निर्णय नं. ८८०६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं. ८८०६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

२०६७–WO–०५०९

आदेश मितिः २०६८।११।३।४

मुद्दा : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं ३२ डिल्लीबजार स्थित डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी           क्याम्पस तथा सोको सञ्चालक समितिका तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत उक्त        क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव भोलानाथ रेग्मी            समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम अदालत समेत

 

§  “स्थायी पद” भन्नाले निश्चित् विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने वा नपाउने आधारमा पूर्णकालीन सेवा गर्ने गरी नियुक्ति भएको, निजको सेवाको शर्त र सुविधा सो संस्थाको नियमबमोजिम व्यवस्थित भएको, सेवाको अवधि नतोकिएको तथा निश्चित् उमेर पूरा गरेपछि अवकाश पाउने, प्रतिष्पर्धाद्वारा नियुक्ति वा छनौट भै सोही नियमबमोजिम व्यवस्थित विधिअनुसार कारवाही, सजाय र बर्खास्त तथा अवकाश हुने पदलाई सम्झनु पर्ने ।

§  आंशिक वा पिरियड बेसिस वा करारमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापक भन्नाले क्याम्पसमा पूरा समय काम गर्ने प्रकृतिको सेवा नभई क्याम्पसले तोकिदिएको निश्चित् समयसम्म मात्र वा निश्चित् पिरियड मात्र अध्यापन गराई समयको वा पिरियडको आधारमा पारिश्रमिक लिने प्रकृतिको सेवा भन्ने बुझ्नु पर्ने ।

§  आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले संस्था वा क्याम्पसले तोकी दिएको पिरियड मात्र पढाउने र सोही आधारमा क्याम्पसले तोकिदिएको पारिश्रमिक वा सुविधा मात्र पाउने हुँदा उनीहरूको सेवा स्थायी प्रकृतिको पद जस्तो नभई अस्थायी प्रकृतिको हुने ।

§  काम लगाउने संस्थाले वा त्यस्तो संस्था वा क्याम्पससँग कुनै छुट्टै सम्झौता गरेको भएमा वा विधानमा छुट्टै व्यवस्था भएमा बाहेक क्याम्पस व्यवस्थापन वा संस्थाको आवश्यकताअनुसारको अवधिसम्म वा तोेकेको समय वा पिरियड मात्र काम गर्न पाउने वा पढाउन पाउने प्रकृतिको पद हो भन्ने बुझ्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अविछिन्न काम गरेकै कारण कुनै आंशिक (Part Time) वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने व्यक्ति स्वतः स्थायी पदमा काम गर्ने व्यक्ति सरह हक वा सुविधा प्राप्त गर्ने हकदार हुन्छ भनी सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  स्थायी कर्मचारी वा शिक्षक सरहको व्यवहार वा सुविधा आंशिक (एबचत त्ष्mभ ) वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने अस्थायी शिक्षक कर्मचारी वा कामदारले पनि पाउनु पर्छ भन्नु न्याय, कानून र अन्य कुनै दृष्टिले पनि मनासिव नहुने ।

§  स्थायी कामदार वा कर्मचारीलाई कारवाही वा बर्खास्ती गरेउपर आकर्षित हुने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) को व्यवस्था आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको हकमा लागू हुन सक्दैन । क्याम्पस वा कुनै शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्ने गराउने शिक्षक वा प्राध्यापकलाई कामदार वा कर्मचारीको कोटीमा राख्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू प्रकाश राउत, गुणनिधी न्यौपाने बालकृष्ण देवकोटा र पूर्णप्रसाद राजवंशी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ताहरू रमेश बडाल र सानुराज पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग)

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

            रिट निवेदक कन्या बहुमुखी क्याम्पस त्रि.वि.वि.ऐन, नियमबमोजिम सम्बन्धन प्राप्त गरी २०३७ सालमा स्थापित क्याम्पस हो । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस भएकोले यसले आर्थिक तथा पठन–पाठन सम्बन्धमा स्वायत्तता प्राप्त गरेको छ । त्रि.वि.वि.ऐन, नियम पालना गर्नुपर्ने र त्रि.वि.वि.ऐन, नियम, विनियमको बर्खिलाप नहुने गरी आफ्नै विधान, नियम, विनियम समेत कार्य सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिद्धारा पारित गराई सो अनुसार शैक्षिक तथा आर्थिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक समुदायबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था भएको हुँदा यो कुनै कम्पनी जस्तो मुनाफा कमाउने संस्था होइन । यसका सञ्चालकहरूले मुनाफा बाँड्ने र मुनाफामा हिस्सेदार हुने अधिकार राख्दैनन् । त्रि.वि.वि.ऐन, नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार आंशिक, करार तथा स्थायी रुपमा कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्धारा गरिन्छ । आंशिक रुपमा नियुक्त प्राध्यापकहरूले कक्षा लिई प्राध्यापन गरेको दिन हाजीर गर्न पाउने र सो हाजीर गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । करारमा नियुक्त प्राध्यापकले करार नवीकरण भएसम्म मासिक रुपमा नै तलव पाउँछन् । स्थायी प्राध्यापकहरूको पद नवीकरण गरी रहनु पर्दैन । विषय र विद्यार्थीको चापको आधारमा प्राध्यापकहरूलाई आंशिक तथा करारमा लिई तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरिन्छ । यस कन्या क्याम्पसले छुट्टै नियम बनाई व्यवस्था गरेको बाहेक त्रि.वि.वि.ऐन, नियम तथा सम्बन्धन दिंदा त्रि.वि.वि.ले विभिन्न शर्तहरू तोकिदिएको छ ।

