निर्णय नं. ७८४० - अदालतको अवहेलना
निर्णय नं.७८४० ने.का.प.२०६४ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
सम्बत् २०६० सालको फौ. विविध नं. ९१
फैसला मितिः २०६३।८।२८।५
मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने सन्तोष भट्टराई
विरूद्ध
विपक्षीः संचयकोष भवन पुल्चोक ललितपुर स्थित हिमाल मिडिया प्रा.लि. का प्रकाशक कनकमणि दिक्षीत समेत
§ अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा ब्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिदैन। के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्त अनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नुपर्नेः
(१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(२) अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान Willful भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात Scandalize गर्ने कार्य ।
(४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ।
(५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।
(६) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने
(७) मुद्दाका, पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा बिरोध गर्ने कार्य ।
(८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्था अनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ ।
(प्रकरण नं.१४)
§ धारा ११७ अन्तर्गत गठीत संवैधानिक परिषदले तोकिएको विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियूक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिहरू छनौट र सिफारीससम्म मात्र गर्ने हुँदा संवैधानिक परीषदले गर्ने काम नत Judicial नत Adjudicatory नै हो । तसर्थ यस्तो Non Judicial र Non Adjudicatory केवल Recommendatory काम गर्ने Body को काम कारवाईको टिकाटिप्पणी आलोचना गरी छापिएको वा प्रकासित गरिएको कुनैपनि कार्यले अदालतको अपहेलना नहुने हुँदा यस्तोमा धारा ८६(२) आकर्षण नै हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२६)
§ संवैधानिक परिषद पाँच जनाको बहुसदस्यिय (Multi member body) हो जसले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको आयुक्त तथा सदस्यहरूका नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ । यस्तो नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने (Recommendatory) कार्य अर्धन्यायिक पनि नभै विशुद्ध Administrative function हो । प्रधानन्यायाधीशको संविधानले बिभिन्न हैसियत र भूमिका तोकेको हुन सक्छ। पदेन सदस्यको नाताले अदालत र न्यायिक काम बाहेक अन्य काममा प्रधानन्यायाधीश बस्दैमा र प्रधानन्यायाधीश सहितको त्यस्तो Body ले कुनै काम गर्दैमा त्यस्तो काम न्यायिक काम नहुने ।
§ प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश जव संविधानको व्यवस्था बमोजिम न्यायसंपादन कार्यमा बस्दछ र न्याय संपादन गर्दछ सो समयमा गरेको काममा न्यायपालिका र अदालतको विरूद्ध भ्रम सिर्जना हुने गरी सम्पूर्ण अदालत र न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी अदालतप्रति Bad Faith, Malafide Intention राखी Ulterior Motive ले Scandalize गरिन्छ भने त्यतीबेला र त्यस्तो कार्य मात्र अपहेलना हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदक तर्फबाट :
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताहरू निरन्जन आचार्य, रत्न कुमार खरेल, भुवनप्रसाद वाग्ले
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित ठहर यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी कनकमणी दिक्षीतको प्रकाशकमा रहेको सम्पादक राजेन्द्र दाहाल भएको हिमाल खबर पत्रिकाको वर्ष १३ अंक १६ (मंसिर)को पृष्ठ ५ मा कार्टुनिष्ट रविन सायमीद्वारा संवैधानिक परिषदलाई लक्षित गरी बनाइएको कार्टुनमा न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई आँखा र मुख छोपिएको बाँदरको आकृतिमा चित्रण गरी कार्टुन प्रकाशित गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई साकार पार्न कटिवद्धता व्यक्त गरेको छ । राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको संचार क्षेत्रबाट न्यायपालिका एवं न्यायपालिकाको प्रमुखलाई जनावरमा चित्रण गरी अदालत माथिको जनआस्थालाई प्रभावित तुल्याउने कार्य प्रत्युत्पादक हुने हुँदा अदालतको प्रतिष्ठालाई कुण्ठित गर्ने गरी वितृष्णा पैदा गर्न कार्टुन प्रकाशित गरेको हुँदा निजहरू माथि कार्वाही हुन आवश्यक देखिन्छ । न्यायपालिकाको गरिमालाई प्रभावित तुल्याउन कार्टुन प्रकाशित गरेको विपक्षीहरूको आपराधिक मनसाय स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । विवादित संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई विषयवस्तु वनाई न्यायपालिका प्रमुखलाई जनावरमा चित्रण गर्नु अदालत प्रति जनआस्था घटाउने दुषित मनसाय देखिँदा सो को दायित्व निजहरूले बहन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । जिम्मेवार निकायबाट न्यायपालिका भनेको जनावर हो र यसले गर्ने काम कार्वाहीहरू औचित्यहिन हुन्छन् भनी जनावरसँग तुलना गर्नु न्यायपालिकाको प्रभावलाई शुन्य तुल्याउने सुनियोजित षड्यन्त्रबाट अदालतको अवहेलना गरिएको प्रष्ट छ । न्यायपालिकाको कार्वाहीहरू सदैव जनआस्थामा अडेको हुन्छ । न्यायपालिकालाई होच्याएर वा विवादमा मुछ्ने किसिमले समाचार आदि प्रकाशन गर्नु न्यायपालिकाको जनआस्थामा खलल पुगी न्यायपालिका प्रतिको प्रतिवध्दतामा आँच पुग्छ । न्यायपालिका प्रमुखलाई जनावर बनाई राजनैतिक रुपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका संगै विवादित बनाइनु न्यायसंगत हुन नसक्ने हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कार्वाही गरी सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन माग दावी ।
