निर्णय नं. ६४१७ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६४१७              २०५४, ने.का.प.                 अङ्क ८

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

 

सम्वत् २०५२ सालको रि.पु.इ.नं. ..... ७५

आदेश मितिः २०५३।११।१६।५

 

विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः चितवन जिल्ला फुलवारी गा.वि.स. वार्ड नं. ९ गोपालगंज वस्ने वर्ष ३६ को सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद पौष्टिक आहार कार्यक्रम क्षे.का. भैरहवाको जिन्सी सहायक पदबाट अवकाश प्राप्त सुर्य प्रसाद पौडेल

विरुद्ध

विपक्षीः सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको परिवर्तित समाजकल्याण परिषद लैनचौर समेत जम्मा ६

 

§  कुनै ऐनले दिएको अधिकार वेगर वनेका नियमावलीहरुले प्रदान गरेको हक अधिकार कानूननः भन्न मिल्ने नभै त्यस्ता अधिकारको प्रचलन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ वमोजिम हुन सक्ने स्थिति नदेखिएको र डा. सोम प्रसाद पुडासैनी निवेदक र नेपाल परिवार नियोजन संघ विपक्षी भएको २०५० सालको रि.पु.इ.नं ५१ को रिट निवेदनमा पनि यस्तै किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी निर्णय समेत भैराखेको हुँदा निवेदक दिपक कुमार शर्मा विरुद्ध समाज कल्याण परिषद संचालक समिति पौष्टिक आहार कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यालय नक्साल काठमाण्डौ भएको २०५० सालको रि.नं. ३३२४ को उत्प्रेषण मुद्दामा सामाजिक सेवा समन्वय परिषदको नियमावली अन्तर्गतको कर्मचारी मान्ने गरी भएको आदेश निर्णयसँग यो वृहत इजलास सहमत हुन सकेन । रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गरि रहन परेन । अतः मिति २०५२।१०।२।३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश निर्णय मुनासिव छ ।

  (प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधव प्रसाद कोइराला

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः सर्वोच्च अदालत यिमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पेश ह’न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथँ फैसला यस प्रकार छः

            २. म निवेदक न नेपाल वाल सँगठन पौष्टिक आहार कार्यक्रम मध्यमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय बीरगंजमा वितरक पदमा मिति ०३६।१२।८ मा स्थाई नियुक्ति भई २०४६।६।५ मा जिन्सि सहायक (प्रथम) पदमा पदस्स्थापना भै कार्यरत थिएं ।

            ३. निबेदकको नियुक्ति नेपाल वाल सँगठनमा भएता पनि २०२९ सालदेखि २०३९ सालसम्म पौष्टिक आहार कार्यक्रम वाल सँगठन अन्तर्गत संचालित थियो । २०३९ सालसम्म पौष्टिक आहार कार्यक्रम वाल सँगठन अन्तर्गत संचालित  थियो । २०३९ सालदेखि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधानको नियम ४(४) बमाोजिम गठित बाल कल्याण समन्वय समिती अन्तर्गत यस कार्यक्रमलाइ संचालित गरीएको र सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परीषदको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ लागु भएपछि निवेदक यसै नियमावली कर्मचारीको हंसियतले कार्य गर्दै आएको छु । मिति २०४३।२।२२ को निर्णयानुसार सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत पौष्टिक आहार कार्यक्रम कार्यान्वित भई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत पोष्टिक आहार कार्यक्रम कार्यान्वित भई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत यसको संचालक समिति रहेको छ । सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत यसको संचालक समिति रहेको छ । सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद  कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को परच्छेद १ को परिभाषा १, २(ङ)  मा कर्मचारीको परिभाषा भए वमोजिमको कर्मचारीको हैसियतबाट कार्य गर्दै आएकोमा संचालक समितिको निर्णय तथा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सहमति लिई मिति २०४९।५।३ गतेको निर्णयानुसार भनी मिति २०४९।५।१५ को पत्रले मेरो स्थायी सेवा अन्तर्गत गरिएको छ । सेवावाट अवकाश गरएको पत्रमा अवकाशको कारण आधार हचुवा तथा आत्मगत रहेको र कुन कानून विधान, नियमावली अन्तर्गत अवकाश दिइएको सो उल्लेखभएको छैन । स्थायी नियुक्तिलाई नीतिको आधारमा अवकाश दिन पाउने अधिकार कुनै पनि अधिकारीलाइ छैन । अवकाश दिन पाउने अधिकारीको सर्वथा अभाव छ । अवकाश पत्रमा मेरोसेवाको अवधि ७ वर्ष पुगेको कारणवाट अवकाश दिएको भन्ने उल्लेख भएको छ । सेवाको अवधि ७ वर्ष पुग्नु नै अवकाशको आधार हुन सक्दैन । ७ वर्षको अवधि भएमा कर्मचारी प्रत्यर्थी सामाजिक सेवा समन्वय परिषद र यसका समितिहरु तथा प्रत्यर्थी पोष्टिक आहार कार्यक्रममा पनि कार्यरत छन् । यसवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ व्दरा पदत्त मौलिक हकको उल्लंघन भएको छ ।