            यस्तैमा आंशिक प्राध्यापक पदमा नियुक्त विपक्षी सविता सापकोटाले +२ आई.ए.तथा आई.कम उत्तीर्ण गरी यसै क्याम्पसमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई डिल्लीबजार कन्या क्याम्पस यहाँबाट सर्दैछ । यहाँ पढाई राम्रो छैन । यहाँका प्राध्यापकहरू क्याम्पस छोडेर अन्यत्र जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जस्ता भ्रामक कुराहरू गरी आफैले जागीर खाने क्याम्पसको विरुद्ध प्रचार गर्ने गरेको कुरा बुझिन आएकोले क्याम्पसको विधान, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६४।५।१९ गते स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा आफूले जागिर खाने क्याम्पसको विरुद्ध आफूले नराम्रो प्रचार गर्ने कार्य म बाट भएको छैन र भविष्यमा हुने पनि छैन भन्ने मिति २०६४।५।२० मा विपक्षीले स्पष्टीकरण दिएको थिइन ।

            उक्त स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझी मिति २०६४।५।२२ गते आफ्नै क्याम्पसको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित नभई अन्य कुनै क्याम्पसको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेकोले तपाईलाई किन अवकाश नदिने ? ३ दिनभित्र सफाइसहित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला भन्ने मिति २०६४।६।२ गते दोस्रो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा एक अनुभवी महिला शिक्षिका भएको नाताले म मोर्डन कन्या मल्टिपल कलेजको उदघाटन समारोहमा महिला आमन्त्रित उपप्राध्यापकको रुपमा अन्य धेरै विशिष्ट महानुभावको उपस्थिति भएको ठाउँमा उपस्थित मात्र भएकी हुँ । आरोप झूठा हो भन्ने मिति २०६४।६।३ गतेको दोस्रो स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

            उक्त स्पष्टीकरणउपर सञ्चालक समितिमा मिति २०६४।६।२१ गते २१ जना सञ्चालक तथा ५ जना आमन्त्रित व्यक्तिहरू समेत भएको बैठकमा छलफल हुँदा करारमा कार्यरत् प्राध्यापकहरूको म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल भएको र १७ जना प्राध्यापकहरूको म्याद मिति २०६५ साल असार मसान्तसम्मको लागि थप गर्ने, करारमा कार्यरत् प्राध्यापक सविता सापकोटाको हकमा क्याम्पसको हित विपरीतको कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएकोले बढीमा २०६४ साल मंसिर मसान्तसम्मको लागि मात्र म्याद थप गर्ने र पुष १ देखि निजको सेवा आवश्यक नभएको जानकारी दिने भन्ने निर्णय भएको र सोही बमोजिम निजलाई जानकारी गराइएको हो । उक्त निर्णयउपर विपक्षीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०६४।९।१ को पत्र र मिति २०६४।६।२१ को निर्णयमा क्याम्पसको विधान, २०६४ को दफा १३.१ घ को आधारहरू प्रमाणित नभएको र श्रम ऐन,२०४८ को दफा ४, ७, १० र परिच्छेद् ८ विपरीत भई गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले पुनरावेदकको पुनर्वहाली हुने र सेवा अन्त्य भएको मिति २०६४।९।१ देखि पुर्नवहाली नभए सम्मको तलवलगायतको आर्थिक सुविधा समेत प्रत्यर्थी संस्थाबाट भरी पाउने ठहर्छ भनी श्रम अदालत, काठमाडौंबाट निर्णय भएको छ ।

            निवेदक सामुदायिक क्याम्पस भएको कुरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वर्गीकरणमा छ । शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न रही मुनाफा नकमाउने त्रि.वि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू प्रतिष्ठान भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) ले गरेको परिभाषा अन्तर्गत पर्दैनन् । किनकी उक्त दफा २ को देहाय (ख) मा “प्रतिष्ठान भन्नाले उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित १० जना वा सो भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत् रहेको कुनै कारखाना, कम्पनी, संगठन, संस्था, फर्म वा तिनीहरूको समूह सम्झनु पर्दछ” भनी उल्लेख गरेको र उक्त (ख) को देहाय १ तथा २ ले अझ सो विषयलाई प्रष्ट पार्दै “व्यापारिक उद्देश्यले कानूनबमोजिम स्थापित भएको चिया बगान र नेपाल सरकारद्धारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र भित्रको १० जना भन्दा कम कामदार वा कर्मचारीलाई काममा लगाइएको प्रतिष्ठानलाई समेत जनाउँदछ” भन्ने उल्लेख गरेबाट श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्र उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान हुनु पर्ने र त्यस्तो प्रतिष्ठानले वस्तुको उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्ने उद्योगको रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने कुरालाई समेटेको हुँदा सामुदायिक रुपमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐन लागू नहुने र उक्त ऐन लागू नहुने विषयका सम्बन्धमा श्रम अदालतको अधिकारक्षेत्र नपर्ने कुरा प्रष्ट छ ।