३. यसमा प्रस्तुत निवेदन फौज्दारी विविधमा दर्ता गरी निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा कारवाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाउमा म्याद जारी गरी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।८।१९ को आदेश ।
४. नेपाल लगायत विश्वका कुनै पनि पत्र पत्रिकामा व्यङग्य चित्रलाई कसैको ख्याती प्रतिष्ठा वा सम्मान गिराउने नभई, सम सामयिक कुनै पनि विषय वा सन्दर्भमा अवास्तविक र कल्पनाशील कलाकारिताको रुपमा व्यङग्य चित्रकारिताको रूपमा मूल्यांकन हुने गर्दछ । यसले देशको न्यापालिका प्रति जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने लगायत कुनै पनि अपहेलनात्मक कार्य भएको वा त्यसको प्रभाव कसैमा पर्न सक्ने होइन । व्यङग्य चित्रलाई चित्रकारले स्वस्थ हास्य र बिनोदको लागि विभिन्न काल्पनिक आकृतिहरू प्रयोग गर्ने गरेकोमा यो आकृति सर्वत्र परम्परागत तवरले मर्यादित रही आएको छ । अदालत स्वंय अग्रसर भई चलेको यो मुद्दा नभएकोले आरोप वस्तुगत र प्रमाणमा आधारीत छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अभिभारा निवेदकको भएकोमा सो बमोजिमको दावी निवेदनमा छैन । आरोपित गर्न खोजिएको व्यङग्य चित्र न्यायपालिका र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित नै नभएकोले निजको दावी निराधार छन । हिमाल खबर पत्रिका र यससँग सम्बन्धित हामीहरू सवै उदार प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यप्रति प्रतिबद्ध भएकोले न्यायपालिकाको सम्मान र प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर गर्ने कुरा हामीबाट भएको छैन । उल्लिखित चित्र संवैधानिक परिषदको कार्य क्षेत्र भित्रको भए गरेको कुरा निवेदक स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ११७ मा गरिएको व्यवस्थानुसार संवैधानिक परिषदले गर्ने काम विशुद्ध प्रशासकीय प्रकृतिको हो । संवैधानिक परिषदको सदस्यको रुपमा रहने प्रधान न्यायाधीशको काम संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नितान्त प्रशासकिय प्रकृतिको कामसँग सम्बन्धित छ । संवैधानिक परिषदको काम कारवाहीको कामसँग सम्बन्धित पत्र पत्रिकामा व्यक्त धारणाहरू समेटने गरी कार्टुन मार्फत भएको व्यङग्यात्मक अभिव्यक्तिबाट न्यायपालिकाको अपहेलना भएको छैन । संवैधानिक परिषदको कार्यलाई कार्यपालिकाको काम गर्ने संवैधानिक अंगको रुपमा लिइन्छ । संविधानको धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अन्तर्गतको संरक्षण संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूलाई प्राप्त हुँदैन । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र छापाखाना पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा लिइएको छ । कार्टुन र प्रकाशित गर्ने व्यक्तिलाई संविधानको धारा १२(२)(क) र १३ ले संरक्षण प्रदान गरेको छ । अदालतको अपहेलना सम्बन्धी कानून र संवैधानिक व्यवस्थालाई मौलिक हकको अपवादको रुपमा मात्र लिइन्छ । संवैधानिक कर्तव्य भएका ३ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले केही संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएन भन्ने वारेमा संचार माध्याममा व्यक्त धारणालाई व्यङग्यात्मक कार्टुन मार्फत अभिव्यक्त गरिएको हो । कुनै अदालतको न्यायाधीश वा न्यायपालिकाको प्रमुखको रुपमा नियुक्त कुनै व्यक्तिले गरेको सबै कामहरूले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी संवैधानिक वा कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्दैनन् । अदालतको अवहेलना गर्ने आशय नरहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षीहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नुपर्ने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निरन्जन आचार्यले प्रधान मन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको कुनै इजलास हुँदैन । त्यसले न्यायपालिकाको कुनै प्रतिनिधित्व गर्दैन । विवादको कार्टुन संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित छ । कार्टुनले त्यतिबेला संवैधानिक परिषदले काम गर्न नसकेको वोध गराउँछ । अदालतसँग सम्बन्धित नभएकोले अपहेलनाजन्य काम भएको छैन भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीवाटै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रत्न कुमार खरेलले कार्टुनको उद्देश्य भनेको विपक्षी