निर्णय नं. ६४२२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६४२२              ०५४, ने.का.प                     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशब प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ...

आदेश मिति : २०५४।२।७।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः मोरंग जिल्ला विराटनगर नगरपालिका वडा नं. ५ कंचनवारी स्थित रिजाल क्यारिंग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक वर्ष ४५ को राजेन्द्र पसाद रिजाल ।  

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मुकाम मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत जना ७ ।

 

§  विलम्वको सिद्धान्त समन्याय (equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्व गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारवाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित छ । यही अवधारणा तथा सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि  छ । तर विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिनगन्ती गरी प्रयोग हुने स्थिर सिद्धान्त भने होईन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिंदैन भने विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इन्कार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखादेखि (Primafacia) कानूनी त्रुटीपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्यायसँगत तथा औचित्यपूर्ण समेत  देखिंदैन । तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्वको सिद्धँन्तको प्रयोग गर्नु पर्ने ।

(प्र.नं. १५)

§  निवेदकलाई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले मिति २०३२।२।१९ मा गरेको देखिन्छ । उक्त हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गा हदबन्दी छुट दिंदा तोकिएको शर्त अनुसारको काम प्रयोग नगरेको भन्ने श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जफत् गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम हदबन्दी छुटको सुविधा शर्त रहित भने देखिंदैन । तोकिएको शर्त अनुसारको काममा नलगाइएको अवस्थामा छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता (Withdraw) लिन सक्ने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा प्रयोग गरेसम्म मात्र हदबन्दी छुटको सुविधा क्रियाशिल हुने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम अघिकतम हदबन्दी भन्दा वढी जग्गा प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने भूमि सम्वन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १७ ले जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीलाई उक्त प्रयोजनको लागि तोकेको देखिन्छ । यसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा कानून र नियम वमोजिम निर्धारीत प्रक्रिया वमोजिम सम्वन्धित भूमि सुधार अधिकारीले कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सिधै जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ तथा नियमहरुले प्रदान गरेको देखिंदैन । निवेदकको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ भनि प्रत्यर्थीहरुले लिखित जवाफमा जिकिर लिन सकेको समेत देखिंदैन । तसर्थ भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाईराखेको हदबन्दी छुटको सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिई हदबन्दी सम्वन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्वन्धित भूमिसुधार अधिकारीले कारवाही चलाउनु पर्नेमा सिधै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।  

 (प्र.नं. १८)

§  निवेदक कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल प्रतिवादको मौका दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर पाईन्छ । प्रत्यर्थी मध्येको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफमा उच्च स्तरीय छँनविन समिति गठन भएको व्यहोराको सूचना नेपाल राजपत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, जस्ता संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकलाई निजको जग्गा जफत गर्नु अघि कानून वमोजिम सूचना दिई प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिएन । व्यक्तिको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा कानून वमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिनु पर्नेमा रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, राजपत्र इत्यादि संचार माध्यमबाट सूचना दिएकोलाई मात्र पर्याप्त मान्न मिल्ने नदेखिई निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट बंचित गरेको देखिने ।