            साथै विपक्षी श्रम अदालतको निर्णयमा उल्लेख भए जस्तो २४० दिन काम गरेका प्रत्येक व्यक्ति श्रम ऐन अनुसार स्थायी हुने र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भएकोले विपक्षी सविता सापकोटालाई अवकाश दिइएको निर्णय विभेदकारी भएको भन्ने सम्बन्धमा यस क्याम्पसले आफूले नियम बनाउँदा त्रि.वि.वि.ऐन, नियम विपरीत हुने गरी नियम निर्माण गर्न नपाउने र सो नियम नबनेको अवस्थामा त्रि.वि.वि.ऐन, नियम, विनियम तथा त्रि.वि.वि.ले समय समयमा दिएका आदेश तथा निर्देशन मान्नुपर्ने निकायलाई बिना नियम हचुवाका भरमा सञ्चालन भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । त्रि.वि.वि.का आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस गरी दुई प्रकृतिका क्याम्पसहरू छन् । जसअनुसार पूर्ण रुपमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई मुनाफा वितरण गर्ने र निवेदक जस्ता सामुदायिक प्रकृतिका मुनाफा वितरण नगर्ने क्याम्पसहरू देशका दुर्गमक्षेत्र तथा कुनाकन्दरामा चली रहेका छन् । सरकारले पूर्ण आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न सकेको छैन । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका क्याम्पसहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू समेत पालना गर्नुपर्ने तथा प्रवन्धपत्र तथा नियमावली र आवश्यकताअनुसार आर्थिक नियमावली, कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली समेत बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक क्याम्पसले त्रि.वि.वि.ऐन, नियम, विनियमका व्यवस्थाहरू बमोजिम सबै विषयहरूका सम्बन्धमा नियम बनाई सकेको नभएपनि सामान्य विधान निर्माण गरेको छ ।

            करारमा नियुक्त व्यक्तिहरूको कति म्याद थप्ने भन्ने कुरा उनले क्याम्पसमा पढाउने विषय भए नभएको निजले विद्यार्थीहरूको आकांक्षाअनुसार पढाए नपढाएको, निजले अन्य अनुशासनसम्बन्धी नियमहरू पालना गरे नगरेको जस्ता विषयहरू सान्दर्भिक हुने गर्दछन् । करारमा कार्यरत् प्राध्यापकलाई समय तोकी नियुक्ति गरिने हुनाले सो समयभित्र करार नवीकरण नभएमा निजको पद स्वतः समाप्त हुन्छ । करारको उल्लंघन भएको वा करारको परिपालना नभएको भनी करार ऐन अनुसार अधिकारप्राप्त अदालतमा उजूर गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विपक्षीबाट केही भएको छैन । रिट निवेदक क्याम्पसले सेवाको आवश्यकता नभएको भनी अवकाश पत्र दिएको छ । त्यसकारण श्रम अदालतको निर्णयमा उल्लेख गरे जस्तो दफा ५० आर्कषित नहुने कुरा प्रष्ट छ ।

            त्रि.वि.वि.मा कार्यरत् शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारवाही, आचरण, अवकाश आदि सेवाका शर्त सम्बन्धी कुरा शिक्षक कर्मचारीलाई लागू हुने हो । यी नियमहरू सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छन् र ती क्याम्पसहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै नियमहरूको व्याख्या गर्दै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको पाइन्छ ।

            अतः उपरोक्त आधारबाट विपक्षी श्रम अदालतको निर्णयले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ को समानताको हक, धारा १७ को शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, धारा २१ को सामाजिक न्यायको हक तथा त्रि.वि.वि ऐन, २०४९ तथा सो अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारमा आघात पर्नुका साथै उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य उपचारको बाटो समेत नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण र आधार भए खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीमध्ये श्रम अदालतका नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र आफै वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लगाउनु भनी विपक्षीमध्ये सविता सापकोटाका नाउँमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म श्रम अदालतको मिति २०६७।६।२० को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत मिति २०६७।८।१७ को यस अदालतको आदेश ।

            मैले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्रलाई स्वीकार गरी अदालतको मिति २०६५।१।१५ गतेको आदेश बमोजिम तारिखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको विपक्षीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत् शिक्षक कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागू हुने होइन भनी मउपर रिट निवेदन दायर गर्न अ.बं ८२ नं. बमोजिम हकदैया प्राप्त हुन सक्दैन । मिति २०६७।५।६ गते त्रि.वि.कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले श्रम अदालतलाई पठाएको पत्रमा त्रि.वि.कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५०, त्रि.वि.सेवामा पूर्णकालीन भई कार्यरत् शिक्षक, कर्मचारीहरूको लागि मात्र लागू हुने हो । सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावली लागू हुँदैन । मिति २०६४।५।१९ गते मलाई स्पष्टीकरण माग गर्दा क्याम्पसको विरुद्ध प्रचार गर्ने गरेको कुरा बुझिन आएको भन्ने अभियोगमा स्पष्टीकरण माग गरिएको अवस्था छ भने मिति २०६४।६।२ गते म सँग पुनः स्पष्टीकरण माग गर्दा “ अन्य कुनै क्याम्पसको कार्यक्रममा त्यसको व्यवस्थापनको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता कार्य गरेको देखिएको” भन्ने अभियोग लगाई स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य भएको छ जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