            ४.    प्रत्यर्थी सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद ऐन, २०३४ वमोजिम निर्मित संस्था हो । यस ऐनले निवेदकलाई वर्गिकरण गरी अवकाश दिने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई दिएको छैन । ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निवेदकको पदाधिकार कायम रही समाप्त भएको छैन । उक्त दफा १७ मा सेवा अवधि ७ वर्ष पुगेपछि अवकाश दिने भन्ने व्यवस्था छैन । राज्यको कुनै पनि संस्था तथा निकायमा सेवा गर्न पाउने अधिकार नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) मा छ । निवेदकलाई गरएको अवकाशवाट वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा र रोजगार सम्बन्धी हकमा दूरगामी रुपमा असर परेकोले यो कार्य गैरकानूनी छ । प्रयर्थी परषदको कर्मचारी नियमावली, २०३९ को नियम ११ मा अनिवार्य अवकाशको मात्र व्यवस्था छ । तर त्यो पनि उमेरको हदबाट मात्र अन्य अवस्थामा अवकाश दिन सकिने व्यवस्था छैन । निवेदकको पेशाको हक परिषदसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यलाई परिषदको स्वीकृति नलिएबाट पुष्टि हुन्छ । तापनि परिषदको सहमतिवाट भनी गरिएको अवकाश कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ ले पनि मिल्दैन । निवेदक कार्य गर्दै आएको सेवामा निवेदक सरह वहाल रहेका धेरै कर्मचारी कार्यरत छन । यसवाट नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०४७ को धारा ११ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,४,६ को दफा ७(७) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको हकवाट वंचित हुनु परेको छ ।

