निर्णय नं. ८९८१ - परमादेश/उत्प्रेषण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९८१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

०६६–WO–०५३४

आदेश मितिः २०६९।१२।२६।२

 

विषय :– परमादेश/उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जिल्ला सर्लाही, खोखिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने छठू राय यादव

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

 

§  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउने आदेश गर्नुपूर्व आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ३ बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको हो भनी दफा १२क बमोजिम ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा १२ख को कानूनी व्यवस्था पालन गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दफा १२क बमोजिमको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको हो भनी ठहर गरिसकेपछि मात्रै दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्चाउनका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई आयोगले लेखी पठाउन मिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा १२क बमोजिम अनुचित कार्य गरेको ठहर नगर्दै सोको दुष्परिणाम सच्याउने भनी दफा १२ख बमोजिम निर्णय गर्न नमिल्ने ।

§  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३, दफा १२क र दफा १२ख परस्परमा स्वतन्त्र कानूनी व्यवस्था नभई एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर कानूनी व्यवस्था रहेको र यी कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको अनुचित कार्यबाट सर्वप्रथम नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुगेको अवस्थाको विद्यमानता हुनुपर्दछ । नेपाल सरकार वा अन्य सार्वजनिक संस्थालाई उसको हक हित वा स्वार्थमा कुनै हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले गरेको कार्यका सम्बन्धमा अनुचित कार्य गरेको भनी सोलाई सच्याउने, बदर गर्नेलगायतका अधिकार आयोगलाई भएको सम्झन नमिल्ने ।

§  कुनै व्यक्तिको जग्गा दर्ता, दाखेल खारेज, रजिष्ट्रेशन इत्यादि गर्दा अन्य व्यक्तिको हक स्वामित्वमा असर परेकोमा वा कुनै कार्यविधिगत त्रुटि भएमा असर पर्ने व्यक्तिले सोही ऐनमा लेखिएको प्रक्रियाबमोजिमको उपचार खोज्नुपर्ने ।

§  व्यक्ति व्यक्तिबीचको जग्गा तथा सोको दाखेल खारेज नामसारीका सम्बन्धमा कसैको उजूरी लिन तथा उजूरी दिएको भए पनि अदालतबाट भएको निर्णयलाई निष्प्रभावी तुल्याउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गर्नु कानूनअनुकूल मान्न मिल्दैन र यस्तो निर्णयलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय गरेको भन्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको उपाय अवलम्बन नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएको र सो आयोगले पनि आफूसँग पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार भएजस्तो गरी उजूरी स्वीकार गरी जिल्ला अदालतको फैसलाप्रतिकूल र सो फैसला निष्प्रभावी हुने गरी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी भएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानलाई हानि पुर्‍याउने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा मात्र अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कार्य गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव प्रसाद यादव, हरिकृष्ण कार्की र अग्नि खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा  ३, १२क, ख

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८, ३१

 

आदेश

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस  अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश निम्नानुसार रहेको छ :–

            वादी म निवेदक र प्रतिवादी भैरवबहादुर भन्ने भैरवकर शाक्य भई धनुषा जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादीबाट म वादीले रू. १८,१०,०००।– साँवा व्याज भरी पाउने भन्ने मिति २०६५।६।५ मा भएको फैसलाबमोजिम प्रतिवादीले साँवा व्याज नतिरेको निजको नामको काठमाडौँ जिल्ला, गोलढुङ्गा गाउँ विकास समिति वडा नं. १(ग) कि.नं. ८१, ९८, ९९, १०० र १०३ का जग्गाहरू जेथाको रूपमा देखाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गाहरू कसैले पनि सकार नगरेको हुँदा म आफैँले मिति २०६५।१०।२४ मा डाँक सकार गरेको र काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाको मिति २०६५।११।१३ को पत्रले भैरवकर शाक्यको नामबाट सो जग्गा मेरा नाममा दा.खा. हुने निर्णय भई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाममा दा.खा. गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनु भन्ने आदेश भएको थियो । जेथाको रूपमा देखाइएका उक्त जग्गाहरू भैरवकर शाक्यको नाममा दर्ता बाँकी, स्रेस्ता कायम भएको हुँदा म निवेदकको नाममा दा.खा. गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०६६।१।१० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखेकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०६६।३।२६ मा “मिति २०६५।१०।२४ को डाँक सकार गर्ने वादी छठू राय यादवका नाममा दर्ता गर्न बाधा नपर्ने” भनी प्रतिवादी ऋणी भैरवकर शाक्यलाई समेत तारिखमा राखी बयान लिनेसम्मको प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दा.खा. गरिदिने पुनः आदेश गरी मोहीको भाग छुट्याई बाँकी जग्गा मिति २०६६।४।२० मा मेरा नाममा दा.खा. भएको हो । 