            उक्त क्याम्पसको साविक नियमावली, २०४४ को नियम १८(ख)(आ) मा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयउपर कार्य सम्पादन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मिति २०६४।४।२६ गते विपक्षी क्याम्पसको साधारण सभाले साविक विधानलाई संशोधन नगरी नयाँ विधान, २०६४ लाई पारित गर्‍यो । उक्त विधानको धारा ४०(१) मा “डिल्लीबजार कन्या क्याम्पसको विधान, २०४२ खारेज गरिएको छ र यस अन्तर्गत बनेको नियमावलीहरू समेत खारेज गरिएको छ” भन्ने व्यवस्था गर्‍यो जुन व्यवस्थाले विपक्षी व्यवस्थापन समितिले गैरकानूनी तवरले मलाई निष्काशन गर्ने अभिप्रायबाट भएको निर्णयउपर मैले कुनै पनि कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा कार्यरत् शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० लागू हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा र क्याम्पसको विधान कानून होइन र हुन सक्दैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा विभागीय कार्यवाहीको विषयमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो । शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) को परिभाषाभित्र पर्ने स्वतः स्पष्ट छ ।

            त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षक कर्मचारीहरू त्रि.वि.को यो यस परीक्षा उत्तीर्ण गरी यो यस मितिमा निर्णयबमोजिम नियुक्त भएका हुन भनी विपक्षीले जबसम्म प्रमाणित गर्नु हुन्न तबसम्म निजी क्षेत्रबाट स्थापना भई क्याम्पसको साधारण सभाबाट पारित विधानबमोजिम सञ्चालित क्याम्पसमा कार्यरत् शिक्षक कर्मचारी उपर भएको सजायको हकमा श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम श्रम अदालतसमक्ष न्याय माग गर्ने अधिकार कुनैपनि व्यक्तिलाई हुन्छ । मेरो सेवा करारमा रहेको भन्ने निराधार कपोल कल्पित र झूठा हो । विपक्षी क्याम्पसमा म मिति २०५७।५।१ बाट प्रवेश गरी आंशिक प्राध्यापकका रुपमा काम गरी आएकी हुँ । मेरो सेवाको प्रकृति करार सेवामा रहने स्थितिको होइन । विपक्षी र म बीच कुनै करार नभई मैले मिति २०५७।५।१ गतेबाट मिति २०६४।८।२९ गतेसम्म अविच्छिन्न रुपमा आंशिक उपप्राध्यापकको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी आएको छु ।

            विपक्षी निवेदक त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस भएको र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा कार्यरत् शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियम, २०५० लागू हुनसक्ने व्यवस्था नभएको, विपक्षी क्याम्पसले हालसम्म legal person को हैसियत धारण गरी नसकेको, क्याम्पसको साधारण सभाबाट पारित विधानको अधिनमा रही निर्माण हुने नियमबमोजिम सञ्चालित क्याम्पस र ऐ.का सञ्चालक समितिले रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नभएको, उक्त क्याम्पसले विषय कटौती गर्दा समेत म निवेदिका फाजिलमा पर्ने तथा मेरो दरवन्दी कटौती हुने अवस्था नभएको, विपक्षी क्याम्पसले मलाई करार सेवाको भनी स्वघोषित गरेपनि म २०५७ सालदेखि निरन्तर आंशिक उपप्राध्यापकको हैसियतले क्याम्पसमा कार्यरत् रहेको भन्ने कुराको सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी श्रम अदालतबाट मिति २०६७।६।२० गते भएको फैसला कानूनसम्मत् भएको हुँदा हकदैयाविहीन व्यक्तिबाट दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाऊँ भन्ने सविता सापकोटाको लिखित जवाफ ।

