निर्णय नं. ६२५९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.६२५९ अङ्क ९ ने.का.प. ०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. २४४४
आदेश मितिः २०५३।८।२८।६
बिषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
रिट निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ८ घर भई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक बिभाग अन्तर्गत मुद्दा डि.स.का. नं. २ मिनभवनको खरिदार पदमा कार्यरत हरि प्रसाद झा ।
विरुद्ध
विपक्षीः निर्माण तथा यातायात मनत्रालय, का७माडौं समेत जम्मा ४ ।
कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ मा कुनै नेपाल ऐनले सूचना आदेश नियम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएको छ भने सो अख्तियारले त्यस्तै किसिमको अवस्थामा त्यही निकाशा मुताविक त्यही किसिमले सो जारी गरिएको सूचना आदेश नियम वा उपनियमहरुलाई थप्न संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हुने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले सरुवा गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा ऐ.को नियमावली, २०५० को नियम ३५ मा र नियम ३६ मा सरुवाको आधारहरुको व्यवस्था भएको पाईन्छ । अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट निवेदकको सरुवा बदर भएको हो होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा अख्तियारवाला भन्नाले दफा ९ वमोजिम नियूक्त गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको, सो दफा ९ मा निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदमा श्री ५ को सरकार र राजपत्र अनंकित पदमा विभागीय प्रमूखलाई तोकेको देखिन्छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २(ख) मा विभागीय प्रमूख भन्नाले अनुसूची १ मा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ भनी सो अनुसूची १ को ११ मा श्री ५ को सरकारको केन्द्रिय स्तरका विभागहरुको प्रमुखलाई तोकेको पाईन्छ । रिट निवेदक राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको खरिदार स्तरको कर्मचारी भएको देखिंदा निजको सरुवा गर्ने र गरेको सरुवा बदर गर्न सक्ने अख्तियारवाला उल्लेख गरे वमोजिम सडक बिभागको प्रमूख महा निर्देशक विभागीय प्रमुख रहे भएको प्रष्ट हुन्छ । निजवाट नै यी रिट निवेदकको सरुवा बदर भएकोलाई अख्तियारवालाले गरेकोमा सन्देह रहेन । अव जहांसम्म निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१)(क) वमोजिम पदस्थापन भएको कार्यालयमा ४६६ दिन रुजु हाजिरी नपुग्दै सरुवा गर्न नसकिने भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहे तर्फ विचार गर्दा निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने सो मात्र आधार होइन र सरुवाको विभिन्न आधारहरु सोही नियम ३६ मा खुलाएको पाईन्छ । त्यसरी सरुवा गर्दा सो नियम ३६(१) को अवधि नपुगेका निजामती कर्मचारीलाई पनि सोही नियमको ३६(२) मा वर्णित देहायको अवस्थामा भनी देहाय (ख) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई कार्यरत कार्यालयमा राख्न उपयूक्त छैन भन्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहे भएको पाइएको र सडक विभागको ०५२।७।१० को पत्रको फोटोकपीमा श्री ५ को सरकारको मिति ०५२।७।३ को निर्णय अनुसार भनी रिट निवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा बदर गरेको सडक बिभागको उक्त पत्रवाट देखिइ माथि उल्लेख गरे वमोजिम सरुवा बदर गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णय अख्तियारवालाले कार्यान्वयन गरि रिट निवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा बदर गरेको कानूनसम्मत नै देखिने ।
(प्र.नं. ९ र ११)
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भनी रिट निवेदक जस्तै अन्य व्यक्तिको सरुवा बदर नभएको भनी भन्न लेख्न, देखाउन समेत नसकेको र रिट निवेदकको सरुवा बदर गर्ने निर्णय अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट भएको कानून सम्मत नै देखिंदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
