निर्णय नं. ८८०५ - मोटरसाइकलको बीमा दावी

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं. ८८०५

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

दे.पु.नं. ०६६–CI–०८३७

फैसला मितिः २०६८।१०।४

मुद्दाः– मोटरसाइकलको बीमा दावी ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तर्फबाट प्रशासक डा. शिवहरि श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः बीमित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लि. नेपालगञ्जका ऋणी इन्द्रजीत तिवारी

 

शुरु फैसला गर्ने :

अध्यक्ष श्री देवेन्द्रप्रताप शाह

सदस्य श्री राजुकुमार शिवाकोटी

सदस्य श्री कमलशाली घिमिरे

सदस्य श्री शिवबहादुर रायमाझी

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी.

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई

 

§  उपलब्ध नै नगराएको बीमालेखको शर्तको परिपालना नगरेको भन्ने आधारमा बीमाको दावीतर्फ प्रवेश नै नगरेको निर्णय विधिसम्मत् नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  निर्जीवन बीमाको सम्बन्धमा दावी गर्दा त्यस्तो दावी गरिसक्नुपर्ने भनी कुनै निश्चित् अवधि किटान नभएको, बीमा नियमावलीले बीमा दावी गर्ने कुनै हदम्याद निर्धारण पनि नगरेको अवस्थामा मोटरसाइकल लुटिएको जानकारी बीमा संस्थानलाई तुरुन्तै नगराएको भन्ने आधारमा बीमासम्बन्धी दावी नलाग्ने भन्ने निर्णय कानूनसम्मत् नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता पदम गिरी

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

            प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।७।२४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः–

            राष्ट्रिय बीमा संस्थान, काठमाडौंको मिति २०६२।५।१७ को पत्र श्री सहकारी वित्तीय विकास संस्था लि. सदरलाईन नेपालगञ्ज, बाँके (नेपाल) लाई सम्बोधन गरी भे.१प. ४८० को बीमा दावी सम्बन्धमा यस संस्थानको पत्र संख्या नं. एन आर एल २१।०६२।६३ मिति २०६२।५।१ को पत्रबाट वीमितको गाडीको दुर्घटना वा हानि नोक्सानी भएमा तुरुन्त संस्थानमा खवर गर्नुपर्नेमा १ वर्ष ५ महिनापछि मात्र खबर प्राप्त भएकोले दावी नलाग्ने व्यहोरा जानकारी गराइसकेको व्यहोरा पुनः अनुरोध गर्दछौं भन्ने पत्र श्री सहकारी वित्तीय विकास संस्था नेपालगञ्जले म निवेदकलाई ०६२।५।२१ मा लेखी पठाउँदा सो पत्र सहितको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दावी सम्बन्धको फोटोकपी समेत मिति २०६२।५।२३ मा प्राप्त गरी सोही संस्थामा २०६२।५।२७ मा बीमा समितिमा संस्थाबाट उजूरी दिनका लागि अनुरोध गरेकामा म निवेदकको हितमा प्रतिकूल असर परेकोले यस समितिमा बीमा ऐन, २०४९ तथा बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३३(१) अनुसार प्रस्तुत उजूरी गर्न आएको छु । म निवेदक बारेको सम्पूर्ण कागजात (प्रमाण) का आधारमा कानूनसंगत र न्यायसंगत आधारमा हक इन्साफ गर्ने गरी आदेश गरी उल्लिखित मोटरसाइकलको सन्दर्भमा बीमा नियमावली, २०४९ समेत बमोजिम नियम ३२(४) का आधारमा साधारणतया ३५ दिनभित्र बीमाले दायित्व ठहर गरी बीमितलाई निर्जीवन बीमाको दावी भुक्तानी दिनुपर्नेछ भनी प्रष्ट किटानी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान काठमाडौंले दायित्वबमोजिम दावी भुक्तानी नदिई उल्टै कानून र न्यायसंगत आधारको विपरीत निर्णय गरी जानकारी गराएकोले यसै नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम यस बीमा समिति काठमाडौंबाट जो जे बुझ्नु पर्ने, कारवाही गर्नुपर्ने हो गरी गराई बीमकले दायित्व निर्धारण गर्नुपर्नेमा दायित्व मागबमोजिम वा पुनः दायित्व निर्धारण गर्न जो उपयुक्त ठानिने हो गरी गराई म उजूरीकर्ता निवेदक ऋणीको मोटरसाइकलको बीमा गरिएबमोजिम दावी क्षतिपूर्ति दिलाई हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको इन्द्रजीत तिवारीको निवेदन ।