दलको र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेतको अभावमा संवैधानिक परिषदले काम गर्न नसकेको भनी व्यङग्य गरिएको छ । संवैधानिक परिषदको गतिविधि नभएकोले राज्यको काममा अवरोध भएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्न प्रकाशित गरिएको छ भन्ने बहस गर्नु भयो । विपक्षीका तर्फबाट नै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भुवनप्रसाद वाग्लेले संवैधानिक परिषदमा ५ जना सदस्य रहनुपर्नेमा २ जना सदस्य नभै ३ जना मात्र भएकोले काम गर्न नसकेको स्थितिलाई वोध गराउन कार्टुन आएको हो। प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक परिषदको हैसियत अलग भएकोले न्यायपालिकाको अवहेलना भएको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी राजेन्द्र दहालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले व्यङग्य गर्न कार्टुन प्रकाशित गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको हैसियत संवैधानिक परिषदको सदस्य भएपछि अवहेलना भयो भनेर उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । अवहेलनामा कार्वाही गर्दा अदालतले आत्मसंयम अपनाउनु पर्दछ । बेलायती प्रधान न्यायाधीश Lord Denning लाई Lord Denning is an ass भनेर प्रकाशित भएपछि Lord Denning ले Though it is Contemptuous,we do not want to punish him भनी संयमपूर्ण व्यवहार गरी सजाय नगरेको दृष्टान्त छ । Order in the court and freedom in the press भन्ने American Practice समेत भएकोले अवहेलनामा कार्वाही गरेर मात्र अदालतको इज्जत बढ्छ भन्ने पनि होइन । अदालतलाई लक्षित गरी कार्टुन प्रकाशित नभएकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
६. उपर्युक्त बहस जिकिर समेत सुनी निर्णतर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट प्रकाशित हिमाल खवर पत्रिकाको वर्ष १३ अंक १६ (मंसिर) को पृष्ठ ५ मा न्यायापालिका प्रमुख प्रधान न्यायाधीशलाई आँखा र मुख छोपिएको वाँदरको आकृतिमा चित्रण गरी अवहेलना गरेकोले हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी भएको र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मानमा प्रतिकूल असर गर्ने कुरा हामीबाट भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको एक सदस्य भएको र संवैधानिक अंगको पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित पत्र पत्रिकामा व्यक्त धारणालाई समेटने गरी कार्टुन मार्फत व्यङग्यात्मक अभिव्यक्ति दिएको एवं अदालतको अवहेलना गर्ने आशय नरहेको भन्ने समेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
७. प्रकाशित कार्टुनलाई लिएर अदालतको अपहेलनामा कार्वाही गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन दर्ता भएको देखियो । कार्टुन हेर्दा कार्टुनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई लक्षित गरी पुच्छर सहितको बाँदरको चित्र बनाएको देखियो ।
८. कार्टुन प्रधानन्यायाधीश सहीतको संवैधानिक परिषद्को काम कारवाहीलाई लिएर बनाएको देखिन्छ । लिखित जवाफमा विपक्षीले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा सिफारिश गर्दा निश्पक्ष र क्षेमतावान व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने निकायका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु भएकोले ब्यङग्य गरेको भन्ने देखिन्छ ।
९. तत्कालिन संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार धारा ११७ मा संवैधानिक परिषद्को ब्यवस्था भएको देखियो । संवैधानिक परिषद्मा पाँच सदस्य हुने र पाँच सदस्य मध्येमा प्रधानमन्त्री पछि दोश्रो सदस्यमा पदेन नाताले प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारहरू धारा ११७ को उपधारा १ मा उल्लेख भई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियूक्तीको सिफारिश गर्ने काम संवैधानिक परिषदको देखिन्छ । धारा ११७ हेर्दा संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सदस्य भएपनि संवैधानिक परिषद्ले गर्ने काम न्यायिक नभई संवैधानिक पदाधिकारी नियूक्ति गर्न सिफारिश गर्ने कार्यपालिकीय प्रकृतिको Recommendatory काम गर्ने देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको प्रमुख भई न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने व्यत्तित्व भएपनि धारा ११७ अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायिक अधिकार प्रयोग हुँदैन । धारा ११७ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यले बस्दा त्यतिबेला प्रधान न्यायाधीशबाट सम्पादन हुने काम न्यायिक काम नभई सिफारिश सम्म मात्र गर्ने प्रशासकिय काम मान्नु पर्दछ ।
१०. अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने गरी तत्कालिन संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) मा र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२(३) मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र यसले आफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्न छुट्टै कानून बनी सजायको ब्यवस्था नभई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ मा सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
