निर्णय नं. ८९८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नें ८९८२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

०६४–WO–०७५४

आदेश मितिः २०६९।३।२७।४

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः कालिकोट जिल्ला, मेयलगुडीं गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला       का.म.न.पा. महाराजगञ्जमा डेरा गरी बस्ने गोरखबहादुर वि.सी. समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  पानीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय स्तरकै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय ठानी अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुलाई अन्यथा भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  ठूला प्रकृतिका आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमा पार्न सक्ने असर तथा प्रभावको विषयलाई लिएर जुनसुकै नागरिकले जनसाधारणको सदस्यको नाताले जनसाधारणमा पर्न सक्ने असरको खोजी गर्न अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  जलविद्युतको क्षेत्रमा विकास गर्ने आयोजना स्वभावैले ठूला आयोजना भई पूँजी र विशेषज्ञताको आवश्यकताका आधारमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न खोजिएको हुँदा नेपालको प्रचलित कानून र नीतिअन्तर्गत गरिएको सहमतिलाई प्रारम्भमै गैरकानूनी सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  जलविद्युत विकासको सम्बन्धमा नेपालमा जलविद्युतको विकासका लागि आवश्यक  आयोजनाहरूको आवश्यकता, ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभहरू अधिकतम बनाउने, नेपाली जनतालाई विद्युत आपूर्ति गराउन स्थानीय रूपमा नै आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने कुराहरू आयोजना छनौट गर्ने हिसावले महत्वपूर्ण र लाभदायक हुन सक्छन । कुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र लागतको कुराको औचिच्य के हुने हो भन्ने कुरा राज्यको र खासगरी राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको कार्यपालिकाको उत्तरदायित्वको विषयभित्र पर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  विद्युत आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट वा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिगत प्रश्नहरूमा अदालतको खास संलग्नता रहने अवस्था रहदैन । के कस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रका लागि आवश्यक हुने, ती आयोजनाहरू निर्माण गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन्  र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि  कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकिय कार्यमा सामान्य अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरुद्ध पार्न नमिल्ने ।

§  संविधान, ऐन, कानून प्रतिकूल कुनै काम गरी जनताको मौलिक एवं कानूनी हक वा सार्वजनिक हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने काम भएको अवस्थामा मात्रै अदालतले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्ने गर्दछ । सरकारले गरेको नितान्त प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयहरूको लागि सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार रहने हुनाले त्यस सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवा जस्तै विद्युतको व्यापार हुन सक्छ र सो निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । कानूनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकोमा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । विद्युत स्वयंलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने र त्यसको निकासी पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । व्यापारिक नीतिको हकमा राज्यद्वारा आवश्यकताअनुसार निर्यातमा नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन तर, त्यो भिन्न विषय भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रावधानका आधारमा  संसदीय अनुमोदन चाहिने विषय त्यसमा लागू नहुने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने वा अनुशरण गर्नुपर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न न्यूनतम पनि प्रयास नगर्ने तर सोही विषयमा सार्वजनिक सरोकारको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को पूर्वावस्थाहरू विहीन भएको थाहा पाउँदा पाउँदै सो धाराको प्रयोग गरी आयोजनाको सञ्चालन अवरोध गर्ने दृष्टिकोण लिनुलाई मात्रै पनि स्वीकार्य मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत सम्बन्धी ऐन, नियम र नीतिअन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषयमा सामान्य कानून एवं करारको समेत विषय देखिन आएकोले यस्तो प्रचलित कानून तथा कानूनबमोजिम कायम रहेको करारको विषयवस्तुमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भिमार्जुन आचार्य, कमलनयन पन्त तथा रत्नसंसार श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त तथा अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा, शिवप्रसाद रिजाल, महेशकुमार थापा, अमरजिवी घिमिरे र सुशीलविक्रम थापा

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१) (२) घ (३), ३२, १०७(२), १५६(२)

§  विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४, २२(२)

§  नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

अछाम, दैलेख, सुर्खेत तथा कालिकोट जिल्लामा आयोजना स्थल रहने माथिल्लो कर्णाली आयोजना करीब ३०० मेगावाट जलविद्युत शक्ति उत्पादन गर्न सकिने क्षमता भएको नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा विपक्षीमध्येको जलस्रोत मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकाली मिति २०६४।१०।१० गतेका दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालय र विपक्षी GMR LTD Consortium India का बीच सम्झौता भएको भन्ने जानकारी हुन आएकोले सो आयोजना हामी सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हुनुका साथै हामी तमाम कर्णालीबासीको जीवनको आधार भएका कारण विपक्षीहरूले के कस्तो विधिबाट सो माथिल्लो कर्णाली आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति वा सम्झौता गरिएको र सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय त्यसमा पनि प्राकृतिक साधन स्रोतको सम्पत्तिसम्बन्धी बिषय भएकोले हामी रिट निवेदकहरू मध्येको म गोरखबहादुर वि.सी.र म राम सिंह रावलले स्थानीयवासीको हैसियतले सो सहमतिपत्र वा समझदारीपत्रसँग सम्बन्धित अन्य कुनै कागजपत्रका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराई पाउँन माग गरेकोमा विपक्षीहरूद्वारा सोको प्रतिलिपिहरू दिइएन । हामी निवेदकहरूले माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने अवसरमा निवेदकहरूलाई विपक्षीहरूले बञ्चित गरेपनि जलस्रोत मन्त्रालयले जारी  गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा “९० दिनभित्र सम्वद्ध पक्षले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहमति गरी संयुक्त उपक्रमको कम्पनी स्थापना गर्ने र सो कम्पनीमा निःशुल्क २७ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी प्रदान गर्ने, आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन शुरु भएको मितिदेखि उत्पादित विद्युतको १२ प्रतिशत विद्युत नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने,यसरी उपलब्ध गराइएको विद्युत प्रचलित नीति तथा कानूनका आधारमा नेपाल सरकारलाई विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र निर्यात करको अतिरिक्त हुने, संयुक्त उपक्रमको कम्पनी स्थापनापछि सम्वद्ध पक्षले अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिने, प्रस्तावित आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि वित्तीय स्रोत सम्वद्ध पक्षले जुटाएपछि ५४ महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र नेपाल सरकारको Build, Operate, Own, Transfer (BOOT)  नीतिको आधारमा उक्त आयोजना ३० वर्ष अवधिको लागि प्रदान गरेको” भन्ने बुँदाहरू उल्लेख भएको देखिन बुझिन समेत आयो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सबै राष्ट्रप्रेमी, विकास प्रेमी र नेपालको वास्तविक विकास चाहने सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्राकृतिक सम्पत्ति भएकोले यो आयोजना एक गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । उक्त आयोजना चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिव्वतको मानसरोवर तथा राक्षस ताल नजिकबाट उत्पादित भई नेपाल प्रवेश गरी यो कर्णाली नदीको सुदुरपश्चिम तथा मध्य पश्चिमाञ्चलको अछाम, दैलेख, कालिकोट तथा सुर्खेत जिल्लामा अवस्थित रहने माथिल्लो कर्णाली आयोजना रन अफ रिभर आयोजनामध्ये आर्थिक दृष्टिले देशकै सबैभन्दा सस्तो र राम्रो आयोजना हो । करीब ४६ करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रकम रहने यो आयोजना  दैलेखको लकन्द्रा गा.वि.स.को स्याँलागाड नजिक बाँध बाँधी कर्णाली नदीको पानीलाई ९.५ डायमिटरको गोलाई २.४ किलोमिटर लम्वाई रहने सुरुङमार्फत अछामको तुर्माखाद गा.वि.स.का. बाल्दे नजिक विद्युत गृहमा खसाली ३०० मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पादन गरिने र सो विद्युत राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरिने प्रकृतिको प्राकृतिक सम्पत्ति भएकोमा विवाद छैन । वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ण) ले मुलुकमा विद्यमान जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने समेत राज्यको प्रमुख दायित्व भएको, संविधानको धारा १५६ को उपधारा (१),(२,घ) र (३) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको र सो सन्धि वा सम्झौता सोही धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोमा सोबमोजिम नगरी सो प्रक्रियालाई छली निजी करार (Private Contract) को माध्यमले निर्माण गर्ने भनी संविधानको समेत उपेक्षा गरी विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गरी उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनसमेत नगरिकनै विपक्षीहरूले कर्णाली राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामासमेत प्रतिकूल असर पार्ने गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालय र GMR LTD Consortium India बीच सम्झौता भएको हुँदा सो विपक्षीको कार्य प्रथमदृष्टि मै असंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएको अवगत गराउँदछौं ।

