निर्णय नं. ६२६४ - उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊं ।
निर्णय नं.६२६४ अङ्क ९ ने.का.प. ०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. ... २७४३
आदेश मितिः २०५३।१०।१५।३
बिषयः उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊं ।
निवेदकः जि.मोरडण् बिराटनगर नगरपालिका वडा नं.९ मेनरोड कार्यालय भएका स्वदेशी केवुल इन्डष्ट्रिज भन्ने प्राइभेट फर्मका प्रोपाइटर ऐ.ऐ.बस्ने निरज कुमार सुराना ।
विरुद्ध
बिपक्षीः श्री ५ को सरकार, एकद्धार समिति, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं समेत जम्मा ३ ।
कानूनले छुट पाउने रकम तिर्नु पर्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.९)
कानूनले नै दिएको छुट नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट माग्न पनि उचित नहूंने ।
(प्र. नं.९)
लाग्दै नलाग्ने अन्तःशुल्क रकम फिर्ता दिनु पर्नेमा नदिने भन्ने उद्योग बिभागको मिति ०५१।२।१७ को पत्र र एकद्धार समितिको निर्णय पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ।
(प्र.नं. ९)
रिट निवेदक तर्फवाटः
विद्धान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास ।
बिपक्षी तर्फवाटः
विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।
अबलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.गोबिन्द वहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
२. प्राधिकरणका चुहावट नियन्त्रण आयोजनाका लागि अन्तर्राट्रिय विकास संगठनवाट प्राप्त ऋण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लट नं. १२ पेकेज नं. छ५ करार नं. ०४९।५०।२ को कन्सेन्ट्रिक सर्भिक केवल आपूर्तिका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरि अन्तर्राट्रिय वोलपत्र आव्हान गरिएकोमा यस उद्योगले समेत वोलपत्र दिएको थियो । सो वोलपत्र उपयुक्त प्रमाणितत भई सो आपूर्तिको करार पत्र यस उद्योग र प्राधिकरण वीच हस्ताक्षर भएको थियो । उल्लेखित करार पत्र अन्तर्गत सवै किसिमको करको दायित्व प्राधिकरणको रहेको भएता पनि औ.व्य.ऐन, र आर्थिक ऐन अन्तर्गत विदेशी मुद्रामा स्वदेशी उत्पादन स्वेदशमा नै विक्री गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भई रहेको हुनाले यस कम्पनीका कारखानावाट प्राधिकरणमा विजक वनाई कन्सेट्रिक वायर पठाउंदा आर्थिक ऐनको अन्य व्यवस्था अन्तर्गत लाग्न सक्ने अन्तशुल्क वापतको रकम धरौटी राख्ने वा वैंक ग्यारेन्टी दिई माल निष्काशन गर्ने र सो माल प्राधिकरणमा प्राप्त भएको तथा विदेशी मुद्रा भूक्तानी भएको प्रमाणपत्र पेश गरि पछि त्यस्तो धरौटी रकम फिर्ता पाउने अथवा वैंक फूकुवा गराउने गरिएको थियो । निवेदकको विलवाट प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरिएको सामान ऐ. प्राधिकरणमा प्राप्त भएको भनी दिएको प्रमाणपत्र र सो को भुक्तानी विदेशी मुद्रामा प्राप्त भएको भनी नेपाल ग्रिनलेज वैंकले गरि दिएको भुक्तानी प्रमाणपत्र लगायतका कागजात राखी अन्तशुल्क कार्यालय, विराटनगरमा निवेदन दिएकोमा अन्तशुल्क कार्यालयले धरौटी फिर्ताका लागि प्र.नं. १ र २ समक्ष पत्र पठायो । प्र.नं. २ को ०५१।२।१७ को पत्रवाट प्राधिकरणसंग भएको संझौता अन्तर्गत अन्तशुल्क र विक्री कर प्राधिकरणले तिर्नु पर्ने शर्त रहेकोले निवेदकलाई अन्तशुल्क वापतको रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भनी अन्तःशुल्क तथा विक्री कर विभागलाई पत्र लेखी यस कम्पनीलाई वोधार्थ दिएकोमा निवेदकले प्र.नं. २ लाई आर्थिक ऐन समेतको उल्लेख गरि पुनः निवेदन गर्दा प्र.नं. २ नं. पत्रवाट प्राधिकरणसंग सम्झौता अनुसार अन्तशुल्क रकम किन दावी नगरेको भनी स्पष्टिकरण सोधिएकोमा यस कम्पनीले औ.व्य.ऐन आर्थिक ऐन र सम्झौता समेतको आधारमा उक्त कर तिर्नु नपर्ने दायित्व सम्बन्धमा स्पष्टिकरण पेश गरेपछि प्र.नं. २ को पत्रवाट पुनः स्पष्टिकरण माग गरेकोमा यस कम्पनीले प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दा प्राधिकरणले रकम व्यहोर्नु नपर्ने भनी जानकारी दिईयो । यस उद्योगले पुनः सवै तथ्य उल्लेख गरि निवेदन दिएकोमा प्र.नं. २ ले कुनै जवाफ नदिई वसेको र अन्तःशुल्क फिर्ता नपाउने भनी पत्राचार समेत गर्दै आएको हुनाले अदालतको शरण पर्न आएको छु ।
३. प्राधिकरण संग भएको सम्झौता पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको माईन्युट अफ मिटिंगको दफा वी. १ मा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने यस प्रकारको वोलपत्रमा ठेक्का कर अन्तशुल्क विक्री कर, नगरपालिका चुंगीकर आदी लाग्ने भएमा प्राधिकरणले व्यहोर्ने भनी शर्त रहेपनि अन्तशुल्क नेपाल कानूनले व्यहोर्नु पर्ने अवस्थामा मात्र प्राधिकरणले तिर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ । औ.व्य.