निर्णय नं. ६२६३ - परमादेश
निर्णय नं. ६२६३ अङ्क ९ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्बत् २०५१ सालको दे.पू.नं. २९३६
फैसला मितिः २०५३।५।४।३
मूद्दाः परमादेश ।
पुनरावेदक
निवेदकः जिल्ला सुनसरी इटहरी गा.वि.स.वार्ड नं. १ वस्ने चन्द्रावती गडतौला ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः प्रहरी निरीक्षक इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरी समेत जम्मा ४ ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा जाहेरी दरखास्त यथासिघ्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरि जाहेरी दरखास्त दिने म्याद किटान गरेको नदेखिएता पनि केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिको यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही चलाउन चाहेमा वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र प्रहरीमा उजुरी गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएवाट सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन चाहने अन्यायमा पर्ने व्यक्तिको वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र उजुरी (जाहेरी) दिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउंछ । हुलाकवाट जाहेरी दरखास्त पठाएकोमा जाहेरी दिने व्यक्तिलाई झिकाइ सनाखत गराई अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ एवं केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ मा भएको नदेखिंने ।
(प्र.नं. १२)
पुनरावेदकले हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दरखास्त वारदात भएको आठौ दिनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएकोले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(२) को बिपरित भएकाले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिएको तथा म्याद भित्र जाहेरी दरखास्त परेकोमा कानून वमोजिम गर्नु पर्ने कार्य बिपक्षीहरुले नगरेको भन्ने देखिन नआएवाट पुनरावेदिकाकोको परमादेश जारी गरि पाउं भन्ने निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, बिराटनगरको निर्णय मिलेकै देखिने ।
(प्र.नं. १२)
पुनरावेदिकाको तर्फवाटः
विद्धान अधिवक्ता श्री बेद प्रसाद शिवाकोटी ।
प्रत्यर्थी तर्फवाटः
अबलम्बित नजीरः
फैसला
न्या.कृष्णजंग रायमाझीःपुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) वमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएकोले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः
२. हरिदाश पौड्याल, पदम कुमारी पौड्याल, कला पौड्याल समेत चिनेका र अरु नाम नजानेका ४, ५ जना मानिसले मेरो घरको छतमा जवरजस्ति प्रवेश गरि निर्माणाधीन घरको गारो तोडन लाग्दा हामीले मनाही गर्दा मार्छौ काट्छौं भन्ने धम्की दिई घेरी भित्र पारेपछि विपक्षीहरु उपर सार्वजनिक अपराध गरेको हुंदा कारवाही गरिपाउं भनी ७ दिन भित्रै बिपक्षी १ नं. को कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन गएकोमा इन्कार गरेवाट हुलाकबाट बिपक्षी नं. १,२,३,४ ले पाउने गरि रजिष्ट्ररि गरेको र जाहेरी बिपक्षी कार्यालयमा पुग्यो पुगेन भनी ०५०।५।३१ गतेमा गै वुझ्दा जाहेरी आइ पुगेको छ, तर हामी कुनै कारवाही गर्दैनौं भनी बिपक्षीहरुले जवाफ दिनु भएवाट निवेदन गर्न आएको छु । उक्त प्रहरी कार्यालयमा पठाएको निवेदनमा मलाई म्याद दिई झिकाई अ.वं. ९० नं. वमोजिम सनाखत गराई उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरि मेरो दरखास्त वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात तथा कारवाही गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश बिपक्षीहरुको नाउंमा जारी गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भए सवुत प्रमाण सहित वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउंमा म्याद जारी गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश ।
४. निवेदन (जोहरी) मिति ०५०।५।९ गतेको वारदात देखाई ०५०।५।१६ गते मात्र आठौं दिनमा निवेदन प्राप्त भएको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(१) र (२) को विद्यमान कानूनी प्रावधानले वाटाका म्याद समेत नाघी ढिलो गरि प्राप्त हुन आएको निवेदनमा कानून विपरित मुद्दा दर्ता नगरिएको हुंदा बिपक्षीको निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।
५. यस कार्यालयवाट वास्तविक तथ्य वुझि कारवाही गरि सोको नतिजा जाहेर गर्न भनी क्षे.प्र.ई.का. धरानमा पत्रसाथ पठाइएकोमा क्षे.प्र.ई.का. धरानसमेतवाट मुद्दा हेर्न सम्वन्धीत निकाय जि.प्र.का. सुनसरीमा आवश्यक कारवाहीको लागी निवेदन समेत पठाएको देखिएकोले निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी ना.महानिरिक्षक पू.क्षे.प्र.का. विराटनगरको लिखित जवाफ ।
६. निवेदनको मांग अनुसारको अपराध र घटनाको अवस्था अध्ययन गर्दा घर जग्गाकै कुरालाई घटनाको आधार वनाएको र सो विवाद वरावर शान्ति सुरक्षाको रुपमा दर्ता गरि अदालत जाने कुराको कागज गराउदै अदालत जान सुनाई सकेको देखिंदा त्यस कुरालाई पूनः विवाद देखाएकाले केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको निवेदन दर्ता गरि अनुसन्धानको निमित्त आदेश दिन मनासिव माफिकको कारण नठानी निवेदन तामेलीमा राखी दिने आदेश गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।
