निर्णय नं. ६४२७ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६४२७       २०५४ ने.का.प.                 अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं........१६१८

फैसला मितिः ०५३।७।१९।२

 

मुद्दाः निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/विपक्षी : जि.सुनसरी भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. झूम्काको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.गा.वि.स.का अध्यक्ष शंकर चौधरी ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदक : ऐ.जि.ऐ.गा.वि.स.वार्ड नं. २ वस्ने आशिलाल चौधरीको मु.स.गर्ने मदन कुमार चौधरी ।

 

§  गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८(१) मा गाउँ विकास समितिले आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आयोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्नेहरु मध्येबाट सेवा शुल्क संकलन गर्न सक्ने भन्ने र सो दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट आयोजनाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८ को प्रावधानले निवेदकको व्यापार व्यवसायमा लिखित जवाफमा जिकिर लिए मुताविक विकास निर्माणको काम कारवाही गर्ने भनी कुनै प्रकारको शुल्क लगाउन पाउने अधिकार गा.वि.स.लाई प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । पुनरावेदनमा गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३१(१)(क) ले सेवा शुल्क लगाउनका लागि गा.वि.स.लाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि लिखित जवाफमा सो दफाको अधिकार प्रयोग गरी सेवा शुल्क लगाएको भन्ने जिकिर लिएको नदेखिनुको अतिरिक्त गा.वि.स. को निर्णयको प्रतिलिपिबाट पनि उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएकोले उक्त जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन । कानूनले अख्तियार नदिएको विषय र अवस्थामा गा.वि.स.ले सेवा शुल्क लगाउन सक्छ भन्ने मान्न नमिल्ने ।        

(प्र.नं.९)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई ।

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त ।

अवलम्वीत नजीरः x

 

फैसला

            न्या.कृष्ण कुमार वर्माः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको निर्णय उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएकोले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार  छ ।

            २. २ वर्ष देखि काटा राखी धान पाटा तोरी इत्यादीको थोक खरीद र विक्रिको कारोवार गरी आएकोमा मिति ०४९।१२।३ मा पाटाको प्रति मन -।७० पैसाले तिर्नु पर्छ भनी मेरो मानिसलाई कथित सेवा शुल्क वापत भनी रु.१४२। को रसीद काटी छाडी गएछन् । ०५०।१२।२२ गते अध्यक्ष जी आई सो रकम दिनुहोस भनी भलाई भने पछि तपाईले कुन कानूनको आधारमा कर लगाउनु भयो भन्दा गा.वि.स. को कोष वढाउन २५ छ कमिशन दिएर मानिस लगाई असुल गरेको हो । गा.वि.स. वैठकवाट पारीत गरेर लिएको हो भन्ने जवाफ गर्नु भएको र गैरकानूनी रुपमा मेरो नागरिक अधिकार ऐन द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पार्ने पूर्ण शंका लागेको हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । म निवेदकले काटाकाट माल सामान नेपाल भित्र अन्यत्र निकासी गर्दा कुनै कर शुल्क वा सेवा शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

            ३. यसमा निवेदकको मांग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भए प्रमाण सहित वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको शुल्क कानून वमोजिम वाहेक नलिनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलाशवाट भएको आदेश ।

            ४. गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को प्रस्तावना गा.वि.स. हरुलाई एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्ने छ भन्ने मुल उद्देश्यवाट अभिप्रेरितभएर निर्माण गरिएको छ । सो ऐन वमोजिम सेवा शुल्क वापत हामीले रकम उठाई विकास निर्माणमा खर्च गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गा.वि.स. भादगाउँ सिनवारी र ऐ.का. अध्यक्ष शंकरलाल चौधरीको लिखित जवाफ ।    

            ५.    विपक्षीहरुले निवेदकवाट असुल गर्न लागेको कथित सेवा शुल्क भन्ने कर कानून सम्मत नभएकोले निवेदकको माग वमोजिम नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुसार विपक्षीहरुले उक्त कर असुल गर्न नपाउने गरी निर्णय गर्नु न्याय सँगत नै देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको माग वमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०५०।८।२९ को निर्णय आदेश ।

            ६. कानूनको आधारमा गा.वि.स.को विकास र निर्माणको लागी गा.वि.स.भित्र निकासी र पैठारी हुने भोग चलनमा आउने माल सामानवाट सो गा.वि.स. को सम्पत्ति उपभोग गरे वापत ऐनद्वारा निर्धारित शुल्क असुल गरी सो रकमवाट सोही क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्ने अभिप्रायले लिइएको शुल्कवाट विपक्षीको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने र वेचविखन गर्ने स्वतन्त्रता माथी कुनै वन्देज नपुर्‍याएको हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने गरी गरेको फैसला उल्टाई इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. र सो को अध्यक्षको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

