निर्णय नं. ६२६० - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६२६० अङ्क ९ ने.का.प. ०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्बत् २०५१ सालको रि.नं. ३४१९
आदेश मितिः २०५३।३।५।४
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः गोरखा जिल्ला बुडण्कोट गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने प्रेम बहादुर श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल समेत जम्मा ५ ।
शुरू जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय र त्यस उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकाय समेतले प्रचलित कानून वमेजिम गरेको फैसलामा चित्त नवुझाई निवेदकले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । तह तह हुंदै प्रमाणको मुल्याङ्कन गरि अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम अन्तिम निर्णय भै सकेको अवस्थामा सवुद प्रमाणको मुल्याङ्कन ठीक छ छैन भनी तथ्य भित्र प्रवेश गरि ईन्साफको औचित्यमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
कानून उपचार अवलम्बन गरि प्रतिफल आफ्नो पक्षमा नभएको कारणवाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रवेश गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत तथा मध्यमन्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसला अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भन्ने जिकिर नभएको र कानूनतः भएको फैसला र सो फैसलाको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम गरिएको बर्खास्तको निर्णय मा कानूनी त्रुटी नदेखिंदा उक्त निर्णय हरु बदर गरि पाउंभन्ने निवेदन जिकिर मुनासिव नदेखिने ।
(प्र.नं. १०)
मुलुकी (दशौं संशोधन) ऐन, २०५० ले पुनरावेदन तहवाट शुरुको इन्साफ सदर भए वापत शुरूवाट भएको सजायमा थप सजाय गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई मिति २०५०।९।५ देखि लागू हुने गरि खारेज गरेको देखिन्छ । जवकी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले शुरूको इन्साफ सदर भए वापत दश प्रतिशत थप सजाय गर्ने गरि मिति २०५०।९।१५ मा निर्णय गरेको पाईन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ र २०४ नं. खारेज भए पश्चात सोही नम्वरहरुमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन तहवाट थप सजाय गर्ने गरि निर्णय गरेको कानून संगत नदेखिंने ।
(प्र.नं. ११)
रिट निवेदक तर्फवाटः
विद्धान अधिवक्ता श्री तुल्सीराम काफले
विव्दान अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठ ।
विपक्षी तर्फवाटः
विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।
अबलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. म निवेदक २०४० साल देखि प्र.ज. पदमा नियुक्ति भै प्रहरी सेवामा काम गर्दै आएकोमा २०५०।३।१२ को डिउटीका दिन नयां इन्सपेक्टरले मानिस मार्यो भनी प्र.ज.हरुले विद्रोह गरेको भन्ने सम्बन्धमा म निवेदकलाई दोषी ठहराई म उपर मुद्दा चलाई जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतवाट मिति २०५०।५।४ मा ६ महिना कैद हुने ठहराई फैसला भयो सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा बिपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट २०५०।९।१५ मा शुरू अदालतकै फैसला सदर गरि पुनरावेदन गरे वापत १० प्रतिशत थप कैद समेत भएको तथा विपक्षी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले दोषी ठहराई फैसला गरे पछि विपक्षी सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ मूख्यालयले ०५०।५।१० मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरि निर्णय समेत गरेकोले मेरो मौलिक हकमा आघात पुग्न आएको र अन्य कानूनी उपचारको वाटो नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको छु । प्रमाणको अभावमा झुठ्ठा कुराको आधारमा प्रमाणको मुल्यांकन नै नगरि फैसला गरिएको र समान परिस्थितीको कुनै अभियूक्तलाई सफाई र कुनैलाई सजाय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरित भएको छ । साथै मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनले साविक ऐन, २०४ नं. पुनरावेदन गरे वापत थप सजाय लाई खारेज गरि सकेको अवस्थामा १० प्रतिशत थप हुने गरि २०५०।९।१५ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेश द्धारा वदर गरि दरवन्दीमा समेत कायम गराउने परमादेशको आदेश जारी गरि पाउं भन्ने समेतको निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतवाट मिति २०५१।२।३ को आदेश ।
४. वरिष्ठ अधिकृतको ओहदाको मर्यादा र अनुशासनको प्रवाह नगरि अनुशासन हिन कार्य गरेकोले निजलाई जि.प्र.वि.अ. काठमाडौंवाट कैदको सजाय समेत पाएको हुंदा यस्तो आचरणहीन तथा कैद तोकिएका प्रहरी कर्मचारीलाई फोर्समा राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले भविश्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरि सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ का प्रहरी उपरिक्षक ०५०।५।४ मा प्रहरी सेवावाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कानून वमोजिम गरिएको निर्णय लाई निज विपक्षीको जिकिर कानून संगत नहुंदा खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी नायव उपरिक्षक स.प्र.गण नं.२ महाराजगंजको र सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ मूख्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा महाराजगंज समेतको छुटृा छुट्टै लिखित जवाफ ।
५. निवेदकलाई जि.प्र.वि.अ. काठमा०डौंको मिति २०५०।५।४ को निर्णय ले ६ महिना कैदको सजाय भएको व्यक्तिलाई सेवामा वहाल राख्न उपयुक्त नहुंदा कानून वमोजिम वर्खास्त गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेतको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।