            यसै विषयलाई उक्त लेनदेन मुद्दाका विपक्षी प्रतिवादीका भाइ सूर्यकर शाक्य समेतले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय र सोही आधारमा दा.खा. गर्नेगरी गरेको कार्य गैरकानूनी भएको भनी निवेदन दिएको र विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही निवेदनकै आधारमा मिति २०६६।८।८ मा विपक्षी आयोगले “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६६।४।२० को निर्णय कानूनी प्रक्रिया पूरा भई जग्गा दर्ता भयो भन्न नसकिने हुँदा दुष्कृति सच्याई उक्त विवादित कित्ताहरू निर्णय हुनुपूर्व दर्ता बाँकी अवस्थामै लैजानु” भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा आदेश दिई विपक्षी मालपोत कार्यालयले समेत मेरो नाममा दा.खा. भइसकेको जग्गालाई पुनः दा.खा. अगावैको अवस्था राख्ने गरी निर्णय गरेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(२) ले प्रत्याभूत गरेको मेरो मौलिक हकमा स्पष्ट आघात परेको हुँदा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।८ को निर्णय आदेश र सोही आदेशबमोजिम विपक्षी मालपोत कार्यालयले विवादित कित्ता जग्गाहरू पूर्व दर्ता बाँकीकै अवस्थामा लैजाने गरी गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम मेरा नाममा दर्ता भएका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मलाई दिई चलन समेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो  भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।९।१६ को आदेश ।

            यस आयोगबाट मिति २०६६।८।८ मा भएको निर्णयबाट के कुन आधारमा विपक्षीलाई भेदभाव गरियो र यस आयोगबाट कानूनविपरीत के कुन कार्य भए गरेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विवादित जग्गाहरू छठू राय यादवको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनी कार्यविधि पूरा नगरी निर्णय गरेकोले सोबाट दुष्परिणाम निस्कने हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउन आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने हुँदा सोही अधिकार प्रयोग गरी आयोगले निर्णय गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौँलाई लेखी पठाएको हो । प्रतिवादीका नाममा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी दर्ता हुनसक्ने देखिन आए डाँक मुचुल्काबमोजिम डाँक सकार गर्ने वादीका नाउँमा दर्ता गर्न बाधा नपर्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोमा सो बमोजिमको छानबिन नगरी कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी डाँक सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोले सो निर्णयबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई सच्याई पूर्व अवस्थामा लैजाने गरी यस आयोगबाट भएको मिति २०६६।८।८ को निर्णयले विपक्षीको हक अधिकारमा कुनै किसिमले आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

            अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भई आएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयको कानूनी दायित्व भएको र आयोगबाट अनुसन्धान भई आएको निर्णयानुसार निणर्य कार्यान्वयन भएकोमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएकोले निवेदकको माग दावी झूठा छ । विपक्षीले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो स्पष्ट जिकीर नलिई गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

            भैरवबहादुर भन्ने भैरवकर शाक्य, कृष्ण महर्जन र सूर्यलाल महर्जनले मुद्दाको कारवाहीमा सरिक हुन पाऊँ भनी दिएको छुट्टाछुट्टै निवेदनको आधारमा निजहरूलाई रिट निवेदनको कारवाहीमा सरिक हुनका लागि यस अदालतबाट अनुमति प्रदान गरिएको ।