            ७. गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३१ को १ को (क) ले शुल्क लगाउन पाउने अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले दफा २८ को मात्र आधार लिई निषेधाज्ञा जारी गरेको पाइन्छ यस अवस्थामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला फरक पर्ने भएवाट अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षीलाई झिकाई आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको २०५३।२।२८ को आदेश ।

            ८. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. ले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३१ (१) (क) ले प्रदान गरेको अधिकार ग्रहण गरी गा.वि.स. द्वारा उपलव्ध गराइएको सेवा वापत शुल्क लिएको देखिएको छ गा.वि.स. वाट लगाइएको शुल्क वुझाई सकेको अवस्था भै कार्य सम्पन्न भै सकेको स्थितिमा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने होइन अतः निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्टी गरी पाउँ भनी र प्रत्यर्थी तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ ले अधिकार नै प्रदान नगरेको अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको शुल्क लिएको कानून विपरीत भएको देखिएको छ, यसरी कानूनी अख्तियार विना गा.वि.स.ले शुल्क उठाउन लागेको कार्य रोक्नाका लागी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै हुँदा कायमै राखी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९. यसमा विपक्षी गा.वि.स. का अध्यक्षले सेवा शुल्क नतरे सम्म झूम्का वाटै निेपाल भित्र अन्यत्र निकाशी गर्न नदिने धम्की दिएवाट गा.वि.स. को निर्णय भन्ने हवाला दिई गैरकानूनी रुपमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) (७) र दफा ८ द्वारा प्रदत्त हकमा  आघात पार्ने पूर्ण शंका लागेकोले म निवेदकले काटावाट माल समान नेपाल भित्र अन्यत्र निकाशी गर्दा कुनै कर शुल्क वा सेवा शुल्क नलिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी रहेकोमा गा.वि.स.ले गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २८ वमोजिम आफ्नो गा.वि.स. क्षेत्रलाई विकास गराई जनताको विकास निर्माणका काम कार्यवाही अगाडी वढाउन सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान रहेकोले सोही वमोजिम गा.वि.स.मा विकास निर्माण गरी जनतालाई अधिकतम फाईदा पुर्‍याउने उद्देश्यले त्यस क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय संचालन गरी वसेका व्यापारीसँग सेवा शुल्क उठाई गा.वि.स.को कोषमा उक्त शुल्क वापतको रकम आम्दानी वांधी विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गरेको छौं भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८(१) मा गाउँ विकास समितिले आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागी आयोजनावाट सेवा प्राप्त गर्नेहरु मध्येवाट सेवा शुल्क  संकलन गर्न सक्ने भन्ने र सो दफाको उफदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको सेवा शुल्कवाट उठेको रकमवाट आयोजनाको मर्मत सम्भार व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८(१) मा गाउँ विकास समितिले आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आयोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्नेहरु मध्येबाट सेवा शुल्क संकलन गर्न सक्ने भन्ने र सो दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट आयोजनाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८ को प्रावधानले निवेदकको व्यापार व्यवसायमा लिखित जवाफमा जिकिर लिए मुताविक विकास निर्माणको काम कारवाही गर्ने भनी कुनै प्रकारको शुल्क लगाउन पाउने अधिकार गा.वि.स.लाई प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । पुनरावेदनमा गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३१(१)(क) ले सेवा शुल्क लगाउनका लागि गा.वि.स.लाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि लिखित जवाफमा सो दफाको अधिकार प्रयोग गरी सेवा शुल्क लगाएको भन्ने जिकिर लिएको नदेखिनुको अतिरिक्त गा.वि.स. को निर्णयको प्रतिलिपिबाट पनि उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएकोले उक्त जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन । कानूनले अख्तियार नदिएको विषय र अवस्थामा गा.वि.स.ले सेवा शुल्क लगाउन सक्छ भन्ने मान्न मलिेन । तसर्थ निवेदकको माग वमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको निर्णय आदेश मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैदन । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।

           

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरको निर्णय मनासिव ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत, विराटनको २०५०।८।२९ को निर्णयले विपक्षीहरुवाट निवेदकलाई भराउने गरेको कोर्ट फि रु.१०।- यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा दाखिल गरी धरौटीमा रहेको देखिंदा उक्त कोर्टफी विपक्षीवाट भराई पाउँ भनी निवेदकले कानूनका म्याद भित्र दरखास्त गरेमा उक्त धरौटी रकमवाट कानून वमोजिम भराई दिनु भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा लेखि पाई दिनु ..१

मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु..१

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी ।

 

इति सम्वत २०५३ साल कार्तििक १९ गते रोज २ शुभम्