(प्र.नं. १९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजिरः

आदेश

            न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट ५६ निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    यस रिजाल क्यारिङग एण्ड कम्पनी प्रा.लि. नेपालमा कृषि एवं औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्य लिई मिति २०२२।२।५ मा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत दर्ता भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो । श्री ५ को सरकारले मोरंग जिल्ला स्थित यस कम्पनीलाई  फलफुल उद्योगको काममा रहेसम्मका लागि २०५३।१२।१० सम्म जग्गा राख्न पाउने गरी हदवन्दीमा छुट दिएको कुरा भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा मिति २०३१।१।१३ मा प्रकाशित भयो । तर सो सूचनामा सुनसरी जिल्लाको जग्गा नपरेको कारणले सो सूचनालाई खारेज गरी श्री ५ को सरकारले मोरङ जिल्ला स्थित यस कंपनीलाई फलफुल उद्योगको काममा रहे सम्मको लागी सुनसरी र मोरङ जिल्लाको ५९(९(१२ जग्गासम्म राख्न पाउने गरी हदवन्दीमा छुट दिएको भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा मिति २०३२।२।१९ मा प्रकाशित भयो यसैसाथ संलग्न नेपाल राजपत्रको प्रतिलिपीबाट अवगत हुने हुनाले यहाँ अनावश्यक पुन खेती गरेको छैन । यस कम्पनीले जग्गा हदवन्दीबाट छुट भएपछि कम्पनीको आधूनिकरण एवं प्रविधि विकासको तर्फ आफू समेत सहभागिता भई संयुक्त लगानीमा रिजाल टांसी ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले उक्त विभिन्न कृषि जन्य फलफुलको ईस्क्यास लाईमजुस जाम टोमाटो सस्, समेत उत्पादन गर्ने कार्य गरियो । दिन प्रतिदिन उत्पादन वृद्धि भयो गरियो र श्री ५ को सरकारलाई यस कंपनीले वर्षेनी लाखौं रुपिंयाको राजश्व समेत बुझाई आएको छ ।

            ३. भूमि सुधार विभागले मिति २०४९।१।४ मा हदवन्दीमा छुट पाएको जग्गा जफत गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२३ गतेको निर्णय वमोजिम भनि पत्र लेखियो । यस कंपनीले मिति २०४८।१२।१८ मा श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२३ को निर्णयको नक्कल पाउँ भनि निवेदन दिंदा उक्त निर्णयको प्रतिलिपी दिन मिल्दैन जवाफ पनि दिन सक्दैनौ भनि भूभि सुधार विभागबाट मौखिक जवाफ दिईयो । भूमि सुधार विभागको मिति २०४९।१।१५ गतेको पत्रद्वारा यस कंपनीको जग्गा जफत गरी विक्री वितरण समेत गर्नु भन्ने जानकारी दिएको रहेछ । उक्त पत्रहरु द्वारा यस कंपनीको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको हुँदा यस सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु ।

            ४. यस सम्वन्धमा निवेदन परी रहेकै अवस्थामा यस कंपनीको जस्तै गरी जग्गा जफत गरिएको कारवाहीको सम्वन्धमा अन्य कम्पनीहरुले यसै सम्मानीत अदालत समक्ष उत्प्रेषणको रिट निवेदन चढाएकोमा श्री ५ को सरकारको जग्गा जफत गर्ने भन्ने मिति २०४८।१२।२३ गतेको उक्त निर्णय सम्मानित अदालतवाट मिति २०५१।७।९ मा जारी भएको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर भएको छ । (सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २१२५ समन्त भद्र्र थापा विरुद्ध श्री ५ को सरकार म.प.सं. समेत) सम्मानित अदालतका आदेशले वदर भई सकेको श्री ५ को सरकारको उक्त मिति २०४८।१२।२३ गतेको निर्णय अस्तित्वविहिन एवं सुन्ययुक्त भई सकेकोले सोही मितिका निर्णयद्वारा जफत गर्ने भनिएको यस कंपनीको हदवन्दी छुट जग्गा पनि जफत गर्न नमिल्ने भई पूर्ववत छुट कायम रहनेमा विवाद   छैन । साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको कानून व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानून सिद्धान्त श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतहरुले मान्नु पर्ने हुँदा तदनुरुप श्री ५ को सरकारले यस कम्पनीको जग्गा जफत गर्न नमिल्ने यथावत छुट कायम गरी दिनु  पर्ने स्पष्ट छ । तर्सथ सोही कुराको उल्लेख गरी यस कंपनीले श्रीमान महा निर्देशकज्यू भूमि सुधार विभाग समक्ष २०५१।११ मा निवेदन गरेकोमा बुझ्न जांदा हालसम्म कुनै लिखित जवाफ नदिई तदनुसार गर्न इन्कार गरेकाले तत्पश्चात वाध्य भई म निवेदक सम्मानित अदालतको शरणमा आउनु परेको र विपक्षीहरुको सो कार्य संविधानको धारा ९६(२) स्पष्टरुपले प्रतिकूल छ ।

