निर्णय नं. ८९८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९८०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

०६८–WO–०९४१

आदेश मिति : २०६९।९।२९।१

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः साविक ताप्लेजुङ्ग जिल्ला थुम्वेदिन गा.वि.स.वडा नं २ हाल झापा जिल्ला सतासीधाम             गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने गोपालकुमार अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षीः निजामती किताबखाना ललितपुर समेत

 

§  निजामती किताबखानाको अभिलेख समेतबाट उमेर ५० वर्ष पुगेको नदेखिएकोले निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित शर्त पूरा गरी निवेदन दिएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत अवकाश पत्रअनुसार एक श्रेणीमाथिको सुविधा दिनु दिलाउनु भनी अहिले नै आदेश प्रदान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  निर्णय कार्यान्वयन भएमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउँछ । नत्र त्यसको अर्थ हुँदैन । एकै साथ बढुवा गरी राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको अवस्थामा बढुवा गर्न उमेर नपुगेका कारण बढुवा कार्यान्वयन हुन नसकेको बढुवालाई छाडी राजीनामा मात्र कार्यान्वयन गर्छु भन्न कानूनतः मिल्दैन । बढुवा कायम नहुने तर राजीनामा भने स्वीकृत हुने भनी आंशिक निर्णय कायम राख्न उचित र विवेकसम्मत समेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  आफूले बढुवा पाउँछु भनेर राजीनामा दिएको तर कानूनी व्यवस्थाको कारण अन्ततः बढुवा नहुने भएपछि सेवाको निरन्तरताको लागि गएकोमा राजीनामा मात्र स्वीकार र कार्यान्वयन गर्छु भन्न नमिल्ने ।

§  एउटै राजीनामा पत्रमा उल्लिखित आफू प्रतिकूलका कुरा लागू नगर्ने तर आफू अनुकूलका कुरा मात्र पालन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गरी राजीनामा बदर गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेकाले निवेदकलाई सेवामा निरन्तरता दिन नमिल्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोदकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क(२)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त  तथ्य र  ठहर  यस  प्रकार  छ  :–

            म निवेदक नेपाल कृषि सेवाको राजपत्र अनङ्कित द्धितीय (प्रा) स्टक सुपरभाईजर पदमा मिति २०४३।८।१० मा सेवा प्रवेश गरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको ना.सु.(प्राविधिक) पदमा बढुवा  भएको थिएँ । मेरो उमेर ५० वर्ष पूरा भएको र नोकरी अवधि करिब २५ वर्ष पुगेको तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत रहेको अवधि पनि १५ वर्षभन्दा बढी भएकोले निजामती सेवा ऐनको दफा २०क (२) बमोजिम एक तह माथिको पदमा बढुवा लिई स्वेच्छिक अवकाश लिने इच्छा भएकोले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी मैले राजीनामा दिएकोमा मिति २०६८।४।१० को निर्णयानुसार एक तह माथिको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पशु विकास अधिकृत पदमा बढुवा गरी मिति २०६८।२।१८ देखि लागू हुने गरी मेरो राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी पशु सेवा विभागको मिति २०६८।४।२३ को पत्रबाट मलाई गराइएको थियो ।

            तत्पश्चात् मेरो पेन्सन पट्टा बनाइदिनको लागि पशु सेवा विभागले निजामती किताबखानालाई अनुरोध गरेकोमा निजामती किताबखानाले म निवेदकको उमेर ५० वर्ष पूरा नभएको कारण देखाई एक तहमाथिको पदको सुविधा प्रदान गर्न नसकिने भनी विभागलाई सम्बोधन गरी मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइ मिति २०६८।५।१ को पत्र पठाएअनुसार म निवेदकले राजीनामा बदर गरी निरन्तर रूपमा कामकाज गर्न पाऊँ भनी मिति २०६८।५।३ मा विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर कारवाही हुँदा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम एकचोटी स्वीकृत भईसकेको राजीनामा बदर गरी नोकरी निरन्तर कायम गर्न मिल्ने व्यवस्था नभएको भन्ने व्यहोरा जानकारी गराइयो ।