नेपालको प्रचलित संविधानको धारा १५६ मा भए जस्तै प्रावधान समेटिएको विगतको अनुभवलाई हेरी नेपाल  अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ लाई मध्यनजर गर्दा उक्त धारा १२६ को परिभाषा र व्याख्याका सन्दर्भमा टनकपुर समझदारीसम्बन्धी मुद्दामा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पालना यस्तै प्रकृतिका अन्य विवादहरूमा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही वर्षअगाडि जलस्रोत मन्त्रालय, जल तथा शक्ति आयोग र विभिन्न स्वतन्त्र विशेषज्ञहरू बीच पटकपटक छलफलहरू भएका थिए । यसपछि प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालिन बाँडफाँड र तिनको व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालिन असरका सम्बन्धमा एक स्थिति पत्र (Status Paper) तयार गरिएको र उक्त स्थिति पत्रले स्पष्ट रूपमा बाँडफाँडको स्थिति पहिल्याउन र यकीन गर्नका लागि त्यसरी उत्पादित पानी तथा बिजुलीको देशको स्थिति सीमाना पार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने यदि पार गर्छ भने सोहिअनुसार र पार गर्दैन भने त्यसै अनुसार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा त्यसको व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालिन असरहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने यस्तो बाँडफाँडको प्रश्नले दुई देशको वीचको हिस्सेदारी कायम गर्ने तत्कालिन संविधानको धारा  १२६ अनुसार संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने आधार भनेर स्थितिपत्रले जम्मा नौ बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत पानीको अन्तर घाँटी (Inter Basin) स्थानान्तरण हुने भएमा, आयोजनाबाट विस्थापित हुने जनसंख्या १० हजार भन्दा बढी हुने भएमा, आयोजनाबाट २५ वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी कृषि चरन वा वनक्षेत्र प्रभावित डुवान हुने भएमा, आयोजनामा विदेशी लगानीको र नेपाली लगानीको हिस्सा क्रमश ८० र २० प्रतिशतको अनुपात भन्दा बढी भएमा, आयोजनाको लगानीकर्ताले राज्यबाट प्रत्याभूतिको माग गरेमा, आयोजनाबाट प्राप्त फाइदाहरू पानीको सट्टापट्टा वा पानीको सट्टा अन्य वस्तुका रूपमा बाँडफाँड गर्न सकिने सम्भावना भएमा, कूल उत्पादित विजुलीको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी परिमाण विदेश निर्यात हुने भएमा र माथिल्लो भेगमा निर्माण भएको जलाशयको कारणले नेपाल सीमाना छोड्ने विन्दुमा नदीको सुख्खायामको बहावमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने भएमा वा बाढीको मात्रामा कम हुने भएमा भन्ने ब्यबस्थाहरू समेतको  उक्त स्थितिपत्रको निर्देशन समेतलाई अनुशरण गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत गै वर्तमान मन्त्रिपरिषद् तथा जलस्रोत मन्त्रालय र प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समिति एवं अर्थ समिति समेतले निर्णय गरेको कुरा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिको उल्लिखित व्यहोराबाट पुष्टि भएको छ ।

वर्तमान अन्तरिम संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरी सकेको र सो माथिल्लो कर्णाली आयोजना पूर्णरूपले कर्णाली प्रदेशमा रहेकोमा सो क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दालगायतका त्यहाँका आम नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोमा त्यहाँको स्थानीय जनतालाई विस्तृत सूचना दिने उनीहरूको सहमति र स्वीकृति लिने, राय सुझाव लिनका लागी छलफल तथा सम्बाद चलाउने र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीयवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्नेमा विपक्षीहरूले सोबमोजिमका कुनै किसिमको प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन समेत नगरी वर्तमान जलस्रोत ऐन, २०४९, र विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत नीति २०५८ मा उद्देश्य रणनीति र नीतिका वर्खीलाप भै अपारदर्शी ढंगले छिटोछरितो कोही कसैलाई थाहा जानकारी समेत नदीई हतार हतारमा सम्झौतालाई मूर्तरूप दिने कुचेष्टा गरेको देखिएको छ । जलविद्युत नीतिको विपरीत गै नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने रोयल्टी समेतको अवमूल्यन गरी सहमति गरिएको तथा उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिको प्रकरण नं. ४ मा उल्लेख गरे मुताविक प्रस्तावित आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि वित्तीय स्रोत सम्वद्ध पक्षले जुटाएपछि ५४ महिना भित्र आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछ” भन्ने वाक्यांश राखी विपक्षीहरूले सहमति गरेबाट पनि विपक्षीमध्येका GMR LTD Consortium ले वित्तीय स्रोत कहिले जुटाउने हो यदि निजले कहिल्यै पनि वित्तीय स्रोत नजुटाएर आज आज भोलि भोलि भन्दै गएमा माथिल्लो कर्णालीको अवस्था के हुने सो कुराको निश्चितताको गुञ्जायस कथित प्रेस विज्ञप्तिमा रहेको र राज्यले पाउने प्रतिफल समेत एकदमै न्यून राखिएको देखिन्छ । उक्त GMR LTD Consortium ले नेपाललाई विद्युत बिक्री गर्दा प्रति युनिट के कति तिर्नुपर्ने सोको वारेमा समेत उल्लेख नभएबाट नेपाली जनताले उक्त क्षेत्रको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने दररेट भन्दा महंगो दरमा विद्युत खरीद गर्नुपर्ने प्रवल सम्भावना रहेको देखिन्छ । त्यस भेगका जनताको पुर्खौदेखि जीवन गुजारा गर्ने कृषियोग्य जमिन, त्यहाँको वन सम्पदा, त्यहाँको परम्परागत रूपमा रहेका पशुपालन व्यवसायलाई टेवा पुर्‍याउदै आएको प्राकृतिक रूपले सिंगारिएका नदीनाला, खोला, ताल तलैया तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्न सक्ने असरहरूको समेत वेवास्ता गरी सो माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति दिइनु त्यस भेगका जनतालाई सोझै अन्याय  समेत हो ।  

 

उक्त प्रेश विज्ञप्तिमा आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत के कसरी वितरण गर्ने सोबारेमा उल्लेख नभएबाट आफ्नै क्षेत्रको विद्युत आफैले प्रयोग वा उपभोग गर्न पाउने नपाउने कुरामा उक्त सहमति मौन छ । त्यसले त्यस भेगका जनतालाई पर्न सक्ने असर र सो असर परेकोमा दिइनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कहिकतै उल्लेख नहुनुबाट विपक्षीहरूले गरेको उक्त सहमति वा सम्झौता केवल निहित स्वार्थ मात्र हो । प्राकृतिक स्रोतहरू माथि सम्बन्धित देशका जनताको सार्वभौमतासम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाद्वारा पारित प्राकृतिक स्रोतमाथि सार्वभौमिकता सम्बन्धी महासन्धि, १९९२ तथा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९९६ को विरुद्ध गै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका स्थानीय जनता र समस्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार माथि सोझै नजरअन्दाज गरिएको छ, । माथिल्लो कर्णाली आयोजना आफैमा प्राकृतिक स्रोत तथा राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकोमा विवाद छैन । यो आयोजना ठूलो आयोजना हुनुको कारण यसले दीर्घकालिन रूपमा वातावरणीय संरक्षण तथा सामाजिक रूपमा निरन्तर ढंगले विवाद आइरहेको र यो माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विपक्षीहरूले तयार गरेका सम्पूर्ण दस्तावेज, प्रतिवेदनलगायतका सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि निवेदकहरूलाई समेत नदीएबाट निवेदकको सूचनाको हकमा समेत आघात पर्न गएको छ । देशमा हालसम्म कूल विद्युत उत्पादन ६०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको र विद्युत माग त्यो भन्दा वढी रहेको देखिन्छ । उत्पादित विद्युत अपुग भएको अवस्थामा वर्षायाममा समेत लोडसेडिङको मार खेप्नु परिरहेको स्थिति छ । हरेक वर्ष विद्युतको माग बढ्दै गएको छ र अहिले पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी आम नेपाली जनता विद्युत सेवा उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन् । नेपालले औद्योगिकीकरणको निमित्त विद्युतको माग कति हुने हो भन्ने कुरा यकीन गर्न सकिदैन । त्यसैले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदासम्म उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण विजुली नेपालभित्रै खपत हुने वा सो पर्याप्त नहुने अनिश्चित छ । अतः माथिल्लो कर्णाली आयोजना सबै नेपालीको साझा प्राकृतिक सम्पत्ति भएको, यसको बाँडफाँडका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूको अनुमोदन वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१), (२घ), (३) बमोजिम हुनुपर्नेमा विपक्षीहरूले गरेको सम्झौताले उल्लिखित धाराको बर्खिलाप भएको र सो सम्झौता वा सहमतिलाई प्रचलित जलविद्युत विकास नीति २०५८ ले समेत समर्थन नगरेको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको खण्डमा निवेदक लगायत सारा नेपाली जनतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ को समानताको हक, धारा १८ को पेशा तथा रोजगारीको हक,  धारा १९ को सम्पत्ति माथिको हक, धारा २७ को सूचनाको हकलगायतका संवैधानिक तथा कानूनी हकमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने भएकोले उक्त सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपालको  अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र  सम्बन्धित निर्णय सहितको फायल समेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु ।

नेपाल सरकार र भारतको जि.एम.आर.इनर्जी लिमिटेड बीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र सो समझदारी पूर्ण सम्झौता भएकोले सो सम्झौतामा परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्तिको बाँडफाँड गर्ने भन्ने समेत सम्झौताको शर्त भएकोले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको बाँडफाँडसम्बन्धी कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म लागु हुन नसक्ने भनी निवेदनको मुख्य दावी रहेको देखियो । नेपालको नदीनालाबाट बग्ने पानी प्राकृतिक स्रोत भए पनि सो पानीलाई प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको विद्युत शक्ति पनि प्राकृतिक स्रोत हो, होइन भन्ने प्रश्न तथा नेपाल सरकारले कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वा संयुक्त लगानीको निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग गरिएको यस्तो समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) सम्झौता हो, होइन र संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रकृतिको हो, होइन भन्ने समेतका विषयहरू पूर्ण सुनुवाई हुँदा बृहत छलफल पश्चात निर्णय हुने विषय भएकोले यस्तोमा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र उपयुक्त नदेखिएकोले निवेदकहरूको माँग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदक र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस हुँदा यस्तै विषयमा २०६४ सालको रिट नं. ००५३ को निवेदक रामचन्द्र चटौत समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट यस अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सो रिट निर्णय भएपछि सो निर्णयको प्रतिलिपि साथै राखी विषयको सम्वेदनशीलता विचार गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट  भएको आदेश ।