            नियमबमोजिमम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव प्रसाद यादव, श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री अग्नि खरेलले यी निवेदक वादी र भैरवबहादुर भन्ने भैरवकर शाक्य प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट यी निवेदक वादीले प्रतिवादी भैरवकर शाक्यबाट रू. १८,१०,०००।– भरी पाउने ठहरेकोले निजको नाममा रहेको काठमाडौँ जिल्ला गोलढुङ्गा गाउँ विकास समिति वडा नं. १(ग), कि.नं. ८१, ९८, ९९, १०० र १०३ का जग्गाहरू देखाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विगो भरी पाउन दिएको निवेदनको आधारमा लिलाम भई उक्त जग्गाहरू अरू कसैले पनि सकार नगरेकोले यी निवेदक आफैंले मिति २०६५।१०।२४ मा सकार गरेको र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले मिति २०६५।१०।१३ मा उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू भैरवकर शाक्यको नामबाट यी निवेदकको नाममा दा.खा. गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेकोमा उक्त जग्गाहरू भैरवकर शाक्यको नाममा दर्ता बाँकी रहेकोले दा.खा. गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई जवाफ प्राप्त भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०६६।३।२६ मा पुनः आदेश दिएबमोजिम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६६।४।२० मा मोहीको भाग छुट्याई यी निवेदकको नाममा दा.खा. गरेको छ । मालपोत कार्यालयले यी निवेदकको नाममा दा.खा. गर्ने कार्य अदालतको फैसला कार्यान्वयन सिलसिलामा जिल्ला अदालतले गरको आदेशबमोजिम गरेकोमा लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी भैरवकर शाक्यका भाइ सूर्यकर शाक्यले दिएको निवेदनको आधारमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुष्परिणाम सच्चाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम उक्त विवादित कित्ताहरू निर्णय हुनुपूर्व दर्ता बाँकी अवस्थामै लैजानु भन्ने गरेको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाहरू दर्ता बाँकी पूर्व अवस्थामा लैजाने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अदालतको आदेशले मालपोत कार्यालयले गरेको दाखेल खारेज गर्ने कार्यलाई बदर गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले दिएको छैन । अदालतको फैसला वा मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनबमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सो नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिने र सो आयोगले पनि त्यस्तो गैरकानूनी उजूरी लिई पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरे जस्तो गरी सो आयोगले गरेको निर्णय गैरकानूनी छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख को कानूनी व्यवस्थामा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयले आफ्नो निर्णयको आधारमा नभई अदालतको निर्णयको आधारमा यी निवेदकको नाममा उल्लिखित जग्गाहरू दा.खा. गरेको अवस्थामा कानूनले अधिकार नै नदिएको विषयमा उजूरी लिई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।८ को निर्णय र सोही आधारमा भएको विपक्षी मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यी निवेदकलाई उक्त जग्गाको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेका अनुचित कार्यबाट दुष्परिणाम उत्पन्न भएमा सो सच्चाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले दिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।२६ मा प्रतिवादीका नाममा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी दर्ता हुन सक्ने देखिन आए डाँक मुचुल्काबमोजिम डाँक सकार गर्ने वादी छठू राय यादवका नाममा दर्ता गर्न बाधा नपर्ने भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । सो पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालयले साविक दर्ता, तिरो र भोग समेतको छानबिन गरी दर्ता हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेमा सो केही नबुझी मिति २०६६।४।२० मा निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयलाई कानूनबमोजिमको निर्णय भन्न नसकिने भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुष्कृति सच्चाउने निर्णय गरेको हो । आयोगको उक्त निर्णयबाट यी निवेदकको मौलिक हक के कसरी हनन् भयो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई प्राप्त कानूनी अधिकारभित्र रही गरेको निर्णय बदर गर्न निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुनसक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            प्रस्तुत रिट निवेदन र  मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निवेदक एवं विपक्षीको तर्फबाट प्रस्तुत भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकले धनुषा जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी भैरवबहादुर भन्ने भैरवकर शाक्यबाट रू.१८,१०,०००।– साँवा व्याज भरी पाउने ठहरी मिति २०६५।६।५ मा भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि निज प्रतिवादीको नामको काठमाडौँ जिल्ला गोलढुङ्गा गाउँ विकास समिति वडा नं. १(ग) कि.नं. ८१, ९८, ९९, १०० र १०३ का जग्गा देखाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको भरिभराउको निवेदनको आधारमा कारवाही गर्दा उक्त जग्गाहरू अन्य व्यक्तिले सकार नगरेकोले यी निवेदक आफैँले मिति २०६५।१०।२४ मा डाँक सकार गरेको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०६५।११।१३ मा भैरवकर शाक्यको नामबाट यी निवेदकको नाममा दा.खा. गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू भैरवकर शाक्यको नाममा दर्ता बाँकी स्रेस्ता भएको हुँदा दा.खा. गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखेकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०६६।३।२६ मा उल्लिखित जग्गाहरू प्रतिवादीका नाममा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा जे, जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी दर्ता हुनसक्ने देखिन आए यस अदालतको मिति २०६५।१०।२४ को डाँक मुचुल्काबमोजिम डाँक सकार गर्ने वादी छठू राय यादवका नाममा दर्ता गर्न बाधा नपर्ने भनी आदेश गरेको र सो आदेशको जानकारी मिति २०६६।३।२८ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयलाई गराएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६६।३।२८ को पत्रसमेतको आधारमा मिति २०६६।४।२० मा दर्ता बाँकी स्रेस्ता प्रमाणित गरी अदालतको लिलाम सकार मुचुल्काबमोजिम मोहीको भाग कटाई मोहीले मागेका बखत पूर्जा बनाई दिने गरी अरू बाँकी जग्गा लिलाम सकार गरे बमोजिम छठू राय यादवको नाममा फैसलाबमोजिम दा.खा. गर्ने निर्णय गरेको र सोको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत गराएको देखिन आउँछ ।