            तसर्थ, मेरो राजीनामा स्वीकृत भैसकेपछि त्यसको विपरीत हुने गरी गरिएको निर्णयले मलाई एक तह बढुवा गरी माथिल्लो पदको सुविधा पनि नदिने र साविकबमोजिम कै पदमा काम गर्न पनि नदिने स्थिति सृजना भएबाट विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही एवं निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क समेतको विपरीत भै अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१)(२) र १९(१) द्वारा प्रदत्त म निवेदकको मौलिक हक एवं कानूनप्रदत्त हक हनन् हुन गएकोले निजामती किताबखानाको मिति २०६८।५।१ को पत्र, नेपाल सरकार, सचिवस्तरको मिति २०६८।१०।२ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको मिति २०६८।१०।२२ को पत्र लगायत म निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका निर्णय, काम कारवाही, सूचना, पत्राचार आदिलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा यथावत् रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु त्यसरी यथावत रूपमा कामकाज गर्न नदिने भए मिति २०६८।४।१० को निर्णयबमोजिम नै एक तहमाथिको पदमा गरिएको बढुवाबमोजिम पाउने सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै रिट निवेदकले शर्तसहित दिएको राजीनामाको हैसितयबारे प्रश्न उठाई रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको र यसको प्रकृति हेर्दा छिटो निर्णय हुनु आवश्यक देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम पेशीको अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            यस मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरी राजीनामामा सनाखत समेत गरी तह तहबाट सिफारिस भै आएपछि निवेदकको मागबमोजिम नै राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले के कस्तो सुविधा पाउने हो भन्ने निर्णय गर्ने काम यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्यहोरा स्पष्ट छ । निवेदकले राजीनामाअनुसारको सुविधा नपाएपछि निरन्तर सेवा गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा एकचोटी स्वीकृत भैसकेको राजीनामा बदर गर्न सक्ने प्रावधान निजामती सेवा ऐन तथा नियममा कहीं पनि उल्लेख नभएकोले स्वीकृत भएको राजीनामा बदर गरी निरन्तर सेवामा कामकाज गर्न नमिल्ने भनी निजलाई सोको जानकारी गराइएको र उक्त कार्य कानूनसम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजीनामा स्वीकृत हुँदाको समयमा निवेदकको ५० वर्ष उमेर पूरा भएको नदेखिएकोले गोपालकुमार अधिकारीलाई पशु सेवा विभागको मिति २०६८।५।१ को सिफारिशअनुसार सुविधा प्रदान गर्न नसकिने भै यस विभागको मिति २०६८।५।१ को पत्रद्वारा पशुसेवा विभाग, हरिहरभवन, ललितपुरलाई पत्राचार गरी जानकारी गराईएको हो । तसर्थ कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै काम कारवाही भएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निजामती किताबखानाको लिखित जवाफ ।

