निर्णय नं. ६२५३ - संबिधानको धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा (१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृक्षा लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊं ।
निर्णय नं. ६२५३, ने.का.प.०५३, अङ्क ९
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
संबत् २०४८ सालको रिट नं. १९१६
आदेश मितिः २०५३।२।३१।५
विषयः संबिधानको धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा (१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृक्षा लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊं ।
निवेदकः झापा जिल्ला सूरुंग गा.वि.स.वडा नं. ९ वस्ने हरि प्रसाद उप्रेती ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत जम्मा ३ ।
निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ र १३१ को विपरित भएकोले बदर घोषित गरी पाउं भनी जिकिर लिनु भएको पाईन्छ र अन्य उपचार तर्फ कुनै माग दावी गरेको पाइन्न । संविधानको धारा १२४ अन्तर्गत ऐन नवने सम्मको लागि ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बमोजिम कार्य संचालन गरेको औचित्यपूर्ण हुंदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ संग बाझिएको मानि धारा १३१ अनूसार निष्कृय मान्न नमिल्ने भनी २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल बिरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा २०५२।४।१८ मा सात जनासमेत भएको बृहत विशेष इजलासवाट निर्णय भै सिद्धान्त कायम भएकोले सो सिद्धान्तको आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लाई अमान्य घोषित गर्न मिल्ने नदेखिंदा रिट जारी नहुने ।
(प्र.नं. १२)
रिट निवेदक तर्फवाटः
विव्दान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती
बिपक्षी तर्फवाटः
विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।
अबलम्बित नजीरः
२०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा वृहत विशेष इजलासबाट २०५२।४।१८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।
आदेश
न्या.त्रिलोक प्रताप राणाःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तूत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले देशको प्रशासन संचालन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनव्दारा निर्धारित हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको, त्यस्तै धारा १३१ ले संविधानसंग बाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हूने व्यवस्था गरेकोमा संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्ष पछि स्वतः बाझिएको नि.से.नी., २०२१ प्रयोग गरी काम कारवाही गरी रहंदा संविधानको ठाडै उल्लंघन हुन गएकोले बिपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदर भागी छ। संविधानको बिभिन्न धाराहरुमा ऐन र नियम भन्ने बेग्लाबेग्लै शव्दहरु प्रयोग भई रहेको हूंदा ती शव्दहरु खास खास उद्देश्य राखेर गरिएको मान्नुपर्छ । संविधानमा ऐन शव्द प्रयोग भएकोमा ऐन नै र नियम शव्द प्रयोग भएकोमा नियम नै बनाउन पर्ने हुदा यस आधारमा समेत निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने काम नि.से.नी.व्दारा होइन ऐनव्दारा हुनु पर्ने कूरा निर्विवाद रहेकोले नि.से.नी., २०२१ र सो वमोजिम २०४८ साल कार्तिक २२ गते पश्चात विपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदर भागी छन् ।
३. नि.से.नि., २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ को व्यवस्थासंग प्रत्यक्ष रुपले वाझिने भै धारा १३१ बमोजिम स्वतः निष्कृय हुनु पर्नेमा बिपक्षीहरुले हाल सम्म सो नियमावलीलाई कृयाशिल गराई प्रयोग गरिएको र संविधानको धारा १ बमोजिम सो नियमावली पूर्ण रुपमा अमान्य भएको हूंदा धारा ८८(१) वमोजिम २०४८ साल कार्तिक २३ गते देखि नै वदर घोषित गरी पाऊं । २०४८ साल कार्तिक २२ गते पश्चात भएका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, निलम्बन, विभागीय कारवाही तथा विभागीय सजाय लगायतका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी उक्त नियमावली प्रयोग गरी गरेका काम कारवाहीहरुवाट प्रभावित निजामती कर्मचारीहरुलाई सो काम कारवाही गरिनु पूर्वको स्थितिमा ल्याउनु भन्ने परमादेशका साथै बिपक्षीले त्यस्तो काम कारवाही गर्दा कुन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो ? सो सम्बन्धमा अधिकार पृक्षाको आदेश समेत जारी गरी पाउं, साथै प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा अन्तिम आदेश जारी नभए सम्म उक्त नियमावली प्रयोग गरी कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