            ५.    अतएवं वर्णित आधारमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सहमतिवाट पौष्टिक आधहार कार्यक्रम संचालक समितिको निर्णय अवैध एवं अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी हुनुको अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १० (१) १२(२)(ङ) र धारा १६, १७ समेतको हकवाट वंचित हुनु परेकोले धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको निर्णय वदर गरी मिति २०४९।५।३ को संचालक समितिको अवकास दिने निर्णय वदर गरी निवेदकलाई यथावत सेवामा वहाल गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? मिलखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीलाई सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ७.    पौं.आ. कार्यक्रम सामाजिक सेवा समन्वय परिषदको प.सं ०४३।४४ च.नं. ४९५४  मिति २०४३।३।२५ को पत्रानुसार गठन भै २०४३ श्रावण १ गते देखि संचालन गरेको दाता संस्थाको भरमा संचालन भै रहेको छ । पौ.आ. कार्यक्रमको काम कारवाही व्यवस्थित गर्न पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ को व्यवस्था गरएको र उक्त नियमावलीकै आधारमा काम कार्यवाही भए गरिएको हो । विपक्षीले काम गरिरहेकै अवस्थामा विश्व खाद्य कार्यक्रम र पौ.आ. कार्यक्रमका वीचमा भएको सम्झौता अनुसार सहायतार्थी संस्था १९०००० भएकोमा प्रोजेक्टको म्याद समाप्त हुने समयमा ६ महिनाको लागि सहायतार्थी संख्या ६२००० मात्र कायम भै सम्झौता भएकोले आम्दानीमा २।३ भन्दा कम भै अधिराज्य भर कार्यरत कर्मचारी २१८ लाई तलब भत्ता इत्यादि दिन नसक्ने परस्थिति परि ७ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सेवावाट अवकाश दिने भन्ने नियमानुसार संचालक समितिको निर्णय अनुसार उपदान समेत दिई निवेदक समेतलाई अवकाश दिइएको छ । पौं.आ. कार्यक्रमको नियमावली, २०४७ को खण्ड १ को परिच्छेद को  (१) अनुसार कार्यक्रमको कामको निमित्त चाहिने कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रेणी र तलब स्केल आवश्यकता अनुसार समितिले तोके वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले र कार्यक्रमको आर्थिक श्रोत न्युन रहेकोले समान अवकाश दिइएको छ । विपक्षी समेतलाई अवकाश दिंदा संचालक समितिले पौं.आ. कार्यक्रम नियमावली, २०४७ को खण्ड १ को परिच्छेद १० को १०  अनुसार अवकाश दिएको वैध भएकोले विपक्षीको मोलिक हक हनन् भएको छैन । नियमावली विपरित काम कारवाही नभएवाट रिट क्षेत्र गुहार्न मिल्दैन । पौं.आ. कार्यक्रम सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदन ऐन, २०३४ द्वारा संचालित नभएकोले विपक्षीको माग दावी पुग्न  सक्दैन । अतः पौंष्टिक आहार कार्यक्रम प्रोजेक्ट हुँदा सो प्रोजेक्टको पौं आ. कार्यक्रम नियमावली, २०४७ रहेकाले सोही नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विपक्षी समेतलाई अवकाश दिएको नियमतः मिलेको र अवकाश प्राप्त गरी सकेपछि उपदान समेत वुझी कागपत्र वर वुझारथ गरी सकेवाट विपक्षीको कुनै मौलिक हक तथा कानूनी हक हनन् नभएवाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पौष्टिक आहार संचालक समिति, १, पौ.आ. कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यालय १, पौं.आ. का.का. अध्यक्ष १, पौं.आ.का. निर्देशक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ८.    