            ५. सर्वप्रथम यो निवेदन जिकिर गर्दछु कि कुनै पनि निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत सुनुवाईको मौका विना कसैलाई पनि प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । अर्थात यस कंपनीलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई गरेको श्री ५ को सरकारको २०४८।१२।२३ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित भएकोले वदर भागी छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा अधिकृत हदवन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म भनि उल्लेख गरिएको छ । श्री ५ को सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना मिति २०३२।२।१९ मा प्रकाशित हुँदा फलफुल उद्योग कायम रहेसम्म भनि उल्लेख गरिएको छ । यस कंपनीको फलफुल उद्योग चलि रहेको विकास गर्दै गई रहेको अवस्थामा जग्गा जफत गर्ने निर्णय भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाय (ङ) एवं सुचित आदेश विपरित छ । जहाँसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना वमोजिम फलफुल उद्योगको काममा हदवन्दीमा छुट दिएकोमा सो अनुरुप जग्गा प्रयोग नभएको भन्ने छ सो पनि मिल्दो छैन । हाल पनि कम्पनीको उक्त जग्गामा आंप १२४०, अम्वा ५००, नासपाती ४००, लिची ५६, नरिवल ३० , सिसम ५०० साइगन ५० तथा रुख कटहर सात थान र अन्य जात समेतका विभिन्न जात एवं प्रकारका विरुवाहरु लागि रहेका छन लाग्दै गई रहेको छ, लगादउदै जाने कार्यक्रम समेत छ । यस्को साथै कपुर तुल्सी मेन्थग्रास, सिट्रेनोला ग्रास समेतका जडीवुटी वनस्पती समेत उक्त जग्गामा लागि आएको छ । सो कुरा प्रस्तुत फोटोहरु समेतवाट अवलोकन हुन्छ । यस कारण भूमि सुधार विभागको प्राप्त पत्र तथ्य् विपरित हुनाको साथै सो को आधारमा श्री ५ को सरकारले एकतर्फी रुपबाट गरेको मिति २०४८।१२।२३ गतेको निर्णय सर्वथा त्रुटीपूर्ण   छ ।

            ६. अतः उपयुक्त प्रकारणहरुमा उल्लेख गरे वमोजिम यस कंपनीले श्री ५ को सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयद्वारा मिति २०३२।२।१९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना वमोजिम सुनसरी र मोरङ जिल्लाको ५९-९-१२ विगाहा जग्गा फलफुल उद्योगको काममा रहेसम्म छुट पाई उद्योग संचालित भई रहेको अवस्थामा श्री ५ को  सरकारले मिति २०४८।१२।२३ मा यस कंपनीले हदवन्दीमा छुट पाएको उक्त जग्गा जफत गर्ने भनि कंपनीलाई सुनुवाईको मौका समेतबाट वंचित तुल्याई गरेको निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा भूमि सुधार कार्यालयहरु मोरङ एवं सुनसरी समेतलाई कारवाहीका लागि लेखि पठाइएका पत्रहरुले म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२)(ङ) १६ र १७ समेतले प्रदत मौलिक एवं कानूनी हक कुण्ठित हुन गएकोले धारा २३ एवं धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२३ गतेको निर्णय र सो को आधारमा भए गरिएको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु वदर गरी मेरो मोलिक एवं कानूनी हकको प्रचलन गराई संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको आदेश ।