            समयमा दावीको सूचना प्राप्त नभएपछि पुनः वीमकको हिस्सा माग गर्न सकिदैन । तसर्थ समयमा दावीको सूचना प्राप्त नभएकोले दावी नलाग्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै सम्बन्धित सबै कागजातहरू यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं भन्ने व्यहोरा उल्लेख भइआएको जानकारी गराउनुका साथै तत्सम्बन्धमा के कसो भए गरेको हो, सोबारे यथार्थ विवरण तथा भए कागज प्रमाण समेत पेश गर्नुहुन भनी बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३३ को उपनियम (१ख) को व्यवस्था बमोजिम समितिको मिति २०६२।९।२४ को पत्रबाट निवेदक इन्द्रजीत तिवारीलाई निर्देशन ।

            निवेदक इन्द्रजीत तिवारीको मिति २०६२।११।४ को पुनः उजूरी निवेदन ।

            मोटरसाइकल चोरी भए हराएको नभई मोटरसाइकल लग्ने मानिसहरूको जानकारी वीमितलाई भएकोले मोटरसाइकल प्राप्त गर्न प्रशासन, प्रहरीको मद्दत लिई मोटरसाईकल मिति २०५९।११।६ मा लुटेर लगेको व्यहोरा उल्लेख भए पनि उक्त मोटरसाइकल सम्पुष्टि नं. एमसीओ २०६३ बाट मिति २।९।२००४ देखि १।९।२००५ सम्म बीमा नवीकरण भएको देखिन्छ । बीमा नवीकरण हुँदाको अवस्थामा मोटरसाईकल आफ्नै स्वामित्वमा रहेको मानिन्छ । सो हुनाले उक्त दावी झूठा प्रकृतिको देखिएकोले बीमा दावी नलाग्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं भन्ने वीमकको मिति २०६३।१।२६ को लिखितजवाफ ।

            १ वर्ष ५ महिना पछि दावी गरिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ१), दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बीमा समितिबाट मिति २०६४।९।३ गते भएको निर्णय ।

            बीमा गरिएको सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्ने कर्तव्य राष्ट्रिय बीमा संस्थानकै हो । प्रस्तुत दावी सन्दर्भमा बीमा लेख वीमितलाई उपलब्ध नगराई अन्तरिम कभरनोटले प्रदान गरेको सुरक्षालाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ईन्कार गर्नु गैरकानूनी हो । २०५९।११।६ देखि प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएको मितिसम्मको क्षतिपूर्ति रकममा व्याजसमेत लगाई विपक्षीबाट दिलाई पाउन साथै हदम्याद जस्तो कुरालाई आधार लिई भुक्तानी गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट अलग रहने अभिप्रायले निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय गैरकानूनी भएकोले हक इन्साफ गरी कानूनबमोजिम सजाय समेत गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको इन्द्रजीत तिवारीको पुनरावेदन ।

            बीमा ऐन, २०४९ मा हदम्यादको व्यवस्था नरहेको परित्प्रेक्ष्यमा बीमा समितिबाट दावी खारेज गर्ने गरेको निर्णय प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिएकाले छलफलको लागि विपक्षीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।११।५ गतेको आदेश ।