७. ०५०।५।९ गते आफ्नो घरको गाह्रो तोडी केही सार्वजनिक अपराध गरे भनी निवेदकले यस कार्यालयमा लिखित तथा मौखिक कुनै प्रकारको जाहेरी नगरेको र जि.प्र.का. सुनसरीको च.नं. ४७३ मिति ०५०।५।९ गतेको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको हरिदाश पौडेल समेतको विरुद्धमा घरको छत गाह्रो तोडी सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कारवाही गर्न इ.प्र.का. मा उजुर गर्न जांदा नलिएकोले कारवाही गर्ने आदेश गरि कारवाही गरि पाउं भन्ने निवेदन केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा ४(१) र (२) को वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको विपरित म्याद समेत नाघी प्राप्त हुन आएको हुंदा निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ना.नी ईलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले दिएको जाहेरी अनुसारको मुद्दा हेर्ने निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै अदालतमा जानु भनी सुनाई सकेकोले कारवाई गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखेको भन्ने समेत देखि निवेदकको जाहेरी उपर बिपक्षीहरुले कानून वमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको भन्न मिलेन । तसर्थः निवेदन माग वमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत २०५०।११।१८ को पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश ।
९. पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय अ.वं. ९० नं. तथा स.मू.स. ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (५) र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ समेतले गरेको कानूनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । अतः त्रुटीपूर्ण निर्णय वदर गरि अविलम्व कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भन्ने बिपक्षीहरुको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रावती गड्तौलाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
१०. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदिकाकोको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटीले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २(९०) (ज) को कसुरमा कारवाही गरि सजाय गरि पाउं भन्ने पुनरावेदिकाकोको वारदात भएको ७ दिन भित्रै हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त परेकोमा वारदात भएको ७ दिन नाघेको भनी अनुसन्धान कारवाही नगरेको बिपक्षीहरुको कार्य कानूनी त्रुटीपूर्ण हुंदा हूंदै निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय कानून संगत छैन, बिपक्षीहरुलाई कानून वमोजिम गर्नु पर्ने कार्य गर्न लगाउन परमादेश जारी हुनु पर्ने अवस्था हुंदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय बदर गरि पुनरावेदिकाकोको माग अनुरूप गरि पाउं भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. यसमा वारदात भएकै दिन मौखिक जाहेरी गरि ७ दिन भित्रै इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न लगेकोमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरि कारवाही गर्ने आदेश गरि पाउं भन्दा निवेदन लिन इन्कार गरेकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरी समेतमा हुलाकद्धारा रजिष्टरी गरि निवेदन पठाएकोमा मलाई झिकाई सनाखत गराई अनुसन्धान तहकिकात तथा कारवाही गर्नु पर्नेमा कानूनी कर्तव्यको वेवास्ता गरि कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेको हुंदा मेरो मिति २०५०।५।१५ मा दिएको जाहेरीलाई सनाखत गराई अ.वं. ९० नं. वमोजिम कानून बमोजिमको कार्यवाही गर्नु भन्ने परमादेश बिपक्षीहरुको नाउंमा गरि पाउं भन्ने निवेदिकाको मूख्य माग भएकोमा जाहेरीको सम्बन्धमा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा अन्यायमा पर्ने व्यक्तिले कारवाही चलाउन चाहेमा वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र प्रहरीमा उजुर गर्नु पर्छ भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएको र ०५०।५।९ गतेको वारदात देखाई ०५०।५।१६ गते मात्र आठौं दिनमा निवेदन प्राप्त भएकोले वाटाको म्याद समेत नाघी ढिलो प्राप्त हुन आएकोले मुद्दा दर्ता नगरिएको हुंदा निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने बिपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१२. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको पाईन्छ । सो ऐनको दफा ३ ले अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइ रहेको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराध वारे आफुसंग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सवूद प्रमाण खुलाई यथासिघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा जाहेरी दरखास्त यथासिघ्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरि जाहेरी दरखास्त दिने म्याद किटान गरेको नदेखिएता पनि केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही चलाउन चाहेमा वाटाको म्याद बाहेक वारदात भएको ७ दिन भित्र प्रहरीमा उजुरी गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएवाट सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन चाहने अन्यायमा पर्ने व्यक्तिले वाटाका म्याद वाहेक वारदात भएको ठ दिन भित्र उजुरी (जाहेरी) दिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउंछ । हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त पठाएकोमा जाहेरी दिने व्यक्तिलाई झिकाई सनाखत गराई अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ एवं केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ मा भएको देखिंदैन । पुनरावेदिकाले हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दरखास्त वारदात भएको आठौं दिनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएकाले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(२) को बिपरीत भएकाले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिएको तथा म्याद भित्र जाहेरी दरखास्त परेकोमा कानून वमोजिम गर्नु पर्ने कार्य बिपक्षीहरुले नगरेको भन्ने देखिन नआएवाट पुनरावेदिकाकोको परमादेश जारी गरि पाउं भन्ने निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय मिलेकै देखियो । तसर्थः परमादेशको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५०।११।१८ को निर्णय मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदिकाकोको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. राजेन्द्रराज नांख्वा
इति संवत् २०५३ साल भदौ ४ गते रोज ३ शूभम.... ।