            ८. सो सम्वन्धमा जिल्ला मोरङ विराटनगर नगरपालिका ५ कंचनवारी स्थित रिजाल टासी क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि. लाई कृषि एवं औद्यौगिक विकास गर्ने उद्देस्य लिई मिति २०२२।२।५ मा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीलाई श्री ५ को सरकारले फलफुल उद्योगको काममा रहे सम्मका लागि जम्मा ज.वि. ५३(१२(१० सम्म जग्गा हदवन्दी छुट दिने भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा २०३२।२।१९ मा प्रकाशित भए अनुसार रिजाल क्यानिङ्ग तथा रिजाल टासी समेतका लागि छुट लिएको भएतापनि उक्त छुट जग्गा प्राप्त तथा सुविधा पाउने कंपनी तथा संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुले उद्देस्य अनुरुपको जग्गा उद्देश्य वमोजिम प्रयोग गर्ने नगरेको सो सम्वन्धमा श्री ५ को सरकार (माननीय मन्त्रीज्यूस्तर) वाट निरीक्षण एवं छानविन गर्ने क्रममा श्री ५ को सरकारको (म.प.) को मिति २०४८।७।१८ को निर्णयद्वारा नेपाल राजपत्र खण्ड (४१) भाग ३ मिति २०४८।३।२३ मा प्रकाशित भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना वमोजिम गठित उच्च स्तरीय हदवन्दी छानविन समितिबाट स्थलगत निरीक्षणद्वारा छानविन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार शर्त र उद्देस्य अनुरुप काम नभएका उद्योगहरुका नाममा छुट सुविधा पाएका जग्गाहरु जफत गरिने कानूनी शर्त हुँदा भूमि सुधार वि. फि.का तथा महाशाखाको प.सं. ५।क १४।४१।५६७।०४८।४९ च.नं. २९४५ मिति २०४९।१।२६ गतेको पत्रद्वारा रिजाल क्यानिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. मोरंग विराटनगरका नाममा दर्ता रहेको जिल्ला सुनसरी इटहरी गा.वि.स. वडा नं. ५(घ) कि.नं. २० समेतको जम्मा ज.वि. ५०-१६-१८ (पचास विगाहा सोह्र कठ्ठा अठार धुर) जग्गा श्री ५ को सरकारले दिएको हदवन्दी छुट सुविधा अनुसार काम कार्यवाही नगरेकोले जफत गरएको हो । निवेदकको जिकिर अनुसार भूमि सुधार मन्त्रालयको मिति २०३२।२।१९ मा प्रकाशित राजपत्र वमोजिम उद्देश्य अनुरुप काम कार्यवाही भएको भनि दावी लिएतापनि जुन उद्देश्यद्वारा श्री ५ को सरकारले छुट दिएकोहो सो अनुसारको कार्य नगरी उक्त जग्गा काहि वाझो कांहि धान खेती लगाएको तथा फलफुलका विरुवा समेत नलगाई श्री ५ को सरकारलाई छल्ने काम मात्र गरेको स्थलगत निरिक्षणवाट देखिएको र त्यस्ता हदवन्दी छुट दिएका जग्गाहरु उद्देश्य अनुरुप काम नभएमा श्री ५ को सरकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि जफत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा जफत गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।

            ९.    भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना वमोजिम गठित उच्च स्तरीय हदवन्दी छानविन समिति एक आधिकारिक समिति भएको त्यस्तो समितिले २०४८।९।१४ मा उक्त रिजाल क्यानिङ्ग कम्पनीको स्थलगत निरिक्षण एवं अध्ययन गरी शर्त र उद्देश्य विपरित काम गरेको व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गरेकोहुँदा (जुन प्रतिवेदनको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न निर्णय फाइलमा समावेश छ) सो को आधारमा जफत गर्ने निर्णय भएको छ र सो अनुसारको काम कसरी भएन भन्ने केही वुँदाहरु रिट निवेदक स्वयंले निवदनको दफा (११) मा उल्लेख गरेको छ । उद्योगको लागि प्रदान गरेकोमा अघिकतम हदवन्दीमा छुट पाएकोजग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नभएको भनी सोही दफा (९) मा उल्लेख गरिएको व्यहोराको सम्बन्धमा ऐन नियममा लेखिएका कुरामा सोही अनुरुप गरिनु पर्ने र ऐन नियममा उल्लेख नभएको वा अस्पष्ट रहेको कुरामा श्री ५ को सरकारको निर्णयवाट नीति निर्धारण गरी सोही निर्णय नीति अनुरुप कार्य संचालन गरिनु पर्ने हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाय (ङ) वमोजिम श्री ५ को सरकारले शर्त तोकि हदवन्दीमा छुट दिएको जग्गा शर्त र उद्देश्य अनुरुपको काममा नरहेमा त्यस्तो जग्गा जफत गर्नु पर्ने अथवा जफत गर्न नहुने भनि उल्लेख नभै अस्पष्ट रुपमा रहेकोले त्यस्तो अस्पष्ट कुराका सम्बन्धी स्पष्ट गर्न भविष्यमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार अधिकतम हदवन्दीमा छुट दिने सम्बन्धमा जुन कामको लागि छुट माग गरिएको छ सो कामको प्रकृति हेरी वढीमा ४ वर्ष भित्र पूरा गर्ने शर्तमा सम्बन्धित मन्त्रालयको राय समेत लिई भूमि सुधार मन्त्रालयले छुट दिने र तोकिएको अवधि भित्र तोकिएको काम पूरा गर्न नसकेमा सो जग्गा जफत गर्ने गरी महभिर कृषि उद्योगलाई हदवन्दीमा छुट दिने निर्णय गर्दाका वखत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०३६।८।११ मा नीतिगत रुपमा निर्णय भइरहेको हुँदा सोही निर्णयको आधारमा यस रिजाल क्यानिङ्ग कम्पनीले तोकेको काम पूरा गर्न नसक्नुको साथै शर्तको विपरित काम समेत गरेकोले उक्त कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको हो ।