            “बीमा लेखअन्तर्गत दावी गर्न सकिने कुनै चोरी वा अपराधपूर्ण कार्यको सम्बन्धमा वीमितले प्रहरीलाई तुरुन्त सूचना गर्नुपर्नेछ र संस्थानलाई अपराधी पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत १ वर्ष ५ महिना पछि गरेको बीमा दावी यसै आधारमा समेत पुग्न नसक्ने भएकोले बीमा समितिले गरेको निर्णय कानूनसम्मत् छ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, काठमाडौं तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            पुनरावेदक ऋणीले फाइनान्समा मोटरसाइकल लिएको संस्था सहकारी वित्तीय विकास संस्थाले बीमित भै गरिएका अन्तरिम बीमा कभरनोटमा “यो अन्तरिम कभरनोट बीमा आलेख तयार नहुञ्जेल सम्मका लागि मात्र जारी गरिएको हो ..... बीमा कभरनोट प्राप्त भएपछि बीमितले उक्त शर्त आधार बन्देजहरू पालन गर्नुपर्ने” भन्ने कुरा सो अन्तरिम कभरनोटमा परेको देखिन्छ । सो अन्तरिम कभरनोटबमोजिम “बीमालेख” पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइएन भन्ने पुनरावेदकको भनाइ छ । बीमा आलेख उपलब्ध गराइएको थियो भन्ने विपक्षीहरूको जिकीर छैन । बीमा नियमावली, २०४९ को नियम अनुसार निर्जीवन बीमाको सम्बन्धमा दावी गर्दा सम्पूर्ण विवरणहरू खुलाई निवेदन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर त्यस्तो दावी यति समयभित्र दिइ सक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिएन । पुनरावेदकलाई अन्तरिम कभरनोट मात्र प्राप्त भएको अन्तिम बीमा आलेख प्राप्त हुन बाँकी रहेको यस स्थितिमा मोटरसाइकल बीमालेखको शर्त बन्देजको दफा १ मा उल्लेख भएको कुनै दुर्घटना वा हानि नोक्सानी भएमा सोको सूचना संस्थानलाई तुरुन्त दिनुपर्ने छ भन्ने शब्दावलीको अर्थ गर्दा कानूनले यो अवधि पछि दावी लाग्दैन भनी नभनेको स्थिति देखिँदादेखिँदै एक वर्ष पाँच महिना पछि दावी परेको भन्ने मात्र आधारमा दावी अस्वीकार गरेको विषयलाई पुनरावेदक समेतसँग भएको बीमा करारका शर्त र उक्त नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप भएगरेको देखिन आएन ।

            तसर्थ बीमा संस्थानको २०६२।५।१ को र सो निर्णय सदर गरेको बीमा समितिको २०६४।९।३ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकले गरेको मागको तथ्यमा के कति रकम तिर्नु र पाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी मिसिल विपक्षी बीमा संस्थानमा पठाइदिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।७।२४ को फैसला ।

            बीमा लेख शर्त बन्देजको दफा १ मा उल्लेख भएको कुनै दुर्घटना वा हानि नोक्सानी भएमा सोको सूचना संस्थानलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई अवधि नलेखेको भनी आत्मनिष्ठ तवरबाट फैसला भएको छ । “तुरुन्त” भन्नाले झट्टै उत्तिखेरै, तत्क्षण भन्ने हुन्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा सो शब्दको गलत अर्थ गरी जहिलेसुकै दावी लिए पनि हुन्छ भन्ने व्याख्या भएको छ । मोटरसाइकल चोरी भएको नभई मोटरसाइकल लुटी लाने मानिसहरूको जानकारी बीमितलाई तत्कालै भएकोमा सो मोटरसाइकल प्राप्त गर्न अन्य कानूनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, बीमा दावी होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी बीमा समितिको मिति २०६४।९।३ को निर्णय सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।

            पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पदम गिरीले बीमा लेखको शर्तबन्देज विपरीत दुर्घटना वा हानि नोक्सानीको सूचना बीमा संस्थानलाई जहिलेसुकै दिए पनि हुन्छ भन्ने अर्थ गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बीमासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल भएकोले सो फैसला बदर गरी बीमा समितिको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            उल्लिखित बहससमेत सुनी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग ३ सेप्टेम्बर २००२ मा बीमित सहकारी वित्तीय संस्था लि. र ऋणी आफू भई भे.१प. ४८०९ नं. को मोटरसाइकलको बीमा गराई हुलदंगा तथा नागरिक उपद्रव एवं आतङ्कवाद बीमाबापत समेत थप प्रिमियम तिरी बीमा गराई नियमित रुपमा प्रिमियम तिरी आएकोमा सो मोटरसाइकल मिति २०५९।११।६ मा लुटिएकोले मिति २०५९।१२।५ मा फाइनान्स गर्ने सहकारी वित्तीय संस्था लि. लाई जानकारी दिई मिति २०६१।४।५ र १० मा बीमा संस्थानलाई सो वित्तीय संस्थाले बीमा दावी गरेको सम्बन्धी जानकारी पठाएकोमा विपक्षी बीमा संस्थानले मिति २०६२।५।१ मा बीमितको गाडी दुर्घटना वा हानि नोक्सानी भएमा तुरुन्त संस्थानमा खबर गर्नुपर्नेमा १ वर्ष ५ महिनापछि मात्र खबर प्राप्त भएकोले दावी नलाग्ने भनी निर्णय गरेको र बीमा समितिले पनि संस्थानको उक्त निर्णयलाई नै सदर गरेकोमा वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनमा सो अदालतबाट बीमा समितिको उक्त निर्णय बदर गरी पुनरावेदक वादीले पाउनुपर्ने रकम सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी मिसिल बीमा संस्थानमा पठाउने गरी मिति २०६६।७।२४ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।

