निर्णय नं. ६२५५ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश ।
निर्णय नं.६२५५ ने.का.प. २०५३ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
सम्बत् २०४९ सालको रिट नं.. २९०२
आदेश मितिः २०५३।३।२८।६
मूद्दाः उत्प्रेषण लगायत परमादेश ।
निवेदकः सुनसरी जिल्ला सोनापुर गा.वि.स.वडा नं. २ स्थित अन्नपुर्ण आइरन इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त ऐ.को संचालक मोरंग जिल्ला विराटनगर न.पा. वडा नं.८ मेनरोड बस्ने वर्ष २८ को कृष्ण कुमार अग्रवाल ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री अन्तःशुल्क कार्यालय, धरान, सुनसरी समेत जम्मा २ ।
नेपालमा उत्पादन नै नभएको कुनै नयां किसिमको बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले ३ वर्ष सम्म अन्तःशुल्क छुट दिइने छ भन्ने शंसोधित व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०४४ले ल्याएपछि दर्ता भएको निवेदकको उद्योगलाई दर्ता भएको मितिमा जुन ऐन वहाल छ सोही ऐन । सो दर्ता भएको उद्योगलाई लागु हुने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हुंदा यो नयां व्यवस्था लागु हुने देखिएकोले यो व्यवस्थाको परिधी भित्र सो उद्योग पर्न आउंछ आउदैन भन्ने तर्फ केलाएर हेर्दा यो उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु पहिले नै अन्य उद्योगले उत्पादन गरि सकेको भन्ने अन्तःशुल्क कार्यालय धरानको लिखित जवाफ भएको र सो कुरालाई निवेदक उद्योग तर्फका विव्दान अधिवक्ताले आफ्नो बहसको दौरानमा ख०डन गर्न नसकेको तथा फलाम उद्योग अरु उद्योगहरु पनि हुने हुंदा नयां किसिमको बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको दायरा भित्र पर्न आउने नदेखिंदा निवेदक उद्योगको माग वमोजिम अन्तःशुल्क सुविधा पाउंछ भन्न कानुनले नमिल्ने हुंदा विपक्षी कार्यालयहरुको कुनै पनि काम कारवाहीवाट निवेदक उद्योगको संवैधानिक वा नागरिक हक र कानूनी अधिकार समेत हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने।
(प्र.नं. २०)
निवेदक तर्फवाटः
विव्दान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षी तर्फवाटः
विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णँराम श्रेष्ठ
अवलम्वीत नजीरः
आदेश
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तगरगत यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यसप्रकार छः
२. मिति ०४६।२।३।३ मा उद्योग विभागमा दर्ता भइ औद्योगिक लगानी गर्न थाली मिति ०४९।१।१२ देखि नियमित उत्पादन शुरु गरी सेवा गर्दै आएको यो उद्योग हो । तत्कालिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) अन्तरगत संचालन मिति ०४९।१।१२ देखि तीन वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा पाउं भनी हामीले प्रत्यर्थि विभाग समक्ष सिफारिसको लागि निवेदन गर्दा मिति ०४९।९।२४ प.सं. ०४९।५० उ.वि.सु.को पत्र लेखि हाम्रो माग अनुसार सिफारिश गर्न नमिल्ने जानकारी दिने काम भयो । त्यस अघि अन्तशुल्क वुझाउनु भन्ने ०४९।३।२६ को प्रत्यर्थि कार्यालयको पत्र उपर छलफल हुंदा उद्योग विभागको सिफारिशमा अन्तशुल्क विभागको स्वीकृति नभई दिदैनौ भनियो ।
३. सो तीन वर्षे अन्तशुल्क छुटको सुविधा हामीलाई प्रदान नगरी अद्यावधी कानुनले लाग्दै नलाग्ने अन्तशुल्क उपर गरी आउनु भएको छ । प्रत्यर्थि कार्यालयमा सुविधा पाउं भन्दा अन्तशुल्क विभागको स्वीकृति भएपछि मात्र दिने भनियो र सो विभागले उद्योग विभागको शिफारिस नभई नदिने हुंदा अन्यायमा परेको छौं । मेरो माग दावी तथा औद्योगिक व्यवशाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) अन्तरगत पाउने सुविधावाट वंचित हुनु परि रहेको छ ।
४. कानुनले दिएको सुविधा नदिने प्रत्यर्थिहरुको काम कारवाही मिति ०४९।९।२४ को उद्योग विभागको पत्र समेत वदर भागी छन् र संचालन मिति ०४९।१।१२ देखि तीन वर्षको लागि अन्तशुल्क छुटको सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो कथन निम्नानुसार पुष्टि गर्दछौं ।
