लगतकाटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
ईति सम्वत् २०६३ साल पौष १७ गते रोज २ शुभम् ––––––––––