निर्णय नं. ८९८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९८३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

२०६४–WO-०४९६

आदेश मितिः २०६९।११।१०।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा न. ५ वस्ने अमरनाथ गुप्ता

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः सीताकुमारी देवी शाह समेत

 

§  लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको विगो प्रतिवादीले बुझाउन नसके वादीले सिधाखर्च दाखिल गरेमा थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यहाँ प्रतिवादीलाई कानूनले कुनै विकल्प दिएको देखिँदैन । अर्काको ऋण खाएपछि दिनु, तिर्नु ऋण खानेको कर्तव्य नै हो । आफै ऋण नतिरेपछि अदालतमा मुद्दा परी फैसला भैसकेपछि फैसलाबमोजिमको विगो बुझाउन प्रतिवादी बाध्य हुन्छ । यो वा त्यो बहानामा उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने ।

§  फैसलापश्चात् स्वयं अग्रसर भै विगो बुझाउनुपर्नेमा वादीले प्रतिवादीको नाउँमा जायजेथा खोजी दरखास्त हाल्नुपर्ने र जायजेथा फेला नपारेको अवस्थामा सिधाखर्च दाखिल गरी थुनामा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्थामा वादीको दरखास्त दायर भएपछि प्रतिवादीले सम्भव भए नगदै बुझाउनु पर्दछ, सम्भव छैन भने आफ्नो नाउँको जायजेथा देखाउनु पर्दछ । यी दुई अवस्था देखाउन नसकेको अवस्थामा थुनामा राख्न पाउने ।

§  अरूसँग मुद्दा चलिरहेको छ भनेर लेनदेन व्यवहारको १९ नं र दण्ड सजायको ४२(२) को कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन । मुद्दा चल्नु एउटा प्रक्रियासम्म हो । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उसको हक ठहर्न पनि सक्छ र नठहर्न पनि सक्दछ । न्यायिक निकायमा विचाराधिन विषयवस्तुलाई आधार लिई अन्तिम भएर रहेको फैसलाको कार्यान्वयनलाई अवरोध खडा गर्नु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता प्रकाश के.सी.

प्रत्यर्थीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता यदुनाथ खनाल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५८, अङ्क ७ र ८, पृष्ठ ४५७, नि.नं ७०२५

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन दामासाहीको महलको १० नं.,

§  लेनदेन व्यवहारको १९ नं.

§  तथा दण्ड सजायको ४२(२) नं.

§  बाँकी नतिर्नेको महलको १० नं.,

§  चोरीको महलको १० नं.

§  आगो लगाउनेको महलको ९ नं.

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

            विपक्षी सीताकुमारी देवी साहले म निवेदकसँग मिति २०५५।७।१ गतेका दिन रु २,१९,०००। ऋण लिनु भएकोमा भाखाभित्र उक्त ऋणको सावाँ व्याज नबुझाउनु भएकोले लेनदेन मुद्दा दायर भै साँवा व्याज समेत भरी पाउने गरी अन्तिम फैसला भै बसेको छ । विपक्षीका नाउँको कि.न. २१ को क्षेत्रफल ०–५–२ जग्गा लिलाम गरी विगो असूलउपर गरिपाऊँ भनी मिति २०६३।१२।२० गतेका दिन धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा उक्त जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर विपक्षी सीताकुमारी देवी साहको नामबाट अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी भै विपक्षका नाउमा कायम नरहेकोले विगो रकम असूलउपर हुन नसकेको र विपक्षीले समेत रकम तिर्ने बुझाउने कुरामा चासो नदेखाएको हुँदा बाध्य भई मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं तथा दण्ड सजायको ४२(२) नं बमोजिम एक वर्ष थुनामा राखिपाऊँ भनी लाग्ने सिधा खर्च समेत दाखिला गरी मिति २०६५।९।२२ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