५. औद्योगिक व्यवशाय ऐन, २०६८ दफा १० को देहाय (ग) को खण्ड (२) अन्तरगत यस उद्योगले संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तशुल्क छुटको सुविधा पाउने प्रष्ट छ । २०३८।६।१४ मा प्रारंभ भएको यस ऐनको प्रावधानवाट आकर्षित भई पूजिको व्यवस्था गर्न थाली अन्ततः उद्योग दर्ता गराई काम गर्न अग्रसर भएका हौं । उक्त सुविधालाई पछि आएर कुनै कारणवाट पनि खोस्न वा अपहरण गर्न पनि मिल्ने होईन ।
६.सोही ऐनको दफा १०(ग)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतले पनि संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि सो सुविधा मैले पाउने सुनिश्चित छ । दफा १०(ग) (४) अन्तरगत नेपाल राजपत्रमा जुनसुकै व्यहोराको सुचना जहिलेसुकै प्रकाशित भएता पनि मलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने होइन ।
७. यस्तै विषय वस्तु भएको कतिपय मुद्दाहरुमा संमानित अदालतवाट निर्णय हुंदा उक्त ऐनको दफा १०(ग) अन्तरगत अन्तशुल्क छुटको सुविधा पाउने गरी असुल उपर गरी लिएको रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको पाईन्छ । ती प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेतको ठाडो उल्लंघन गर्ने छुट प्रत्यर्थिहरुलाई छैन ।
८. भविष्यमा कहिल्यै पनि यस उद्योगले अन्तशुल्क तिर्ने छैन भनी हामीले भन्न खोजेको होइन र त्यस्तो तर्क लिने पनि छैनौं । हाम्रो दावी यति मात्र होकी संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तशुल्क छुटको सुविधा पाउनै पर्दछ र यस अवधी भित्र उठाई लिएको सम्पुर्ण रकम फिर्ता पाउनु पर्दछ ।
९. उपरोक्त प्रकरणहरुमा लेखिए अनुसार प्रत्यर्थिहरुको मिलेमतो पुर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाहीवाट रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) व्दारा अभिनीश्चित कानूनी समानताको मौलिक हक धारा १२(२) (ङ) तथा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धि मौलिक हक कानून वमोजिम वाहेक कुनै शुल्क वा कर लाग्ने छैन भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी हकहरुका साथै औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(२), २१ तथा औ.व्य.ऐन, ०४९ को दफा २०(१) तथा दफा २९ समेतले प्रत्याभूत गरेको कानूनी हक हित समेतको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग समेत नहुदा वाध्य भई धारा २३ तथा ८८(२) अन्तरगत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य जो जे उपयुक्त, आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी संचालन तथा उत्पादन मिति ०४९।१।१२ देखि ३ वर्षको लागि अन्तशुल्क छुटको सुविधा पाउने गरी अहिले सम्म अन्तशुल्क उपर गरी लिएको सम्पुर्ण अन्तशुल्क रकम फिर्ता पाउने गरी रिट निवेदकको हकहरु संरक्षित र प्रचलित गरी कानून विपरित अन्तशुल्क लगाउने प्रत्यर्थिहरुको संपूर्ण काम कारवाही र उद्योग विभागको ०४९।ढ।२४ को तथा ०४९।३।२६ को अन्तशुल्क कार्यालय धरान, सुनसरीको पत्र तथा सो पत्रमा उल्लेखित निर्णय समेत वदर गरी पाउनुको साथै रिट निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागे सम्मको लागि रिट निवेदकवाट अन्तशुल्क रकम नउठाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश समेत प्रत्यर्थि अन्तशुल्क कार्यालयको नाममा स.अ. नियमावली, ०४९ अन्तरगत जारी गरी पाउं भन्ने व्यहोराको यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदन ।