            निवेदकले आफ्नो उमेर ५० वर्ष पूरा भएको भनी एक तहमाथिको पदमा बढुवा माग गरी दिएको राजीनामा निजले सनाखत समेत गरेकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क(२) अनुसार नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय(सचिव स्तरीय) को मिति २०६८।४।१० को निर्णयानुसार मिति २०६८।२।१८ देखि लागू हुने गरी एक तहमाथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइएको हो । राजीनामा बदर गरी पूर्ववत कामकाज गर्न पाऊँ भनी निजले मिति २०६८।५।१ मा यस विभागसमक्ष दिएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा निजले दिएको राजीनामा प्रचलित कानूनबमोजिम स्वीकृत भईसकेपछि पुनः पछि बदर गरी नोकरीमा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (सचिव स्तरीय)बाट मिति २०६८।१०।२ मा निर्णय समेत भएको छ ।  निवेदकले राजीनामा दिंदाका बखत आफ्नो उमेर ढाँटी विभागलाई समेत झुक्याई गुमराहमा पारी स्वेच्छिक अवकाश लिएको अवस्था भएकोले निजको हकमा भएका काम कारवाही, कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पशु सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क(२) बमोजिम एक तह माथिको पदमा बढुवा गरी राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनअनुसार नै राजीनामा स्वीकृत भएको, स्वीकृत राजीनामाअनुसार एक तहमाथिको सुविधा दिन नमिल्ने भनी निजामती किताबखानाले दिएको जानकारीअनुसार निवेदकले साविक पदअनुसारको सेवामा निरन्तरता पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सेवामा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी सचिव स्तरीय निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयबाट निवेदकले सेवामा निरन्तरता पनि नपाउने र स्वीकृत राजीनामाअनुसार एक तहमाथिको सुविधा पनि नपाउने असामान्य स्थिति उत्पन्न भएबाट विपक्षीहरूबाट भएका निर्णय र तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई निरन्तर सेवामा बहाली गराउनु र सो गर्न नमिल्ने भए एक तहमाथिको पदमा बढुवा गरी सोबमोजिमको सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी पशु सेवा विभाग समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोदकुमार पोखरेलले निवेदकले आफ्नो उमेर ५० वर्ष पुगेको र ना.सु.पदमा १५ वर्ष पुगिसकेकोले नियमानुसारको सुविधा पाउने गरी राजीनामा स्वीकृत हुन निवेदन दिएअनुसार नै निवेदन सनाखत समेत गराई निवेदकको राजीनामा स्वीकृत भएको हो । तर अभिलेखबाट निजको उमेर ५० वर्ष पुगेको नदेखिएकोले निजामती किताबखानाबाट एक तहमाथिको सुविधा दिन नमिल्ने भनी निवेदकलाई पत्र दिइएको हो । तत्पश्चात् निवेदकले सेवामा निरन्तरता पाऊँ भनी निवेदन दिए तापनि एक चोटी राजीनामा स्वीकृत भैसकेपछि पुनः सेवामा निरन्तरता दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले सोअनुसार नै निर्णय भएको र उक्त निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई सेवामा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी पशु सेवा विभागबाट भएको निर्णय र तत्सम्बन्धी काम कारवाही कानूनसम्मत छन्, छैनन र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन तत्सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

             निवेदकले आफ्नो सेवा अवधि ना.सु.पदमा १५ वर्ष समेत गरी जम्मा २५ वर्ष पुरा भएको र ५० वर्ष उमेर पूरा भएकोले एक तहमाथिको पदमा बढुवा पाउने गरी राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन मागअनुसार राजीनामा स्वीकृत भए पनि निजामती किताबखानाले एक तहमाथिको सुविधा दिन नमिल्ने भनी जानकारी गराएकोले सेवामा निरन्तरता पाऊँ भनी आफूले निवेदन दिएकोमा एकचोटी राजीनामा स्वीकृत भैसकेको अवस्थामा सेवामा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी पशु सेवा विभागले जानकारी गराएकोले विपक्षीका निर्णय तथा काम कारवाही बदर गरी एक तह माथिको सुविधा  दिन नमिल्ने भए मलाई सेवामा निरन्तर काम गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क(२) बमोजिम एक तहमाथिको पदमा बढुवा गरी राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी पशु सेवाको राजपत्र अनंङ्कित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदबाट राजीनामा दिएकोमा एक श्रेणी माथिको पद, पशु विकास अधिकृत (राजपत्रांङ्कित तृतीय श्रेणी प्राविधिक) पदमा बढुवा गरी निवेदकको राजीनामा स्वीकृत गरी निजलाई अवकाश दिइएको भन्ने पशु सेवा विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखाले निवेदकलाई दिएको मिति २०६८।४।२३ को पत्रबाट देखिन्छ । निवेदकलाई अवकाश दिएपश्चात् निजको पेन्सनपट्टा बनाइ दिन भनी पशु सेवा विभागले निजामती किताबखानालाई पत्राचार गरेकोमा निवेदकको उमेर ५० वर्ष पूरा भएको नदेखिंदा अवकाशपत्रानुसार निजलाई सुविधा दिन नमिल्ने भनी निजामती किताबखानाले पशु सेवा विभागलाई मिति २०६८।५।१ को पत्रद्वारा जानकारी गराएको भन्ने देखिन आउँछ । एक तहमाथिको पदको सुविधा नपाउने भन्ने जानकारी भएपश्चात् स्वीकृत भएको राजीनामा बदर गरी पूर्ववत रूपमा कामकाज गर्न पाऊँ भनी निवेदकले पशु सेवा विभागमा मिति २०६८।५।१ मा निवेदन दिएकोमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर)को मिति २०६८।१०।२ को निर्णयानुसार एकचोटी स्वीकृत भैसकेको राजीनामा बदर गरी पुनः नोकरीमा निरन्तरता दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने आधारमा पूर्ववत रूपमा कामकाज गर्न दिन नमिल्ने भनी सोको जानकारी निवेदकलाई गराइएको भन्ने कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशु सेवा विभागले निवेदकलाई मिति २०६८।१०।२२ को पत्रद्वारा जानकारी गराएको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त पत्रको प्रतिलिपीबाट देखिन आउँछ ।