११. Chamber's Twenteeth Century Dictionary मा अभिलेख अदालत भनेको A court whose acts and proceedings are permanently recorded and which has the authority to fine or Imprison persons for Contempt भनिएको छ । यसैगरी Earl Jowilt को Dictionary of English law मा अभिलेख अदालत भनेको a court whereof the acts and judicial proceedings are enrolled for a perpetual memory and testimony and which has power to fine and imprison for contempt of it's authority भन्ने उल्लेख भएको छ ।
१२. बेलायतको संविधानको Stephen's commentaries मा अभिलेख अदालत भनेको a court of record is a court whose acts and proceedings are enrolled for a perpetual memorial and testimony. These records are of such high authority that their truth can not be questioned in any court though the court of record itself may amend clerical errors. A court of record has the power to fine and imprison for contempt of it's authority so that any court posessing this power may be called a court of record भन्ने उल्लेख छ ।
१३. हाम्रो सन्दर्भमा माथि उल्लेखित संवैधानिक ब्यवस्थाले हाम्रो सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने भन्ने ब्यवस्था भएकोले यस अदालतको काम कारवाही, कार्यविधिहरू अभिलेखन हुन्छन् र यस अदालतको र यस अदालत अन्तर्गतका अदालतहरूको कामकारवाहीको कसैले अपहेलना गरेमा अपहेलना गर्नेलाई कैद , जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने अधिकार अभिलेख अदालत भएको नाताले यस अदालतलाई संविधान एवं कानूनले प्रदान गरेको हो ।
१४. अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा ब्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिँदैन । के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्त अनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नु पर्छ :–
(१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(२) अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान Willful भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात Scandalize गर्ने कार्य ।
(४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ।
(५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।
(६) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने
(७) मुद्दाका, पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा बिरोध गर्ने कार्य ।
(८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्था अनुसार बिभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ ।
१५. अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा मान्य सिद्धान्त के छ भने न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा न्यायाधीशलाई अवरोध हुने गरी गरिएको काम वा अदालतको कानूनी प्रकृयामा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै बक्तब्य जारी गरी वा बोली वा कुनै पनि प्रकारको लिखत प्रकाशित गरी वा न्यापालिका वा कुनै अदालत र न्यायिक प्रकृयाप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी Scandalize गर्ने कुनैपनि कार्य अदालतको अपहेलना हो । यस्तो कार्य अदालत र न्यायाधीशको न्याय सम्पादन कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । धारा ८६(२) अनुसार अभिलेख अदालतको हैसियतले अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्न सक्ने यस अदालतलाई प्राप्त अधिकार अदालत वा न्यायपालिका वा कुनै न्यायिक निकायबाट सम्पादन हुने अदालती वा न्यायिक कार्यलाई विवादित बनाई न्यायपालिका र अदालत प्रति जनआस्था नहुने गरी Scandalize गर्ने कार्यमा लागु हुन्छ । तर सो बाहेक अन्य निकायबाट सम्पन्न हुने प्रशासकिय वा कार्यकारीणी कार्यमा लागु हुँदैन ।
१६. अभिलेख अदालत भएको कारण धारा ८६(२) अनुसार अपहेलनामा कारवाही गर्ने यस अदालतको अधिकार अन्तर्गत अपहेलनामा कारवाही र सजाय गर्दा एकातर्फ अदालत प्रति जनआस्था र जनविश्वास कायम राख्न र अदालतको मर्यादामा आँच आउन नदिन Willfully Scandalize गर्नेलाई सजाय गर्नुपर्छ भने अर्को तर्फ संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र प्रकाशन प्रशारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक र सूचनाको हकलाई नियन्त्रीत, प्रतिबन्धित, निलम्बित र सिमित नहुने गरी सन्तुलन गर्नुपर्दछ । तब मात्र अभिलेख अदालतको हैसियतले अपहेलानामा सजाय गर्न पाउने यस अदालतको संवैधानिक अधिकारको सहि प्रयोग भएको पाइन्छ ।