विपक्षी परिषदलाई विपक्षी बनाई परिषदको ऐन नियमको सुविधान नपाएको भनि रिट निवेदन दावी लिनु भएको देखिन्छ । पौष्टिक आहार कार्यक्रममा काम काज गर्न विपक्षीलाई पौष्टिक अहार कार्यक्रमको नियमावली वमोजिम कार्य लगाएको परिषदको ऐन, नियम वमोजिमको सुविधा र अधिकार पाउने अवस्था छैन । विपक्षीले वाल सँगठनमा नियुक्ति भएको  भन्ने आधारमा परिषदको कर्मचारी सरहको सुविधा  पाउनु पर्दछ भनि उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । वाल सँगठन स्वसासित सामाजिक संख्या भएको परिषद अन्तर्गतको नियमावली वमोजिम त्यहाँका कर्मचारी नियुक्ति सरुवा, वढुवा पनि हुँदैनन । त्यस्तो कानूनी व्यवस्था होइन, छैन । पौष्टिक आहार कार्यक्रम कुनै स्थायी सेवाको कार्यक्रम होइन । परियोजना अर्थात अस्थायी प्रकृतिको कार्यक्रममा परिषदको ऐन नियम लागु हुने होइन । पौष्टिक आहार कार्यक्रमको नियमको कुरालाई संवैधानिक तथा कानूनी हकको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन । परिषदले पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली वमोजिम सहमति दिइएको हो । अतः पौष्टिक आहार कार्यक्रमले आफ्नो नियमावली, २०४७ वमोजिम गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश हुने स्थिति छैन । परिषद विपक्षीको संवैधानिक वा कानूनी हकमा आधात नपुर्‍याएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको समाज कल्याण परिषदको तर्फवाट ऐ. का सदस्य सचिव कृष्ण खनालको लिखत जवाफ । पौष्टिक आहार कार्यक्रम विभिन्न समयका निर्णयानुसार नेपाल वाल सँगठन र वाल कल्याण समन्वय समिति अन्तर्गत आवद्ध भै काम गर्दै आएकोमा २०४३ साल श्रावण १ गतेबाट सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पौष्टिक आहार संचालक समिति गठन भै पौष्टिक आहार कार्यक्रम छुट्टै सामाजिक संघ संस्थाको रुपमा संचालन भएको देखिन्छ । यस अन्तर्गतका कर्मचारीहरु शुरुमा नेपाल बाल सँगठनको २०३६ मा तर्जूमा गरेको बाल सँगठनको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०३६ लाई आधार मानी २०४७  श्रावण १ देखि लागु हुने गरी पौष्टिक आहार संचालक समिति अन्तर्गत कार्यक्रम योजना सम्बन्धी नियमावली, २०४७ बनी सोही नियमावली अन्तर्गत निवेदकहरु निर्देशित रहेको र अवकाश पश्चात सोही नियमावलीको व्यवस्थानुरुप उपदान पेन्सन तथा अन्य भत्ता समेतका सुविधा प्राप्त गरेकोमा विवाद देखिन्न । निवेदकहरु शुरुमा नेपाल बाल सँगठन अन्तर्गत रहेकोमा निजहरुलाई पछि पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ अन्तर्गत राखिएको कुरा अवकाश पत्रवाटै देखिन्छ । निवेदक सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद हाल परिवर्तित समाज कल्याण परिषदको कर्मचारी भएको कुरा देखिन्न । परिषदले २०५०।८।२९ मा लेखेको पत्रवाट पनि यस कार्यक्रमको लागि कुनै प्रकारको आर्थिक दायित्व लिएको पाइदैन । कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरुको नियुक्ति निलम्बन र वर्खास्त गरी समेतका कार्यवाहीहरु शुरुमा नेपाल बाल सँगठनको कर्मचारी सम्वन्धी नियम, २०३६ र २०४३ साल श्रावण १ देखि पौष्टिक आहार संचालक समिति गठन भई सोही समितिले बनाएको पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ बमोजिम हुने गरेको देखिन आँएकोले निवेदक छुट्टै अस्तित्वमा रहेको आफ्नै संचालक समितिद्वारा तयार भएको विधान अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी रहे भएको भन्ने देखिन आई निवेदकहरु सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद हाल परिवर्तित समाज कल्याण परिषदको कर्मचारी देखिन आएकोले त्यसरी निवेदकलाई अवकाश दिने कार्य समेतका कृया पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ बमोजिम भएको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) आकर्षित हुने हो होइन भन्ने कुरा देखिन आएकोले र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्काे उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्काे उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

