निर्णय नं. ७८३६ - संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय नं.७८३६ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. २९०१
आदेश मितिः २०६३।९।२५।३
विषयः– संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः जलश्रोत मन्त्रालय सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास समिति सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास योजनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त योजना प्रमुख अनिल कुमार पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षीः जिल्ला अदालत काठमाडौं समेत
§ मध्यस्थको निर्णय परिक्षणका लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने प्रावधान र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरिएका प्रावधानहरू एक अर्कामा छुट्टै अस्तित्व भएको वा एकले अर्कालाई बाहेक गर्ने (mutually exclusive) होइनन् । यी दुई प्रावधानहरू एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित र अन्तरप्रभावि (Interconnected and interrelated)को रूपमा रहेको देखिने ।
§ निर्णय उपर चुनौती भै विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यान्वयनको चरण शुरू नहुने र निर्णय अन्तिम नहुँदै कार्यान्वयन भएमा त्यसको कुनै मान्यता नहुने । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार ऐनको कुनै दफा वा उपदफाको व्याख्या गर्दा सोही ऐनको अर्को दफा वा उपदफालाई निष्कृय पार्ने वा लुप्त (Dilute) हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
§ विधायीकाले निर्माण गरेका ऐनका प्रावधानहरू एक आपसमा अमिल्दा, असमान्जस्यपूर्ण र अव्यवहारीक होलान भनी अदालतले अनुमान गर्न पनि नमिल्ने ।
§ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सँगतिपूर्ण र समन्वयात्मक किसिमबाट व्याख्या (Harmonious interpretation) गर्नुपर्दछ । मध्यस्थता ऐनको दफा ३० ले मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा चुनौती दिन सकिने व्यवस्था गर्दै पुनरावेदन अदालतलाई मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने वा पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही अनुसार मध्यस्थको निर्णय उपर चुनौती भएको स्थितिमा सो मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएर रहेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने ।
§ कुनै पनि निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार चुनौती दिइएको अवस्थामा पहिलेको निर्णय वदर हुने वा संशोधन हुन सक्ने गुञ्जायस रहन जान्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलेकै निर्णय अथवा चुनौती भर्ई सक्षम अदालत वा अधिकारी समक्ष विचाराधीन निर्णयको कार्यान्वयन भई सक्नु पर्छ भन्न नमिल्ने ।
§ कुनै पनि निर्णय वा आदेश अन्तिम नभएको अवस्थामा सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कारवाही अगाडि बढाउनु न्यायीक निश्चितताको दृष्टिकोणबाट नमिल्ने ।
§ निर्णय अन्तिम भएपछि (Finality of the decision) मात्र कार्यान्वयनको चरण शुरु हुने स्थापीत न्यायिक मान्यता हो । यसो नभएमा न्यायिक अन्यौलता र असामञ्जस्यता आउन सक्ने हुन सक्छ । अन्तिम नरहेको र संशोधन वा वदर हुन सक्ने गुन्जायस रहेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थाल्दा सिमित श्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च हुन जाने हुनाले कुनैपनि फैसला वा आदेश वा निर्णय अन्तिम भइसकेपछि मात्र त्यसको कार्यान्वयन शुरु गरिने न्यायीक परम्परा र मान्यता स्थापित भएको हो ।
(प्रकरण नं.१५)
§ मध्यस्थको निर्णय वदर गराई पाउन पुनरावेदन अदालतमा ३० दिन भित्र निवेदन दिइसकेपछि सो उपर निर्णय नहुँदै सोही पक्षले दफा ३२ अनुसारको म्यादमा निर्णय कार्यान्वयन गराउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको होला भनी मान्नु उचित र तर्कसंगत नदेखिने ।
§ मध्यस्थको निर्णय नै अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको अवस्थामा ऐनको दफा ३१ र ३२ अनुरुपको कार्यान्वयनको म्याद शुरु हुने वा सोही म्याद भित्रनै विचाराधीन रहेको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया शुरु हुनु पर्ने भन्ने उक्त ऐनको मर्म र मनसाय देखिन नआउने।