विवादित विषयको सन्दर्भमा यस समितिको कुनै संलग्नता नै छैन । देशको जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतको मुलुकभित्रै उपयोग गर्नको लागि सञ्चालन गरिने प्रत्येक आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्याता संविधानले सिर्जना गरेको देखिदैन । जलविद्युत परियोजनाको निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग गरिने सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (क) मा परिभाषित गरिएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ आकर्षित हुने सन्धि वा सम्झौता मान्न कदापी मिल्ने होइन । व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०६३ को नियम १८१ बमोजिम अर्थ र आर्थिक योजना यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकोमा विवाद छैन । जलविद्युत उत्पादनका लागि कुन कुन आर्थिक वर्षमा के कस्तो प्रक्रिया वा नियमबाट कस कसलाई नदी नालाको लाइसेन्स दिइएको छ, त्यसमा के कस्ता शर्तहरू छन भन्ने सम्बन्धमा माथिल्लो कर्णालीलगायतका केही जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा जलस्रोत मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारवाहीहरूका सम्बन्धमा समेत यस समितिले आफ्नो Oversight Function अन्तर्गत वा जलस्रोत मन्त्रीलगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी विगतमा छलफल गरिएको र यो एक नियमित प्रक्रिया नै हो । जलविद्युत बिकासको लागि महत्वपूर्ण आयोजनाहरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन सरकारद्वारा भानु प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाव प्रतिवेदन र विवादित माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा हाल अर्थ समितिले केही गर्न नपर्ने भनी मिति २०६४।४।१४ मा निर्णय भएको र कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन समिति सदैव क्रियाशील रहेकोले यस अर्थ समितिको हकमा अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन देखिँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।

पूर्व सचिव श्री भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी एउटा कम्पनी वा लगानीकर्तालाई एउटा मात्र परियोजना निर्माण गर्न दिन उपयुक्त हुने कम्पनी वा लगानीकर्तालाई छनौट गर्दा निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता दिदै निःशुल्क पूँजीगत हिस्सालगायत मुलुकलाई बढी भन्दा बढी आर्थिक लाभ हुने कुरालाई ध्यान दिने, लगानीकर्तालाई पर्फमेन्स बण्ड राख्न लगाउने र यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने समेतका लिखित निर्देशन समितिले जलस्रोत मन्त्रालयलाई मिति २०६४।४।१ को निर्णयबाट दिएको हो । यी निर्देशनहरू आयोजना कार्यान्वयनमा अवलम्बन गरिनुपर्ने पारदर्शिता र उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग मात्र केन्द्रित रहेर समितिबाट कुनै काम कारवाही र निर्णय भएको छैन । जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई आर्थिक समुन्नति गराउने महत्वपूर्ण वस्तुको रूपमा ग्रहण गरी त्यसको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई बढी भन्दा बढी आर्थिक लाभ होस् भन्ने उद्देश्यले नै समितिले जलस्रोत मन्त्रालयलाई उल्लिखित नीतिगत निर्देशन दिएको समेत भएबाट निवेदन औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

१० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण  संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि यस मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै निवेदन परेको देखिँदैन । निवेदन प्राप्त भएपछि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँछौ भन्ने समेतको वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

कुनै व्यक्ति, संगठन वा संस्थाले विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ ले निर्धारण गरेको व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको कार्य गर्न सक्ने र यही व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म देशको विभिन्न भागमा विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको कार्यविधि  भई नै रहेका छन् । सोही ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) ले विद्युतको उत्पादनको लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने, त्यसरी विद्युत निर्यात गर्नेले सरकारलाई तोकिए बमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत सोही दफाको उपदफा (३) मा गरिएको छ । विधायिकाबाट पारित ऐनका उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई रिट निवेदकले उपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति छैन । रिट निवेदकले सो ऐनका व्यवस्थालाई चुनौती नै नदीई ऐनबमोजिम भए गरेको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । रिट निवेदकले प्रस्तुत ऐन संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने दावी नलिई सो ऐन अन्तर्गतका काम, कारवाही संविधानसम्मत नभएको भनी विपक्षीले जिकीर लिनुभएबाट सो जिकीर निरर्थक छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा भएको सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (क) बमोजिम परिभाषित सन्धि वा सम्झौता नेपाल सन्धि कानूनका सम्बन्धमा अ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पन्न भएका विभिन्न महासन्धि मध्ये सन्धि कानूनसम्बन्धी सन् १९६९ मा सम्पन्न भियना महासन्धिको धारा २.१ को खण्ड (क) र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू बीच वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट नियमित हुने विषय पनि होइन । करार कानूनबाट नियमित हुने सामान्य करारीय प्रकृतिको लिखत व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित कानूनमा नभएकोले रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । भारतको जि.एम. आर ईनर्जी लिमिटेडसँग सम्पन्न भएको सम्झौता विद्युत ऐन, २०४९ को अधीनमा रही कार्यान्वयन हुनसक्ने व्यवस्था हो । अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी सो सम्झौताबमोजिम अनुमतिपत्रको अवधिभर विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसरी उत्पादन भएको विद्युत नेपाल कानूनको अधीनमा रही प्रसारण लाइनमार्फत् वितरण गर्ने, नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने कर, रोयल्टी र अन्य दस्तूर अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधीभर बुझाई निजले विकास गरेको आयोजना चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्दा अपनाउने विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व तथा हस्तान्तरण (BOOT) को मान्यता बमोजिम सञ्चालन हुने प्रस्तावित आयोजनाबाट मुलुकको पूर्वाधार संरचनाको विकासमा वैदेशिक लगानीको उपयोग हुने यो उपयुक्त तरिका भएकोले सरकारद्वारा स्वीकृत नीति, प्रचलित कानून तथा यस अघि निजी क्षेत्रबाट यस प्रकारका आयोजना कार्यान्वयन भइनै सकेको अनुभवसमेतलाई उपयोग गरी प्रस्तुत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको हो । मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र परिचालन गर्दा राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानदीई गर्नुपर्ने र सो जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन सो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर कार्यान्वयन हुने नै हुदा रिट निवेदन खारेजभागी छ  खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

जलविद्युत शक्तिको जतिसक्दो चाँडो उत्पादन गरी औद्योगिक कार्यमा प्रयोग हुन सकेमा मात्रै मुलुक र हामी सबै मुलुकबासीको कल्याण हुने हुँदा नेपाल सरकारको मुलुकको हितको लागि गर्न चाहेको यस्तो आर्थिक हितको अभिवृद्धि हुने कार्यलाई कसैले पनि बाधा अडचन गर्न हुँदैन ।  जलविद्युत मुलुकबासी सबैको लागि आवश्यक पर्ने चीज हो र यस्तो आयोजना सम्पन्न हुन केही वर्ष लाग्ने नै हुँदा अहिले नै यस सम्बन्धमा सरकारले निर्णय नगरी भोलीको लागि पर्खेर बसेमा मुलुकको हित नहुने स्पष्ट नै भएकोले यस सम्बन्धमा विपक्षी रिट निवेदकहरूले लिनुभएका जिकीरहरू मुलुक र मुलुकबासीको हितमा नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी अर्थमन्त्रालय समेतका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम नेपाल सरकारलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने अधिकार भएको ,विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत नियमावली, २०५० जलविद्युत नीति, २०५८ ले विद्युत निर्यात गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई समेटेको लगायतका कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरू स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्द्धकहरूद्वारा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०६३।८।२८ मा उल्लिखित आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चाहने सम्भाव्य सबै इच्छुक निजीक्षेत्रका प्रवर्धकहरूलाई आयोजना विकासमा सहभागी गराई बढी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निजहरूबाट प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशित गरी प्रकाशित सूचना अनुसार प्राप्त हुन आएका सिलवन्दी प्रस्ताव सिलवन्दी रूपमै जलस्रोत मन्त्रालयमा पठाउने सम्मको कार्य यस विभागबाट सम्पन्न गरिएको र उक्त कार्यबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारमा आघात नपर्ने हुँदा विपक्षीको प्रस्ततु रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विद्युत विकास विभागका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नेपाल सरकारले नेपालकै ठूला ३ वटा जलविद्युत परियोजनाहरू क्रमशः माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रो र बूढी गण्डकीलाई BOOT प्रणालीअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्नको लागि ४५ दिनको समय दिएर मिति २०६३।९।३ अर्थात् १८ डिसेम्वर २००६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई प्रस्ताव आव्हान गरेको र सोही आव्हानबमोजिम यस कम्पनीले पनि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने इच्छा राखी भारतकै अर्को कम्पनी जि एम आर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र थाइलेण्डको कम्पनी इटालियन थाई डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडसँग संयुक्तमोर्चा (Consortium) बनाई प्रस्ताव पेश गरेकोमा व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले एउटा प्रस्तावकलाई एउटा मात्र परियोजना कार्यान्वयन गर्न दिनु भनी निर्देशन दिएको भन्ने जानकारी हुन आएको र सोही मुताविक जलस्रोत मन्त्रालयसंग वार्ता गरी प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्र रही २४ जनवरी २००८ मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाल सरकारले कुनै लगानी नगरी सरकारको पूर्णं स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त उपक्रम कम्पनीमा २७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व पाउने र नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विद्युत समेत विना मूल्य पाउने गरी समझदारी भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परियोजनाको लागि हालसम्म गरेको अध्ययन, अनुसन्धान समेतको लागि रु ८ करोड प्राप्त गर्ने भएको छ । नेपाल राजपत्रमा मिति २०६४।५।२४ मा प्रकाशित नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयको सूचना अनुसार १०० देखि ५०० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि सरकारले प्रतिवर्ष एकमुष्ट रु. १० लाख रूपैया सर्वेक्षण अनुमति शुल्क लिन पाउनेमा सहमतिपत्रबाट सरकारले प्रतिमेगावाट रु. १ लाखको दरले जम्मा रु ३ करोड लिन पाउने गरी नेपाल सरकारको हितमा हुने गरी सहमति भएको छ । परियोजनाबाट सरकारले रोयल्टी र विद्युत निर्यातबापत निर्यात करसमेत लिन पाउने भएकोले विभिन्न बाधा विरोध गरी परियोजनालाई ढिलो गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष घाटा नेपाल र समस्त नेपालीलाई हुन्छ ।