            पुनरावेदिकाको सेवा अन्त्य गर्ने मिति २०६४।९।१ को पत्र र मिति २०६४।६।२१ को निर्णयमा क्याम्पसको विधान, २०६४ को दफा १३.१घ को आधारहरू प्रमाणित नभएको र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४, ७, १० र परिच्छेद ८ विपरीत भै गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उक्त निर्णयपत्र लगायतको निवेदिकाको सेवा अन्त्य गर्ने सम्पूर्ण कामकारवाही प्रारम्भदेखि नै बदर गरिदिएको छ” भनी कानूनबमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६७।६।२० को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संबैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत श्रम अदालतका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले निवेदक क्याम्पस प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र पर्दैन । यो Public क्याम्पस हो । विपक्षी पूर्णकालीन स्थायी शिक्षक नभई आंशिक प्राध्यापक हुँदा निजलाई क्याम्पसले हटाउन सक्ने हुँदा श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई श्रम ऐनबमोजिम कारवाही गरी नहटाई सेवा आवश्यक नभएको भनी हटाएकोले श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुन सक्दैन । श्रम अदालतको फैसला बदर हुने गरी रिट जारी होस् भनी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकलाई श्रम गर्ने मजदुरसँग तुलना गरी प्रतिष्ठानमा लागू हुने श्रम ऐन लागू हुन सक्दैन । श्रम ऐन लाग्न कम्तिमा आठ घण्टा काम गर्नुपर्छ । तर शिक्षकको त्यस्तो घण्टा तोकिएको छैन । ऐनको दफा २(ख) आकर्षित हुने प्रतिष्ठानका कर्मचारीमा मात्र यो ऐन लागू हुन्छ । प्रतिष्ठान रोजगारदाताले स्थापना गरेको र रोजगार दिने संस्थान हुनुपर्दछ । डिल्लीबजार क्याम्पस निजी क्षेत्रमा स्थापित भएको मुनाफा आर्जन नगर्ने प्रकृतिको संस्था हो । शिक्षण पेशा श्रमिकको जस्तो होइन । यो एउटा विशिष्ठ प्रकृतिको बौद्धिक पेशा हो । त्यसैले श्रमिकलाई लागू हुने श्रम ऐन लागू हुन सक्दैन । रिट जारी गरी श्रम अदालतको फैसला बदर होस् भनी, निवेदक तर्फबाटै अधिवक्ता प्रकाश राउतले मजदुर श्रमिकका लागि मात्र आकर्षित हुने श्रम ऐन क्याम्पसका शिक्षक प्राध्यापकको हकमा लागू हुँदैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) लाई टेकेर पुनरावेदन परी श्रम अदालतबाट फैसला भएको छ । उक्त ऐनबमोजिम विपक्षीलाई हटाइएको होइन । क्याम्पसको विधानबमोजिम पनि हटाएको होइन । सेवाको आवश्यक नपरेको भनी हटाइएको छ । श्रम ऐनबमोजिम कारवाही गरी नहटाएकोले श्रम ऐन, २०४८ निजको हकमा आकर्षित हुन्न । क्याम्पसले आंशिक सेवामा रहेका शिक्षकलाई हटाउन नपाउने भन्न मिल्दैन । श्रम अदालतको फैसला बदर गरी रिट जारी होस भनी र विद्वान अधिवक्ता गुणनिधी नेउपानेले निवेदकलाई क्याम्पसबाट सेवा आवश्यक नपरेको भनी हटाइएको छ । निज स्थायी शिक्षक नभई निजको पद काम गरेको अवधिको मात्र तलव पाउने प्रकृतिको भएकोले क्याम्पसलाई जहिलेसुकै हटाउने अधिकार छ । त्रि.वि.सम्बन्धी कानूनबमोजिम उपचार खोज्न जानु पर्नेमा श्रम ऐनअन्तर्गत आएको मिलेको छैन । श्रम अदालतको फैसला बदर हुने गरी रिट जारी होस् भनी, विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण देवकोटाले निवेदकको पद श्रम ऐन लागू हुने पद होइन । सेवा आवश्यक नपर्ने भनी हटाएको निर्णय बदर गरेको श्रम अदालतको फैसला बदर होस् भनी त्यस्तै निवेदक तर्फबाटै विद्वान अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस भएकोले त्रि.वि.ऐन नियम लागु हुन्छ । प्रतिष्ठान सम्बन्धी श्रम ऐन लागू हुँदैन । शैक्षिक संस्थाको कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानका कर्मचारी सरह मान्न नमिल्ने हुनाले श्रम ऐन आकर्षित हुन सक्दैन । रिट जारी होस् भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी श्रम अदालतका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले यो क्याम्पस श्रम ऐन लागू हुने प्रकृतिको हो । श्रम अदालतको फैसलामा संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि नभएकोले रिट खारेज होस् भनी र प्रत्यर्थी सविता सापकोटाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेश बडालले डिल्लीबजार कन्या क्याम्पस कानूनबमोजिम स्थापित भएको संस्था हो । उद्योग, व्यवसाय वा सेवा मध्ये सबै वा जुनसुकै उद्देश्यले स्थापना भए पनि प्रतिष्ठान हुन्छ । सरकारी र अर्ध सरकारी संस्था बाहेक अन्यत्र काम गर्नेउपर श्रम ऐन, २०४८ लागू हुन्छ । त्रि.वि.ऐन, २०४९ बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस भए पनि सो ऐनबमोजिम यी प्रत्यर्थीले सेवा सुविधा नपाउने हुँदा त्रि.वि.ऐन लागू हुन सक्दैन । श्रम ऐन लागू हुन कुनै पनि संस्था systematic रुपमा सञ्चालन भएको, रोजगारदाता र कामदार बीचको सहसम्बन्ध भएको तथा मानव अवश्यकता र इच्छा पूरा गर्नुपर्ने प्रकृतिको (Triple Test) भएको प्रतिष्ठान हुनुपर्छ । Profit making हुन हुन्न भन्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेकाप २०६३, अङ्क ८, पृष्ठ १०९९, नि.न. ७७५३ मा समेत व्याख्या भैसकेको छ । त्रि.वि.ऐन, २०४९ बमोजिमका अन्य सुविधा नदिएपछि केवल अवकाश दिंदाको प्रयोजनलाई मात्र यो ऐन लागू हुन सक्दैन । यसको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ बमोजिमको कारवाहीमा श्रम ऐन, २०४८ विपरीत गई गर्न मिल्दैन । पूर्ण वा आंशिक रुपमा सरकार संलग्न भई बनेको संस्थान, बैंक, वित्तीय संस्था, स्कूल, कलेज आदिमा बाहेक निजी व्यक्तिहरू मिली सञ्चालन भएको संस्थामा श्रम ऐन लागु हुने भनी सम्मानीत अदालतबाट निवेदक अर्जुन पाण्डे समेत विरुद्ध शहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस चितवन भएको, २०६० सालको रिट नं ३४३८ मा व्याख्या भइसकेकोले प्रस्तुत विवादमा श्रम ऐन, २०४८ लागु हुन्छ भन्नेमा विवाद छैन । श्रम अदालतले मेरो पक्षलाई पुर्नस्थापना गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेको छ । रिट खारेज भई श्रम अदालतको निर्णय सदर होस भनी, विद्वान अधिवक्ता सानुराज पोखरेलले मेरो पक्षलाई २०६४।५।१९ मा क्याम्पस विरुद्ध काम गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधियो । दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोद्धा अलग्गै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधियो । कारवाहीको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । डिल्लीबजार क्याम्पस विधानले अन्यत्र काम गर्न रोकेको छैन । त्यस्तै क्याम्पसको नियम विनियमलाई ऐनको संज्ञा दिन मिल्दैन भनी निवेदक पूर्णप्रसाद मिश्र विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएको २०६० सालको रिट नं ३०३२ को मुद्दामा व्याख्या भइसकेको छ । त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा त्रि.वि.ऐन नियम लागू नहुने त्रि.वि.ले लेखेको पत्रबाट प्रष्ट भइसकेको छ । रिट खारेज होस भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            दुबै पक्ष तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई अवकाश दिने निवेदक क्याम्पसको निर्णयउपर पुनरावेदन सुनी श्रम अदालतले गरेको निर्णय निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