५. नि.से.नी. २०२१ प्रयोग गरी २०४८।७।२२ उप्रान्त बिपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदर भागी छन् भन्ने समबन्धमा निवेदकले आफ्नो मनमा नि.से.नि निष्कृय भएको कल्पना गर्नु भएको होला । तर नि.से.नि.जवसम्म श्री ५ को सरकारव्दारा संविधान र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खारेज संशोधन र निष्कृय भएको जानकारीमा ल्याइदैन तवसम्म नि.से.नि. निष्कृय छैन र यस अनुसार भएका काम कारवाही हालसम्म बैध हुन्छ भन्ने तथ्य नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १३१ ले नै व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले नि.से.नि.निष्कृय भएको भन्नु भएको नि.से.नि. पुरै बाझिएको हो भने कुन तथ्यमा आधारित कुरा हुन् उल्लेख छैन । अन्यथा केही कुनै दफा वाझिएको हो भने कुन दफाहरु वाझिएका छन् सो निवेदनमा नखुलेकोले रिट निवेदन आधारहिन हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. संविधानको धारा १२४ बमोजिम निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनव्दारा निर्धारित नभएसम्म संविधानको धारा १३१ वमोजिम प्रचलित नि.से.ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि. २०२१ लागु नै रहने संवैधानिक व्यवस्थाको कारणवाट लागु गरिएको हो । बिपक्षीले निजामती कर्मचारीको हैसियतले मेरो संविधानव्दारा प्रदत्त सो सम्बन्धी हक अधिकारमा श्री ५ को सरकारको काम कारवाहीवाट आघात पुग्न गयो भनी रिट निवेदन गर्नु भएको हो वहां विपक्षी स्वयंले निजामती कर्मचारीवाट राजिनामा दिई स्वीकृत समेत भइ सकेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संविधान संग नवाझिएको हुँदा उक्त ऐन नियम प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारवाट भए गरेको काम कारवाही संवैधानिक नै भएकोले बिपक्षीको रिट निवेदन आधारहिन रहेको स्पष्ट छ । नियमावली प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारवाट भए गरेका काम कारवाही र निर्णय ले संविधानका उल्लेखित धाराहरु उल्लंघन हुन गएका हुन् ती कुराहरु स्पष्ट खुलाउन सक्नु भएको छैन । यसरी निवेदकलाई स्पष्ट असर नपरेको विषयमा निवेदक र निवेदक जस्ता तमाम निजामती कर्मचारीहरु समेतको उल्लेख गरी दायर गरिएको प्रस्तूत रिट निवेदन बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्को लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विव्दान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका शर्त ऐनव्दारा निर्धारित हुने व्यवस्था गरेको र धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्ष पछि संविधान संग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था गरेको हुंदा संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि २०४८।७।२२ पछि नि.से.नि.,२०२१ संविधान संग वाझिन गएकोले उक्त मिति देखिनै नि.से.नि., २०२१ अमान्य घोषित गरी सो आधारमा भए गरेका काम कारवाहीहरु समेत वदर होस् भनी वहस प्रस्तूत गर्नू भयो भने प्रत्यर्थीहरुका तर्फवाट उपस्थित विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि संविधान संग वाझिएको कानुन मात्र अमान्य हूने हो, २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा नि.से.नि., २०२१ संविधान संग वाझिएको भन्न नमिल्ने भनी वृहत विशेष इजलासवाट २०५२।४।१८ मा आदेश भइ सिद्धान्त कायम भई सकेको देखिंदा प्रस्तूत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा १२४ ले देशको प्रशासन संचालन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाकाशर्तहरु ऐनव्दारा निर्धारित हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको, त्यस्तै धारा १३१ ले संविधान संग वाझिएको कानुन वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था गरेकोमा संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि स्वतः वाझिएको नि.