            ३. लेनदेन मुद्दामा भएको अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अदालतको आदेशबमोजिम मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले यी रिट निवेदकको नाममा उक्त जग्गाहरूको दा.खा. गर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतको फैसला अन्तिम रहेको र सो फैसला बदर गर्न उक्त मुद्दाका पक्ष वा अन्य कसैले कानूनको उचित प्रक्रियाबमोजिम सक्षम अदालतमा चुनौती दिएको र बदर गराउन सकेको छैन । तर फैसलाबमोजिम भएको उक्त दा.खा. को सम्बन्धमा लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी भैरवकर शाक्यको भाइ सूर्यकर शाक्यले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएको र सो उजूरीको आधारमा प्रत्यर्थी आयोगले “उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम साविक दर्ता, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबिन गरी दर्ता हुने नहुने निणर्यमा पुग्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६६।४।२० को निर्णय कानूनी रूपमा भएको नदेखिँदा कानूनी रूपमा भएको निर्णय भन्न मिलेन । कानूनी प्रक्रिया पूरा नभई भएको निर्णयबाट जग्गा दर्ता भयो भन्न नसकिने हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार दुष्कृति सच्याई उक्त विवादित कित्ताहरू निर्णय हुनुपूर्वको दर्ता बाँकी अवस्थामा लैजान मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने” निर्णय गरेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६६।८।१८ मा उक्त जग्गाहरूको दर्ता आफ्नो मिति २०६६।४।२० को निर्णयपूर्वको अवस्थामा कायम गरेको देखिन्छ । 

 

            ४. प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालयको मिति २०६६।४।२० को निर्णयपूर्वको अवस्थामा जग्गाको दर्ता कायम गर्ने निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दुष्कृति सच्याउन गरेको भन्ने सो आयोगको मिति २०६६।८।८ को निर्णयबाट देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२ख मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर प्रत्यर्थी आयोगले दफा १२ख को कानूनी व्यवस्थाको अनुपालन गर्नुपूर्व दफा १२क को अध्ययन गरी तदनुरूप निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  दफा १२क मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित दफा १२क र १२ख का कानूनी व्यवस्थाहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९ ले थप गरेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको “अनुचित कार्य” को दुष्परिणाम सच्याउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउने आदेश गर्नुपूर्व आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ३ बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको हो भनी दफा १२क बमोजिम ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा १२ख को कानूनी व्यवस्था पालन गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दफा १२क बमोजिमको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको हो भनी ठहर गरिसकेपछि मात्रै दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्चाउनका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई आयोगले लेखी पठाउन मिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा १२क बमोजिम अनुचित कार्य गरेको ठहर नगर्दै सोको दुष्परिणाम सच्याउने भनी दफा १२ख बमोजिम निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३, दफा १२क र दफा १२ख परस्परमा स्वतन्त्र कानूनी व्यवस्था नभई एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर कानूनी व्यवस्था रहेको र यी कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग सामूहिकरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ५. सोबमोजिम दफा १२क मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ‘अनुचित कार्य’ गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा” त्यस्तो हानि, नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने प्रावधान रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको अनुचित कार्यबाट सर्वप्रथम नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुगेको अवस्थाको विद्यमानता हुनुपर्दछ । नेपाल सरकार वा अन्य सार्वजनिक संस्थालाई उसको हक हित वा स्वार्थमा कुनै हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले गरेको कार्यका सम्बन्धमा अनुचित कार्य गरेको भनी सोलाई सच्याउने, बदर गर्ने लगायतका अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई भएको सम्झन मिल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त मिति २०६६।८।८ को निर्णय हेर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको हक हित निहीत रहेको जग्गा नोक्सान भएको अथवा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको जग्गा सम्बन्धमा निर्णय भएको नभई व्यक्ति व्यक्तिबीच चलेको लेनदेन मुद्दाको विगो भराउने सिलसिलामा एक व्यक्तिको हक स्वामित्वको कि.नं. ८१, ९८, ९९, १०० र १०३ का जग्गाहरू अदालतको निर्णय र आदेशको आधारमा अर्को व्यक्तिको नाउँमा दा.खा. नामसारी भएको कार्यका सम्बन्धमा भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको जग्गा बाहेक व्यक्तिको  हक स्वामित्वको जग्गा वा अन्य सम्पत्तिको सम्बन्धमा अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा उक्त दफा १२क र दफा १२ख बमोजिम दर्ता सच्याउने, परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र भएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालय ऐनबमोजिम गठित निकाय भएको र यसको कार्यक्षेत्र र यसले अपनाउने कार्यविधि मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम निर्धारित गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको जग्गा दर्ता, दाखेल खारेज, रजिष्ट्रेशन इत्यादि गर्दा अन्य व्यक्तिको हक स्वामित्वमा असर परेकोमा वा कुनै कार्यविधिगत त्रुटि भएमा असर पर्ने व्यक्तिले सोही ऐनमा लेखिएको प्रक्रियाबमोजिमको उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यक्ति व्यक्तिबीचको जग्गा तथा सोको दाखेल खारेज नामसारीका सम्बन्धमा कसैको उजूरी लिन तथा उजूरी दिएको भए पनि अदालतबाट भएको निर्णयलाई निष्प्रभावी तुल्याउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गर्नु कानूनअनुकूल मान्न मिल्दैन र यस्तो निर्णयलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय गरेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।