            ९.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले संवैधानिक वा कानूनी हकको विषयमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अवस्था देखिन आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ व्याख्याको सम्बन्धमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० संविधानको व्याख्यामा समेत लागु हुने देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयुक्त कानूनी हकको सम्बन्धमा अर्थ गर्दा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) मा भएको परिभाषालाई दृष्टिगत गरी व्याख्या गर्नु पर्ने हुन आउँछ । उक्त दफाको व्याख्यावाट नेपाल कानून भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागु हुने ऐन सवाल, नियम आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकाले पौष्टिक आहार कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्मचारीहरु कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको नेपाल कानूनको परिभाषा भित्रका कर्मचारी हुन होइन सो को समेत निरुपण यसैवाट हुनु पर्ने देखिन्छ ।

            १०.    माथि गरिएको विवेचना अनुसार यी निवेदक शुरुमा नेपाल वाल सँगठनबाट नियुक्त भएका र वाल सँगठनका कर्मचारी सम्बन्धी नियम २०३६ अन्तर्गत रहेका र २०४३ साल श्रावणदेखि पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालक समिति, जुन स्वसाहित सामाजिक संस्थावाट तयार गरिएको हो सो कार्यक्रमको २०४७ को नियमावली अन्तर्गतका कर्मचारी हुन भन्ने कुरा निक्र्यौल भैसकेको हुँदा अव त्यसतर्फ विवाद गरिरहनु पर्ने स्थिति आएन । नेपाल वाल सँगठनको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०३६ कुनै ऐन अन्तर्गत वनेको पाइदैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासवाट संवत २०३८ सालको रि.नं. १६१२ निवेदक लक्ष्मी कुंवर क्षेत्री वि. नेपाल वाल सँगठन जिल्ला कार्य समिति रुपन्देही समेत भएको उत्प्रेषण समेतको मुद्दामा २०४० साल फाल्गूण १० गते रोज ४ को आदेशवाट स्पष्ट देखिन आएको पौष्टिक आहार संचालक समिति पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ को सम्बन्धमा सो नियमावली हेर्दा यस ऐनको अधिकार प्रयोग गरी वनेको भन्ने सो प्रस्तावनावाट समेत देखिन आउदैन । कुनै नियमावली, ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नवनेको अवस्थामा त्यस्तो नियमावलीले प्रदान गरेको हकको प्रचलन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार हुन सक्ने देखिन आएन । यसै अदालतको पूर्ण इजलासवाट निवेदक डा. सोम प्रसाद पुडासैनी वि. नेपाल परिवार नियोजन संघ भएको २०५० सालको रि.पु.इ.नं. ५१ को रिट निवेदनमा यस्तै प्रकारको सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । पौष्टिक आहार कार्यक्रमका स्थायी कर्मचारी भै हाल वर्र्खास्त गरीएका निवेदक दिपक कुमार शर्मा वि. समाज कल्याण परिषद संचालक समिति पौष्टिक आहार कार्यक्रम केन्द्रिय कार्यालय नक्साल काठमाण्डौं भएको २०५० सालको रिट नं. ३३२४ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट पौष्टिक आहार कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई समाज कल्याण परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५० लागु हुने गरी निर्णय भैरहेको र सो नियमावली ऐनको प्रयोग बनेको देखिंदा सो नियमावली अन्तर्गतको कर्मचारी मानी सो नियमावली प्रयोग गरी वनेको देखिंदा सो नियमावली अन्तर्गतका कर्मचारीहरुका हकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) आकर्षित हुने हुन्छ । सो फैसलाले अंगीकार गरेको उक्त नियमावली अन्तर्गतको कर्मचारी मानी सो नियमावली प्रयोग गरी भएको निर्णयसँग सहमत नभै रुलिङ नमिलेकोले श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम, ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५२।१०।२।३ को फैसला ।