१०. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नू । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम हुन नलागेसम्म निवेदक उद्योगवाट अन्तशुल्क नउठाउनू भनी अन्तशुल्क कार्यालय धरानको नाउंमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम १४(१) वमोजिम अन्तरिम आदेश पनि जारी गरि दिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४९।१०।१८ को आदेश । विपक्षीले औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ०३८ को दोश्रो संशोधन मिति ०४४।७।१।१ मा भै सकेपछि मिति ०४६।२।३।३ मा उद्योग विभागमा दर्ता भई यस कार्यालयवाट मिति ०४९।१।१० मा फलामे छड वार चेनल पटृी आदी उत्पादन गर्ने अनूज्ञा पत्र लिई मिति ०४९।१।१० देखि परिक्षण उत्पादन गरी मिति ०४९।१।१२ देखि नियमित उत्पादन गर्दै आएकोले औद्योगिक व्यवशाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपदफा ५ मा नेपालमा उत्पादन नै नभएको कुनै नयां किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले ३ वर्षसम्म अन्तशुल्क छुट दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु पहिले नै अन्य उद्योगले उत्पादन गरी सकेकोले नयां उत्पादन भन्न नमिल्ने भएकोले अन्तःशुल्क छुट दिन मिल्दैन । त्यस्तै सोही औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतले संचालन मिति देखि तीन वर्षको लागि सो सुविधा पाउने सुनिश्चत छ भनी उल्लेख गरेको छ तर उक्त ऐनको दोश्रो संशोधनको दफामा निर्यात गरिने वस्तु वनाउन उपयोग गरि माध्यमिक वस्तु (इन्टर मिडइीट) गुड्स वनाउने उद्योगलाई त्यस्तो माध्यमिक वस्तुवाट वनेको सामान निर्यात भएको परिमाणको आधारमा त्यस्तो माध्यमिक वस्तुमा लागेको अन्तशुल्क तथा विक्रीकर तथा त्यस्तो माध्यमिक वस्तु वनाउन प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको प्रिमियम, भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र विक्रीकर फिर्ता गरिने छ भनी उल्लेख भएको छ । उक्त दफामा संचालन मिति देखि तीन वर्षको लागि सुविधा पाउने कतै उल्लेख नभएको हुंदा निवेदक अन्तशुल्क तिर्नू पर्ने कानूनी दायीत्ववाट पन्छिन खोजेको मात्र हो ।
११.रिट निवेदनको प्रकरण २(क) मा औद्योगिक व्यवशाय ऐन,०३८ को दफा १० को देहाय (ग) को खण्ड (२) अन्तरगत यस उद्योगले संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तशुल्क छुट सुविधा पाउने प्रष्ट छ भनी जिकीर गरेको छ तर उक्त ऐनको दफामा निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रमा स्थापित उद्योग वा वण्डेड वयर हाउसको स्वीकृत पाई आफ्नो उत्पादन शतप्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा प्रिमियम भन्सार महसुल, अन्तशुल्क विक्रीकर तिर्नु पर्ने छैन भनी उल्लेख भएकोले विपक्षीले दावी गरेको व्यहोरा सरासर ऐनले व्यवस्था गरेको विपरित भएको छ । उपरोक्त मौजुदा कानूनी मर्यादा र अन्तशुल्क ऐन, २०१५ ले प्रदत्त अधिकार अन्तरगत अन्तशुल्क लगाइने र असूल उपर गरिने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए वमोजिम उक्त उद्योगवाट उत्पादित सामानमा अन्तशुल्क उपर गरिएको हो । मिलेमतोपूर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण काम कार्यवाहीवाट रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानव्दारा अभिनीश्चत कानूनी समानताको मौलिक हक औ.व्य.ऐन, २०३८ तथा औ.व्य.ऐन, ०४९ समेतको प्रत्याभूति गरेको कानूनी हक हित समेतको प्रचलनमा अवरुद्ध भएको भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको रिट निवेदनको जिकिर कानूनी मनसाय र मर्यादा प्रतिकूल छ । रिट निवेदकलाई कानून वमोजिम वाहेक कुनै किसिमवाट अन्तशुल्क छुट सुविधा पाउदैन । रिट निवेदकको जिकिर प्रचलित कानूनी मनको अभाववाट स्वयं हल्का हुने प्रयत्न गरेको तथ्य सावित हुन्छ ।
१२. सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रका गुहार माग्न आउने व्यक्तिले आफुलाई संवैधानिक वा कानूनी अधिकारमा आघात परेको वस्तुगत रुपमा प्रष्ट उल्लेख गरि सफा हात र स्वच्छ विचारले न्यायको शरणमा आउनू पर्नेमा विपक्षीले सो उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । प्रचलित ऐन कानुनको मनशायलाई वंग्याई यस कार्यालयवाट भए गरेको कानुन संगत काम कारवाहीहरुलाई गैर कानूनी नामाकरण र कानुनको आफ्नो अनुकूल एक्तर्फि व्याख्या गरी सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दिदैमा विपक्षीको माग वमोजिमको रिट जारी गर्नू पर्ने अवस्था नरहेको स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थः यस कार्यालयको कुनै पनि काम कारवाहिवाट विपक्षीको संवैधानिक वा नागरिक हक र कानूनी अधिकार समेत हनन् नभएको हुंदा माथि दफाहरुमा उल्लेख भए वमोजिम कानुन वमोजिमको काम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने बिपक्षी मध्येको अन्तशुल्क कार्यालय धरानको तर्फवाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