१७. खुला र प्रजातान्त्रीक समाजमा नागरिकको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक र सूचना पाउने हक आदि मौलिक हकहरू महत्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक हक मानिन्छन । नागरिकहरूलाई यस्ता महत्वपूर्ण र मानव जिवनको अभिन्न हकबाट बंचित गर्ने हो भने मानव अधिकारको अपहरण मानिन्छ । यस्ता हकहरूको उपभोग लेखेर र बोलेर, विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापाखाना लगायतका साधन एवं सामग्रीबाट उपभोग हुन्छन् । बाह्य एवं आन्तरिक कारणबाट राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा परेको अवस्थामा बाहेक यी हकहरू निलम्वन हुन सक्तैनन् । अभिलेख अदालत भएको नाताले अपहेलनामा सजाय गर्दा नागरिकहरूको मौलिक हकहरू नियन्त्रीत, प्रतिवन्धित, निलम्वित र सिमित नहुने र नबाझिने गरी अर्थात नागरिकहरूका माथि उल्लेखित हकहरूको उपभोग गर्न पाउँन र अदालतको अपहेलनाको कसूरमा सजाय गर्दा सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१८. प्रजातन्त्रको विशेषता भनेको खुला समाज हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नै वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी हकको ब्यापक प्रयोग भएको हुन्छ। अर्को ब्यक्तिको हकमा आघात नपर्ने र कानूनी ब्यवस्था विपरीत नहुने हदसम्म यी हकहरूको उपभोगमा बन्देज लाग्दैन । खुला समाजमा आधारित प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा नै राज्यका अंगहरूले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको स्वच्छ र स्वस्थ आलोचना हुन पाउँछ । अदालतको काम कारवाहीमा पनि प्रमाणका आधारमा विवादित विषयमा निर्णय गर्न पर्ने मुद्दामा बाहेक अदालतप्रति कत्तिपनि Bad Faith, Malafide Intention र Unterior Motive नराखी कुनै विषयमा वास्तविकतामा आधारित स्वस्थ, स्वच्छ र साँचो टिकाटिप्पणी चर्चा प्रकाशन आदि हुन्छ भने अदालतले त्यसलाई अदालतको अपहेलना गरेको कहिले पनि ठान्न हुँदैन । यदि अदालत वा न्यायाधीशहरूको विषयमा माथि उल्लेखित वास्तविकतामा आधारित भएको टिका टिप्पणीलाई पनि अदालतको अपहेलना ठहर गरी सजाय गर्ने हो भने अदालत आफ्नो विरूद्धको आलोचना सहन नसक्ने Despotic र Tyrant संस्था हुने मात्र होइन अदालतको यस्तो कार्यले नागरिकको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी हक तथा नागरिकहरूको सुसूचित हुने हक समेत नियन्त्रीत भैरहेको हुन्छ । त्यति मात्र होइन न्यायपालका र अदालतले आफ्ना मानवीय गल्तीहरू सुधार्न पनि सक्तैन ।
१९. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने हक प्रजातन्त्रको सफल कार्यन्वय र संचालनमा आवश्यक हुन्छ । खुल्ला समाजमा बिभिन्न माध्यमबाट देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, कानूनी, न्यायिक लगायत विभिन्न पक्षमा विचारहरूको अभिव्यक्ति भैरहेको हुन्छ । अदालतको स्वतन्त्रता कायम राख्न पनि यी अभिब्यक्तिहरू आवश्यक पर्दछ । अदालतको अपहेलना नहुने हदसम्म यस्ता हकहरूको उपभोग गर्नबाट बाधा पर्ने काम अदालतले गर्न हुँदैन । बेलायतको Regina V. Metropolitan police commissioner को मुद्दामा १९६८ (२ W.L.R १२०४ को मुद्दामा Lord Denning ले Let me say at once we will never use that jurisdiction as a means to up hold our own dignity that must rest on surer foundation, neither will we use it to suppress those who speak against us. We do not fear criticism nor do we resent it For there is something far more important at stake. It is no less than the freedom of speech itself भनी अदालतले अपहेलनामा सजाय गर्दा नागरिकको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा आघात पर्नेतर्फ विचार पुर्याउन पर्ने कुराहरूको ब्याख्या भएको देखिन्छ ।
२०. यसैगरी भारतको सर्वोच्च अदालतबाट Rustom Cowagee Cooper Vs. Unior of India भएको मुद्दामा आफनो अपहेलनामा अदालतको धैर्य गर्न सक्ने सिमाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको ब्यवस्था गरेको देखिन्छः– There is no doubt that the Court like any other institution does not enjoy immunity from fair criticism. This Court does not claim to be always right. Although it does not spare any effort to be right according to the best of the ability, knowledge and judgment of the judges. They do not think themselves in possession of all truth or hold that wherever other differs from them, it is so far error. No one is more conscious of his limitations and fallibility than a judge but because of his training and the assistance he gets from learned counsel he is apt to avoid mistakes more than others. यसो भन्दै We are constrained to say also that while fair and temperate criticism of this Court or any other Court even if strong, may not be actionable, attributing improper motives, or tending to bring Judges or Courts into hatred and contempt or obstructing directly or indirectly with the functioning of Courts is serious contempt of which notice must and will be taken. Respect is expected not only from those to whom the judgment of the Court is acceptable but also from those to whom it is repugnant. Those who err in their criticism by indulging in vilification of the institution of Courts, administration of justice and the instruments through which the administration acts, should take heed for they will act at their own peril. We think this will be enough caution to persons embarking on the path of criticism. With these words we order the papers to be filed. भन्दै ब्याख्या गरेको पाइन्छ ।