            विपक्षी सविता सापकोटालाई सेवाको आवश्यक नभएको भनी डिल्ली बजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसले मिति २०६४।६।२१ को निर्णय अनुसार मिति २०६४।९।१ गते दिएको अवकाश पत्र समेतलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय भन्दै निजको सेवा पुनर्वहाली गरी सेवा अन्त्य भएको मिति २०६४।९।१ देखि पुर्नबहाली नभएसम्मको तलवलगायतको सुविधा समेत निवेदक क्याम्पसबाट भरी पाउने ठहर्‍याएको श्रम अदालतको मिति २०६७।६।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी भएकोमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी श्रम अदालतबाट मिति २०६७।६।२० मा भएको फैसला कानूनसम्मत् हुँदा रिट खारेज गरी श्रम अदालतको फैसला कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी सविता सापकोटा मिति २०५७।५।१ गतेबाट निवेदक डिल्ली बजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत् रहेको भन्ने कुरालाई निवेदक क्याम्पस तथा निज प्रत्यर्थी समेतले स्वीकार गरेको छ । तर निज प्रत्यर्थी उक्त क्याम्पसको स्थायी सेवामा नभई आंशिक प्राध्यापकको रुपमा सेवारत रहेको भन्ने निवेदक र प्रत्यर्थी सविता सापकोटा समेतको कथन रहेको छ । निज प्रत्यर्थी सविता सापकोटा आंशिक शिक्षकको रुपमा कार्यरत् रहेको अवस्था मिति २०६४।६।२१ गतेको निर्णयअनुसार मिति २०६४।९।१ गतेबाट सेवाको आवश्यक नभएको भनी निजलाई जानकारी गराएको सो क्याम्पसको मिति २०६४।९।१ गतेको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । अर्थात् सविता सापकोटाले मिति २०५७।५।१ गतेबाट “सेवा शुरु गरी निजलाई मिति २०६४।९।१ बाट सेवा आवश्यक नभएको” जानकारी गराएकोले निज मिति २०६४।९।१ गते सम्म कार्यरत् रहेको भन्ने कुरालाई निवेदक डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसले समेत स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । निज प्रत्यर्थी सविता सापकोटाले श्रम अदालतमा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदन पत्रको पृष्ठ तीनको प्रकरण ७ मा “विपक्षी क्याम्पस सञ्चालक समितिले मलाई स्थायी गर्ने कार्य नगरेको” भनी र यस अदालतमा प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफको पाँचौ पृष्ठको प्रकरण २(ज) मा “उक्त क्याम्पसमा स्थायी र पिरियड बेसिसमा कार्यरत् आंशिक प्राध्यापकहरू रहेको अवस्था हो । विपक्षी क्याम्पसमा म मिति २०५७।५।१ बाट प्रवेश गरी आंशिक प्राध्यापकको रुपमा काम गरी आएकी हुँ” भनी आफ्नो सेवा स्थायी नभएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजले आफू स्थायी रुपमा सो क्याम्पसमा कार्यरत् रहेको हुँ भनी भन्न र स्थायी नियुक्ति पत्र पेश दाखिल गर्न सकेको समेत नदेखिंदा निज सो क्याम्पसको आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक (प्राध्यापक ) रहेको कुरामा कुनै विवाद रहेन ।