रिट निवेदक तर्फवाटः विव्दान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विव्दान अधिवक्ता श्री अच्यूतराज वुढाथोकी
बिपक्षी तर्फवाटः विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पा७क ।
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) वमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छः
२. मिति २०४१।४।३२ मा खरिदार पदमा बढुवा भई विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहदै अन्ततः सडक बिभागको मिति २०५०।३।३० को निर्णय ले २०५२।४।५को पत्र बमोजिम म. २ डि.स.का.नं. १ चरिकोट पदाधिकार राखी स.वि.सू.टे.फांट काजवाट म २ डि.स.का. नं. २ मीन भवनमा सरुवा भए वमोजिम २०५२।४।१८ देखि रवाना भई २०५२।४।२१ मा हाजिर भइ उक्त कार्यालयमा कार्यरत रही आएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।७।३ को निर्णयानुसार २०५२।३।३० को सरुवा वदर गरि मलाई साविककै कार्यालय डि.स.का. चरिकोट दरवन्दी राखी स.वि.स.टे.फांट (काज) मा हाजिर हुन जान २०५२।७।१० को पत्रवाट जानकारी गराईयो । उक्त पत्रकै आधारमा डिभिजन सडक कार्यालय नं. २ ले हाजिर हुन पठाउने दिएको आदेश बमोजिम साइट कार्यालय सानो गौचरणको २०५२।७।२ट को पत्र वमोजिम वर वूझारथ गर्ने आदेश समेत दिएकाले मलाई रमाना दिने प्रायः निश्चित नै छ ।
३. विपक्षीहरुलाई सरुवा वदर गर्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो को नियमावली, २०५० ले समेत अधिकार छैन र कून कानूनको प्रयोग गरि सो निर्णय भएको भन्ने कुरा र कारण समेत खुल्दैन । आफ्नो मातहतको अधिकारी वा निकाय सडक विभागवाट भएको सरुवालाई वदर गरि साविककै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । नि.से.नि. २०५० को नियम ३५ ले श्री ५ को सरकारलाई केवल राजपत्रांकित कर्मचारी सरुवा गर्ने अख्तियारी मात्र छ । नि.से.नि., २०५० को नियम ३६(१) (क) को समेत बिपरित हुने गरि ४६६ दिन काम गर्न नपाउदै गरेको सरुवा वदर सम्बन्धी निर्णय कानून विपरित र पुर्वाग्रहपुर्ण भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्धारा मलाई प्रदत्त मौलिक एवं कानुनीहकको समेत हनन हुन गएकोले संविधानको धारा २३,८८(२) वमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।७।३ को मेरो प्रतिकूल भए गरेको सम्पूर्ण निर्णय र काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरि निवेदकलाई २०५२।३।३० को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको कार्यालयमा नै कायम राखि नि.से.नि. २०५० को नियम ३६(१)(क) वमोजिमको अवधिमा काम काज लगाउनू भनी परमादेश समेत जारी गरि पाउं । यो मूद्दाको टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई रमाना नदिई काम काज लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउं भन्ने समेत २०५२।८।४।२ मा यस अदालतमा परेको रिट निवेदन माग दावी ।
४. वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको पेशी सूचना दिई सो ७ दिनको अवधि सम्मको लागि रमाना दिने कार्य नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट २०५२।८।५।३ मा भएको आदेश ।
५. लिखित जवाफ प्राप्त भै इजलास समक्ष पेश नहून्जेल सम्म मिति २०५२।ड।छ को आदेशानूसारको अन्तरिम आदेश जारी राखी दिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५२।८।१५।६ को आदेश ।
६. श्री ५ को सरकारले कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नै नपाउने प्रश्नै उठ्दैन । कार्यकारिणीले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु नियमित प्रकृया नै हो । निर्वाचनको घोषणा भै सकेपछि निर्वाचन आयोगको सहमति विना गरिएको सरुवा र काज फिर्ता गर्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०५२।६।३१ को पत्रवाट लेखिआएपछि निवेदक सहितलाई सरुवा वदर भएको पत्र सम्म दिइएको हो । सरुवा वदर गरेको भन्ने आधारमा निजको मौलिक एवं कानुनी हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय र डिभिजन सडक कार्यालय नं. २, सडक विभाग समेतको एकै व्यहोराको मिलानको छुटृा छूटै लिखित जवाफ ।