§ अधिकारको उपयोग गरी मध्यस्थको निर्णयलाई चुनौति दिएको स्थितिमा विचाराधीन निर्णयलाई पक्षहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व शुरु भै सक्छ भन्नु कानूनसंगत र तर्कसंगत हुन सक्दैन । तसर्थ मध्यस्थको निर्णय वदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व पुरावेदन अदालतबाट निर्णय भई मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको मितिबाट मात्र शुरु हुने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भई सकेपछि मात्र सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व शुरु हुने भएको हुँदा मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको अवस्थामा सो अदालतबाट मध्यस्थकै शुरु निर्णय सदर भएमा सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट नै निर्णय कार्यान्वयनको मिति शुरु हुने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदन तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा,
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्राख खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिंन्हा, श्री सन्तोष कुमार महतो
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ :–
२. मध्यस्थ ट्रिवुनलबाट हामीले विपक्षीलाई ४०,७०,६७९९।१७ दिनु पर्ने निर्णय भएकोमा सो निर्णय पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सदर भएको हुँदा सो मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षीले निवेदन दर्ता गरेकोमा सो पुनरावेदन अदालतको निर्णय आदेशको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई विचाराधीन रहेको हुँदा सो निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने होइन भनी तहसिलदार समक्ष निवेदन दिँदा कारवाही यथावत राख्ने गरी भएको आदेश उपर दण्ड सजायको ६१ नं. अनुसार जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्दा तहसिलदारको आदेश सदर भएको, सो उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा उजुर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरी मिति २०६१।२।२८ मा निर्णय भएको हुँदा सो आदेश गैर कानूनी भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ बमोजिम अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएकाले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
३. मध्यस्थ ट्राइवुनलबाट विपक्षीलाई रु ४०७०६७९९।१७ भराई दिने गरी मिति ०५७।५।५ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय भएको मितिबाट हदम्याद भित्र कार्यान्वयनमा नआएकोले हदम्याद वाहरिको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१ बमोजिम मध्यस्थको निर्णय मितिबाट ४५ दिन भित्र हामीबाट निर्णय कार्यान्वयन नभएमा प्रत्यर्थीले ३० दिन भित्र नै जिल्ला अदालतमा निर्णय कार्यान्वयन गराउन आउनु पर्छ । तर, विपक्षी सो बमोजिमको म्याद भित्र कार्यान्वयन गर्न नआई पुनरावेदन अदालतको मिति ०५९।८।५ को निर्णय पश्चात मात्र मिति ०५९।९।२९ मा निर्णय कार्यान्वयनको लागि आएको देखिन्छ । यस्तो हदम्याद बिहिन निवेदनमा कारवाही गर्न मिल्ने होइन । मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको निवेदनमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण हुने होइन । मध्यस्थको निर्णय जाची हेर्ने एक किसिमको पुनरावलोकीय प्रकृतिको अधिकार हो । यहाँ मुलुकी ऐन अ.वं. २१० नं. आकर्षित हुने होइन । मध्यस्थको निर्णय सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन वा दोहर्याउने निवेदन दिन नमिल्ने हुँदा त्यस्तो विवाद उपर एक मात्र उपचारको मार्ग अन्तर्गत रिट दायर भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गरी विगो भराई दिने अवस्थानै रहदैन । विपक्षीहरूको काम कारवाहीबाट मध्यस्थ ऐन, २०५५ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) २३, ८८ (३) द्वारा प्रदत्त हकमा वाधा अवरोध आएको हुँदा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनी गरिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०६०।५।५ को आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६१।२।२८ को आदेश लगायतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेध परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीका नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।४।१३ को आदेश ।