१३. प्रस्तुत औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)२ मिति ०४४।७।१ मा दोश्रो पटक संशोधन भै उक्त दफा अनुसार पाउने सुविधा हटिसकेको छ। प्रस्तुत उद्योगले मिति ०४५।१२।२१ मा इजाजत पाई मिति ०४६।२।३ मा दर्ता भएको र ०४९।१।१२ देखि उत्पादन शुरू गरेको हुंदा उक्त सुविधाको प्रावधान हटि सके पछि ईज्जाजत पाई उद्योग रजिष्टेशन समेत भएको र उद्योग संचालन हुंदा सम्म पनि त्यस्तो छुट पाउने प्रावधान ऐनमा नरहेकोले यस विभागवाट उक्त उद्योगलाई सुविधा सिफारिश गर्न नमिलेको हो । ऐनमा व्यवस्थानभएको सुविधा शिफारिस नगर्नुमा यस विभागको कुनै खराव नियत रहेको छैन ।
१४. तसर्थः माथि उल्लेखित तथ्यको आधारमा यस विभागवाट विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन कानुन विपरित तथा आधारहीन भएकोले खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने अर्का विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग विभागवाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
१५.यसमा निवेदक उद्योगलाई अन्तशुल्क छुट सुविधा दिनको लागि शिफारिस गर्न नमिल्ने भनी उद्योग विभागको मिति ०४९।९।२४ मा गरेको निर्णय सहितको फाइल र अन्तशुल्क कार्यालय धरानले निवेदक उद्योगलाई मिति ०४९।३।२६ मा दिएको पत्र सहितको फाईल सम्बन्धित कार्यालयवाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०५०।१२।५।२ को संयुक्त इजलासको आदेश ।
१६. यसमा यसै विषय संग सम्बन्धित रि.पु.इ.नं. ६१ प्रदिप कुमार अग्रवाल विपक्षी कर कार्यालय, विराटनगर समेत भएको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा विचाराधनि रहेकोले सो निर्णय भएपछि आदेशको प्रतिलिपी साथै राखि नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०५१।४।३१।२ को संयुक्त इजलासको आदेश ।
१७. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको मिसिल एवं कागजात समेत अध्ययन गरियो ।
१८. यसमा अन्नपूर्ण आइरन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. उद्योगले औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(२) अनुसार ३ वर्षको अन्तशुल्क छुट सुविधावाट वंचित हुन गएकोले सो ३ वर्षको अन्तशुल्कको छुट सुविधा उपलव्ध गराई पाउन मागदावी गरेको तथा माथि लेखिए वमोजिम पाउने ३ वर्षको अन्तशुल्कको छुट सुविधा औद्योगिक व्यवशाय (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०४४ ले नपाउने गरि शंसोधन गरि दिसकेको छ । निवेदक उद्योगले मिति ०४५।१२।२१ मा ईजाजतपत्र प्राप्त गरि मिति ०४६।२।३ मा दर्ता भएको र मिति ०४९।१।१२ देखि उत्पादन शुरू गरेको हुंदा छुट सुविधाको कानूनी प्रावधान हटिसकेपछि इजाजत पाई दर्ता भएको उद्योगले छुट सुविधा पाउने व्यवस्थानै नरहेकोले छुट सुविधाको शिफारिस नगरिएको भन्ने उद्योग बिभागको र र्औद्योगिक व्यवशाय ऐन (दोश्रो संशोधन) ०४४ ले नेपालमा उत्पादन नै नभएको कुनै नयां किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएका मितिले ३ वर्ष सम्म अन्तशुल्क छुट दिइने छ भनी उल्लेख भएको छ । उक्त उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु अन्य उद्योगले उत्पादन गरि सकेकोले नयां उत्पादन भन्न नमिल्ने भएकोले अन्तशुल्क छुट नपाउने हुंदा रिट निवेदन खारेजहोस् भन्ने अन्तशुल्क कार्यालय धरान सुनसरीको समेत लिखित जवाफहरु भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फका विव्दान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ण्घड को दफा १०(ग) (२) वमोजिम उत्पादन शुरु भएको मिति ०४९।