            ११. नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको मुद्दामा निवेदकको तर्फवाट वहसको लागी उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले अधिकांश निवेदकहरुले नेपाल वाल सँगठन कायम रहेको अवस्थामा र निवेदीका शारदा सापकोटाले २०४७।४।९ मा वाल कल्याण समन्वय समितिबाट नियुक्ति पाएको देखिन्छ । सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिष्द ऐन, २०३४ को दफा ५(१) मा विभिन्न समितिहरुको गठन हुने व्यवस्था भए अनुरुप सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) को अधीनमा रही वाल कल्याण समन्वय समिति गठन भै नेपाल राजपत्र भाग ३ २०३४ साल पुष ४ को सूचनामा प्रकाशित भएको हो । नेपाल बाल सँगठन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४  आएपछि बाल कल्याण समन्वय समिति अन्तर्गत राखिएकोले निवेदको नियुक्ती स्वतः समितिमा परिणत भै कानूनी हकको सृष्टी भएको कुरा निर्वीवाद छ । सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम १ उपनियम (२) को खण्ड (क) ले समितिको परिभाषा गरेको छ । जसमा समिति भन्नाले परिषद् अन्तर्गतका विभिन्न समन्वय समिति संझनु पर्दछ भनिएकोले पौष्टिक आहार कार्यक्रम समिति पनि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अन्तर्गतको समिति भै सो समितिका स्थायी अस्थायी गरी विभिन्न तहका कर्मचारी संझनु पर्दछ भन्ने पाइन्छ । नियमावली ऐनको दफा २३ को अधिकार प्रयोग गरी वनेकोले निवेदकलाई नियमावलीमा उल्लेखित हक प्राप्त हुने कुरामा कुनै विवाद छैन । अवकास पाएका यी निवेदक पौष्टिक आहार कार्यक्रम समितिमा परिणत भै अवकास समेत परिषद्को सिफारीशमा समितिवाट पाइसकेपछि पनि निवेदकलाई नेपाल वाल सँगठनको कर्मचारी भनी भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । परिषद्को सिफारीशमा अवकाश दिएकाले कानूनी हैसियत र बल निर्वीवाद रुपमा प्रमाणित हुन आएको छ । २०५० सालको रि.पु.इ.नं ५१ निवेदक डा. सोम प्रसाद पुडासैनी विरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०५२।२।२३।६ मा पूर्ण इजलासवाट कायम भएको सिद्धान्त यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । पौष्टिक आहार कार्यक्रमका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको पत्रद्वारा स्विकृत भएकोले रिट जारी हुनुपर्दछ भनी र बिपक्षी पौष्टिक आहार कार्यक्रमका तर्फवाट वहसको लागी उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शेर वहादुर के.सी.ले बिपक्षी (निवेदक)हरु राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ द्वारा गठित नेपाल वाल सँगठनको विधान अन्तर्गत भर्ना भै काम गर्दै आएका कर्मचारी हुन् । २०३९ साल देखि २०४३ साल सम्म पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन हुँदा शुरुमा बाल सँगठन नियमावली अन्तर्गतका नेपाल वाल सँगठन र पछी वाल कल्याण समन्वय समिति अन्तर्गत निवेदक सेवारत रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ द्वारा गठित संस्थाको विधान अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिष्द ऐन, २०३४ र सोही ऐन अन्तर्गत वनेको नियमावलीको सहारा लिई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट दायर गर्नु कानून सँगत छैन । पौष्टिक आधार कार्यक्रम सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पत्रानुसार पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन नियमावली, २०४७ मा भएमो व्यवस्थानुसार संचालन भएको छ । यो कार्यक्रम विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगवाट संचालन भै दातृ संस्थावाट दिइदै आएको सहयोग कटौती भएकोले प्रोजेक्टको क्षमतामा कमि आइ २१८ जना कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने भएपछी उक्त पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन नियमावली, २०४७ को खण्ड १ को परिच्छेद ६ को नियम (४) को उपनियम (२) अनुसार निवेदकलाई उपदान भत्ताको सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिइएको हो । रि.पु.इ.नं. ५१ डा. सोम प्रसाद पुडासैनी विरुद्ध परिवार नियोजन संघ समेतको उत्प्रेषणको मुद्दाको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ । २०४३ साल देखि २०४७ साल सम्म पौष्टिक आहार कार्यक्रम वाल सँगठनको विधान र नियमावली अनुशरण गरी संचालन हुदै आएको हो । निवेदक कुनै ऐन कानून अन्तर्गतको कर्मचारी नभएर शुरुमा नेपाल वाल सँगठनको कर्मचारी र त्यसपछी पौष्टिक आहार कार्यक्रम २०४७ अन्तर्गतका कर्मचारी हुन । सामाजिक कल्याण परिष्दको वैठकले ०४९।१०।१ देखि सम्वन्धित नियमावली खारेज भएपछी पनि सो अवधि पछि २०५०।८।३० सम्म नियमावली विना पनि पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन भएको पाइन्छ । नेपाल वाल सँगठनमा नियुक्ती पाई पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालक समितिको निर्णयानुसार अवकास दिइएको समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी र बिपक्षी समाज कल्याण परिषद्को तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री माधव प्रसाद कोइरालाले निवेदकहरु समाज कल्याण परिषद् मातहतका कर्मचारी भन्ने दावी लिएको भएता पनि निजहरुले शुरुमा वाल सँगठन र त्यसपछी पौष्टिक आहार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य गर्ने गरी नियुक्ती पाएको तथ्य निजहरुकै नियुक्ति पत्रले स्पष्ट हुन आएको छ । निवेदक २०४३ साल अगाडी वाल सँगठनको कर्मचारी सम्वन्धी नियम, २०३६ अन्तर्गत रहेका र २०४३ साल श्रावण देखि पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ को नियमावली अन्तर्गतका कर्मचारी हुन् । रिट निवेदक सोम प्रसाद पुडासैनी विरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ समेत भएको रिट नं. ३३२४ को निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) आकर्षित नहुने गरी सर्वोच्च अदालतवाट फैसला भैरहेको देखिएवाट सो फैसलामा कुनै परिवर्तन हुनु पर्ने होइन । पौष्टिक आहार कार्यक्रम विदेशी दातृ संथावाट संचालित कार्यक्रम हुँदा सहयोग वन्द भएमा परियोजना नै समाप्त हुन जाने हुन्छ । परियोजनाका कर्मचारीको आयु परियोजना भन्दा बढी हुन नसक्ने कुराका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित परियोजना दातृ संस्थाको सहयोग वढ्दो कर्मचारीको संख्यामा वृद्धि हुनु र दातृ संस्थाको सहयोग घट्दो कर्मचारी संख्या घट्नू अस्वभाविक हुदैन । सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद ऐन, २०३४ हालको समाज कल्याण ऐन, २०४९ बाट विस्थापीत भैसकेको छ । समाज कल्याण परिषद्को कार्य विधान अन्तर्गत स्थापित भैरहेको विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई समन्वय गराउने सम्म हो तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खोरज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