            माथिल्लो कर्णाली परियोजना प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको हो । स्वयँ पानी नै बाँडफाड गर्ने कुनै सहमति भएको छैन, शुरुदेखि अन्त्यसम्म कर्णाली नदीको पानी नेपालकै भौगोलिक क्षेत्र भित्रै रहन्छ कम्पनीले कर्णाली नदीमा बाँध निर्माण गरी धरातलीय उचनीचता र कर्णाली नदीको पानीलाई उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने र सो पानीलाई पुनः कर्णाली नदीमै फिर्ता पठाउनेछ । यसरी पानीलाई उपयोग गरी विद्युत उत्पादन पश्चात सोही नदीमै फिर्ता पठाइने भएको र उत्पादित ऊर्जा अर्थात विद्युतलाई बिक्री वितरण गर्ने भएकोले यस्तो बिशुद्ध व्यवसायिक कार्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको अर्न्तदेशिय बाँडफाँड समेत होइन । स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता वा संयुक्त लगानीमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९, अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी लगानीको कम्पनी दर्ता गरी स्थापना गरेको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा बिक्री गर्नु प्राकृतिक स्रोत, साधनको बाँडफाँड हुन सक्दैन । परियोजना खडा गर्दा लाग्ने लागत खर्च तथा यसबाट उत्पादित वस्तु बिक्री गर्दा प्राप्त हुने मुनाफाको लेखाजोखा गरी त्यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने नेपाल सरकारलाई उत्पादित विद्युतको केही हिस्सा र मुनाफामा केही हिस्सा दिने कार्यलाई प्राकृतिक स्रोत,साधनको बाँडफाँड हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस आयोजनाको लागि विद्युत ऊर्जा वा शक्ति उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योग नेपालभित्रै अवस्थित हुने र जलविद्युत उत्पादनमा उपयोग हुने पानी ऊर्जा उत्पादनको कार्यका लागी प्रयोगका क्रममा सदैव नेपालकै स्वामित्वमा र नेपालकै भूभागमा रहनेछ । नेपालभित्र हुने पानीको उपयोगबाट उत्पादन भएको विद्युत शक्तिमात्र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी विदेश निर्यात हुने र केही नेपाल सरकारलाई विना मूल्य उपलव्ध गराइने गरी भएको सहमतिलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ को प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्ने सन्धि वा सम्झौताको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।

            लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता, भारतमा दर्ता भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवं पूर्णतया निजीक्षेत्रको कम्पनी हो । सहमतिपत्रमा निजीक्षेत्र तर्फबाट भारतमा दर्ता भएको जि.एम.आर. इनर्जी लि जिएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स लिमिटेड तथा थाइल्याण्ड स्थित इटालियन थाई डेभलप्मेन्ट पव्लिक कम्पनी लिमिटेड वीचको संयुक्तमोर्चा एकपक्ष रहेको छ । यसले भारत, थाइल्याण्ड वा अन्य कुनै राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन र गर्न सक्ने अधिकार पनि छैन । यसले आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा नेपाल सरकारले प्रस्ताव आव्हान गरेअनुरूप परियोजना  कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो । कुनै देशको कानून अन्तर्गत स्थापित हुने वा सो देश वा देशहरूको कानूनद्वारा नियमन हुने कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यक्तित्व नहुने भएकोले निजहरू संलग्न सम्झौता वा सहमति पनि त्यस्तो मुलुकको स्थानीय कानूनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न जान्छ, यसलार्ई सन्धि वा सन्धिको समकक्षमा राख्न मिल्ने कुनै अवधारणा छैन । निवेदकले सहमतिपत्रलाई सम्झौता नामाकरण गरी बदर गर्न माग गर्नु भएको छ । तर सोही सहमतिपत्रका पक्षहरू र सहमतिपत्र अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको लगानीकर्ता तथा हितग्राही पक्ष जि.एम.आर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र इटालियन थाई डेभलप्मेन्ट पव्लिक कम्पनी लिमिटेडलाई विपक्षी बनाउनु भएको छैन । उक्त सहमतिपत्रमा परियोजना कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता कम्पनी जि.एम.आर. इनर्जी लिमिटेडले मात्रै एकलौटी जिम्मेवारी लिएको छैन । एकलौटी मुनाफाको हकदार पनि होइन । भिन्नै कानूनी हैसियत र अस्तित्व भएका कम्पनीहरू जि.एम.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र इटालियन थाई डेभलप्मेन्ट पव्लिक कम्पनी लिमिटेड परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सँयुक्त मोर्चाका अभिन्न अङ्ग हुन् । बदर हुनुपर्ने भनी माग गरेको सहमतिका पक्ष तथा हितग्राहीलाई विपक्षी नै नवनाई, सुनुवाईको मौका नै नदीई सहमतिपत्र बदर हुन सक्दैन । विपक्षी बनाउनुपर्नेमा विपक्षी नवनाई दायर गरेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण भै खारेजभागी छ ।

            नेपालको विद्युत क्षमतालाई विद्युत निकासीको माध्यमबाट मात्र भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट १२ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्ने र सरकारले चाहेमा १० प्रतिशत विद्युत खरीद गर्न समेत पाउनेछ । BOOT अन्तर्गत स्वामित्व रहने अवधी समाप्त भएपछि सो परियोजना सरकारलाई बिना मूल्यमा फिर्ता हुने नै छ । कर्णाली नदीलाई साच्चै नै स्थानीय जनताको जीवनको आधार बनाउने हो भने यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्दछ । नदीको लाभदायक उपयोग भनेकै जलविद्युत उत्पादन र विद्युत निकासी हो । उक्त क्षेत्र पूर्वाधार र सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले पिछडिएको क्षेत्र भएको र परियोजनाले स्थानीय जनताको जीवनस्तर बढाउन मद्दत पुर्‍याउने तथा परियोजना स्थलसम्म जान आउनको लागी बाटो पुल लगायतका पुर्वाधार निर्माण हुने भएकोले यसले स्थानीय जनतालाई सुविधा पुर्‍याउछ । परियोजनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय स्तरमा धेरै रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गर्दछ । विद्युत ऐन, नियम तथा वातावरण संरक्षण ऐन, नियमले जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नको लागि विद्युत उत्पादन, सर्वेक्षण, दर्ता, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न जाने असरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरेर मात्र परियोजनाको निर्माण गरिने हुनाले परियोजना कार्यान्वयनको पुर्वावस्थामा वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुअगाडि नै वातावरण प्रभाव पर्छ होला भनी परियोजना नै कार्यान्वयन गर्नबाट बञ्चित गर्न खोज्नु समस्त कर्णाली क्षेत्र मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालकै हितमा हुँदैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि जलस्रोत मन्त्रालय र लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता समेतको संयुक्त मोर्चाको बीचमा भएको २४ जनवरी २००८ को सहमतिले विपक्षीहरूको कुनै मौलिक हक वा कानूनी हकको हनन् नगरेको, हनन् हुन सक्ने अवस्था पनि नभएको, सो सहमति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौता नभएको, विपक्षीहरूले उठाएको विषयवस्तु कुनै सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको सवैधानिक वा कानूनी प्रश्न नभएकोले निवेदकहरूको माग दावीबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी GMR Energy Limited India का तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्न स्वदेशी तथा विदेशी सम्भाव्य सबै इच्छुक निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूबाट प्रस्ताव माग गरी परेका प्रस्तावहरूको कार्यदलद्वारा मूल्याङ्कन गरी सर्वोत्तम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रवर्धकसंग नेपाल सरकारबाट गठित वार्ता समितिबाट वार्ता भई सिफारिस भई आएबमोजिम नेपाल सरकार र GMR LTD Consortium India बीच प्रस्तुत आयोजनाको विकास गर्ने समझदारी सम्पन्न भएको हुँदा अपारदर्शी ढंगले कसैलाई थाहा जानकारी नदीएको भन्ने रिट निवेदकहरूको भनाई झूठा हो । विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन पश्चात पानी सोही नदीमा नै मिसिई अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन सक्ने नै भएको, वग्ने पानीमा जुनसुकै पेशा तथा रोजगारी गर्न रोक नलगाइएकोले पेशा तथा रोजगारको हक, स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्ति माथिको हकमा खलल पुग्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । आयोजनाबाट जनतालार्ई पर्न सक्ने असरको पहिचान र समाधानको उपाय EIA को प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने कुरा हो र यस आयोजनाको वारेमा भए गरेका कार्यहरू विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको तथा समझदारीपत्र वेभसाइट www.mowr.gov.np मा समावेश गरी जनताको सूचनाको हकलाई स्थापित गरिएको छ । प्रस्तुत आयोजनाको विकास गर्ने प्रयासमा माथि सम्पन्न भएको समझदारी पहिलो नभै यस अघि Delta Pacific Consortium (PTE) Ltd सिंगापुर संग पनि आयोजना विकासका प्रयास स्वरूप समझदारीपत्रहरूमा हस्ताक्षर हुने काम सम्पन्न भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १६, १९, २७, ३३, ३४, ३५ र ३६ मा वर्णित सवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रस्तुत आयोजनाको सम्झौता भएकोले उपरोक्त धाराहरू विपरीत सम्झौता गरिएको भन्ने भनाई कपोलकल्पित एवम् बनावटी आधारमात्र हो भन्ने समेतको विपक्षी अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित  विद्वान अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भिमार्जुन आचार्य, कमलनयन पन्त तथा इजलासको अनुमतिले इजलाससमक्ष उपस्थित रत्नसंसार श्रेष्ठले बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहसको बुँदाहरू निम्नबमोजिम छन्ः