५. मध्यस्थता ट्राइवुनलको निर्णय र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बमोजिम विगो भराई पाउँ भनी वादीले मिति ०५९।९।२९ मा दरखास्त परेकोमा सोको कार्यान्वयनमा वाधा गर्ने गरी बीच बीचमा निवेदन परेको मिसिलबाट देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयन निश्चित समय भित्र गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाईन्छ । विगो भराउने क्रममा यस अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश निवेदक विपक्षी सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास समितिको रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार गैर कानूनी नभएको साथै साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी सकेपछि असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गरिएको अवस्थामा मिसिलबाट विगो भराउने कार्य वेरितको नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदकले आफुलाई सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास समिति, सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास योजनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भनी प्रस्तुत गरेतापनि रिट निवेदन दायर गर्ने अख्तियारनामा प्रस्तुत गर्न नसक्नु भएको हुँदा निवेदन हकदैयाविहिन छ । पक्षहरू बीचको करार सम्झौता बमोजिम मध्यस्थता भई प्रचलित ऐन अनुरुप दुवै पक्षबाट मध्यस्थताको निर्णय वदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परिसकेको हामी आफैले समेत मध्यस्थताको निर्णय आंशिक वदर गराई पाउन माग गरेको भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय सोही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको माग दावी अन्यौलपूर्ण अस्वभाविक र अव्यवहारिक छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१ ले मध्यस्थताको निर्णय प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिन भित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाध्यता पक्षहरूलाई गरेको छ भने दफा ३० ले निर्णय वदर हुन सक्ने व्यवस्था गर्दा ३५ दिन भित्रै पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको अवस्थामा पनि निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने वा भई सक्नु पर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । दफा ३२ को व्यवस्था दफा ३० को अवस्था कार्यान्वीत नभएमा मात्र लागु हुने हो । दफा ३० अन्तर्गत निवेदन परि पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएमा दफा ३१ र ३२ को व्यवस्थाहरू पुनरावेदन अदालतको फैसला पश्चातमात्र सकृय हुन जान्छ ।
७. तह तहबाट प्रमाणको मूल्यांकन भई सकेपछि निक्र्यौल भएको भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भराई पाउँदा विपक्षीको मौलीक हक हनन भएको भन्न मिल्ने होइन । निवेदकको के कसरी मौलिक हकको हनन भएको हो भनी देखाउन सक्नु भएको छैन । करारीय माध्यमबाट सिर्जित दायित्वलाई संवैधानिक हक अधिकारको प्रश्न उठाई अस्पष्ट रुपमा असमान व्यवहार भएको भनी तथ्यहरू लुकाई असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका विपक्षीको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने उदेश्य मात्र हो । विपक्षीको रिट निवेदनमा कुनै कारवाही गर्नु नपर्ने र खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लार्सन एण्ड टुव्रो लिमिटेड ई.सि.सि. कन्स्ट्रक्सन गु्रपको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
८. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१ मा पक्षहरूले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिन भित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार मध्यस्थ ट्राईवुनलले हामीबाट विपक्षीलार्ई रकम भराई दिने गरी गरेको निर्णय हामीहरूले ४५ दिन भित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो सो अनुसार ४५ दिनमा कार्यान्वयन हुन नसकेमा ऐनको दफा ३२ अनुसार ४५ दिनको अवधि नाघेको ३० दिन भित्र विपक्षीले निर्णय कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मध्यस्थको निर्णय अनुसारको रकम हामीले विपक्षीलाई नबुझाएको अवस्थामा ७५ दिन भित्रमा निर्णय कार्यान्वयनको दरखास्त दिइनु पर्नेमा करिव २ वर्ष पछि निवेदन परेको अवस्था छ । मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेकोमा सो निवेदनमा निर्णय भई सकेपछि मात्र विपक्षीले निर्णय कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन अदालतको निर्णय भएको मितिबाट निर्णय कार्यान्वयनको दरखास्त दिने म्याद शुरु नभई मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले शुरु हुने हो । सो म्याद गुजारी दायर भएको निवेदनमा करावाही गर्न मिल्ने होइन । मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयनको लागि पुनरावेदन अदालतको निर्णय पर्खिनु पर्ने अवस्था छैन । मध्यस्थले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन गराउन अहिले विपक्षीले काठमार्डौ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् न की पुनरावेदन अदालतले सदर वदर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा विपक्षी आफ्नो हक अधिकार प्रति सचेत नभई ऐनले किटान गरेको म्याद भित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नआएको हुँदा म्याद नघाई दायर भएको दर्खास्तमा कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. विपक्षी लार्सन एण्ड टुर्व्र्रो लि. का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री अनिल कुमार सिन्हा र सन्तोष कुमार महतो एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेलले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (१) ले मध्यस्थ ट्राईवुनलको निर्णय वदर गराउन चाहने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको त्यसरी निवेदन दिएपछि पुनरावेदन अदालतले निवेदन उपर विचार गरी मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने वा आवश्यकता अनुसार पुन निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने गरी सोही दफाको देहाय (२) मा व्यवस्था छ । कानूनमा भएको सो व्यवस्था अनुसार मध्यस्थको निर्णय अन्तिम नभई सो उपर चुनौती दिन सकिने हुन्छ । यसरी कुनै पनि निर्णय उपर चुनौती दिई निवेदन गर्न सकिने र पहिलेको निर्णय वदर वा पुनः निर्णय गर्न आदेश दिन सक्ने गरी पुनरावेदन अदालतलाई ऐनले अख्तियार दिएको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको मान्न मिल्दैन । कुनै पनि निर्णय अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यान्वयनको लागी दरखास्त दिन मिल्ने होइन । मध्यस्थको निर्णय उपर रिट निवेदक र हाम्रो पक्षको समेत पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको थियो । यसरी हाम्रो समेत मध्यस्थको निर्णय उपर निवेदन परेको अवस्थामा मध्यस्थकै निर्णय कार्यान्वयन गराई पाउन निवेदन दिने अवस्थै आउँदैन । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१ र ३२ मा पक्षले ४५ दिन भित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा ३० दिन भित्र निर्णय कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था पुनरावेदन अदालतमा निवेदन नपरेको अवस्थामा हो । ऐनको दफा ३० ले मध्यस्थको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतमा चुनौति दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएपछि मात्र उक्त दफा ३२ को म्याद शुरु हुने हो । मध्यस्थता ट्राईवुनलले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन नदिई निष्कृय पार्ने गरी ऐनको व्याख्या गरिनु हुँदैन । विपक्षीको निवेदन जिकिर अस्वभाविक र अन्यौलपूर्ण भएको हुँदा माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा पेश भएको बहसनोट समेतका मिसिल कागज अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
(क) मध्यस्थको निर्णय वदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको मितिले शुरु हुने हो वा मध्यस्थको निर्णय भएको मितिबाट शुरु हुने हो ?
ख) मध्यस्थको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको मितिले ७५ मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१, ३२ को म्याद भित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालतमा परेको दर्खास्तबाट निर्णयको कार्यान्वयन गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
ग) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
११. अब पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गरौं । नेपाल सरकार जलश्रोत मन्त्रालय सुनसरी मोरङ सिँचाई विकासवोर्ड र लार्सन एण्ड टुर्व्र्रो लिमिटेड ई.सि.सि. कन्स्ट्रक्सन ग्रुप बीचमा सुनसरी मोरङ हेडवक्र्स परियोजना चतरा नेपालको निर्माण सम्बन्धमा करार सम्झौता सम्पन्न भई सम्झौता अनुसारको काम हुँदा यी विपक्षी लार्सन एण्ड टुर्व्रो लिमिटेडले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम खर्च भएको भनी जम्मा रु ८६७४६९२०।– दावी गरी मध्यस्थ ट्राईवुनल समक्ष दावी पेश गरेको देखिन्छ । त्यसरी दावी पेश भएपछि यी निवेदक सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास वोर्डबाट प्रति दावी समेत पेश हुँदा मध्यस्थ ट्राईवुनलले मिति २१ अगस्ट २००० तदनुसार २०५७ भदौ ७ गते रु ४०७०६७९९।१७ दावी कर्ता लार्सन एण्ड टुव्रो लि.लाई दिनु पर्ने भनी निर्णय दिएको पाईन्छ । मध्यस्थ ट्राईवुनलले दिएको उक्त निर्णय उपर मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ (२) (क) (ग) (घ) (च) र (छ) को प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको भनी मध्यस्थको निर्णय आंशिक वदर गरी पाउन नेपाल सरकार जलश्रोत मन्त्रालय सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास समितिले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएको देखियो । त्यसै गरी लार्सन एण्ड टुव्रो लि. ई.