ऐनको दफा १५ ब. मा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरि अधिराज्य भित्र कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन विक्री गरेमा अन्तशुल्क विक्री कर आदि फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐनको अनुसूची ३ को द्रष्टव्यको दफा १ मा स्वदेशी उत्पादकले उत्पादन गरेको माल वस्तु अधिराज्य भित्र ग्वोवल टेण्डर वा त्यस्तै प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत परिवत्र्य विदेशी मुद्राको भुक्तानी पाउने गरि विक्री गरेका प्रमाण पेश गरेमा त्यसरी विक्री गरेको परिमाण सम्मको वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिइने भन्ने प्रावधान भएकोले कानूनले लाग्दै नलाग्ने अन्तशुल्क उल्लेखित माइन्यूट अफ मिटिंगको शर्त र कानुन विपरित प्राधिकरणले तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने भनी प्र.नं. १।२ को पत्र र त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय समेत उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको स्पष्टतः विपरित हुंदा वदरभागी छ । अतः प्रतिरक्षी १।२को सम्पुर्ण निर्णय र उल्लेखित पत्राचारलाई वदर गरि मैले अन्तशुल्क धरौटी वापत राखेको रु. १,६३,५७५।– निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
४. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
५. स्वदेशी केवल इ.ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण आयोजनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनवाट प्राप्त ऋण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यु.एस.डलर ६७,६५० वरावरको कन्ट्क्ट्रक केवल विक्री गरेको र उक्त परिमाणमा लाग्ने रु.१,६३,५५७।- वरावरको अन्तशुल्क वापत धरौटी राखिएको रकम औ.व्य.ऐन, २०४९ को दफा १५(व) वमोजिम माग गरेको छ । प्रस्तुत उद्योग र ने.वि.प्रा. बीच १६ अप्रिल १९९३ मा सम्पन्न सम्झौतामा भएको सहमती अनुसारर अन्तशुल्क वापत लाग्ने रकम ने.वि.प्रा.ले व्यहोर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुंदा औ.व्य.ऐन, २०४९ को दफा १५(व) मा भएको व्यवस्थानूसार उद्योगले तिरेको रकम मात्र फिर्ता गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले गर्दा उद्योगले माग अनुसाररको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी विभागीय निर्णय गरिएको र विभागीय निर्णय लाई एकद्धार समितिले समर्थन गरेको छ । अत रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभाग र उद्योग विभाग एकद्धार समितिको लिखित जवाफ ।
६. अन्तशुल्क कार्यालय विराटनगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चुहावट नियन्त्रण आयोजना नयां वानेश्वर काठमाण्डौंको लिखित जवाफ नआएको ।
७. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विव्दान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(व) मा अन्तशुल्क फिर्ता हुने व्यवस्थाभै रहेकोमा अन्तशुल्क वापत धरौटी रहेको रकम फिर्ता पाउनू पर्ने हो त्यसैगरि आर्थिक ऐन, २०४९ को अनुसूची ३ को द्रष्टव्य १ मा पनि अन्तशुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिइने व्यवस्था भै रहेकोमा धरौट रहेको रकम फिर्ता पाउने हुंदा सो फिर्ता नदिने गरेको बिपक्षीहरुको काम कारवाही वदरभागी छन् भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै गरि उद्योग विभाग समेतको तर्फवाट उपस्थित विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक र विद्युत प्राधिकरण बीच भएको करारवाट वि.प्रा.ले व्यहोर्छु भनेकोमा अन्तशुल्क छुट पाउने भन्न मिल्ने होईन । निवेदकले विद्युत प्राधिकरण संग माग गर्नु पर्नेमा श्री ५ को सरकारसंग माग गरेको मिल्ने देखिदैन भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विद्धान अधिवक्ताहरुको वहस सूनी मिसिल समेत अध्ययन गरि निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होईन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यस्मा आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विदेशी मुद्रा यू.एस.डलर ६७६५०।- वरावरको केवल सप्लाई गर्ने ठेक्का निवेदकले प्राप्त गरेको तथ्यमा विवाद छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ब) र आर्थिक ऐन, २०४९ को अनुसूची ३ को द्रष्टव्य १ ले निवेदकलाई अन्तशुल्क नलाग्ने र फिर्ता पाउने भन्ने प्रष्ट छ ।
९. अव रह्यो निवेदक र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच भएको कवूलियतमा विद्यमान शर्तको कुरा । उक्त शर्त यस प्रकार रहेको देखिन्छ । “ Stated in the bidding documents and as applicable for this type of global tender to be paid in foreign currency, the contract tax, excise sale tax and Municipality tax will be borme by the purchaser.” लाग्ने कर आदि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने भन्ने शर्त रहे पनि कानूनले छुट पाउने रकम तिर्नु पर्ने भन्न मिल्दैन । कानूनले नै दिएको छुट नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट माग्न पनि उचित हुदैन। उक्त शर्तले कानुनन तिर्नु पर्ने कर अन्तशुल्क आदिलाई जनाएको संझनू पर्छ । अतएवः लाग्दै नलाग्ने अन्तशुल्क रकम फिर्ता दिनु पर्नेमा नदिने भन्ने उद्योग विभागको मिति ०५१।२।२७ को पत्र र एकद्धार समितिको निर्णय पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकले धरौट राखेको रकम फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानूसार गरि वूझाई दिनु।
उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति सम्बत् २०५३साल माघ १५ गते रोज ३ शूभम.... ।