निर्णय नं. ७८१९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ७८१९ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत बिशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संवत् २०६२ को रिट नं. .....७५
आदेश मितिः २०६४।३।७।५
विषय : - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम
उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा.वडानं. ११ थापाथली स्थित इन्टरनेशनल ट्रेड च्यानलको प्रो.ओमप्रकाश तपडिया
विरूद्ध
प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार समेत
§ कुनैपनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार मौलिक वा संबैधानिक अधिकार नभई कानूनद्धारा सिर्जित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ। कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने र सो सम्बन्धी प्रक्रिया कानूनद्धारा नै निर्धारण हुने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे, चित्त नबुझ्ने मुद्दाको पक्षले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरी पुनरावेदकीय अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको पाइने ।
§ पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गर्ने दफा १९ ले संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपर के कस्तो बन्देज लगाएको वा के कसरी संविधानसँग बाझिन गयो वा संविधान प्रदत्त के कुन मौलिक हकमा के कसरी आघात पुर्याएको हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको नदेखिने ।
§ पुनरावेदकीय अधिकार कानूनद्धारा सिर्जना हुने अधिकार भएकोले त्यस्तो अधिकारमा कानूनले पुनरावेदन लाग्ने अवस्था तोक्न राख्न सक्ने नै हुन्छ र त्यस्तो अवस्था तोक्नुमा खास प्रयोजन र उद्देश्य रहेको हुने ।
§ बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ आउनुको उद्देश्य नै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण छिटो छरितो ढंगबाट असुल उपर गर्नु गराउनु नै रहेकोले उक्त ऐनको दफा २२ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्ने प्रयोजन अनावश्यकरुपमा मुद्दा नलम्बियोस भन्ने र पुनरावेदन सदर भएमा भराई पाउने बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई दिलाई दिने नै हो, त्यस बाहेक धरौटीको अन्य प्रयोजन नदेखिने ।
§ ऐनको उद्देश्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु धरौटीको मूल उद्देश्य रहेको तथ्य ऐनको बनौटबाट स्पष्ट देखिएको छ । पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानले पुनरावेदकीय अधिकारलाई निष्क्रिय तुल्याएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ केवल धरौटी राख्नुपर्ने वा थप शुःल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारलाई अपर्याप्त वा प्रभावहिन सम्झने कुनै तर्कसँगत आधार नदेखिने ।
§ अर्धन्यायिक वा न्यायिक अधिकारीबाट भएको निर्णयानुसार भोग्नु वा व्यहोर्नुपर्ने सजाय वा विगो पुरै वा केहि रकमको धरौट वा जमानत दिई...माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था बस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको तत्कालिन सुबिधा मात्र हो । त्यस्तो ब्यवस्थाले पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहिन हुन्छ भन्नु युक्तिसँगत र तर्कसँगत देखिँदैन भनी राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई बैध ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन आउँछ ।
(प्रकरण नं.२३)
§ सामान्य कानूनले गरेका उपरोक्त व्यवस्था बाहेक बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ जो आफैमा बिशेष कानून हो, सो कानून बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋण असुली प्रक्रिया छिटो छरितोरुपमा होस र ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुल उपर समेतका उद्देश्य सहित बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी समस्या समाधान हेतु आएको ऐन हुँदा पुनरावेदन गर्दा ऋणीले शुरु निकायबाट तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत नगद धरौट राखी पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्थाले पुनरावेदकीय अधिकार नै निश्क्रिय तुल्याएको भनी मान्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं.२४)
§ कानूनले सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोगमा मनासिव रुपमा शर्त तोक्न सक्ने ।
§ कानूनको समान संरक्षण अन्तर्गत समान अवस्थामा रहेकाहरुलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । असमान अवस्थामा रहेकाहरु बीचमा असमान ब्यवहार हुनसक्तछ । ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु र लिएको ऋण समयमा नतिर्ने ऋणी समान अवस्थाका हुन् भन्न नमिल्ने ।
§ बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमा सरकारी संस्था वा व्यक्ति समेतको नगद जम्मा हुने र आफूसँग रहेको जम्मा रकम प्रति उत्तरदायित्व बहन गर्ने सार्वजनिक संस्था भएको र यस्तो सार्वजनिक संस्थाले जम्मा रहेको रकम समेतबाट आवश्यक परेका सर्बसाधारणलाई र देशको आर्थिक र औद्योगीक बिकासको लागी ऋण प्रवाह र लगानी गर्ने हुँदा व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको सामान्य लेनदेनको ऋण असुली प्रक्रिया जस्तो रूपमा बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण असुली प्रक्रियालाई जोडेर असमान ब्यवहार भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै बैङ्क वा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तय भएको समय र शर्तमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त ऋण पनि ऋणीले तोकिएको समयमा नतिरेबाट असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा ती बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले ऋण असुलीको लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी निवेदन दिने अवस्था हुन्छ र बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले रकम तिर्नुपर्ने फैसला हुने अवस्था नभई ऋण असुली न्यायाधिकरण वा सो उपर पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधिकरणबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाले असुल उपर गराई माग्न लिएको दावी पुग्ने वा पुग्न नसक्ने वा दावी खारेज हुने निर्णय हुने हुँदा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले गरेको दावी नपुगे वा खारेज भए प्रतिवादीलाई कुनै रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने अवस्था नरहने भएबाट पुनरावेदन गर्दा बैङ्कले धरौट राख्न नपर्ने ऋणीले भने धरौटी राख्नुपर्ने भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुने देखिएन । ऐनको दफा २२ बमोजिम धरौटी राख्ने प्रयोजन अन्तीम फैसलाले भराई पाउने ठहर भएको रकम बैङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई ऋणीबाट दिलाई दिनु रहेकोले ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्कले चाहि धरौट राख्नु नपर्ने तर ऋणीले पुनरावेदन गर्दा भने तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत नगदै धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्था समानताको हक विपरीत रही उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी निवेदकले लिएको जिकिर औचित्यपूर्ण तर्कसँगत देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.२६)
§ न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला पुनरावेदन सुन्ने निकायमा दर्ता भए पश्चात सो निकायबाट तथ्य र कानूनको मूल्याङ्कन र बिश्लेषण गरी सदर बदरको अवस्था रहिरहेकोले उक्त फैसलाको बैधताको बारेमा प्रस्तुत निवेदनबाट बोल्न मिल्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री सन्तोष बस्नेत
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्यामकुमार खत्री र श्री समिर शर्मा
अब लम्वित नजीरःने.का.प.२०५२, पृष्ठ ५४२, ने.का.प. २०६३, पृष्ठ ६७२
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८ (१),(२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :-
२. विपक्षी बैङ्क अफ सिलोनले म निवेदक उपर रु. २,९८,३९,०९१।८७ का दावी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको लेनदेन मुद्दा त्यहाँबाट सरी ऋण असुली न्यायाधिकरणमा आएकोमा उक्त न्यायाधिकरणबाट साँवा ब्याज रु.५,४६,६०,९२४।३८ प्रतिवादी इन्टरनेशनल ट्रेड च्यानलका प्रो.ओमप्रकाश तपडियाको जेथाबाट बादीलाई भराई दिनुपर्ने र विराटनगर जुट मिल लि. समेतको हकमा मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भनी २०६१।९।५ मा फैसला भयो । सो फैसलाको जनाउ पाएपछि म्याद भित्रै विपक्षी ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न गएकोमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ मा दफा १९ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरेको रकमको ३०% रकम धरौटीवापत नगद जम्मा गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा शुरुले फैसला गर्दा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये विराटनगर जुट मिललाई सफाई दिएको र त्यस्ता व्यक्तिलाई निवेदक आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन मिल्ने देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा २(छ) अनुसार उजुरवाला पुनरावेदक स्वयं ऋणी भएको र कानून बमोजिम पुनरावेदक स्वयंले ठहर भएको विगोको ३०% ले हुने रकम नगद धरौट राखी पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेमा मैले पुनरावेदन दर्ता गर्दा नगद धरौट राख्न नपर्ने भनी पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएको कानून विपरीत देखिएकोले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २३(२) तथा मुलुकी ऐन,अ.वं. २७ नं. बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ भनी मिति २०६२।२।२४ मा दरपीठ आदेश भयो । वादीले विना दस्तुर पुनरावेदन गर्न पाउने प्रतिवादीले ३०% धरौटी राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था संविधान विपरीत भएको, ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको, दरपीठ आदेश संविधान र कानून विपरीत भएकोले उक्त कामकारवाही र निर्णयहरु बदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार नभएकोले यो रिट निवेदन लिई आएको छु ।
३. बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन,२०५८ को दफा १९ र २२, संविधानको धारा ११(१) को समानताको सिद्धान्त र पुनरावेदन गर्ने हकलाई वञ्चित गर्ने किसिमको छ । वादीले मुद्दा हारेमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा बिना दस्तुर पुनरावेदन दर्ता हुने तर, प्रतिवादीले मुद्दा दर्ता गर्दा न्यायाधिकरणले असुल उपर गर्ने ठहर भएको रकमको ३०% धरौट राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत छ । वादीले बुझाएको कोर्ट फी पुनरावेदन गरे वापत लाग्ने थप कोर्ट फी न्यायाधिकरणले लिन पाउने कानूनी व्यवस्था हुन सक्छ तर बादीले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने ठहर भएको ३०% रकम धरौट राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कुनै कारणले पनि संवैधानिक र औचित्यपूर्ण छैन । पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नु पर्ने ३०% रकम न्यायाधिकरण वा सरकारमा जाने रकम होईन, वादीले पाउने रकम हो । वादीले पाउने रकम अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा नै धरौट राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले न्यायाधिकरण आफै वादी सरह भएको छ । भारतमा पनि यस्तै ऋण असुलीको कानूनमा ७५% रकम धरौट राख्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो उपर रिट पर्दा पुनरावेदन गर्ने हकलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी उक्त ऐन बदर भएको समाचार 14 अप्रील 2004 को इकोनोमिक्स टाइम्समा प्रकाशित भएको छ ।
४. नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैंकको क समूहको संस्थापक शेयरमध्ये रु. १ करोड २० लाखको शेयर विपक्षी साविक बैंक अफ सिलोन हाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकले उक्त शेयर किनेको छ । विपक्षी बैंक अफ सिलोनको १ करोड २० लाखको लगानी नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैंकमा छ । उक्त बैंकमा कार्यकारी निर्देशकमा ऋण असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष राजुमान सिंह मल्लका सहोदर दाजु बेदमान सिंह मल्ल कार्यरत हुनुहुन्छ । आफ्नो दाजुको आर्थिक स्वार्थ भएको मुद्दामा विपक्षी राजुमान सिंह मल्लले मुद्दा हेरी गरेको फैसला अ.वं. ३० नं. विपरीत छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट बादी दावी भन्दा बढी दिलाई दिने गरी फैसला भएको छ । विपक्षी बैंकले मैले राखेको धितो जुटलाई पत्याई ऋण दिएकोमा धितोको सामान मलाई नदिई मसँग ऋण रकम माग गर्ने हकदैया विपक्षी बैंकलाई छैन। उक्त फैसलामा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन ।
५. तसर्थ, विपक्षी निकायका माथि उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१),१२(२)(ङ),१६ द्धारा प्रदत्त हक हनन भएकोले धारा ८८(१),(२) बमोजिमको आदेश जारी गरी बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ र २२ प्रारम्भ देखि नै वदर गरी विपक्षी ऋण असुली न्यायाधिकरणको २०६१।९।५ को फैसला, ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको २०६२।२।२४ को दरपीठ आदेश र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारावही बदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीहरुलाई निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत राखी म्याद सूचना जारी तामेल गराई म्यादमा लिखित जवाफ परे वा अवधिनाघेपछि २०६१ को रिट नं. ५१,५४,५८ समेत साथै राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।२।३१ को आदेश ।
७. ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको श्रेस्तेदारले गरेको दरपीठ आदेश उपर यस न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी वा निवेदन मार्फत जानकारी गराई तत्काल कानून बमोजिम गराउन सक्ने वैकल्पिक ब्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाको अब लम्वन नगरी रिटमा आएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । संविधानको धारा १७(१) ले प्रदत्त सम्पत्तिको हक प्रचलित कानूनको अधिनमा रही उपभोग गर्नुपर्ने भएकोले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ अनुसार सबै ऋणीहरुले पुनरावेदन गर्दा ठहर विगोको ३०% रकम नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरीत छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने प्रत्यर्थी ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।
८. रिट निवेदकले उल्लेख गरेको लेनदेन मुद्दा यस अदालतमा दर्ता भई ऋण असुली न्यायाधिकरणमा सरी गएको र उक्त न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको हुँदा यस अदालतलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
९. यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१०. बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ ले उक्त ऐन लागू हुने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन गर्दा ठहर भएको रकमको ३०% धरौटी वापत नगद जम्मा गर्नुपर्ने किटान गरेको छ । दरपीठ आदेश उपर चित्त नबुझेमा आदेश बदरको लागी कानून बमोजिम पुनरावेदन तहमा जानु पर्नेमा सो कानूनी बाटो अब लम्वन गरेको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने प्रत्यर्थी ऋण असुली न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।