७. रिट निवेदकले उठाएको सरुवा सम्वन्धी विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ अनुसार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष गराउन तत्कालिन परिस्थितिमा ०५२।३।२ मा श्री ५ को सरकारलाई गरिएको अनुरोध विपरित ०५२।३।३ देखि ०५२।५।१२ मा सर्वोच्च अदालतव्दारा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्नेगरि भएको फैसलाको मिति तक गरिएको सरुवा र काजको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको सहमति विना गरिएको सरुवा र काज फिर्ता गर्ने भन्ने समेतको श्री ५ को सरकारको ०५२।६।२६ को निर्णयानुसार विपक्षीको सरुवा वदर गरिएको हो । अख्तियारवालाले सरुवा गर्ने तथा गरिएको सरुवा वदर गर्न सक्ने नै हुंदा विपक्षीको हकाधिकारको हनन् भएको नहूंदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद्का तर्फवाट मन्त्रीपरिषद सचिवालयका मूख्य सचिवको लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेत अध्ययन गरि रिट निवेदक तर्फका विद्धान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले मेरो पक्षको सरुवालाई श्री ५ को सरकारको निर्णयले वदर गरेकोमा सो को अधिकारको श्रोत र आधार खूलाएको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो को नियमावली, २०५० मा तल्लो निकायले गरेको सरुवालाई माथिल्लो निकायले वदर गर्ने अधिकार नभएको, भुतलक्षी असर पर्ने गरि निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको र निवेदक तर्फकै अर्का विद्धान अधिवक्ता श्री अच्यूतराज वूढाथोकीले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(क) कुनै एक स्थानमा ४६६ दिन रुजु हाजिरी पुगेपछि मात्र सरुवागर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा सो अनुरुप सरुवा गरेको नभै सरुवा वदर गरेको हून् । सो वदर गर्ने अधिकारको व्यवस्था नभएको निर्वाचनको प्रयोजन समेत समाप्त भई सकेकोले माग वमोजिम रिट जारी हुनू पर्छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो भने त्यस्तै मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पा७कले निर्वाचनको मिति तय भई सकेपछि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरि गरेको सरुवा भएकोले सो नहोस भन्नका लागि श्री ५ को सरकारवाट सरुवा वदरको निर्णय भएको साथै श्री ५ को सरकारको निर्णय मा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सरुवा नगर्ने भनी निर्देशन गरेको अवस्थामा सरुवा गरेको वदर गरेको आधार प्रष्ट खुलाएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३५(ख) को व्यवस्थावाट तल्लो निकायले गरेको सरुवा माथिल्लो निकायले केही गर्न सक्दैन भन्ने होइन । निवेदकलाई कुन कुन कुरामा कर्मचारीहरु वीच कस्तो भेदभाव भयो खुलाउन सकेको छैन । सरुवा गर्ने प्रशासनिक कार्य भएको र यो अधिकार कार्यकारिणीले श्री ५ को सरकारलाई भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनू पर्छ भन्ने समेतको गर्नु भएको वहस समेत सुनि रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ।
९. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकोले निर्णय तर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदकले रिट निवेदनमा सडक बिभागको ०५२।३।३० को निर्णय ले सरुवा गरिएकोमा सरुवा वदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भै सडक बिभागवाट ०५२।७।१० मा ०५२।३।३० को सरुवा वदर गरेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाईन्छ भने कर्मचारीलाई एक कार्यालयवाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्नू नियमित प्रकृया नै हो । कर्मचारीलाई आवश्यकतानुसार अख्तियारवालाले सरुवा गर्न तथा गरिएको सरुवा वदर गर्न सक्ने हुन्छ भन्ने समेत बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकको सरुवा वदर भएकोमा विवाद रहेको देखिदैन । अव जहां सम्म सरुवा गरिएको निर्णय वदर गर्न पाउने नपाउने भन्ने प्रश्न हो त्यस तर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदन लेखाईवाट श्री ५ को सरकारले निजको मात्र सरुवा वदर गरेको भन्ने देखिदैन । श्री ५ को सरकारले २०५२।३।३० को सरुवा वदर गर्ने निर्णय गरेको भन्ने रिट निवेदनवाट नै देखिंदा यो नीतिगत निर्णय सम्म भएको भन्ने देखिन्छ । मुद्दा डि.