२१. यदि न्यायिक प्रकृयामा बाधा पुर्याउने, अदालत प्रति जनआस्था घटाउने गरी Scandalize गर्ने नै उद्देश्यले अदालत उपर जानाजान झुठा र आधारहीन आरोप लगाई अदालतप्रति अनास्था गरी अदालतको अपहेलना गरेको अवस्था हो भने अदालत बढी गम्भीर भएर अदालत कडा पनि हुनु पर्दछ । अदालत प्रति झुठा आरोप लगाउँदै प्रचारप्रसार हुँदै जाने हो र अदालत प्रतिको झुठा आरोपमा सजाय नहुने हो भने अदालतबाट सम्पादन हुने निष्पक्ष न्यायिक काम कारवाहीप्रति नै जनताको शंका उपशंका उत्पन्न हुन जान्छ । अदालतबाट सम्पादन हुने वा भएको स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक कामलाई विना आधारको गलत, भ्रामक र झुठा आरोपलाई लगाई अदालत प्रती जनताको आस्था नहुने वा आस्था घटने कार्य नै Scandalization of Judiciary or Courts हो । यस्तो कार्यलाई गम्भीर मात्राको अदालतको अपहेलना मानिन्छ । तर, विचारणीय कुरा के छ भने वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वा छापाखाना तथा प्रकाशनको हकको आडमा गलत, भ्रामक र झुठा आरोप लगाई सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रति नै जनआस्था नहुने कार्य गरी Scandalize गर्ने छुट र स्वतन्त्रता कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन । अभिलेख अदालतको हैसियतले अदालतको अपहेलनामा अपहेलना गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने अदालतको अन्तरनिहीन अधिकार न्याय सम्पादनको एक मात्र आधार नै जनविश्वास भएको संस्था अदालतलाई Scandalize गर्ने उपर अन्तिम अस्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकहरूको वाक तथा प्रकाशन प्रशारण र छापाखाना सम्बन्धि स्वतन्त्रताको हकको उपभोग र अदालतको अपहेलनामा हुने सजायको सन्तुलन नै यस्तो अवस्थामा गर्नपर्ने हुन्छ ।
२२. बेलायतमा R. V. Metropolitan police commissioner 1968 A.L.L E.R ३१९ को मुद्दामा Lord Denning ले अदालतप्रति Bad Faith राखी कसैले Scandalize गर्छ भने अदालतको स्वभाव विवादमा पार्ने र पर्ने नभएकोले त्यतिबेला अदालतको धैर्यता राख्ने ठाउँमा बिकल्प होइन भनी देहाय बमोजिम ब्याख्या भएको पाइन्छः–
All we would ask is that those who criticize us will remember that from the nature of our office we can not reply to their criticism. We can not enter into public controversy still less into political controversy. We must rely on our conduct itself to be its own vindication. Exposed as we are to the winds of criticism nothing which is said by this person or that nothing is written by this person or that will deter us from doing What we believe is right nor I would add from saying what the occasion requires provided that it is pertinent to the matter in hand. Silence is not an option when things are ill done.
२३. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र न्याय प्रशासन नै प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यको खम्बा हो । यस्तै खुल्ला समाजमा आधारित प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा न्यायपालिका प्रति अनास्था पैदा नहुने र न्यायपालिका Scandalize नहुने हदसम्मको न्यायपालिका उपरको स्वस्थ टिकाटिप्पणी स्वीकार्य हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ को क्रमश धारा ८४ र धारा १०० मा नेपालको न्याय सम्बन्धित अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात अन्तरिम संविधानले यो राष्ट्रको न्याय सम्बन्धि अधिकार अदालतमा सुम्पिएको छ, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपालका जनताले न्याय सम्बन्धी हकको उपभोग अदालत मार्फत गर्दछन् ।
२४. अन्तरिम संविधानले न्यायाधीश र अदालतलाई देशको नागरिक एवं अन्य ब्यक्तिहरूको न्याय सम्बन्धी हकको Trustee को रुपमा राखेको देखिन्छ । जनताको न्याय सम्बन्धी हकको Trustee को रूपमा रहेको अदालत तथा न्यायाधीशहरूबाट जनता र समाजले छिटो छरितो सुलभ र निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्नु उनीहरूको स्वभाविक र प्राकृतिक अधिकार हो भने न्यायाधीश र अदालतले Procedure Establish by law, Justice according law र equality, justice, र Good Conscience र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा संविधान र कानून बमोजिम न्याय प्रदान गर्नु संवैधानिक कर्तब्य हो । जनताको न्याय सम्बन्धी हकको Trustee को रुपमा रहेको अदालत एवं न्यायाधीशहरूबाट गरिने न्यायिक कार्यमा स्वस्थ टिकाटिप्पणीको सिमा र हद नाघि अदालत प्रति Bad Faith Malafide Intention राखी Ulterior Motive ले अदालत न्यायाधीश प्रतिनै अनास्था पैदा हुने गरी कसैबाट अदालतलाई Sandalize गर्न लागेमा, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र