११. बेदमान सिंह मल्ल नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा रही काम गर्ने कर्मचारी मात्र हो, उक्त बैङ्कको शेयर होल्डर सदस्य नभएकोले रोजगारदाता र कर्मचारी ( कामदार ) को बीचको सम्बन्धले उक्त मुद्दामा अर्थ राख्दैन । त्यसमा पनि बेदमानसिंह मल्ल कार्यकारी निर्देशक रहेको नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैङ्क मुद्दाको पक्ष नै होइन । बेदमान सिंह मल्ल कार्यरत बैङ्कले बादी नेपाल बैंङ्क अफ सिलोनको शेयर किनी लगानी गरेको पनि होइन । यस अर्थमा निवेदकले प्रश्न उठाए जस्तो आर्थिक स्वार्थ रहेको मान्न मिल्दैन । त्यसैले अ.वं. ३० नं. र न्यायाधीशहरुको आचारसंहिता विपरीत फैसला गरेको भन्न मिल्दैन । फैसला मिति सम्मको व्याज समेत भराईदिने गरेकोलाई दावी भन्दा बढी रकम भराई दिएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने प्रत्यर्थी राजुमान सिंह मल्ल, अध्यक्ष, ऋण असुली न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।
१२. बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा व्याज रकम असुल उपर गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बनेको हो । ऐनको उद्देश्य अनुरुप ऋणीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छिटो र सजिलोसँग असुल उपर गर्न आवश्यक पर्ने प्रावधानहरुको सम्बन्धमा यसमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २२ ले न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको ३० प्रतिशत रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था संविधानको धारा ११ र १७ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कपूर्ण देखिँदैन । पुनरावेदन गर्दा राखेको धरौटी रकम धरौटी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने नै हुँदा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट शुरु निर्णय सदर बदर भएमा धरौटी रकम के हुने भने जस्तो अस्पष्टता छैन । संपत्ति सम्बन्धी हक निरपेक्ष नभएकोले उक्त ऐनले व्यवस्थित गरेको प्रावधान पालना गर्नबाट निवेदक विचलित हुन पाउने होईन । कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार उक्त ऐनले सुरक्षित गरेको हुँदा सो ऐनको व्यवस्थाबाट निवेदकको कानूनी अधिकारमा आघात पर्न गएको भन्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१३. ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गराउन अन्य बैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । ऋण असुली ऐनको दफा १९, २२ ले समानता सम्बन्धी हकमा कुनै बन्देज लगाएको छैन । ऋण असुली न्यायाधिकरणको श्रेस्तेदारले आधार र कारण खोली पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने गरी दरपीठ गरेको कानूनसम्मत छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.को तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१४. रिट निवेदनमा लिखित जवाफ फिराई सकेपछि विपक्षी ऋण असुली न्यायाधिकरणले म निवेदकका नाममा कोर्ट फी सहितको तिर्नुपर्ने रकम ७ दिनभित्र बुझाउन ल्याउनु भनी म्याद तामेल गरेकोले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी निकायबाट म्याद पठाउने, फैसला कार्यान्वयन गर्ने र बिगो असुली गर्नेतर्फ कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको परेको निवेदन ।
१५. निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होईन ? भन्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने २०६२।१२।१० को आदेश ।
१६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री सन्तोष बस्नेतले ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाले तिर्नुपर्ने ठहरेको विगो रकमको तीस प्रतिशत नगद रकम ऋणीले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा धरौट राख्ने व्यवस्थाले तत्कालिन संविधानको धारा १७(१) र हालको अन्तरिम संविधानको धारा १९ द्धारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको ३० प्रतिशत नगद धरौट नराखी पुनरावेदन नै नसुनिने विडम्बनापूर्ण व्यवस्था रहेको छ । मुद्दा अन्तीम नहुँदै बैङ्कको ऋण असुली गर्ने जस्तो गरेर तीस प्रतिशत धरौट नगदै राख्न पर्ने भन्न मिल्ने अवस्था होईन । ऋण असुली न्यायाधिकरणले दावी भन्दा बढी तिर्नुपर्ने ऋण कायम गरेकोले वादी दावी भन्दा बाहिर गई गरेको फैसला बदर हुनुपर्छ । बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ र २२ को व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी श्रेस्तेदारको दरपीठ आदेश बदर गरी पुनरावेदन दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश जारी होस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१७. प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदकले लिएको जिकिरको संविधानको धारा ११ को समानताको हकसँग कुनै सम्बन्ध छैन । छुट्टाछुट्टै वर्गबीच कानून समानरुपमा लागू हुनुपर्छ भन्नु समानताको विपरीत हो । बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ ले निवेदकलाई संविधानद्धारा प्रदान गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर गर्दैन । उक्त ऐनको दफा २२ को व्यवस्था र निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले पेश गर्नुभएको भारतको सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसालको तथ्य नै फरक हुँदा यसमा आकर्षित गर्न मिल्दैन । बैङ्कमा सरकार देखि नागरिकसम्मको सहभागिता हुने हुन्छ । बैङ्कबाट ऋणीले लिएको ऋण असुल गरिपाऊँ भन्ने दावी गर्दा ३० प्रतिशत धरौट नगद राख्नुको अर्थ रहँदैन । ऋणीले पुनरावेदन गर्दा उक्त रकम धरौटी राख्नुको खास अर्थ छ । सो व्यवस्था संविधानसँग नबाझेको र सो कानूनका आधारमा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको श्रेस्तेदारले गरेको दरपीठ आदेश समेतमा कुनै त्रुटि नरहेकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१८. नेपाल बैङ्क अफ सिलोनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्यामकुमार खत्री र श्री समीर शर्माले ऋणीले बैङ्क वा वित्तिय संस्थाबाट लिए खाएको ऋण तिर्नुपर्ने ठहरेको ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा ३० प्रतिशत नगद धरौट राख्नुपर्ने प्रावधानले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पुर्याउने अवस्था छैन । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ मा भए जस्तो व्यवस्था आयकर ऐन, राजश्व न्यायाधिकरण ऐन लगायतमा छन् । यसैले उक्त दफा २२ को व्यवस्था नौलो र असान्दर्भिक होईन । बैङ्कको कार्यकारी अधिकृत पदमा रहेका बेदमानसिह मल्ल बैङ्कका कर्मचारी मात्र भएकोले ऋण असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । ऋण असुली न्यायाधिकरणमा प्रतिवाद गरी न्यायाधिकरणले आफ्नो विपक्षमा फैसला गरेपछि मात्र उक्त दफा २२ संविधानसँग बाझिएको भनी प्रस्तुत रिट परेको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१९. रिट निवेदन,लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस समेतलाई मध्यनजर गरी देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो : -
(१) निवेदकले जिकिर लिएको बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ र २२ ले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बंदेज लगाएको छ, छैन ?
(२) ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला उपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने नसक्ने के हो ? ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको दरपीठ आदेश कानूनसँगत छ, छैन र निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ?
२०. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यर्थी बैङ्क वादी र यी निवेदक समेत प्रतिवादी भएको ऋण असुली मुद्दामा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६१।९।५ मा भएको फैसला उपरको पुनरावेदन दर्ता नगरी बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ को आधारमा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदारबाट दरपीठ आदेश भएपश्चात उक्त दफा १९ र २२ ले संविधान प्रदत्त समानताको हक र सम्पत्तिको हक समेतको प्रयोगमा अनुचित बन्देज लगाएकोले उक्त दफा अमान्य र बदर घोषित गरी ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदारबाट भएको उक्त दरपीठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गरिदिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाँऊ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । यी निवेदक प्रतिवादी भएको ऋण असुली मुद्दामा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला उपर उक्त ऐनको दफा १९ मा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार निवेदकले दर्ता गर्न लागेको पुनरावेदन दरपीठ गर्दा ऋण असुली न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदारबाट बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ बमोजिम पुनरावेदन गर्दा शुरू न्यायाधिकरणबाट असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटी वापत जम्मा गर्नुपर्नेमा धरौटी राख्न नपर्ने भनी दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । निवेदकको पुनरावेदन दरपीठ गर्दा न्यायाधिकरणले आधार लिएको र निवेदकले असंवैधानिक भनी जिकिर लिएको बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ र २२ यसप्रकार रहेको छ : -
दफा १९ : पुनरावेदन दिन सक्नेः (१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्रदिन भित्र तोकिएको पुनरावेदन दस्तुर तिरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
दफा २२ : “पुनरावेदनको लागि धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने : दफा १९ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गर्नुपर्नेछ”
२१. निवेदकले विवाद उठाएको उपरोक्त दफाहरुको अवलोकनबाट ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न सक्ने, त्यसरी पुनरावेदन गर्दा ऋणीले उक्त न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाबाट असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत नगद धरौट राख्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । निवेदकले उक्त दफा २२ मा रहेको धरौटी रकमको प्रयोजन नखुलेको, सो व्यवस्थाले पुनरावेदकीय अधिकार निष्क्रिय तुल्याएको भनी उक्त दफा अधिकार बाह्य (Ultra Vires) रहेको जिकिर लिएको पाईएकोले उक्त ऐन आउनुको उद्देश्य र प्रकृति समेतको विवेचना गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