            तत्पश्चात् विपक्षी सीताकुमारी देवी साहले २०६४ साल असोज १६ गतेका दिन धनुषा जिल्ला अदालतमा उक्त फैसला कार्यान्वयन दरखास्त तामेली राखिपाऊँ भनी निवेदन दायर गर्नु भएकोमा मिति २०६४।९।३० गतेका दिन तहसीलदारले तामेलीमा राख्न नमिल्ने भनी गरेको आदेशउपर निज सीताकुमारी देवीले धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।८ मा तहसीलदारको आदेश मिलेकै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बदर गरिरहन परेन, प्रतिवादीको नाउँमा म्याद जारी गरी म्यादभित्र विगो दाखिल गरे वा जेथा देखाएमा सोहीबमोजिम र दाखिल नगरे जेथा नदेखाए प्रतिवादीको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ परेका बखत अ.व. १२१ नं बमोजिम थुनुवा पूर्जी जारी गरी सिधाखर्चबापत राखेको धरौटी रकम साथै राखी थुनामा बस्न कारागार कार्यालय महोत्तरी पठाई दिनु भनी आदेश जारी भएको थियो । थुनामा राख्ने गरी भएको उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी सीताकुमारी देवी साहले अ.व. १७ नं बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दायर गरी मिति २०६६।७।१५ मा सीताकुमारी देवी साहले ससुरा तथा पतिउपर दे.नं १९९९ को अंश मुद्दा दायर भै चलिरहेको भन्ने देखिन आएको हुँदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ९ नं लाई समेत ध्यानमा राखी कारवाही गर्नुपर्ने, त्याहाँबाट मिति २०६६।२।८ मा थुनामा राख्न कारागार कार्यालय महोत्तरी पठाईदिनु भन्ने समेत आदेश रीतपूर्वक नहुँदा बदर गरिएको छ भनी भएको आदेश न्याय तथा कानून प्रतिकूल छ ।

            विपक्षी सीताकुमारी देवी साहले ससुरा तथा पतिउपर दे.न. १९९९ को अंश मुद्दा चलिरहेको भन्ने आधार नै गलत रहेको छ । किनकि विपक्षी सीताकुमारी देवी साह समेत भएको दे.नं. १४१५ को अंश मुद्दा मिति २०६२।१०।७ गतेमा धनुषा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको छ । उक्त तथ्यलाई नजर अन्दाज गरी लेनदेन व्यवहारको ९ नं को गलत व्याख्या भएको छ । साथै, निवेदक रिनु शेर्पा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालत भएको नेकाप २०५८, अङ्क ७ र ८ पृष्ठ ४५७, नि.नं ७०२५ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्त समेत विपरीत रहेको पुनरावदेन अदालत जनकपुरको उक्त आदेश बदरभागी छ । अतः जिल्ला अदालत धनुषाको आदेशलाई बदर गर्ने गरी मिति २०६६।७।१५ गतेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश प्रचलित कानूनको प्रतिकूल तथा गैरकानूनी र उल्लिखित नजीर सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६६।२।८ गतेको धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश कायम गरी सोही आदेशबमोजिम गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अमरनाथ गुप्ताको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            जिल्ला अदालतबाट विगोबापत थुनामा राख्न भएको आदेशउपर प्रतिवादी सितादेवीको निवेदन प्रतिवेदन पेश हुँदा निजले ससुरा तथा पतिउपर दायर गरेको दे.नं १९९९ को अंश मुद्दा चलिरहेको भन्ने देखिन आएको हुँदा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ९ नं समेतलाई ध्यानमा राखी कारवाही गर्नुपर्नेमा मिति २०६६।२।८ मा थुनामा राख्न कारागार कार्यालय महोत्तरीमा पठाई दिने भन्ने समेत भएको आदेश रीतपूर्वक भएको नहुँदा बदर गरिदिएको छ । उक्त दफा समेतलाई हेरी कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्ने आदेश भएको हो । यसरी कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको उक्त आदेशबाट रिट निदवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम रिट निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन नभएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीबाट मैले लिएको ऋण म तिर्छु भन्दाभन्दै विपक्षीले ममाथि बद्नियत चिताई धनुषा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त लेनदेन मुद्दामा वादी दावी पुग्ने गरी फैसला भएको थियो । उक्त फैसला भएपश्चात् विपक्षीले म अबला नारीमाथि बद्नियत चिताई मलाई थुनामा राख्ने नियतवश धनुषा जिल्ला अदालतमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२(२) नं र लेनदेन व्यवहारको १९ नं बमोजिम थुनामा राखिपाऊँ भनी सिधा खर्च समेत दाखिला गरी निवेदन दिएको थाहा पाई मैले मेरा श्रीमान् घरपरिवारसँग अंश मुद्दा दिएको र उक्त मुद्दा हाल विचाराधिन रहेको हुँदा विपक्षीले दिएको निवेदन मुलतवी राखी पाऊँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । मेरो निवेदनमा कारवाही हुँदा मिति २०६४।९।३० गतेका दिन तहसीलदारले तामेलीमा राख्न नमिल्ने भनी आदेश गरेउपर धनुषा जिल्ला अदालतबाट पनि तहसीलदारले गरेको आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०६६।२।८ गतेको दिन आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर मैले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा १७ नं को निवेदन गरेको थिएँ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट लेनदेन व्यवहारको ९ नं लाई ध्यानमा राखी कारवाही गर्नु भन्ने आदेश मिति २०६६।७।१५ गते भएको थियो । म सीतादेवीको कुरालाई मध्यनजर गर्दै पति शिवजी प्रसाद साहसंग अंश दर्ता मुद्दा चलिरहेको कुरालाई ध्यानमा राखी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट उक्त आदेश भएको हो ।