            ६. प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।८ को निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम सो आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएको भन्न नसकेको तथा त्यस्तो हानि, नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा मालपोत अधिकृतलाई आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाएको भन्ने देखिँदैन । दफा १२ख को प्रयोग सो ऐनको दफा १२क बमोजिम अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि मात्रै हुनसक्ने कानूनी अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।८।८ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६६।४।२० को निर्णयलाई बदर गर्दा सो ऐनको दफा १२क मा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको भनी ठहर गरेको देखिँदैन । मालपोत अधिकृतले अनुचित कार्य गरेको भनी ठहर नगरी दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्यको दुष्परिणाम सच्चाउने भनी निर्णय गरेको देखिन आएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।८ निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३, दफा १२क र दफा १२ख बमोजिम भएको मान्न मिलेन ।

            ७. यसका अतिरिक्त मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६६।४।२० मा यी निवेदकको नाममा उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू दा.खा. गर्ने निर्णय गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनको लागि लेखेको पत्रको आधारमा गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय सो कार्यालयको आफ्नै कार्यालयीय क्षमता (Official Capacity) को आधारमा नभई अदालतको फैसलाको प्रभावस्वरूप भएको देखिएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतबाट कुनै फैसला नै नभए जस्तो वा भएको फैसलालाई पूर्णतया निष्प्रभावी बनाउने गरी मिति २०६६।८।८ मा निर्णय गरेको देखिएको छ । अदालतको फैसला वा मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा प्रभाव पारेमा वा कसैलाई चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी अधिकार त्यस्तो चित्त नबुझ्ने पक्षलाई कानूनतः प्राप्त छ । मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा अन्य कानूनी उपचारका उपाय गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको उपाय अवलम्बन नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएको र सो आयोगले पनि आफूसँग पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार भएजस्तो गरी उजूरी स्वीकार गरी जिल्ला अदालतको फैसलाप्रतिकूल र सो फैसला निष्प्रभावी हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भएको प्रत्यर्थी आयोगको उक्त निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । 

            ८. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानलाई हानि पुर्‍याउने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा मात्र अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कार्य गर्नुपर्नेमा सो बाहेक एक व्यक्तिको जग्गा अदालतको फैसलाबमोजिम अन्य व्यक्तिको नाउँमा दा.खा. नामसारी गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेसरह बदर गर्ने गरी मिति २०६६।८।८ मा गरेको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३, दफा १२क र दफा १२ख को कानूनी व्यवस्थाविपरीत आफ्नो अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरेको देखिएकोले सो निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६९ साल चैत २६ गते रोज २ शुभम्––––––

 

इजलास अधिकृत :– श्रीप्रकाश उप्रेती