६. कानून गठित शुरू जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय र त्यस उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकाय समेतले कानूनतः गरेको फैसला उपर चित्त नवुझाई रिट क्षेत्रमा असाधारण क्षेत्राधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । अत रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
७. प्रहरी सेवा जस्तो सरकारी पदमा रहेका प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानहरुले विद्रोह गरेको कुरा निवेदकले स्वीकार गरि सक्नु भएको छ । सवुद प्रमाण समेतवाट निज कसुरदार देखिई अधिकार सम्पन्न जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतवाट सजाय गरेको र सो उपर मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा पुनरावेदन परि सोमा पनि शुरूको निर्णय मुनासिव ठहराई सदर गरि सकेको छ । कानून अनुसार भएको फैसला उपर रिट क्षेत्रवाट कारवाहि गर्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री तुल्सीराम काफलेले नोकरीवाट वर्खास्त गर्दा हाम्रो पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको छैन । शंसोधन भै सकेको ऐन लगाई दश प्रतिशत थप सजाय गरेको कानून विपरित छ । वुझ्नु पर्ने प्रमाण वुझि नदिएकोले निर्णय गलत हुन गएको छ भन्ने समेत तथा निवेदककै तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठले जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको गठन नै कानून विपरित भएको, कसुर अनुसारको सजायको माग दावी मिलेको छैन । निर्णय मा समानता हकको विपरित छ । दावी किटानी नभएको प्रतिवेदन रायवाट सजाय गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरित हुंदा वदर गरि पाउं भन्ने समेतको वहस र प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फवाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले तह तह हूदै पुनरावेदन समेतवाट फैसला भै सकेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा तेश्रो तहको पुनरावेदन जस्तो देखिन आएको छ । के कति कारणवाट दूषित मनसायवाट फैसला भएको छ देखाउन सकेको छैन । अधिकार क्षेत्रको अभाव छ भनी भन्न सकेको छैन । असमान प्रहरी संग दाजेर आएकालाई समानताको हक पाएन भन्न नमिल्ने मौलिक हक कसरी हनन भयो निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? सो नै निर्णय को विषय देखिन आयो ।
१०. यसमा मलाई सजाय गर्ने गरि भएको जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत काठमा०डौंको मिति २०५०।५।४ को निर्णय र सो लाई सदर गरि दश प्रतिशत सजाय थप गर्ने गरि मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतवाट मिति २०५०।९।१५ मा भएको निर्णय र मलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य हुने गरि नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने गरि भएको मिति २०५०।५।१० को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश व्दारा वदर गरि पाउं भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाईन्छ । जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ख) र (ग) को कसुरमा ५ महिना कैद हुने गरि मिति २०५०।५।४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णय उपर निवेदकको चित्त नवुझि मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिंदा शुरूको ईन्साफ ठिक वेठिक के हो ? सवूद प्रमाणको मुल्याङ्कन गरि शुरूको निर्णय लाई सदर गरि शुरू निर्णय सदर भए वापत थप दश प्रतिशत सजाय समेत हुने गरि पुनरावेदन तहवाट २०५०।९।१५ मा फैसला भएको पाईन्छ । यसरी शुरू जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय र त्यस उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकाय समेतले प्रचलित कानून वमेजिम गरेको फैसलामा चित्त नवुझाई निवेदकले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । तह तह हुंदै प्रमाणको मुल्यांकन गरि अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम अन्तिम निर्णय भै सकेको अवस्थामा सवुद प्रमाणको मुल्याङ्कन ठिक छ छैन भनी तथ्य भित्र प्रवेश गरि ईन्साफको औचित्यमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्दैन । कानून उपचार अवलम्बन गरि प्रतिफल आफ्नो पदमा नभएको कारणवाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रवेश गर्न मिल्दैन । जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत तथा मध्यमन्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसला अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भन्ने जिकिर नभएको र कानूनतः भएको फैसला र सो फैसलाको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून वमोजिम गरिएको बर्खास्तको निर्णय मा कानूनी त्रुटी नदेखिंदा उक्त निर्णय हरु बदर गरि पाउं भन्ने निवेदन जिकिर मुनासिव देखिन आएन ।
११. अव शुरू इन्साफ सदर भए वापत पुनरावेदन तहबाट गरेको थप १० प्रतिशत सजायको हकमा विचार गर्दा मुलुकी (दशौं संशोधन) ऐन, २०५० ले पुनरावेदन तहबाट शुरूको इन्साफ सदर भए वापत शुरूबाट भएको सजायमा थप सजाय गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई मिति २०५०।९।५ देखि लागू हुने गरि खारेज गरेको देखिन्छ । जवकि मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले शुरूको इन्साफ सदर भए वापत दश प्रतिशत थप सजाय गर्ने गरि मिति २०५०।९।१५ मा निर्णय गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. २०३ र २०४ नं. खारेज भए पश्चात सोहि नम्वरहरुमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन तहबाट थप सजाय गर्ने गरि निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिन आएन । अतः दश प्रतिशत थप कैद गरेको सम्म मध्यमन्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुन्छ अरुमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। नियमानुसार गरि मिसिलवुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा
इति संवत् २०५३ साल आषाढ ५ गते रोज ४ शूभम्... ।