            १०.    रिट निवेदनको दफा १२ मा केही जग्गामा केही फलफुलहरु लाग्दै गइरहेको छ लगाउदै जाने कार्यक्रम समेत छ भनि उल्लेख गराएको सम्बन्धमा २०२२ सालमा उद्योग दर्ता भएको र २०३२।२।१९ मा यस उद्योगले हदवन्दीमा छुट पाएको जग्गामा लगाइएका केही फलफुलको नाम र संख्या उल्लेख गर्दै लगाउदै जाने कार्यक्रम समेत छ भनि उल्लेख गरिएवाट यत्रो समयावधिसम्ममा पनि काम पूरा नगरेको तथ्य विपक्षी रिट निवेदकको उक्त व्यहोरावाटै स्पष्ट छ । रिट  निवेदनको दफा (२) मा यस कम्पनीले जग्गा हदवन्दीवाट छुट भएपछि कम्पनीको आधूनिकीकरण एवं प्रविधि विकासतर्फ आफू समेत सहभागी भई संयुक्त लगानीमा रिजाल टासी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले विभिन्न कृषि जन्य फलफुलको स्क्यासलाई लाइमजुर जाम, टोमाटो सस समेत उत्पादन गर्ने कार्य गरयो भनि उल्लेख गरएवाट नै श्री ५ को सरकारको स्वीकृति विना एउटा उद्योग (रिजाल क्यानिङ्ग) लाई हदवन्दीमा छुट दिएको जग्गाको स्वामित्व सो उद्योगले अर्काे उद्योग (रिजाल टासी इण्डष्ट्रिजलाई हस्तान्तरण गरी गैरकानूनी कार्यवाही गरेको कुरो विपक्षीको एक व्यहोरावाटै स्पष्ट भएकै छ ।

            ११.    रिट निवेदनको दफा ६ मा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत यस कम्पनीलाई सुनुवाईको मौका नदिएको भनि उल्लेख गरिएको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय हदवन्दी छानविन समिति गठन भएको व्यहोराको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड ४१ भाग ३ मिति २०४८।८।२३ मा प्रकाशित गरी नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल जस्ता प्रचार माध्यमवाट प्रचार प्रसार गर्नको साथै रिट निवेदनको दफा ३ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय उच्च स्तरीय हदवन्दी छानविन समितिको मिति २०४८।९।१३ गते को पत्रानुसार उक्त समितिले स्थलगत निरिक्षण एवं छानविन गर्ने क्रममा यहाँको सहयोगका लागि अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पत्र लेखि यस कम्पनीलाई दिइयो भनि उल्लेख गरिएवाट उक्त कम्पनीलाई सुनुवाइको मौका दिने प्रयास उच्च स्तरीय हदवन्दी छानविन समितिले दिएको कुराको पुष्टि विपक्षी रिट निवेदकको उक्त व्यहोरावाटै स्पष्ट भएकै छ ।