स.का नं. १ चरिकोट पदाधिकार राखी स.वि.सू.टे. फांट काजवाट म .२ डि.स.का.नं. २, मिनभवनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक बिभागको ०५२।३।३० को निर्णय ले सरुवा गरेको पाईन्छ भने श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ०५२।३।३० को सरुवा वदर गरि साविककै मुद्दा. डि.स. का.नं.१ चरिकोट स.वि.सू.टे.फांट काजमा फर्काइ सरुवा वदर गरि सोही सडक विभागवाटनै निर्णय आदेश भएको देखिन्छ । कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ मा कुनै नेपाल ऐनले सूचना आदेश नियम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएको छ भने सो अख्तियारले त्यस्तै किसिमको अवस्थामा त्यही निकाशा मुताविक त्यही किसिमले सो जारी गरिएको सूचना आदेश नियम वा उपनियमहरुलाई थप्न संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हूने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले सरुवा गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा ऐ.को नियमावली, २०५० को नियम ३५ मा र नियम ३६ मा सरुवाको आधारहरुको व्यवस्था भएको पाईन्छ । अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट निवेदकको सरुवा बदर भएको हो होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा अख्तियारवाला भन्नाले दफा ९ वमोजिम नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको, सो दफा ९ मा निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदमा श्री ५ को सरकार र राजपत्र अनंकित पदमा विभागीय प्रमूखलाई तोकेको देखिन्छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २(ख) मा विभागीय प्रमुख भन्नाले अनुसूची १ मा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ भनी सो अनुसूची १ को ११ मा श्री ५ को सरकारको केन्द्रिय स्तरका विभागहरुको प्रमुखलाई तोकेको पाईन्छ । रिट निवेदक राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको खरिदार स्तरको कर्मचारी भएको देखिंदा निजको सरुवा गर्ने र गरेको सरुवा बदर गर्न सक्ने अख्तियारवाला उल्लेख गरे वमोजिम सडक बिभागको प्रमुख महा निर्देशक विभागीय प्रमुख रहे भएको प्रष्ट हून्छ । निजवाट नै यी रिट निवेदकको सरुवा बदर भएकोलाई अख्तियारवालाले गरेकोमा सन्देह रहेन । अव जहांसम्म निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१)(क) वमोजिम पदस्थापन भएको कार्यालयमा ४६६ दिन रुजु हाजिरी नपुग्दै सरुवा गर्न नसकिने भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहे तर्फ विचार गर्दा निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने सो मात्र आधार होइन र सरुवाको विभिन्न आधारहरु सोही नियम ३६ मा खूलाएको पाईन्छ । त्यसरी सरुवा गर्दा सो नियम ३६(१) को अवधि नपुगेका निजामती कर्मचारीलाई पनि सोही नियमको ३६(२) मा वर्णितत देहायको अवस्थामा भनी देहाय (ख) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई कार्यरत कार्यालयमा राख्न उपयूक्त छैन भन्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहे भएको पाइएको र सडक विभागको ०५२।७।१० को पत्रको फोटोकपीमा श्री ५ को सरकारको मिति ०५२।७।३ को निर्णय अनुसार भनी रिट निवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा बदर गरेको सडक बिभागको उक्त पत्रवाट देखिइ माथि उल्लेख गरे वमोजिम सरुवा बदर गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णय अख्तियारवालाले कार्यान्वयन गरि रिट निवेदकको ०५२।३।३० को सरुवा बदर गरेको कानून सम्मत नै देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्धारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भनी रिट निवेदक जस्तै अन्य व्यक्तिको सरुवा बदर नभएको भनी भन्न लेख्न, देखाउन समेत नसकेको र रिट निवेदकको सरुवा बदर गर्ने निर्णय अख्तियार प्राप्त अधिकारीवाट भएको कानून सम्मत नै देखिंदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हूने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरि वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०५३ साल मार्ग २८ गतेरोज ६ शुभम..।