            ३. अब स्थायी र आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने शिक्षकको कानूनी हैसियत एउटै हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा “स्थायी” भन्नाले निश्चित् विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने वा नपाउने आधारमा पूर्णकालीन सेवा गर्ने गरी नियुक्ति भएको, निजको सेवाको शर्त र सुविधा सो संस्थाको नियमबमोजिम व्यवस्थित भएको, सेवाको अवधि नतोकिएको तथा निश्चित् उमेर पूरा गरे पछि अवकाश पाउने पदलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । साथै संस्थाको स्थायी पदमा सो संस्थाको नियमबमोजिम प्रतिष्पर्धाद्वारा नियुक्ति वा छनौट भई सोही नियमबमोजिम व्यवस्थित विधि अनुसार कारवाही, सजाय र बर्खास्त तथा अवकाश हुने प्रकृतिको पदलाई समेत मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो पदमा बहाल रहन पाउने र अवकाश हुने अवधि, समय, कानून वा विधानद्धारा निश्चित् गरिएको हुन्छ । यस्तो स्थायी सेवामा बहाल रहने व्यक्तिले संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेमा वा अन्य कुनै कानूनबमोजिम कारवाही वा सजाय गर्नु पर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरेर मात्र सजाय गर्न वा सेवाबाट हटाउन सकिने हुन्छ । तर आंशिक वा पिरियड बेसिस वा करारमा काम गर्ने शिक्षकको अवस्था यस्तो हुँदैन । आंशिक वा पिरियड बेसिस वा करारमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापक भन्नाले क्याम्पसमा पूरा समय काम गर्ने प्रकृतिको सेवा नभई क्याम्पसले तोकिदिएको निश्चित् समयसम्म मात्र वा निश्चित् पिरियड मात्र अध्यापन गराई समयको वा पिरियडको आधारमा पारिश्रमिक लिने प्रकृतिको सेवा भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले संस्था वा क्याम्पसले तोकी दिएको पिरियड मात्र पढाउने र सोही आधारमा क्याम्पसले तोकिदिएको पारिश्रमिक वा सुविधा मात्र पाउने हुँदा उनीहरूको सेवा स्थायी प्रकृतिको पद जस्तो नभई अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । काम लगाउने संस्थाले वा त्यस्तो संस्था वा क्याम्पससँग कुनै छुट्टै सम्झौता गरेको भएमा वा विधानमा छुट्टै व्यवस्था भएमा बाहेक क्याम्पस व्यवस्थापन वा संस्थाको आवश्यकताअनुसारको अवधिसम्म वा तोकेको समय वा पिरियड मात्र काम गर्न पाउने वा पढाउन पाउने प्रकृतिको पद हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी सविता सापकोटाले आफू आंशिक र पिरियड बेसिसमा काम गर्ने प्राध्यापक भनी लिखित रुपमा नै स्वीकार गरेको, स्थायी प्रकृतिको पद वा सेवा भनी भन्न नसकेको र क्याम्पसको विधानको यो यस व्यवस्थाबमोजिम आफूलाई स्थायी सरहको व्यवहार गर्नुपर्ने भनी दावी गर्न समेत नसकेको अवस्थामा निजको पद वा सेवालाई स्थायी प्राध्यापक सरह व्यवहार गर्नु र स्थायी सरह समान हक र सुविधा पाउने प्रकृतिको सेवा वा पद भन्न मिल्ने हुँदैन ।

            ४. त्यस्तै निज विपक्षीले आफूले २०५७ सालमा नियुक्ति पाई अविछिन्न रुपमा वा निरन्तर सेवा गर्दै आएको हुँदा सेवाबाट हटाउन मिल्दैन भनी लिखित प्रतिवाद गरेको छ, तर अविछिन्न काम गरेकै कारण कुनै आंशिक (part time) वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने व्यक्ति स्वतः स्थायी पदमा काम गर्ने व्यक्ति सरह हक वा सुविधा प्राप्त गर्ने हकदार हुन्छ भनी सम्झन मिल्दैन । प्रत्यर्थी सविता सापकोटाले आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने आफूलाई क्याम्पसले पहिला एउटा आरोपमा स्पष्टीकरण माग गरी अर्कै आरोपको स्पष्टीकरण सोधेको र सेवा आवश्यक नभएको भनी हटाएको कारण त्यस्तो निर्णय बदर गरेको श्रम अदालतको निर्णय मनासीव हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी अर्को जिकीर लिएको छ तर निवेदक क्याम्पसले निजलाई सेवा शर्तसम्बन्धी नियम वा अन्य कुनै कानूनबमोजिम कारवाही गरी सजायस्वरुप हटाएको नदेखिई “सेवा आवश्यक नभएको” भनी क्याम्पसले जानकारी दिई निजको आंशिक (part time) वा पिरियड बेसिसको सेवालाई निरन्तरता दिन इन्कार गरेको हुँदा त्यस्तो निर्णयलाई श्रम ऐन, २०४८ बमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी वा श्रम ऐनविपरीत हटाएको भनी भन्न पनि मिल्ने देखिंदैन ।