से.नि., २०२१ प्रयोग गरी काम कारवाही गरी रहंदा संविधानको ठाडै उल्लंघन हुन गएकोले बिपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदर भागी छ । संविधानको विभिन्न धाराहरुमा ऐन र नियम भन्ने वेग्लावेग्लै शव्दहरु प्रयोग भई रहेको हुंदा ति शव्दहरु खास खास उद्देश्य, राखेरै गरिएको मान्नु पर्छ । संविधानमा ऐन शव्द प्रयोग भएकोमा ऐन नै र नियम शव्द प्रयोग भएकोमा नियम नै बनाउन पर्ने हुँदा यस आधारमा समेत निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने काम नि.से.नि.द्वारा होइन ऐनद्वारा हुनु पर्ने कूरा निर्विवाद रहेकोले नि.से.नि., २०२१ र सो वमोजिम २०४८ साल कार्तिक २२ गते पश्चात बिपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदर भागी छन् ।
१०. नि.से.नि. २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा १२४ को व्यवस्था संग प्रत्यक्ष रुपले बाझिने भै धारा १३१ बमोजिम स्वतः निष्कृय हुनु पर्नेमा बिपक्षीहरुले हालसम्म सो नियमावलीलार्ई कृयाशिल गराई प्रयोग गरिएको र संविधानको धारा १ बमोजिम सो नियमावली पूर्ण रुपमा अमान्य भएको हुंदा धारा ८८(१) वमोजिम २०४८ साल कार्तिक २३ गते देखि नै वदर घोषित गरी पाउं । २०४८ साल कार्तिक २२ गते पश्चात भएका नियुक्ति सरुवा, बढुवा निलम्बन, विभागीय कारवाही तथा विभागीय सजाय लगायतका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी उक्त नियमावली प्रयोग गरी गरेका काम कारवाहीहरुवाट प्रभावित निजामती कर्मचारीहरुलाई सो काम कारवाही गरिनु पूर्वको स्थितिमा ल्याउनु भन्ने परमादेशका साथै बिपक्षीले त्यस्तो काम कारवाही गर्दा कुन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो ? सो सम्बन्धमा अधिकारपृक्षाको आदेश समेत जारी गरी पाउं साथै प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा अन्तिम आदेश जारी नभए सम्म उक्त नियमावली प्रयोग गरी कूनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।
११. नि.से.नि. २०२१ प्रयोग गरी २०४८।७।२२ उप्रान्त विपक्षीहरुवाट भए गरेका काम कारवाही वदरभागी छन भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले आफ्नो मनमा नि.से.नि. निष्कृय भएको कल्पना गर्नु भएको होला । तर नि.से.नि. जवसम्म श्री ५ को सरकारव्दारा संविधान र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खारेज, संशोधन र निष्कृय भएको जानकारीमा ल्याइदैन तवसम्म नि.से.नि. निष्कृय छैन र यस अनुसार भएका काम कारवाही हालसम्म बैध हुन्छ भन्ने तथ्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ ले नै व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले नि.से.नि. निष्कृय भएको भन्नु भएको नि.से.नि. पुरै वाझिएको हो भने कुन तथ्यमा आधारित कुरा हुन् उल्लेख छैन । अन्यथा केही कुनै दफा वाझिएको हो भने कुन दफाहरु बाझिएका छन् सो निवेदनमा नखुलेकोले रिट निवेदन आधारहिन हुँदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ देखिन आएको छ ।
१२. आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ र १३१ को बिपरित भएकोले बदर घोषित गरी पाउं भनी जिकिर लिनु भएको पाईन्छ र अन्य उपचार तर्फ कुनै माग दावी गरेको पाइन्न । संविधानको धारा १२४ अन्तर्गत ऐन नवने सम्मको लागि ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली वमोजिम कार्य संचालन गरेको औचित्यपूर्णहुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ संग वाझिएको मानी धारा १३१ अनुसार निष्कृय मान्न नमिल्ने भनी २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा २०५२।४।१८ मा सातजना भएको वृहत विशेष इजलासवाट निर्णय भै सिद्धान्त कायम भएकोले, सो सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लाई अमान्य घोषित गर्न मिल्ने नदेखिंदा रिट जारी हुने स्थिति भएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति संवत् २०५३ साल जेष्ठ ३ गते रोज ५ शूभम.......... ।