§  विवादित आयोजना सुर्खेत तथा कालिकोट जिल्लामा रहने र यी रिट निवेदकहरू उक्त क्षेत्रका वासिन्दाहरू भएका कारण यस आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरूमा चासो लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार रिट निवेदकहरूलाई छ ।

§  प्रस्तुत विवाद कर्णाली क्षेत्रको अखण्डताको मात्र प्रश्न नभई यस आयोजनाको कारणबाट पर्न सक्ने असर सबै नेपालीहरूलाई हुने भएकाले प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो ।

§  नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीबीच भएको सम्झौता व्यवस्थापिका संसदसमक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०६४।१०।१० मा विज्ञप्ति निकाली जलस्रोत मन्त्रालय र विपक्षी GMR LTD Consortium India बीच सम्झौता भएको भन्ने जानकारी दिएको कार्य गैरसंवैधानिक तथा कानूनविपरीत समेत छ । निवेदकहरू आयोजना स्थलका निवासीहरू हुन् ।

§  सरकारले यी निवेदकहरूका विरुद्ध गर्ने जुनसुकै प्रकारका सम्झौता सम्पन्न गर्दा निवेदकहरूको सहमति लिनु अनिवार्य हुन्छ । आयोजनापछि नदीमा पानी मिसाउने र सो पानीमा आवश्यक पेशा व्यवसाय चलाउने अधिकार निवेदकहरूलाई छ भन्दैमा निवेदकहरूको सरोकार रहने विषयमा निजहरूको सहमति आवश्यक पर्दैन भनी नेपाल सरकारबाट विपक्षी कम्पनीहरूसँग जथाभावि सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार छैन ।

§  जलस्रोत प्राकृतिक स्रोत हो र यस्तो स्रोतको बारेमा जुनसुकै कम्पनीहरूसँग वा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरूसँग गरिने सम्झौता आफूखुस गर्न पाउने होइन ।

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड उपयोग लगायतका विषयमा सम्झौता गर्दा व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

§  कर्णाली नदी सीमा नदी नहुनाले यसको उपयोग गर्नु बाँडफाँड गरेको ठहर्दैन भन्ने विपक्षीहरूको भनाई तर्कयुक्त छैन । सीमा नदीको सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकहरूको आधाआधा हक लाग्ने हुन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी हुनेहुँदा यो सम्झौता अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को उपधारा २ को खण्ड (घ) मा वर्णित प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी विषय भएबाट त्यस्तो विषयमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुनाले नेपाल सरकार र विपक्षी जि.एम.आर. कम्पनीबीच भएको समझदारीपत्र व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृति, समर्थन वा अनुमोदन गर्नु गराउनु पर्नेमा सो नगरी करारीय प्रकृतिको विवाद भनी संसदीय अनुमोदन प्रक्रियालाई छली सहमति गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएबाट मागबमोजिम नेपाल सरकार र विपक्षी जि.एम.आर.कम्पनीबीच सम्पन्न उक्त दस्तावेज व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृति, समर्थन वा अनुमोदन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार समेतका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्छ ।

 

नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निज सहन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहसका बुँदाहरू निम्नबमोजिम छन्ः

§  निवेदकले उठाउनु भएको विषय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषय होइन । नेपाल सरकार र विपक्षी जि.एम.आर.कम्पनीबीच विद्युत उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई सन्धिको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

§  व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले निर्देश गरेबमोजिम नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग जि.एम.आर. कम्पनी लिमिटेड समेत संलग्न भएको कर्न्सोटियमले वार्ता गरी मिति २०६४।१०।१० मा सहमतिपत्र गरेको र सो सहमतिपत्रमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने सबै खर्चको बन्दोवस्त कर्न्सोटियमले गर्नुपर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिना लगानी आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने रोयल्टी र विद्युत निकासी करको अतिरिक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको १२ प्रतिशत विद्युत सरकारलाई बिनामूल्य उपलब्ध गराउने जस्ता प्रावधानहरूले निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उठाएको जस्तो नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुने अवस्था देखिँदैन ।

§  विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनको विषय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषय नभएबाट व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अवस्था छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी जि.एम.आर कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त तथा अधिवक्ताहरू क्रमशःअनिल कुमार सिन्हा, शिव प्रसाद रिजाल, महेशकुमार थापा, अमरजिवी घिमिरेले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर निम्नबमोजिम छः

§  कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक अखण्डता यो आयोजनाको कारणले कहीँ पनि अवरुद्ध हुने स्थिति छैन । बरु यस आयोजनाले विकासको पूर्वाधार खडा भई सो क्षेत्रमा बहुमुखी विकासको द्वार खुल्न आउँछ ।

§  निवेदकहरू प्रस्तुत आयोजनासँग प्रभावित व्यक्तिहरू होइनन् । काठमाडौंमा वसोवास केन्द्रित व्यक्तिहरूले स्थानीय स्तरको परियोजनाको अवरोध गर्ने हिसावले मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको देखिन्छ । निवेदकहरूले समस्याहरूमात्र लिएर अदालत आउनुको सट्टा समाधानको उपाय पनि प्रस्तुत गर्नु अदालतको लागि सहयोग हुन्छ ।

§  निवेदकहरू दुईजना मात्रै स्थानीयबासी भएकोले दुईजनाले मात्रै त्यस क्षेत्रमा सम्पूर्ण वासिन्दाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थ गरी प्रस्तुत निवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा ग्रहण गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

§  प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने वित्तिकै त्यसलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भन्न सकिदैन । प्राकृतीक स्रोतको उपयोगको विषय भन्दैमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका लागि संसदीय समर्थन चाहिन्छ भन्न उपयुक्त हुदैन ।

§  जि.एम.आर. कम्पनी भारतीय कम्पनी भएपनि संयुक्त लगानीमा नेपालमा कम्पनीको रूपमा कानूनबमोजिम दर्ता भएपछि त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कानूनअनुरूप दर्ता भै सञ्चालन भएको नेपाली कम्पनी मानिन्छ । प्रस्तुत आयोजना नेपाली हो, विदेशी आयोजना होइन । नेपाली आयोजनालाई नेपाली कम्पनीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुन्छ । विद्युतले राष्ट्रिय सीमाना पार गरेमा पनि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्दैन ।

§  यस कम्पनीले हालसम्म आयोजनाका लागि चालीस करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको अवस्था भएको र आयोजनास्थलमा भैरहेको आयोजनाको सञ्चालनको प्रगतिसमेतको दृष्यबाट समेत यस कम्पनीको क्षमतामा प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।

§  निवेदकले आफ्नो  निवेदनमा पछि नेपाललाई चाहिएको बेला बिजुली नपाइने होकि भन्ने चिन्ताले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र त्यस्तो समस्या आउन सक्ने र सो समस्या उत्पन्न भएमा सो सम्बन्धमा त्यस्तो विषय त्यतिखेरैको अवस्थामा उठान गर्ने हक निवेदकलाई सुरक्षित नै छ । निवेदकहरूले दूर भविष्यको चिन्ता अहिले नै उठाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

§  आयोजनास्थल क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाबाट बोलिने कुरा नभई असर परेको बेलामा उपयुक्त उपचार खोज्न सम्बन्धित व्यक्ति स्वतन्त्र रहने अवस्था सुरक्षित नै छ । 

§  रिट निवेदनमा उठाइएको विवाद न्यायिक निरूपणको विवाद नभई करारीय प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषयमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न नहुने हुनाले प्रस्तुत विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन । नेपाल सरकार र जि.एम.आर. इनर्जी कम्पनीबीच भएको सहमतिपत्र कानूनसम्मत् र सरकारको जलविद्युत विकास नीति, २०५८ सँग सम्बन्धित छ ।  यसकारण प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छैन ।

§  नेपाल सरकार र हाम्रो पक्ष  जि.एम.आर. कम्पनी बीच भएको सहमतिपत्र सन्धि होइन र सो सहमतिपत्रलाई सन्धिको नामाकरण गरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सहमतिपत्र संविधानको धारा १५६ ले बोलेको जस्तो सम्झौता पनि होइन । प्रस्तुत विवाद प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको प्रश्न नभएको हुँदा त्यस्तो विषयमा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । पानी प्राकृतिक विषय नभएको सम्बन्धमा रामचन्द्र चटौत समेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस सम्बन्धमा व्याख्यासमेत भइरहेको अवस्था छ । यस निवेदनमा कन्सोर्टियममध्येका अरु दुईवटा कम्पनीहरूलाई विपक्षी नै नबनाइएको एवं निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो प्रस्तुत विषय प्राकृतिक स्रोत वा यसको उपयोगको बाँडफाँडको प्रश्नसम्बन्धी विषय नै होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