सि.सि. कन्स्ट्रक्सन गु्रपले पनि मध्यस्थ ट्राईवुनलबाट भएको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को उपदफा २ को देहाय (ग) (घ) (ङ) (च) र (छ) को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको हुँदा दावी नपुग्ने ठहराएको हद सम्म मात्र मध्यस्थको निर्णय वदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएको रहेछ । यसरी मध्यस्थ ट्राईवुनलले २०५७।५।७ मा गरेको निर्णय उपर दुवै पक्षको पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा सो अदालतबाट निवेदकले लिएको दावी मध्ये केही रकम पाउने र केही रकम नपाउने गरी मध्यस्थता ट्राईवुनलले मिति २०५७।५।७ मा गरेको निर्णय वदर गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०५९।८।५ मा फैसला भएको रहेछ । त्यसरी पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको निर्णय सदर हुने गरी मिति २०५९।८।५ मा निर्णय भएपछि मध्यस्थबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गराई पाउनको लागी यी विपक्षी लार्सन एण्ड टुर्व्र्रो लि.ले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति ०५९।९।२९ मा दरखास्त दर्ता गरेकोमा पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई विचाराधीन रहेको भन्ने समेतका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन रोकी पाउनको लागि सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास समितिले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ तथा अ.वं. १७ नं. बमोजिम उजुर गर्दा समेत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आदेश भएको र सो कारवाही मुल्तवी नरहेको भनी उक्त आदेश वदर गराई पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । रिट निवेदकले मुख्यतः मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१ र ३२ को म्याद नघाई मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराई पाउन जिल्ला अदालतमा दायर भएको दरखास्त हदम्याद विहिन भएको तथा सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा रिट निवेदन दायर भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन स्थगित राखिनु पर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाईयो ।
१२. मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले देहाय बमोजिमको कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ :
दफा ३१: निर्णयको कार्यान्वयनः पक्षहरूले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैतालिस दिन भित्र निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ :
दफा ३२: अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुने : यस ऐनको दफा ३१ मा तोकिएको अवधि भित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिन भित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गाराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफ्नो फैसला सरह साधारणतः तीस दिन भित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने छ :
१३. यस प्रकार ऐनले गरेको व्यवस्था हेर्दा मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैतालिस दिन भित्र पक्षहरूले निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र त्यसरी मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिन भित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यहाँनेर सोही ऐनको दफा ३० बमोजिम परिक्षण भएर मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
१४. निर्णय कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको उक्त व्यवस्था सँग अन्तरसम्बन्धित रहेको ऐनको दफा ३० लाई समेत साथै राखेर हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । जुन यस प्रकार छ :
दफा ३०: निर्णय वदर हुन सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नवुझ्ने पक्षले सो निर्णय वदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरू र निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने छ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने छ ।
दफा ३० को उपदफा मा (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा मध्यस्थको निर्णयमा देहायका कुनै कुरा रहेको निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा पुनरावेदन अदालतले त्यस्तो निर्णय वदर गर्न वा आवश्यकता अनुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्नेछः (क)(ख)(ग)(घ) .
