निर्णय नं. ६४१९ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ६४१९                २०५४, ने.का.प.                         अङ्क ८

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

सम्वत् २०५३ सालको प्र. नं. ...  ३१ देखि ३६

आदेश मितिः २०५३।११।१७।६

 

मुद्दाः भ्रष्टाचार ।

 

निवेदक/प्रतिवादीः वालकृष्ण अधिकारी                                     

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः  सोम नारायणको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७(क) मा मुद्दामा भएका काम कारवाहीका सम्वन्धमा भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. समेत अन्तर्गत परेका निवेदन र तत् सम्वन्धी निवेदन प्रतिवेदनको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको कुन कस्तो इजलासबाट हुने हो भन्ने कुराको सम्वन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्ता निवेदन प्रतिवेदनका विषय वस्तु मुद्दा स्वयम नै हुने नभई त्यस्ता मुद्दामा भएका काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरित भएको सम्वन्धमा पर्ने निवेदन प्रतिवेदन मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नको जटिलतासँग सम्वन्ध नरहने हुन आउँछ । उक्त नियमावलीको नियम ४(१)  (ख) मा मुद्दाको जटिलता हेरी प्रधान न्यायाधीशले विशेष इजलास लगायतका इजलास तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुद्दाको जटिलता भन्नाले मुद्दामा भए गरेका काम कारवाहीको जटिलतालाई पनि समावेश गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ एक न्यायाधीशको इजलासबाट अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतका निवेदन प्रतिवेदन हेर्नु पर्ने हुदा विशेष इजलासबाट हेर्न नमिल्ने ।    

              (प्र.नं. ४)

 

निवेदक प्रतिवादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता द्वय श्री प्रकाश वस्ती र श्री वद्री कुमार कार्कि

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            उपरोक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट थुनछेक तर्फ आदेश हुँदा माग भएको जमानतको रकम अति उच्च भई मैले दिन राख्न नसक्ने भई म उपर घोर अन्याय परेको हुँदा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत उक्त वेरितको आदेश वदर गरी तारेखमा वसी सुपथ इन्साफ पाउँ भन्ने निवेदनमा भएका आदेशानुसार पुनरावेदन अदालतबाट प्राप्त हुन आएका प्रतिवेदनका सम्वन्धमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) अनुसार विशेष इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने २०५३।८।२५।३ मा आदेश भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको ।

            २.    प्रस्तुत प्रतिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री प्रकाश वस्ती र श्री वद्रि कुमार कार्कि तथा श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            ३.    यस्मा प्रस्तुत निवेदन र तत् सम्वन्धी प्रतिवेदन अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७ को देहाय (क) अनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेर्नु पर्ने हुँदा विशेष इजलासबाट हेर्न मिल्दैन भनी सरकारी अधिवक्ता तर्फबाट प्रस्तुत गर्नु भएको प्रारम्भिक प्रश्न तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उप नियम (१) को खण्ड (ख) अनुसार विशेष इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने मिति २०५३।८।२५।३ को आदेशबाट यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

            ४.    सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७(क) मा मुद्दामा भएका काम कारवाहीका सम्वन्धमा भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. समेत अन्तर्गत परेका निवेदन र तत् सम्वन्धी निवेदन प्रतिवेदनको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको कुन कस्तो इजलासबाट हुने हो भन्ने कुराको  सम्वन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्ता निवेदन प्रतिवेदनका विषय वस्तु मुद्दा स्वयम नै हुने नभई त्यस्ता मुद्दामा भएका काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरित भएको सम्वन्धमा पर्ने निवेदन प्रतिवेदन मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नको जटिलतासँग सम्वन्ध नरहने हुन आउँछ । उक्त नियमावलीको नियम ४(१)(ख) मा मुद्दाको जटिलता हेरी प्रधान न्यायाधीशले विशेष इजलास लगायतका इजलास तोक्ने व्यवस्था भएको  देखिन्छ । मुद्दाको जटिलता भन्नाले मुद्दामा भए गरेका काम कारवाहीको जटिलतालाई पनि समावेश गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ एक न्यायाधीशको इजलासबाट अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतका निवेदन प्रतिवेदन हेर्नु पर्ने हुदा विशेष इजलासबाट हेर्न मिलेन । नियमानुसार एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश गर्नु ।

 

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.राजेन्द्र राज नाख्वा

 

इति संवत २०५३ साल फागुन १७ गते रोज ६ शुभम् ।