            त्यस्तै विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलबिक्रम थापाले आफ्नो बहस प्रारम्भ गर्दै माथिल्लो कर्णाली आयोजना सर्वाधिक उपयुक्त उचित र आवश्यक आयोजनाको रूपमा देखिएकोले नेपाल सरकारले सो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा जि.एम.आर. कम्पनीसहितको कन्सोटियमसँग सम्झौतापत्र गरेको हो । विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत नियमावली, २०५० को अधीनमा रही स्वदेशी एवं विदेशी प्रवर्द्धकहरूबाट प्रस्ताब माग गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई माथिल्लो कर्णाली नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी जि.एम.आर. कम्पनी कन्सोर्टियमसँग भएको समझदारीपत्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रकृतिको समेत नभएको र उक्त समझदारीपत्रले निवेदकहरू लगायत कसैको कानूनी, संवैधानिक एवं मौलिक हकमा असर नपरेकोले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायी तथा सहन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी दुबै तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित बहस नोटसमेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको र निर्णय सुनाउने प्रयोजनको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन पेश भएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिल सहितका बहसनोटलगायतका कागजातहरू अध्ययन गरियो ।

अव निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो तर्फ निर्णय दिनुपर्ने भई निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः माथिल्लो कर्णाली आयोजना पूर्णरूपले कर्णाली प्रदेशमा रहेकोमा सो क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दालगायतका त्यहाँका आम नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोमा त्यहाँको स्थानीय जनतालाई विस्तृत सूचना दिने उनीहरूको सहमति र स्वीकृति लिने, राय सुझाव लिनका लागी छलफल तथा सम्बाद चलाउने र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीयवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्नेमा विपक्षीहरूले सो बमोजिमका कुनै किसिमको प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन समेत नगरी तथा उक्त GMR LTD Consortium India ले नेपाललाई विद्युत बिक्री गर्दा प्रति यूनिट के कति तिर्नुपर्ने हो सोको बारेमा समेत उल्लेख नभएबाट नेपाली जनताले उक्त क्षेत्रको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने दर रेटभन्दा महंगो दरमा विद्युत खरीद गर्नुपर्ने प्रबल सम्भावना रहेको तथा माथिल्लो कर्णाली आयोजना  सबै नेपालीको साझा प्राकृतिक सम्पत्ति भएको, यसको बाँडफाँडका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूको अनुमोदन वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१) (२) घ (३) बमोजिम हुनुपर्नेमा विपक्षीहरूले गरेको कथित सम्झौताले संविधानमा व्यवस्थित भएको  उल्लिखित धाराको वर्खिलाप हुन गएको, संविधानको धारा १५६ को उपधारा (१),(२घ) र (३) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाडसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको र सो सन्धि वा सम्झौता सोही धाराबमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागु भएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोमा सो बमोजिम नगरी सो प्रक्रियालाई छली निजी करार (Private Contract) को माध्यमले निर्माण गर्ने भनी संविधानकोसमेत उपेक्षा गरी विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गरी उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनसमेत नगरीकनै विपक्षीहरूले कर्णाली राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा समेत प्रतिकूल असर पार्ने गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालय र GMR LTD Consortium India बीच सम्झौता भएको हुँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको खण्डमा निवेदक लगायत सारा नेपालीहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत विपक्षीहरूका नाउँमा जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको रूपमा उल्लेख गरी यस अदालतसमक्ष प्रवेश गरेको देखियो ।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा कुनै व्यक्ति, संगठन वा संस्थाले विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ ले निर्धारण गरेको व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको कार्य गर्न सक्ने र यही व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म देशको विभिन्न भागमा विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको कार्यविधि भई नै रहेका तथा सोही ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) ले विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको, त्यसरी विद्युत निर्यात गर्नेले सरकारलाई तोकिएबमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत भएको, विधायिकाबाट पारित ऐनका कानूनी व्यवस्थाहरूलाई रिट निवेदकले उपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति छैन । रिट निवेदकले सो ऐनका व्यवस्थालाई चुनौती नै नदीई ऐन बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दिएको, प्रस्तुत ऐन संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने दावी नलिई सो ऐन अन्तर्गतका काम, कारवाही संविधान सम्मत नभएको भनी विपक्षीले लिएको जिकीर निरर्थक छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा भएको सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (क) बमोजिम परिभाषित सन्धि वा सम्झौता नेपाल सन्धि कानूनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पन्न भएका विभिन्न महासन्धिमध्ये सन्धि कानून सम्बन्धी सन् १९६९ मा सम्पन्न भियना महासन्धिको धारा २.१ को खण्ड (क) र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू बीच वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट नियमति हुने विषय पनि नभएको, करार कानूनबाट नियमित हुने सामान्य करारिय प्रकृतिको लिखतलाई व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित कानूनमा छैन । भारतको जि.एम. आर एनर्जी लिमिटेडसँग सम्पन्न भएको सम्झौता विद्युत ऐन, २०४९ को अधीनमा रही कार्यान्वयन हुनसक्ने व्यवस्था हो । अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी सो सम्झौताबमोजिम अनुमति पत्रको अवधिभर विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसरी उत्पादन भएको विद्युत नेपाल कानूनको अधीनमा रही प्रसारण लाइनमार्फत् वितरण गर्ने, नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने कर, रोयल्टी र अन्य दस्तूर अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधीभर बुझाई निजले विकास गरेको आयोजना चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्दा अपनाउने विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व तथा हस्तान्तरण (BOOT) को मान्यता बमोजिम सञ्चालन हुने प्रस्तावित आयोजनाबाट मुलुकको पूर्वाधार संरचनाको विकासमा वैदेशिक लगानीको उपयोग हुने यो उपयुक्त तरिका भएकोले सरकारद्वारा स्वीकृत नीति, प्रचलित कानून तथा यसअघि निजी क्षेत्रबाट यस प्रकारका आयोजना कार्यान्वयन भइ नै सकेको अनुभव समेतलाई उपयोग गरी प्रस्तुत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको हो । मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र परिचालन गर्दा राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई ध्यानदीई गर्नुपर्ने र सो जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन सो ऐन, तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर कार्यान्वयन हुने नै हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्वद्ध अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            त्यस्तै विपक्षीमध्येका जि.एम.आर. इजर्नी लिमिटेडको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा उक्त लिखित जवाफमा खासगरी नेपाल सरकारले कुनै लगानी नगरी सरकारको पूर्णं स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त उपक्रम कम्पनीमा २७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व पाउने र नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विद्युतसमेत विना मूल्य पाउने गरी समझदारी भएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परियोजनाको लागि हालसम्म गरेको अध्ययन, अनुसन्धान समेतको लागि रु ८ करोड प्राप्त गर्ने भएको नेपाल राजपत्रमा मिति २०६४।५।२४ मा प्रकाशित नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयको सूचनाअनुसार १०० देखि ५०० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि सरकारले प्रतिवर्ष एकमुष्ट रु १० लाख रूपैया सर्वेक्षण अनुमति शुल्क लिन पाउनेमा सहमतिपत्रबाट सरकारले प्रति मेगावाट रु १ लाखको दरले जम्मा रु ३ करोड लिन पाउने गरी नेपाल सरकारको हितमा हुने गरी सहमति भएको र सो परियोजनाबाट सरकारले रोयल्टी र विद्युत निर्यातबापत निर्यात कर समेत लिन पाउने भएकोले विभिन्न वाधा विरोध गरी परियोजनालाई ढिलो गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष घाटा नेपाल र समस्त नेपालीलाई हुन्छ भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी करारीय प्रकृतिको विषयमा निवेदकलाई प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय नामाकरण गरी अदालतसमक्ष उपस्थित हुने हकाधिकारसमेत नभएको भन्ने प्रतिवाद गरी लिखित जवाफ तथा उक्त कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीर तथा प्रस्तुत बहसनोटको व्यहोराबाट समेत अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । 

निवेदकहरूको रिट निवेदन व्यहोरा तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,  विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय तथा जि.एम.आर. इजर्नी लिमिटेड समेतका विपक्षीका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ, बहस जिकीर तथा उपरोक्तबमोजिमका आ–आफ्ना दावी तथा प्रतिवाद जिकीर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः निम्न प्रश्नहरूमा सिमीत रही विवादको निष्कर्षमा पुग्न परेको छः

 

§  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई नेपाल सरकार र विपक्षी GMR LTD Consortium India बीच सम्पन्न समझदारीपत्रको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर यस अदालतसमक्ष उपस्थित हुने हकदैया छ वा छैन ?

§  रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१) (२घ) (३) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हो होइन ?

§  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ छैन ?