१५. मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २० मा भएको उक्त व्यव्स्था अनुसार मध्यस्थबाट भएको निर्णयमा चित्त नवुभ्mने पक्षले सो निर्णय वदर गराउन चाहेमा ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने देखिन्छ । सोही दफाकोदेहाय (२) मा उल्लेख भएको कुराहरू प्रमाणित भएमा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय वदर गर्न वा आवश्यकता अनुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने देखिन आयो ।
१६. माथि उल्लेख गरिएका मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को निर्णय वदर हुन सक्ने व्यवस्था र निर्णयको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दफा ३१ र ३२ मा गरिएको व्यवस्थाहरू विधायिकाले स्पटताकासाथ (Expressly) ऐनमा राखिएको प्रावधानहरूको रुपमा रहेको देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णय परिक्षणका लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने प्रावधान र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरिएका प्रावधानहरू एक अर्कामा छुट्टै अस्तित्व भएको वा एकले अर्कालाई वाहेक गर्ने (mutually exclusive) होइनन् । यी दुई प्रावधानहरू एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित र अन्तरप्रभावि (Interconnected and interrelated) को रुपमा रहेको देखिन्छन्।निर्णय उपर चुनौति भै विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यान्वयनको चरण शुरू नहुने र निर्णय अन्तिम नहुँदै कार्यान्वयन भएमा त्यसको कुनै मान्यता नहुने । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार ऐनको कुनै दफा वा उपदफाको व्याख्या गर्दा सोही ऐनको अर्को दफा वा उपदफालाई निष्कृय पार्ने वा लुप्त (Dilute) हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । विधायीकाले निर्माण गरेका ऐनका प्रावधानहरू एक आपसमा अमिल्दा, असमान्जस्यपूर्ण र अव्यवहारीक होलान भनी अदालतले अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सँगतिपूर्ण र समन्वयात्मक किसिमबाट व्याख्या (Harmonious interpretation) गर्नु पर्दछ । मध्यस्थता ऐनको दफा ३० ले मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा चुनौती दिन सकिने व्यवस्था गर्दै पुनरावेदन अदालतलाई मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने वा पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही अनुसार मध्यस्थको निर्णय उपर चुनौती भएको स्थितिमा सो मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएर रहेको भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार चुनौती दिइएको अवस्थामा पहिलेको निर्णय वदर हुने वा संशोधन हुन सक्ने गुञ्जायस रहन जान्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलेकै निर्णय अथवा चुनौति भर्ई सक्षम अदालत वा अधिकारी समक्ष विचाराधीन निर्णयको कार्यान्वयन भई सक्नु पर्छ भन्न मिल्दैन । कुनै पनि निर्णय वा आदेश अन्तिम नभएको अवस्थामा सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कारवाही अगाडि बढाउनु न्यायीक निश्चितताको दृष्टिकोणबाट समेत मिल्दैन । निर्णय अन्तिम भएपछि (Finality of the decision) मात्र कार्यान्वयनको चरण शुरु हुने स्थापीत न्यायिक मान्यता हो । यसो नभएमा न्यायिक अन्यौलता र असामञ्जस्यता आउन सक्ने हुन सक्छ । अन्तिम नरहेको र संशोधन वा वदर हुन सक्ने गुन्जायस रहेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थाल्दा सिमित श्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च हुन जान्छ । त्यसैले कुनैपनि फैसला वा आदेश वा निर्णय अन्तिम भई सकेपछि मात्र त्यसको कार्यान्वयन शुरू गरिने न्यायीक परम्परा र मान्यता स्थापित भएको हो ।
१७. माथिका प्रकरणमा उधृत गरिएको मध्यस्थता ऐनको दफा ३१ र ३२ को कानूनी व्यवस्थाको सरसर्ती अध्ययन गर्दा मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिन भित्र पक्षहरूलेनै निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सो अनुसार निर्णयको कार्यान्वयन नभएमा सो ४५ दिनको म्याद नाघेको तीस दिन भित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । उक्त प्रावधान अनुसार मध्यस्थको निर्णय पाएकै मितिबाट निर्णय कार्यान्वयनको म्याद शुरु हुने हो भनी व्यख्या गर्ने हो भने मध्यस्थको निर्णय वदर गराउनको लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था को प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णय वदर गराई पाउन पुनरावेदन अदालतमा ३० दिन भित्र निवेदन दिई सकेपछि सो उपर निर्णय नहुँदै सोही पक्षले दफा ३२ अनुसारको म्यादमा निर्णय कार्यान्वयन गराउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको होला भनी मान्नु उचित र तर्क संगत देखिदैन । त्यस्तो अर्थ गर्नु व्यवहारिक समेत हुँदैन । त्यस्तै पक्षले निवेदन दिई पुनरावेदन अदालतमा मध्यस्थको निर्णय विचाराधीन रहँदा रहँदै निजले निर्णय कार्यान्वयन गरी