            १२.   निणयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी दुवै तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय सुनाउनका लागि आजको पेशी तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट मिति २०५२।१०।२।३ मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ । यसमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद पौष्टिक आहार संचालक समिति अत्तर्गतको पौष्टिक आहार कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत निवेदकलाई कुनै आधार विना मिति २०४९।५।१५ को निर्णयमा अवकाश दिएकोले सो अवकाश दिने गरी भएको निर्णय वदर गरी पुनः (कार्यक्रमको) सेवामा वहाली गर्न दिनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर र निवेदक सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गतका कर्मचारी नभएर पौष्कि आहार संचालक समितिबाट तयार गरिएको विधान अन्तर्गतका कर्मचारी हुन । संस्थाको विधान प्रचलित कानूनको परिभाषा भित्र पर्न सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने मसेत लिखित जवाफ रहेछ ।

            १३.   यस्मा निवेदक नेपाल वाल सँगठनद्वारा नियुक्त कर्मचारी भएको कुरामा विवाद छैन । नेपाल वाल सँगठन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था देखिन आएको छ ।

            १४.   वालवालिका तथा गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरुलाई पौष्टिक आहार प्रदान गरी निजहरुको स्थास्थ्यमा पोषण तत्वमा सुधार ल्याउन संचालित पौष्टिक आहार कार्यक्रम दातृ संस्थाहरुको सहयोगबाट चलेको सो सहयोग कटौती भएमा सोही अनुरुप संचालन गर्नुपर्ने अस्थायी प्रकृतिको परियोजना देखिएको छ । प्रारम्भमा पौष्टिक आहार कार्यक्रम नेपाल वाल सँगठन अन्तर्गत रही मिति ०२९ साल देखि ०३९ साल आषाढ सम्म वाल कल्याण समन्वय समिति अन्तर्गत संचालन भई आएको र हालसम्म नेपाल वाल सँगठनको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी तथा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०३६ वमोजिम काम कारवाही भैराखेको देखिन आएको छ । यस पौष्टिक आहार कार्यक्रम सुव्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पौष्टिक आहार संचालक समिति गठन गरी सो समिति मार्फत ०४३ साल श्रावण १ गते बाट पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन गरिने भन्ने निर्णय भै तद्नूरुप यो कार्यक्रम भएको पाइन्छ । यहि पौष्टिक आहार संचालक समिति अन्तर्गत पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ मिति २०४७।४।१ गते देखि लागु गर्ने गरी निर्माण भै सो प्रावधान गरिए वमोजिम काम संचालन भएको पनि देखिन्छ । पौष्टिक आहार कार्यक्रम सुचारु एवं सुव्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न विभिन्न माध्यम जस्तोकी नेपाल वाल सँगठन कहिले वाल कल्याण समन्वय समिति अन्तर्गत कहिले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत र कहिले समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत संचालन हुदै आएको माथि उल्लेखित यथार्थताबाट पुष्टि हुन आएको छ । जुन निकायबाट पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन भएको छ सोही निकाय अन्तर्गत रही निवेदकले कार्य सम्म गरेको देखिन्छ । नेपाल वाल सँगठन अन्तर्गत नियुक्ति भएको यी निवेदकको नियुक्तिको निरन्तरता कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिंदैन । नेपाल वाल सँगठनको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी तथा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०३६ मा भएको व्यवस्थाको आधारमा र पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ अनुसार पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन भई सोही नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुरुप उपदान लगायतका भत्ता सुविधा समेत प्राप्त गरिसकेको कुरामा कुनै विवाद रहे भएको देखिंदैन । निवेदकलाई दिइएको अवकास पत्रको व्यहोराबाट पनि निवेदक पौष्टिक आहार कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्मचार रहे भएको देखिन आएको छ । यी निवेदक तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय त्यसपछि हालको समाज कल्याण परिषदको कर्मचारी रहेको कुरा कही कतैबाट समर्थित हुन आएको देखिंदैन । केवल सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत वाल कल्याण समन्वय समिति र समाज कल्याण परिषद अन्गर्तत रही कार्य गरेको नाताले सो अन्तर्गतको कर्मचारी भनी मान्न मिल्ने आधार केही छैन । नेपाल वाल सँगठनद्वारा नियुक्त यो निवेदक कर्मचारीको नियुक्ति पनि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्त भएको मानिनेछ भन्ने निजको पूर्व नियुक्तिलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने जस्ता प्रावधान भए गरेको नदेखिंदा आफ्नो छुट्टै अस्तित्वमा संचालन भएको पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालक समितिद्वारा तयार गरिएका विधान तथा नियमावली अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी देखिन आउँछ । नेपाल वाल सँगठन कर्मचारी सेवा सम्वन्धी तथा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०३६ र पौष्टिक आहार कार्यक्रम नियमावली, २०४७ को परिधि भित्रको यी निवेदक कर्मचारी भएकोले उक्त दुवै नियमावलीहरुको वैधताका सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै नियमावलीहरु कुनै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण भएको देखिदैन । तसर्थ माथी उल्लेख भए वमोजिम निवेदकले आफू कुन कानून अन्तर्गत नियुक्त भएको हो र कुन कानूनद्वारा प्रदत्त निजको हक अधिकारमा आघात भएको हो भन्ने कुरा सम्वद्ध ऐन नियममा उल्लेख गरी लेख्ने र देखाउन समेत नसकेको  स्थिति छ ।

कुनै ऐनले दिएको अधिकार वेगर वनेका नियमावलीहरुले प्रदान गरेको हक अधिकार कानूननः भन्न मिल्ने नभै त्यस्ता अधिकारको प्रचलन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ वमोजिम हुन सक्ने स्थिति नदेखिएको र डा. सोम प्रसाद पुडासैनी निवेदक र नेपाल परिवार नियोजन संघ विपक्षी भएको २०५० सालको रि.पु.इ.नं ५१ को रिट निवेदनमा पनि यस्तै किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी निर्णय समेत भैराखेको हुँदा निवेदक दिपक कुमार शर्मा विरुद्ध समाज कल्याण परिषद संचालक समिति पौष्टिक आहार कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यालय नक्साल काठमाण्डौ भएको २०५० सालको रि.नं. ३३२४ को उत्प्रेषण मुद्दामा सामाजिक सेवा समन्वय परिषदको नियमावली अन्तर्गतको कर्मचारी मान्ने  गरी  भएको  आदेश

निर्णयसँग यो वृहत इजलास सहमत हुन सकेन । रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गरि रहन परेन । अतः मिति २०५२।१०।२।३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश निर्णय मुनासिव छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

न्या.कृष्ण कुमार वर्मा

न्या.नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति संवत २०५३ साल फाल्गूण १६ गते रोज ५ शुभम.. ।