            मेरो सगोलको श्रीसम्पत्तिमा मेरो अंश हक लाग्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । मेरो सगोलको परिवारका नाममा रहे भएको चल अचल सम्पत्तिबाट विपक्षीको विगो असूलउपर हुने कुरामा पनि कुनै विवाद छैन । सगोलमा रहदा लिएको ऋण सगोलका परिवारको सबैको पेटमा परेको अवस्थामा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ९ र १९ नं एवं दण्ड सजायको २६ नं समेतको आधारमा असूलउपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । मेरो सगोलको परिवारको नाममा रहे भएको घर जग्गाहरूतर्फ कुने ध्याननै नदिई जग्गा जमिन केही छैन भनी विगोबापत थुनामा राखी पाऊँ भनी बद्नियत चिताई विपक्षी अमरनाथ गुप्ताले धनुषा जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनबाट मलाई थुनामा राखी मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रतासमेत हरण हुने प्रबल सम्भावना समेत रहे भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गरेको आदेश कानूनसंगत छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं, लेनदेन व्यवहारको ८,९ नं को कानूनलाई हेरेर फैसलाको कारवाही गर्नु भनी भएको आदेशलाई वेरीतको आदेश भन्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहे नभएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सीताकुमारीको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश के.सी.ले निवेदकले पैसा पनि नतिर्ने र कानूनी कारवाहीलाई पनि छल्ने आशयले रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । फैसलाबमोजिम विगो नबुझाउनेलाई सिधाखर्च दाखिल गरी थुनामा राख्न पाउने वादीको कानूनप्रदत्त अधिकार हो । प्रतिवादीले कि त विगो बुझाउनुपर्दछ, अन्यथा निजको नाउमा कुनै सम्पत्ति देखिनुपर्दछ । यी दुवै अवस्था विद्यमान नभएको अवस्थामा थुनामा राख्नेगरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश कानूनसम्मत् छ । नि नं ७९६५ को यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरयोग्य छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनालले प्रतिवादीको अंश भाग कायमै रही मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा थुनामा राख्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत् छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            रिट निवेदनसहितका मिसिल कागजातको अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको उल्लिखित बहस बुँदासमेत मनन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन मागबमोजिम पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. यसमा लेनदेन मुद्दाको विगोबापत जेथा फेला नपरेपछि बादीले थुनामा राख्न पाउने हुँदा सो सम्बन्धमा शुरू जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्नेगरी भएको आदेश कानूनसम्मत् रहेको अवस्थामा अंश मुद्दा चलिरहेको अवस्थालाई आधार मान्दै सोलाई बदर गर्नेगरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी देखिन्छ । सीताकुमारी देवी साहले निवेदकलाई साँवा रु.२,१९,०००। र सोको व्याज भराउनेगरी भएको फैसला अन्तिम भएपश्चात् वादीले प्रतिवादीको नाउँको जेथा फेला नपारेकाले लेनदेन व्यवहारको १९ नं तथा दण्ड सजायको ४२(२) नं बमोजिम थुनामा राखिपाऊँ भनी निवेदन दिँदा मिति २०६६।२।८ मा म्यादमा विगो दाखिल नगरे थुनामा राख्नेगरी आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दायर हुँदा सीताकुमारी देवी साहले ससुरा तथा पतिउपर दे.नं १९९९ को अंश मुद्दा दायर भै चलिरहेको भन्ने देखिन आएको हुँदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ९ नं लाई समेत ध्यानमा राखी कारवाही गर्नुपर्नेमा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।८ मा थुनामा राख्नेगरी भएको आदेश रीतपूर्वक नहुँदा बदर गरिएको छ, उक्त दफासमेतलाई हेरी कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी आदेश भएको देखिन्छ ।

३. यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई विगोबापत थुनमा राख्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र शुरू तथा पुनरावेदन अदलतको आदेशको वैधता सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. मा उल्लिखित विगोबापत थुनामा राख्ने व्यवस्था देहायबमोजिम देखिन्छः

जायजातबाट पूरा बिगो पुगेन भने नपुगजतिमा लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नम्बर, दामासाहीको महलको १० नम्बर, बाँकी नतिर्नेको महलको १० नम्बर, चोरीको महलको १० नम्बर र आगो लगाउनेको महलको ९ नम्बरबमोजिम कैद गराउन पाउनेमा कैद गराई पाऊँ भनी कैदमा बसुन्ज्याल खानलाई कैदी थुनुवाले पाउनेसरहको सिधाखर्च समेत दाखिल गरी अघि जायजातबाट भरी पाएका सात दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ । त्यस्तो दरखास्त पर्न आयो भने हाकिमले त्यस कुराको पर्चा खडागरी कैद गरिदिनुपर्छ । सोबमोजिम कैद नगराएको वा कैद नहुनेमा अघि जायजात हुँदा दबाए छपाएको भए मात्र दबाए छपाएको चल अचल धनमालको पत्ता लगाई अघि भरी पाएका मितिले दुई वर्षभित्र दरखास्त दिनुपर्छ । सो म्यादभित्र दबाए छपाएको चल अचल धनमालको फाँट खोली दरखास्त दिन आयो भने ऐनको रीत पुर्‍याई पत्ता लगाई ल्याएको जेथा धनमाल लिलाम बिक्री गरी धनीलाई भराई दिनुपर्छ, लेखिए बमोजिम भइसकेपछि पनि भरिपाउने जम्मै धन पुग्न सकेन भने नपुगमा सो जायजात हुनेलाई पक्रन, दावा गर्न र दोहारो जायजात गराउन समेत पाउँदैन । बही खाता तमसुक लिखत समेत जो छ फट्टा गराई दिनुपर्छ ।

 

            ४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको विगो प्रतिवादीले बुझाउन नसके वादीले सिधाखर्च दाखिल गरेमा थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यहाँ प्रतिवादीलाई कानूनले कुनै विकल्प दिएको देखिदैन । अर्काको ऋण खाएपछि दिनु तिर्नु ऋण खानेको कर्तव्य नै हो । आफै ऋण नतिरेपछि अदालतमा मुद्दा परी फैसला भै सकेपछि फैसलाबमोजिमको विगो बुझाउन प्रतिवादी बाध्य हुन्छ । यो वा त्यो बहानामा उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन । फैसलापश्चात् स्वयं अग्रसर भै विगो बुझाउनुपर्नेमा वादीले प्रतिवादीको नाउँमा जायजेथा खोजी दरखास्त हाल्नु पर्ने र जायजेथा फेला नपारेको अबस्थामा सिधाखर्च दाखिल गरी थुनामा राख्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी वादीको दरखास्त दायर भएपछि प्रतिवादीले सम्भव भए नगदै बुझाउनु पर्दछ, सम्भव छैन भने आफ्नो नाउँको जायजेथा देखाउनु पर्दछ । यी दुई अवस्था देखाउन नसकेको अवस्थामा वादीले थुनामा राख्न पाउने नै हुन्छ । अरूसँग मुद्दा चलिरहेको छ भनेर लेनदेन व्यवहारको १९ नं र दण्ड सजायको ४२(२) को कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन । मुद्दा चल्नु एउटा प्रक्रियासम्म हो । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उसको हक ठहर्न पनि सक्छ र नठहर्न पनि सक्दछ । न्यायिक निकायमा विचाराधिन विषयवस्तुलाई आधार लिई अन्तिम भएर रहेको फैसलाको कार्यान्वयनलाई अवरोध खडा गर्नु न्यायोचित हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा सगोलको जेथा पक्रेको नभै ऋण खानेलाई थुनामा राख्नको लागि कारवाही अघि बढाएको देखिएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको ९ नं को सान्दर्भिकता देखिन आउँदैन । प्रतिवादीले अन्यसँग मुद्दालडी आफ्नो नाउँमा सम्पत्ति कायम नगरेको अवस्थामा साहूले दण्ड सजायको ४२(२) नं. को कारवाही अगाडि बढाउनलाई कुनै बाधा सिर्जना नगर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश कानून अनुकूल देखिन आएन ।