            १२.   यदी वास्तवमै विपक्षी रिट निवेदकलाई अन्याय परेको भए र संवैधानिक हकको हनन् भएकोभए म्याद भित्रै रिट निवेदन गर्नु पर्नेमा उक्त कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय मिति २०४८।१२।२३ मा भएकोमा तीनवर्ष भित्र मात्र सो निर्णय उपर विपक्षी रिट निवेदकले विलम्ब गरी रिट निवेदन पेश गरेको छ । तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफ ।

            १३.   नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले श्री ५ को सरकारको निर्णयले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम हदवन्दीमा छुट पाएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम राज्यले उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिएर मात्र व्यक्तिको सम्पति सार्वजनिक हितको निमित्त लिन पाउछ । निवेदकलाई कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दिएको छैन । निवेदकको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दा सुनुवाईको मौका समेत प्रदान गरिएको छैन । तसर्थ अधिकार क्षेत्र विहिन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय वदर हुनु पर्छ । साथै श्री ५ को सरकारको जफत गर्ने निर्णय देखादेखि अनधिकृत र कानूनी त्रुटीपूर्ण हुँदा त्यस्तो निर्णय वदर गराउन विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ मागवमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनि वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकहरुले हदवन्दीमा छुट पाएको विषय शर्तरहित होइन । शर्त प्रतिकूल कार्य गरेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता लिन सकिन्छ । हदवन्दीमा छुट दिने अधिकारमा सो छुट फिर्ता लिने अधिकार पनि निहित रहन्छ । धेरै विलम्ब गरी तथा अन्य रिट निवेदनहरुको परणाम समेत विचार गरी निवेदक अदालतमा प्रवेश गरेको देखिंदा रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान छैन । खारेज हुनु पर्छ भनि आफनो वहस जिकिरप्रस्तून गर्नु भयो ।

            १४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता  प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर तथा रिट निवेदनको तथ्य समेतलाई विचार गर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निरोपण गर्नु पर्ने देखिन आउँछ ।

 

(क)   प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ हुदैन । ?

(ख)   श्री ५ को सरकारलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदवन्दीमा छुट दिएको जग्गा सो शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरेमा जफत गर्ने अधिकार छ, छैन ?

(ग)   रिट निवेदन मागवमोजिमको निजको हकप्रचलन गराउन कुनै आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ?

 

            १५.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्ध्मा हेर्दा, निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले मिति २०४८।१२।२३ मा निर्णय गरेकोमा मिति २०५२।१।२९ मा मात्र धेरै विलम्ब गरी निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा र श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताले वहसमा जिकिर लिनु भएको छ । उक्त जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्नु अघि विलम्बको सिद्धान्तको सम्बन्धमा केही सैद्धान्तिक विवेचना हुनु उपयुक्त देखिन्छ । विलम्वको सिद्धान्त समन्याय (equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्व गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारवाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित छ । यही अवधारणा तथा सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ । तर विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिनगन्ती गरी प्रयोग हुने स्थिर सिद्धान्त भने होईन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्वको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिंदैन भने विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इन्कार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखादेखि  (Primafacia) कानूनी त्रुटीपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्यायसँगत तथा औचित्यपूर्ण समेत देखिंदैन । तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्वको सिद्धँन्तको प्रयोग गर्नु पर्ने   हुन्छ ।

            १६.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले निवेदक सरह अन्य व्यक्तिहरुको हदवन्दीमा छुट पाएको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय उपर २०४९ सालको रिट नंम्बर २१२५ निवेदक सामन्तभद्र थापा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको रिट निवेदनमा जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय र यस अदालतवाट २०५१।७।९ मा वदर भएपछि निवेदकले उक्त फैसलाको प्रतिलिपी साथ राखी श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागमा मिति २०५१।११।१८ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । भूमि सुधार विभागवाट कुनै कारवाही नभएपछि मिति २०५२।१।२९ मा यो रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतले कानून सरह मान्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०५१।७।९ को फैसलाको आधारमा जफत भएको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी उपचारको खोजीमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको देखिएकोले उपचारको खोजीमा निवेदकले वेवास्ता गरेको भन्न मिल्ने देखिदैन ।