२२. बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को प्रस्तावना हेर्दा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले उक्त ऐन जारी गरिएको भन्ने देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित उक्त उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि उक्त ऐनको दफा ४ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन हुने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । उक्त ऋण असुली न्यायाधिकरणमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो रकम असुल गराई पाउन दावी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत ऋण असुली शुल्क वापत राखी उजुरी निवेदन गर्न सक्ने र न्यायाधिकरणले त्यस्तो ऋण असुली मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा १९ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी पुनरावेदकीय अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । दफा २२ ले दफा १९ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा शुरुबाट ठहर भएको रकमको ३० प्रतिशत धरौट वापत नगद जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसरी बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफूले प्रवाह गरेको ऋण असुल गर्न नसकेकोमा असुल उपर गराई पाउन ऋण असुली न्यायाधिकरणमा निवेदन गर्दा दावी गरेको रकमको ०.२५ रकम ऋण असुली शुल्क वापत भनी दाखिल गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ ऋण असुली मुद्दाका प्रतिवादी ऋणीहरुले ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाले ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
२३. पुनरावेदन गर्न पाउने हकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकको रुपमा संरक्षित नगरेको सन्दर्भमा कुनैपनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार मौलिक वा संवैधानिक अधिकार नभई कानूनद्धारा सिर्जित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ । कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने र सो सम्बन्धी प्रक्रिया कानूनद्धारा नै निर्धारण हुने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८को दफा १९ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे चित्त नबुझ्ने मुद्दाको पक्षले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरी पुनरावेदकीय अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको पाइन्छ। पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गर्ने उक्त दफा १९ ले संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपर के कस्तो बन्देज लगाएको वा के कसरी संविधानसँग बाझिन गयो वा संविधान प्रदत्त के कुन मौलिक हकमा के कसरी आघात पुर्याएको हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । पुनरावेदकीय अधिकार कानूनद्धारा सिर्जना हुने अधिकार भएकोले त्यस्तो अधिकारमा कानूनले पुनरावेदन लाग्ने अवस्था तोक्न राख्न सक्ने नै हुन्छ र त्यस्तो अवस्था तोक्नुमा खास प्रयोजन र उद्देश्य रहेको हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ आउनुको उद्देश्य नै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण छिटो छरितो ढंगबाट असुल उपर गर्नु गराउनु नै रहेकोले उक्त ऐनको दफा २२ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्ने प्रयोजन अनावश्यकरुपमा मुद्दा नलम्बियोस भन्ने र पुनरावेदन सदर भएमा भराई पाउने बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई दिलाई दिने नै हो, त्यस बाहेक धरौटीको अन्य प्रयोजन देखिँदैन । ऐनको उद्देश्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु धरौटीको मूल उद्देश्य रहेको तथ्य ऐनको बनौटबाट स्पष्ट देखिएको छ । पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानले पुनरावेदकीय अधिकारलाई निष्क्रिय तुल्याएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुंदैन । यस्तै प्रकृतिको बिषयवस्तु समावेश भएको निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवाल विपक्षी कर कार्यालय विराटनगर समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा यस अदालतको वृहद पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प.२०५२, पृ.५४२) केवल धरौटी राख्नुपर्ने वा थप शुःल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारलाई अपर्याप्त वा प्रभावहिन सम्झने कुनै तर्कसँगत आधार देखिँदैन । अर्धन्यायिक वा न्यायिक अधिकारीबाट भएको निर्णयानुसार भोग्नु वा व्यहोर्नुपर्ने सजाय वा विगो पूरै वा केहि रकमको धरौट वा जमानत दिई...माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था बस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको तत्कालिन सुविधा मात्र हो । त्यस्तो ब्यवस्थाले पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहिन हुन्छ भन्नु युक्तिसँगत र तर्कसँगत देखिँदैन भनी राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई बैध ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन आउँछ ।
२४. फौजदारी मुद्दाहरुमा भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा कैद लागेकोमा कैद बसेर वा कानून बमोजिम धरौट वा जमानत दिएर, जरिवाना भएकोमा जरिवाना तिरेर मात्र पुनरावेदन दर्ता हुन सक्ने, देवानी मुद्दामा हार्ने पक्षले पुनरावेदन गर्दा बुझाउनु पर्ने कोर्ट फी र सो को निश्चित प्रतिशत रकम धरौट राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् । सामान्य कानूनले गरेका उपरोक्त व्यवस्था बाहेक बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, जो आफैमा विशेष कानून हो, सो कानून बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋण असुली प्रक्रिया छिटो छरितो रुपमा होस र ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको सांवा तथा ब्याज रकम असुल उपर समेतका उद्देश्य सहित बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी समस्या समाधान हेतु आएको ऐन हुँदा पुनरावेदन गर्दा ऋणीले शुरु निकायबाट तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत नगद धरौट राखी पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्थाले पुनरावेदकीय अधिकार नै निश्क्रिय तुल्याएको भनी मान्न मिल्ने भएन ।