            ३. उपरोक्त तथ्यहरूलाई हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा राजीनामा स्वीकृत भैसकेपछि दिइएको अवकाश पत्रानुसारको सुविधा निवेदकले पाउनुपर्ने हो, होइन र सो सुविधा नपाउने भएमा निवेदकले पूर्ववत् रूपमा सेवामा कामकाज गर्न पाउनुपर्ने हो, होइन भन्ने कुरा नै निरोपण हुनुपर्ने विषय देखियो । तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क(२) मा “एउटै पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहिरहेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कुनै निजामती कर्मचारीले दफा ३५ बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन चाही निवेदन दिएमा निजलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवा गरी राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी यी निवेदकले निवेदन दिएकोमा पशु सेवा विभागले निवेदन मागअनुसार नै निजलाई पशु विकास अधिकृत पदमा बढुवा गरी पत्र दिएकोमा बढुवा पत्रअनुसारको सुविधा दिन नमिल्ने भनी निजामती किताबखानाले जानकारी गराएपश्चात् निवेदकले आफ्नो राजीनामा बदर गरी पूर्ववत् रूपमा कामकाज गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सेवामा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी पशु सेवा विभागबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

            ४. अब पशु सेवा विभागको निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन भनी हेर्दा निवेदकले आफ्नो राजीनामा पत्रमा नै एक तहमाथिको पदमा बढुवा गरी सोअनुसारको सुविधा पाउने गरी राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको देखिन्छ । राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले राजीनामा स्वीकृत गर्दा निजामती सेवा ऐनको दफा २०क(२) एवं ३५ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकको उमेर ५० वर्ष पुगेको छ, छैन । निजको निवृत्तिभरण पाउने अवस्था पुगेको छ, छैन, निवेदकले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेको हो, होइन आदि कुराको जाँचबुझ गरी अभिलेख र कानूनी व्यवस्थाअनुसार एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गर्न मिल्ने भएमा मात्र सो गरी निवेदकलाई अवकाश दिन मिल्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट तत्सम्बन्धी निर्णय गर्दा निवेदकको उमेर यकीन गर्न सकिने कागजात जस्तैः नागरिकताको प्रमाणपत्र वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आदिमा उल्लेख भएको उमेरबाट निवेदकको उमेर ५० वर्ष पुगिसकेको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको देखिएको अवस्थामा मात्र ऐनको दफा २०क(२) बमोजिम निवेदकलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्नेमा सो नगरेर निवेदकको उमेर नै यकीन नगरी निजको राजीनामा स्वीकृत गरी अवकाश दिएको देखिन आयो ।