 

            २. अब यी रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकार र विपक्षी GMR LTD Consortium India बीच सम्पन्न समझदारीपत्रमा सन्निहीत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालीहरूको प्राकृतिक सम्पत्ति भएको तथा सो आयोजना गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र यस्तो विषयमा संविधानको धारा १५६ को उपधारा (१), (२घ) र (३) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएकोमा सो प्रक्रियालाई छली निजी करारको माध्यमले निर्माण गर्ने भनी संवैधानिक व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गरी उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन समेत नगरिकनै कर्णाली प्रदेशको अखण्डतामा समेत असर पर्नेगरी विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालय तथा जि.एम.आर. इनर्जी कम्पनी लिमिटेडसँग गरिएको सम्झौताले सम्पूर्ण नेपालीको हक र सरोकार राख्ने भएकोले उक्त सम्झौतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई लिएर उक्त विषयहरू सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्ने जिकीर लिई यी रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद ठानी यस अदालतसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको र सार्वजनिक सरोकारको रूपमा प्रस्तुत विवाद यस अदालतसमक्ष उपस्थित गराएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ ।

            ३. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले विपक्षीमध्येका मन्त्रालयले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार २०६४।१०।१० गते नेपाल सरकार र GMR LTD Consortium India का बीचमा सम्झौता भएको भन्ने जानकारी प्राप्त गरी सो सम्बन्धमा भएको तथ्य थाहा पाउन विपक्षीहरूसँग सूचना माग गर्दा सोको सूचना दिन इन्कार गरेको, पत्रपत्रिकामार्फत् प्राप्त हुन आएको सूचना बमोजिम सरकार र विपक्षी कम्पनीबीच सम्पन्न भएको समझदारीपत्र सम्झौताले नेपालको माथिल्लो कर्णालीबासीको जीवन आधारलाई असर गर्ने तथा निवेदकहरू स्थानीयबासी भएबाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना राष्ट्रप्रेमी, विकासप्रेमी तथा नेपालको विकास चाहने सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्राकृतिक सम्पत्ति भई यस्तो विषय राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएबाट आफूहरूले उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विपक्षी GMR LTD Consortium India विषयमा प्रश्न लिई उपस्थित हुने अधिकार सन्निहीत छ भनी प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा चित्रित गरी दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी कम्पनी समेतको लिखित जवाफ व्यहोराबाट पनि तथा निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू समेतले आफ्नो बहस, जिकीरमा निवेदकलाई नेपाल सरकार र कम्पनीबीच भएको करारिय प्रकृतिको विषय भएको तथा प्रस्तुत विवादमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न सन्निहीत नभएको अवस्थालाई लिएर अदालतसमक्ष उपस्थित हुने हकदैया नभएको भनी आपत्तीको वुँदा बनाएको देखिन्छ ।

            ४. निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खास गरी नेपाल सरकारद्वारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि जलस्रोत मन्त्रालय तथा GMR कम्पनीबीच सन् २४ जनवरी, २००८ को सहमति भएको त्यस्तो सम्झौता राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विषय नै माथिल्लो कर्णाली आयोजना एवं नेपालीको साझा प्राकृतिक सम्पत्ति भएको र यसको उपयोग वा बाँडफाँडका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूको अनुमोदन संविधानबमोजिम हुनुपर्नेमा सो नगरिएबाट सार्वजनिक सरोकारको माध्यमबाट प्रस्तुत विवाद लिई यस अदालतसमक्ष उपस्थित भएको देखियो ।

            ५. विवादित आयोजना नितान्त निजी व्यापारीक क्षेत्रको नियमीत कारोवारअन्तर्गतको सञ्चालित आयोजना नभै राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार अन्तर्गतको तथा जनताले उपयोग गरिरहेको वातावरणसँग सम्बन्धित विषय समेत सन्निहीत रहेको यस्तो प्रश्नमा जनसरोकार छैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । वस्तुतः निवेदकले प्र्रस्तुत निवेदनमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग सम्बन्धित विषयमा सम्झौता (समझदारीपत्र) मा सन्निहीत विषयले त्यस आयोजनाद्वारा उत्पादन हुने विद्युतको बाँडफाँड तथा सो आयोजनाबाट प्राप्त हुने भनिएको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको बाँडफाड तथा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य पक्षले नेपाल र नेपालीको हितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठाई प्रस्तुत माग दावीलाई सार्वजनिक सरोकारको रूपमा उल्लेख गरी सोको प्रभावकारी उपचारको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको समेत देखिन्छ ।  

            ६. निवेदकले यस अदालतमा खास गरी पानी, पानीको उपयोग तथा पानीको उत्पादनसँग सम्बन्धित विद्युत ऊर्जाको विषयलाई समेत उठान गरेको पाइन्छ । पानी मानवजीवनको लागि नभइ नहुने एक प्राकृतिक वस्तु हो यसको उपयोग बाँडफाँड तथा अन्य व्यवस्थापनका जुनसुकै विषयलाई प्राकृतिक वस्तुको उपयोगसँग सम्बन्धित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । पानीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय स्तरकै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय ठानी अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुलाई अन्यथा भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीका बीच सम्पन्न भएको समझदारी पत्रका आधारमा माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालन हुने त्यस्तो आयोजनाले निःसन्देह उक्त क्षेत्रका जनताको जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुन्छ । त्यसमा पनि विद्युत उत्पादन गर्ने गरी उत्पादनमुखी आयोजना सञ्चालन हुने त्यस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माण सञ्चालन लगायतका प्रक्रियाको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमा पर्न सक्ने असर प्रभाव तथा पैदा हुनसक्ने उदासिनता, कुण्ठा, प्रतिशोध जस्ता पक्षहरूलाई मनन् गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । निवेदनमा उल्लिखित विषय देशको एउटा महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विषय भएको, यसमा निहित हुने लागत खर्च तथा यसले सिर्जना गर्ने विभिन्न किसिमका अवसर र चुनौतीहरूका विषयले विभिन्न किसिमका स्वार्थहरू सिर्जना गर्न सक्ने हुन्छ नै । यस्तो अवस्थामा यस्ता ठूला प्रकृतिका आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमा पार्न सक्ने असर तथा प्रभावको विषयलाई लिएर जुनसुकै नागरिकले जनसाधारणको सदस्यको नाताले जनसाधारणमा पर्न सक्ने असरको खोजी गर्न अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक भै प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद होइन भनी न्यायिक उपचारको खोजी गर्ने निवेदकहरूको प्रयासलाई रोक्न मिल्ने देखिएन ।

            ७. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले रिट निवेदनमा दावी लिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विपक्षी GMR LTD Consortium India कम्पनीका बिचमा भएको सम्झौताको विषयवस्तु नेपालको साझा प्राकृतिक सम्पत्ति भएको र यसको बाँडफाँडका सम्बन्धमा भएका सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१) (२घ) र (३) बमोजिम हुनुपर्नेमा विपक्षीहरूले गरेको सम्झौताले उल्लिखित धाराको बर्खिलाप भएको तथा सो सम्झौता कार्यान्वयन भएमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्ने मुख्य जिकीर लिई नेपाल सरकार र उक्त कम्पनी बीचको सम्झौता र सो सम्झौताबमोजिमको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा मुख्य आपत्ती जनाएको देखियो ।   लिखितजवाफकर्ताहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरूलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हक नभएको भनी हकदैया बिहीन जिकीर लिएको भए पनि निवेदकहरूले विवादित आयोजनाको कार्यान्वयनपूर्व नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम संसदको अनुमोदन आवश्यक रहेको भन्ने जिकीर लिएको हुँदा सो प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

            ८. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ ले व्यवस्था गरेको र उक्त धारा १५६ को उपधारा (१) मा  नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ भने उक्त धारा १५६ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिने छ भन्ने उल्लेख भई निम्न विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छः

 

(क) शान्ति र मैत्री,

(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध

(ग) नेपाल राज्यको सीमाना र

(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड

 

९. तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने छ भन्ने समेत स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

१०. संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने अवस्थाहरूका हकमा धारा १५६ को व्यवस्था हेर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम नेपाल र कुनै विदेशी राज्यका सरकारसँग कुनै सन्धि सम्झौता गरेकोले वा सोको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन गरेको देखिन आउँदैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाल भित्र सञ्चालन हुने र नेपालमा कुनै पनि  भू–भाग वा अरु प्राकृतिक स्रोतको वारेमा अन्य कुनै मुलुकलाई दिएको वा बाँडफाँड गर्न मञ्जूर गरेको भन्ने देखिन्न । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत मात्रैको वारेमा नेपाल सरकार र विपक्षी GMR LTD Consortium India बीचमा सहमति भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जलस्रोत नीति र प्रस्तुत आयोजनामा भएका सहमति अनुसार विभिन्न शर्तहरू सहित आयोजना कार्यान्वयन गर्न विपक्षी GMR LTD Consortium India कम्पनीलाई आयोजना सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिएको देखिन्छ र उत्पादित विद्युत निकासीमूलक बनाउने नीतिसमेत कायम राखेको देखिन्छ ।

११. उक्त आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्ताव आब्हान गरी आयोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट उपयुक्त प्रस्ताव छानविन गरी छनौट गरिएको तथा सोही सम्बन्धमा विपक्षी कम्पनीसँग उक्त सहमति भएको पाइन्छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा विकास गर्ने यस्ता किसिमका आयोजना स्वभावैले ठूला आयोजना भई पूँजी र विशेषज्ञताको आवश्यकताका आधारमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न खोजिएको हुँदा नेपालको प्रचलित कानून र नीतिअन्तर्गत गरिएको सहमतिलाई प्रारम्भमै गैरकानूनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन ।

१२. कुनै आयोजना स्वदेशी पूँजीबाट सरकार आफैले  वा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वा विदेशी सरकार वा कम्पनीसँग मिलेर छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाले देशको आवश्यकता, स्रोतको विद्यमानता आयोजना सञ्चालनको लागत र व्ययको अनुमान, आफ्नो प्राविधिक तथा शीपको विद्यमान अवस्था, आयोजना सञ्चालनबाट विद्यमान जोखिम तथा आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ एवं लगानीका समस्त पक्षहरूलाई विचार गरी राष्ट्र र जनताको हितमा निर्णय गरिने कुरा हो । कुन आयोजना कुनै खास तरिकाबाट कसले कसरी सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मा दिनु पर्छ भन्ने कुरा मूलतः न्यायिक तवरले विचार गर्नुपर्ने विषय देखिन आउँदैन ।