            ५. कुनै क्याम्पस, विद्यालय वा अन्य कुनै शैक्षिक संस्थाले आंशिक रुपमा वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्दा संस्था वा क्याम्पसलाई आवश्यक परेको बखत, क्याम्पसको शैक्षिक सत्र, विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी प्राध्यापकको अनुपात, अध्यापन गराइने विषयको आवश्यकता इत्यादिको आधारमा सेवा आवश्यक भए जतिको संख्यामा वा आवश्यक अवधिको लागि कुनै व्यक्तिलाई शिक्षकको रुपमा नियुक्ति गर्नसक्ने हुन्छ । सोहीबमोजिम प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई आंशिक शिक्षकको रुपमा निवेदक सञ्चालक समितिले क्याम्पसको सोही आवश्यकताको आधारमा नियुक्ति गरेको हुँदा त्यस्तो आंशिक शिक्षकको रुपमा नियुक्त व्यक्तिको सेवा कायम राख्ने वा नराख्ने भनी क्याम्पसको सोही आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि निवेदक क्याम्पसलाई रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक क्याम्पसले पिरियड बेसिसमा काम गर्ने गरी नियुक्ति गरेका प्रत्यर्थीलाई कुनै खास समयावधिपश्चात् निजको सेवा आवश्यक नरहेको भनी सेवालाई निरन्तरता नदिने भनी निर्णय गर्न सक्ने अधिकारनिहीत रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी सविता सापकोटाको आंशिक प्राध्यापकको सेवा आवश्यक नरहेको भनी निवेदक क्याम्पसले गरेको मिति २०६४।६।२१ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि रहेको देखिंदैन । निवेदक क्याम्पसले आफ्नो संस्थाको शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात र विषयगत शिक्षकको आवश्यकता समेत विचार गरी आंशिक र पिरियड बेसिसमा नियुक्त शिक्षकलाई तदनुकूल नियमन गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

            ६. स्थायी कर्मचारी वा शिक्षक सरहको व्यवहार वा सुविधा आंशिक (part time) वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने अस्थायी शिक्षक कर्मचारी वा कामदारले पनि पाउनु पर्छ भन्नु न्याय, कानून र अन्य कुनै दृष्टिले पनि मनासिव हुँदैन । त्यस्तै स्थायी कामदार वा कर्मचारीलाई कारवाही वा बर्खास्ती गरे उपर आकर्षित हुने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) को व्यवस्था आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको हकमा लागू हुन सक्दैन । क्याम्पस वा कुनै शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्ने गराउने शिक्षक वा प्राध्यापकलाई कामदार वा कर्मचारीको कोटीमा राख्न पनि मिल्ने हुँदैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० मा “यस परिच्छेद्अन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो सजाय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र देहायबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भइसोको देहाय दफा

(ग) मा “ व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय वा अन्य आदेशउपर मात्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारीले सजाय गरेको वा अन्य कुनै आदेश दिई हटाएको अवस्था देखिँदैन । पिरियड बेसिसमा काम गर्ने प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई केवल सेवा आवश्यक नभएको भनी जानकारीसम्म गराएको छ । क्याम्पसमा पिरियड बेसिसमा पढाउने प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई श्रम ऐन, २०४८ अनुसार प्रतिष्ठानको कामदारसरह मान्न पनि मिल्दैन । त्यसकारण स्थायी कामदार वा कर्मचारीलाई कारवाही गरी हटाएउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था सरह आंशिक वा पिरियड बेसिसमा कार्य गर्ने अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक, प्राध्यापकलाई हटाएको सम्बन्धमा श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र श्रम अदालतले पनि पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न सक्ने देखिंदैन ।

            ७. तसर्थ निवेदक क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापकको रुपमा अस्थायी शिक्षक सरह अध्यापन गर्ने निज प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई क्याम्पस व्यवस्थापनले सेवा शर्तसम्बन्धी नियमबमोजिम कारवाही गरी सेवाबाट हटाएको नदेखिएको, आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गरी रहेको शिक्षकको सेवा आवश्यक नरहेको भनी जानकारी दिई सेवा मुक्त गरेको र त्यस्तो अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्नेमा प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई सेवा आवश्यक नभएको भनी जानकारी दिने निवेदक डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसको निर्णयउपर प्रत्यर्थी सविता सापकोटाले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न र श्रम अदालतबाट प्रत्यर्थी सविता सापकोटाको पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न समेत नमिल्नेमा श्रम अदालतले आफूसमक्ष लाग्दै नलाग्ने पुनरावेदन लिई प्रत्यर्थी सविता सापकोटालाई साविक पदमा सेवामा पुर्नस्थापना गरी सो अवधिको तलवलगायतको आर्थिक सुविधा समेत दिनु भनी गरेको मिति २०६७।६।२० को निर्णय माथि विवेचित आधार र कारणबाट कानूनसंगत नभई त्रुटिपूर्ण रहेको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसील नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ताहिर अली अन्सारी

इति संवत् २०६८ साल फागुन ३ गते रोज ४ शुभम..

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद पराजुली