            ५. आफूलाई पूर्ववत् रूपमा सेवामा कामकाज गर्न नमिल्ने भए अवकाश पत्रअनुसार एक तह माथिको सुविधा पाऊँ भन्ने समेतको निवेदकको माग रहेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको जन्म मिति २०१८।११।२७ मा भएको भन्ने निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट देखिन आउँछ । उक्त प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मितिबाट राजीनामा स्वीकृत हुँदाको मिति २०६८।२।१८ सम्मको अवधि गणना गर्दा निवेदकको उमेर ५० वर्षको पुगिसकेको देखिएन । निजामती किताबखानामा भएको निवेदकको अभिलेखबाट समेत निजको उमेर ५० वर्ष पुगेको नदेखिएको भनी अवकाश पत्र अनुसारको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यसरी निजामती सेवा ऐनको दफा २०क(२) बमोजिम बढुवा हुन अन्य व्यवस्थाको अतिरिक्त निजामती कर्मचारीको उमेर ५० वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र एवं निजामती किताबखानाको अभिलेख समेतबाट निजको उमेर ५० वर्ष पुगेको नदेखिएकोले निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित शर्त पूरा गरी निवेदन दिएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत निवेदकलाई अवकाश पत्रअनुसार एक श्रेणीमाथिको सुविधा दिनु दिलाउनु भनी अहिले नै आदेश प्रदान गर्न मिलेन ।

            ६. तथापि निवेदकको राजीनामा हेर्दा उक्त राजीनामा शर्तसहितको देखिन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बढुवा पाउने आशामा निवेदकले राजीनामा दिएको र निवेदन मागअनुसार निजलाई बढुवा समेत गरी अवकाश दिएको देखिन्छ । निवेदकको उमेर ५० वर्ष नपुगेका कारण कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत निजले सुविधा नपाउने भएपछि निवेदक सेवाको निरन्तरताको लागि पशु सेवा विभागमा पुगेकोमा स्वीकृत भएको राजीनामा बदर गर्न नमिल्ने भन्ने आधारमा सेवामा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी उक्त कार्यालयबाट निर्णय भएको देखियो । निर्णय कार्यान्वयन भएमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउँछ । नत्र त्यसको अर्थ हुँदैन । पशु सेवा विभागले एकै साथ निवेदकको बढुवा गरी राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको देखिन्छ । बढुवा गर्न निवेदकको उमेर नपुगेका कारण निजको बढुवा कार्यान्वयन हुन सकेको नदेखिंदा बढुवालाई छाडी राजीनामा मात्र कार्यान्वयन गर्छु भन्न कानूनतः मिल्दैन । बढुवा कायम नहुने तर राजीनामा भने स्वीकृत हुने भनी आंशिक निर्णय कायम राख्न उचित र विवेकसम्मत समेत देखिंदैन ।

            ७. आफूले बढुवा पाउँछु भनेर नै निवेदकले राजीनामा दिएको देखिन्छ । तर कानूनी व्यवस्थाको कारण अन्ततः बढुवा नहुने भएपछि निवेदक सेवाको निरन्तरताको लागि गएकोमा राजीनामा मात्र स्वीकार र कार्यान्वयन गर्छु भन्न मिल्दैन । पशु सेवा विभागले एउटै राजीनामा पत्रमा उल्लिखित आफू प्रतिकूलका कुरा लागू नगर्ने तर आफू अनुकूलका कुरा मात्र पालन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गरी राजीनामा बदर गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको देखिंदा निवेदकलाई सेवामा निरन्तरता दिन नमिल्ने गरी भएको पशु सेवा विभागको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन ।

            ८. तसर्थ माथि विवेचित आधार बुँदा र कारणबाट निवेदकले एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरी राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी राजीनामा दिएको देखिएको, निवेदकको मागअनुसार नै निजको राजीनामा स्वीकृत भै अवकाश दिएको देखिएको, कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवाको सुविधा आफूले नपाउने भएपछि सेवामा निरन्तरताको लागि निवेदकले निवेदन दिएको अवस्थामा उक्त निवेदनलाई स्वीकार गरी पूर्ववत रूपमा निवेदकको सेवामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा सो नगरी निजको राजीनामा मात्र कायम रहने गरी पशु सेवा विभागबाट मिति २०६८।१०।२ मा भएको निर्णय कानूनतः मिलेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको निवेदन मागअनुसार निजलाई बढुवा हुनुभन्दा अघिको साविक पदमा यथावत काम गर्न दिई सेवामा निरन्तरता दिनु, दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी पशु सेवा विभाग समेतको नाउँमा परमादेश जारी  हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार  बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल पुस २९ गते रोज १ शुभम् .....

 

इजलास अधिकृतः वासुदेव पौडेल