१३. प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम नेपाल र कुनै विदेशी राज्य वा सरकारसँग कुनै सन्धि, सम्झौता गरेको वा सोको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरेको देखिन आउँदैन ।  देशको प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड गर्ने गरी कसैसँग कुनै विदेशी राज्य वा सरकारसँग सम्झौता भएको पनि देखिदैन । प्रस्तुत आयोजना दुई देश बिचको सीमाक्षेत्रको आयोजना पनि देखिदैन । प्रस्तुत आयोजना नेपालको कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी भागमा सञ्चालन हुने जलविद्युत आयोजना भएको र रिजरभ्वायर प्रकृतिको आयोजना पनि नदेखिएकोले पानीको संकलनबाट हुने जलआपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुने प्रकृतिको पनि देखिदैन ।

१४. नेपाल राज्यभित्र विद्युत कटौतीको समस्या रहेको, सस्तोमा विद्युत उत्पादन हुने भै आफूले सस्तो उत्पादन विदेशमा बिक्री गर्ने, अनि आफूले विद्युत आयात गर्दा महंगोमा खरीद गर्दा मर्कापर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र नेपालले निःशुल्क पाउने विजुलीको मात्रा धेरै नभएको, आयोजना नेपालले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता विविध कारणहरू देखाई निवेदकहरूले उक्त आयोजना निकासीमूलुक बनाउन नहुने र विदेशी कम्पनीलाई सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गर्न नहुने तर्क गरेको देखिन्छ ।

१५. वस्तुतः जलविद्युत विकासको सम्बन्धमा नेपालमा जलविद्युतको विकासका लागि आवश्यक आयोजनाहरूको आवश्यकता, ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभहरू अधिकतम बनाउन, नेपाली जनतालाई विद्युत आपूर्ति गराउन स्थानीय रूपमा नै आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने कुराहरू आयोजना छनौट गर्ने हिसावले महत्वपूर्ण र लाभदायक हुन सक्छन । कुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र लागतको कुराको औचिच्य के हुने हो भन्ने कुरा राज्यको र खासगरी राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको कार्यपालिकाको उत्तरदायित्वको विषय हो । निवेदकहरूले यस सम्बन्धी सरोकारहरू कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा अभिव्यक्त गर्न खोज्नु पर्ने कुराहरू हुन्छन् ।

१६. विद्युत आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट वा कार्यान्वयन सम्बन्धी यस्ता नीतिगत प्रश्नहरूमा अदालतको खास संलग्नता रहने अवस्था रहदैन । के कस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रका लागि आवश्यक हुने, ती आयोजनाहरू निर्माण गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन्  र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि  कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकिय कार्यमा सामान्य अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरुद्ध पार्न मिल्ने समेत हुदैन । संविधान, ऐन, कानून प्रतिकूल कुनै काम गरी जनताको मौलिक एवं कानूनी हक वा सार्वजनिक हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने काम भएको अवस्थामा मात्रै अदालतले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरि निर्णय गर्ने गर्दछ । सरकारले गरेको नितान्त प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयहरूको लागि सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार रहने हुनाले त्यस सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

१७. निवेदकले उठाएको प्रस्तुत विवादमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा पानीको प्रयोग भै विद्युत उत्पादन हुने, विद्युत उत्पादनपछि पानीको जो चाहिने सम्पूर्ण प्रयोग नेपालले गर्न सक्ने देखिन्छ । सो सिलसिलामा कुनै प्राकृतिक स्रोत कसैलाई दिनुपर्ने पनि देखिँदैन । उत्पादित विद्युत विदेशमा बिक्री गर्दा सो सँग अन्य प्राकृतिक स्रोत पनि सँगै बिक्री हुने भन्ने पनि देखिदैन ।

१८. प्रस्तुत विषयमा बिद्युत भनेको पानीरूपी प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन हो, जो स्वयं प्राकृतिक स्रोत होइन । कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवा जस्तै विद्युतको व्यापार हुन सक्छ र सो निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । कानूनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकोमा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । विद्युत स्वयंलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नु पर्ने र त्यसको निकासी पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । व्यापारिक नीतिको हकमा राज्यद्वारा आवश्यकताअनुसार निर्यातमा नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन तर, त्यो भिन्न विषय हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रावधानका आधारमा  संसदीय अनुमोदन चाहिने विषय त्यसमा लागू हुदैन ।

१९. निवेदकले प्रश्न उठाएको आयोजनाको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत समितिमा पनि छलफल नभएको देखिँदैन । त्यहाँ एक भन्दा वढी ठूला आयोजना एउटै कम्पनीलाई नदीने नीति बनेको पनि देखिन्छ । धारा १५६(२) बमोजिम संसदीय अनुमोदन चाहिने भएमा त्यस सम्बन्धमा त्यस्तो प्रश्न व्यवस्थापिका संसदमा नै मौकैदेखि उठ्न नसक्ने देखिदैन । तर त्यस सम्बन्धमा त्यस विषयले कुनै स्थान पाएको देखिदैन । व्यवस्थापिका संसदको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषय भएमा त्यस्तो प्रक्रियामा प्रवेश दिने दिलाउने र प्रस्ताव ल्याउने सोही संसद वा त्यहाँका सदस्यहरूको हक एवं कर्तव्य बन्दछ । निवेदकहरूले उक्त प्रक्रिया सक्रिय गराउनेतर्फ  न्यूनतम कुनै प्रयास गरेको समेत देखिदैन । धारा १५६ (२) को संसदीय अनुमोदन चाहिने भनी उक्त व्यवस्थापिका संसदको जिकीर लिई लिखित जवाफ समेत प्राप्त हुन आएको पनि देखिदैन । यसरी व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने वा अनुशरण गर्नुपर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न न्यूनतम पनि प्रयास नगर्ने तर सोही विषयमा सार्वजनिक सरोकारको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को पूर्वावस्थाहरू विहीन भएको थाहा पाउँदा पाउँदै सो धाराको प्रयोग गरी आयोजनाको सञ्चालन अवरोध गर्ने दृष्टिकोण लिनुलाई मात्रै पनि स्वीकार्य मान्न मिलेन ।

२०. अब रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोतर्फ विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ अन्तर्गत कुनै कुरा प्राकृतिक स्रोत वा सो कुराको बाँडफाँड हो वा होइन भन्ने कुरा टनकपुर बाँधको मुद्दामा र त्यस पछि रामचन्द्र चटौत निवेदक भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी मुद्दामा करारीय सम्झौता दुई देशबीचको वा बहुराष्ट्रिय प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभएको र उक्त व्यापारिक सम्झौताबाट कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने गरी निश्चित शर्तहरू सहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा स्रोत वा तिनको उपयोगको बाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम अनुमोदनको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्धि वा सम्झौताको हकमा कुनै सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर पर्ने खालको हो वा होइन भनी निर्क्यौल गरी अग्रिम रूपमा अदालतले निर्देशित गर्ने नभई अनुमोदन आवश्यक हुने अवस्थाको सन्धि सम्झौताको हकमा सम्झौता गर्ने राज्यपक्षले नै आफ्नो समीक्षा साथ संविधानबमोजिम पेश गर्नुपर्ने गरी यस अदालतबाट विसद् चर्चा भइसकेको छ  ।

२१. सोअनुसार निवेदकले उठाएको प्रस्तुत मुद्दामा सन्निहित माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सञ्चालनको लागी अन्तर्राष्ट्रिय  प्रतिस्पर्धा गरी छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्न विपक्षी जि.एम.आर. इनर्जी लिमिटेड नामक कम्पनीलाई आयोजना निर्माण सञ्चालन गर्न दिन नेपाल सरकार सहमत भएको देखिन्छ । आयोजनामा विभिन्न शर्तहरू तोकिएको, ३० वर्षपछि नेपाल सरकारमा आयोजनाको स्वामित्व फिर्ता आउने देखिएको, सो अघि आयोजनाबाट खास मात्रामा राजश्व एवं निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुन सक्ने समेत देखिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा शर्तहरू किटान गर्दा कुनै अख्तियारको दुरूपयोग भएको पनि निवेदकको भनाई छैन । त्यस्तो प्रश्न रहेको भए त्यो बेग्लै ढंगले सम्बोधन हुने प्रश्न हुँदा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन । नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत सम्बन्धी ऐन, नियम र नीतिअन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषयमा सामान्य कानून एवं करारको समेत विषय देखिन आएकोले यस्तो प्रचलित कानून तथा कानूनबमोजिम कायम रहेको करारको विषयवस्तुमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समेत देखिदैन ।

२२. अतः नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयले मिति २०६४।१०।१० मा निर्णय गरी विपक्षी जि.एम.आर. इनर्जी कम्पनीसँग समझदारीपत्र गरेको र सोही समझदारीपत्रका शर्तहरूको औचित्यका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कार्यपालिका आफैमा उत्तरदायित्व रहने र त्यसको औचित्यमा निवेदकको मागअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ (२) बमोजिम हस्तक्षेप गरी त्यस्तो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । उक्त सहमति एवं सम्झौताबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको अनुमोदन चाहिने कुनै कुरा विद्यमान भएको निवेदकले देखाउन नसकेकोले सो अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरी व्यवस्थापिका संसदलाई उक्त धारा १५६(२) बमोजिमको प्रक्रिया प्राप्त गर्न भन्न मिल्ने नदेखिएकोले साथै यसै अदालतबाट निवेदक रामचन्द्र चटौत समेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६५।५।२४ मा भएको फैसलामा उल्लिखित आधार र कारणहरू प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि विद्यमानै देखिएको हुँदा सो आधारमा समेत निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६९ साल असार २७ गते रोज ४ शुभम्....

इजलास अधिकृत :– विष्णुप्रसाद गौतम