२५. बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ को ब्यवस्थाले संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोगमा अंकुश लगाएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोतर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७(१) ले सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हकलाई कानून अधिनस्थ बनाएको अवस्था देखिन्छ । कानूनले सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोगमा मनासिव रुपमा शर्त तोक्न सक्ने देखिन आउँदछ । पुनरावेदन गर्दा तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौट राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले निवेदकलाई सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोगमा आघात पारेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला उपर ऋणीले पुनरावेदन गर्दा मात्र धरौट राख्नुपर्ने, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले पुनरावेदन गर्दा भने त्यस्तो धरौट राख्नु नपर्ने ब्यवस्था संविधानद्धारा प्रदत्त समानताको हकको विपरीतको व्यवस्था रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ। संविधानको धारा ११ ले ब्यवस्था गरेको कानूनको समान संरक्षण अन्तर्गत समान अवस्थामा रहेकाहरुलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । असमान अवस्थामा रहेकाहरु बीचमा असमान ब्यवहार हुनसक्तछ । ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु र लिएको ऋण समयमा नतिर्ने ऋणी समान अवस्थाका हुन् भन्न मिल्दैन । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमा सरकारी संस्था वा व्यक्ति समेतको नगद जम्मा हुने र आफूसँग रहेको जम्मा रकम प्रति उत्तरदायित्व बहन गर्ने सार्वजनिक संस्था भएको र यस्तो सार्वजनिक संस्थाले जम्मा रहेको रकम समेतबाट आवश्यक परेका सर्वसाधारणलाई र देशको आर्थिक र औद्योगिक विकासको लागि ऋण प्रवाह र लगानी गर्ने हुँदा व्यक्ति-व्यक्तिबीच भएको सामान्य लेनदेनको ऋण असुली प्रक्रिया जस्तो रुपमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण असुली प्रक्रियालाई जोडेर असमान ब्यवहार भयो भन्न मिल्दैन ।
२६. व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै बैङ्क वा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तय भएको समय र शर्तमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त ऋण पनि ऋणीले तोकिएको समयमा नतिरेबाट असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा ती बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले ऋण असुलीको लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी निवेदन दिने अवस्था हुन्छ र बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले रकम तिर्नुपर्ने फैसला हुने अवस्था नभई ऋण असुली न्यायाधिकरण वा सो उपर पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधिकरणबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाले असुल उपर गराई माग्न लिएको दावी पुग्ने वा पुग्न नसक्ने वा दावी खारेज हुने निर्णय हुने हुँदा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले गरेको दावी नपुगे वा खारेज भए प्रतिवादीलाई कुनै रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने अवस्था नरहने भएबाट पुनरावेदन गर्दा बैङ्कले धरौट राख्न नपर्ने ऋणीले भने धरौटी राख्नुपर्ने भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुने देखिएन । ऐनको दफा २२ बमोजिम धरौटी राख्ने प्रयोजन अन्तीम फैसलाले भराई पाउने ठहर भएको रकम बैङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई ऋणीबाट दिलाई दिनु रहेकोले ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्कले चाहि धरौट राख्नु नपर्ने तर ऋणीले पुनरावेदन गर्दा भने तिर्नुपर्ने ठहरेको रकमको तीस प्रतिशत नगदै धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्था समानताको हक विपरीत रही उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी निवेदकले लिएको जिकिर औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत देखिन आएन ।