            ३. मिसिल अध्ययन गर्दा वादीले प्रतिवादी संस्थानमा मोटरसाइकलको बीमा गर्दा हुलदंगा तथा नागरिक उपद्रव एवं आतङ्कवाद समेतका लागि थप बीमा शुल्क तिरी बीमा गराएको र सोको प्रिमियम १।९।२००५ सम्मका लागि तिरिआएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।

            ४. वादीको बीमा दावीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा समितिले गरेको निर्णय हेर्दा मोटरसाइकल बीमालेखको शर्त नं. १ बमोजिम मोटरसाइकल हानि नोक्सानी भएको कुराको लिखित सूचना वादीले तुरुन्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई दिनुपर्नेमा सोबमोजिम सूचना नदिई १ वर्ष ५ महिनापछि मात्र बीमाको दावी गरेको हुँदा दावी नलाग्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

            ५. वादी इन्द्रजीत तिवारी (बीमित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लि. नेपालगञ्ज) लाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३।९।२००२ मा प्रदान गरेको मोटरसाइकल बीमासम्बन्धी अन्तरिम कभरनोटमा “यो अन्तरिम कभरनोट बीमालेख तयार नहुन्जेलसम्मका लागि मात्र जारी गरिएको हो । .....बीमा कभरनोट प्राप्त भएपछि बीमितले उक्त शर्त, आधार, बन्देजहरू पालना गर्नु नितान्त आवश्यक छ ..... बीमितलाई संस्थानले जारी गरेको बीमालेखमार्फत् उल्लिखित शर्त, आधार, बन्देजहरू पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अन्तरिम कभरनोटमा उल्लिखित उक्त “बीमालेख” वादीलाई संस्थानले उपलब्ध गराएको थियो भनी विपक्षी संस्थानले दावी गर्न सकेको पाइँदैन । यसरी संस्थानले वादीलाई उपलब्ध नै नगराएको बीमालेखको शर्तको वादीले परिपालना नगरेको भन्ने आधारमा वादीले गरेको बीमाको दावीतर्फ प्रवेश नै नगरेको विपक्षी बीमा संस्थान र बीमा समितिको निर्णय विधिसम्मत् देखिन आएन । वादीलाई बीमालेख उपलब्ध नगराइएको भए पनि वादीले मोटरसाइकल लुटिएको कुरा मिति २०६१।४।४ मा ऋण दिने संस्था

(बीमित) सहकारी वित्तीय विकास संस्था लि. लाई जानकारी गराई बीमा संस्थानबाट क्षतिपूर्ति दिलाई पाउनसमेत माग गरी निवेदन दिएको र सोबमोजिम उक्त संस्थाले समेत मोटरसाइकलको खोजखबरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँछ ।

            ६. बीमा नियमावली २०४९ मा निर्जीवन बीमाको सम्बन्धमा दावी गर्दा त्यस्तो दावी गरिसक्नुपर्ने भनी कुनै निश्चित् अवधि किटान भएकोसमेत देखिँदैन । अतः बीमा नियमावलीले बीमा दावी गर्ने कुनै हदम्याद निर्धारण नगरेको, विपक्षी बीमा संस्थानले वादीलाई बीमालेख पनि उपलब्ध नगराएको र वादीले मोटरसाइकल लुटिएको तथ्य ऋण दिने संस्थामार्फत् विपक्षी संस्थानलाई जानकारी गराएको देखिएको अवस्थामा मोटरसाइकल लुटिएको जानकारी बीमा संस्थानलाई तुरुन्तै नगराएको भन्ने आधारमा वादीको बीमासम्बन्धी दावी नलाग्ने गरेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०६२।५।१ र बीमा समितिको मिति २०६४।९।३ को निर्णय कानूनसम्मत् नदेखिँदा उक्त निर्णय बदर गरी वादीको रकम दावीका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कमलनारायण दास

इति संवत् २०६८ साल माघ ४ गते रोज ४ शुभम्–

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य