सक्नु पर्ने भन्नु पनि अव्यवहारीक नै हुन्छ । ऐनको व्यवस्थाको अर्थ गर्दा न्यायपूर्ण, विवेक सम्मत र व्यवहारीक हुने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । अत्यन्तै असुविधाजनक अव्यवहारीक र अव्यवस्थापूर्ण अर्थ आउने भएमा त्यसलाई हटाउने गरी व्याख्या गर्नु पर्ने मान्य सिद्धान्त हो A construction that reasults in hardship, serious inconvenience, injustice, absurdity or anomaly or which leads to inconsistency or uncertainty and friction in the system which the statute purports to regulate has to be rejected and preference should be given to the construction which avoids such reasults. -Justice G.P. singh, "Principles of Statutory InterpretationÆ 2004, Page 120_ यसै दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यस्थको निर्णय जुन अवस्थामा अन्तिम हुन्छ सोही अवस्थाबाट कार्यान्वयनको दायित्वपनि सृजना हुन सक्ने देखिन आउँछ । मध्यस्थको निर्णय नै अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको अवस्थामा ऐनको दफा ३१ र ३२ अनुरुपको कार्यान्वयनको म्याद शुरु हुने वा सोही म्याद भित्रनै विचाराधीन रहेको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया शुरु हुनु पर्ने भन्ने उक्त ऐनको मर्म र मनसाय देखिन आउँदैन । रिट निवेदनमासमेत मध्यस्थको निर्णय विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नहुने कुराको जिकिर रहेको देखिन्छ । यसलाई अर्को कोणबाट समेत विचार गर्दा जहाँ अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ त्यहाँ उपचारको समेत व्यवस्था हुन्छ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । दफा ३० मा पुनरावेदन अदालतमा मध्यस्थको निर्णय वदर गराउन पाउने गरी निवेदन दिन पाउने कानूनी अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । सो अधिकारको उपयोग गरी मध्यस्थको निर्णयलाई चुनौति दिएको स्थितिमा विचाराधीन निर्णयलाई पक्षहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व शुरु भै सक्छ भन्नु कानून संगत र तर्क संगत हुन सक्दैन । तसर्थ मध्यस्थको निर्णय वदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व पुरावेदन अदालतबाट निर्णय भई मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको मितिबाट मात्र शुरु हुने देखिन आयो ।
१८. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा माथिका प्रकरणमा विवेचना गरिए अनुसार मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भई सकेपछि मात्र सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व शुरू हुने भएको हुँदा मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको अवस्थामा सो अदालतबाट मध्यस्थकै शुरू निर्णय सदर भएमा सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट नै निर्णय कार्यान्वयनको मिति शुरू हुने देखिन आयो । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति ०५९।८।५ मा शुरु मध्यस्थको निर्णय सदर हुने ठहराई निर्णय गरी सकेपछि मिति २०५९।९।२९ मा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराई पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त पर्न आएको देखियो । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१ बमोजिमको ४५ दिन भित्र पक्षहरू आफैले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सो मितिले ३० दिन भित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो अनुसार मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको ७५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिनु पर्ने ऐनको व्यवस्था देखिँदा सो म्याद भित्र परेको दरखास्तलाई म्याद नघाई दायर भएको मान्न मिल्ने देखिन आएन । उक्त म्याद भित्र परेको दर्खास्तबाट मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागी कानून बमोजिम भई रहेको कारवाहीमा कुनै किसिमको त्रुटी देखिन आएन । तसर्थ, कानूनले निर्धारण गरेको म्याद नघाई परेको दरखास्तबाट कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१९. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा माथि विवेचना गरिएका आधार र कारणहरूबाट मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयनको चरण शुरु हुने देखिन आएको, विपक्षी लार्सन एण्ड टुव्रो लिमिटेडले मध्यस्थबाट भएको निर्णय अन्तिम भई सकेपछि मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३१ र ३२ ले निर्धारण गरेको म्याद भित्र निर्णय कार्यान्वयनको लागि काठमाडौ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिएको र सो निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेको काम कारवाहीहरूमा कुनै किसिमको त्रुटि विद्यमान देखिन नआउँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिन आएन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
इति सम्बत् २०६३ साल पौष २५ गते रोज ३ शुभम–––––––