१।१२ देखि ३ वर्षको लागि अन्तशुल्क छुटको सुविधा औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ०४९ को दफा २०(१) तथा दफा २९ समेत अन्तरगत पाउने हुंदा सो छुटको सुविधा पाउने गरि रिट जारी हुनु पर्छ भनी र विपक्षी तर्फबाट विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ०३८ मिति ०४४।७।१ मा दोश्रो संशोधन भै अन्तशुल्क छुट पाउने सुविधा हटिसकेपछि मिति ०४५।१२।२१ मा इजाजतपत्र पाई मिति ०४६।२।३ मा दर्ता भएको र मिति ०४९।१।१२ देखि उत्पादन शुरू गरेको देखिनाले त्यस्तो छुट सुविधा कानूनले हटाईसकेपछि दर्ता भएको उद्योगले अन्तशुल्क छुट पाउने होईन, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी आ-आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
१९.विपक्षीहरुद्धारा प्रस्तुत लिखित जवाफहरु र दुवै पक्ष विपक्षी तर्फका विव्दान कानून व्यवशायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखि रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरि निर्णय गर्नू पर्ने भै बिचार गर्दा निवेदकको उद्योग मिति ०४६।२।३ मा दर्ता भै मिति ०४९।१।१० देखि उत्पादन शुरू गरेको कूरामा विवाद देखिदैन । औद्योगिक व्यवशाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(२) मा साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको हकमा सन्चालन मिति देखि ३ वर्ष सम्म अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएको सो व्यवस्थालाई औद्योगिक व्यवसाय (पहिलो संशोधन) ऐन, ०४२ ले यथावत कायम राखि मिति ०४४।७।१।१ मा औद्योगिक व्यवशाय (दोश्रो संशोधन) ऐन, ०४४ लागु भै सो ऐनको दफा १० को सटृा अर्को दफा १० राखि सो दफा १०(१)(ग) को (५) मा, नेपालमा उत्पादन नै नभएको कुनै नयां किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनशुरू भएको मितिले घ वर्ष सम्म अन्तशुल्क छुट दिइने छ भनी प्रावधान गरेको देखिएको छ । निवेदकको अन्नपूर्ण आइरन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.उद्योग विभागमा मिति ०४६।२।३ मा दर्ता भै मिति ०४९।१।१० देखि परिक्षण उत्पादन गरि मिति ०४९।१।१२ देखि नियमित उत्पादन गरेको भन्ने निवेदक स्वयंकै कथन छ । औद्योगिक व्यवसाय (दोश्रो संशोधन) ऐन, ०४४ प्रारम्भ भै सकेपछि मिति ०४६।२।३ मा दर्ता भै मिति ०४९।१।१० देखि उत्पादन शुरू गरेको देखिन आएको छ ।
२०. नेपालमा उत्पादन नै नभएको कुनै नयां किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले ३ वर्ष सम्म अन्तशुल्क छुट दिइनेछ भन्ने संशोधीत व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय (दोश्रो संशोधन) ऐन, ०४४ ले ल्याएपछि दर्ता भएको निवेदकको उद्योगलाई दर्ता भएको मितिमा जून ऐन वहाल छ सोही ऐन सो दर्ता भएको उद्योगलाई लागु हुने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हुंदा यो नयां व्यवस्था लागु हुने देखिएकोले यो व्यवस्थाको परिधिभित्र सो उद्योग पर्न आउंछ आउदैन भन्ने तर्फ केलाएर हेर्दा यो उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु पहिले नै अन्य उद्योगले उत्पादन गरिसकेको भन्ने अन्तशुल्क कार्यालय धरानको लिखित जवाफ भएको र सो कुरालाई निवेदक उद्योग तर्फका विव्दान अधिवक्ताले आफ्नो वहसको दौरानमा खण्डन गर्न नसकेको तथा फलाम उद्योग अरु उद्योगहरु पनि हुने हुंदा नयां किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको दायराभित्र पर्न आउने नदेखिंदा निवेदक उद्योगको माग वमोजिम अन्तशुल्क छुट सुविधा पाउंछ भन्न कानूनले नमिल्ने हुंदा विपक्षी कार्यालयहरुको कुनै पनि काम कारवाहीवाट निवेदक उद्योगको संवैधानिक वा नागरिक हक र कानूनी अधिकार समेत हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छू ।
न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०५३ साल असार २८ गते रोज ६ शुभम... ।