विवादरहित अदालतको मर्यादाको लागि त्यसलाई रोक्न यस अदालतले अभिलेख अदालतको हैसियतले आफूमा भएको अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरी अपहेलना हुने काम रोक्न कठोर कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले The Editor and publisher of the Times of India को मुद्दामा Hiralal Dixit and two others को मुद्दामा 1954 Scj 846, (1955), SCR 677 मा If an impression is created in the minds of the public that the judge in the highest court in the land act on extraneous considerations in deciding cases the confidence of the whole country in the administration of justice is bound to be undermined and no greater mischief than that can possibly be imagined भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ । हुन पनि हो वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको नाममा कुनै व्यक्तिले वा कसैले प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकको उपभोगको नाममा भ्रामक, झुठा र गलत कुरा प्रचार प्रसार गरी न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन कार्य प्रति नै जनताको अनास्था पैदा हुने गरि कसैले Scandalize गर्छ भने न्यायपालिका विरूद्ध यो भन्दा वढी अरु अपहेलना नै के हुन सक्छ ? र त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले समाजको बृहत्त हितको लागि आफूमा भएको अभिलेख अदालतको हैसियतले प्राप्त अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरी उचित कारवाइ चाल्न पर्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा त्यस्तो अवस्था देखिएन
२५. उल्लिखित हिमाल पत्रिकाको पृष्ठ ५ हेर्दा प्रकाशित व्यङग्य चित्रमा संवैधानिक परिषद भन्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश एवं सभामुखलाई लक्षित गरी क्रमशः कान थुनेको र मुख ढाकेको अवस्थाको चित्रण गर्दै ३ जनाको पुच्छर समेतको अंग बनाएको, संविधानको पृष्ठहरू च्यातिई छरपष्ट पारेको अवस्थालाई औल्याएको देखिन्छ । आफूले उल्लिखित आकृतिको व्यङग्य चित्र प्रकाशन गरेकोमा विपक्षीहरूले स्वीकार गरेको नै देखिन आयो । लिखित जवाफबाट उक्त कार्टुन चित्र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने तीन जना पदाधिकारीले पुरा नगर्नु भएकोले व्यङग्य गरेको भन्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११७ मा संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एक संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको र सो परिषदमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य र प्रतिनिधिसभाका सभामुख सदस्य सहित अन्य २ जनामा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा २ जनाको पद रिक्त भएको उल्लिखित समयमा प्रकाशित कार्टुन चित्रले संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।
२६. संवैधानिक परिषद संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संविधानले श्रृजना गरेको एउटा संवैधानिक निकाय हो । यो विशुद्ध रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने Recommendatory प्रकृतिको कार्यकारिणीको काम गर्ने संविधानमा राखिएको दयमथ सम्म मात्र हो । न्यायपालिका प्रमुख वा अन्य न्यायाधीश त्यस्तो निकायमा संलग्न रहेको भन्ने आधारमा मात्र त्यसको स्वरुप बदलिदैन र त्यसले गर्ने कार्य न्यायिक प्रकृतिको हुँदैन। यस्तो निकायले गर्ने काम न्यायिक काम होइन भन्ने सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतको National Institute of mental health and Neuro Sciences Vs K.K. Raman को मुद्दामा भएको ब्याख्या यहाँ उल्लेखनीय छ । उक्त मुद्दामा The Selection Committee takes interview of the candidates, makes assessment of their relative merits and recommends a panel of names for appointment. The function of the committee is neither judicial nor adjudicatory. It is purely administrative. There is no rule or regulation which requires the selection committee to record reasons. If the absence of any such legal requirement the selection made without recording reasons can not be found fault with भनियो । सो मुद्दामा भनिए जस्तै हाम्रो सम्बन्धमा.पनि धारा ११७ अन्तर्गत गठित संवैधानिक परीषदले तोकिएको बिभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिहरू छनौट र सिफारीस सम्म मात्र गर्ने हुँदा संवैधानिक परीषदले गर्ने काम नत Judicial नत Adjudicatory नै हो । तसर्थ यस्तो Non Judicial र Non Adjudicatory केवल Recommendatory काम गर्ने Body को काम कारवाहीको टिकाटिप्पणी आलोचना गरी छापिएको वा प्रकासित गरिएको कुनैपनि कार्यले अदालतको अपहेलना नहुने हुँदा यस्तोमा धारा ८६(२) आकर्षण नै हुन सक्तैन । संवैधानिक परीषद्मा प्रधान न्यायाधीश पनि एक सदस्य भएको कारण संवैधानिक परिषद्को काम कारवाईलाई लिएर प्रकाशित कार्टुनलाई अदालतको अपहेलना ठहर गर्ने हो भने त्यो जति ठूलो Miscarriage of Justice सायद अरु नहोला।