२७. निवेदकले आफ्नो निवेदनमा र बहसको क्रममा निवेदकतर्फको कानून व्यवसायीहरुले भारतीय सर्वोच्च अदालतले ऋणीले ऋण असुली सम्बन्धमा उजुरी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट दावी गरिएको विगोको ७५ प्रतिशत धरौट राख्नु पर्ने भन्ने The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 को Sec. 17(2) को व्यवस्था Mardia chemicals ltd. and others Vs. Union of India and others भएको रिटमा असंवैधानिक ठहर गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु भएको छ । उक्त मुद्दामा बैङ्कले ऋणीसँग निश्चित समय तोकी रकम बुझाउन ल्याउन दिएको सूचनाको अब धिमा ऋणीले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा ऋण प्रदायक बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाले धितो आफ्नो स्वामित्वमा लिई वा ब्यवस्थापन जिम्मा लिई वा अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने लगायतका उपाय अब लम्बन गर्नसक्ने ब्यवस्थाको प्रयोग भएबाट चित्त नबुझ्ने मर्का पर्ने पक्षले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा जाँदा बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाले सूचनामा दावी गरेको रकमको पचहत्तर प्रतिशत धरौट राख्नुपर्ने भन्ने कानूनी ब्यवस्थाको सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिएको तर प्रस्तुत विवाद बैङ्कले ऋणी उपर ऋण असुलीको दावी लिई गएकोमा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको अवस्थामा सो उपर ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटको सम्बन्धको भई प्रस्तुत विवादसँग भारतीय सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय सान्दर्भिक नहुँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहन आवश्यक देखिन आएन । यसको अतिरिक्त यस्तै बिषयवस्तु समावेश भएको सम्बत २०६२ सालको रिट नं. ५८ को निवेदक मुरारीप्रसाद कोईराला समेत प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत भएको संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतको तीन सदश्यीय विशेष इजलासबाट बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ संविधानसँग नबाझिएको र सोही दफा २२ को शर्त पूरा नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादी ऋणीको पुनरावेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरेको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको श्रेस्तेदारले गरेको आदेश कानूनसम्मत ठहर्याई मिति २०६२।११।११ मा आदेश भइरहेको देखिएको छ । उक्त निर्णयसँग बिमती राख्नुपर्ने अवस्था र कारण समेत रहेको छैन । तसर्थ उपरोक्त आधार र कारणहरुबाट निवेदकले जिकिर लिएको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ र २२ ले संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक र सम्पत्तिको हकलाई सीमित वा संकुचन गरेको नदेखिँदा अमान्य र बदर घोषित गरिरहन परेन ।
२८. दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला समेत बदर गराई माग्न निवेदनमा जिकिर लिएकोमा उक्त न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला पुनरावेदन सुन्ने निकायमा दर्ता भए पश्चात सो निकायबाट तथ्य र कानूनको मूल्याङ्कन र बिश्लेषण गरी सदर बदरको अवस्था रहिरहेकोले उक्त फैसलाको वैधताको बारेमा प्रस्तुत निवेदनबाट बोल्न मिल्ने अवस्था रहेन । ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला उपर निवेदकले लिई गएको पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गरी ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको श्रेस्तेदारले पुनरावेदन पत्र दरपीठ गर्दा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २२ लाई नै आधार मानेको देखिन आउँछ । निवेदकले अमान्य घोषित गराई माग्न दावी लिएको उक्त दफा १९ र २२ तत्कालिन संविधानको धारा ११, १७ समेतको प्रतिकूल नरहेको र बैङ्कको ऋणीको रुपमा रहेका निवेदकहरुले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा उक्त दफा २२ बमोजिम तीस प्रतिशत नगद धरौट राख्नुपर्ने अवस्थामा सो नगद धरौट नराखी दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गरी दरपीठ गरेकोलार्ई अन्यथा भन्न पर्ने अवस्था भएन ।
२९. नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैङ्कको क समूहको शेयर साविक बैङ्क अफ सिलोन हाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्कले किनेको र बैङ्क अफ सिलोनको लगानी भएको नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक पदमा मुद्दा छिन्ने ऋण असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष राजुमान सिंह मल्लका दाजु बेदमान सिंह मल्ल रहेकोले हेर्न नहुने मुद्दा हेरे छिनेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोतर्फ विचार गर्दा, निज बेदमान सिंह मल्लको सो बैङ्कमा हैसियत के हो ? र ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा छिन्ने राजुमान सिंह मल्ल र निजको के कस्तो सम्बन्ध हो ? ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको छ छैन ? आदि बिषयमा पुनरावेदन तहबाट बुझी निरोपण हुने बिषय हुँदा तथ्य र प्रमाण बुझी निरोपण हुनुपर्ने बिषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने देखिँदैन ।
३०. अतः उपरोक्त उल्लेखित कारण र आधारहरुबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ र दफा २२ निवेदकको जिकिर बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७ समेतसँग बाझिएको नदेखिएको र दफा २२ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाबाट तिर्नुपर्ने ठहरेको विगोको तीस प्रतिशत नगद धरौट नराखी दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गरिदिन नमिल्ने हुँदा दरपीठ गरेको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको श्रेस्तेदारको आदेश समेतमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन नआएबाट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति सम्बत् २०६४ साल आषाढ ७ गते रोज ५ शुभम् ......