५. दण्ड सजायको ४२ नं. को सम्बन्धमा रिनु शेर्पा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालत भएको मुद्दामा ( नेकाप २०५८, अङ्क ७ र ८ पृष्ठ ४५७, नि.नं ७०२५) यस अदालतबाट भएको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक देखिन्छ, जुन यस प्रकार देखिन्छः

 

फैसलाबमोजिम भरी पाउने ठहरेको बिगो प्रतिवादीको यो यो अचल सम्पत्तिबाट भरी पाऊँ भनी प्रतिवादीको जेथा देखाई लेनदेन मुद्दाको वादी बाबुकाजी शेर्पाले दर्खास्त दिएकोमा मालपोत कार्यालय बुझ्दा सो घर जग्गा ऋण सुरक्षण कृषि विकास बैंक वाम्तीबाट रोक्का धितो रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय रामेछापको ०५७।६।१० को पत्रबाट देखिएको स्थितिमा वादीको फैसलाबमोजिम भरी पाउने ठहरेको बिगो भरीभराउ हुन नसकी प्रतिवादी (निवेदक) लाई थुनामा राखी पाऊँ भनी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं. र दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम थुनामा राख्न एक वर्षको लागि सिधा समेत २०५८।३।१७ मा दाखिला गरेकोमा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालतले ०५८।३।२५ मा थुनामा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । सो आदेश भै सकेपछी सोही दिन ०५८।३।२५।२ मा केही जग्गा बकसपत्र बाट प्राप्त गरी सो जग्गाबाट भरी भराउ होस् भनी २०५३।३।२५।२ मा रामेछाप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए पनि रामेछाप जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरी सकेपछि मात्र उक्त निवेदन परेको अवस्थामा केही गर्न परेन भनी रामेछाप जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

 

६. उल्लिखित व्याख्याबाट थुनामा राख्ने आदेश भैसकेपश्चात् कुनै सम्पत्ति प्राप्त भएको अवस्थामा समेत थुनामा राख्नेगरी भएको आदेशलाई बैधता प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत सिद्धान्तसँग यो इजलास समेत असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत सिद्धान्तको आधारमा समेत विगोबापत प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नेगरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश न्याय तथा कानूनसम्मत् देखिन आएन ।

            ७. तसर्थ माथि विवेचित कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार कारणबाट लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादीले फैसलाबमोजिमको विगो नबुझाएमा तथा निजको नाउँमा कुनै जायजेथा समेत नदेखिएको अवस्थामा सो विगोबापत वादीले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पाउने नै हुँदा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नेगरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नेगरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६७।७।१५ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदक वादी अमरनाथ गुप्ताले जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुनामा राखीपाऊँ भनी दायर गरेको दरखास्तको बाँकी कारवाही यथाशिघ्र पूरा गर्नु भनी धनुषा जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन १० गते रोज ५ मा शुभम् ... ।   

 

इजलास अधिकृत :– विष्णुप्रसाद उपाध्याय