२७. माथि भनियो अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरीने विषयवस्तु न्यायिक कार्य वा न्याय प्रशासनसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्छ । न्याय संपादनको कार्य र न्यायपालिका वा अदालत प्रतिको जनविश्वास र जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन र अदालत एवं न्यायपालिकाको सम्मान र प्रतिष्ठा जोगाई राख्न आपत्तिजनक हुने काम कुरामा मात्र धारा ८६(२) को अधिकार प्रयोग गर्न पर्छ । यसरी धारा ८६(२) को अधिकार नै प्रयोग गर्ने अवस्था आई पर्दा पनि अपहेलना गरेको भनेको विषयवस्तु, घटनाक्रम परिस्थिति आदी हेरेर न्याय पर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्न पर्छ । अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने गरिन्छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण र ब्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सामान्यतया धारा ८६(२) अन्तर्गत अवहेलनाको विषय बन्न सक्तैन । संविधानको धारा ८६(२) अन्तर्गत अभिलेख अदालतको हैसियतले अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्न सक्ने यस अदालतलाई प्राप्त अधिकार भनेको खराब आचरण भएको वा इमान्दारी पूर्वक आफनो पदीय कर्तव्य पालना नगर्ने न्यायाधीशको बचाउको लागि नभई न्यायपालिका as an institution अथवा न्यायपालिका as a trustee of Justice को बचाउको लागि हो । यी कुरा हामी सवैले बुझ्न जरुरी छ । न्यायाधीशको विरूद्धको प्रत्येक प्रकाशन अदालतको अपहेलना हुन सक्तैन । त्यस्तो प्रकाशन न्यायाधीशको ब्यक्तिगत आचरण काम कारवाही चरित्रसँग सम्बन्धित छ या न्यायपालिका as an institution सँग सम्बन्धीत छ सो छुट्टयाउन आवश्यक हुन्छ ।
२८. भ्रामक भ्रम फैलाउने एवं अदालत प्रतिको जनआस्था घट्ने जुनसुकै काम पनि अदालतको लागि असैह्य हुन्छ । अदालतको अवहेलनामा कारवाही भनेको अदालतको इज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउनको लागि गरिन्छ । प्रस्तुत विवादमा संवैधानिक परिषदको एक सदस्यको हैसियतले प्रधान न्यायाधीश मुख छोपेर वसेको व्यङग्य चित्र (कार्टुन) बनाएको देखिन्छ । संविधानको धारा ११७ लाई हेर्दा संवैधानिक परिषद पाँच जनाको बहुसदस्यीय (Multi member body) हो जसले अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको आयुक्त तथा सदस्यहरूका नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ । यस्तो नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने (Recommendatory) कार्य अर्धन्यायिक पनि नभै विशुद्ध Administrative function हो । प्रधानन्यायाधीशको संविधानले विभिन्न हैसियत र भूमिका तोकेको हुन सक्छ । पदेन सदस्यको नाताले अदालत र न्यायिक काम बाहेक अन्य काममा प्रधानन्यायाधीश बस्दैमा र प्रधानन्यायाधीश सहितको त्यस्तो Body ले कुनै काम गर्दैमा त्यस्तो काम न्यायिक काम हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश जव संविधानको व्यवस्था बमोजिम न्यायसंपादन कार्यमा बस्दछ र न्याय संपादन गर्दछ सो समयमा गरेको काममा न्यायपालिका र अदालतको विरूद्ध भ्रम श्रृजना हुने गरी सम्पूर्ण अदालत र न्यायपालिका प्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी अदालतप्रति Bad Faith, Malafide Intention राखी Ulterior Motive ले Scandalize गरिन्छ भने त्यतिबेला र त्यस्तो कार्य मात्र अपहेलना हुन जान्छ । सो बाहेक अन्य अवस्थामा धारा ८६(२) बअतष्खबतभ हुन सक्तैन ।
२९. धारा ८६(२) अन्तर्गत अदालतको अपहेलनाको कारवाहीमा अदालत आफैले कारवाई उठान गरेको पनि हुन सक्छ त्यसैले गर्दा अपहेलनाको आरोप लागेको व्यक्तिको मनमा अदालत आफैले कारवाहि उठाएको कारण निष्पक्ष न्याय पाउन सक्तिन भन्ने धारणा हुन सक्छ । त्यसैले गर्दा विवादित कुनै बोली वा लेख वा प्रकाशन वा कुनै कार्यलाई लिएर अदालतको अपहेलना नै भयो भनेर अदालतले अनुमान वा अडकल वा यकिन गरिहाल्न हुँदैन । सम्पूर्ण ब्यहोरा गहिरिएर अध्ययन गरी बुझी अदालत प्रतिको आस्था मेटाउने उद्देश्यले Scandalize नै गर्ने उद्देश्य रहेको भन्ने स्पष्ट स्थापित आवस्यक पर्छ तब मात्र धारा ८६(२) activate हुन सक्छ । न्यायाधीश विरूद्धको कार्टुनलाई अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने हो भने अदालत प्रतिको जनआस्थानै कम र लोप हुनसक्छ । त्यसैले गर्दा एक त अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अदालतको अधिकार अदालतको विरूद्ध सहीसत्य कुरा वोल्दा पनी प्रयोग भई अदालतले सजाय गर्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ त्यस माथि पनि सही सत्य कुराको प्रकाशन, जायज एवं Fair Comment र Criticism मा पनि अदालतको अपहेलना ठहरी सजाय गर्ने हो भने धारा ८६(२) को अधिकारको दुस्प्रयोग हुन जाने हुँदा अदालत बढी सतर्क र धैर्य हुनै पर्छ ।
३०. तसर्थ संवैधानिक परिषदको काम कारवाहीलाई लिएर प्रकाशित व्यङग्य चित्रले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । अदालतको अवहेलना भयो भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति सम्बत् २०६३ साल मंसिर २८ गते रोज ५ शुभम् ––––