            १७.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धि हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा श्री ५ को सरकारले निवेदकको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको देखिएको अवस्था हुँदा विलम्बको आधारमा रिट खारेज गर्ने हो भने त्यस्तो देखादेखि अनधिकार निर्णय कायम रहन जाने हुन्छ । साथै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२३ को निर्णयवाट निवेदक वाहेक अरु कसैको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर परे वा तेश्रा पक्षको अधिकार (third party right) पनि सृजना भएको अवस्था पनि नदेखिएको हुँदा विलम्बको आधारमा मात्र निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु न्याय सँगत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । विलम्बको आधारमा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

            १८.   अव दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा  विचार गर्दा, यस्मा निवेदकलाई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले मिति २०३२।२।१९ मा गरेको देखिन्छ । उक्त हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गा हदबन्दी छुट दिंदा तोकिएको शर्त अनुसारको काम प्रयोग नगरेको भन्ने श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जफत् गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म हदबन्दी छुट दिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम हदबन्दी छुटको सुविधा शर्त रहित भने देखिंदैन । तोकिएको शर्त अनुसारको काममा नलगाइएको अवस्थामा छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता (Withdraw) लिन सक्ने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा प्रयोग गरेसम्म मात्र हदबन्दी छुटको सुविधा क्रियाशिल हुने देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम अघिकतम हदबन्दी भन्दा वढी जग्गा प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने भूमि सम्वन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १७ ले जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीलाई उक्त प्रयोजनको लागि तोकेको देखिन्छ । यसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा कानून र नियम वमोजिम निर्धारीत प्रक्रिया वमोजिम सम्वन्धित भूमि सुधार अधिकारीले कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सिधै जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ तथा नियमहरुले प्रदान गरेको देखिंदैन । निवेदकको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ भनि प्रत्यर्थीहरुले लिखित जवाफमा जिकिर लिन सकेको समेत देखिंदैन । तसर्थ भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाईराखेको हदबन्दी छुटको सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिई हदबन्दी सम्वन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्वन्धित भूमिसुधार अधिकारीले कारवाही चलाउनु पर्नेमा सिधै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।

            १९.    निवेदक क्म्पनीको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल प्रतिवादको मौका दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर पाईन्छ । प्रत्यर्थी मध्येको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफमा उच्च स्तरीय छँनविन समिति गठन भएको व्यहोराको सूचना नेपाल राजपत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, जस्ता संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकलाई निजको जग्गा जफत गर्नु अघि कानून वमोजिम सूचना दिई प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिएन । व्यक्तिको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धि हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा कानून वमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिनु पर्नेमा रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, राजपत्र इत्यादि संचार माध्यमबाट सूचना दिएकोलाई मात्र पर्याप्त मान्न मिल्ने नदेखिई निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट बंचित गरेको देखिन आयो ।

            २०.   अव निवेदन माग वमोजिम निजको हक प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्बत २०४९ को रिट नम्बर २१२५ निवेदक सामद्र भद्र थापा समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद समेत भएको रिटमा निवेदकको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ङ) बमोजिम हदवन्दी छुट सुविधा पाएको जग्गा शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरेको भन्ने आधारमा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहिन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ भनी मिति २०५१।७।९ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट निर्णय भई सिद्धान्त कायम भइसकेको देखिंदा उक्त संयुक्त इजलाससँग असहमत हुनु पर्ने यो इजलासले कुनै कारण तथा अवस्था भएको देखेको छैन । तसर्थ उल्लेखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारवाट अधिकार क्षेत्रको अभावमा तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल निवेदकको जग्गा जफत गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२३  को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । कानून वमोजिम गर्नु भनि आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित फाइल श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्बत २०५४ साल जेष्ठ ७ गते रोज ३ शुभम ।